निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण महंगो बन्दै, साढे ५ महिनामै ५६ करोड ब्याज खर्च
काठमाडौं, २० पुस । तरलता ब्यवस्थापनको लागि निक्षेप संकलन बोलकवोल उपकरण राष्ट्र बैंकको लागि महंगो सावित हुदै गएको छ । चालु आर्थिक बर्षको १४ पुससम्ममा यस्तो उपकरणवाट करिब २ खर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गर्दा ५४ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांक अनुसार १४ पुससम्ममा २५ पटक निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरेर तरलता ब्यवस्थापन गरिसकिएको छ । सो अवधिसम्ममा यस्तो उपकरणको प्रयोग गरेर १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन भएको छ । पुस १४ सम्ममा तरलता ब्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले करिब ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरिसकेको छ । तरलता ब्यवस्थापनका उपकरणहरु रिभर्स रिपो बोलकबोल र सोझै विक्री बोलकबोल प्रभावकारी नभएपछि निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरेको हो । सो अवधिसम्ममा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो बोलकवोल उपकरणवाट ९१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गरिसकेको छ । यसको लागि ६४ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । यस्तै सोझै बिक्री बोलकवोल मार्फत ९ अर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गरिएको छ । यसको लागि ३६ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक बर्षसम्म राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल भन्द पनि अन्य उपकरणको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । यसैकारण सो आर्थिक बर्षमा ब्याज खर्च निकै कम भएको थियो । गत आर्थिक बर्षमा राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ७६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गर्दा जम्म १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै ब्याज खर्च भएको थियो । तर चालु आर्थिक बर्षको साढे ५ महिनामा नै तरलता ब्यवस्थापनमा ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ ।
गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस नगर्दा मन्त्रिपरिषद जिल्ल
काठमाडौं, १९ पुस । गत शुक्रवार एमालेका केही मन्त्रीहरुविच बेलुकीको मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेन्डाका विषयमा छलफल चल्यो । पुननिर्माण प्राधिकरणमा डेपुटी सिइओलगायत पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तका विषयमा कुरा उठ्यो । अन्य केही ठाउमा पनि राजनीतिक नियुक्तिको कुरा चलेको थियो । छलफलकै क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बेलुकीको मन्त्रिपरिषदवाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने विचार राखे । त्यसमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जसरी पनि गर्नुपर्ने विचार राखे । अन्य मन्त्रीले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिहाल्नु पर्ने बिचार राखे । यसको लागि सवै तयारी गर्न अर्थमन्त्रीलाई भनियो । मन्त्रीहरुको यस्तो विचार पछि अर्थमन्त्रीले गभर्नरवाट नाम सिफारिस नभएको जानकारी मन्त्रीहरुलाई दिए । उद्योगमन्त्री पाण्डेले फोन गरेर भए पनि सिफारिस माग्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । अर्थमन्त्रीले पनि हुन्छ भने । विहानको तयारी अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई फोन गरेरै डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरे । तर गभर्नर ‘म तयारी गर्दैछु मन्त्रीज्यू,’ भनेर त्यो दिन नाम सिफारिस गरेनन् । अर्थमन्त्रीले यसअघि पनि गभर्नरसँग नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेको उद्यागमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो शुक्रवारको बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिसक्ने तयारी गरेका थियौं, त्यो दिन पनि गभर्नरवाट नाम सिफारिस भएनछ, गत शुक्रवार पनि गभर्नरले तयारी गर्दैछु भनेर नाम दिनु भएनछ,’ मन्त्री पाण्डेले भने । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले सिफारिस गरेका नाममध्येवाट सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । अहिले डेपुटी गभर्नरको दुबै पद खाली भएकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । गभर्नरले अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १६ कार्यकारी निर्देशकमध्ये ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना नेपाली काँग्रेस निकटका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । तर सरकारले दुबै जना एमाले निकटका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार एमाओवादीले एक जना आफू निकटको ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दबाब दिइरहेको छ । नेपाली काँग्रेस निकटका एक ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म नाम सिफारिस नगर्ने मनस्थितिमा गभर्नर डा. नेपाल रहेका छन् ।
बाफिया संसोधन विधयेकः १० बर्षपछि सवै संस्थापक सेयर साधारण बन्न सक्ने
काठमाडौं, १४ पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सवै संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत हुन सक्ने भएका छन् । आजदेखि ब्यवस्थापिका संसदमा छलफल चलिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको विधयेकमा यस्तो ब्यवस्था छ । विधयेका बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन भएको १० बर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सकिने ब्यवस्था छ । सयरी संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत हुनको लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति भने दिनु पर्ने हुन्छ । ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोवार संचालन गरेको १० बर्ष पुगेपछि पूजी बजार, बैंकिङ्ग लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सकिने छ,’ विधयेकको दफा ११ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा संस्थापकको सेयर कम्तिमा ५१ प्रतिशत हुनै पर्ने ब्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रबन्ध संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल २ पटक मात्रै हुने ब्यवस्था विधयेकमा छ । यस्तो कार्यकाल विधयेकले ऐनको स्वरुप पाएर लागू भएको समयदेखि गणना गरिने भनिएको छ । विधयेकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफैले खरिद गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भने आवश्यक पर्ने भएको छ भने राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको प्रतिशत भने बढी हुन नहुने ब्यवस्था छ । यस्तो सेयर सम्बन्धित संस्थाको लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने संचित नाफाको रकमवाट आफ्नो सेयर आफैले खरिद गर्न सक्ने भनिएको छ । विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा स्थापना हुन सक्ने र त्यस्तो संस्थाले थोक बैंकिङ्ग कारोवार गर्ने भनिएको छ । ऐनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले जवरजस्ती रुपमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्नको लागि आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्वेच्छिक र बाध्यात्मक खारेजीको ब्यवस्था पनि छ ।
