माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : प्रभावित क्षेत्रमा समर्थन, सुगम क्षेत्रमा विरोध
काठमाडौं, ५ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समर्थनमा प्रभावित क्षेत्रका जनता देखिएका छन् भने सहर तथा सदरमुकाममा रहेका केही व्यक्ति तथा समूह विरोधमा रहेको पाइएको छ । आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रभावितको धारणा छ भने सुगम क्षेत्रका नागरिकले क्षमताको विषयमा कुरा उठाएर विरोध गर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । स्थानीयवासीको रोजगार, उनीहरुको पुनःस्थापना सम्बन्धमा सरकार, लगानीकर्ता कम्पनीले ध्यान दिन्छ कि दिदैन भन्ने चिन्ता छ । आयोजना अगाडि बढे स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ला र आफूहरुको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रेला भन्ने चाहना स्थानीयको रहेको छ । तर दैलेख सदरमुकाम र सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमाा भने केही भ्रम र केही जायज माग पनि रहेका छन् । भारतीय लगानीकर्ता गान्धी मााल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)ले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना मुलुकको हकमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । लगानी बोर्डले पहिलो पटक जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको छ । हाल लगानीकर्ता समूह विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी जुटाउन छलफल गरिरहेको छ । भारतका विभिन्न राज्य सरकार र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । तर सरकारले गरिदिनुपर्ने केही काम बाँकी रहेका कारण जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा समस्या देखिएको छ । स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिनसके आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकको रहेको छ । तर कतिपय मुद्दामा भने लगानीकर्ताले अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा प्रष्टताको अभाव रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा माओवादी, मजदुर किसान पार्टीलगायतका दल र माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । आयोजना बनाउनुपर्नेमा ती समूह प्रतिवद्ध रहेको भए पनि चार हजार १८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई नौ सय मेगावाटमा किन सीमित गरियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । तर स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउने हो भने आफूहरुको भावनालााई सम्बोधन गरेर तत्काल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय प्रभावितलााई मुआब्जाको चिन्ता छ, उनीहरु आफूहरुले माग गरेको मूल्यमा जग्गा लिन प्रवद्र्धक तयार भए समस्या नरहने पक्षमा देखिन्छन । जिएमआरसँग तीन पटक भएको छलफलमा प्रभावितले प्रतिरोपनी रु २० लाख ५० हजार मुआब्जा माग गरेका छन् । जिमआर प्रतिरोपनी रु सात लाख ५० हजारसम्म दिन तयार देखिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र जग्गाको विषयमा टुङ्गो लगाउनैपर्ने बाध्यता छ । आयोजनाले विशेषगरी दैलेख, अछाम र सुर्खेतका केही गाविसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) दैलेखका नेता दीपकबहादुर शाही आयोजना बन्नुपर्ने पक्षमा नै छन् , तर उनी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । दैलेखकै एक प्रभावित कृष्णकुमार विसी भने आयोजनाको नाममा राजनीति भएकोमा खुसी छैनन् । आयोजना अगाडि बढे समग्र ६ नम्बर प्रदेशको विकास हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दैलेखका अध्यक्ष मायाराम अधिकारी आयोजना मुलुकको हितमा नभएको धारणा राख्छन्। उनी आयोजना भारतीय कम्पनीले होइन नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर महिला सङ्घ दैलेखकी सभापति सीता राना भने विरोधको नाममा आयोजनाको विरोध भएको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ दैलेखका सभापति नमनकुमार शाही आयोजनाको पक्ष र विपक्षमा कोही पनि नरहेको बताउछन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले नै स्थानीयसँग सघन छलफल गर्न नचाहेका कारण समस्या पैदा भएको बताउछन् । जिएमआरका उपाध्यक्ष एवम् आयोजना प्रमुख डिके सिंहले परियोजनालाई स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए। “स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ, नेपाल सरकार र लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा नै हामी काम गर्छौ,” उनले भने । बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई अन्तर सरकारी निकायको समन्वयमा नै आयोजनालाई सहजीकरण गरिने बताए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा अन्य साझेदार निकायको समन्वयमा नै आयोजना अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा भएमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण फड्को मार्नेमा आशावादी छन्। उनी भन्छन् “नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम तत्काल पूरा गर्नुपर्छ, प्रवद्र्धक संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संसद्को तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय गर्न हामी तयार छौँ ।” रासस
