नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषदको गठन
काठमाडौं, ५ भदौं । नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघले डा. राजेश काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषद गठन गरेको छ । चीन सरकारले अघि सारेकोे सिल्क रोड पुनः सुचारु गरी वन बेल्ट वन रोडको अवधारणालाई सहजीकरण गर्न सो समिति गठन गरिएको हो । नेपाल सिल्क रोडको अवधारणामा सहभागि हुने भएपछि सिल्क रोडको महत्वलाई ध्यानमा राखी परिषद गठन गरिएको हो । परिषदमा अध्यक्ष डा. राजेश काजी श्रेष्ठ र सदस्यहरुमा त्रिभुवनधर तुलाधर, विनोद बहादुर श्रेष्ठ, सुरेन्द्र वीर मालाकार, रण बहादुर श्रेष्ठ, राजेन्द्र मल्ल, उपेन्द्र पौड्याल, प्रसिद्ध बहादुर पाण्डे, किरण प्रकाश शाखः, अर्जुन प्रसाद शर्मा, उमेश लाल श्रेष्ठ, आर.वी. रौनियार, प्रकाश सिंह कार्की, विष्णु खत्री, डा. हसिश चन्द्र शाह, संजय अग्रवाल र जियाङ सिं पिङ रहेका छन् । नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषद्को स्थापनाबाट सिल्क रोडले जेडिएका मुलुकहरुमा हुने गतिविधि र विकासबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने गरी कार्यहरु अगाडी बढाउने छ । सिल्क रोडमा एसिया, गल्फ तथा युरोपका राष्ट्रहरु समेत समावेश भई विकासका अवधारणाहरु अगाडी बढाउने भएकोले यातायत संजाल, रेल, समुन्द्री मार्गबाट जोडिनुका साथै क्षेत्रीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, उर्जा आदी क्षेत्रको विकासमा एकजुट भई सम्पूर्ण क्षेत्रले नै सम्बृद्धि हाँसिल गर्ने छ ।
बिनोद चौधरीलाई एसियन म्यान अफ द एयरको अवार्ड, भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कदर
काठमाडौं, ५ भदौं । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले एसियन म्यान अफ द एयरको अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि चौधरी फाउण्डेसनले गरेको पुननिर्माणको कामको मुल्यांकन गर्दै उनलाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको हो । वी केयर फर ह्युमानीटी नामक संस्थाले चौधरीलाई सो अवर्डा दिएको हो । गत वर्षको भूकम्पपछि चौधरी फाउण्डेसनले पुननिर्माण लगायतका काममा ठुलो रकम खर्चिएको थियो । सोही कामको मुल्यांकन गर्दै चौधरीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो । विनोद चौधरीले पनि अवार्ड प्राप्त गरेकोमा खुसि व्यक्त गरेका छन् ।
पर्यटनको प्याकेज बनाउन गृहकार्य
काठमाडौं ५, भदौ । नेपालको पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनको प्याकेज बनाउन पर्यटन व्यवसायी र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच आवश्यक गृहकार्य सुरु भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न यस्तो प्याकेज आवश्यक भएकोले पनि बोर्डले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्र सधै अग्रसर रहेको नेपालका पर्यटन बोर्डका सदस्य तथा पर्यटन व्यवसायी राजनिन्द्र सापकोटाले बताए । उनका अनसार पर्यटकीय प्याकेज बनाउन नेपाल पर्यटन, बोर्ड, नेपाल सरकार, नेपाल वायुसेवा निगमसहितका नियका तयार रहेकोले आवश्यक गृहकाय आवश्यक भएको बताए । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँग सहकार्य गरेर पहिलो प्याकेज बनाउन सकिने पनि सापकोटाले बनाए । उनले वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई भेटेरै निगममार्फत आउने विदेशी पर्यटकको लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्याकेज बनाउँन सकिने जानकारी दिए । कंसाकारले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न वायुसेवा निगम सदैव तयार रहेको पनि बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको पनि प्रवद्र्धन हुने र पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै सबैले लाभ पाउने तर्क दिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाइरहेको र सन् २०१८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय नै गरेकोले पनि पर्यटकीय प्याकेज आवश्यक भएको बताएको छ । बोर्डले यस अघि नेपालको निजी क्षेत्र अन्तर्गतका ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, होटल संघ नेपाल, सोसाईटी अफ टर एण्ड ट्राभल अपरेटर्स नेपाल, नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सलगायतसँग एकपटक छलफल गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकृत कुन्दन शर्माको भनाइ छ । बोर्डले नेपाल जापान स्थापना दिवसको ६० औ वर्षको अवसरा पारेर जापानीज पर्यटक आकर्षण गर्न पर्यटकीय प्याकेज बनाउने विषयमा पहिलो चरणमा छलफल सकिएको बताएको छ । निजी क्षेत्रले दिने सेवा सुुविधालाई बोर्ड तथा व्यवासायीको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा प्रवद्र्धन गर्ने गरी योजना बनेको उल्लेख छ । यस्तो पर्यटकीय प्याकेजमा वायुसेवा निगम, नेपालका पदायत्रा व्यवसायी, ट्राभल एण्ड टुर व्यवासायी सबैले छुट्टाछुट्टै पर्यटन प्रवद्र्धनको प्याकेज बनाउन आग्रह गरिएको पनि उल्लेख छ । बोर्डले गर्ने प्रवद्र्धनमा सधै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य हुने गरेको बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीले बताए । उनले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा बोर्ड सधै तयार रहेको पनि बताए । होटल संघ नेपालका महासचिव विनायक शाहले निजी क्षेत्र सधै पर्यटनको सकारात्मक प्रचार गर्न तयार रहेको छ । यसका लागि सरकारी निकायसँगको सहकार्य आवश्यक भएको तर्क दिएका छन् । सामाजिक पर्यटनको प्याकेज बनाउन छलफल नै सुरु निजी क्षेत्रले बोर्डसँग मिलेर पर्यटकीय प्याकेज बनाउन सकिने विषयमा शनिबार एक दिने बहस सुरु नै भएको छ । शनिबार पर्यटन बोर्डमा सामाजिक पर्यटनको प्याकेज विषयमा एक अन्तरक्रिया पनि भएको थियो । समूदायको निम्ति योगदान दिन आउने पर्यटकीय गतिविधिलाई सामाजिक पर्यटनको प्याकेज बनाउन सकिने पर्यटन मन्च नेपालका अध्यक्ष मनोज गिरीले बताएका छन् । गिरीका अनुसार सामाजिक पर्यटनलाई प्याकेज बनाएर प्रवद्र्धन गर्न सके पर्यटनको दायरा फराकिलो हुने उनले पेश गरेका छन् । सामाजिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सके समाजमा पर्यटकीय गतिविधि नै सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सक्ने तर्क पछि अगाडि सारेको छन् । सामाजिक पर्यटनले पर्यटनको उद्देश्य स्पष्ट हुने तथा पर्यटकीय गतिविधिको निगरानीमा सहजता हुने तर्क पनि पेश गरेका छन् । भिसामा पर्यटकीय प्रयोग नहुँदा समस्या नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको भिसामा नै कुन प्रयोजका निम्ति भनेर वर्गीकरण प्रयोजन खुलाने काम नहुँदा समस्या रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्योपानेले बताए । उनका अनुसार नेपाल आउने विदेशी पर्यटन भिसामा आएर गैरपर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न हुनेको संख्या बढिरहेको छ । यसका निम्ति कुन प्रयोजन, कति दिन, नेपालमा के के गर्ने कहाँ बस्ने भनेर अध्यागमनमा नै खुलाएर आउनको लागि पर्यटकको भिसामा नै उल्लेख हुनुपर्ने अधिकारीको बुझाइ छ । नेपालमा आउने विदेशीमध्ये बार्षिक करीब ३० हजार जनाले पर्यटन भिसामा