पूर्व बैंकर देवेन्द्र ध्वजु पक्राउ, ३२ करोड अपचलन
२२ मंसिर । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले तत्कालिन बुटवल फाईनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद ध्वजुलाई पक्राउ गरेको छ । अनुसन्धान व्युरोका अनुसार तत्कालिन बुटल फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा ध्वजुले शक्तिको दुरुपयोग गरि फाईनान्सलाई ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ नोक्सानी पु¥याएका थिए । बंैकिङ कसुर गरि फरार रहेका ध्वजुलाई केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोको बिशेष टोलीले ललितपुरको मानभवनबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका ध्वजुलाई पुनरावेदन अदालत बाणिज्य इजलास पाटनबाट १० दिन म्याद लिएर थप अनुसन्धानका लागि लगिएको सिआईबीले जनाएको छ । ध्वजुले फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्षसहित कर्जा समितिको समेत संयोजक बनेर कमसल धितोको अधिक मुल्यांकन गराई फाईनान्सलाई करोडौ नोक्सानी पु¥याएका थिए । ध्वजुले ऋणीहरुसँग मिलेर कम्पनीको कोषको दुरुपयोग तथा एकै समूहका व्यक्तिलाई अधिक ऋण उपलब्ध गराएर फाईनान्सलाई आर्थिक नोन्सान गराएको प्रहरीको भनाई छ । प्रहरी उपरिक्षक पिताम्बर अधिकारीका अनुसार ध्वजुले आफ्ना व्यावसायीक साझेदार तथा परिवारका नाममा ११ वटा कर्जा फाइल सिर्जना गरी ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ अपचलन गरेका थिए । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा तत्कालिन किष्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको उच्च व्यवस्थापकसँग मिलेर कर्जा सट्टेवाजी गरेको पाईएको प्रहरी स्रोतले बतायो । कर्जा प्रवाहको लागि राखिएको धितो सावाँको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । तीन वर्षको व्याजसमेत जोड्दा असुल हुनुपर्ने रकमको ३० प्रतिशत पनि धितोले नथाप्ने प्रहरी स्रोतको भनाई छ । हाल तत्कालिन बुटवल फाईनान्स, एल्पिक एभरेष्ट फाईनान्स र सिएमबी फाईनान्स गाभिएर सिनर्जी फाईनान्स लिमिटेड बनेको छ । हाल यो फाइनान्स नोक्सानमा छ ।
बैंकबाट नगद भुक्तानी एक लाखभन्दा कम
२१ मंसिर । राष्ट्र बैंकले पनि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा नगद भुक्तानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले नगद कारोबार तथा भुक्तानीमा सीमा तोक्ने तयारी गर्दै नगद कारोबार सीमाबारे सुझाव दिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकले एक लाखको सीमा तोक्ने छलफल चलाएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न, कर छली रोक्न, अदृश्य कारोबार रोक्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन नगद भुक्तानी सीमा तोक्दै नगद कारोबार कम गराउँदै लैजानु पर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसअघि नै कर कानुनमार्फत कम्पनीहरुको भुक्तानीमा, राष्ट्र बैंकको निर्देशन मार्फत बैंक तथा बित्तीय संस्थाको कारोबारमा, नेपाल सरकारको निर्देशनमा नापी तथा मालपोत कार्यलयहरुमा नगद भुक्तानी नियन्त्रण प्रयास भएको, सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण कानुनले नगद भुक्तानी कम गर्ने निर्देश गरिसकेको छ । नगदमै कारोवार हुँदा जोखिम पनि बढी हुने र नगद व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हरिकुमार नेपाल बताउँछन् । बैंकबाट निकालेको पैसा बाटोमा लुटिएको, पैसा राख्न ल्याउँदा हराएको जस्ता घटना बढेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी अपराध नगद कारोबारसँग जोखिएका छन् । यस्तै एउटा नोट छाप्नको लागि साढे ४ देखि ५ रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नोट व्यवस्थापनको लागि गर्दा पनि ठूला मूल्य खर्चनु परेको छ । विश्व बजारमा प्रयोग भइरहेको वित्तीय उपकरण मास्टर कार्डले गरेको अध्ययनअनुसार व्यक्तिले गर्ने कारोबारमा पनि बेल्जियममा ९३ प्रतिशतले नगद कारोबार गर्र्दैनन् । यस्तै फ्रान्समा ९२ प्रतिशतले, क्यानडामा ९० प्रतिशतले, बेलायतमा ८९ प्रतिशतले, स्वीडेनमा ८९ प्रतिशतले, अष्ट्रेलियामा ८६ प्रतिशतले, नेदरल्यान्डमा ८५ प्रतिशतले