इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । ‘मसँग त पैसा छैन है, मेरो उपचारले तपाईं निको नभए मलाई लापरवाहीको क्षतिपूर्ति भराउने चाहना राख्नुहुन्छ भने कृपया मकहाँ आउँदै न आउनूहोला । म एउटा चिकित्सक हो, व्यापारी होइन । तपाईंको रोग मेरो विश्वास, धर्म इमान, मानवताको परीक्षा हो, मेरो कमाउने भाँडो होइन । तपाई मेरो उपभोक्ता होइन,’ अहिले प्रायः चिकित्सकहरूले आफ्नो फेसबुक वालमा यही लेखेका छन् ।  यसको पछाडि चिकित्सकको ठूलो आक्रोश लुकेको छ । यो आक्रोश आउनुको कारण हो– हालै उपभोक्ता अदालतले गरेको अस्पताल र चिकित्सकमाथिको जरिवाना । २०८० सालको चैत्रबाट काठमाडौंमा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतले यो वर्ष लगातार तीन अस्पताललाई उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै जरिवाना फैसला सुनायो ।  काठमाडौंमा रहेका ओम अस्पताल, ग्राण्डीसिटी अस्पताल र हिमाल अस्पताललाई बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । अस्पतालसँगै उपचारमा संलग्न चिकित्सक पनि दण्डित भए ।  अस्पताल र चिकित्सक दण्डित हुन थालेपछि काम गर्न समस्या भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । उनीहरू दिनरात मिहिनेत गर्दा अचानक भएको कहिलेकाहींको गल्तीले लाखौं रकम तिर्नुपर्ने भन्दै तरंगित बनेका हुन् । न काम अनुसारको पारिश्रमिक, न सेवा सुविधा छ, यस्तो अवस्थामा दिनरात खटिएर सेवा गर्दा उल्टै चिकित्सकलाई लाखाैं जरिवाना गराउँदा आफूहरू पीडामा परेको बताउँछन् । मनोचिकित्सक डा. सुनिल रेग्मी बजारको सामान र स्वास्थ्य सेवालाई एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने बताउँछन् । उपभोक्ता अस्पतालले गरेको यो फैसलाले काम गरिरहेका चिकित्सक, पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको मनोबलमा समेत कमजोर पारेको उनी उल्लेख गर्छन् ।  भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सेवा कस्तो सेवा हो भनेर बुझ्नुपर्छ, स्वास्थ्य सेवा सामान खरिद गरेजस्तो होइन, त्यहीअनुसार एउटा किसिमको गुणस्तर मेन्टेन गर्न सक्ने हुँदैन । यसको विशिष्ट परिस्थिति हुन्छ, विशेष किसिमको विज्ञान हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सीमित स्रोतसाधन हुँदा पनि चिकित्सकहरूले सेवा दिनुपर्छ ।’ २ महिनामा तीन अस्पताल र तीन चिकित्सकलाई जरिवाना उपभोक्ता अदालतले जेठ र असार गरी दुई महिनामा मात्रै तीन अस्पताललाई जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । सेवाग्राहीको गुनासोअनुसार अदालतले छानबिन गर्दा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही देखिएकाले गल्ती गर्ने चिकित्सक र अस्पताललाई जरिवाना गराएको जनाएको छ ।  गएको जेठ अन्तिम साता उपभोक्ता अस्पतालले काठमाडौंको चाबहिलमा रहेको ओम अस्पताल ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दियो । बुवाको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै बुढानीलकण्ठ ९ का बसन्त गौतमले अस्पतालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।  गौतमले ९८ वर्षका बुवा हरिप्रसाद गौतमको उपचारका क्रममा अस्पतालले लापरबाही गरेर मृत्यु भएको भन्दै  गरेको उजुरी गरेका थिए । उजुरीमा गौतमले कुनै स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी दुखाइ कम हुने इन्जेक्सन दिएको र जसका कारण बुवाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका थिए । उक्त उजुरीका आधारमा  अदालतले ८० प्रतिशत अस्पताल र २० प्रतिशत उपचारमा संलग्न चिकित्सकले तिर्नुपर्ने गरी क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो।  हिमाल अस्पताललाई १ करोड ४५ लाख बढी जरिवाना काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको हिमाल अस्पताललाई पनि १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति भराउन उपभोक्ता अदालतले आदेश दियो । उपचारमा लापरबाही गरी बालिकाको मृत्यु भएको ठहर गर्दै अदालतले अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. जगदेव यादवलाई १ करोड ४५ लाख ४४ हजार एक सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो ।  यसमा ७० प्रतिशत अस्पताल र ३० प्रतिशत चिकित्सकले क्षति बेहोर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ । गंगा गौतमले २८ महिनाकी छोरीलाई रुघाखोकी र ज्वरो आएपछि हिमाल अस्पतालमा ल्याएकी थिइन् । डा. यादवले परीक्षण नै नगरी रुघाखोकीको उपचार गरेका थिए । पहिलो पटक अस्पताल लैजाँदा निको नभएपछि पटक-पटक अस्पताल लगेको र पछि जाँच गर्दा जटिल प्रकारको निमोनिया भइसकेको पाइएको थियो ।  निमोनिया भइसकेको बालिकालाई अस्पतालले आईसीयू नभएको भन्दै अन्यन्त्र लैजान रिफर गरेको र अन्त लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही भेटिएको भन्दै दण्डित गरिएको हो ।  ग्राण्डीसिटीलाई ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति तिर्न फैसला ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीलाई सास्ती पुगेको भन्दै ग्राण्डी सिटी अस्पताललाई पनि जरिवाना भर्न अदालतले आदेश गरेको छ । सेवाग्राही वर्षा भण्डारीले आफ्नो उपचारमा लापरबाही भएको दाबी गर्दै गत चैत्रमा उपभोक्ता अस्पतालमा उजुरी दिएकी थिइन् ।  खुट्टाको तिघ्राको पछाडि भागमा समस्या हुँदा वर्षा उपचारका लागि ग्राण्डी सिटी अस्पताल पुगेकी थिइन् । चिकित्सकले खुट्टामा रहेको बोसो निकाली प्लाष्टिक सर्जरी गराएका थिए । एक पटक गर्नुपर्ने अप्रेसन दुई पटक गरेको र त्यसमा पनि संक्रमण भएर थप पीडा भोग्नुपरेको भन्दै उनले उजुरी दिइन् । तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ति दाबी गर्दै वर्षाले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिएकी हुन् । उनको उजुरीका आधारमा छानबीन गर्दा अदालतले ७० प्रतिश अस्पताल र ३० प्रतिशत उपचारमा संलग्न चिकित्सक सञ्जीव त्रिपाठीले तिर्नेगरी ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।  निजी अस्पतालका सञ्चालकको दौडधूप उपभोक्ताको गुनासोअनुसार अदालत अघि बढ्दा निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू सशंकित बनेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ र निजी अस्पताल सञ्चालकहरू आक्रोशित नै बनेका छन् । उनीहरूले उपचार गर्ने संस्था र चिकित्सकमाथि लाखौं करोडौं क्षतिपूर्ति भराउने नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।  नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ मेडिकल कलेज संघले पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । निजी अस्पतालको छाता संस्था सोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)ले पनि यो कदममा आपत्ति जनाएको छ ।  नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकीय अभ्यासका मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । चिकित्सा सेवा संवेदनशील र वैज्ञानिक सेवा भएको भन्दै यसको मूल्यांकन अन्य बजारको सामग्रीसँग गर्न नहुने भनेको छ । संघले यो विषयमा सरकार गम्भीर नभए स्वास्थ्य सेवा रोकेर आन्दोलनमा जाने बताएको छ । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिने कि नदिने भन्ने ठूलो प्रश्न आएको बताउँछन् ।  ‘चिकित्सकहरू हिजोसम्म आफूले सिके जानेको सीपले बिरामी हेर्थे भने अब उपभोक्ताको हिसाबले सोच्नुपर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कदमले चिकित्सक हतोत्साहित भएका छन् नै । अब  समग्र स्वास्थ्य अझ महँगो बनाउने हुने  निश्चित छ, स्वास्थ्यमा जति प्रगति अहिले भइरहेको छ, अब भोलि यस्तो नहुन सक्छ ।’  कार्की कपडा बेच्ने र स्वास्थ्य सेवा दिनेलाई एकै डालोमा हाल्ने प्रयास गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीको बिरामीलाई हानी गर्ने उद्देश्य हुँदैन । कुनै अस्पताल बिरामी मार्नको लागि खुलेको हुँदैनन्, कहिलेकाँही भएको भवितव्यलाई यस्तो निर्णय गरिन्छ भने अवस्था भयावह हुने छ ।’ मेडिकल काउन्सिलको काम  चिकित्सकहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका जति पनि गलत गतिविधिको निगरानी गर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिल हुँदा पनि उपभोक्ता अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नाममा जुनजुन ऐन बनेको छ यसले स्वास्थ्य सेवालाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको उनीहरू बताउँछन् ।  अहिले उपभोक्ता अदालतले लापरबाही भन्दै फैसला गरेका केशहरूको हकमा पनि कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको दाबी छ ।  ओम अस्पतालमा उपचारको १५ दिनपछि एक वृद्ध मर्दा पनि दण्डित गरेको भन्दै चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्की जानीजानी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आतंकित बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।  भन्छन्, ‘गल्ती अस्पतालबाट पनि भयो होला चिकित्सकबाट पनि हुन सक्छ तर यसको गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ, लापरवाही गरिएको प्रमाणित हुनुपर्छ तर यहाँ तीनवटै केशमा कुनै प्रमाण छैन ।’  के भन्छ उपभोक्ता अदालत ? स्वास्थ्यकर्मी र व्यवसायी आक्रोशित हुँदा उपभोक्ता अदालत भने कानुन विपरीत कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्ने अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यो विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकहरूको  गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।  अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मञ्चले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपभोक्ता अदालतबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ दफा ३ को ५० अनुसार दर्ता भएको मुद्दामा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेगरी फैसलामा केही चिकित्सकहरूबाट आएका प्रतिक्रियामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।  उपभोक्ता अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सेना न्यायालयले गरेको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउनु भनेको संविधान अनि कानुन मान्दिनँ भन्नु रहेको भन्दै चिकित्सकले जे काम गर्यो त्यो सही हो भन्ने गलत भावना भएको बताउँछन् ।  ‘उपभोक्ताको संरक्षणका लागि हरेक पेशा व्यवसायका व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ तिमिल्सेना भन्छन्, ‘यो भाव चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकमा आएन, जुनसुकै पेशाले पनि गल्ती र कानुन विपरीत गरिएका क्रियाकलापमा ध्यान दिनैपर्छ,’उनले भने ।  ‘उपभोक्ताप्रति गर्नुपर्ने सेवा र सुरक्षा विपरितको लापरवाही स्वीकार नगर्नु भनेको कानुन विरुद्धको कुरा र उपभोक्ता विरुद्धको काम हो,’उनले थपे । तिमिल्सेना चिकित्सक र अस्पतालले गरेको लापरबाहीलाई कुनै पनि आधारमा जायज मान्न नसकिने बताउँछन् । अदालतले गरेको आदेश र फैसलालाई मान्दिनँ भन्नु नै चिकित्सक र अस्पतालको ठूलो अराजकता रहेको उनी दाबी गर्छन् ।  

