पुष्पलाल पाण्डे

जाडो बढ्दै जाँदा पक्कै तपाईंको कफीको चुस्कीको मात्रा पनि बढ्दै गएको हुनुपर्छ । कफीको चुस्किसँगै पक्कै कफीगफ चलिहाल्छ । कफीको चुस्कीसँगैको कफी गफमा गुल्मी छुट्ने कुरै भएन । जसरी तपाईं चिया अर्डर गरेर टेबलमा बस्नुहुन्छ तर चिया आउन ढिला भयो भने भनिहाल्नुहुन्छ नि– चिया लिन इलामै पो पुग्नु भयो कि कसो ! किनकि हामी चिया भनेपछि इलाम बुझ्छौं । तपाईंको कफी गफमा पनि कफीको राजधानी गुल्मी छुट्ने कुरै भएन । किनकि नेपालमा एक शताब्दी पहिले गुल्मीबाटै कफीको इतिहास सुरु भएको हो । हीरा गिरीले विसं १९७० आसपासमा पहिलेपटक कफीको बिरुवा रोपेर नेपालमा कफीलाई प्रचलित बनाएको मानिन्छ । गुल्मीको आँपचौरका गिरीले बर्माबाट कफी नेपाल ल्याएका हुन् । नेपाली कफीको पायोनियर गिरीले नेपाल ल्याएको कफी अहिले पहाडी भेगको चिस्यानयुक्त मौसम अत्यन्त अनुकूल ठहरिँदा काभ्रे, लमजुङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, पाल्पासहित चालीसभन्दा बढी जिल्लामा विस्तार भइरहेको छ ।  सरकारले २०४९ मा चिया तथा कफी विकास कार्यक्रम र २०५८ मा राष्ट्रिय कफी नीति ल्याएपछि कफी नगदे बालीका रूपमा विकासित भएको हो । जैविक पद्धतिमा खेती हुने, हातैले टिपिने र विशेष स्वाद भएको गुल्मेली कफी अहिले जापान, युरोप र अमेरिकासम्म निर्यात भइरहेको छ । पछिल्लो समय कफी क्याफे बढ्नु, युवा किसान खेतीतर्फ आकर्षित हुनु र निजी रोस्टरको विकाससँगै गुल्मेली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्पेशल्टी कफीको छवि बनाउन सफल बन्दै गएको छ । स्थानीय आय वृद्धि, रोजगारी र पहाडी कृषि विविधताका लागि कफी उदाउँदै गएको नयाँ सम्भावनाको रूपमा हेरिएको छ ।  पहाडको काखमा जन्मिएको इतिहास नेपालमा कफी खेती कसरी सुरु भयो भन्ने प्रश्नले धेरैलाई कौतुहलता पैदा गर्छ । कतिले मान्छन् विदेशीहरूले सिकाएका हुन् । तर सत्य अरू कसैको प्रयास होइन । गुल्मी आँपचौरका एक सामान्य किसान हीरा गिरीको जिद्धीबाट सुरु भएको हो नेपालमा कफीको यात्रा ।  १९७० को आसपास गिरी बर्मा गएका थिए । त्यहाँ उनले कफीको बिरुवा देखे । कफीका चेरी र यसको स्वादको कथा सुने । नेपाल फर्किँदा एक–दुई दाना खल्तीमा राखेर उनी नेपाल फर्किए । गिरीको खल्तीमा आएका तिनै दाना अहिले देशका ४० जिल्लामा विस्तार भइसकेका छन् । त्यतिबेला कसैलाई थाहा थिएन– उनले ल्याएका ती दाना भविष्यमा नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको सम्भावना बन्छन् भनेर । आँपचौरको माटो, हावापानी, घाम छायाँको तालमेलयुक्त प्रकृतिले कफीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदियो । गिरीले रोपेका बोटहरू बिस्तारै हुर्किए । र आज वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम बन्दैछन् । गुल्मीको कफी विश्व बजारसम्म पहाडी जिल्ला गुल्मीका ४ हजार किसानहरू कफी उत्पादनमा सक्रिय छन् । जिल्ला सहकारी संघका व्यवस्थापक युवराज आचार्यका अनुसार ३३५ हेक्टरमा कफीखेती फैलिएको छ । वार्षिक २८ टन कच्चा कफी उत्पादन भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए । जिल्लामा एक वयस्क बोटले २० केजी हाराहारी उत्पादन दिने अनुभव आचार्यले सुनाए । उनका अनुसार कफीले रोपेको तीन वर्षबाट उत्पादन दिन थाल्छ । ‘कफी रोप्ने काम धैर्यको खेल हो,’ मदानेका कफी किसान प्रेम अर्याल भन्छन्, ‘ बोट रोपेको तीन वर्षपछि मात्र बोटले पहिलोपटक फल दिन्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ फल्ने प्रक्रियामा हरेक दिनको स्याहार, माटोको हेरचाह र पानीको मापन । राम्ररी हेरचाह गरेमा एउटै बोटले ५० वर्षसम्म फल दिनसक्छ ।’ गुल्मीको कफी केवल उत्पादन मात्र होइन, जैविक प्रमाणित पनि हो । जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडले २०५४ सालदेखि कफी व्यवसाय सुरु गर्दै आएको व्यवस्थापक आचार्यले जानकारी दिए ।  संघले २०५७ सालदेखि गुल्मेली कफी जापान निर्यात गरिरहेको छ । यो नेपालमा पहिलो प्रमाणित जैविक कफी भएको र निर्यात गरिएको उत्पादन भएको आचार्यको दाबी छ ।   जैविक कफी रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगरी उत्पादन हुने भएकाले स्वाद, गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित गरेको आचार्यले जानकारी दिए । कफी निर्यातबाट १ करोड आम्दानी गत वर्ष गुल्मीबाट ७ हजार किलो कफी विदेश निर्यात भएको थियो । जापानमा मात्रै ३ हजार केजी कफी निर्यात गरिएको आचार्यले जानकारी दिए । फ्रान्स, अमेरिका र दक्षिण कोरिया पनि गुल्मेली कफीका भरपर्दा बजार हुन्। कफी व्यवसायी शेषकान्त गौतमका अनुसार १२ हजार किलोभन्दा धेरै माग विदेशबाट आएपनि आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । उनी भन्छन्, ‘१२ टन कफी स्वदेशमै बिक्री भयो ।’  यो आँकडा यस वर्ष बढ्ने अनुमान गौतमको छ । भन्छन्, ‘यो आंकडा केवल व्यापारको मापन मात्रै होइन । यो गुल्मीके पहाडी गाउँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय टेबलसम्मको यात्राको प्रमाण हो ।’ कफी उद्योगले गुल्मीको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, सामाजिक जीवनमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । किसानहरूलाई स्थायी आम्दानीको स्रोत प्राप्त भएको छ । सहकारी संघले उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातको सञ्जाल तयार गर्दै किसानलाई बजारसँग जोडेको छ । यसले रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, गाउँ समुदायमा समान अवसर र स्वावलम्बनको वातावरण पनि बनाएको छ । स्थानीय कफीको जिल्लाले वार्षिक ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको गौतमले जानकारी दिए । जिल्लामा कफी खेती गर्ने र संकलन गरेर बिक्री गर्ने किसानले वार्षिक ६ लाखसम्म आम्दानी गर्दछन् । चेरी मात्रै बेच्ने किसानले पनि ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको गौतमले बताए । तर गुल्मीको कफी उद्योगका चुनौतीहरू पनि छन् । वार्षिक उत्पादन २८ टन मात्र छ र १५ टन मात्र प्रशोधित कफी उपलब्ध छ । बजारको माग बढ्दो छ तर प्रशोधन र वितरण क्षमता अझै सीमित छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पु‍र्‍याउन प्रविधि सुधार र लगानी आवश्यक छ ।

