कसरी काम गर्दैछन पुननिर्माणमा एनजिओ/आइएनजिओले ?
काठमाडौँ, ३ वैशाख । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने सहयोगलाई सरल, सहज, पारदर्शी, एकीकृत एवम् प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७२ को मर्म र भावनाअनुरुप कार्यक्रमको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन सो ऐनको दफा ३१ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएको हो । प्राधिकरण निर्देशक समितिको केही दिनअघि बसेको बैठकले सो कार्यविधि पारित गरेको हो । पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यका लागि प्राप्त हुने सहयोगलाई पारदर्शी एवम् प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने, गराउने तथा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्र्राष्ट्रिय ज्ञान, सीप तथा स्रोतसाधनलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनका कार्यमा अधिकतम रुपमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य सो कार्यविधिले राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । साझेदार संस्थाबाट पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग परिचालन गर्दा प्राधिकरणको उद्देश्यबाट निर्देशित हुने र साझेदार संस्थाबाट पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिने पनि कार्यविधिमा छ । संस्था परिचालन गर्दा प्राधिकरणले तोकेको भौगोलिक क्षेत्र एवम् विषयगत रुपमा निश्चित क्षतिग्रस्त क्षेत्र तथा लाभग्राहीलाई समेट्ने गरी गरिनेछ । ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास यसअन्तर्गत गाविसमा व्यवस्थित विकास गर्ने गरी पुनःस्थापना, पुनर्वास, निजी आवासको पुनःनिर्माण, मर्मत, प्रवलीकरण एवम् खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य पनि ती संस्थाले गर्न सक्नेछन् । यस्तै सहरी आवास तथा सम्पदा संरक्षण, नगरपालिकामा संरचना एवम् बस्तीको पुनःस्थापना, पुनर्वास, मर्मत, प्रवलीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत सहरी पूर्वाधार र सहरी तथा गाविसका ऐतिहासिक सम्पदा तथा स्मारकको पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी कार्य पनि जिम्मा दिन सकिनेछ । सरकारी काममा ढिलाइ भएको गुनासो आएका बेला सो कार्यविधिले सरकारी भवन तथा अन्य संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सामुदायिक भवन, स्रोत केन्द्र आदिको नमूना तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा पनि गैससलाई परिचालन गर्ने भएको छ । निजी आवासमा काम गर्न चाहने सङ्घसंस्थाले ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ बमोजिम विस्तृत विवरणसहितको परियोजना प्रस्तावसहितको परियोजना प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । रासस
मोबाइल चोरी भएर हैरान हुनुभएको छ ? चिन्ता नगर्नुस, अब मोबाइल चोरी हुन्न
काठमाडौं, २ बैशाख । के तपाईँ मोबाइल चोरी भएर/हराएर हैरान हुनु भएको छ ? यदि त्यस्तो हो भने चिन्ता नगर्नुस अब मोबाइल हराउने छैन् । किनकी अबको केहि समयपछि नै मोबाइल चोरी बन्द हुँदैछ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सुरक्षा चुनौती घटाउन र भन्सार छलीलाई समाप्त पार्न भन्दै आइएमई नम्बर दर्ता अनिवार्य गरेसँगै मोबाइल चोरीका घट्नाको अन्त्य हुन लागेको हो । प्राधिकरणले बैशाख १ गतेदेखि नै नयाँ मोबाइल आयातका क्रममा आइएमई कोड दर्ता अनिवार्य गरिसकेको छ । अब नयाँ मोबाइल आयात गर्नु पुर्व नै सम्बन्धीत फर्महरुले ती प्रत्येक सेटको आइएमई कोडलाई प्राधिकरणबाट पुर्व स्विकृत गराउनु पर्छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पुर्व स्विकृतिका आधारमा मात्रै मोबाइलले भन्सार प्रवेश पाउँछ । कसरी अन्त्य हुन्छ मोबाइल चोरी ? प्राधिकरणले हाललाई नयाँ मोबाइल आयातमा आइएमई कोडको पुर्व स्विकृति गरेको छ । नेपालमै रहेका पुराना मोबाइलहरुको पनि ६ महिना भित्रै आइएमई नम्बर प्राधिकरणलाई बुझाउन निर्देशन दिईसकेको छ । त्यसको अर्काे ६ महिनासम्म आइएमई नम्बर रि–रजिष्ट्रेशनको समय तोकेको छ । अर्थात अर्बको एक बर्ष भित्र नेपाल भित्र प्रयोगमा आउने सबै मोबाइलको आइएमई कोड प्राधिकरणमा दाखिला भैसक्नेछ । त्यसपछि भने चोरीका मोबाइलहरु आफैं बन्द हुनेछन् । जब चोरीका मोबाइलहरुले काम गर्न छाड्नेछन् तब मोबाइल चोरी आफैं समाप्त हुनेछ । ‘एक बर्ष भित्र सबै नेपालीका मोबाइलको आइएमई कोड हामीसँग हुनेछ, त्यतिबेला चोरी र भन्सार छलीका मोबाइल आफैं बन्द हुनेछन्, जब चोरीका मोबाइलले कामै गर्नेछैनन्, तब मोबाइल चोरी आफैं बन्द हुनेछ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने । भन्सार छली पनि समाप्त एक बर्ष भित्रै नेपालमा भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल समेत बन्द हुनेछन् । बैशाख १ गतेबाटै भन्सारमा मोबाइलको आइएमई कोड अनिवार्य भैसकेको छ । यस अघि मोबाइल सेट र त्यसको भेरिफिकेशन मात्रै हुँदै आएको थियो । अपराध नियन्त्रणमा सहयोग सबै मोबाइलको आइएमई कोड दर्ता गरिसकेपछि अपराध नियन्त्रणमा समेत ठुलो सफलता प्राप्त हुनेछ । आइएमई कोडका माध्यमबाट मोबाइल प्रयोग कर्ताहरुको गतिबिधी नियमन गर्न सहज हुने र आपराधिक गतिबिधीलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न सकिने प्रवक्ता अर्यालले बताए । आइएमई कोड व्यवस्थापनका लागि कम्पनी खोजिँदै प्राधिकरणले तत्कालका लागि आइएमई कोडको व्यवस्थापन आफैं गरिरहेको छ । तर दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि भने उसले कुनै कम्पनी आवश्यक पर्ने देखिसकेको छ । ‘प्राधिकरणले तत्कालिन व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो, दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि टेण्डरद्धारा कम्पनी खोज्दैछौं, त्यसको तयारी सुरु भैसकेको छ ।’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
बैदेशिक रोजगार जीबन बीमाः शुल्क ६५ प्रतिशत र बीमा दाबी रकम शतप्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं, २ बैशाख । बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले गर्ने बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीबन बीमाको विमांक रकम र बीमा शुल्क बढेको छ । बीमा समितिले चैत अन्तिम दिन विहान संचालक समितिको बैठक राखेर बीमा शुल्क ६५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै अब बीमांक दाबी रकम पहिलाको भन्दा दोब्बर भएको छ । यस्तो निर्णय १ बैशाखदेखि लागू भएको हो । बीमा गराएको ब्यक्ति बैदेशिक रोजगारीमा रहेको अवस्थामा मृत्यू भएमा यसअघि ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने ब्यवस्था थियो । तर अव यस्तो रकम बढाएर १० लाख रुपैयाँ गरिएको समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै औषधि उपचारको लागि पाइने रकम पनि दोब्बर भएको छ । बीमा शुल्क भने पहिलाको भन्दा ६५ प्रतिशतले बढाइएको छ । सो निर्णयको जानकारी ३० चैतमै सवै बीमा कम्पनीहरुलाई गराइसकिएको छ । बैदेशिक रोजगार म्यादी जीबन बीमाको शुल्क उमेर अनुसार फरक फरक हुने गरेको छ । सो अनुसार १८ देखि ३५ बर्षसम्म उमेरको ब्यक्तिले बीमा गराउदा डेढ बर्षको लागि २ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । यस्तै ३६ देखि ५० बर्ष उमेरको ब्यक्तिले ३ हजार ३ सय र ५१ देखि ६४ बर्ष उमेरको ब्यक्तिले ७ हजार १३ रुपैयाँ बीमा शुल्क बुझाउने पर्ने भएको छ । समितिले अधिकतम ६ बर्ष अवधिको बीमाको परिकल्पना गरेको छ । सो अनुसार ६ बर्षको लागि १८ देखि ३५ बर्षको ब्यक्तिले बीमा शुल्क ६ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ, ३६ देखि ५० बर्ष उमेरको ब्यक्तिले ९ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ र ५१ देखि ६४ बर्ष उमेरको ब्यक्तिले १९ हजार १ सय ४० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । ६४ बर्षभन्दा माथिको उमेर भएका ब्यक्तिले भने बीमा कम्पनीले निर्धारण गरे अनुसारको बीमा शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।