काठमाडौं । गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै पास भएपछि चर्को आलोचना भयो । सरकार र शिक्षकबीच एक-अर्कामा दोषारोपण भइरह्यो । दरबन्दीअनुसार शिक्षक नहुँदा प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको पढाइमा परेको शिक्षकहरूले बताएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकलाई तनखा मात्र खाने शिक्षकको रूपमा व्यङ्ग्य हानेका थिए । उनले विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिन नसक्ने शिक्षकलाई तलब बढाउनुपर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।  सरकार र शिक्षकबीच मात्र होइन, गत वर्षको एसईईको नतिजामा सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न तहबाटै गम्भीर प्रश्न उठे । तर एक वर्षपछि २०८१ सालको एसईईको नतिजामा अचानक सुधारको संकेत देखियो । गत वर्ष ४७‍. ८६ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी पास भएकोमा यो वर्ष बढेर ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड अर्थात पास भए ।    यो वर्षको नियमित परीक्षामा सहभागी ४ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ विद्यार्थी मध्ये  ३.६ जीपीएदेखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार १ सय ३७ रह्यो । जुन संख्या २०८० सालको एसईईमा ३१ हजार २ सय ९ जना थियो । ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या समेत यो वर्ष तेब्बर बढीले बढ्यो ।  गत वर्ष १ सय ८६ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका थिए भने यो वर्ष ९ सय ७१ जनाले ४ जीपीए ल्याए । यस्तै , यो वर्ष ३.२ जीपीएदेखि ३.६ जीपीएसम्म ८१ हजार ३ सय ५५ जनाले ल्याए भने ९९ हजार १ सय २४ जना विद्यार्थीले २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याए । ४८ हजार ४ सय ७९ जनाले २.४ देखि २.८ जीपीए, ४ हजार १ सय २६ जनाले २ देखि २.४ र ८ जनाले १.६ देखि २ जीपीएसम्म ल्याए ।  परीक्षाफल १३.९५ अ‌ङ्कले वृद्धि देखिएपनि याे नतिजामा २९. १४ प्रतिशतले सुधार हो । शिक्षकहरूको आधा समय सडकमै बितिरहेको बेला एकाएक शिक्षामा कसरी सुधार आयो ? अहिले यही विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । धेरैले यसमा आ–आफ्नो विश्लेषण राखेका छन् । कतिपयले शिक्षकहरूको मिहिनेत बताइरहेका छन् भने कतिपय यो वर्ष कपी जाँचमा केही लचिलो प्रणाली अपनाएको बताइरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओली सरकारको प्रयासले यो वर्षको नतिजा राम्रो आएको दाबी गरे । उनले नतिजा सुधारका लागि दुई-अढाई सय युवा नै परिचालन गरेको बताए ।  शनिबार स्पेन भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउन रोष्टममा उभिएका  उनले निकै क्षमतावान युवालाई आफ्नो व्यक्तिगत आग्रहमा परिचालन गरेको दाबी गरे । ‘हामीले निकै मिहिनेत गर्यौं, सय बढी युवाहरू परिचालन गर्नेदेखि डेढलाख बढी विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै पढाउने काम गरियो, यसमा धेरै कम्प्युटर, मोबाइल इन्टरनेटको पनि प्रयोग गर्नेदेखि फोर-जी सेवा नभएका ठाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने काम गर्दा परिणाम सकरात्मक आयो,’ उनले भने । कसरी भयो सुधार ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्षको एसईईको नतिजा सुधार हुनुमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निरन्तर गरेको प्रयास पनि एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेको बताएको छ ।  मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल सरकारले यो वर्ष एसईई केन्द्रित श्रव्य/दृश्य सामग्री बनाएर निकै मिहनेत गरेको बताउँछन् ।  ‘कारण अन्य पनि धेरै हुन सक्छ तर, एउटा ठूलो भूमिका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गरेको मिहिनेतको पनि हो,’ उनी भन्छन्,‘ यस्ता सामग्रीहरू विद्यार्थीले घरमै बसेर वा विद्यालय गएर पनि लाभ लियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट दुई जना प्राविधिक बसेर निरन्तर प्रशारण गरियो र कति विद्यार्थीले पढे पढेनन् भनेर मनिटरिङ गरियो जसको नतिजा अहिले राम्रो आयो ।’ राष्ट्रिय परीक्षा बार्डका परीक्षा नियन्त्रक गणेश भट्टराईले नतिजा राम्रो आउनुमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष विद्यार्थीले नै मिहिनेत गरेको बताए । ‘विद्यार्थीले राम्रो पढे, शिक्षकले पनि मिहिनेत गर्नुभयो होला,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्डले पनि यो पटक निकै सचेतना अपनाइ मिहिनेत गरेकै हो ।’  उनका अनुसार बोर्डले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि परीक्षा भइसकेपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि मिहिनेत गर्यो । यो वर्ष परीक्षा कपी जाँच गर्ने शिक्षकहरूलाई समेत अभिमुखीकरण गरिएको थियो । ‘विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नम्बरलाई प्रविष्ट गर्ने लगायत नतिजा निकाल्ने क्रममा बोर्ड यो वर्ष निकै सचेतक रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्डले पनि सचेतना अपनायो, शिक्षकहरूलाई पनि सायद नतिजा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ ।’  उनी नतिजा सुधार हुनुको अर्को कारण शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य गैरसरकारी संघसस्थाले पनि अनलाइनमार्फत पढाउने कामको जोड रहेको बताउँछन् । शिक्षकहरूको मिहिनेत कस्तो ? विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने भन्दै २०८१ सालमा पनि शिक्षकका प्रायः दिन सडक प्रदर्शनमै बिते । चैतमा मात्र करिब एक महिनासम्म शैक्षिक संस्था ठप्प पार्दै शिक्षक सडकमा आए । सडकमा नआउँदा पनि प्रायः शिक्षकका नेताहरूको दिन दौडधूपमै बित्यो । तर पनि शिक्षकहरू आफूहरूकै मिहिनेतले नतिजा राम्रो आएको दाबी गर्छन् ।  आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरूले सय प्रतिशत सफल नतिजा दिन पनि शिक्षक तयार रहेको जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकलाई राम्रो शिक्षा दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेको बेला शिक्षकहरूले सय प्रतिशत सफल नतिजा दिन सक्ने क्षमता आफूहरूमा रहेको बताएका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली असन्तुष्टिका बीच पनि शिक्षकहरूको मिहिनेतले परीक्षाको नतिजा राम्रो आएको बताउँछिन् । ‘साथीहरूले पनि मिहिनेत गर्नुभयो, अभिभावक पनि सचेत भए र विद्यार्थीले पनि यो पटक मिहिनेत गरे, जसको परिणामस्वरूप ६१ प्रतिशत नतिजा दिन सफल भयौं,’उनले भनिन् ।  राज्यले नै सार्वजनिक विद्यालयप्रति वेवास्ता गरेको उनी बताउँछिन् । अहिले पनि ३० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र प्रमाणपत्र विषयगत दरबन्दी छ । ७० प्रतिशत विद्यालयमा अझै दरबन्दी छैन । यस्तो अवस्थामा तल्लो तहमा रहेका शिक्षकले माथिल्लो तहमा गएर पनि शिक्षा दिइरहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताइन् ।  ‘नतिजा आउनुमा विद्यालय र शिक्षकमात्र जवाफदेही हुँदैन,’ उनी थप्छिन्,‘ नतिजा भनेको सधै एकनास हुँदैन, विद्यार्थीमा पनि निर्भर हुन्छ भने विद्यालय र समुदायमा सरकारले बनाइदिने वातावरणमा पनि भर पर्छ । तर हामी कहाँ राम्रो गर्दा राज्यले गरेको नराम्रो गर्दा शिक्षकले गरेको भन्ने भाष्य छ, यो होइन ।’  ६१ प्रतिशत नतिजाले खुसी हुनु आवश्यक छैन  विज्ञहरू भने ६१ प्रतिशत नतिजाले सकारात्मक सन्देश दिएपनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । अझै ४० प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको अवस्थामा यो नतिजाले उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।  शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की ६१ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुँदा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा हुनु शिक्षाको गुणस्तरको सवालमा हामी कति पछाडि छौं भन्ने गतिलो उदाहरण भएको बताउँछन् ।  एक वर्षमा १३ प्रतिशतले नतिजामा कसरी सुधार आएको पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘यसमा चमत्कार केही छैन, यो नेचुरल ग्रोथ हो । कक्षाकोठाको वातावरणमात्र नभएर समाज, परिवार र प्रविधिले गर्दा जुन निरन्तर समाजमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ,  त्यो प्रभाव विद्यार्थीको सिकाइमा पनि हुन्छ, अभिभावकको चेतनामा पनि हुन्छ।’  एकदमै ठूलो शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मारेका कारण नतिजा राम्रो आएको भन्ने नभएको कार्कीको भनाइ छ । उनले एक किसिमको सचेतना अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक सबैमा आए पनि कक्षाकोठाभित्र हुने पढाइ अनि तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन नआएको उनी जिकिर गर्छन् ।  कार्की यही नतिजामा सन्तुष्ट नभइ अझै फड्को मार्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । भन्छन्, ‘नतिजामा अझै ठूलो फड्को मार्नु जरुरी छ । ४० प्रतिशत फेल हुनु भनेको राम्रो नतिजा होइन । अझै फड्को मार्नुपर्छ, अर्को पाँच वर्षमा सतप्रतिशत नतिजा हुन्छ भन्ने हो ।’ शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला यो नतिजालाई पहिलेभन्दा राम्रो भएपनि यो कसरी भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।  उनी यसमा दुई-तीनवटा विषय हुनसक्ने बताउँछन् ।  पहिलो पालिकाले मिहिनेत गरेको हुन सक्ने, दोस्रो शिक्षकहरू पनि तातेको हुनसक्ने, तेस्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि जागरुक भएको हुनसक्ने र अर्को प्रधानमन्त्रीको दाबी आधार मान्ने हो भने सञ्चालन भएका एम्बिसन गुरुबाट पनि केही कुरा विद्यार्थीले सिकेका हुन सक्छन् ।  तर कोइराला यसरी मात्र हेर्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । ‘विद्यार्थीको क्षमतामा पनि केही परिवर्तन देखियो होला तर यही हो भन्नेमा म छैन, यो धेरै कुराको जमघट हो,’ उनले भने । कोइराला कपी जाँच्ने शैली र नम्बर हाल्ने तरिकामा प्रश्न गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्। त्यस्तै, उनी अझै पनि विद्यार्थी अनि शिक्षक दुवै चिट चोराउन र चोर्न सक्रिय हुने बताउँछन्। 