काठमाडों । अत्यन्त उत्साहका साथ अघि बढाइएको हाइब्रिड मतदान प्रणाली सम्बन्धी पहल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि अलपत्र परेको छ । नेपालमै अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने प्रस्तावित संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि अलपत्र परेको हो । अन्तरक्षेत्र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केही समयअघि गृह‌मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणापछि हाइब्रिड मतदान प्रणाली देशभर चर्चामा आएको थियो । तर, नीतिगत प्रक्रिया अघि नबढेकाले यो महत्त्वाकांक्षी योजना अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको छ । आउट–अफ–स्टेशन मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केही समयअघि गृहमन्त्री अर्यालले यस प्रणालीलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिने घोषणा गरेका थिए । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले हाइब्रिड मतदान प्रणालीको संरचना, सम्भाव्यता, लागत, सुरक्षा मापदण्ड तथा कार्यान्वयनका सम्भावित मोडेलहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । लामो अनुसन्धान र विश्लेषणपछि तयार भएको उक्त प्रतिवेदन हालै मात्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएपनि त्यसपछिको कदम भने अगाडि बढ्न नसकेको हो । प्रतिवेदनमा मतदाता नामावली सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका १५ बुँदा सुझाव समेटिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको टेबलमै प्रतिवेदन थन्किँदा प्रणाली अगाडि नबढ्ने स्रोतहरू दावी गर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन बुझेपनि आगामी चरणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । यस विषयलाई कति प्राथमिकता दिने, आवश्यक कानुनी संरचना कस्तो बनाइने, प्राविधिक पूर्वाधार कसरी विकास गरिनेजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा मन्त्रालयहरूबीच अझैसम्म एकमत हुन नसकेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको टेबलमै थन्किएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण हाइब्रिड मतदान प्रणालीको प्रारम्भिक तयारी नै स्थगित जस्तै भएको छ । प्रतिष्ठानले बाह्य तथा अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूसँग सघन छलफल आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि दलसँग औपचारिक कुराकानी सुरु गरेको देखिएको छैन । मतदान केन्द्र स्थापना, मतदाता नामावली अद्यावधिक, आवश्यक प्राविधिक उपकरण, सुरक्षा मापदण्ड तथा कानुनी आधारसम्बन्धी निर्णय राजनीतिक सहमतिको साथमा गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भए पनि सरकारी तदारुकता नदेखिँदा प्रतिवेदन व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन् । प्रतिष्ठानले सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्यद्वारा अघि बढेमा बाह्य मतदान प्रणाली दिगो र विश्वसनीय रूपमा लागू गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको निष्क्रियताले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावनाप्रति शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । लामो समयदेखि आफ्नो मतदान केन्द्रबाट टाढा रहेका मतदातालाई लक्षित गरी ल्याइएको यो प्रणाली अत्यन्त उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारी ढिलाइका कारण हाइब्रिड मतदान योजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनिश्चित बनेको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा यसबारे कुनै छलफल हुने संकेत नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबीले स्थिति झन् अनिश्चित बन्दै गएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्पष्ट राजनीतिक मार्गनिर्देशन नभएकाले यस प्रणालीलाई अघि बढाउने वा स्थगित गर्ने निर्णय पनि अनिर्णीत अवस्थामा रहेको आयोगको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाँडै नीतिगत निर्देशन नदिए गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी अघि बढाउन सक्दैनन् । कानुनी संरचना परिमार्जन, प्राविधिक पूर्वाधार विकास, परीक्षण चरण सञ्चालन, सुरक्षा मापदण्ड निर्धारणजस्ता महत्वपूर्ण चरणहरू समयमै सुरु नहुँदा यस निर्वाचनमा हाइब्रिड मतदान प्रणाली लागू हुने सम्भावना निकै कम हुँदै गएको आयोगको भनाइ छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूबीच आवश्यक छलफल सुरु नहुँदा प्रणालीप्रति विश्वास निर्माण गर्ने काम पनि प्रभावित भइरहेको छ । दलहरूबीच सहमति नबनेसम्म यो विषयले धेरै बाधा अड्चनको सामना गर्न सक्छ । सरकारको प्राथमिकता कमजोर देखिएको, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय न्यून रहेको र प्रतिवेदन कागजमै सीमित हुने डर बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । योजनालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष कार्यदल गठन गर्ने, समयसीमा निर्धारण गर्ने, कानुनी संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नेजस्ता कदम चाल्न तात्विक रूपमा अबेर भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर हालसम्मका सरकारी संकेतहरूले अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रणाली तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । हाइब्रिड मतदान प्रणाली अत्यन्त व्यावहारिक र दीर्घकालीन फाइदायुक्त मानिए पनि प्राविधिक, कानुनी र राजनीतिक तीनै तहमा स्पष्ट दिशानिर्देश नआएसम्म पूर्ण रूपमा अनिश्चित स्थितिमै रहनेमा शंका नरहेको आयोगका अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ मोडेलको चर्चा अहिले निकै छ । हाइब्रिड मतदान र अन्तरक्षेत्रीय मतपत्र लागू गरिएमा देशभर रहेका नागरिकले जहाँ बसोबास गरे पनि मतदान गर्न सक्नेछन् । यो प्रणाली विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपाली, आन्तरिक माइग्रेन्ट र मतदानमा सहज पहुँच नभएका नागरिकका लागि निर्णायक कदम हुन सक्छ। हाइब्रिड मतदान प्रणालीले मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने व्यवस्था र डिजिटल प्रणालीलाई एकै ठाउँमा मिलाउँछ ।  उदाहरणका लागि गुल्मीमा मतदाता नामावली भएका मतदाता काठमाडौं वा विदेशमा बसेर पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्नेछन् । मतदान केन्द्रले स्वतः मतदाता क्षेत्रको मतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनेछ । मत गणना मूल निर्वाचन क्षेत्रमा हुने छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘यो प्रणाली लोकतन्त्रको पहुँच र समावेशिता बढाउने ठूलो अवसर हो । तर कानुनी संरचना, सुरक्षा, मतदाता पहिचान, मतपत्र वितरण संकलन र जनचेतना तयार नगरे यसको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’ उनका अनुसार सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित नभएमा दोहोरो मतदान, मतपत्र हराउने र साइबर जोखिम जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् । यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनले नेपालको मतदान दर बढाउने, बाह्य आन्तरिक माइग्रेन्ट मतदातालाई समावेश गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व सुधार्ने सम्भावना राखेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अर्जुन अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार चुनाव आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् योजना र पूर्वतयारी ठिक भएमा हाइब्रिड मतदानले नेपालमा लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय खोल्नेछ । नभए यो कागजमा सुन्दर तर व्यवहारमा असम्भव सपना मात्रै रहनसक्ने अर्यालको दाबी छ। हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक स्वदेशमा आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने तयारी गरिँदै, विदेशबाट भने तत्काल असम्भव