नाममा गैरपर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको बताइएको छ । नेपालमा विदेशी भन्नेवित्तिकै सहजै भिसा पाउने त्यसमा पनि पर्यटक भिसामा प्रवेश सहज भएकोले गैरपर्यटकीय गतिविधि बढेको केदार न्यौपानेले बताएका छन् । ‘नेपाल आउने सबै विदेशी पर्यटक होइनन्’, न्यौपानेले भने । विदेशीले पनि अन्य प्रयोजन खुलाउँदा झण्झटिलो प्रक्रिया हुने, भिसा नपाउने र आफ्नो रुचीले काम गर्न नपाइने भएकोले पर्यटक भिसामा नै आउने गरेको न्यौपाने बताउँछन् । अध्यमागमन नीति नभएको र पर्यटकले उद्देश्य खुलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकोछैन। भिसामा उल्लेख नहुँदा कानुनले नगर्नु भनेको कुरा गर्नु पनि अपराध नै हो । नेपालमा अहिले पर्यटकले अपराध गरे वा भिसाको समय भन्द बढी बसेको बाहेकको जानकारी नआउने नभएको अध्यागमन विभागको भनाइ छ ।
सानिमा बैंकले ल्यायो भिसा डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड
काठमाडौं, ५ भदौं । सानिमा बैंकले भिसा डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याएको छ । नेपाल तथा भारतका भिसा कार्ड स्विकार गर्ने सम्पूर्ण एटिएम र व्यापारिक केन्द्रहरुमा यो कार्ड सहज रुपमा प्रयोग गर्न सकिने छ । सिमित अवधिका लागि व्यापारिक केन्द्रहरुमा कार्ड प्रयोग गर्दा खरिद रकमको १० प्रतिशत अर्थात अधिकतम ५ सम्म रकम फिर्ता हुनेछ । यो योजना यही आश्विन २०७३ सम्म जारि भएका क्रेडिट कार्डले २०७३ कार्तिक मसान्त सम्म व्यापारिक केन्द्रहरुमा गरेका कारोबारहरुमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस अघि नै बैंकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भिसा डोमेस्टिक डेबिट, डलर डेबिट तथा डलर ट्राभल कार्डहरु संचालनमा ल्याइसकेको छ । साथै निकट भविष्यमै डलर क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले हाल ४७ वटा एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
हकप्रद र एफपिओ जारी गर्ने भाका सार्दै बैंकहरु
काठमाडौं, ५ भदौ । बाणिज्य बैंकहरुले पूजी बृद्धि योजनामा राष्ट्र बैंकमा बुझाएको विवरण अनुसार हकप्रद र एफपिओ जारी नगरी अन्य विकल्प खोजी गरेका छन् । हकप्रद र एफपिओ जारी गर्ने योजना बनाएका बैंकले पनि मर्जर र एक्विजिसनलाई प्राथमिकता दिदै यस्तो पार्टनर खोज्ने र सकेसम्म बोनस सेयर दिएर पूजी बढाउने विकल्प प्रयोग गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको विवरण अनुसार नविल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनएमबी र मेगा बैंकले गत आर्थिक बर्षमा नै थप साधारण सेयर (एफपिओ) जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएका थिए । बैंकहरुले पूजी बृद्धि गर्नको लागि बनाएको योजनामा आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा नविल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनएमबी र मेगा बैंकले ५ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नविल बैंकले १ अर्ब, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८० करोड, एनएमबीले ८७ करोड ३० लाख र मेगा बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने योजना थियो । यसमध्ये इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एफपिओ जारी गरिसकेको छ । नविल बैंकले गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । बैंकले भने विषेश अग्राधिकार सेयर (इरिडेमेवल प्रिफरेन्स सेयर) जारी गर्न लागेको थियो । तर पछि बैंकले आफ्नो योजना सच्याएर एफपिओ जारी नगर्ने योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेको छ । एनएमबी बैंकले गत आर्थिक बर्षमा नै ८७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएको थियो । मेगा बैंकले गत आर्थिक बर्षमा नै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने भएको योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएको थियो । तर यस्तो एफपिओ मेगाले जारी गरेको छैन । १० बाणिज्य बैंकको १५ अर्बको हकप्रद दिने योजना थियो गत आर्थिक बर्षमा १० बाणिज्य बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए । आगामी २०७४ असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने र त्यसको लागि पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले बनाएको योजनामा १५ बाणिज्य बैंकले गत आर्थिक बर्षमा नै १५ अर्ब १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने उल्लेख थियो । गत आर्थिक बर्षमा नै हकप्रद सेयर जारी गर्छु भनेर विवरण पेश गर्ने बैंकहरुमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी), एनआइसी एशिया, लक्ष्मी, सिटिजन्स, सनराइज, एनएमबी, मेगा, सिभिल, सेन्चुरी र सानिमा बैंक थिए । एनसीसी बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब ७७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेको थियो । तर एनसीसीले हकप्रद जारी गरेन । मर्जर र बोनस सेयर प्रदान गरेर पूजी पुर्याउने बाटोमा एनसीसी लागेको छ । एनआइसी एशिया बैंकले गत आर्थिक बर्षमा नै ९२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको भनेको थियो । तर एनआइसी एशियाको हकप्रद पनि गत आर्थिक बर्षमा आएन । लक्ष्मी बैंकले गत आर्थिक बर्षमा नै ३ अर्ब ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । लक्ष्मीको हकप्रद पनि गत आर्थिक बर्षमा आएन । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको थियो । तर सिटिजन्सले मर्जर र एक्विजिसनवाट पूजी बृद्धि गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । सनराइज बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेको थियो । सनराईजको हकप्रद पनि गत आर्थिक बर्षमा आएन । एनएमबी बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ६४ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेको थियो । तर उसको पनि हकप्रद आएन । एनएमबीले पनि मर्जर र बोनस सेयरवाट पूजी बृद्धि गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । मेगा बैंकले गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेको थियो । तर मेगाको हकप्रद आएकै छैन । यस्तै सिभिल बैंकले गत आर्थिक बर्षमा नै २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेको थियो । सिभिलको पनि हकप्रद आएन । सेन्चुरी बैंकले गत आर्थिक बर्षमा नै १ अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएकोे थियो । यस्तै सानिमा बैंकले गत आर्थिक बर्षमा नै २ अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी भनेको थियो ।
ज्योति विकास बैंकको अध्यक्षमा ध्रुव कोइराला नियुक्त, थपिए निर्देशक पनि
काठमाडौं, ५ भदौं । ज्योति विकास बैंकको अध्यक्षमा ध्रुव कोइराला नियुक्त भएका छन् । साउन २४ गते बसेको बोर्ड बैठकले कोइरालालाई अध्यक्ष चयन गरेको हो । त्यस बाहेक बैठकले बैंकको निर्देशकहरुमा रामकुमार श्रेष्ठ, हरिचन्द्र खड्का, हरि प्रसाद आचार्य, नारायण पौडेल, पंकज न्यैपाने र जगदिश्वर प्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । निर्देशकहरुलाई झिमरुक विकास बैंकसँगको मर्जरपछि नियुक्त गरिएको हो ।
पाउलान त भूकम्प पीडितले घर बनाउन थप एक लाख ?