काठमाडौं । नियम विपरीत सञ्चालन भनिएका विद्यालयलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय तहहरू नै तगारो बनेको छन् । काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर र भक्तपुर लगायतका स्थानीय तहहरूले सहयोग नगर्दा विभाग आफैले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा कतिपय विद्यालय दर्ता नभएका, कतिपयले कर नै नतिरेका र कतिपय विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका भेटाएको थियो ।  दर्ता नभएका विद्यालय पालिकामा दर्ता छन् या छैनन्, कर तिरेको विवरण पालिकासँग भए नभएको लगायतको विवरणका लागि विभागले पालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । तर पत्राचार गरेको लामो समयसम्म पनि पालिकाले जवाफ नदिएपछि विभागले आफै कारबाही पक्रिया अगाडि बढाएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बताए ।  ‘नागरिक उपभोक्ता हुन्, उनीहरूको गुनासो आएपछि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन सुरु गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्तालाई मार पुग्नेगरी कसैले गतिविधि गर्छ अथवा रकम असुल गर्छ भने अनुगमन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, यही कर्तव्यलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं ।’ कुमार दहाल अनुगमन गरिएका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिएको देखि विभिन्न सुविधाका नाममा वर्ष-वर्षमा कक्षैपिच्छे धरौटी उठाउने गरेको पाइएको छ । विभागले अनुगमन गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै कतिपय विद्यालय अभिभावकसँग उठाउने रकम र विवरणलाई फरक शुल्क लिइएको पाइएको दहाल बताउँछन् ।  विद्यालयले कानुन विपरीत यस्ता गतिविधि गरिरहदाँ स्थानीय तह भने मौन छन् । पालिकाले गर्ने कामसमेत विभागले गर्दा स्थानीय तहले नै सहयोग नगरेको पाइएको छ । ‘हामी अनुगमन गरेका विद्यालयलाई कारबाही गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छौं,’ उनी भन्छन्, भोलि या नभए अर्को आइतबार कुन विद्यालयलाई कति जरिवाना कस्तो कारबाही भन्ने सबै विवरण सार्वजनिक गरिसक्छौं ।’ दहालका अनुसार विभागले काठमाडौं उपत्यकाका २८ वटा विद्यालयको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा प्रायः सबैजसो स्कुलले कानुनको उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।  कागजातमाथि छानबिन समस्या अनुगमनका क्रममा कानुन विपरीत सञ्चालित विद्यालयसँग विभागले कागजात मगाएको थियो । विद्यालयले पनि मागेबमोजिमका आवश्यक कागजात बुझाएको थियो । तर ती कागजात कानुनअनुसार हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा थाहा पाउन विभागले स्थानीय तहहरूको साथ खोजेको हो ।  विभागले विद्यालय सञ्चालनमा रहेका स्थानीय तहलाई काठमाडौं, ललितपुर सहित टोखा नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई विद्यालयको नामै तोकेर विवरण माग गरेको थियो । विवरणमा विद्यालय दर्ता, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन अनुमति, विद्यालयले हालसम्म तिरेको करको विवरण, विद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त गरेको विवरण, विद्यालयले पठाएको मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन पत्रमार्फत माग गरेको थियो ।  यस्तै, शुल्क निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड र निर्णय, छात्रवृति वितरणको प्रमाणित विवरण, अन्तारष्ट्रि पाठ्यक्रमको अनुमति लिए/नलिएको, स्थानीय तहबाट विद्यालयमा भए गरेको अनुगमन, कारबाहीको विवरण, विद्यालयको वर्गीकरण र विद्यालयको आयव्ययको विस्तृत विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।  तर कुनै पनि पालिकाले विवरण विभागले मागे बमोजिमको विवरण पठाएका छैनन् । पालिकाले सहयोग नगरे पनि अनुगमनका क्रममा पाइएका गतिविधिको आधारमा विद्यालयलाई जरिवाना गर्ने महानिर्देशक दहालको भनाइ छ । के भन्छन् पालिकाहरू ? विभागले स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएकोे बताइरहँदा स्थानीय तह भने अनुगमनमा समेत महानगरसँग सहकार्य नगरेको भन्दै यो विषयबाट पन्छिन खोज्छन् । काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानरले विभागले पठाउँदा  पत्रको जवाफ दिनुको सट्टा गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेका छन् ।  काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर यो विषय आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । उनी विभागले आफ्नै तरिकाले अनुगमन गरेकाले कारबाही पनि आफ्नै तरिकाले गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।  ‘हामीसँग कुनै सहकार्य पनि भएको छैन,’ उनी भन्छन्,‘ विभागले भन्नेबित्तिकै विवरण दिन पनि नसकिने अवस्था छ, कतिपय धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालन भएका स्कुलहरू छन् तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएका थिए होलान्, भन्नेबित्तिकै विवरण पनि पाउन गाह्रो छ।’  महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए ।  उता ललितपुर महानगरले पनि महानगरसँग समन्वय समेत नभएको विषयमा जवाफ नदिएको बताएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्याय आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा हुँदा कर्मचारीलाई समेत भ्यानभ्याइ भएकाले जवाफ दिन नपाएको बताउँछन् ।  ‘हामीलाई अहिले कामको च्यापाच्याप छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो काम छोडेर विभागको पत्रको जवाफ दिने फुर्सद मिलेन, यद्यपि तीनजना शिक्षा अधिकृतज्यूलाई यो विषय हेर्न भनेका छौं ।’  महानिर्देशकको सरुवा गर्दै व्यापारी निजी विद्यालयले गरेको बदमासीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका महानिर्देशक दहालको सरुवाको खेल सुरु भएको छ । विभागले निजी विद्यालयलाई केन्द्रित गरेको अनुगमनको विपक्षमा रहेका शिक्षा व्यवसायीहरूले महानिर्देशकको सुरुवाका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् ।  विभाग आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर विद्यालयमाथि जाइलागेको भन्दै शैक्षिक व्यवसायहरूले आपत्ति जनाइरहेको बेला दहालको सुरुवाको कुरा आएको हो । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्यब्सन र एनप्याब्सनले विभागले गरेको अुनगमनको सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । दहालको कदमबिरुद्ध आपत्ति जनाउँदै आएका शैक्षिक व्यवसायीहरू राजनीतिक भेटघाटपछि दहालको सरुवाको कुरा बजारमा आएको हो ।  दाहाल भने यो विषमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै सरुवा भइहाले पनि आफू जुन ठाउँमा पुगे पनि त्यो ठाउँमा देखिएका विकृतिका लागि यसरी डटेर लाग्ने बताउँछन् ।  ‘कि सरकारले काम गर्न पाउँदैन भन्नुपर्छ, नभए काम गर्ने मान्छेलाई गर्न दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले काम गर्न पाउने हो भने म जुनसुकै ठाउँमा जान्छु, त्यहाँ देखिएका विकृतिमाथि यसरी नै खडा हुन्छु ।’  कुनकुन स्कुलमा भयो अनुगमन ? काठमाडौं उपत्यकामा नाम चलेका ठूला स्कुलमा समेत विभागले अनुगमन गरेको छ । रातो बंगला, युलेन्स, लिटिल एन्जल्स लगायतका विद्यालयमा अनुगमन गरेको छ ।  विभागले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ सिर्जना नगरमा रहेको भक्तपुर मोर्डन स्कुल, ललितपुरको खुमलटारमा रहेको गणपति प्रतिष्ठान, प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल, टोखा नगरपालिकामा रहेको मिल्सबेरी इन्टरनेशनल स्कुल, बानियाँटारमा रहेको काठमाडौं युरो स्कुल प्रालि, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ६ हातिगौडामा रहेको युरो स्कुल प्रालि, काठमाडों महानगर १ नक्सालस्थित राय स्कुल काठमाडौं प्रालि सोही ठाउँमा रहेको बृहस्पती विद्यालय व्यवस्थापन प्रालि, काठमाडौं १० मा रहेको पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन प्रालि, बुद्धनगरमा रहेको रोजबर्ड बोर्डिङ स्कुल, केएमसी स्कुल, सिफलमा रहेको सिफल स्कुल प्रालि, ज्ञानेश्वरमा रहेको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, रातोपुलमा रहेको आलोक विद्याश्रम प्रालि, रवीभवनमा रहेको निशर्गा बाटिका प्रालि, नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्या स्कुल, नोबेल एकेडेमी स्कुल, मध्यबानेश्वरमा रहेको भ्याली भ्यु स्कलमा अनुगमन गरिएको छ ।  यस्तै, महालक्ष्मी नगरपालिका १ इमाडोलमा रहेको युनाइटेड स्कुल प्रालि, जिनियस स्कुल ललितपुर, युलेन्स स्कुल फाउण्डेशन, कोटेश्वरमा रहेको सिर्जनशील प्रतिभा-कान्जिरोवा नेशनल) प्रालि, ललितपुरको छाप्च्छ्रेमा रहेको वल्र्ड स्कुल, जावलाखेलमा रहेको डिएभी शुसिल केडिया विश्व भारती, नागार्जुनमा रहेको स्वस्तीश्री गुरुकुल प्रालि र कुपोण्डोलको नाइटिंगेल स्कुलमा अनुगमन गरिएको छ ।  

फार्मेसीले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई औषधी विज्ञानबाट मजबुत बनाउँछ । यसले औषधी उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, वितरण, व्यवस्थापन र प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान दिन्छ । यो विधाको गुणस्तर कमजोर हुने हो भने यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोरमात्र होइन जोखिम नै निम्त्याउँछ । नेपालमा आजभोलि फार्मेसी शिक्षा निकै कमजोर हुँदै गइरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजालाई मात्र हेर्ने हो भने यो विषय प्रष्ट हुन्छ । किन नेपालमा यस्तो अवस्था आयो ? विद्यार्थी किन बने कमजोर ? नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिस्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेको विकास बहस ।  सबैभन्दा पहिले परिषद्को काम कर्तव्यबारे जानकारी गराइदिनूस्, यसले के काम गर्छ ? फार्मेसी पेशासम्बन्धी वैज्ञानिक र व्यवस्थित किसिमले यो पेशा व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाल फार्मेसी परिषदको स्थापना भएको थियो । विगतमा फार्मेसीको सबै काम यही परिषदले गर्दै आएको थियो । तर, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो, तब परिषद् यसको जिम्मेवारी केही कम भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नहुनुभन्दा पहिले शैक्षिक संस्था, तिनका स्तर, त्यहाँबाट प्रदान हुने शिक्षा, त्यहाँको सिलेबस, विद्यार्थीको संलग्नता, विद्यार्थी सिट संख्यालगायत विद्यार्थी योग्यता परीक्षण समग्र रूपमा परिषदले हेर्ने गरेको थियो । अहिले यो सबै काम आयोगले गर्छ । हाल परिषदले गर्ने काम भनेको जनशक्तिको योग्यता परीक्षण, उहाँहरूको सिट परीक्षण, उनीहरूका लागि तालिम दिने काम गरिरहेको छ ।   फर्मासिष्टको गुणस्तर र व्यवहार सुधार्न परिषदले कस्तो काम गरिरहेको छ ?  