सीमामा जाली नोटको कारोवार हुने गरेको भारतीय गुनासो, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भन्योः विषेश सतर्कता अपनाउनु
काठमाडौं, २५ मंसिर । भारतीय दुतावासले नेपाल भारत सीमा नाकाहरुमा जाली भारतीय नोटको सटही र कारोवार हुने गुनासो नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको छ । दुतावासले सीमा नाकाहरुमा नक्कली नोटको कारोवार हुने गरेको भन्दै नियन्त्रणको पहल गरिदिन राष्ट्र बैंक समक्ष पत्राचार पनि गरेको छ । दुतावासले गत ४ नोभेम्बरमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै सीमा नाकाहरुमा जाली नोटको सटही र कारोवार हुने गरेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । दुतावासको यस्तो पत्रपछि राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई निर्देशन दिदै विषेश सजगता अपनाउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भारतीय नोटको कारोवार गर्दा विषेश सतर्कता अनपनाउन भनेको छ । यस्तै कारोवार गर्दा पनि जाली वा शंकास्पद नोट प्राप्त भएमा त्यस्ता नोटहरु तत्काल नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्र बैंकको नजिकको कार्यालयमा वा स्थानीय प्रशासनमा बुझाइ राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘भारतीय नोटको कारोवार गर्दा उच्च सतर्कता अपनाई कारोवार तथा सटही गर्ने गर्नु हुन र जाली वा शंकास्पद नोट प्राप्त भएमा तत्काल त्यस्ता नोटहरु खिची राष्ट्र बैंकका नजिकका कार्यालयमा वा स्थानीय प्रशासनमा बुझाइ राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
दुई चिरन्जीबीले शुक्रवार साँझ यसरी बनाएका थिए नेताको लकर बन्द गर्ने योजना
काठमाडौं, २० मंसिर । आइतवार विहानैदेखि नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेता, निर्वाचन गराउने प्रयोजनको लागि गठन भएको खिलराज रेग्मी सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरु, अन्य दलका केही प्रभावशाली सभाषद र केहि पूर्वप्रशासकको अकुत सम्पत्ति छानविन गर्न अख्तियारले बैक खाता लकर बन्द गराएको चर्चाले बजार निकै गर्मायो । अत्यन्तै गोप्य र केहि निश्चित ब्यक्तिवाहेकलाई जानकारी नै नदिइ थालिएको अनुसन्धानको समाचार एकाएक सार्वजनिक हुदा बजारमा हल्लीखल्ली हुनु पनि स्वभाविकै थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै गोप्य ढंगले यो अनुसन्धान गर्ने तयारी भएको थियो । अख्तियारमा लामो छलफल र तयारी पछि थालिएको सो अनुसन्धानको पहिलो र ठोस कदमको सूरुआत गत शुक्रवारदेखि सुरु भएको थियो । यसरी सुरु भएको थियो अनुसन्धान गत शुक्रवार गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल अर्थसमितिको बैठकमा गएका थिए । सो बैठकपछि गभर्नर डा. नेपाल उतैबाट जाने र सो दिन राष्ट्र बैंक नफर्कने जानकारी गभर्नर सचिवायलका कर्मचारीलाई दिइएको थियो । गभर्नर कार्यालय नफर्कने भनेपछि शुक्रवार उनको कार्यकक्ष सुनसान जस्तै थियो । सचिवालयका कर्मचारी २ बज्ने वित्तीकै घर जाने तयारीमा थिए । तर यत्तिकैमा पौने २ बजे गभर्नरले केहि अर्जेन्ट काम परेर कार्यालय फर्कने भन्दै गभर्नर कार्यालयका निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पंडितलाई केहि समय पर्खन भने । त्यतिबेलासम्ममा गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी कार्यालयवाट बाहिरी सकेका थिए । शुक्रवार साढे २ बजेतिर गभर्नर डा. नेपाल आफ्नो कार्यालय प्रबेश गरे । उनीसँग एकजना नौला ब्यक्ति पनि थिए । गभर्नरसँगै राष्ट्र बैंक छिरेका नौला ब्यक्तिलाई गभर्नर कार्यालयका कुनै कर्मचारीले पनि चिनेनन् । एक कप कालो चिया दुबै जनाले सगै खाए । यसविचमा सामान्य कुरा भयो । चिया सकिने वित्तीकै गभर्नर डा. नेपालले नियमन विभागका निर्देशक रमेश पोखरेललाई बोलाउन भने । पोखरेललाई पनि कार्यालयमै बस्न यसअघि नै भनिएको थियो । पोखरेलसँगै नियमन विभागका अर्का एक अधिकारी (जसको नाम स्रोतले बताउन चाहेन) लाई पनि बोलाइयो । गभर्नरको कार्यकक्षमा गभर्नर, उनीसँगै आएका अर्का एक ब्यक्ति र नियमन विभागका २ अधिकारीसहित निकै लामो कुराकानी भयो । शुक्रवारको दिन डल्कनै लागेको थियो । यसैविचमा गभर्नर कार्यालयका कर्मचारीलाई सवै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुलाई जसरी भएपनि तत्काल राष्ट्र बैंक आउन भनियो । बैंकका सिइओ आएपछि नियमन विभागका अधिकारी, बैंकका सिइओ र बाहिरबाट गभर्नरसँगै आएका ब्यक्ति नियमन विभागमै झरे । सवै कर्मचारी घर गैसकेको कारण उनीहरुलाई खुलेर छलफल गर्न पनि कुनै समस्या भएन । गभर्नर डा. नेपालसँगै राष्ट्र बैंक आउने ब्यक्ति अरु कोही नभएर अख्तियारका सहसचिव चिरन्जीबी खनाल थिए । उनी अख्तियारको सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विषेश अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख हुन् । सोही छलफलमा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लागेका ब्यक्तिहरुको बैक खाता र लकर बन्द गर्ने तर यस्तो सुचना कसैले पनि वाहिर नलैजाने सहमति भएको थियो । बैंकर्सले पनि ‘सुपर कन्फिडेन्सियल’ बिषय भएकोले कसैसँग पनि ‘सेयर’ नगर्ने बताएका थिए ।
गभर्नरले गरे डेपुटी गभर्नरको अधिकार कटौति
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले डेपुटी गभर्नरको अधिकार कटौति गरेका छन् । यसअघि प्रशासन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई अधिकृत तहका कर्मचारी सरुवा र पदस्थापना गर्ने अधिकार दिइदै आएको भएपनि डा. नेपालले यस्तो अधिकार आफैले फिर्ता लिएका छन् । डा. नेपालले गत साउनमा कर्मचारी बिनियमावलीमा संसोधन गर्दै डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको अधिकार आफैले लिएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले प्रशासनिक कार्य गर्ने अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । तर यसअघिका गभर्नरहरुले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार डेपुटी गभर्नरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेका भएपनि डा. नेपालले भने पहिला हस्तान्तरण भएको अधिकार फिर्ता लिएका हुन् । ‘ऐनले कर्मचारी सुरुवा र पदस्थापनको जिम्मा गभर्नरलाई नै दिएको छ, तर यसअघिका गभर्नरहरुले त्यस्तो अधिकार डेपुटी गभर्नरलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरेका भएपनि उहाँले भने फिर्ता लिनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । डा. नेपाल गत चैत ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । उनले गत साउनमा एउटा टिप्पणी उठाएर कर्मचारी सरुवामा डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको अधिकार फिर्ता लिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको प्रशासनिक कार्यको अधिकार फिर्ताको प्रश्ताव कर्मचारी प्रशासन विभागवाट आउनु पर्ने भएपनि गभर्नर कार्यालयवाटै प्रश्ताव गरिएर गभर्नरले टिप्पणी स्वीकृत गरेका स्रोतको भनाइ छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गभर्नरले नै लिएको छन् । यअघि प्रथम र द्धीतीय श्रेणीको कर्मचारीसम्मलाई डेपुटी गभर्नरले सरुवा र पदस्थापना गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी प्रशासन विभागको प्रमुखले पिएनसम्मका र डेपुटी गभर्नरले खरदारसम्मका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गर्न पाउने भएका छन् । सो भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गभर्नर आफैले गर्नेछन् । गभर्नर कार्यालयले भने कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापनको लागि यस्तो गरिएको दाबी गर्ने गरेको छ । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण राष्ट्र बैंकका भवनहरु भत्केका थिए । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका केहि विभागहरु घर भाडामा लिएर पनि संचालन गर्नुपर्ने भएको थियो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले बाहिरका शाखाहरुमा जान नमानेको र बढी विबाद भएपछि गभर्नरले नै अधिकार फिर्ता लिएर कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापन गरेको दाबी उनी निकट कर्मचारीहरुको छ ।