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गत भदौ २० देखि २३ गते सम्पन्न गरेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको विधानलाई पुनः परिमार्जन गर्न अनौपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको पार्टीका एक उच्च पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् । मंसिर २७ देखि २९ मा काठमाडौंमा हुने एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संशोधनको मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय कमिटीको संख्या, पदाधिकारीहरूको संरचना र पार्टीको शीर्ष तहमा आवश्यक ठहरिएका महत्वपूर्ण संरचनागत विषयहरू परिमार्जन गर्नु हो । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार दोस्रो विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या १९ बाट घटाएर १५ गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ प्रस्तावित संरचनामा १७ देखि १९ जना पदाधिकारी रहनेछन् । वर्तमान वैधानिक संरचना अनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ छन् ।  विधान महाधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाएको थियो र उपाध्यक्ष संख्या ६ बाट ३ मा झारेको थियो । तर, फेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू सचिवालयको सदस्य संख्या १७ वा १९ पुर्‍याउने गृहकार्यमा लागेका छन् । जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित केही पदाधिकारी थपिने सम्भावना रहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी, दोस्रो विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्य गरी तीन तहको व्यवस्थालाई परिभाषित गरेको थियो । यसअघि रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था विधान महाधिवेशनले हटाएको थियो । आगामी संशोधनमा पुनः स्थायी समितिको व्यवस्था कायम गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनको हलमा राखिने तयारी छ ।  वर्तमान एमालेमा ४१ जना स्थायी समितिका सदस्य रहेका छन् । हाल बहाल रहेको स्थायी समितीमा १९ जना पदाधिकारी र बाँकी सदस्यहरू स्थायी समिति सदस्य रहेका छन् । पछिल्लो समय स्थायी समिति पदाधिकारी बाहेक ४१ सदस्यीय रहने गरी प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको छ ।  पार्टीभित्र धेरै नेताहरूले ४१ सदस्यीय स्थायी समितिमा पदाधिकारी पदेन सदस्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । दोस्रो विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या ३०१ बाट घटाएर २५१ पु‍र्‍याएको थियो । तर, ११औं महाधिवेशनमा आकांक्षीको संख्या र केन्द्रीय कमिटी सदस्यको अनुपातको मूल्याङ्कन गर्दै शीर्ष नेताहरूले कमिटीको आकार केही बढाउने तयारी गरिरहेका छन् ।  स्रोतका अनुसार नयाँ संरचना अनुसार केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या ३०१ वा सोभन्दा केही बढी हुने सम्भावना छ । हाल बहाल रहेका ६० केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीबाट बिदा लिने पूर्वानुमान पार्टी नेतृत्वले गरेको छ । सोही आधारमा बिदा लिने र थप्न सकिने नेताहरूबारे अध्ययन भइरहेको स्रोतको दाबी छ । पार्टी स्रोतका अनुसार विधान महाधिवेशनपछि पार्टी संरचना र शक्ति सन्तुलनका विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको थियो । विशेषतः पदाधिकारीको संख्या, जिम्मेवारी र नेतृत्व संरचनामा स्पष्टता नआएको कारण थप संशोधन आवश्यक देखिएको छ ।  एक पदाधिकारीका अनुसार विधानका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्दा व्यावहारिक चुनौती देखा परेकाले संशोधन अनिवार्य भएको हो ।

पछिल्ला केही महिनादेखि नेपाली कांग्रेसभित्र एकैछिन पनि नछुट्ने गरी फैलिएको शब्द हो ‘विशेष महाधिवेशन’ । पार्टीको तल्लो तहदेखि शीर्ष नेतृत्वसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म, राजनीतिक गोलचक्करदेखि सर्वसाधारण कार्यकर्तासम्म सबैको प्रश्न समान छ, ‘कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन साँच्चै हुन्छ ?’ र, यो प्रश्नको उत्तर त्यति सरल छैन । विधानको व्यवस्था, बैठकका नोट र पार्टी नेतृत्वका संकेतहरू हेर्दा विशेष महाधिवेशनको हल्ला राजनीतिक रूपले ठूलो भए पनि कानुनी रूपमा झिनो र व्यवहारिक रूपमा असम्भव जस्तै देखिन्छ ।   पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रति प्रश्न विशेष महाधिवेशनको चर्चा अचानक उठेको होइन । पार्टीभित्र केही नेताहरू लामो समयदेखि नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन् । संगठन विस्तार ढिलो भएको, शीर्ष नेतृत्वले युवालाई स्थान नदिएको, जनसंगठनहरू कमजोर हुँदै गएको र पार्टीको आफ्नो ऐतिहासिक धार खस्किँदै गएको आरोप ती नेताहरूले बारम्बार लगाउँदै आएका छन् । पार्टीका केही युवा र मध्यम स्तरका नेताहरु भन्छन्, ‘कांग्रेसले दिशाहीनता भोगिरहेको छ । दिशाहिनताको अन्त्यका लागि सांगठनिक पुनर्संरचना अत्यन्त जरुरी छ ।’ उनीहरूले नै समाधानका रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग समेत अघि सारेका हुन् । तर, प्रश्न उठ्छ– के विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनको उपाय हो ? पार्टीको विधानको धारा १७ को उपधारा २ अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सकिन्छ । यो धारा उल्लेख भएपछि धेरैलाई लाग्यो, विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ। तर, यथार्थ सोचेभन्दा अलि फरक थियो । धारा १७ को उपधारा २ मा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने उल्लेख छ । तर, यसलाई सक्रिय बनाउने प्रक्रिया, नियमावली, प्रारूप, हस्ताक्षर प्रमाणीकरण विधि सबै निर्माण हुन बाँकी छ । केन्द्रीय कार्यालयमा भेटिएका एक पदाधिकारीले पंक्तिकारसँग भने, ‘विधानले विशेष महाधिवेशनको ढोका त खोलेको छ । तर, खोलिएको ढोकाबाट प्रवेश गर्ने बाटो नै बनाइएको छैन ।’ ‘यसैले धारा १७ को २ राजनीतिक रूपमा चर्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन अयोग्य धारा बनेर बसेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने । अर्कातर्फ हस्ताक्षर संकलनको अभियान राजनीतिक रूपमा सक्रिय र कानुनी रूपमा निष्क्रिय रहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको मत छ । उनीहरू भन्छन्, ‘बाहिर चर्चा चलेजस्तो फलानाले यति हस्ताक्षर जुटाए, फलानाले यति हस्ताक्षर बुझाए भन्ने यो राजनीतिक हल्ला मात्रै हो ।’ के ती हस्ताक्षर वैधानिक रूपमा दर्ता भएका छन् ? ती वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जवाफ छ– ‘अहिलेसम्म होइन ।’ उनीहरू राजनीतिक रूपमा हस्ताक्षर वैध हुन् तर तिनलाई कानुनी वैधता दिन प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि प्रमाणीकरण समिति चाहिन्छ, अभियोग- जाँच संरचना चाहिन्छ, हस्ताक्षर मिलान विधि चाहिन्छ ।  दर्ता संख्या र सदस्यतामा मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कुनै पनि प्रक्रिया कांग्रेसमा निर्माण भएका छैनन्  । यसैले अहिले संकलित भनिएका हस्ताक्षरहरू राजनीतिक दवाबका संकेत मात्र हुन्, कानुनी कागजात होइनन् । अहिले सबैभन्दा ठूलो भ्रम विशेष महाधिवेशनले सभापति हटाउन सक्छ ? भन्ने हो । कांग्रेसको विधान पढ्दा तुरुन्तै स्पष्ट हुन्छ कि विशेष महाधिवेशनले सभापति हटाउन सक्दैन । धारा १७ को २ को दायरा संगठन, नीति वा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय लिन सीमित छ । तर, नेतृत्व परिवर्तनको अधिकार विधिले अर्को ठाउँमा राखेको छ । त्यो हो धारा ४४ को अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था । कानुनी विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘विधानमा स्पष्ट रूपमा कहाँ अधिकार छ, कहाँ छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ ।’ सम्बोधन नभएको अधिकारले कुनै निकायमा कार्य गर्न मिल्दैन । त्यसैले विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व हटाउने उपायको रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी भ्रम फैलाउने प्रयास मात्र हो । धारा ४४ नेतृत्व हटाउने एउटा मात्र वैधानिक बाटो हो । यदि कांग्रेसमा सभापति वा पदाधिकारी हटाउनुपर्ने आवश्यकता आउँछ भने विधानले एउटा मात्र बाटो दिएको छ, त्यो हो अविश्वास प्रस्ताव । यसमा दुई–तिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा औपचारिक प्रस्ताव टेबल हुनुपर्छ  । कारण स्पष्ट हुनुपर्छ । बहस–छलफल आवश्यक हुन्छ । खोज्दै जाँदा अहिले यस्तो कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिक बाटो अहिले सक्रिय छैन । सभापतिले राजीनामा दिए मात्र विशेष महाधिवेशन सम्भव हुने धारा २६ को व्यवस्था रहेको छ । यसमा धारा २६ एकदमै स्पष्ट छ । सभापतिले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिए भने पनि त्यो राजीनामा केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकृत ग‍र्‍यो भने मात्र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाइन्छ र नयाँ सभापति चयन हुन्छ । अहिले यस्ता कुनै संकेत छैनन् । सभापति स्वयंले आगामी निर्वाचनका लागि भूमिका सक्रिय रूपमा पहिल्यै तयार गरिसकेका छन् । यसैले धारा २६ मा आधारित विशेष महाधिवेशनको सम्भावना शून्य छ । टेबलबिनाको विशेष महाधिवेशन  कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि बैठकमा विशेष महाधिवेशन वा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै आधिकारिक प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । छलफल भएको छैन, टेबलमा प्रस्ताव पुगेको पनि छैन । एक केन्द्रीय पदाधिकारीका शब्दमा हल्ला बाहिर धेरै छ । टेबल हुनुपर्ने केन्द्रीय समितिमा भने कुनै प्रस्ताव छैन । कानुनी रूपमा प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म प्रक्रिया सुरू भएको मानिँदैन । आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको प्राथमिकता नेतृत्व परिवर्तन होइन । नेपाली कांग्रेसले २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ । चुनाव अब टाढा छैन । यस अवस्थामा पार्टीले गर्नुपर्ने संगठन सुदृढीकरण, उम्मेदवार छनोट, गठबन्धनको सम्भावना र जनसंगठनको सक्रियता हो । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नेतृत्व परिवर्तन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्नु युद्ध सुरु भएपछि सेनापति परिवर्तन गर्नुजस्तै हो ।  राजनीतिक तर्क भर्सेज कानुनी आधार विशेष महाधिवेशन माग्ने पक्षले धेरै राजनीतिक तर्क दिन्छ । उसको मत छ नेतृत्व कमजोर छ, संगठन सुस्त छ, युवालाई स्थान छैन, कांग्रेस दिशाहीन बन्दैछ । यो इतर पक्षको आवाज हो । असन्तुष्टि वास्तविक हो । तर, समस्या के छ भने यी सबै तर्क राजनीतिक हुन्, कानुनी होइनन् । विशेष महाधिवेशन वा नेतृत्व हटाउने प्रक्रिया राजनीतिक असन्तुष्टिले होइन, विधानले चलाउँछ । असन्तुष्टि नेतृत्व हटाउने आधार होइन, अविश्वास प्रस्ताव मात्र हटाउने विधि हो । अहिले कसैले पनि धारा २६ बारे छलफल गरेकै देखिँदैन । समग्र विश्लेषणले एउटै निष्कर्ष दिन्छ– विशेष महाधिवेशन अहिले न कानुनी रूपमा सम्भव छ, न राजनीतिक रूपमा उपयुक्त छ । न त व्यावहारिक रूपमा पार्टीले विशेष अधिवेशनको बोझ झेल्न सक्ने अवस्था छ । विधानका हर प्रावधानले स्पष्ट भन्छन् कि विशेष महाधिवेशनको हल्लालाई विधानले पनि चिनेको छैन । धारा १७ को २ ले बाटो खोलेको छैन, धारा ४४ सक्रिय छैन, धारा २६ को अवस्था आएको छैन ।  केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्ताव दर्ता नै छैन । यसैले विशेष महाधिवेशनको बहस अहिले कांग्रेसभित्र राजनीतिक हल्लाभन्दा धेरै होइन । नेतृत्व परिवर्तनका वास्तविक प्रक्रियाहरू सक्रिय नभएको र निर्वाचन आयोगमा सभापति देउवाकै हस्ताक्षरसहितको नेतृत्व दर्ता गरिएकोले अब कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको लिकबाट बाहिरिइसकेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन नसक्दा पार्टी नेतृत्व गम्भीर दुविधामा परेको छ । लगातार एक साताभन्दा बढी समय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक रोकेर अनौपचारिक छलफल गरिए पनि पार्टी शीर्ष तहमा सहमति बन्न सकेको छैन ।  असोज २८ गतेबाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राखिसकेपछि केही दिनमै महाधिवेशनको मिति घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । धारणा राख्ने औपचारिक चरण सकिएपछि सामान्यतया पार्टीले महाधिवेशनको मितिजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास विगतमा थियो । तर, यसपटक सो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बैठकलाई केही समय रोकेर पार्टी भित्रका सबै धारहरूलाई जोड्ने प्रयास गरे पनि उनी त्यसमा असफल देखिएका छन् । त्यसैले उनले पहिलो चरणमा शनिबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाए । तर, त्यतिबेला भएका अनौपचारिक कुराकानीहरूले पनि मतभेद घटाउन सकेन ।  