स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भूमिका फर्मासिस्टको हुन्छ । उनीहरूलाई औषधीको विषयमा पुरै ज्ञान हुनुपर्छ । औषधी निर्माण गर्नेदेखि लिएर वितरकको काममा समेत उहाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । औषधी गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने कुरा फर्मासिस्टले हेरेर सेन्स र भिजनले कसरी पत्ता लगाउने भन्नेबारे परिषद्ले ७ वटै प्रदेशमा तालिम सञ्चालन गरेका छ । अबको आवश्यकता र हामीले गरिरहेको काम भनेको सामुदायिक फार्मेसी र हस्पिटल फार्मेसीमा काम गर्ने फर्मासिस्टले काम गर्दाखेरीको समस्याहरू के हो ? ती गतिविधिलाई अपग्रेड गर्न  परिषदका तर्फबाट के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौं । अहिले फर्मासिस्ट र बिरामीहरूबीचको सम्बन्ध नेपालमा कस्तो छ ? ठूलो अन्तर छ, जुन हुनुहुँदैन । कुनैपनि बिरामी अस्पताल पुग्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार औषधी लिन फार्मेसी पुग्छ । औषधी किनेर सिधै घर फर्किन्छ । यो विषयमा धेरै बुझ्ने प्रयास नै गरिँदैन । औषधी कसरी खाने, कुन समयमा खाने, यो औषधीसँग के खाने, के नखाने, खाइसकेपछि यसले पार्ने साइडइफेक्ट के हुन सक्छ भनी सोध्ने चलन छैन । औषधी संवेदनशील चिज हो । तर यहाँ अन्य सामग्री जस्तै ठानिएको छ । अर्को कुरा फर्मासिस्टहरू पनि बिरामीलाई राम्रोसँग बुझाइदिँदैनन् । यो प्रयास पटक्कै छैन भन्न मिल्दैन तर थोरै छ । फर्मासिस्टको काम औषधी दिनेमात्र होइन, सँगै दिनुपर्ने आवश्यक सुझाव पनि दिनुपर्छ । तर यहाँ प्रायः यस्तो भएको पाइँदैन । परिषदले यही विषयलाई केन्द्रित गरी १ वर्षमा १२ देखि १४ वटा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौं । नेपालमा अहिले कति प्रकारका अर्थात् कस्ता फर्मासिस्ट छन् ? नेपालको फार्मेसी पेशामा फर्मासिस्टहरू तीन/चार विधामा छन् । इन्ड्रस्टी, कम्युनिटी फार्मेसी, हस्पिटल फार्मेसी र केही समयता मेडिकल रिप्रेजिन्टिटिभको रूपमा पनि आकर्षणको केन्द्र फर्मासिस्टहरूको लागि भएको छ । समस्या कहाँनेर छ भने प्रोफेशनल इथिक्सलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने छ । अहिले मुख्य समस्या भनेको र्याङ्किन अफ लाइसेन्समा छ । कानुनअनुसार कुनै पनि फर्मासिस्ट काम गर्न वा औषधी पसल सञ्चालनका लागि अनिवार्य लाईसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्ट एउटा कुनै पनि अस्पताल कम्पनी काम गरिरहनुभएको छ भने त्यही फर्मासिस्टले अर्को औषधी पसल सञ्चालन गर्न पाउँदैन । तर, नेपालमा एकातिर काम अर्कोतिर औषधी पसल सञ्चालन गरिरहेको समस्या धेरै देखिएको छ । एउटा अस्पतालमा काम गरिरहेका फर्मासिस्टको नाममा अर्को पसल दर्ता भइरहेको पाइएको छ । एउटै फर्मासिस्टको दोहोरो उपस्थिति भएपछि परिषदले त्यस्ता फर्मासिस्टको नाम रजिष्ट्रेसन अप्रगेड गर्ने काम रोकिरहेको छ ।  त्यस्ता औषधी पसल कति छन् ? औषधी पसल दर्ताको रेकर्ड हामीसँग हुँदैन । तर, डेटा रेकर्डबाट हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौं । हामीले एकजना फर्मासिस्टको दोहोरो उपस्थिति कुनैपनि हालतमा देखिनुहुँदैन भन्ने विषयमा काम गरिरहेका छौं । यदि यस्तो देखिन्छ भने उनीहरूको विवरण अद्यावधिक नगर्ने भन्ने छ । यो विषयमा परिषदमै पनि केही उजुरी आइरहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औषधी व्यवस्था विभागमा २६ वटा उजुरी परेका थिए भने परिषदले ६० वटा फेला पारेको थियो । कतिपय फर्मासिस्ट विदेशमा हुन्छन् तर नेपालमा उसको नाममा फार्मेसीहरू दर्ता भइ सञ्चालन भइरहेको पाइयो । पेशागत मर्यादा विपरीतका कार्यहरू पनि भइरहेका छन् ।  नेपालमा अहिले लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्ट कति छन् ? अहिले डिप्लोमा इन फार्मेसी गरेकाको स‌ंख्या १४ हजार ५०७  पुगेको छ भने ब्याचलर्सको ७ हजार ४३० पुगेकाे छ ।   नेपालको अवस्थामा यो संख्या पर्याप्त हो त ? होइन, तर सँगसँगै एउटा दुष्चक्र र गलत प्याटर्न परिपाटी भइरहेको छ । झट्ट हेर्ने हो भने अहिले डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फको आकर्षण बढेको छ । यो किन बढ्योभन्दा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढेको मान्छेले त्यो लाइसेन्सबापत पसल सञ्चालन गर्न पाइन्छ । अहिलेको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने शैक्षिक संस्था पनि बढ्दै गएका छन् । २०७५ सालसम्म ४४ वटा मात्रै शैक्षिक संस्थानलाई परिषदबाट मान्यता दिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने एक वर्षमा दुईदेखि तीन पटक अनुगमन निरीक्षण गरिन्थ्यो । अहिले झण्डै सयभन्दा माथि शिक्षण संस्थाले फार्मेसी अध्ययापनको लागि अनुमति पाएका छन् । ती शिक्षण संस्थाको अनुगमन नियन्त्रण पनि वर्षमा एक पटक हुने गर्छ ।  यसको मतलब नेपालमा फार्मेसी शिक्षा गुणस्तरको छैन हो ? अवस्था यतिसम्म विकराल छ कि कुनै पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सम्बन्धन प्राप्त डिप्लोमा इन फार्मेसी शैक्षिक संस्थामा दक्ष जनशक्ति छैन । ८० प्रतिशत बढी कलेजमा पूर्णकालीन शिक्षक छैनन् । बिफार्म कलेजको अवस्था हेर्ने हो भने धेरैमा परिषदले तोकेको जनशक्तिको मापदण्ड छैन । आधारभूत आवश्यकता भनेकै जनशक्ति हो । यो नै नहुँदा आवश्यक पूर्वाधार नै नभएपछि विद्यार्थी नियमित पढ्न जाँदैनन् । यसो हुँदा फार्मेसी शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकासिन्छ । यो दुःखका साथ भन्नु पर्छ कि अहिले फार्मेसी शिक्षाको अवस्था कही न कही कम्प्रमाइज भएको भन्ने बुझाइ हो । शैक्षिक संस्थाको संख्या बढ्दै गयो, विद्यार्थी पनि केही उहाँहरूले संकलन गर्नुभयो । संख्या त बढ्यो तर गुणस्तर बढ्न सकेन, दिनहुँ खस्किँदै गइरहेको छ ।   यसैको परिणाम हो त तपाईंहरूले लिइरहेको लाइसेन्सको परीक्षामा फेल हुने दर बढेको ? कहीँ न कहीँ यो कुरा जोडिएको छ । समग्रमा त्यही नै भन्दैगर्दा यो पनि पूर्णतः वैज्ञानिक छैन । तर सत्य किन होभन्दा अहिलेको जुन डेटा छ यसले पनि यो प्रष्ट पारेको छ । अहिलेको नाम दर्ता परीक्षामा २६ प्रतिशतमात्रै उत्र्तीण छ । फर्मासिस्टको हकमा फेरि असिस्टेन्टको हेर्ने हो भने ४८ प्रतिशत छ । यो ब्याचमा परीक्षा लिँदै गर्दा डिप्लोमाको फ्रेस विद्यार्थीहरू वा भनौं भर्खरका विद्यार्थीहरू पासआउट हुनुभएको छ उहाँहरूको संख्या बढी थियो । त्यो पनि ४८ प्रतिशत हो, ५० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । आफैमा पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सँगै बिफार्मको कुरा गर्दा २६ प्रतिशत मात्र किन भयो भन्दा ९ सय ६६ विद्यार्थी थिए । ९ सय ३३ जनाले परीक्षा दिएका थिए यसमा ७ सय भन्दा बढी दोहोरिएका विद्यार्थी थिए । केही मात्र फ्रेस विद्यार्थी थिए भने धेरै ७ औं पटकसम्म पनि दोहोरिएका विद्यार्थी धेरै थिए । यो रिजल्टलाई खराब पनि भन्दैनौं फ्रेस र सफल विद्यार्थीको संख्या थोरै थियो । यसमा पनि भारतबाट पढेर आउका विद्यार्थी सफल नहुने देखिएको छ । किन यस्तो भयो ? मैले अघिपनि भनें- पहिलो कुरा विद्यार्थीलाई पढाउन दक्ष जनशक्ति भएन । दोस्रो कुरा अहिले फेल भइरहेकाहरू फ्रेस विद्यार्थी होइनन् । कतिपय विद्यार्थी सातौं, छैटौं पटक पनि परीक्षा दिरहेका विद्यार्थी हुन् ।  भारतमा पढेको विद्यार्थी बढी किन फेल हुन्छन् ? यसको मतलब भारतका सबै कलेज नराम्रो भनेको होइन । धेरै कलेजहरू राम्रा पनि छन् । कहिले काहीं त्यही पढेर आएका विद्यार्थीले पनि राम्रो गरिरहेका हुन्छन् । तर समग्रमा हेर्ने हो भने भारतबाट अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको उत्तीर्णदर कम छ ।  शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीकै कारण यस्तो अवस्था र परिणाम आएको हो भन्ने कुरा आइरहेको छ  नि ? यसको कारण यो मात्र हो भन्ने छैन । समग्र दोष जतिबेला हामीले विद्यार्थीको इनटेक लिन्छौं त्योबेलादेखि लिएर कलेजबाट सर्टिफाइर्ड गरेर पठाउँदा खेरी त्यो इन्ट्रायल प्रोसेसिङको प्रक्रिया र त्यहाँबाट आएर परिषदले परीक्षा लिँदै गर्दा उहाँहरूको नतिजा यो पनि एउटा पाटो हो । यी सबैलाई समग्रमा लिनुपर्छ । पक्कै पनि २०७५ साल अगाडि यस्तो अवस्था थिएन । किनकी हामीले इनटेकदेखि नै मनिटरिङ गरिरहेका थियौं । वर्षमा तीन पटक अनुगमन गथ्र्यौं । आजको अवस्था कस्तो छ भन्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका आफ्नै सीमा छ, स्वास्थ्यका समग्र सबै विद्या हेर्नुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक जनशक्तिहरू तोकिएको मापदण्डमा छैनन् । र यसको राम्रोसँग मनिटरिङ नहुँदा यो समस्या आएको हो । अहिले यो सबैको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ ।  मापदण्डको अनुगमन नहुँदा पनि यसतर्फ असर पर्यो भन्नु खोज्नुभएको हो ? एउटा यो पनि हो । अर्को तोकिए बराबरको उपस्थिति नै छैन । एउटा बीफार्मेसीमा ३० देखि ४० वटा सिट भएको कलेजमा ६ जना पूर्ण समय र एक जना कोर्डिनेटर हुनुपर्छ भन्ने छ । अहिले हेर्ने हो भने कागजमा होला नहोला थाहा छैन, तर कुनै कलेजमा तीन जना त कुनैमा दुईजना अनि कुनैमा चारजना  छन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा दिने मान्छे नै छैन भने फार्मेसीमा गुणस्तरीय शिक्षामा ती विद्यार्थीले पाउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन । सरकारकै गैर–जिम्मेवार देखियो नि त ? यसमा हाम्रो परिषदको अनुगमन नियमन गर्ने अधिकार छैन । अधिकार सबै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ । उहाँहरूको पनि आफ्नै लिमिटेशन छ । स्वास्थ्य शिक्षाको सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षमा एक पटक निरीक्षण गरिरहेको सुनिन्छ । हामीले हरेक तीन–चार महिनामा निरीक्षण गरेका हुन्थ्यौं । गैर–जिम्मेवारपनभन्दा पनि लिमिटेसन्स अफ रिसोर्स र यो लिमिटेसन अफ कोर्डिनेशन पनि हो यो । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र दर्ता परीक्षामा पर्छ । विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा कतै न कतै ह्रास देखिन्छ । जति विद्यार्थी योग्य हुनुपथ्र्यो त्यति योग्य नहुँदै उत्पादित भयौं कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  फर्मासिस्टको योग्यता दक्षता नहुँदा यसको असर त प्रत्यक्ष बिरामीमा पर्यो नि त ? स्वास्थ्य क्षेत्र निकै सवेदनशील विषय हो । औषधी उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्ममा प्रत्यक्ष संगलग्नता फर्मासिस्टको हुन्छ । हामी समयमै यो विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने तत्कालै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । जानेर वा नजानेरै एक जना फर्मासिस्टको कमजोरीले स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर कस्तो हुन्छ ? फर्मासिस्टले खेल्ने भूमिका मूलतः सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा बिरामीको नजिक रहन्छ भने त्यो फर्मासिस्ट हो । कुनैपनि बिरामीको लागि सबैभन्दा पहिलो ढोका भनेको फार्मेसी हो । त्यहाँ काम गर्ने फर्मासिस्ट सबैभन्दा बढी दक्ष, सीपयुक्त र अलर्ट हुनुपर्छ । एउटा बिरामीलाई मात्र होइन यसले एउटा उद्योगलाई नै असर गर्छ । एकदम संवदेनशील क्षेत्र हो । राज्यका सबै निकाय यसमा लाग्नुपर्छ ।  