बक्यौता बुझाउनेलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ९० प्रतिशतसम्म ब्याज छुट दिने
१५ पुस । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋणीहरूलाई बक्यौता रकम चैत मसान्तसम्म बुझाउन समयसीमा दिएको छ । बैंकले मंगलबार सूचना जारी गरी बैंकबाट २०६३ चैत मसान्तसम्म चुक्ता गराई फर फारक गर्न १० देखि ९० प्रतिशतसम्म ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको छ । बैंकले लगानी नवीकरण भई भाखा नाघेका, पुराना कर्जा, सुविधाहरू, किताबी अपलेखित गरिएका कर्जा सुविधाहरू र ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलिरहेका वा फैसला भइसकेका कर्जा र सुविधा सकभर छिटो चुक्ता गरे ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । वाणिज्य बैंकले विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्न लागिएको ब्याज मिनाहको सुविधा दिँदा पनि ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूउपर प्रचलित कानुन र बैंक नियमानुसारको असल कारबाही (धितो लिलामी तथा सकार गर्ने कार्य) तुरुन्त अगाडि बढाइनेसमेत जानकारी दिएको छ । बैंकले बक्यौता बुझाउने ऋणीहरूका लागि कर्जा सीमा र कर्जा सुविधा चुक्ता गर्दा बुझाउनुपर्ने रकम पनि खुलाएको छ । जसमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र बीमा तथा अन्य दस्तुर भएमा सो रकम मात्र बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै, ५० हजारदेखि माथि १ लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा १० प्रतिशतले हुन आउने रकम, १ लाखदेखि माथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा बीमा र अन्य दस्तुर भए सोसमेत बुझाउनुपर्ने छ । यसैगरी, ५ लाखदेखि माथि १० लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, १० लाखदेखि माथि २० लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा बीमा र अन्य दस्तुर भए सोसमेत बुझाउन सकिने बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले उल्लेखित कर्जा सुविधा सीमाभित्रका (भुक्तानी तालिकाअनुसार बुझाएको साँवा किस्तार रकमबाहेक) यसअघि आंशिक रूपमा प्राप्त रकमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम साँवामा जम्मा गरिएको भएमा सुरु साँवा लगानी रकमको आधारमा असुल गर्नुपर्ने ब्याज रकम निर्धारण गरिने जनाएको छ ।
नेपाली बैंकलाई चीनमा युआनमा खाता खोल्ने सुविधा
१५ पुस । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चीनको कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा चिनियाँ मुद्रा युआनमा खाता खोल्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनाबीच सहमति भएपछि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै चिनियाँ मुद्रा युआन खरिद गर्ने र खरिद गरिएको युआन चीनका वाणिज्य बैंकहरूमा खोलिएको खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ । यस्तो निर्देशनपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानीका लागि चिनियाँ व्यापारिक फर्महरूलाई एलसी, ड्राफ्ट, टीटीलगायतका माध्यमबाट हुने भुक्तानी र हिसाब मिलान युआनमा गर्न सकिने भएको छ । यस्तो व्यवस्थापछि नेपाली नियार्तकर्ताले चिनियाँ बजारमा गर्ने वस्तु निर्यात, सेवा बिक्री, नेपाली फर्म कम्पनी तथा उद्योगले चीनबाट प्राप्त गर्ने ऋण वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबापत प्राप्त रकम सम्बन्धित बैंक वित्रीय संस्थाहरूले युआनमै खाता खोली जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । यस्तै, चिनियाँलगायत विदेशी नागरिकहरूले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित विनिमय दरमा युआन खरिद गर्न बाटो खुलेको छ । पर्यटकहरूले होटल, ट्राभल एजेन्सी, मनी चेन्जर जस्ता इजाजत प्राप्त संस्थामार्फत खरिद बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । चिनियाँ मुद्रामा जारी भएका क्रेडिट डेभिट कार्ड प्रयोगबाट नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी दिन सकिने भएको छ । यस्तो रकमको हिसाब मिलान चीनस्थित आफ्नै युआन खाताबाट नेपाली वाणिज्य बैंकले गर्नसक्नेछ । नेपालबाट वर्षेनी चीनमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू चीनमा जाने गरेका छन् । राष्ट्र बैंक र चीनको केन्द्रीय बैंकको सहमतिपछि सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पुगेको छ ।
श्रम बैंक स्थापना गर्न किन मानेन अर्थ मन्त्रालय