त्यसपछि बैठक सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सारियो । सोमबार पनि कुरा नमिलेपछि कार्यवाहक सभापति खड्काले बैठक मंसिर ४ गते बिहीबारका लागि बोलाएका छन् ।  आन्तरिक शक्ति-समीकरणको द्वन्द्व सक्रिय सदस्यता विवाद, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, पार्टी नेतृत्वमा सम्भावित गठबन्धनहरू र नयाँ पुस्ताको चुनौतीबीच अहिले कांग्रेस गुज्रिएको छ । यी सबै विषयले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति अत्यन्तै संवेदनशील बनेको छ । यसैले कुनै एक पक्षले प्रस्ताव गरेको मितिमा अर्को पक्ष सहज रूपमा सहमत हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । महामन्त्री गगन थापाले कात्तिक १९ गते कार्यसमितिमा औपचारिक रूपमा पुस १६–१९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्नुपर्ने कार्यतालिका पेस गरेका थिए । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले त्यसकै काउन्टरमा वैशाख २७–३० गते महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरे ।  कार्यवाहक सभापति खड्काले दुई धारको विवादलाई निकास दिन बैठकलाई बारम्बार स्थगित गर्दै आएका छन् । तर, ती सबै प्रयास विफल हुँदै गएको देखिन्छ ।  नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि स्थगित भएपछि पार्टीभित्रको असहजता खुला रूपमा देखिन थालेको नेताहरूले बताउन थालेका छन् । महाधिवेशनको मिति, एजेन्डा तथा प्रक्रियामा शीर्ष नेताहरूबीच स्पष्ट सहमति नजुट्दा बैठक लगातार रोकिँदै आएको एक पदाधिकारीले बताए । यसले पार्टीभित्र वर्षौदेखि चल्दै आएको गुटगत तनावलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।  राजनितिक बिश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार युवा र सुधारवादी धारका नेताहरूले प्रस्ताव गरेका केही एजेन्डा वरिष्ठ नेताहरूले अस्वीकार गरेको चर्चा चलेपछि आन्तरिक दूरी झनै बढेको हो । यसबीच बैठक स्थगनको विरोधमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू र विद्यार्थी संगठनले नाराबाजी गर्दै पार्टी कार्यालयमै ताला समेत लगाएका थिए । यसले संगठनात्मक असन्तोष सतहमा आएको पुष्टि गरेको घिमिरेको दाबी छ ।  लगातारको स्थगनले कांग्रेस नेतृत्वको निर्णय क्षमता र पार्टीको अनुशासनबारे गम्भीर प्रश्न उठेको अर्का विश्लेषक अर्जुन अर्यालले बताए । महाधिवेशन तयारी, संगठन समायोजन र आगामी राजनीतिक रणनीतिमा कुनै स्पष्टता नदेखिँदा कार्यकर्ताहरूमा निराशा बढेको नेताहरूको गुनासो रहेको छ ।  महामन्त्री थापा पक्षीय एक पदाधिकारीका अनुसार यदि शीर्ष नेतृत्वले छिटो सहमति निर्माण गर्न सकेन भने यो असहजता दीर्घकालीन आन्तरिक विभाजनमा रूपान्तरित हुन सक्छ । यसले के देखाउँछ भने महाधिवेशन मिति विवाद केवल क्यालेन्डरको विवाद होइन, यो त पार्टीभित्रको गहिरो वैचारिक, राजनीतिक र नेतृत्वसम्बन्धी असहमतिको परिणाम पनि हो ।  कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा खड्का स्वयं सम्भावित सभापति उम्मेदवारको रूपमा हेरिन्छन् । त्यसैले उनले लिएको तटस्थ संयोजनकर्ताको भूमिकालाई पनि केही नेताहरूले शंकाको नजरले हेर्ने गरेको खड्का निकट अर्का पदाधिकारीले दाबी गरे ।  थापा निकट नेताहरू भने महाधिवेशनमा ढिलाइ हुँदा पार्टी संगठन कमजोर हुने, निर्वाचन तयारी प्रभावित हुने र आन्तरिक असन्तोष चुलिने जस्ता जोखिमहरूबारे नेतृत्व जानकार हुनुपर्ने बताउँछन् । यस विषयमा कतिपय नेताहरूले बैठकमै समेत चेतावनी दिइसकेको ती नेताले दाबी गरे । तथापि, अर्को समूह भने महाधिवेशन मितिमा ध्रुवीकरणमा जानुभन्दा अगाडि समय लिनुपर्ने पक्षमा छ । अन्तिम मिलनबिन्दु के होला ? अब सबैको नजर मंसिर ४ गते बोलाइएको बैठकमा केन्द्रित छ । त्यहाँ पनि सहमति नभए पार्टीभित्र संकट गहिरिँदै जाने राजनीतिक विश्लेषक अर्यालको टिप्पणी छ । नेपाली कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशनको मिति तय गर्ने विषयमा जारी विवादले पार्टीमा असहज राजनीतिक स्थिति सिर्जना गरेको अर्यालले दाबी गरे । उनका अनुसार पार्टीका दुई प्रमुख गुटबीच सहमति नहुँदा केन्द्रीय समिति बैठक पटक–पटक स्थगित भएको छ । थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको गुटले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समूहको तर्क छ कि पार्टी नेतृत्वको वैकल्पिक संरचना चुनावअघि तयार भएपछि आगामी निर्वाचनमा पार्टीका रणनीति सहज तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर, देउवा–खड़्का नेतृत्वको संस्थापन पक्ष चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा अडिग छ । उक्त समूहको भनाइ छ  निर्वाचनपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्दा पार्टीमा स्थिरता कायम रहन्छ । शेखर कोइराला समूह संक्षिप्त पूर्वमहाधिवेशन चुनावअघि गर्ने र पूर्ण महाधिवेशन चुनावपछि आयोजना गर्ने प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा रहेको उक्त समूहका एक नेताले जानकारी दिए । यसले दुवै पक्षको सरोकार र पार्टी स्थायित्वलाई सन्तुलन दिने दाबी ती नेताको छ । हालसम्मका बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको र पार्टीभित्र सहमति खोज्ने प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा दुई चरणको महाधिवेशन मोडेल नै कांग्रेसको स्थिरता र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम राख्ने मार्ग हुन सक्ने ती नेताको दाबी छ ।  नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले तत्काल महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्न माग गरेको छ । 