यसमा विद्यार्थी आफै पनि जिम्मेवार हुनेपर्ने कत्तिको देख्नुहुन्छ ? हो । उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले हामीलाई पनि समस्याका विषयमा जानकारी गराउनुहुन्छ । तर पनि यसको मुख्य जिम्मवार कही न कही आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको छ । फार्मेसी कलेज आफ्नै भवन, आफ्नै जग्गा सम्पत्तिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । तर केही वर्ष अगाडी केही निहीत व्यक्तिको स्वार्थका लागि आफ्नो घरजग्गा नभएपनि हुने भनेर राखियो । जसको परिणाम एक सय भन्दा बढीका कलेजहरू  खुले ।  कलेज नभएर इन्स्च्यिुट कोचिङ सेन्टरसरह फार्मेसी कलेजहरू खोलिँदैछ । राज्यका तत् तत् निकायहरूले गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराएका हौं । तर केही कुराको सुनुवाइ नै भएन । मलाई लाग्छ सीटीईभीटीले मान्यता दिएका कलेजमा अबको एक–दुई वर्षपछि विद्यार्थी पाउन गाह्रो पर्छ ।  नीति नियमले पनि समस्या भएको हो ?  यहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोग, सीटीईभीटी र परिषदबीच समन्वयको अभाव छ । परिषदको अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगको बोर्ड मेम्बर हुने प्रावधान छ । तर यहाँ ठूलो अन्तर छ, समन्वय नै हुँदैन । यहाँ आयोग अटोनोमी हिसाबले चलिरहेको देखिन्छ । यसको नतिजा के देखिन्छ भने ती विद्यार्थी डिग्रेड कसरी भइरहेका छन् । आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक मापदण्ड पुगेको हुँदैन, समयमा उनीहरूको पढाइ पूरा भएको हुँदैन । समयमा इन्ट्रान्स पनि पूरा हुँदैन । यही तरिकाले जाने हो भने अबको केही वर्षमा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थी पाइन्छ कि पाइँदैन, बिफार्म पढ्ने विद्यार्थी पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो । एक चिन्ता हो भने अर्को किन विद्यार्थी फेलदर बढिरहेको छ । परिषदले यसमा केही लचकता अपनाएपनि पासदर ५० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।   तीनवटा निकाय एक-अर्कालाई दोष देखाएर परिषद जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्छ ? हामी उम्कन खोजेको होइन । जिम्मेवारी परिषदको पनि हो । विद्यार्थीले पढेन नतिजा कम आयो भनेर उम्कने भन्ने छैन । तर ऐनले नै व्यवस्था गरेर जसलाई जे कार्यभार दिएको छ त्यो पुरा गर्नुपर्दछ । यो भन्दै गर्दा दोषारोपण गर्न खोजेको होइन । तर सम्बन्धन जसले दिन्छ त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीलाई नाम तथा प्रमाणपत्र हामीले प्रदान गर्दैगर्दा राज्यको एउटा निकायले ‘तिमी योग्य छौं गएर प्राक्टिस गर’ भन्दै गर्दा ती पेशाकर्मीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ । ती फर्मासिस्ट सबैको जिम्मेवारी परिषदले लिन्छ । त्यसैगरी कुनै विद्यार्थीलाई इनडोर गरेदेखि पासआउट गरेर निकाल्दासम्म अनुगमन नियन्त्रण गर्ने निकायले पनि सर्टिफाइ गर्दैगर्दा तिनी योग्य छन् वा छैनन् भन्ने कुराका जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।  यही अवस्था रहने हो भने भोलिको अवस्था कस्तो आउँछ त ? आजको दिनमा परिषद् नाम तथा परीक्षा लिने प्रमाणित गर्ने निकाय मात्र हो ।  कलेजमा शिक्षकहरू छैनन्, पढाइ राम्रो भइरहेको छैन । कलेजको संख्यामात्र बढिरहेको छ भन्ने थाहा छ । प्रोफेशनप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारीबाट हटेका छैनौं । यसमा हामी सहकार्य गरिरहेका छौं।  अन्त्यमा केही भन्नु छ ?  म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु । कुनैपनि व्यक्तिले औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि मात्र यो नपढिदिनूहोला । यो पेशाको दायरा निकै ठूलो छ । डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि यो पछि म पसल सञ्चालन गर्छु भन्ने मात्र सोच्ने होइन । अस्पतालमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, उद्योगमा काम गर्न सक्नूहुन्छ, त्यसै किसिमले आफूलाई तयार गर्नूहोला । यही मानसिकताका साथ पढ्नूहोला । दोस्रो नाम दर्ता प्रमाणपत्रलाई हामी केही पैसाका लागि जुन रेन्टिङ गर्ने प्रणाली छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ । तपाईंहरू कही कसैले पनि यो र यस्ता कामहरू नगरिदिनूहोला । र कसैले गरेको छ भने परिषदमा उजुरी गर्नूहोला । कारबाही गर्न परिषद् तयार छ ।   

काठमाडौं । उइ.. आज नाप माठा भैगो रैछ ब्यान्तारो हपै आइगयो (ओहो आज अलि ढिला भइसकेछ बिहानको तारा नजिकै आइसकेछ) बज्यै (हजुरआमा) को यो आवाज सुन्ने बित्तिकै निन्द्राले छोड्थ्यो । निन्द्रा भगाउन दुवै हातले बेस्सरी आँखा मिच्थें । उत्सुकताको अगाडि निन्द्रा पनि हराउँदो रहेछ । बज्यैको स्वर सुन्ने बित्तिकै हस्याङफस्याङ गर्दै तारा हेर्न मन आतुर हुन्थ्यो । घर भित्रबाट बाहिर निस्कन पनि कहाँ सजिलो थियो र ! न बिजुली, न टर्च । मट्टीतेल हालेर बनाइएको टुकी बाल्न पनि आगो चाहिन्थ्यो । तर सुर चलेपछि के उज्यालोको आवश्यकता हुँदो रहेछ र । बज्यैको स्वर पच्छ्याउँदै अँध्यारोमै छामछुम पार्दै कुदिन्थ्यो । अँध्यारो, राम्रोसँग नखुलेका आँखा कहिल्यै भित्तामा टाउको बज्रिन्थ्यो त कहिले दैलोमा । तारा हेर्ने अत्यासले भित्रबाट बाहिर आउँदा कति चोट खाइयो आफैलाई थाहा छैन । कहिले घैटौंभरि राखेको पानी पोखिएर आफै चिप्लियो, आफ्नै निधार ठोक्किँदै कुदेका ती दिनहरू अहिले सम्झँदा अनौठो लाग्छ ।  बिहान उज्यालो भएको आभास आकासको ताराले बताइदिन्थ्यो । न बिजुली न घडी । आफ्नै छाया हेरेर यति बज्यो भन्ने अन्दाज गरिन्थ्यो । अहिले जस्तो समय बताइदिने हात हातमा घडी कसैको थिएनन् । बज्यैले आकास, घाम हेरेर समय छुट्याएको थाहा पाउँदा अच्म्म लाग्थ्यो । आफ्नो छाया आफ्नै शरीरभन्दा सानो देखिँदा दिउँसोको १२ बजेको ठानिन्थ्यो । अँध्यारोलाई चुनौती दिँदै बाहिर निस्किसकेपछि बज्यैलाई सोध्थें, ‘ब्यान्तारो काँ छ ?’  बज्यैले आकाशतिर औंला देखाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, ‘ऊ त्यो सबैभन्दा चम्किलो तारा छ नि, हो त्यो ब्यान्तारो हो । यो तारा जहिले बिहान आउँछ, यो आइसकेपछि उज्यालो भयो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ ।’  बज्यैले तारा देखाउँदै ताराको बारेमा भनिसकेपछि अरू ताराको बारेमा पनि जान्ने रुचि हुन्थ्यो । कतिपय ताराको बारेमा भनेको आफै बिर्सिसकें पनि । तर, जहिले मलाई निदाउन नदिने, अनि आमालाई छिटो उठ्न संकेत दिने यो ताराले जहिले बज्यैले बिहान सुरु भएको संकेत दिइसक्थ्यो । तारा हेरिसकेपछि बज्यैको हात समाउँदै घरभित्र आइन्थ्यो । त्यो अँध्यारोमा बज्यैले कसरी देख्नुहुन्थ्यो कुन्नि घरको खुड्किलोदेखि भित्र सुत्ने ठाउँसम्म उज्यालोमा जसरी फटाफट् हिँड्नुहुन्थ्यो । न बत्ती, न टर्च, न झिरो अँध्यारोमा पनि कसरी हिँड्न सकेको । लाग्थ्यो ठूलो भइसकेपछि बज्यै जस्तै पानी नपोख्दै, भित्तामा न ठोक्किँदै म पनि यसैगरी हिँड्न सकुँला । बज्यै भित्र आइसकेपछि हत्तपत्त आमाको उठ्ने पालो हुन्थ्यो । आमा पनि म जसरी आत्तिएर उठ्नुहुन्थ्यो । तर, अत्यास फरक हुन्थ्यो । म बज्यैले भनेको तारा हेर्न उठ्थे । आमा बिहानको काम गर्न ।  मेरो बाल्यकालमा आमा भन्दा बढी संगत बज्यैसँग भयो । सुत्ने, उठ्ने खानेदेखि सबै बज्यैसँगै हुन्थ्यो । आमासँग कहिलेकाहीँ घरायसी काम गर्नुपरे मात्र गइन्थ्यो । त्यसैले पनि होला दैवले आमासँगको यात्रा यति छिट्टै टुंग्याइदिएको । आमासँगै बसेको, खाएको, हिँडेको, सुतेको खासै याद छैन । अहिले त लाग्छ- बज्यैजस्तै आमासँगै सुत्ने, उठ्ने, खाने गरेको भए अहिले पनि भगवानले आमाको साथ छुट्याइ दिँदैन थियो कि !  बिहानै उठेर चोखो पानी भर्ने, दैलो पोत्ने मेरी आमाको नियमित काम थियो । बिहान भात पकाउन चामल छैन भने धान लिएर ओखल पुग्नुपर्थ्यो । चामल छ भने बिहानको नास्ता चिया, पकाएर भात पकाइ अध्यारोँमै सक्नुपर्थ्यो । जुन काम अनिवार्य जस्तै थियो । आमाले यति सबै कामसकेपछि बल्ल कुखुरा (भाले)ले उज्यालो भएको जनाउ दिँदै कुखुरी काँ भन्न सुरु गर्थ्यो । भाले बास्दा अर्को तनाव । आमाको कचकच सुरु भइसक्थ्यो । भाले बासिसकेपछि छोरीले सुत्न हुँदैन । बिहानै उठ्न सिक्नुपर्छ । भोलि कस्तो घरमा परिन्छ, काम त सबै सानैदेखि सिकेको राम्रो । आमाले सानैदेखि बस्न, हिँड्न, काम गर्न सिकि राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।  आमाले यस्ता कुरा सिकाउँदा बुझ्ने नै भइएको थिएन ।  सानै भए पनि केटाकेटी भनेर कहाँ त्यत्तिकै बस्न छुट हुन्थ्यो । घरमा सक्नेजति सबै काम सघाउनु पर्थ्यो । खाना पकाउनेदेखि, घाँस काट्ने, घरको सरसफाइ गर्ने सबै काम गर्नुपर्थ्यो । म पछिको मेरो भाइ उसलाई आनन्द थियो । किनकि मेरो भाइ छोरा थियो । छोरालाई प्रायः घरको काम गर्न आमा र बज्यैलाई मन नपर्ने । ऊ साथी खोज्दै खेल्न जान्थ्यो । सँगसँगैको भए पनि उ खेल्ने फुर्सद पाउँथ्यो  । मैले काम गर्नुपर्थ्यो । घरमा आमा, हजुरआमालाई सघाइ स्कुल पढ्न जानु पर्थ्यो । विस्तारै उमेर बढ्दै जाँदा कामको जिम्मेवारी थपिँदै गयो । काम यतिसम्म गर्नुपर्थ्यो कि स्कुल जाँदा कपाल पनि बाटोमै कोर्नुपर्थ्यो । हातका नङ दाँतले टोक्नुपर्थ्यो ।  काम गर्दै पढ्दै म ठूली भइसकेकी थिएँ । गाउँमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भइसकेको थिएन । मसँगका दिदी फुपूहरू पनि ठूलो भइसकेपछि बल्ल स्कुल जान सुरु गरेका थिए । तर, सानो भाइबहिनीसँग सँगै बसेर पढ्दा उनीहरू अप्ठ्यारो महसुस गर्थे । एक/दुई जनाले त पढ्नभन्दा बरु भागेर विवाह गर्नु उचित ठानेर भागेर गए । मलाई पढाउन भने न मेरो आमाले रोक्नुभयो, न त बज्यैले  ।  मभन्दा धेरै अगाडिका दिदी फुपूहरू पनि  पढेका थिए । बुवालाई पनि छोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेत थियो । तर, अहिलेको जस्तै अनिवार्य थिएन । कतिपय छोराहरू पनि नपढ्ने चलन थियो । बुवाले नै मलाई पढाउनुपर्छ भनेर स्कुल पठाउनुभयो ।  तर, स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने चेत मात्र भएर गाउँमा नपुग्ने रहेछ । खेतबारीको काम नगरी हातमुख जोर्न नपाइने, हातमुख जोर्न दश नङ्ग्रा खियाउनै पर्ने । खेतबारीको काम गर्दा घरमा काम नगरी बस्न छुट थिएन । बिहान कति बजेको हुन्थ्यो थाहा हुँदैनथ्यो । तर, आमाले घरको सबै काम सकेर मलाई सँगै लिएर जंगल पुग्नुहुन्थ्यो । स्याउला, दाउरा घाँसको लागि भएपनि आमासँगै नाम्लो र हँसिया बोकेर जंगल जानु पर्थ्यो । जंगलबाट घर फर्कन ९ बजिसक्थ्यो । हातमुख धोइवरी खाना खाँदा स्कुल लाग्ने बेला भइसक्थ्यो । कक्षा तीनसम्म गाउँमै स्कुल भएपनि कक्षा चार कक्षापछि भने आधा घण्टा हिँडेर स्कुल पुग्नुपर्थ्यो । घरको कामले समयमा स्कुल पुग्न पनि गाह्रो ।  