अबदेखि बैंकले काट्न नपाउने भए ग्राहकको खाताबाट ५ सय
१३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने र ऋण लिने सेवाग्राहीको रकम नकाट्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा शुक्रबार जारी गरेको सर्कुलरले बैंकिङ क्षेत्रका सेवाग्रााहीलाई ठगी तथा बैंकहरूले असुल्ने चर्को शुल्क तथा भेदभावपूर्ण व्यवस्थाबाट मुक्ति दिएको छ । यसअघि आफूले दिएको चेक साट्न पुग्ने रकम नभएर नसाटिने अवस्था भए चेक जम्मा गर्ने ग्राहकको खाताबाट बैंकहरूले ५ सय रुपैयाँसम्म रकम काट्ने गरेका थिए । सर्कुलरमा बैंकले आफ्ना सेवा र शुल्कहरूबारे सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाइने, खातामा तोकिएकोभन्दा कम रकम भएमा रकम काट्न नपाइने, बचत खाताहरूको ब्याज दर अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु नहुने र रकम जम्मा गरेको र हैसियतको आधारमा बचत खाताहरूको ब्याज दरमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो कारोबारको क्रममा प्राप्त चेकहरू आफ्नो खातामा जम्मा गर्दा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खातामा मौज्दात अपर्याप्त भई रकम जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा चेक प्रस्तुत गर्ने ग्राहकको खाताबाट कुनै पनि शुल्क वा रकम लिन पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चेक भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवासर्तसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित शुल्क, कमिसन, ब्याजदर, जरिवाना, हर्जानालगायतका सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं सर्तहरू समावेश गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, एटीएम कार्डहरू जारी गरेपछि त्यसको अबधि नसकिएसम्म नवीकरण शुल्क लिन पाइने छैन भने खाताको एक अबधिको स्टेटमेन्ट एक पटक लिँदा सम्बन्धित खाताधनीले कुनै रकम तिर्नु नपर्ने ग्यारेन्टी पनि गरिएको छ । खातावालले खातामा नभएको रकमभन्दा बढीको चेक काटेकोमा सोको भुक्तानी हुन नसके पनि निजको खाताबाट रकम काटिने छैन । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा निश्चित रकम काट्ने गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यो निर्देशनलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्र बैंकले भनेको छ– पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
१० हजार बढीको कारोबार चेकबाट गर्न निर्देशन
११ पुस । संसद्को अर्थ समितिले सरकारी कार्यालयहरूलाई १० हजार रुपैयाँ बढीको खरिद र बिक्रीको कारोबार चेकमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले यसअघिको सरकारी व्यवस्थाका कारण नगदमै कारोबार गर्दा आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले २०५१÷५२ को बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । नगदमै कारोबार हँुदा जोखिम पनि बढी हुने र नगद व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा नगद भुक्तानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय बैंकबाट निकालेको पैसा बाटोमा लुटिएको, पैसा राख्न ल्याउँदा हराएको जस्ता घटना बढेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी अपराध नगद कारोबारसँग जोखिएकाले पनि १० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार चेकबाटै गर्न सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न, कर छली रोक्न, अदृश्य कारोबार रोक्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन नगद भुक्तानी सीमा तोक्दै नगद कारोबार कम गराउँदै लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसअघि नै कर कानुनमार्फत कम्पनीहरूको भुक्तानीमा, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा, नेपाल सरकारको निर्देशनमा नापी तथा मालपोत कार्यलयहरूमा नगद भुक्तानी नियन्त्रण प्रयास भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनले नगद भुक्तानी कम गर्ने निर्देश गरिसकेको छ ।
भोटेकोसी विवाद मिल्यो, स्थानीयलाई १२ लाख कित्ता सेयर
११ पुस । भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको लामो समयदेखि विवाद औपचारिक रुपमा समाधान भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धकले स्थानीय जनतालाई १२ लाख कित्ता सेयर प्रदान गर्ने भएपछि लामो समयदेखिको विवाद समाधान भएको हो । आयोजनका अध्यक्ष सिद्धार्थशम्शेर राणा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र प्रजापति, एमाले नेता अमृतकुमार बोहोरा, कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत, एमाओवादी नेता सुबोध सापकोटा तथा नेकपा–माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विवाद समाधान भएको जानकारी दिएका हुन् । कांग्रेस सभासद्समेत रहेका बस्नेतले सहमतिअनुसार कम्पनी स्थानीयवासीको मागअनुसार ६ प्रतिशत सेयर