काठमाडौं । २०७९ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति, नयाँ सम्भावना र पूराना राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा उदाएको थियो । पत्रकारितामा देखाएको खरो प्रस्तुति तथा लोकप्रिय छविको आधारमा रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको उक्त पार्टी पहिलो सहभागितामै प्रतिनिधि सभा चुनावमा चौंथो ठूलो शक्ति बन्न पुग्यो । नेपालजस्तो अस्थिर र संघीय संरचनामा राजनीतिक विकल्पको अभाव रहेको अवस्थामा रास्वपाले देखाएको आकस्मिक उभारले ठूला दलहरूमा समेत ठूलो हलचल ल्यायो । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले रास्वपाको त्यो चमकदार उदय आज गम्भीर संकट र विश्वासघातको दलदलमा डुबिरहेको चित्र बनिसकेको छ । विशेषगरी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा जेल परेपछि पनि पार्टीमा सुरु भएको रविकै नेतृत्वको केन्द्रीकरणले निम्त्याएको आन्तरिक असन्तुष्टि र गुटगत द्वन्द्वले अहिले आएर बहिर्गमनको पहिरोको रूप लिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले दाबी गरेका छन् । पार्टीभित्रका शीर्ष तहदेखि सामान्य तहका कार्यकर्तासम्म पार्टी छोड्ने लहर एकपछि अर्को थपिँदै जाँदा रास्वपाको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सबै छोड्न तयार छु । तर, पार्टी छोड्दिनँ भन्ने संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई बर्खास्त गरेपछि पार्टीमा जान थालेको पहिरोको आकार बढिरहेको देखिन्छ । पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रिया, कार्यशैली, पारदर्शिता र सभापति लामिछानेको व्यवहारका विषयमा निरन्तर प्रश्न गर्दै आएका ढकालले बारम्बार आफूले पार्टी नछोड्ने स्पष्ट पार्द आएका थिए । तर, नेतृत्वसँगको बढ्दो टकराव, आरोप–प्रत्यारोप र गुटगत किचलो चर्किँदै जाँदा अन्ततः उनी पार्टीबाट बहिर्गमन हुन बाध्य भए । पार्टीबाट निकालिएसँगै ढकालले नेतृत्वमाथि कडा आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाए । मुकुलको निस्कासनलाई धेरैले रास्वपाको ठूलो संरचनागत दरारका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।  उनै मुकुलले खनेको डोबमा पार्टी सचिवसमेत रहेकी सुमना श्रेष्ठ पनि लागिन् । उनको राजीनामासँगै नयाँ राजनीतिको आशा धराशायी भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन अर्याल । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापकसमेत रहेका अर्यालका अनुसार रास्वपाको उदयपछि सर्वाधिक आशा र अपेक्षा गरिने नेतामा श्रेष्ठ पनि थिइन् । नीति–निर्माणमा सक्रिय, भद्र छवि र संस्थागत सुधारका एजेन्डामा अडिग नेताकारूपमा देखिने सुमनाले पार्टीभित्रैका अपारदर्शिता, नीतिगत असहमतिहरू र एक व्यक्ति केन्द्रित निर्णयप्रक्रियासँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पार्टी परित्याग गरिन् । सुमनाको राजीनामाले विश्लेषकहरूले रास्वपाको नयाँ राजनीतिक ब्रान्डको नैतिक पराजयका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।  सदाचार र कडा छविका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेल पनि पार्टी छोड्ने थप महत्त्वपूर्ण पात्र बने । बारा-२ बाट उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानामा होमिएका खरेलले पार्टीको आन्तरिक कार्यशैली, प्रचार–प्रसारको गैरव्यावसायिकता र नेतृत्व–केन्द्रीयताको विरोध गर्दै बाहिरिएको बताएका थिए । सभापति लामिछानेसँग उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेल ।  रास्वपामा प्रवेश गर्ने धेरैले खरेललाई शक्तिशाली अनुशासन र सदाचारको प्रतिनिधिका रूपमा हेरेका थिए । त्यसैले उनका आरोप र असन्तुष्टि सामान्य मान्न नहुने अर्का राजनीतिशास्त्री नीलकण्ठ तिवारी बताउँछन् ।  यस्तै, सबैभन्दा अनपेक्षित बहिर्गमन भने सन्तोष परियारको रह्यो । न गुनासो, न कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति, न कुनै पूर्वतयारीको छनक कसैलाई जानकारी नै नदिई उनले चुपचाप पार्टी परित्याग गरे । उनको यो कदमले सभापति लामिछाने मात्र होइन, शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरू समेत चकित पारेको बताइन्छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा रास्वपालाई कम्युनिष्ट बनाउन उद्दत भएकाहरू आफ्नो मिसनमा सफल नभएको बताउँछन् ।  उनै झा परियारको बहिर्गमनले पार्टीलाई क्षति भएको समेत स्वीकार गर्दछन् । झाका अनुसार परियारको बहिर्गमन पार्टीको वामपन्थीकरणको बहिर्गमन हाे । झाले भने, ‘अब रास्वपा पूर्ण लोकतान्त्रिक दल रह्यो।’ परियार पार्टीभित्र रविको नजिक मानिन्थे । तर, नेतृत्व संकट र निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका कमजोर हुँदै गएको महसुसका कारण उनी निराश बनेको बुझिन्छ । विश्लेषक अर्यालका अनुसार परियारको मौन बहिर्गमनले पार्टी भित्रको वातावरण पार्टी बाहिरभन्दा झनै बिग्रिएको छ भन्ने संकेत दिएको मान्न सकिन्छ । चिकित्सक तथा सांसदका रूपमा लोकप्रियता कमाएकी तोसिमा कार्की पनि अन्ततः पार्टी छाड्ने सूचीमा थपिने प्रक्रियामा रहेको स्रोतको दाबी छ ।  तोसिमा कार्कीले आफ्नो सर्कलमा बाहिरिने घोषणा गरेको बताइन्छ । उनको बहिर्गमनले रास्वपामा फेरी अर्को संकट निम्त्याउने निश्चित छ । अहिलेसम्म त समानुपातिकमा समेटिएकाहरूको बर्हिगमन भनिँदै आइएको छ ।  कार्कीले संगठनभित्रको अव्यवस्था, नीति र नेतृत्वको अस्पष्ट दिशाबोध तथा निरन्तर बढ्दै गएको अविश्वासका कारण छुट्टिने निर्णय गरेको बताइएको छ । यदि उनी पनि रास्वपाबाट बाहिरिएमा रास्वपामा विद्यमान शैक्षिक पेशागत युवा वर्गको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदै जाने टिप्पणी विश्लेषकहरुको छ ।  रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै रास्वपाप्रति अत्यन्तै उदार देखिएका घण्टी घरका घरबेटी भरतमणि देवकोटासमेत बाहिरिएपछि अहिले पार्टी थप संकटमा परेको छ । रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनका घरबेटी देवकोटा समेतले पार्टीको साधारण सदस्यता त्यागेपछि यो बहिर्गमन केवल नेतासम्म सीमित नभई आम सदस्यस्तरमा पनि फैलिएको पुष्टि भएको छ ।  उनको बाहिरिने निर्णयले पार्टीभित्रको असन्तोष अब जरा–जरामा फैलिएको र असुविधा महसुस गर्ने सामान्य कार्यकर्तामात्र होइन, नेतृत्वसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरू पनि निराश हुँदै गएको संकेत गरेको विश्लेषक तिवारीको दाबी छ । रास्वपाको हालको संकटको मूल कारण धेरैले सभापति लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा जेल परेपछि नेतृत्व शून्यता हुँदा सुरु भएको अस्थिरतालाई देखाएका छन् । लामिछानेको अनुपस्थितिमा निर्णयप्रक्रिया थन्किनु, समन्वय कमजोर हुनु र गुटगत असन्तुष्टि बढ्नु नेतृत्वले पार्टी छोड्नुका तत्कालीन कारण रहेको राजनीतिशास्त्री तिवारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार दल दलजस्तो नभएर एकल स्वामित्वको निजी कम्पनिजस्तो भएपछि दलमा संस्थागत स्थिरता हुँदैन, यसले पनि नेताहरूलाई पार्टी छोड्न अभिप्रेरित गरेको बताउँछन् तिवारी। एकातिर नेतृत्व विभिन्न आरोपमा जेलमा रहनु र अर्कोतिर पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुको साटो नेतृत्वको महिमा मण्डनमै केही मान्छे लाग्नुले पनि बहिर्गमनको पहिरो पैदा गरेको धेरै नेताहरूको भनाइ छ । आजको स्थितिमा रास्वपाले सामना गरिरहेको संकट केवल केही नेताहरूको विद्रोह मात्र होइन, पार्टी संरचना, नेतृत्वशैली र संगठनको दर्शनमै रहेको गम्भीर कमजोरीको परिणाम रहेको राजनीतिका विश्लेषक अर्याल बताउँछन् । अर्यालको मूल्यांकनमा व्यक्ति–केन्द्रित नेतृत्वले संस्थागत संरचना विकास हुन दिएन । नयाँ राजनीतिको आदर्श व्यवहारमा लागू नहुँदा निराशा बढ्यो । र पार्टीमा पहिरो गयो । विवाद र बलजफ्ती निर्णयहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जन्माउँदा अहिलेको अवस्था आएको अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार नेतृत्व शून्यताले संगठनलाई दिशाहीन बनाएको छ । यी सबै कारण एकसाथ मिसिँदा अहिले आएको बहिर्गमनलाई धेरैले रास्वपाको अस्तित्वमा नै लागेको पहिरोका रूपमा बुझिरहेका छन् । 