समयमै स्कुल नपुग्दा सरले पिट्ने डर, घरको काम नगरेर स्कुल आउँदा काम छुट्ने । यस्तो दोहोरो भूमिकामा स्कुले दिनहरू बिताउनुपर्‍यो । यो मेरो मात्र बाध्यता थिएन प्रायः गाउँका केटीहरूको बाध्यता थियो । यो बाध्यता कतिपयलाई अहिले पनि छ । बिहान उठेर किताब पढ्नु, दिउँसो स्कुल जान पाउनु, साँझ घरमै ट्यूसन पढ्न पाउनेहरू साँच्चिकै भाग्यमानी हुन् । कति दिन हातको नङ नकाटेको निहुँमा कुटाइ खाइयो, कति दिन गृहकार्य नगरेको नाममा, कति दिने ड्रेस फोहोर भएको नाममा । लाग्थ्यो स्कुल जानु नै कुटाइ खान हो । घरमा न गृहकार्य गर्ने समय न सरसफाइ गर्ने फुर्सद । अहिले सम्झँदा त लाग्छ- भगवानले गाउँका महिलालाई खेतबारीको काम गर्नकै लागि जन्म दिएका हुन् ।  न पढाइ, न शिक्षक  घरको कामसँगै पढ्नुपर्ने चुनौती अर्को थियो । न घरमा पढ्ने समय न विद्यालयमा राम्रो पढाइ । शिक्षकहरूलाई विद्यालय कहरभन्दा रहर थियो । कहिल्यै विषय अनुसारका शिक्षक स्कुलमा भएनन् । अहिले पनि छैनन् । सामाजिक विषय पढाउने शिक्षक आएर विज्ञान विषय पढाउँथे, गणित विषय पढाउने शिक्षक आएर स्वास्थ्य विषय पढाउँथे । बाध्यता अहिले पनि उस्तै छ । विषय अनुसारका शिक्षक भएपनि कक्षा कोठामा महिनाको १० दिनमात्र उपस्थित हुन्थे । धेरै दिन बिदामै गएको हामीले थाहा पाउँथ्यौं । भएकै शिक्षकहरू पनि मन लागे पढाउने, नभए आज तिमीहरू आफै पढेर कक्षा कोठाबाट बाहिरिने अभ्यास थियो ।  गाउँमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय पढाउने शिक्षक प्रायः तराई मधेशकै हुन्थे । उनीहरू विदा लिएर घर आउजाउ गर्दा एक महिना त्यत्तिकै जान्थ्यो । परीक्षाको मिति आइसक्दा कहिल्यै पनि सबै विषयको पढाइ पूरा भएको अनुभव छैन । न घरमा पढ्ने फुर्सद न स्कुलमा पढाउने गतिला शिक्षक । परीक्षाको नतिजा कस्तो आउँथ्यो सम्झँदा अहिले दुःख लाग्छ । समस्या मेरो पालामा मात्र समिति रहेन अहिले पनि उस्तै छ । अहिले पनि गाउँका स्कुलमा विषयगत शिक्षक छैनन् । भएकाहरूको पनि कक्षा उपस्थित त्यही महिनाको १०/१२ दिन मात्र हो । यो विषयमा न त्यहाँका विद्यार्थी आवाज उठाउँछन्, न त्यहाँका अभिभावक ।  दुई वर्ष अगाडि मेरो कान्छो भाइले एसईई दियो । अंग्रेजीमा केही कमजोर भएपनि गणित लगायत अरू विषयमा राम्रो थियो । तर समस्या जस्तो मैले भोगेको थिएँ, उसले पनि उस्तै भोग्नुपर्‍यो । न विषयगत शिक्षक, न सबै विषयको पढाइ पूर्ण । उसले एसईई दिँदा पनि पुरा विषय पढ्न पाएको थिएन । अवस्था अहिलेको पनि उस्तै छ । पालिकाको अनुदान कोटामा, निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकहरू पनि  पहुँचको आधारमा राखिएका छन् । न उनीहरू विषय अनुसारको विज्ञ आफै छन्, न विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्ने क्षमता छ । सुदूरपश्चिम होस् या सुदूर पूर्व वा तराईका गाउँमा सबै विद्यालयमा प्रायः विषयगत शिक्षकहरू छैनन् । निजी स्रोत वा अनुदान कोटामा राखिएकाहरू कि विद्यालयको प्रधानाध्यापकका आफन्त, पालिकाको अध्यक्षका आफन्तहरू छन् । पहाडका विद्यार्थीले एसईईको समयमा तराई गएर ट्युसन पढेर एसईईको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । काठमाडौं वा धनगढीमा आएर आईएस्सी पास गरेर गाउँ फर्केकाहरू निजी कोटाबाट शिक्षक बनेर विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन् ।  मौलाएको राजनीति नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तह अन्तर्गत राखेको छ । अहिले कक्षा ८ मा हुने परीक्षाको नतिजा पालिकाले नै सार्वजनिक गर्छ । यो वर्षको कक्षा ८ को नतिजामात्र हेर्ने हो भने अधिकांश विद्यालय शून्यमा झरे । अर्थात् कक्षा ८ मा एकजना विद्यार्थी पास हुन नसकेको लाजमर्दो नतिजा सार्वजनिक भयो । यस्तो अवस्था हुँदा समेत विद्यालयको पढाइ कसरी सुधार्ने भन्ने विषय न त्यहाँको पालिकाको मुख्य विषय बन्न सक्यो न त विद्यालयको । बरु एउटा रमाइलो कुरा के भने अछामको एउटा पालिकाले कक्षा ८ मा पालिका भित्रका जुन विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्यो उसलाई पुरस्कार दिने नीति ल्याएपछि त्यहाँ गत वर्षदेखि चिट चोराउन प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । २०८० सालमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयले पालिकाबाट पुरस्कार पाएपछि २०८१ सालमा पालिका भित्रका विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउन यतिसम्म गरे कि प्रश्नपत्र समेत आउट गरे । यो विकृतिमा स्वय‌ं शिक्षक ‍नै सहभागी थिए । गाउँका अभिभावकमा अहिले पनि राजनीति भन्दा बाहिरको चेतना आउन सकेको छैन । विद्यालयको शिक्षा कसरी राम्रो बनाउने, विद्यार्थीलाई कसरी सीपमूलक शिक्षा दिने भन्दा पनि प्रधानाध्यापक कसलाई बनाउने, कुन शिक्षकको सरुवा कहाँ गर्ने भन्नेमै सीमित छ ।  अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु पर्ने, बाल शिक्षाका शिक्षकहरूको तलब बढाउनुपर्ने लगायत माग राख्दै गाउँका शिक्षकको समय घर्किरहेको छ । गाउँका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरिब, किसानका छोराछोरीमाथि अझ पनि यो स्तरको खेलबाड गरिरहने हो भने अझै हामीले भनेको गुणस्तरीय शिक्षा पाउन जुग कुर्नुपर्छ । जसरी मेरो बज्यैले ब्यान्तारो हेरेर उज्यालो भएको अन्दाज लगाउने समयको अन्त्य भयो । त्यसरी हामीले शिक्षक नहुँदा अधुरा छोडेका पाठहरू कहिले पूर्ण होलान् ?

काठमाडौं । अरूभन्दा म किन फरक, म मेरोजस्तै योनी भएका साथीहरूप्रति आकर्षित किन ? मलाई फरिया लगाएर घरकुटी खेल्नुभन्दा किन कपाल काटेर केटाहरू जस्तै बन्न मन लाग्छ ? समोन जीसीलाई सानैदेखि यही कुराले सताउँथ्यो । तर सोध्ने आँट भने हुँदैनथ्यो । उनी बाध्य भएर छोरीको दर्जाभित्र बस्थे । तर उनको हाउभाव, चालचलन छोरीहरूभन्दा फरक थियो ।  जति उमेर बढ्दै गयो समोनलाई यो प्रश्नले अझ घोँच्दै गयो । ‘मनसँग मनको अन्तरद्वन्द्व पनि भयानक हुँदो रहेछ, बाहिर भन्न नसकिने, आफै प्रश्न सोध्ने, आफै उत्तर दिने, जीवनका २२ वर्ष यसरी नै बिते,’ उनले भने । समोन जीसी पारलैंगिक पुरुष हुन् । उनको घर पाल्पा हो । हाल उनी काठमाडौं बस्दै आएका छन् । युनिटी फर चेन्ज नाम संस्थामा कार्यरत उनी कानुनका विद्यार्थी हुन् । जन्मँदा छोरीको जस्तै अंग लिएर जन्मेका उनी बढ्दै जाँदा आफ्नै अङ्गलाई अस्वीकार गर्न थाले । तर, प्रकृतिको खेल उनले चाहेर पनि अस्वीकार गर्न सकेनन् ।  उमेरसँगै शरीर परिवर्तन भयो, शारीरिक अंगहरू परिवर्तन हुन थाले । उनको शारीरिक बनावट र विचार फरक हुँदै गयो । उनलाई आफ्नो शरीरप्रति हजार प्रश्न गर्न मन लाग्थ्यो । म को हुँ ? किन मेरो भावना फरक छ ? किन म केटीप्रति आकर्षण हुन्छु ? भन्ने विषयमा बुझ्न मन थियो । तर, हजार प्रश्नको उत्तर आउँथ्यो, ‘तँ छोरी होस् छोरी भएर बस् ।’  यस्तै भन्नेहरूको जमात समाजमा ठूलो थियो । यस्तै प्रश्न र उत्सुकताबीच एक दिन उनको बुवाले सोधे,’ ‘छोरी तिम्रो हरेक क्रियाकलाप फरक देख्छु, कपाल कटाइ, हिँडाइ बसाइ किन यस्तो ?’ समोनलाई त्यो दिन मेरो कुरा पनि सुन्ने कोही छ भन्ने लाग्यो ।  समोन जीसी ‘म त्यो दिन यति खुसी भएँ कि शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘हजारौं प्रश्न अनि अन्यौलताले भरिएकाे म मेरै बुवाले सोध्दा मैले सबै कुरा भनिदिएँ, बुवाले यो कुरा सहर्ष स्वीकार्नुभयो ।’  उनका बुवा आफै शिक्षक छन् । सोच पनि क्रान्तिकारी थियो । बुवाले सहर्ष स्वीकारे पनि आमालाई भने गाह्रो भयो । ‘मैले छोरी नै जन्माएकी हुँ, यो कसरी हुन्छ, छरछिमेकीले के भन्लान् भन्दै  आमालाई सुरुमा स्वीकार्न गाह्रो भयो,’ उनले विगत सम्झँदै भने । विस्तारै परिवार अनि छिमेकीलाई समोन पारलैंगिक पुरुष भएको थाहा भयो । त्यसपछि उनी गाउँ छोडेर काठमाडौं लागे । पढाइको सिलसिलामा काठमाडौं आएपछि उनलाई अझै आफ्नो बारेमा बुझ्न सजिलो भयो । भन्छन्, ‘अहिले मजस्ता पारलैंगिक पुरुषहरूको हक अधिकारीका लागि आवाज उठाउँदै आएको छु, तर यो समाजले हामीलाई बुझन अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’ कालीकोटका अनु शाहीको अनुभव पनि उस्तै छ । उनलाई पनि आफ्नो शरीर र आफ्नो विचारमा किन फरक भन्ने सानैदेखि लाग्थ्यो । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुन्छन् भन्ने समेत उनलाई थाहा थिएन । एसईई दिइसकेपछि काठमाडौं आएका उनी दाइको मोवाइल हात पर्नेवित्तिकै म जस्तै पनि कोही हुन्छन् त भन्दै गुगलमा सर्च गर्थे । धेरै कुरा फेला नपारेपनि केही कुरा फेला पारे । उनले आफू लेस्बियन हो कि भन्ने अनुमान गरे । तर एउटा पारलैंगिक पुरुषको अन्तर्वार्ता उनले जब सुने त्यसपछि थाहा पाए कि म त 'पारलैंगिक पुरुष’ रहेछु ।  आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाएपछि अनु खुसी भए । त्यसपछि उनले यो समुदायका बारेमा खोज्न थाले । विस्तारै सबै कुरा थाहा हुँदै गयो । ‘म को हुँ भन्ने त थाहा भयो, ठूलो अन्यौलता हट्यो,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या अर्को थपियो, अब मेरो परिवार, समाज अनि आफन्तलाई कसरी चिनाउने ?’  उनीसँगै बसेकी दिदीलाई अनुको व्यवहारले गर्दा शंका लागिसकेको थियो । केही आशंका परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि थियो । परिवारमा समस्या नभए पनि समाज, आफन्तहरूलाई कसरी यो कुराको जानकारी दिने भन्ने ठूलो पीर थियो । अनुले आफू पारलैंगिक पुरुष भएको कवितामार्फत जानकारी गराए । अनु साहित्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । अहिले पनि गीत, गजल, मुक्तक लेखिरहन्छन् । केही वर्ष पहिले भएको साहित्य रियालिटी शोमा उनले आफ्नो विषयमा कविता लेखेर आफ्नो पहिचान बनाए । त्योभन्दा अगाडि छोरी भनेर चिनिरहेको समाजले त्यसपछि उनलाई पारलैंगिक पुरुष भनेर चिन्न थाल्यो । धेरै जनाले उनलाई फोन गरे, आफन्तहरूले पनि थाहा पाए ।  अनु शाही ‘परिवारमा त दिदीलाई थाहा भइसकेको थियो, आमाबुवाले पनि शंका गरिरहेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘जब मैले रियालिटी शोमा आफ्नो कविता भनें त्यसपछि परिवार आफन्त सबै छर्लङ्ग भए, मैले लेखेको कविताले मेरो पहिचान दियो ।’ लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भन्ने विषय आजभोलि सुनिन थाले पनि त्यहाँ भित्रको कुरा धेरैजसोलाई थाहा छैन । अहिले पनि यो समुदायलाई अन्यको रूपमा धेरैले चिन्छन् । यहाँभित्र पारलैंगिक पुरुष, महिला, लगायतका थुप्रै व्यक्ति छन् । उनीहरू सबै फरकफरक समुदायमा पर्छन् ।  अनु यस्ता विषय पाठ्यक्रममा समावेश नहुँदा धेरैले थाहा नपाएको बताउँछन् ।  पाठ्यक्रममा पनि महिला र पुरुषमात्र भनिँदा आफूहरूको पहिचान नभएको उनीहरू बताउँछन् । अस्पतालमा पुग्दा सबैभन्दा पहिले नाम, उमेर अनि लिंग सोधिन्छ ।  लिंगमा पनि महिला, पुरुष र धेरैसम्म भए अन्य भनेर राखेको हुन्छ । ‘अन्य छ, अन्यमा बस्न मन लाग्दैन, नाम लेख्दा अनि उमेर लेख्दा समस्या पर्दैन तर सेक्स लेख्दा जहिले अन्याय भएको महसुस हुन्छ, त्यहाँ जेण्डर लेखेको भए ट्रान्समेन लेख्थें होला,’ उनले भने ।   