रविको बयान : म कारागारबाट भागेको होइन, असुरक्षित भन्दै निकालिएको हो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू कारागारबाट भागेको नभई निकालिएको बयान दिएका छन् । जाँचबुझ आयोगमा बयान दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । आयोगमा बयान दिँदै लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टी भोलिपल्टको विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न नभएको बताएका हुन् । ‘मैले अदालतको आदेश बिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरें । प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पु¥यायो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरेँ ।’ यस्तो छ बयान मिति २०८२ भाद्र २३ गतेसम्म कारागारको अवस्था सामान्य नै थियो । तर भदौ २४ गते करिब दिउँसो साढे १२ बजे कारागारका नाइकेहरूले मलाई कार्यालयमा बोलाई सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले कारागार बाहिर असामान्य अवस्था सिर्जना भएको, ठूलो भीड जम्मा भएको र मलाई परिवार तथा पार्टीको जिम्मा लगाइ बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराए । मैले अदालतको आदेशबिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरें । तथापि, जेल प्रशासनले भीडलाई म स्वयंले सम्झाउन सक्ने भन्दै पटक–पटक आग्रह गरेपछि म कारागार प्राङ्गणमै रहेर भीडलाई सम्बोधन गर्न तयार भएँ र माइकको व्यवस्था गर्न भनें । प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पु¥यायो । त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरें । कारागार प्रशासनले मलाई औपचारिक रूपमा थुनामुक्त गर्ने पत्र दिने तयारी गरेको रहेछ, तर पत्र तयार नहुँदै भीडले मलाई कारागार बाहिर लगे । पछि मैले कारागारबाट पत्र आएको जानकारी पाएँ, तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने वा लेखन प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता थिएन, त्यसैले सो पत्रको सम्बन्धमा जेल प्रशासन स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । वास्तवमा मलाई कारागार प्रशासनकै निर्देशनमा भीडको जिम्मा लगाइयो र म निस्किन नचाहँदा नचाहँदै जबरजस्ती बाहिर पठाइयो । भदौ २४ को घटनामा मेरो र मेरो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको जनाएका छौं, र यदि कोही संलग्न भेटिए कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कारागारबाट बाहिरिएपछि शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा कलाकार रामकृष्ण ढकालको गाडीमार्फत म सुरक्षित स्थानमा पुगेँ र तत्काल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाका प्रमुखहरूलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएँ । सोही साँझ मैले भिडियो सन्देशमार्फत पनि जनतालाई ‘म सुरक्षित छु र अदालतमा पुनः उपस्थित हुनेछु’ भन्ने जानकारी दिएँ । मिति भदौ २८ गते सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएपछि म पुनः नख्खु कारागार फर्किएँ । यस घटनाक्रमबाट सिक्दै कारागार सुधारका लागि खुला कारागार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य तथा कानूनी परामर्श प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने र कैदी पुनर्समीक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव म राख्दछु ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यापार १ खर्ब २४ अर्बमाथि, नेपाल लाइफको अग्रता कायमै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ८ महिना (साउन–फागुन) सम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढीको व्यवसाय गर्न सफल भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले फागुन मसान्तसम्ममा १ करोड १५ लाख ४२ हजार ८३४ बीमालेख जारी गरेर १ खर्ब २४ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ व्यापारस भित्र्याउन सफल भएका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको व्यवसाय अघिल्ला आवको तुलनामा १४.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । ८ महिनाको अवधिमा सर्वाधिक व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा नेपाल लाइफ अगाडि छ । कम्पनीले फागुनसम्ममा ३२ अर्ब ९७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिसम्ममा कम्पनीले २९ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको व्यवसाय १२.१७ प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउनेमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले ८ महिनाको अवधिमा १५ अर्ब २१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १३ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको व्यवसाय १०.०८ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल) रहेको छ । उक्त कम्पनको व्यवसाय अघिल्लो आवको तुलनामा ७.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको फागुसम्ममा १२ अर्ब ५६ करोड ५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिसमममा १३ अर्ब ४६ करोड ३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । चौंथोमा हिमालयन लाइफले ११ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ११ अर्ब २२ करोड २७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको व्यवसाय ४.४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ७ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले ६ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ५ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ४ अर्ब ७६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ४ अर्ब २८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र मेट लाइफले ४ अर्ब २५ करोड १६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको व्यापार ९५.१९ प्रतिशत, सूर्यज्योति लाइफले ११.११ प्रतिशत, एसियन लाइफको १२.०५ प्रतिशत, सिटिजन लाइफको १८.६१ प्रतिशत, सानिमा रिलायन्स लाइफको ३.९६ प्रतिशत, आइएमई लाइफको ३०.३४ प्रतिशत र मेट लाइफको ९.५५ प्रतिशतले व्यापार बढेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो आवको तुलनामा रिलायबल नेपालको २३.०८ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १४.०७ प्रतिशत र सन नेपालको व्यापार १४.७३ प्रतिशतले बढेको छ ।
ओली, लेखक र खापुङलाई १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उनीहरुमाथि उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सो दफामा कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद् भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री (अभिभावक)को ठूलो कमजोरी हो ।’ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा ‘हेलचेक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ ।
अर्बौंको घाटा भएपछि आयल निगमले इन्धनमा फेरि बढायो मूल्य