बजेट अधिबेशन बैशाख तेस्रो सातादेखि, बजेट १५ जेठमै
काठमाडौं, २ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३७४ को बजेट जेठ १५ गते भित्रमै आउने भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ मा नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा संघीय संसदमा पेश गर्नेछ भन्ने ब्यवस्था अनुसार सरकारले सो दिन बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । बजेट पेश गर्नकै लागि सरकारले बैशाख तेस्रो सातासम्ममा बजेट अधिबेशन वोलाउने तयारी थालेको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिबेशन बोलाउने ब्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत मसान्तमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जेठ १५ भित्रमा बजेट ल्याइसक्ने जानकारी गराएका थिए । संसद अधिबेशन वोलाउनको लागि एक सातादेखि १५ दिनसम्मको बाटाको म्याद लिएर सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ संविधानमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले संघीय संसद गठन भएको छैन । अहिले देश संविधानमा ब्यवस्था भए अनुसारको संक्रमणकालिन ब्यवस्था अन्तरगत चलेको छ । संघीय संसद भनेको केन्द्रीय संसद हो । यस्तो संघीय संसद गठन हुनको लागि प्रान्तीय संसद गठन हुनुपर्छ । अहिले प्रान्तीय संसद स्थापना भएको छैन । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अहिलेको जति मन्त्रीको संख्या पनि राख्न पाइदैन । संविधानमा मन्त्रीको संख्या बढीमा २२ सदस्य हुने भनिएको छ । अहिले मन्त्रीको संख्या सोभन्दा बढी छ । गत असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको हो । सो संविधान अनुसार १५ असोजमा संसदको विषेश अधिवेशन वोलाइएको थियो । सोही अधिवेशनले अहिलेको सरकार गठन गरेको हो । सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाली काँग्रेसको हालै सम्पन्न १३ औं महाधिवेशन लगत्तै संसद अधिवेशन डाक्ने विषयमा कानुनमन्त्री अग्नी खरेलसँग छलफल गरेकी थिइन । तर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा ब्यस्त रहनु परेको तथा नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचन जस्ता विषयले नभ्याइने भन्दै सरकारले तत्काल अधिबेशन डाक्न नसकिने जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले सवै मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्दै १० बैशाखभित्रमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्न आग्रह गरेको छ । सवैमन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि आयोगको संलग्नतामा अर्थमन्त्रालयले सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्ने गर्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने र छलफलपछि सो नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने ब्यवस्था छ । यस्तै संसदमा बजेटको पूर्व बजेट छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि राख्ने गरिएको छ । यो सवै प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि पनि १५ जेठमा बजेट ल्याउने हो भने कम्तिमा पनि १ जेठसम्ममा अधिबेशन डाकिसक्नु पर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालय पनि १५ जेठमा बजेट ल्याउने गरी तयारीमा जुटेको छ ।
पोखरेलीको चार दशक लामो सपना साकार बन्दै, सुरु भयो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण
पोखरा, २ वैशाख । पोखरेली जनताको चार दशकदेखि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सपना बुधबार विमानस्थलको शिलान्याससँगै साकार हुने भएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको ऋण सम्झौतासँगै निकै उत्साहित बनेका पोखरेली जनतालाई शिलान्यासले थप उत्साहित बनाएको छ । विश्वमा नै परिचित पर्यटकीय नगरी पोखरामा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नुले यहाँको विकासका सम्भावनालाई अघि बढाएको विमानस्थल निर्माणका एक अभियन्ता एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन। पोखरेली जनताले चार दशकदेखि विमानस्थल निर्माणका लागि देखाएको अग्रसरता एवम् सङ्घर्षले विमानस्थलको शिलान्याससँगै साकार रुप लिन लागेको उनले उल्लेख गरे । “पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराको मात्र नभएर ४ नं प्रदेश र समग्र नेपालकै लागि गौरवको विषय हो,” उनले भने, “विमानस्थल निर्माणसँगै सडक यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।” पूर्वसांसद एवम् नेपाली काँग्रेसका नेता शुक्रराज शर्मा पोखरामा लामो प्रतीक्षापछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास हुनुले पोखरा र प्रदेश नं ४ का जनतालाई निकै हर्षित तुल्याएको बताउँछन । संविधान प्राप्त भएपछिको ठूलो उपहारका रुपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पोखरेलीले लिएको उनको भनाइ छ । विमानस्थल बनेसँगै लाखौँ विदेशी पर्यटक पोखरा भएर लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, कैलाशनाथ आदि धार्मिकस्थलको दर्शन र अवलोकनका लागि आउने शर्माले बताए । जिविस कास्कीका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेल पनि विमानस्थलले पोखराका धेरै सम्भावनालाई उजागर गर्ने धारणा राख्छन। २०३४ सालदेखि जग्गा अधिकरण गरे पनि लामो समयदेखि काम अघि बढ्न नसकेकामा चिन्तित पोखरावासीले विमानस्थलको शिलान्यासको अवस्थासम्म आइपुग्नुलाई अत्यन्त हर्षका साथ हेरेको पौडेलले बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी धवलागिरि क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष शङ्करप्रसाद बरालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समग्र पश्चिमाञ्चल र यस क्षेत्रको विकासका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने धारणा राखे । “लामो समयको सङ«घर्षपछि विमानस्थल शिलान्यास भएको छ,” उनले भने, “यसलाई सबैले मिलेर समयमा नै सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्छ ।” पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसँगै पोखरा र यस आसपासको धेरै सम्भावना खुल्ने बताए । उनले यसले स्थानीय विकासका धेरै सम्भावना खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । अबका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुहाउँदा पूर्वाधार निर्माण गर्ने चुनौती थपिएको बताउँदै उनले विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलो लगानी पोखरामा भित्रनु पनि आफैंमा यस क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गरे । रासस
पर्यटन क्षेत्रका लागि २०७३ सालः निराशा छिचोल्दै पुनरुत्थान
काठमाडौं, १ बैशाख । नयाँ संबिधान प्राप्त गर्नु बाहेक २०७२ सालले नेपाली जनतालाई केहि दिएन् । बर्षको दोश्रो हप्ता नलाग्दै आएको ७ दशमलब ६ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पको पीँडा बिर्साउने प्रयास भैरहेको थियो । अकस्मात भारतले नाका बन्दी लगायो । त्यसको कारकका रुपमा मधेशका असन्तुष्ठ राजनीतिक दलले सुरु गरेको नाका केन्द्रित धर्नालाई देखाईयो । नाका बन्दीले आम नेपाली जनतालाई युद्धको भन्दा भयानक अवस्थामा पुर्यायो । १० बर्ष चलेको माओवादी युद्धका बेलामा समेत खासै प्रभावित नबनेको नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलोथिलो बनाईदियो । पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी पाएको पर्यटन बोर्डले नेपाली बर्षहरुको तथ्यांक राख्ने गरेको छैन् । तर सन २०१४ को तुलनामा सन २०१५ मा पर्यटन आगमन ३२ प्रतिशतले घटेको छ । ‘हामीले नेपाली क्यालेण्डरमा तथ्यांक राख्ने गरेका छैनौं तर २०१४ भन्दा २०१५ मा पर्यटक आगमन ३२ प्रतिशतले घटेको छ ।’ नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दिपकराज जोशीले भने । भूकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा ६२ अर्ब ३७ करोड मुल्य बराबरको क्षति पुर्यायो । विश्व सम्पदा सूचिमा परेका अधिकांश सम्पदा ढलेर भग्नावशेषमा परिणत भए । बसन्तपुर, भक्तपुर र पाटन दरबार स्क्वायर ढले भने चाँगुनारायण, बुङमति, बोद्ध स्तुपा समेत सकुशल रहेनन् । १६ अर्ब ९० करोड मुल्य बराबरको सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको देखिन्छ । चलनचल्तीका पदमार्ग पनि भूकम्प र त्यसलगत्तै आएका पहिरोहरुले अवरुद्ध बने । दर्जनौं पर्यटकले भूकम्पमा ज्यान गुमाए । मुलत १४ जिल्लाको पर्यटन करिब करिब ठप्प भयो । त्यसमा लाङटाङ, गोर्खा–मनास्लु, चरिकोट, जिरी, कालिञ्चोक, धादिङ, रोल्वालिङ लगायतका गन्तब्य थिए । नगरकोट लगायतका अन्यकेहि गन्तब्यका होटलहरुमा समेत ठुलै क्षति पुग्यो । एउटै मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै रहेका कारण अन्य गन्तव्यहरुमा समेत पर्यटकको आगमन रोकियो । नेपाल आउने पर्यटकले औसत प्रतिदिन ४३ डलर खर्च गर्थे तर अब केहि बर्ष त्यो अनुपात घटेर ३५ डलरमा सिमित हुने पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीहरुको निष्कर्ष छ । नेपालको पर्यटक आगमनमा ४० प्रतिशतले १२ महिनासम्म असर पारेको थियो भने त्यसपछिका २४ महिनासम्म २० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ । ह्यारीको आगमनले उत्साह बर्षको अन्तिम महिनामा बेलायती राजकुमार ह्यारीले नेपाल भ्रमण गरे । निर्धारित समय भन्दा एक हप्ता बढि नेपाल बसेका उनले विश्वभर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाए । बेलायत तथा अमेरिकाका सञ्चार माध्यमहरुले ह्यारीको नेपाल बसाइलाई राम्रै महत्व दिए जसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रप्रति विश्व समुदायलाई आकर्षित गर्न मदत नै गर्यो । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दिपकराज जोशी भन्छन–२०७२ साल निरासै निरासाले भरिएको बर्ष बन्यो, २०७३ लाई पर्यटन पुनरुत्थानको अवधी बनाउनु पर्छ ।
एनआइविलको एफपिओ बाँडफाँडः १० र २० कित्ता माग्नेलाई गोलाप्रथावाट, त्योभन्दा माथिका सवैले पाए
काठमाडौं, ३० चैत । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओ बाँडफाँड भएको छ । आज गरिएको बाँडफाँडमा साना लगानीकर्तालाई माग सेयरको ३२ दशमलब ४७ प्रतिशत र ठूला लगानीकर्तालाई ८ दशमलब ५ प्रतिशत सेयर दिइएको छ । सेयर माग गर्ने आवेदकमध्ये साना लगानीकर्ताको संख्या १ लाख ६१ हजार १ सय २० थियो भने ठूला लगानीकर्ताको संख्या ५६ हजार ५ सय ४२ थियो । सयर नपरेको रकम भने आगामी ५ बैशाखदेखि फिर्ता गरिने भएको छ । यस्तो रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनआइसी एशिया र प्रभु बैंक तथा गुडविल फाइनान्सका खाता भएका लगानीकर्ताको खातामै रकम जम्मा पारिने भएको छ । अन्य लगानीकर्ताले भने चेक नै पाउनेछन् । सेयर बाँडफाँडमा १०, २० र ३० कित्ता सेयर माग गर्ने लगानीकर्तालाई गोलाप्रथावाट सेयर प्रदान गरिएको छ । उनीहरुले १० कित्ताको दरले सेयर पाएका छन् । १० कित्ता सेयर माग गर्ने आवेदकको संख्या ८ हजार ७ सय ५० थियो । गोलाप्रथावाट यसमध्ये ३ हजार ३३ जनाले १० कित्ताको दरमा सेयर पाएका छन् । यस्तै २० कित्ता सेयर माग गर्ने आवेदको संख्या ५ हजार ६ सय ७२ थियो । यसमध्ये गोलाप्रथावाट ३ हजार ६ सय ८३ जनाले सेयर प्राप्त गरेका छन् । ४० कित्ता सेयर माग गर्नेले १३ कित्ता, ५० कित्ता माग गर्नेले १६ कित्ता, ६० कित्ता माग गर्नेले १९ कित्ता, ७० कित्ता माग्नेले २३ कित्ता र ८० कित्ता माग गर्ने आवेदकले २७ कित्ता सेयर पाएका छन् । यस्तै ९० देखि १८० कित्तासम्म सेयर माग गर्ने लगानीकर्ताले १० कित्ता पाएका छन् । १९० कित्ता माग्नेले १७ कित्ता र २० सय कित्ता सेयर माग गर्ने आवेदकले १८ कित्ता सेयर पाएका छन् । सोभन्दा बढी कित्ता माग गर्ने आवदेकले आफूले माग गरेको सेयरको ८ दशमलब ५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गरेका छन् । बैंकले ९० लाख ६९ हजार ३ सय ८८ कित्ता सेयर विक्री गरेको थियो । सो सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ थियो ।