र अमेरिकामा ८० प्रतिशत सर्वसाधारणले आफ्नो व्यक्तिगत कारोबारमा पनि बैंकिङ उपकरण प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसले विश्व बजारमा नगदको कारोवार कम हुदै गएको तथ्य देखाउँछ । तर नेपालमा कति कारोबार नगदमा हुन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । अरु देशको तुलाअमा नेपालमा नगद कारोबार अधिक रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने देखिएको नेपाल बताउँछन् । पूर्वाधार तयार हुँदै विद्युतीय कार्ड, मनि मोबाइल, ब्रान्चलेस बैंकिङ चेक, ड्राफ्टको प्रयोग बढाएर नगद कारोबार निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यसका लागि पूर्वाधार पनि तयार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘डेविट कार्ड लिने नेपालीको संख्या ३९ लाख ७५ हजार नाघिसकेको, ५५ हजारभन्दा बढीले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने गरेको, १ हजार ६ सयभन्दा बढी एटीएम मेसिन सञ्चालनमा, रहेको, ५ लाख ७० हजार शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन भइसकेको छ,’ नेपाल भन्छन्, परम्पागत बैंकिङ उपकरण चेक, ड्राफ्ट, टीटी प्रयोग गरेर, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्डहरू र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग विस्तार गरेर, मोवाइल बैंकिङ र शाखारहित बैंकिङ सुविधा विस्तार गरेर नगद भुक्तानी अधिकतम एक लाख बनाउन सकिन्छ ।’ अहिले नेपालको आधा जनसंख्याले राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृति लिएका बैंक वित्तीय संस्थामा आफ्नो रकम बचत गर्ने गरेका देखिन्छ । तथ्यांक विभागले २०६८ सालमा गरेको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको विवरणअनुसार अहिले १ करोड २५ लाख सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आफ्नो रकम राख्ने गरेका छन् । सहकारी संस्थामा कारोवार गर्ने जनसंख्याको यकिन विवरण नआएकाले यो संख्या निकै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या २ सय १५ पुगेको, यिनीहरुका शाखा संख्या ३ हजार ४ सय ४० पुगेका, २९ हजार सहकारी, १२ हजार बचत तथा ऋणकै कारोबार मात्र गर्ने सहकारी भई सकेकोले सहरी क्षेत्रका नगद कारोबार सीमामा ल्याउन पूर्वाधार तयार भएको, तर ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार नभइसकेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । अफ्रिकाको गरिब देशहरुमा समेत मुद्रा लोप हुने लागेको उनले बताए । ती देशहरुमा नागरिकहरुका मासिक ३४ पटकसम्म मोवाईल भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए । केन्यमा कर्मचारीको तलव भुक्तानीदेखि स्कूल फि भुक्तानीसम्म मोवाईलबाट हुने गरेको उनी बताउँछन् । नगद कारोवार कम गर्दै बैंकिङ्ग उपकरण मार्फत कारोवार बढाउनको लागि इन्टरनेट र मोवाइल बैंकिङ्ग क्षमतामा अत्याधिक बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नको लागि शिविर नै चलाउने सोच बनाउँदैछ । भन्साररहित मूल्यमा पस मेसिन वितरण गर्ने र सोको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्ता मेसिन खरिद गर्न छुट दिने, व्यवसायिक घराना, दैनिक उपभोग्य सामानहरु बिक्री गर्ने पसल वा व्यापारिक स्थल लगायत नगदको बढी कारोवार आवश्यक पर्ने ठाउँहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा, काउन्टर, पिओएस व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाए । सरकारले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिने भुक्तानी बैंक खातामा नै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नपुगेको ठाउमा शाखा विस्तारको लागि राष्ट्र बैंकले पनि छिटो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल सरकारले बैंकिङ्ग उपकरणमा लाग्ने राजस्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चुनौती नेपाल सरकारले २०५१÷५२ को बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणसँगै मासिनहरुले बैकबाट धामधम पैसा निकाल्न थाले । सिद्धार्थ बैंकमा महाप्रवन्धक शम्भुप्रसाद गौतम भन्छन–‘सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता लियो र स्थिति सहज भयो ।’ नगद कारोबार कम गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता भएपनि एकैपटक एक लाखको सीमा तोक्न नहुने उनले बताए । नेपाल डेभलपर्स बैंकका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने पनि गौतमको विचारमा सहमत छन् । ‘एक करोड निक्षेप राख्नेले सबै पैसा निकाल्न चाह्यो भने १०० वटा चेक काट्नुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्–यो अवस्थामा बैंकमा निक्षेप गर्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् र बैकिङ प्रणालीप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।’ एउटाले दिएको चेक अर्कोले विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको नेपाली समाजमा एकैपटक नगद कारोबार रोक्ने कडा नीतिले काम नगर्ने बताउँछन्–ग्लोवल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य । बज्राचार्यको विचारमा सहमति जनाउँदै अर्थमन्त्रालयको सहसचिव मणिराम ओझा भन्छन्–‘एउटा सहकारीले काटेको चेक अर्को सहकारी वा बैंकले विश्वास गरेर स्वीकार गर्दैनन् । एक हल गोरुको एक लाख पर्छ, लैनौ भैसीको सवा लाख पर्छ । नगद कारोबार सीमा एक लाख राख्नुहुँदैन । त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ अझै पनि केही मान्छेहरू चेक लिन अस्वकार गर्ने गरेको डुपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । ‘चेक प्रयोगमा विश्वसनीयता बढाउन र चेक वाउन्स भएमा छिटो प्रक्रिायबाट कारबाही गरी भुक्तानी ग्यारेन्टी सरकारबाट दिलाउनु जरुरी छ ।’ उनी भन्छन्– ‘नगद कारोवारको सीमा तोक्ने र सो सीमाभन्दा बढी कारोवार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सहायक निर्देशक नेपालकै विचारमा देशका सबै ठाउमा बैंक वित्तीय संस्था भौतिक रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्तो ठाउँमा प्रविधि स्थापना गर्न अझ कठिनाइ हुन्छ । प्रविधिमा आधारित उपकरण प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या कति छ भन्ने पनि अर्काे चुनौती हो । ग्रामीण र दुर्गम ठाउँमा चेकबाट हुने भुक्तानीलाई नै व्यवस्थित गर्न नसकिएको वर्तमान अवस्थामा आधुनिक उपकरणको प्रयोग गराउन चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । तर चुनौती भए पनि नगद कारोवारमा सीमा तोकेर अन्य बैंकिङ उपकरणको प्रयोग बढाउनुको विकल्प भने देखिदैन ।
मेगा बैंकका डाइरेक्टरलाई जनता बैंकले कालोसूचीमा राख्दै
१५ मंसिर । जनता बैंकले मेगा बैंकका डाइरेक्टर डा. दुमन थापालाई ३५ दिनभित्र कर्जा नतिरे कालोसुचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । डा. थापाले जनता बैंकबाट लिएको कर्जा समयमै नतिरेपछि एउटा वाणिज्य बैंकले अर्काे वाणिज्य बैंकका संचालकलाई धितो लिलामी गर्ने र कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा समेत राख्ने चेतावनी सहित सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको हो । जनता बैंकले सोमवार एक दैनिक पत्रिकासमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै ३५ दिन भित्रमा कर्जा चुक्ता गर्न भनेको छ । डा. थापाले लिएको हायर पर्चेज कर्जाको शर्त अनुसार सावा ब्याज भुक्तानी नगरेकोले सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको बैंकले उल्लेख गरको छ । मेगा बैंकका डाइरेक्टर डा. थापा गत संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फवाट अर्घाखाची क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित सभासद पनि हुन् । उनले आफू संचालक भएको अर्घाखाचीको हाइल्याण्ड माइनिङ्ग प्रालिको नाममा जनता बैंकवाट हायर पर्चेज कर्जा लिएका थिए । डा. थापासँगै सो प्रालिमा पदमबहादुर शाह पनि संचालक रहेका छन् । डा. थापा र शाहले ब्यक्तिगत जमानी दिएर कर्जा लिएको र कर्जाको सावा ब्याज आउन नसेपछि ब्यक्तिगत जमानीकर्ताको तिनपुस्ते सहित कर्जा तिर्नको लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको हो । डा. थापाको फोटो सहित तिनपुस्ते विवरण लेखेर कर्जा तिर्न सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्ने जनता बैंकका अधिकांश डाइरेक्टर पनि नेकपा एमाले सम्बद्ध नै छन् ।पूर्ण सूचना
