वित्त : बीमा

काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच बीमा व्यवसाय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बीमा व्यवसायका विषयमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा विकास बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) समीर शेखर बज्राचार्य र इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्र रिमालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सीईओ रिमालले यस सहकार्यले निर्जीवन लघु बीमा सेवाहरू विस्तार गर्न नयाँ सम्भावनाहरू खोल्ने उल्लेख गर्दै व्यक्तिहरू र साना व्यवसायहरूलाई अप्रत्याशित जोखिमबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने बताउनुका साथै नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लघु बीमाको अनुभव र मुक्तिनाथ विकास बैंकको बैंकिङ पहुँचलाई समाहित गरेर सीमान्तकृत लगायत समुदायलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे । सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै डीसीईओ बज्राचार्यले उक्त साझेदारी व्यवसायका लागि मात्र नभई नवीन कार्य र प्रभावका लागि भएको बताए । यसका साथै उनले कम आय भएका मानिसहरूको वित्तीय चुनौतीहरूको समाधान गर्ने ग्राहक केन्द्रित उत्पादनहरू विकास गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । यसले दिगो विकासलाई टेवा पुर्‍याउने उनको दाबी छ । यसैगरी, सीईओ रिजालले सहकार्यबाट नवीन उत्पादनहरूको विकास, संयुक्त बजारीकरण पहलको प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन खोजिएको उल्लेख गरे । जसले लघु बीमा सम्बन्धि वित्तीय समाधानहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा इन्स्योरेन्सका डीसीईओ अनिल राज गिरी, प्रमुख विकास अधिकृत मनोजकुमार चौधरी र विकास बैंकका ट्रान्जेक्सन हेड राजेन्द्र पाण्डेको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । गत असोजको अविरल वर्षाले गएको बाढीमा काठमाडौंका प्रविन (नाम परिवर्तित) को गाडी डुब्यो । एक वर्षअघि मात्रै खरिद गरेको सो गाडीको उनले एउटा अटो मोबाइल्स कम्पनीमार्फत् बीमा कम्पनीमा बीमा गरेका थिए । गाडी डुबानमा परेर पूर्ण क्षति भएपछि उनी अटो मोबाइल्स कम्पनीकहाँ पुगे । बीमा गरेको अटो मोबाइल्स कम्पनीले बीमा कम्पनीलाई खबर गर्‍यो । २४ घण्टा पानीमा डुबेको अमोडा ई फाईभ एसयूभी गाडी पूर्ण क्षति भएको सूचना पाएपछि सो बीमा कम्पनीले सर्भे गर्न सर्भेएरलाई खटायो । गाडीमा के कति क्षति भयो भनेर सर्भेयरले वर्कसपको समन्वयमा रिपोर्ट बनायो । सो रिपोर्टअनुसार बीमा कम्पनीमा गाडीको ९२ लाख रुपैयाँको दाबी पेस भयो । जबकी नयाँ गाडीको मूल्य ६१ लाख रुपैयाँ थियो । गाडीको कुल मूल्यभन्दा बीमा कम्पनीमा ३१ लाख धेरै दाबी पेस भएपछि कम्पनी सशंकित बन्यो । पूर्ण रुपमा क्षति भएको गाडीको हरेक पार्टपुर्जा र ब्याट्री पनि फेर्नुपर्ने भएपछि गाडीको मूल्यभन्दा ३१ लाख रुपैयाँ बढी दाबी पेस भएको कम्पनीले जानकारी पायो । यसरी मूल्यभन्दा धेरै दाबी परेपछि गाडीको बीमा दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीले अहिलसम्म गर्न सकेको छैन । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । अहिले बीमा कम्पनीमा यस्ता किसिमका धेरै उदाहरण देखिन थालेका छन् । बीमा कम्पनीमा बाढीले होस् या कुनै दुर्घटनाले यस्ता खालका बीमा दाबी आइरहेको बीमा कम्पनी बताउँछन् । ईभी गाडीमा क्षति हुँदा आईसीई (पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने) गाडीको तुलनामा धेरै दाबी पेस हुने गरेको बीमा कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरू ईभी गाडीको बीमाबाट पछि हट्न थालेका छन् । नेपालमा विद्युतीय गाडी (ईभी) आयात बढेसँगै यसका धेरै चुनौतीहरू पनि भित्रिएका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले आईसीई सवारीसाधन विस्थापित र ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै नेपालमा ईभीको आयात ह्वात्तै बढ्न थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १३ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बढीको ५ हजार ४८० वटा ईभी (जीप, भ्यान र कार) आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा ५ वटा देशबाट ईभी गाडी आयात हुने गरेको छ । सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिएसँगै आयात पनि बढेको हो । सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट पनि दिएको छ । यसले गर्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने ईभी गाडी कर छुटकै कारण ८० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा किन्न सकिन्छ । यसरी ईभीको आयात र प्रयोगकर्ता दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा बीमामा भने अर्को समस्या देखा परेको हो । विद्युतीय गाडीमा बिक्रि पछिको सेवा अर्थात् ‘आफ्टर सेल्स सर्भिस’ र बीमाको विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको हो । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण नेपालमा ईभीमा सानो समस्या आउँदा पनि बिक्रेता कम्पनीले नै सञ्चालन गरेको वर्कशपमा मर्मत गर्न पुग्नुपर्ने, पार्टपूर्जा फेर्दा महँगो पर्ने, सानो दुर्घटनामा पनि ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने, चार्जिङ स्टेशनको अभाव लगायतको विषय अहिलो ईभी बजारको जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा देखिएका छन् । ईभीको स्पेयर पार्ट्सको मूल्य आईसीई गाडीको तुलनामा महँगो, ब्याट्रीको एउटा सेल ड्यामेज भए पनि पुरै ब्याट्री फेर्नुपर्ने, गाडीको वर्कशपले पार्टस् को मर्मतभन्दा पनि पुरै फेर्नुपर्ने हुँदा सानो दुर्घटना भएको गाडीको पनि धेरै मूल्यको दाबी पेस हुने गरेको कम्पनीहरूले जानकारी गराएका छन् । ईभी कमर्सियल भेहिकलको पुरै बडी च्यासिससँगै जडान हुने भएकाले च्यासिसमा केही समस्या आए पुरै बडी फेर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा च्यासिसको मात्रै बिग्रिएको वा बाँगिएको खण्डमा पनि पुरै गाडीको मूल्य बराबरको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, ईभीको कुल मूल्यको ७० प्रतिशत हाराहारीमा ब्याट्रीको मूल्य पर्ने गर्छ । अर्थात् कुनै एक करोड पर्ने ईभीको ब्याट्री फेर्नु पर्यो भने ७० लाख रुपैयाँको हाराहारी पर्छ । अर्थात्, पुरै ब्याट्री फेर्नु भनेको गाडीको पुरै क्षतिको बराबरको दाबी भुक्तानी दिनु सरह नै हो । बीमा कम्पनीहरुलाई अहिले यो विषय ठूलो समस्याको रुपमा खडा भएको छ । बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको अटो पोलिसीअनुसार आईसीई इन्धन सवारीको तुलनामा ईभीको बीमा गर्दा २५ प्रतिशत छुट सुविधा रहेको छ । अर्थात्, ईभीको बीमाबाट बीमा कम्पनीहरूलाई २५ प्रतिशत कम प्रिमियम प्राप्त हुन्छ । यही कारणले बीमा कम्पनीमा ईभीको धेरै दाबी भुक्तानी पेस हुने भएकाले कम्पनीहरू ईभीको बीमाबाट पन्छिन खोजेका छन् । एकातिर समस्या नै समस्या, अर्कोतिर बीमा गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिनु पर्ने र तिनै गाडीको उच्च दाबी परेपछि कम्पनीहरु अहिले ईभीको बीमा गर्न पन्छिरहेका छन् । अहिलेकै पोलिसीअनुसार ईभीको बीमाबाट कम्पनीलाई केही फाइदा नहुने कम्पनीहरूले बताएका छन् । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले ईभी गाडीहरूमा दाबी संख्या र दाबी रकम दुवै धेरै हुने भएकाले अहिलेको पोलिसीअन्तर्गत बीमा गर्दा कम्पनीहरूलाई घाटा हुने धारणा राखे । ‘इन्धन भेहिकलको तुलनामा ईभीको दाबी पेस हुने संख्या र दाबी रकम दुवै उच्च छ । यसले गर्दा कम्पनीलाई यसको बीमा गरेर फाइदा भन्दा पनि घाटा नै छ,’ उनले भने । अध्यक्ष क्षेत्रीले ईभी गाडीमा सरकारले भन्सार छुट दिएका कारण १ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा किन्न सकिने अवस्था भएको र स्पेयर पार्ट्समा कर छुट नदिँदा कम्पनीहरूलाई समस्या भएको बताए । १ करोड मूल्य पर्ने गाडीलाई नेपालमा ५० लाख पर्ने र बीमा कम्पनीले सोही ५० लाख रुपैयाँबाट प्रिमियम लिने गर्दछ । तर, स्पेयरमा