काठमाडौं, ५ भदौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सकारसँग तत्कालिन प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामै एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिनुपर्ने सम्झौता गराएको थियो । दाताहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैंयाँ दिने प्रक्रिया अघि बढाउने सो सहमतिमा उल्लेख थियो र त्यसका लागि कार्यबिधी संसोधन पनि आवश्यक थियो । तर दाताले ग्रीन सिग्नल नदेखाएपछि एकै पटक डेढ लाख दिने सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन भएन । अहिले काँग्रेस समर्थनमा गठन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितलाई नीजि आवास निर्माणका लागि थप एक लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । लोकप्रियता कमाउने अभियानका रुपमा अघि सारिएको प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेस समेत सकारात्मक देखिन्छ । काँग्रेसले एक लाख रुपैंयाँ थप्ने काम आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ । तर काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य धनराज गुरुङले भने कुन सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैंयाँ दिने भन्ने विवाद नरहेको दावी गरे ।‘कसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैंयाँ दिने भन्ने सवालै होइन, जति सक्दो चाँडो पीडितले घर बनाउन पैसा पाउनु पर्छ र दुई लाखले नपुग्ने भएकाले एक लाख थपिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, गुरुङले देशविकाससँग भने । उनले काँग्रेस नेताहरुका बिचमा भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैंयाँ दिनेबारे अनौपचारिक छलफल भैसकेको समेत दावी गरे ।‘अनौपचारिक छलफलहरु निरन्तर भैरहेका छन्, अब केन्द्रिय समितिमै औपचारिक रुपले छलफल चलाएर यो बिषयको टुंगो लगाउँछौं’, गुरुङले भने । उनले घर पुर्णरुपले क्षति भएका परिवारलाई थप एक लाख र आफन्त गुमाएका परिवारलाई अर्काे एक लाख रुपैंयाँ दिनु पर्नेमा समेत जोड दिए । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले पनि दुई लाखले घरको जग समेत बसाउन नसकिने भएकाले थप एक लाख रुपैंयाँ दिनुपर्ने बताइन् । भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैंयाँ दिनेबारे पार्टीमा पटक पटक छलफल भैसकेको बताउँदै उनले त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा पनि आफु विश्वस्त रहेको बताइन् । नेकपा माओवादीका प्रवक्ता पम्फा भुषालले दुई लाख रुपैंयाँले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नपुग्ने भएकाले तीन लाख रुपैंयाँ दिनुपर्ने बताइन् । हाल पुर्णरुपले घर क्षति भएका भूकम्प पीडितलाई तीन किस्तामा दुई लाख रुपैंयाँ दिने व्यवस्था रहेको छ । पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रो किस्तामा ८० हजार र तेश्रो किस्तामा ७० हजार रुपैंयाँ दिने कार्यबिधी छ र सोही आधारमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।भदौ १ गतेसम्म ७८ हजार ६ सय ११ भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ बैंक खातामा पुगिसकेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार ३ लाख ६१ हजार ९ सय ६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका ४ लाख ९७ हजार घर परिवारलाई दोश्रो चरणको सर्वेक्षणले लाभग्राहीका रुपमा परिभाषित गरेको छ । करिब ९४ हजारले आफुपनि लाभग्राही सूचिमा पर्नुपर्ने भन्दै गुनासो फारम भरेका छन् । उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुमार पनि दोश्रो चरणको सर्वेक्षण सुरु भैसकेको छ ।
आरबीआई गभर्नरमा उर्जित पटेल नियुक्त, राजनको मौद्रिक नीतिले निरन्तरता पाउने
काठमाडौं, ५ भाद्र । भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई)को गभर्नरमा उर्जित पटेल नियुक्त भएका छन् । रघुराम राजनको गभर्नर कालमा पटेलले मौद्रिक नीति विभागसहित डेप्युटी गभर्नरको नेतृत्व गरेका थिए । पटेललाई सरकारको नियुक्ती समितिले रिजर्व बैंकको गभर्नरका लागि सिफारिस गरेको हो । पटेलले आगामी तीन बर्षसम्म भारतीय रिजर्व बैंकको नेतृत्व गर्नेछन् । ५२ बर्षका पटेललाई गत जनवरीमा आगामी तीन बर्षका लागि दोश्रो कार्यकाल डेप्युटी गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो । भारतीय अर्थतन्त्रको स्थिरतामा ठुलो योगदान गरेका गभर्नर रघुराम राजनका निकटस्थ मानिएका पटेलको नियुक्तीले मोदी सरकार पनि राजनकै मौद्रिक नीतिलाई अघि बढाउने मनस्थितीमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । पटेलले अमेरिकाको येल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधी गरेका थिए । रघुराम राजनले कायम गराएको मुद्रास्फिति दरलाई नियन्त्रणमा राख्नु पटेलको चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ ।