१४ पुस । श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि थन्किएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा समेत श्रम बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि यससम्बन्धी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेको छ । विभिन्न मुलुकहरुमा श्रमिकलाई सहुलियत ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, बिमा जस्ता विभिन्न सुविधा र सहयोग दिने उद्देश्यसहित श्रम बैंक स्थापना भए पनि नेपालमा यस्तो प्रयासको कमी रहेकाले श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्ताव ल्याइएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन् । बंगलादेश, जापान, अमेरिका, क्यानडालगायतका मुलुकमा श्रमिकलाई मात्र लक्ष्य गरी बैंकहरू स्थापना गरिएका छन् । बंगलादेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्ष्य गरेर ‘प्रवासी कल्याण बैंक’ र जापानमा सबै श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न ‘श्रम बैंक’ स्थापना गरिएको छ । स्वदेशमा कार्यरत र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सुलभ ऋण र योगदानमा आधारित कल्याणकारी सेवाहरु (रोजगारी सूचना, निवृत्तिभरण, उपदान, औषधि उपचार सहयोग, बिमा आदि) जस्ता सुविधा दिन सकिने बैंकको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले विषय विज्ञहरुसँग र सरोकार भएकाहरुसँगको छलफल, श्रम बैंक र सोही प्रकृत्तिका संस्थाको सफल अभ्यास गरेका मुलुक तथा संस्थाहरुको अवस्था अध्ययन, रणनीतिक अवधारणा पत्र र व्यावसायिक योजनासहितको श्रम बैंकको अवधारणा तयार पारेको श्रम मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइराला बताउँछन् । कोइरालाकै संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरी बैंक गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । स्वदेशमै कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक रोजगारीबाट आएका कामदारलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग, कामदार र उसको परिवारलाई बिनाधितो बचतको निरन्तरताको आधारमा व्यावसायिक कार्यका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने बैंकको अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय हुण्डीमार्फत विप्रेषण आउने क्रम बढिरहेकाले बैंक स्थापनाले त्यो रोकिन गई औपचारिक माध्यमबाट मात्र विप्रेषण देशमा भित्रिने, देशमा पर्याप्त पुँजी सिर्जना भई ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन सहज हुने, विप्रेषण रकमको उचित व्यवस्थापन भई त्यसको परिचालन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने अपेक्षा लिइएको छ । श्रम बैंकका लागि आवश्यक ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि लेखी पठाएको प्रस्ताव अर्थमै रोकिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए । श्रमिकको बचतलाई उनीहरुको प्रत्यक्ष हितमा परिचालन गरी बाँकी रहेको रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रोजगारमूलक उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी गर्न सकिने तथा रोजगार सूचना बैंकका रुपमा सञ्चालन भई श्रमको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । कामदारले निश्चित अवधिमा निश्चित रकम राखेपछि उपदानदेखि निवृत्तिभरणसम्मको व्यवस्था बैंकले गर्न सक्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । बैंकको चुक्ता पुँजी न्यूनतम पाँच अर्ब राख्ने लक्ष्य राखिएको अवधारणा पत्रमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको, श्रमिकको ३० प्रतिशत, बोर्डको पाँच प्रतिशत र वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारी दिने कार्यमा संलग्न नेपाली संघसंस्था, गैरआवासीय नेपालीको १४ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । भविष्यमा सरकारले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पनि सक्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ । श्रम बैंकको प्रस्ताव आएपछि हाल रहेकै सरकारी बैंकबाट क्रमशः सरकारले लगानी झिकी क्रमशः निजीकरण गर्न खोजिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को बैंकमा सरकारले लगानी गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा विवाद बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाले बैंक स्थापनासम्बन्धी प्रस्तावमाथि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । श्रमिकबाट विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम उठाइए पनि त्यसको उचित परिचालन गर्न सकिएको छैन । मजदुरको बोनसबाट ‘राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष’ मा १० अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सात अर्ब र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा करिब तीन अर्ब जम्मा भएको छ । रासस
