नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीमा अराजकता, कार्यकारी प्रमुखले हटाएका कर्मचारीलाई अध्यक्षले हाजिर गराए
९ जेठ । नेपालको एक मात्र पुर्नबीमा कम्पनी अराजक शैलीमा चलिरहेको छ । चुक्ता पुँजीको आधारमा बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो यस कम्पनीमा सरकारले ४३ प्रतिशत सेयर लिने कबोल गरेको छ । तर कबोल गरेअनुसार सरकारले पैसा हालेको छैन । थोरै पुँजी लगानी गरे पनि सरकारी प्रतिनिधिले नै कम्पनीको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । अध्यक्षले नै कम्पनी निरंकुश शैलीमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । पाँच अर्ब सेयर पुँजी रहेको यस कम्पनीको न व्यापार योजना छ, न कर्मचारी नियमावली छ, न प्रशासनिक कार्यविधि बनेको छ । न कम्पनीको साधारणसभा भएको छ । नियम अनुसार सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्नु पर्नेमा लामो समयदेखि एक जनालाई मात्र सञ्चालक बनाएर छाडेको छ । अहिले कम्पनी कार्यकारी प्रमुख विहीन छ । सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएको शोभाकान्त पौडेल यस कम्पनी अध्यक्ष छन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा र चाहाना अनुसार कम्पनी चलाएका छन् । कम्पनी भित्रको अराजकताको एउटा उदाहरण हेरौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्ना प्रवद्र्धक १७ वटा कम्पनीहरुलाई जेठ २० गते एउटा परिपत्र जारी ग¥यो । त्यसमा कम्पनीका तीन जना कर्मचारीलाई हटाईएको उल्लेख छ । उत्तम पनेरु, प्रदीप अर्याल र माया चापागाईलाई हटाईएकोले उनीहरुसँग कुनै पनि काम कारोबार नगर्न अनुरोध गरिएको छ । कम्पनीको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको छ । दर्ता र चलानी नम्बर राखिएको छ । कम्पनीको छाप लगाईएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस पत्रमा बीमा कम्पनीहरुले शंका गर्ने स्वीकार गर्ने ठाउँ नै छैन । तर अहिले तिनै कर्मचारीहरु पनेरु, अर्याल र चापागाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको कार्यलयबाट बीमा कम्पनीहरुमा फोन गर्छन् । कार्यलयको काम लिएर बीमा कम्पनीहरुमा पुग्छन् । ‘हामीले कसलाई विश्वास गर्ने ? पुनर्बीमा कम्पनीको पत्रलाई विश्वास गर्ने कि त्यही कम्पनीको कर्मचारी हुँ भनेर आउने पनेरु, अर्याल, चापागाईहरुलाई विश्वास गर्ने ?’ एक बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुर्नबीमा कम्पनी परिपत्र देखाउँदै प्रश्न गरे । स्रोतका अनुसार कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले हटाएका तीनै जना कर्मचारीलाई अध्यक्ष शोभकान्त पौडेलले काम लगाएका छन् । उनीहरुलाई नयाँ नियुक्ती पत्र वा करार नविकरण पत्र वा कारवाहीबाट सफाई दिएको लगायत कुनै पनि आधिकारिक पत्र दिईएको छैन । तर उनीहरुले नियमित कार्यलय जान्छन् । नियमित हाजिर गर्छन, नियमित काम गर्छन् । ‘अध्यक्षले निरन्तर रुपमा काम गर्न आदेश दिनुभएको छ । उहाँहरु आएर काम गरिरहनु भएको छ’–एक कर्मचारीले परिचय नखुलाउने सर्तमा भने । कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, हटाउने, कारवाही फुकुवा गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई छैन । स्रोतका सञ्चालक समितिमा उनले प्रस्ताव लगेका छैनन् । कार्यकारी प्रमुख नियुक्त सम्वन्धि प्रस्ताव पनि सञ्चालक समितिमा लगेका छैनन् । ‘कार्यकारी अध्यक्ष झै आफैले कम्पनी चलाउन खोजेको छन् । दैनिक जसो कार्यलय जान्छन्, कर्मचारीलाई आफै अराई पराई गर्छन’–स्रोतले भन्यो । bikashnews.com यस विषयमा अध्यक्ष पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा उनी जंगिए । कर्मचारी नियमावली समेत नबनाई मनोमानी रुपमा कम्पनी सचिवसहित पाँच जना कर्मचारी नियुक्ती गरेको, मुख्य पदहरुमा अध्यक्षका आफन्तले नियुक्ती पाएको, स्याङ्जा स्थायी घर भएको उज्वलराज शर्मालाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गर्दा झुटो ठेगानामा नियुक्ती दिलाएको र कम्पनीलाई जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गरेको समाचार तीन साताअघि देशविकासमा प्रकाशित भएको थियो । सोही समाचारप्रति आक्रोश पोख्दै उनले भने–‘तपाई जे मन लाग्छ, त्यही लेख्नुहोस् । कम्पनी कसरी चलाउने मलाई थाहा छ ।’ स्रोतका अनुसार प्रदीप अर्याल र माया चापागाईको करार अवधि सकिएकोले कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले समय थप नगर्ने निर्णय लिएका थिए । अर्याल र चापागाई दुबैलाई अध्यक्ष पौडेलकै निर्देशनमा गत मंसिर १९ गते ६ महिनाका लागि भन्दै करारमा नियुक्त गरिएको थियो । उनीहरुको करार भ्याद २०७२ बैशाख १८ गते सकिएको थियो । करारमै काम गर्दै आएका पनेरुलाई भने अनुशासन हिन भएको, पदीय आचरण विपरित काम गरेको, अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा करार रद्द गएिको पत्रमा उल्लेख छ । तीनै जनालाई करार अवधि थप नगर्ने निर्णयको बोधार्थ बीमा समितिलाई समेत बीमा समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