कर छुट नहुँदा गाडी मूल्यको तुलनामा स्पेयर पार्ट्स महँगो भएको उनको बुझाइ छ । यसले गर्दा क्षति भएको खण्डमा महँगो मूल्यमा पार्ट्स फेर्नुपर्ने हुँदा कम्पनीहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका क्षेत्रीले अब ईभी बीमाको हालसम्मका अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । हालसम्म भएको बीमा, दाबी अनुपात, संकलन भएको प्रिमियम रकम लगायत विषयमा गहन रूपमा विश्लेषण गरेर ईभीको नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । वर्कशपहरूले गाडीको केही सामान्य क्षति भएको खण्डमा पनि सो पार्ट्स मर्मतभन्दा पनि पुरै पार्ट्स नै परिवर्तन नै गर्न कन्भिन्स गर्ने गरेको बीमा कम्पनीहरुका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘ईभी गाडी मर्मतका लागि स्वयम् बिक्रेता कम्पनीले नै वर्कशप स्थापना गरेको हुन्छ । अन्य स्थानमा ईभीको मर्मत हुँदैन । वर्कशपहरूले आफ्नै तरिकाले पार्ट्सको मूल्य लिने, मर्मत अन्तर्गत श्रमिक खर्च धेरै राख्ने गरेको सुनिएको छ,’ एक बीमा कम्पनीका उच्च तहका कर्मचारीले भने । निर्जीवन बीमा कम्पनीका एक जना सीईओले अहिलेकै पोलिसीअनुसार ईभीको बीमा गर्न कम्पनीहरूलाई गाह्रो पर्ने बताए । उनले आफूहरू ईभीको बीमाबाट पन्छिन खोजेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बीमा नै गर्दैनौं त भन्न मिलेन । तर, ईभी बीमाका लागि हामी जनशक्ति खर्च गर्दैनौं । मार्केटिङका कर्मचारी परिचालन गर्दैनौं । आएकालाई गराउँछौं । खोल्दै जादैनौं ।’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले ईभीको बीमामा बीमा कम्पनीहरूलाई केही समस्या भएमा वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने धारणा राखे । उनले हालसम्म ईभीको बीमामा समस्या भएकोबारे बीमा कम्पनीहरूले आधिकारीक रूपमा नाडालाई जानकारी नगराएको बताउँदै समाधानको पहल गर्न आफूहरू तयार रहेको सुनाए । ईभी गाडीको हरेक पार्ट्समा सेन्सर जोडिएको हुन्छ । सोही कारणले पनि पार्ट्सको मूल्य केही महँगो हुन गएको उनले स्वीकार गरे । यस्तै, वर्कशपले मर्मतभन्दा पनि पार्ट्स नै परिवर्तन गर्ने गरेको गुनासोप्रति उनले ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘यदि कतै कसैले त्यस्तो गरेको भए त्यो गलत भयो । मर्मत गर्न सकिने मर्मत गर्नुपर्यो । मर्मत गर्न नसकिने मात्र परिवर्तन गर्नु पर्छ ।’ पोलिसी पुनरावलोकन गर्दै प्राधिकरण बीमा प्राधिकरणले हालको पोलिसीलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् । प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुङ्गेलले हालको पोलिसीलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले समिति नै गठन गरिएको जानकारी दिइन् । प्राधिकरणको बीमा प्रबर्द्दन महाशाखाकी प्रमुख समेत रहेकी ढुङ्गेलकै संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । जहाँ सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू पनि छन् । अबको केही दिनपछि समितिले काम सुरु गर्ने उनले जानकारी दिइन् । के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयको निष्र्कश तीन महिनापछि मात्रै आउने उनको भनाइ छ । हालसम्म भएको ईभीको बीमा, क्लेम हिस्ट्री र प्रिमियमलाई गहन ढंगले अध्ययन गरेर नयाँ पोलिसी निर्माण हुने अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत पुस २६ गते लाभांश घोषणा गर्‍यो । सञ्चालक समिति बैठकले सेयरधनीहरूलाई २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि लाभांशको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई पत्र पठायो । नेप्सेले पनि २०८१ पुस २६ आफ्नो वेवसाइटमा नेपाल लाइफले २१.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको जानकारी गरायो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको वितरणयोग्य नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ११.०५ प्रतिशत नगद गरी कुल २१.