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै जाँदा नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ । निगमका अनुसार नयाँ मूल्य आज मध्यरातदेखि लागू हुने भएको छ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकासिँदा भारतीय आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेशन बाट आउने मूल्यसमेत उच्च भएको र स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गर्न नसक्दा निगम गम्भीर घाटामा गएको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार निगमलाई करिब साढे ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको तुलनामा तयारी इन्धनको मूल्य दोब्बरले बढेका कारण नेपालजस्ता आयातकर्ता देशलाई गाह्रो भएको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार अहिले थामिनसक्नु अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा निगम कसरी सस्टेन हुने भन्ने चिन्ताले हामीलाई सताएको छ । ’ बजारमा इन्धनको माग र खपत भने सामान्य अवस्थाकै हाराहारीमा रहेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार हालको खपत पेट्रोल दैनिक २००० देखि २५०० किलोलिटर छ भने डिजेल दैनिक ४५०० देखि ५००० किलोलिटर रहेको छ । यस्तै, एलपी ग्यास मासिक ४६ देखि ४७ हजार मेट्रिक टन (दैनिक करिब १६०० टन रहेको जनाएको छ । हवाई इन्धनको खपत भने केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू कटौती भएका कारण सामान्य घटेको छ । निगमले घाटा कम गर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आम उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययी बन्न अपिल गरेको छ । ‘उपभोक्ताले इन्धनको खपतमा केही कमी ल्याउन सके निगमको बढ्दो घाटालाई केही हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्ने थियो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । अवस्था यस्तै रह्यो भने आगामी १५ दिनमा १५ अर्ब घाटा हुने देखिएको निगमको भनाइ छ । पेट्रोल र डिजेलमा कति बढ्यो मूल्य ? नयाँ समायोजनअनुसार पेट्रोल र डिजेल/मट्टितेल दुबैमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । पहिलो वर्ग अन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र विरगञ्जमा पेट्रोल १८४.५० कायम हुनेछ । दोस्रो वर्ग अन्तर्गतसुर्खेत र दाङमा १८६ तथा तेस्रो वर्ग काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा १८७ रुपैयाँ कायम हुनेछ । मार्च महिनामा मात्रै पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ र डिजेलको १४३ रुपैयाँसम्म बढेको निगमले जनाएको छ । तर, उपभोक्तालाई तत्काल ठूलो भार नपरोस् भनेर सीमित मात्र मूल्य वृद्धि गरिएको बताइएको छ । समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आए आपूर्ति व्यवस्थापनमै समस्या आउन सक्ने भन्दै निगमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । हालसम्म भने मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको जानकारी दिइएको छ । निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोग गर्दै सकेसम्म कम वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई इन्धनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्नेबित्तिकै स्वदेशमा पनि मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गर्यो कार्की आयोगको प्रतिवेदन, यस्तो छ पूर्णपाठ
काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । शनिबार सञ्चार माध्यममार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकार सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हो । यस्तो प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
लिक भएपछि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बुधबार) भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले सोसँगै नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । यसअघि हिजो (मंगलबार) उनले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यस्तै उनले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी छन्ख।
राष्ट्रपति पौडेललाई सुरक्षित स्थानमा सारेपछि शितल निवासमा आगलागी
काठमाडौं । गत भदौ २४ सेनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुरक्षित स्थानमा सारेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा आगलागी र तोडफोड गरिएको खुलासा भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो करिब २ः४५ बजे राजीनामा बुझाएका थिए । जसलाई करिब २ः५० बजे राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बढ्दो सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपतिले करिब ३ः०० बजे राष्ट्रपति निवास छाडेर नेपाली सेनाको सुरक्षित स्थानमा सरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा क्षति बढेको आकलन राष्ट्रपति कार्यालयको रहेको छ । जेन्जी प्रदर्शन उग्र बन्दै जाँदा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन तथा सुरक्षा निकायका संरचनाहरू निशानामा पर्ने सूचना सुरक्षा निकायले पाइसकेको थियो । नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिसमक्ष सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । राष्ट्रपति भवन र परिसरमा त्यसपछि आगजनी, तोडफोड तथा सरकारी अभिलेख र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले आयोगलाई दिएको पत्रका उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई पनि नेपाली सेनाले सुरक्षित स्थानमा सारे लगत्तै उनीहरुको घरमा आगलागी भएको थियो ।
कार्की आयोग भन्छ–‘४२ अर्ब नोक्सान’, योजना आयोग भन्छ–‘८४ अर्ब बढी’
काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षतिबारे दुई सरकारी आयोगले फरक फरक नोक्सानी भएको प्रतिवेदन बनाएका छन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगले भदौं २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा कुल भौतिक क्षति करिब ४१ अर्ब ६९ लाख १८ हजार ५०९ रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर यसअघि सरकारद्वारा गठन गरिएको छुट्टै समितिले भने क्षतिको परिमाण अझ ठूलो देखाएको छ । सरकारको असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा कुल क्षति करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । कार्की आयोगले देशभरिबाट क्षतिको विवरण संकलन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । धेरै क्षति भएका जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्यक्ष रूपमा क्षति विवरण संकलन गरिएको जनाइएको छ। साथै विभिन्न निकायसँग पत्राचार गरी थप विवरण पनि माग गरिएको थियो । कार्की आयोगले भने आफ्नो रिर्पोट पूर्ण नभएको स्वीकार गरेको छ । सरकारले दिएको कार्यादेश, जनशक्ति र समय अभावका कारण सबै जिल्लाबाट पूर्ण विवरण संकलन गर्न सम्भव नभएको, तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित निकायबाट समयमै विवरण प्राप्त नहुँदा क्षतिको यथार्थ परिमाण अझै पूर्ण रूपमा यकिन हुन नसकेको कार्की आयोगले जनाएका छ । यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर क्षतिको समग्र चित्र बुझ्नुपर्ने जनाएको छ । विशेषज्ञहरूले प्रारम्भिक र सरकारी अनुमानबीच ठूलो अन्तर देखिएकाले थप विस्तृत र एकीकृत अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