बीमा शुल्क नबढाउ, नयाँ शर्त नथप
विकासन्युज/काठमाडौं ६ जेठ । बीमा समितिले बीमा शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । विनासकारी भूकम्पमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि बीमा कम्पनीहरुले पुरानो बीमा नविकरण गर्न नमानेको र नयाँ बीमा पनि नगराएको भन्ने गुनासो आएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले मंगलवार सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै पुरानो बीमा नविकरण र नयाँ बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले विनासकारी भुकम्पको कारण ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्नु परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा पुनारो बीमा नविकरण गर्न र नयाँ बीमा गर्न नभ्याइने भन्दै यस्तो कार्य रोकेका थिए । यस्तै नविकरण गर्दा र नयाँ बीमा गर्दा बीमा शुल्क नबढाउन र नयाँ शर्त पनि नथप्न निर्देशन दिइएको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले बीमा नविकरण तथा नयाँ बीमा गर्न अन्कनाइ रहेको र बीमा गर्दा तथा नविकरण गराउदा पनि नयाँ शर्तहरु तथा बीमा दर बृद्धि गरी बीमालेख जारी गर्न थालेको भन्ने मौखिक तथा लिखित गुनासो आएको छ,’ समितिले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ– तत्कालको अवस्थामा नयाँ शर्त थप्ने र बीमा शुल्क बढाउने कार्य नगरी पुरानै शर्त र दरमा बीमालेखा जारी गर्नु गराउनु पर्नेछ । समितिले अहिले बीमा शुल्क बढाउन र नयाँ शर्त थप्न नहुने भनेको छ । विगत कयौ बर्षदेखि दाबी सहित बीमा बजारले अनवरत रुपमा लिएको बीमा शुल्कको समेत हिसाव गरी बीमा दर तथा शर्तहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा बिना आधार एक्कासी शुल्क बृद्धि गरी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै यसलाई रोकी पुरानै प्रक्रिया अनुसार बीमा गराउन भनिएको हो । यस्तै समितिले हालको विषम परिस्थितिमा परेका दाबीको तत्काल मूल्यांकन र भुक्तानी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विनासकारी भुकम्पमा परी भएको क्षतिको यकिन तथ्यांक दिन पनि समितिले भनेको छ । समितिले भूकम्प पछि नै यस्तो तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको भएपनि कम्पनीहरुले यस्तो विवरण अझै नदिएको समितिको भनाइ छ ।
नेपालमा एक्चुरी नहुदा साधारण सभामा ढिलाई, चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने वाध्यता
४ बैशाख । जिबन बीमा कम्पनीहरुले बर्सेनि अनिवार्य रुपमा एक्चुरी गराउनु पर्ने भएपनि नेपालमा एक्चुरी नहुदा समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी एक्चुरीसँग काम गर्नुपर्दा शुल्क महंगो लाग्ने र समय पनि बढी लाग्ने भएको कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभा पनि ढिलो हुने गरेको छ । बीमा समितिले सवै जिबन बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक बर्ष एक्चुरी गर्नुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने योजना र उसले भुक्तानी दिनुपर्ने समयसम्मको लागि संचित गर्नुपर्ने रकमको हिसाब एक्चुरीले गर्ने भएकोले दायित्वको मूल्यांकन गर्नको लागि एक्चुरी अनिवार्य गरिएको समितिको भनाइ छ । ‘नेपालमा एक्चुरी नै छनन्, सवैले विदेशमै गएर गराउनु पर्छ, यति थाहा हुदाहुदै पनि कम्पनीको दायित्वको मूल्यांकन गर्न र जोखिमवारे प्रष्ट हुनको लागि एक्चुरी गराउनै पर्छ,’ समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले भने । समितिले सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीले पनि अनिवार्य रुपमा एक्चुरी गराउनै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागको छ । एक्चुरीले दायित्वको मूल्यांकन गरिसकेपछि मात्रै समितिले जिबन बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक साधारण सभाको अनुमति दिने गरेको छ । केहि कम्पनीहरुको एक्चुरी गर्न पठाएको फाइल फिर्ता आउनै ढिला हुने गरेको कारण पनि बार्षिक साधारणसभा ढिलाई भएको हो । नेपाली कम्पनीहरुले विषेश गरेर भारतीय एक्चुरीबाट काम गराउदै आएका छन् । एक्चुरी गराउने काम निकै महंगो हुने गरेको कम्पनीको भनाइ छ । बीमा कम्पनीले कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्याएमा त्यस्तो प्रडक्ट योग्य हुन्छ कि हुदैन भनेर सोधेको जवाफ पाउनकै लागि मात्रै पनि ८० देखि ९० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । यस्तै कुनै एउटा प्रोडक्टको एक्चुरी गराएको ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ कम्पनीको सवै एक्चुरी गराएको शुल्क ८ देखि १० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म एक जना नेपालीले एक्चुरी सम्बन्धि अध्ययन गरेको भएपनि उनी अहिले नेपालमा नभएको बीमा समितिको भनाइ छ । यस्तै समितिले एक्चुरी अध्ययनको लागि उदय अधिकारी नामका एक जना ब्यक्तिलाई पठाएको भएपनि उनी अध्ययन पूरा गर्न असफल भएका थिए । समितिले एक्चुरी अध्ययन गर्नको लागि सहयोग गर्ने बताउदै आएपनि योग्य विद्यार्थी नपाएको बताउने गरेको छ ।