सामाजिक समस्या  कतिपय ट्रान्सम्यानलाई परिवार भित्रबाट पहिचानमा समस्या हुन्छ भने घरमा द्वन्द्व गरेर बाहिर निस्केकालाई समाजले सहज रूपमा बाँच्न दिँदैन । हरेकले अनेकौं नाम उपनाम दिएर अपमान गरिरहेका हुन्छन् । समाज र पारिवारिक डरले धेरैजसो ट्रान्सम्यान अहिले पनि महिलाकै दर्जामा बस्न बाध्य छन् ।  समोन भन्छन्, ‘म आफ्नो पहिचानमा आएपछि घरभित्रको कोठामा केही समस्या आएन तर समाजमा मलाई गर्ने अनि हेर्ने व्यवहार फरक भयो ।’  महिला पुरुषलाई भगवानले बनाएको हो भने हामीलाई पनि भगवानले नै बनाएको हो भनेर कसले बुझिदिने ? कपाल काटेर ठाडो बनाउने बित्तिकै कस्तो केटी भएर नि केटा जस्तो के ... हो भनेर गिज्याउँथे, उनलाई हेरेर हाँस्थे ।  महिला शौचालयमा जाँदा महिलाहरू तर्सिने, पुरुष शौचालय जाँदा पुरुष तर्सिने । सधैं यही समस्या भोग्दा दुई वर्षसम्म कलेजमा पानी नै पिइनँ, शौचालय नै गइनँ ।  २ वर्षसम्म शौचालय प्रयोग नगर्दा पारलैंगिक पुरुषलाई समाजमा मात्र होइन, शौचालयमा पनि उस्तै समस्या हुन्छ । लगभग सबै ठाउँमा महिला, पुरुष अनि अपांगता भएका व्यक्तिका लागि शौचालयको सुविधा हुन्छ । तर पारलैंगिक पुरुष, महिला र अन्यका लागि शौचालयको समेत व्यवस्था हुँदैन । अनुले यही समस्याले दुई वर्षसम्म कलेजको शौचालय प्रयोग गरेनन् ।  ‘महिला शौचालयमा जाँदा महिलाहरू तर्सिने, पुरुष शौचालय जाँदा पुरुष तर्सिने सधैं यही भोग्दा जान मनै लागेन,’ उनले भने ।  महिनावारीका कुरा  फिलिङ पुरुषको भए पनि पारलैंगिक पुरुष प्रायः पाठेघर र योनी भएकै व्यक्ति हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो भावनाअनुसार आफूलाई पुरुष देखाउन खोजेपनि नियमित महिनावारी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा धेरैलाई असहज अनुभव हुन्छ ।  ‘नचाहेरै पनि हामीले यो भोग्नैपर्छ,’ अनु भन्छन्, ‘हाम्रो, सोच, विचार भावना फरक हो तर, योनी र पाठेघर भइसकेपछि हामी पनि महिनावारी हुन्छौं, तर बिडम्वना, हामी जस्ता व्यक्तिलाई सरकारले कहिल्यै न सुन्यो, न देख्यो ।’  अनु पहिलो पटक महिनावारी हुँदा निकै गाह्रो अनुभव गरेको बताउँछन् । उनलाई पहिलो पटक महिनावारी हुँदा स्वीकार्न गाह्रो भयो । ‘म छोरा हो किन महिनावारी भएँ ?’ उनले आमालाई प्रश्न पनि गरे ।  भन्छन्, ‘सानैदेखि जोसँग महिनावारी छ, पाठेघर छ त्यो व्यक्ति महिनावारी हुन्छ भनिएको भए म सहज रूपमा यसलाई स्वीकार्थें तर यहाँ यसो भनिएन, सिकाइएन पनि जसले गर्दा स्वीकार्न समस्या भयो ।’  महिनावारी हुँदा प्याड किन्न जाँदा पनि तलदेखि माथिसम्म हेरिन्छ । कतिपयले हेर्नेमात्र होइन बोल्छन् पनि । आफ्नै लागि हो कि कसको लागि किन्न आएको हेर्दा केटाजस्तो आवाज, केटीको जस्तो पनि भन्थे । हेर्ने तरिका बोल्ने शब्दले पनि आफूहरूमाथि विभेद हुने गरेको उनी बताउँछन् ।  उनी ७ कक्षामा पुग्दा बल्ल परिवारले महिनावारी भएको थाहा पायो । कुनै समय उनलाइ यो कुरा स्वीकार्न गाह्रो लाग्थ्यो । तर बढ्दै बुझ्दै जाँदा उनले स्वीकारिन् । अहिले उनलाई यो सामान्य लाग्छ ।  महिनावारी हुँदा सनोमको अनुभव भने फरक छ । उनी कक्षा ५ मा पढ्दै गर्दा पहिलो पटक  महिनावारी भए । उमेर पनि सानै थियो । त्यो बेला उनलाई आफू ट्रान्सम्यान हुँ भन्ने थाहा थिएन । अहिले पनि महिनावारीलाई  लाजको विषय मानिन्छ । उनलाई पनि यही लाज लाग्यो । उनी लाजले कसैलाई नभनेर लुकाएर बसे ।  उनी ७ कक्षामा पुग्दा बल्ल परिवारले महिनावारी भएको थाहा पायो । कुनै समय उनलाइ यो कुरा स्वीकार्न गाह्रो लाग्थ्यो । तर बढ्दै बुझ्दै जाँदा उनले स्वीकार गरे । अहिले उनलाई यो सामान्य लाग्छ ।  महिनावारी रोक्न आषैधी धेरैजसो पारलैंगिक पुरुष अनुभवमा मात्र होइन, आफूलाई देख्दा र हेर्दा पनि पुरुष जस्तै देखिन पाऊँ भन्ने चाहना राख्छन् । यसकै लागि उनीहरूले स्वदेश, विदेशबाट महँगो शुल्क तिरेर हर्मोनको औषधी खाइरहेका हुन्छन् । तर अनु र समोनले अहिलेसम्म कुनैपनि हर्मोन लिएका छैनन् ।  यौनिक तथा लैंगिक अल्पसमुदायभित्र विभिन्न समुदायका व्यक्ति छन् । यस भित्रका विषय बुझ्न धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  ‘कतिपयले महिनावारी स्वीकारेका छैनन्, महिनावारी रोक्न विभिन्न किसिमका हर्मोन औषधी लिरहेका छन् । दारीजुँगा होस्, छाती नहोस् भनी स्तनको सर्जरी पनि गरिरहेका हुन्छन् । महिनावारीलाई नबुझेर औषधी खाँदा विभिन्न किसिमका समस्या पनि भएको छ’, अनु र सनोम भन्छन्, ‘हामी हामी नै भएर बाँच्नुपर्‍यो । यो अधिकारी परिवार साथीभाइ समाजले दिनुपर्‍यो ।’  हर्मोन लिएर झट्टा हेर्दा पुरुषजस्तै देखिने ट्रान्सम्यानलाई अर्कै समस्या छ । उनीहरूको नाम कागजात एउटा र झट्ट हेर्दा अर्को देखिने कारण पनि यस्तो समस्या हुने गरेको छ । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारबाट समेत उनीहरूले वञ्चित हुनुपरेको छ । अहिले पनि समाजमा महिनावारी महिलाको मात्र भनिएको छ । पारलैंगिक पुरुष अनु र सनोम जस्ता पारलैंगिक पुरुषहरू यो विषय महिला नभइ पाठेघर भएका सबै व्यक्तिको हो भन्ने अभियानमा छन् । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक २०८२/०८३ लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता नपरेको पाइएको छ ।  सातवटै प्रदेशको विनियोजित बजेट हेर्दा पूर्वाधारमुखी बढी केन्द्रित भएको छ ।  प्रदेशहरूले स्वास्थ्यका केही विषय समेटिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् ।  सबैभन्दा कमजोर बजेट सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको रकम सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अंकमा उल्लेख नै गरेको छैन । ६८ पृष्ठको बजेट भाषणमा ३३/३४ ठाउँ स्वास्थ्य विषय उल्लेख गरेपनि कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने स्पष्ट छैन ।  मलेरिया, कुष्ठरोग, एचआईभीलगायत मातृ, शिुशु मृत्युदरको जोखिम भएपनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ठोस कार्यक्रम न कार्यक्रममा आएको छ न बजेटमा उल्लेख छ ।  सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेका डा. गुणराज अवस्थी स्वास्थ्यका विभिन्न समस्या अहिले पनि उत्तिकै रहेको भन्दै स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै बजेट आवशयक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरेको छु भनिएको छ, तर अंकमा कतै देखिँदैन, आवश्यक भनेको छ, यसको मतलब आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्टयाएको भन्न मिल्दैन ।’  अवस्थी प्रदेशमा मात्र नभइ संघमै पनि आवश्यकताअनुसार बजेट नहुँदा दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकस भएको बताउँछन् ।  डडेल्धरा अस्पतालका अध्यक्ष करुणकर ओझा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै आवश्यकताका आधारमा बजेट नआएको बताउँछन् ।  ‘म अध्यक्ष रहेको अस्पतालले संघबाटै बजेट पाउँछ, प्रदेशबाट पनि केही पाइन्छ कि भन्ने आशा थियो, कानुनी झन्झटले नमिल्ने बताएपछि हामीले प्रदेशबाट पाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई प्रदेशमात्र होइन, संघ सरकारले पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।’ कर्णालीमा पनि उस्तै  सुदूरपश्चिममात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमा पनि अवस्था उस्तै छ । तर बजेट वक्तव्य हेर्दा कर्णालीले शीर्षकका आधारमा अंक खुलाएर बजेट विनियोजन गरेको छ ।  कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रकम विनियोजन गरेको हो । उसो त कर्णालीले पनि एकमुष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको पाइँदैन ।  कर्णालीले ‘गुणस्तरीय सेवा दीर्घ जीवनका लागि टेवा’ नारा सहित कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।  यस्तै, अस्पतालको छुट्टै ओपीडी ब्लक निर्माणका लागि १० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । दीर्घरोग पीडितको उपचारका लागि १ करोड विनियोजन गर्ने उल्लेख छ भने भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सामुदायिक अस्पताल र अस्पताल पुनःनिर्माणका लागि ४२ करोड १० लाख, विनियोजन गरेको छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा केही बजेट छुट्याएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठ्याक्कै यति प्रतिशत अथवा यति रकम भनेर विनियोजन गरेको छैन।  लुम्बिनी प्रदेशको ४ अर्ब ९५ करोड  सुदूर र कर्णालीभन्दा अन्य प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यकिन रकम विनियोजन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ ।  जसमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधीका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड बजेट छुट्याएको छ  । सुरक्षित मातृत्व अभियान अन्तर्गत निःशुल्क हावाइ उद्धार कार्यक्रमका लागि १० करोड, मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार, स्वस्थ्य जीवनको आधार भन्ने नाराका साथ बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोकथामका लागि २ करोड, मुटुको भल्ब प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड, निर्माणाधीन स्वास्थ्य कार्यालय प्युठान, रुकुमपूर्व अस्पताल, ट्रमा  सेन्टर लमहीको लागि ८ करोड, पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ करोड, प्रादेशिक आयुर्वेद, लुम्बिनी आयुवेर्दकलाई स्तोरोन्नतिका लागि तीन करोड विनियोजन गरेको छ यस्तै नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि ४ करोड, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि १ अर्ब  वितरण गरेको छ । बागमती प्रदेशमा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्यमा भने जम्मा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख छुट्टाएको छ ।  प्रदेशले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी– एक घण्टा, मेरा लागि’ अभियान सञ्चालन गरी मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै नीतिमा स्वास्थ्य, एक जिल्ला एक स्वस्थ शहर, एक स्थानीय तह, एक नमुना स्वास्थ्य संस्था कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तर सम्म विस्तार गर्ने, स्तन क्यान्सर मुखको क्यान्सर लगायत विभिन्न खालका क्यान्सरलाई भएकाहरूलाई थप सहुलियतका लागि १५ करोड, स्थानीय तहका बर्थिङ सेन्टरलाई सबलीकरण गर्न र प्रादेशिक अस्पतालमा मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरणको लागि १० करोड, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूबाट विशेषज्ञ आयुर्वेदसेवाको विस्तार गर्दै मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट जिल्लामा अन्तरंग सेवा प्रदान गर्न ४ करोड, अपांगता भएका व्यक्ति र महिला स्वंयसेविकाहरूको बीमालाई निरन्तरता दिन ११ करोड, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि ३५ करोड, प्रदेश औषधी केन्द्र स्थापना गर्न र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत आँखा र रोबोटिक्स शल्यक्रियाका लागि १० करोड छुट्याएको छ ।  