दिन राजी भएको बताए । सहमतिपछि कुल ४५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ । आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजापतिले अब स्थानीयवासी र राजनीतिक दलले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गत वर्षमा गएको पहिरोमा परी सो आयोजनाको प्रसारण लाइन र टावर क्षतिग्रस्त भएको थियो । जुरे पहिराका कारण प्रभावित सो आयोजनाले सेयर दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले ९७ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । स्थानीयवासीको आन्दोलनका कारण सो आयोजनाले एक अर्ब २० करोड घाटा बेहोरेको थियो । स्थानीयको अवरोधले दैनिक ८५ लाख रुपैयाँको घाटा बेहोरेको आयोजनाले पहिले भएका विभिन्न चरणको वार्तामा ५ प्रतिशत सेयर दिन सहमत भएको थियो । तर दलहरूले ३५ प्रतिशतसम्म सेयर पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसपछि आयोजनाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई गुहारेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाकै निर्देशनका कारण आयोजनाको विवाद मिलेको हो । यदि भोटेकोसीमा विवाद भइरहे १ सय २ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोसीको लगानी प्रभावित हुने आयोजनाले चेतावनी दिएको थियो ।
दैनिक ७ हजार रुपैयाँको विकास
विकास न्युज/काठमाडौं १० पुस । पुजीगत खर्च बढाउन सरकारी अधिकारीहरुले प्रयास गरिरहेको भएपनि केहि जिल्लाको यस्तो खर्च दैनिक ७ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । मुस्ताङ जिल्लाले पुजीगत बजेटको दैनिक ७ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको पाइएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो । कात्तिक महिनासम्ममा मुस्ताङले जम्मा ८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । मुस्ताङको लागि चालु आर्थिक बर्षमा खर्च गर्ने गरी ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुजीगत बजेट छुट्टयाइएको छ । कात्तिक महिनामा मात्रै मुस्ताङले पुजीगत बजेट दैनिक १५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । मुस्ताङ जिल्लाले गत कात्तिक महिनामा दैनिक १५ हजार ९ सय रुपैयाँका दरले खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक महिनामा मुस्ताङ जिल्लाको पूजीगत बजेट जम्मा ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सो महिनाको खर्च दैनिक खर्चका हिसावले १५ हजार रुपैयाँ भएको पाइएको हो । मुस्ताङ जिल्लाले असोज मसान्तसम्ममा जम्मा ४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । हुम्ला जिल्लाले पनि कात्तिक महिनामा निकै कम रकम खर्च गरेको छ । महालेखाका अनुसार कात्तिक महिनामा हुम्ला जिल्लाले ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ । कात्तिक महिनामा हुम्लाले दैनिक १९ हजार ७ सय रुपैयाँको दरले खर्च गरेको छ । बारा जिल्लाको कात्तिक महिनाको पुजीगत बजेट खर्चको अवस्था पनि दयनीय नै छ । कात्तिक महिनामा बारा जिल्लाले ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । कात्तिक महिनामा बाराको पूजीगत बजेट खर्च दैनिक ३१ हजार ८ सय रुपैयाँ भएको छ । कात्तिक महिनामा दोलखा जिल्लाले २० लाख २४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । दोलखाले कात्तिकमा दैनिक ६७ हजार ४ सय रुपैयाँको विकास बजेट खर्च गरेको छ । दार्चुला जिल्लाले भने दैनिक ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो जिल्लाले गत कात्तिकमा २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको हो । सिन्धुपलाञ्चोक जिल्लाको कात्तिक महिनाको विकास खर्च दैनिक ९४ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा भएको छ । सो जिल्लाले गत कात्तिक महिनामा २८ लाख २४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराले पनि दैनिक १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । सो जिल्लाको कात्तिक महिनाको पुजीगत बजेट २७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भएको छ ।
महासंघ एकढिक्का, अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाबीच मिलाप
सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘समयमै संविधान समृद्ध नेपालको आधार’ बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका ड्यासमा । ९ पुस । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको ९ महिनापछि एकढिक्का बनेको छ । खासगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेविरुद्ध मोर्चाबन्दी र विरोध गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेपछि उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यसमितिमा फुट आएको थियो । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको चार महिनासम्म कुनै विवाद देखिएको थिएन । कतिसम्म भने महासंघका अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाबीच बोलचाल नै बन्द थियो । उनी महासंघको पदाधिकारी बैठकमा समेत अनुपस्थित हुने गरेका थिए । अध्यक्ष सहभागी भएको कार्यक्रमसमेत मुरारकाले बहिष्कार गरेका थिए । जबसम्म अध्यक्ष पाण्डेले राजीनामा दिँदैनन्, तबसम्म महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा सामेल नहुने मुरारकाको अडान एकाएक अहिले कसरी फेरियो र कसरी एक भए ? भन्ने कुराले यतिखेर चर्चा पाउन थालेको छ । महासंघको अगुवाइमा सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘समयमै संविधान समृद्ध नेपालको आधार’ बहस कार्यक्रममा मुरारकालगायत अध्यक्ष पाण्डेविरोधी मोर्चाका उद्योगी व्यवसायी पनि सहभागी भएपछि महासंघमा देखिएको विवाद मत्थर हुन पुगेको थियो । सो दिनको बहसमा उपाध्यक्ष मुरारका सुरुमा दर्शकदीर्घामा बसेका थिए भने पछि प्रमुख दलका नेताहरूको लाइनमा बसेका थिए । अध्यक्ष पाण्डे सहभागी धुलिखेल बैठक बहिष्कारपछि मुरारका पहिलोपटक सोल्टी होटलको कार्यक्रममा पुगेका हुन् । मंगलबार महासंघको कार्यसमिति बैठकमा उपाध्यक्ष मुरारकासहित ९० प्रतिशत कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । ‘यसपटकको कार्यसमिति बैठकमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी महासंघका सदस्यहरू उपस्थित थिए,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । बैठकमा आगामी दिनमा महासंघ विवाद र फुटमा नअल्झी एकताबद्ध र संगठित भएर जाने सहमति भएको थियो । महासंघका एक सदस्यका अनुसार सो बैठकले महासंघको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । कसरी भयो मिलाप ? अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीचको विवाद सुल्झाउन पूर्वअध्यक्षहरू चण्डिराज ढकाल, रविभक्त श्रेष्ठ र कुशकुमार जोशीले पटक पटक प्रयास गरेका थिए । उनीहरूकै आग्रहमा धेरैपटक पाण्डे र मुरारका सम्मिलित पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । पूर्वअध्यक्षहरूले सानातिना विवादलाई बढाएर लैजाँदा कुनै पक्षलाई पनि फाइदा नपुग्ने भन्दै सहमति साथ अघि बढ्न दबाब दिएका थिए । स्रोतका अनुसार एक साताअघि पनि पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाले आफूपक्षीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई विवाद समाधान गर्न धेरै दबाब आएको र आफू पनि विवादलाई बढाएर लैजाने पक्षमा नरहेको भन्दै साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार महासंघमा मिलाप देखिएको हो ।
५ सय र हजार दरका भारु चल्ने प्रक्रियाले गति लिएन
९ पुस । नेपालमा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ चलाउने प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआइ) ले सो दरका नोट चलाउन दिने सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो । सो दरका नोट चलाउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेको भएपनि खासै प्रतिक्रिया नआएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले ५ सय र हजार दरका नोट चल्न दिने सम्बन्धमा आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेका छौं,– प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– तर पनि परिणाममुखी प्रतिक्रिया आएको छैन । भारतीय पक्षवाट कुनै औपचारिक जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको मलाई जानकारी छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउदा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्न दिने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए । तर आरबीआइले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण कहिलेदेखि चल्ने भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । गत बर्षको पुसमा नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठकमा सो दरका नोट नेपालमा चलाउन दिने सहमति भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । मोदीको सार्वजनिक घोषणा पछि सो दरका नोट चल्ने आशा गरिए पनि भारतमा प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हुन सक्ने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतमा काम गर्ने नेपालीले २५ हजार रुपैयाँसम्मका सो दरका नोट नेपालमा ल्याउन सक्ने सुविधा दिने तयारी भएको छ । यसलाई थप सहज बनाउन दुबै देशका सीमा नाकामा नोट सटही काउन्टर खोल्ने सहमति पनि भएको थियो । के गरे चल्छन् नोट ? ५ सय र हजार दरका नोट नेपालमा चल्नको लागि आरबीआइले स्वीकृति दिनु पर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइबाट नोट ल्याएर नेपाली बजारमा आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।
तनहुँको परामर्शदाता खारेज निर्णय सच्याउन ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन
८ पुस । कुल १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवंनेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार भएको छलफलमा मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई हल गर्न तत्काल सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै कोइरालाले आवश्यक काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको परामर्शदाताको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) असन्तुष्ट बन्दै आएको थियो । उसले लगानी फिर्तासम्म लैजाने चेतावनी दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले यही पुस ४ गते परामर्शदाता जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको थियो । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री डा. रामशरणम महत, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, सहसचिव केशवध्ज अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । छलफलमा यसअघि नै भएको सहमतिअनुरुप नै आयोजनाका सुपरीवेक्षक परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि काम सुरु नभएको तथा आवश्यक योग्यता नपुगको भन्दै ऊर्जाले जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोही परामर्शदातालाई काम अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै अनावश्यक विवाद नगर्न तथा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए । सो आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा ऊर्जा मन्त्रालयकै छानबिन समितिले समेत जर्मन कम्पनी नै काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको भए पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी अनुमतिपत्र खारेज गरिएको आरोप स्थानीय सभासद्हरूको छ । कुल ५० अर्ब लागत रहेको सो आयोजना सन् २०१८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ऊर्जाको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजना दुई वर्ष पर धकेलिएको छ । सरकारले सो आयोजनाको लगानीकर्ता जाइकासँग २०१३ मार्च १३ मा १८ करोड डलर र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग २०१३ मे ६ मा सात करोड डलरको ऋण सम्झौता गरिसकेको छ भने सोही बैंकले थप लगानी गर्ने बचनसमेत दिएको छ । अपुग रकम नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । आयोजनाको परामर्शदातालाई एकाएक हटाइएको भन्दै तनहुँका सभासद्हरूले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तत्काल निर्णय सच्याउन यसअघि नै आग्रह गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले परामर्शदाताको रुपमा पहिलो नम्बरमा रहेको जर्मन कम्पनीलाई काम सुरु गर्न जिम्मा दिइसकेको थियो । तर छनोट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको कान्साई इलेक्ट्रिक कम्पनी जापानले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
साधारणसभा स्थगित गर्न एनसीसी बैंकलाई नेप्सेको आग्रह
८ पुस । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नेपाल कमर्स एन्ड क्रेडिट बैंकलाई आगामी पुस ३० गते गर्न लागेको वार्षिक साधारणसभा स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार नेप्सेले सूचना जारी गरी नेप्सेलाई बिनु श्रेष्ठले बेचेको सेयरको हक हस्तान्तरण समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकाले पुस ३० गते हुने साधारणसभा स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो । नेप्सेले बैंकको नाममा पत्र लेख्दै बिनु श्रेष्ठबाट एनसीसी बैंकको सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताहरूको नाममा सेयर हस्तान्तरणका लागि पटक पटक गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको सन्दर्भमा सो समस्या समाधान नभएसम्म साधारणसभा हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । नेप्सेले श्रेष्ठलाई सेयर हस्तान्तरण गर्न लिखित र मौखिक दुवै आग्रह गरिसकेको जनाएको छ । एनसीसी बैंकले पुस ३० गते १६औ र १७औ साधारणसभाका लागि पुस ९ गते सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । बिनु एनसीसी बैंकका प्रबद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठकी पत्नी हुन् । उनले बेचेको एनसीसी बैंकको १ लाख ७ हजार कित्ता शेयर खरिदकर्ताहरूको नाममा हक हस्तान्तरण नसकेको नेप्सेले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेको एनसीसी बैंकले लगानीकर्तालाई ३७ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । नेप्सेले साधारणसभा स्थगित गर्न गरेको आग्रहबारे एनसीसी बैंकले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । नेप्सेको आदेश बाध्यकारी हुने भएकाले बैंकले सेयर हस्तान्तरण गरेर मात्र साधारणसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेप्सेले साधारणसभा स्थगन गर्न दिएको आग्रह नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई समेत बोधार्थ पठाएको छ ।