०५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७२ करोड ७९ लाख ९२ हजार ९५९ रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको सूचनामा उल्लेख थियो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको सो लाभांश पारित गर्न माघ २८ गते होटल भिष्वा वीरगंज (पर्सा)मा २५औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सो साधारण सभाले लाभांश पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीको खातामा लाभांश पुग्नेछ भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि त्यसपछि मात्रै बढ्नुपर्ने हो । तर, यहाँ हिसाब गडबढ भएको छ । कम्पनीको साधारण सभाको समय आउन अझै एक साता बाँकी रहेपनि नेप्सेमा भने कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भइसकेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सचिव विनोदकुमार भुजेलका अनुसार हाल सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २० करोड ७९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ । यसआधारमा कम्पनीले १० प्रतिशतका दरले सेयरधनीहरूलाई ८२ करोड ७ लाख ९६ हजार ६५५ रुपैयाँको ८२ लाख ७ हजार ९६७ कित्ता सेयर वितरण गर्नेछ । साथै, ११.०५ प्रतिशतका दरले ९० करोड ६९ लाख ८० हजार ३०४ रुपैयाँ नगद लाभांश सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्नेछ । त्यो पनि लाभांश प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा । तर, प्रस्तावित लाभांशलाई नै आधार मानेर नेप्सेले अहिले नै कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएर राखेको छ । प्रस्तावित लाभांश साधारण सभाबाट पारित नहुँदै नेप्सेको तथ्याङ्कमा सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब २ करोड ८७ लाख ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले पारित नै नगरेको लाभांशलाई कसरी पुँजी बढाएर नेप्सेको वेवसाइटमा राखियो ? यो जिज्ञासाको जवाफमा कम्पनी सचिव भुजेलले उक्त तथ्यांक आफूहरूले नराखेको दाबी गरे । ‘यो तथ्याङ्क हामीले राख्न नै सक्दैनौं, कसरी नेप्सेले राख्यो ?,’ भुजेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘अब हामी यो विषय नेप्सेलाई जानकारी गराउँछौं।’ लगानीकर्ता राजु पौडेल वार्षिक साधारण सभाले पारित नगरेसम्म वैधानिक नहुने बताउँछन् । नेप्सेले वैधानिक पुँजी मात्रै नेप्सेमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नेप्सेको यस्तो कमजोरीले लगानीकर्तालाई प्रभावित गरेर पछि फस्न सक्ने धारणा राखे । ‘वार्षिक साधारण सभाले पारित नगरेसम्म कुनै पनि पुँजी वैधानिक हुँदैन, वार्षिक साधारण सभाबाट बहुमत सेयरधनीहरूले यो प्रस्ताव फेल पनि गर्न सक्छन् । साधारण सभाले पारित नगरेसम्म प्रस्ताव आधार मानेर पुँजी बढाउन पाइँदैन,’ उनले भने । नेप्सेमा सूचीकृत भएपछि मात्रै बोनस सेयर डिम्याट खातामा आउँछ । त्यसपछि कम्पनीको पुँजी यति हो भनेर गणना गर्न मिल्छ । अगाडि नै पुँजी यति हो भनेर नेप्सेमा राख्दा लगानीकर्तालाई असर पर्ने उनको बुझाइ छ । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली बुक क्लोजको मितिलाई आधार मानेर कम्पनीको बोनस समायोजन गरिएको बताउँछन् । कम्पनीहरूले वार्षिक साधारण सभाका लागि सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्छन् । सोही मितिलाई आधारमा मानेर पुँजी थप गरिएको उनको भनाइ छ । ‘घोषणा गरेको बोनस सेयरलाई नै आधार मानेर हामीले पुँजीमा जोड्छौं, यो प्रक्रिया सबै कम्पनीको हकमा लागू हुन्छ । समायोजन गर्दा सबै प्रक्रिया पुर्‍याई सूचीकरणबाट टिप्पणी उठाएर बुक क्लोज मिति आधिकारिक लिएरै फरक नपर्ने गरी अपडेट गरेका हुन्छौं, हाम्रो प्रक्रिया नै यही हो,’ प्रवक्ता पराजुलीले भने । यदि कम्पनीको लाभांश वार्षिक साधारण सभाबाट बोनस सेयर रद्द भएपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘रद्द भयो भने समस्या आउँछ । विगतमा एक/दुई पटक भएको पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकले घटाउँदा पनि यस्तो भएको थियो । नेप्सेले पनि त्यसबेला पनि घटाउँछ । यसलाई नेप्सेको गल्ती भन्न मिल्दैन ।’