लाखौ नेपालीले राम्रै कमाए वर्ष २०७२, थ्याङ्क्यू एण्ड वाईवाई
काठमाडौं, ३० चैत । धन्यवाद २०७२ साललाई । सम्पत्ति बजारमा लगानी गर्ने नेपालीले खुशीका साथ विधाई गर्न चाहान्छन् । र, स्वागत गर्न चाहान्छन् २०७३ साललाई । २०७२ सालमा भन्दा २०७३ सालमा बढी कमाई होस् । २०७२ सालमा लाखौं नेपालीले सेयर बजारमा उत्साहजनक रुपमा कमाए । हातमा नगद प्राप्त नभएको भए पनि उनीहरुको सम्पत्तिको बजार मूल्य राम्ररी वृद्धि भएको छ । चारै तिर निराशा हुँदा हुँदै पनि सेयर, सुनचाँदी, डलर, जग्गामा लगानी गर्नेले यो वर्ष राम्रो कमाएका छन् । bikashnews.com सबैभन्दा बढी सेयरमा लगानी गर्नेले कमाए । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरु जसले २०७२ सालमा साधारणसभा गरे, उनीहरुले सेयरधनीबाट स्यावासी पाउने गरि लाभांश वितरण गरे । त्यसमा पनि बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, बीमा समूहका सबै कम्पनीले बोनस सेयर दिएर लगानीकर्तालाई आर्थिक लाभ र खुशी बाँढे । २०७२ सालमा पुँजी बजार ५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले वृछि भयो । बैशाख २ गते सेयर बजारमा कुल पुँजीकरण ९ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ थियो । चैत २९ मा १४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीकरण भएको छ । बैशाख २ गते ९४४ अंक रहेको नेप्से चैत २९ गते १३८४ अंकमा पुग्यो । २०७२ सालको पहिलो साता सेयर बजारमा सुधारको संकेत देखिएको थियो । बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पपछि एक महिना कारोबार बन्द भयो । एक महिनापछि खुलेको बजारमा भूकम्पको ठूलै धक्का महसुश भयो । तीन दिनमा नेप्से करिव १०० अंकले घट्यो । जेठ १३ गते न्युनतम ८२१ अंकमा झरेको थियो । १३ गते नै भएको राजनीतिक सहमतिले सेयर बजारमा यू टर्न भयो । त्यसपछिका १० महिनामा सेयर बजारमा निरन्तर वृद्धि भयो । अढाई दशकको सेयर बजारको इतिहासमा यो वर्ष सेयर बजार उच्च विन्दुमा पुग्यो । नेप्से १४०० नाघ्यो । दैनिक कारोबार ७÷८ करोडबाट दैनिक १०० करोडभन्दा माथि गयो । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली भन्छन–‘राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिकुलताका बाबजुद बजार निरन्तर उकालो लागिरह्यो, नयाँ संबिधान बनेपछि लगानीकर्तामा विश्वास बढेको देखिन्छ ।’ नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा फाइनान्सको ठूलो हिस्सा छ । तर यिनै क्षेत्रमा भूकम्प र नाकाबन्दीको खासै ठूलो असर देखिएन् । त्यसकारण पनि सेयर बजारमा लागानी कर्ताको आकर्षण बढिरह्यो । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईका विचारमा बजार बढ्नुका चार वटा प्रमुख कारण छन् । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर घट्नाले लगानी कर्ता सेयर बजारमा आकर्षित भए । दोस्रो, तरलता बढेपछि लगानीका तत्कालिन उपयुक्त गन्तब्यका रुपमा सेयर बजार देखियो । तेस्रो, प्राबिधिक रुपमा कारोबार सहज र पारदर्शी भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित भए । चौथो, सेयर बजारको विकासमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको सक्रियताले पनि लगानी कर्तामा विश्वास जगायो । यो वर्ष लघुवित्त, बीमा र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीकर्ताले बढी कमाएका छन् ।