मधेश प्रदेश ७ वटा प्रदेशमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशले विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको बजेट मध्ये ले ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको हो । अन्य प्रदेशले ३ अर्ब वरिपरी बजेट ल्याउँदा मधेशले ६ अर्ब बढी स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको हो । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको छ । कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार विनियोजन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको हो ।  कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले कुल ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रकमको बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रकम छुट्याएको छ । आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक पर्ने बफर स्टक तथा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधी खरिदका लागि ३ करोड ६१ लाख, खोटाङमा जडिबुटी तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा प्रशोधन स्थापनाका लागि ३ करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रगोशालालाई रेफरल ल्याबको रूपमा विकास गरी अनुसन्धानमुलक काम गर्न ३ करोड १० लाख छुट्याएको छ ।  प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन् ।  विज्ञहरू भने प्रदेशको मात्र नभइ समग्र स्वास्थ क्षेत्रमै बजेट कमजोर आएको बताउँछन् । केन्द्रले नै स्वास्थ्यलाई १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशले झन् नछुट्टयाएको उनीहरू बताउँछन् ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने  भए पनि ४/५ प्रतिशतमात्र बजेट हरेक वर्ष विनियोजन हुन्छ । प्रदेश सरकारले गाउँठाउँमा डोजर चलाउने र सडक निर्माणलाई मात्र प्राथिमकता दिने गरेको बताउँदै विज्ञहरू स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्र जहिले उपेक्षामा पर्ने गरेको बताउँछन् ।  डा. अवस्थी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी जोड दिनु अहिलेको अवश्यकता रहेको बताउँछन् । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की नेपालमा जति प्रयास गर्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा आवश्यक पर्छ तर नेपालमा ८/९ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन हुँदैन ।

काठमाडौं । नेपाली युवाहरूको एउटै गुनासो छ- ‘नेपालमा गरिखान गाह्रो छ’ । हरेक क्षेत्रमा राजनीति, भ्रष्टाचार र राम्रो गर्नेहरूको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले युवाहरूको रोजाइ नै परदेश हुन थालेको छ । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा अलबिदा लेख्दै आत्महत्या गर्ने योजनामा पुगेका चिकित्सक डा. केशव श्रेष्ठको हकमा पनि ठ्याक्कै यही घटना दोहोरियो । प्रहरीले उनलाई मृत्युबाट जोगाए पनि यो घटनाले नेपालमा सुशासनको जग बसाल्न कति चुनौती खेप्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ ।  जिल्ला अस्पताल, रामेछापमा निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट चिकित्सक श्रेष्ठले आफू राम्रो गर्न खोज्दा कर्मचारी, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत विभिन्न ठाउँबाट दबाब खेप्नुपरेको भन्दै आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको लामो स्टाटस लेखे ।  परिवारलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको स्टाटसले सोमबार दिनभर सामाजिक सञ्जाल तात्यो । केही गर्न खोज्नेहरूलाई राजनीतिक तहमा समस्या सिर्जना हुने काम सिर्जित हुने गरेको भन्दै व्यापक आलोचना पनि भयो । प्रहरीले समयमै सूचना पाउँदा चिकित्सकको ज्यान जोगिए पनि यो घटनाले ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।  एउटा सामान्य कर्मचारीले राजनीति र सरकारबाटै कति कष्ट सहनुपर्छ भन्ने कुरूप अनुहार छर्लंग भएको छ । चिकित्सकहरूलाई नै यस्तो अवस्थामा ल्याउनेविरुद्ध कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग सर्वसाधारणदेखि चिकित्सकहरूबाट उठेको छ ।  ड्युटीमा कडाइ गर्दाकाे परिणाम नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएका २५ वर्षका चिकित्सक श्रेष्ठले जिल्ला अस्पताल, रामेछापमा २५ महिना सेवा गरे । यो अवधिमा उनले १८ महिना अस्पतालको निमित्त सुपरिटेन्डेन्ट भएर काम गरे ।  करारको जागिर हुँदै नेपाल प्रहरी र बागमती प्रदेशको लोकसेवाबाट नाम निकालेर यो पेशामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठको स्वभाव बालेनशैलीको रहेको उनलाई चिन्नेहरू बताउँछन् । उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक चिकित्सक केशवमा बालेन शैलीको स्वभाव रहेको बताउँछन् ।  ‘उनी आफू पनि काम गर्ने र आफ्नो टिमलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने स्वभावका थिए, ती चिकित्सक भन्छन्, ‘केही गर्नुपर्छ, नराम्रो गर्न हुँदैन भन्नेलाई नेपालमा गर्न नदिइने रहेछ, बालेनलाई पनि त्यस्तै छ, उनलाई पनि त्यस्तै असहयोग भयो ।’  चिकित्सकलाई नै यो अवस्थामा पुर्याउने नेपालको राजनीतिक अराजकताले युवाहरू स्वदेशमा बस्ने वातावरण नरहेको उनी बताउँछन् ।  रामेछापका स्थानीय पनि १८ महिनाको अवधिमा श्रेष्ठले राम्रो कामको प्रयास गरेको बताउँछन् । नामको मात्र अस्पताल रहेको जिल्ला अस्पताललाई साँच्चिकै अस्पताल बनाउन श्रेष्ठको ठूलो हात रहेको उनी बताउँछन् ।  अर्का एक स्थानीय पनि श्रेष्ठले जिल्ला अस्पतालमा एउटा सिस्टम बसालेको बताउँछन् । नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘श्रेष्ठको नेतृत्वमा अस्पताल चल्दा राम्रा काम भइरहेका थिए । थिति बसाल्न खोज्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइयो ।’ लथालिंग अवस्थामा रहेको जिल्ला अस्पताललाई व्यवस्थित् बनाउने योजनाका साथ नेतृत्व तहमा पुगेका श्रेष्ठलाई अन्ततः त्यहीका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पु¥याएको उनी बताउँछन् ।  उनले सेवाग्राहीलाई अस्पतालमा पाइने सबै सेवा समयमै उपलब्ध गराउने कडा नियमपछि अस्पताल भित्रैका कर्मचारी र बाहिरका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूकै दबाबले यस्तो अवस्था आएको अर्का स्थानीय बताउँछन् ।  भन्छन्, ‘भर्खरको युवा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएका श्रेष्ठले त्यहीअनुसार नियम कडा पारे तर यहाँका कर्मचारीलाई मन परेन । दबाबमा सरुवा गर्नेदेखि यस्तै गतिविधि सुरु भए ।’  डा. श्रेष्ठले नेतृत्व गरिसकेपछि प्रत्येक महिनाको अन्तिम साता काठमाडौंबाट विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बोलाएर निःशुल्क जाँच गर्नुका साथै अस्पतालमा नियमित स्वास्थ्य शिविर सुरु गरेका थिए । जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश अस्पताल बनाउन पनि उनको ठूलो हात छ ।  पहिले १५ बेडमा रहेको अस्पताललाई उनले ५० बेडसम्मको बनाएका छन् भने उनकै पहलमा २ बेड आईसीयू पनि जिल्ला अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको छ ।    ती स्थानीय भन्छन्, ‘कर्मचारी राजनीतिक शक्तिबाट आएका हुन्छन्, उनी आएपछि सबैलाई काममा लगाए, ड्युटी कडा बनाए । घाम तापेर दिन बिताउने गरेकाहरूलाई यो पचेन अनि कर्मचारीको असन्तुष्टि बढ्यो ।’ यो बीचमा पनि श्रेष्ठलाई सुरुवा गर्न निकै चलखेल भयो  । श्रेष्ठले आफ्नो अस्पतालका कर्मचारीदेखि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले काममा हस्तक्षेप गरेको स्टाट्समा लेखेका छन् ।  उनले सेवाग्राहीलाई अस्पतालमा पाइने सबै सेवा समयमै उपलब्ध गराउने कडा नियमपछि अस्पताल भित्रैका कर्मचारी र बाहिरका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूकै दबाबले यस्तो अवस्था आएको अर्का स्थानीय बताउँछन् ।  मन्त्रालयमा उजुरी  अस्पतालभित्र भइरहेको किचलो तब बाहिर आयो जब करारका ५ जना स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी दिए । उनीहरू अस्पतालमा प्रमुखको कारण बस्न, खानदेखि काम गर्न समस्या भएपछि मन्त्रालयले कदम अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यो विषयमा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. खगेश्वर गेलाल भने जिल्ला अस्पतालबाट उजुरी परेपछि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘हामीलाई काम गर्न मात्र होइन, बस्न खान पनि समस्या आयो भनेर कर्मचारीले गुनासो गरेपछि सरुवा गरेका हौं । तर, उहाँले आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्थासम्म हामीले चोट पुग्ने काम गरेका छैनौं ।’  स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयमा छानबिन गर्न समिति नै बनाएको थियो । छानबिन समितिले छानबिन गरिरहँदा श्रेष्ठको सरुवा भएको थियो ।   समितिका संयोजक डा. सञ्जु राय स-साना कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अवस्था यहाँसम्म पुगेको पाइएको बताउँछिन् ।  ‘स-सानो कुरामा विवाद भएको पाइयो, भान्छा कोठामा खाना पकाएर खान नदिने, काम गर्ने वातावरण पनि राम्रो नभएको कर्मचारीको भनाइ थियो । हेर्दा सामान्य लाग्ने कुरा नै जटिल रूपमा आउँदा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् ।  यो विषयमा हामीले रामेछाप नगरपालिकाका मेयर लवश्री न्यौपानेसँग पनि बुझेका छौं । उनले कसैले आत्महत्या गर्न खोज्दैछ भने त्यसपछि आफूहरूले नजाने धारणा राखे । उनी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्यो भन्दैमा सुसाइड नोट लेखी आत्महत्या गर्न जानु हास्यास्पद भएको बताउँछन् ।   ‘एउटा कर्मचारी सरुवा भएर जाँदा आकाश खसेको जस्तो गरेका छन्, सुसाइड गर्न हिँड्या छन् रे, कता होटेलमा मासुभात खाएर बसेका छन् रे भन्ने सुनियो, तर त्यस्तो होइन । त्यस्तो हो भने के हामी राजनीतिकर्मी चुनाव हार्यौं भनेर सुसाइड गर्दै हिँड्ने हो त ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।  उनी डा. श्रेष्ठको व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको दाबी गर्छन् । न्यौपाने कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् भने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको जेठान समेत हुन् ।  डा. श्रेष्ठले दुःख दिए भनेर उल्लेख गरिएका केदार कार्की रामेछाप नगरपालिका वडा न ८ का पूर्ववडाध्यक्ष हुन् । उनी पनि नेपाली कांग्रेसका नेता रहेको बुझिएको छ ।  सम्बन्धित सामग्री बालाजुमा सकुशल भेटिए डा. केशव श्रेष्ठ, प्रहरीको निगरानीमा फेसबुकमा ‘अलबिदा’ लेख्दै चिकित्सक बेपत्ता, सचिवदेखि मन्त्रीसम्म मुछिए