‘‘मिस टुरिजम–२०१६’’का लागि आज देखि आवेदन खुल्ला, अन्तिम म्याद साउन ५ गतेसम्म
काठमाडौं, ५ असार । प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.ले आगामी भदौ २५ (सेप्टेम्बर १० ) मा आयोजना गर्न गईरहेको “मिस टुरिजम–२०१६” का लागी आज असार ५ गतेदेखि देशभर आवेदन खुल्ला गरेको छ । “मिस टुरिजम–२०१६” लाई सभ्य र विवादरहित बनाउन सिंगो पर्यटन क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर यसको आयोजना गरिने प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लिका प्रबन्ध निर्देशक नविन काफ्लेले बताए । आगामी भाद्र २५ (सेप्टेम्वर १०) का दिन आयोजना हुने “मिस टुरिजम–२०१६” का लागी १८ देखि २५ वर्ष उमेर समुहका अविवाहित नेपाली महिलाहरुले आगामी साउन ५ गते सम्म आवेदन दिन पाउनेछन । आवेदन दिने मिति सकिएपश्चात काठमाडौंका साथै पर्यटकिय स्थलहरु पोखरा र चितवनमा अडिसन लिईने छ । मिस टुरिजम–२०१६ लाई एक स्कुटर, मिस टुरिजम फस्ट रनर अप–२०१६ लाई ३० हजार रुपैयाँ र मिस टुरिजम सेकेण्ड रनर अप–२०१६ लाई नगद २० हजार नगद रुपैयाँ प्रदान गर्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा अन्य अवसर हरु प्रदान गरिने प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले बताए । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ(नाटोज) का अध्यक्ष शिव अधिकारीले मिस टुरिजम पर्यटन क्षेत्रकै नयाँ विषयवस्तु भएकोले यसलाई सफल पार्न नाटोजको सम्पूर्ण समर्थन रहने बताए । मिस टुरिजम लाई पर्यटकिय गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धनमा नयाँ ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने र तामझाम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष रामशरण थपलियाले राज्यले गनुपर्ने धेरै कामहरु निजि क्षेत्रले गरेको बताउँदै मिस टुरिजमलाई सफल पार्न सवैको सहयोग रहनुपर्ने बताए । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले मिस टुरिजमलाई सफल पार्न नेपाल पर्वतारोहण संघको सहकार्य रहने बताए । नेपाल पर्यटन वोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य पूर्ण कुँवरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न मिस टुरिजम निकै सान्दर्भिक रहेको बताए । सरकारले घोषणा गरेको घुमफिर वर्षलाई सहयोग गर्न प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.ले एउटा पाटो सम्हालेकोमा बधाई दिँदै मिस टुरिजमलाई सफल पार्न नेपाल पर्यटन वोर्डले सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्वाईन्ट मिडियाले राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र सरकारले घोषणा गरेको घुमफिर वर्ष २०७३ लाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले “मिस टुरिजम–२०१६” को आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ ।
कैलाली भन्सार सीमा नाकाबाट छ वर्षमा २४९ पर्यटक भित्रिए
धनगढी, ५ असार । भारतको बाटो हुँदै कैलाली भन्सार सीमा नाकाबाट सन् २०१० देखि सन् २०१६ को मे महिनासम्म २४९ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक भित्रिएका छन् । यस अवधिमा २४७ जना पर्यटक बाहिरिएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । सन् २०१५ मा यस नाकाबाट ४५ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । यस्तै सन् २०१० मा ३२, २०११ मा ४४, २०१२ मा ४०, २०१३ मा २९ र २०१४ मा ३५ जना पर्यटक भित्रिएका थिए । सन् २०१६ मा गत पाँच महिनाको अवधिमा २४ जना भित्रिएका कार्यालय प्रमुख दीपक खड्काले जानकारी दिए । अध्यागमन कार्यालयले नेपाल भित्रिने पर्यटकलाई १५, ३० र ९० दिनका लागि प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्दै आएको छ । पर्यटकको बसाइ सहज र आनन्ददायी बनाउन जुटाउनुपर्ने पूर्वाधारको कमी, पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रको प्रचार–प्रसारको अभाव, पर्यटक भित्र्याउन अपनाउनुपर्ने रणनीतिको अभावलगायत कारण तेस्रो मुलुकका पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न नसकेको बताइएको छ । यद्यपि केही वर्षयता यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटेल लजको व्यवस्थाका साथै धनगढी—काठमाडौँ सम्मको दैनिक हवाई सुविधा उपलब्ध छ । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसारमा सुधार हुँदै गएको छ । यस नाकाबाट धेरैजसो अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियाका नागरिक बढी भित्रिने गरेको बताइएको छ । रासस