काठमाडौं । नीति तथा योजना अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपालमै रहेका मतदाताले आफू रहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले विदेशमा रहेकालाई त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तयारी गरिरहेको बेला प्रतिस्ठानले भने स्वदेशमै रहेकाहरूले आफ्नो ठाउँबाटै मतदान गर्न सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।  गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशस्थित नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि मतदानमा भाग लिने वातावरण बनाउने जनाएका थिए । तर, बलियो प्राविधिक अध्ययनबिना गरिएको मन्त्री अर्यालको घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि पहिलो चरणमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्यालले दूतावासहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि बताएका थिए । सुरक्षित प्रविधिजस्तै डिजिटल वा पोस्टल भोटिङ अपनाउन सकिने उनको भनाइ थियो  । उनले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ठूलो भएकाले लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकार अब गम्भीर बन्ने बताएका थिए । तर, पूर्वतयारी र अध्ययनविना गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न अर्यालकै गृह मन्त्रालयले नै आनाकानी ग¥यो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले निर्णय गर्न नसकेपछि उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको थियो ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि उक्त विषयमा निर्णय गर्ने आँट नगरेपछि निर्वाचन आयोगमा रायका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।  निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय नगरी उक्त विषयमा अनुसन्धान गरी राय पेस गर्न नीति तथा योजना अध्ययन प्रतिष्ठानमा पठाएपछि प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनसँगै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डा लेखनाथ शर्माले ब्रिफिङसमेत गरेका छन् । शुक्रबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । के भन्छ प्रतिष्ठान ? नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ । संविधानले सबै नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको भए पनि विदेशमा रहेका करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि यस अधिकारबाट वञ्चित रहेको संस्थाले जनाएको छ । यस उद्देश्यका लागि प्रतिष्ठानले हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ९ बुँदे सिफारिसमा दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था तथा इन्टरनेटमार्फत सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सकिने सहितको मिश्रित मोडेल अपनाउन सुझाव दिएको छ । संस्थाका अनुसार विश्वका विभिन्न देशले प्रयोग गरिरहेका यस्ता प्रणाली नेपालले समेत लागू गर्न सक्ने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सम्भावना प्रशस्त छन् । प्रतिष्ठानले बाह्य मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधानको आवश्यकता औंल्याउँदै डिजिटल मतदाता दर्ता, बहु–दिन मतदानको व्यवस्था र सुरक्षित सर्भर प्रणाली जडान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विदेशस्थित दूतावासहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले आगामी निर्वाचनदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी तत्काल थाल्नुपर्ने धारणा राखेको छ । प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानका लागि तयार पारेको नौबुँदे नीति सिफारिस अहिले सरकारी तहमा सबैभन्दा विस्तृत, वैज्ञानिक र व्यावहारिक दस्तावेजका रूपमा मानिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानले दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत भोट पठाउने व्यवस्था, र सुरक्षित इन्टरनेट प्रणालीको संयुक्त प्रयोग गर्ने हाइब्रिड मोडेल नेपालका लागि उपयुक्त देखाएको ती अधिकारीले बताए । प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी पूरा गरे नेपालले १२ देखि १३ हप्ताभित्र पाइलट मोडेल सुरु गर्न सक्ने सम्भावना समेत औंल्याएका छन् । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि बुझाइएको छ ।  कानुनी र प्रशासनिक चुनौती सरकारी संयन्त्रभित्र भने यथार्थ निकै फरक छ । विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि  मतदानसम्बन्धी कानुनी विधेयक २७ महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ । यो विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाउन नसकिएकोले कानुनी आधार नै अपूर्ण छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारले हिम्मत गरे अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन गर्न सकिने अवस्था भएपनि सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको प्रतिष्ठानका अधिकारीले जानकारी दिए । कुटनीतिक सीमाना अर्को ठूलो चुनौती रहेको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘धेरै मुलुकले विदेशी सरकारलाई आफ्नो भू–भागमा मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अनुमति नै नदिने हुँदा दूतावासमार्फत मतदान गर्नु सहज छैन,’ ती अधिकारीले भने ।  गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विदेशमा रहेका मतदाताको वास्तविक संख्या अस्पष्ट छ, दूतावासमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ, मतदाता सूची विदेशमै अद्यावधिक गर्ने प्रणाली छैन र प्राविधिक सुरक्षा जोखिम उच्च छ । यी सबै कारणले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान तत्काल सम्भव छैन भन्ने सरकारी तथ्यांकले संकेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदै गएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको कुल जनसंख्यामध्ये करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी चुनावी उमेरका मतदाता रहेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्थामा यति ठूलो जनसंख्या मताधिकारबाट वञ्चित हुनु लोकतान्त्रिक दृष्टिले असामान्य मानिन्छ । तर, सरकारी तयारी, जनशक्ति र स्रोत–साधन अभावका कारण ती नागरिकलाई मताधिकार दिनका लागि आवश्यक संरचना विकास हुन सकेको छैन । सम्भावना भने देशभित्र  प्रतिष्ठानका अनुसार देश बाहिरका मतदाताका लागि मतदान गराउन समय लागेपनि देशभित्र रहेका मतदातालाई आफू बसेकै ठाउँबाट आफ्नो मतदान केन्द्रका लागि मतदान गर्ने वातावरण भने तुरुन्तै गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले नेपालमै रहेका मतदाताले आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्ने व्यवस्था छिट्टै लागू गर्न सकिने देखाएको छ । निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको मिति कुनै कारणवस सरेर बैशाखपछि गयो भने यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि आगामी निर्वाचन वैशाखपछि भयो भने नेपालभित्र यस्तो मोडेल लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार हुने आयोगको निष्कर्ष छ । यसले आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्छ । राजनीतिक इच्छा शक्तिसँगै प्रणालीगत कमजोरी गृहमन्त्री अर्यालले यस बिषयमा चासो देखाएपनि प्रधानमन्त्री कार्की कन्भिन्स भइनसकेको बुझिएको छ । आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘शुक्रबारको ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्रीले बसैकै ठाउँबाट आफ्नो बुथमा गरिने मतदानवारे चासो राखेपनि धेरै नबुझेजस्तो लाग्यो ।’ प्रतिष्ठानको विस्तृत अध्ययन, निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयको चासो, र विदेशी नेपालीहरूको अपेक्षाले बसेकै ठाउँबाट हुने मतदानको मुद्दालाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । तर, यथार्थमा नेपालले अहिले विदेशबाट प्रत्यक्ष मतदान गराउन आवश्यक कानुनी, कुटनीतिक, प्राविधिक र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्न नसकेपनि स्वदेशमा रहेका नेपालीले बसेकै ठाउँवाट मतदान गर्ने वातावरण भने तयार पार्न सकिने ती अधिकारीले बताए । देशभित्र हुने आउट स्टेसन भोटिङ भने निकट भविष्यमा सम्भव देखिनुले निर्वाचन सुधारको पहिलो कदम त्यहीबाट सुरु हुनसक्ने संकेत गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार दीर्घकालीन लक्ष्य बने पनि अहिलेका लागि नेपालले चरणबद्ध सुधार नै अपनाउनु पर्ने अवस्था छ । 

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पदभार सम्हालेको ६० दिन बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएर भदौ ३० गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दै कार्यभार सम्हालेकी थिइन् । वर्तमान अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बाध्यता भने नभएकै कारण यो विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा परेको छ । नेपालमा मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कानुनी प्रावधान राखिएको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो दायित्वलाई औपचारिकता मात्र ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।  धेरै पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न नचाहने प्रचलनले नैतिकता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अझ पछिल्लो अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले बल्लतल्ल सम्पति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । जुन प्रदर्शनको बलमा सरकार बनेको हो, यो सरकारले त्यही प्रदर्शन र एजेन्डाको धज्जी उडाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका सञ्चार विज्ञ राम रावलले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पति बुझाए पनि सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय भइसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘यो सवालमा मैले बुझेर मात्रै उत्तर दिन सक्छु ।’ रावलकोजस्तै उत्तर छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पनि । कार्यालयका उप–सचिव तथा सह प्रवक्ता सिर्जना शर्माले पनि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका धेरै सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताएकी छन् ।  स्रोतका अनुसार उर्जा, भौतिक र सहरी मन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।  घिसिङ भदौ ३० गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । खरेल असोज ६ गते मन्त्री नियुक्त भएका हुन्, उनी मन्त्री नियुक्त भएको ५८ दिन पुगेको छ । गुप्ता कात्तिक ९ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएकाले उनले २१ कार्यदिन मात्रै पूरा गरेका छन् । संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी लगायतले नियुक्ति लिएको ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । साथै हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । सँगै पारदर्शिताका लागी आफूले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसले सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट गर्ने र अनियमितता रोक्ने उद्देश्य राख्छ । तर कानुनले बुझाउन भने पनि सार्वजनिक गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छैन । यही कमजोरीले नैतिकता र पारदर्शिताको सवाललाई थप जटिल बनाएको छ । राजनीतिक नैतिकताको मूल आधार जनविश्वास हो । जनताको करबाट तलब पाउने पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति, आयव्यय र स्रोतबारे जनतालाई जानकारी दिनु नैतिक जिम्मेवारी भएको बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डित । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा यो संस्कारले जरा गाड्न सकेको छैन ।’  सुशासनको कुरा गर्ने नेताहरूले आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहनु नै विरोधाभास भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताको विश्वास कानुनी कागजमा होइन, व्यवहारमा मापन गरिन्छ,’ उनले थपे ।  युरोप, अमेरिका, भारत लगायतका देशहरूमा मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक वेबसाइटमा राख्छन् । यसले सानो शंका पनि हटाउँछ । नेपालमा भने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले यस्तो अभ्यास आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रश्न विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘कानुनले तोकेको दायित्व न्यूनतम् स्तर हो । तर लोकतान्त्रिक शासनमा त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन । नीति निर्माण गर्ने, निर्णय लिने र जनसाधारणमाथि प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूले उच्च नैतिक मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी कर्तव्य हो, तर सार्वजनिक गर्नु नैतिक कर्तव्य हो । सुशासन कानुनी नियमले होइन, पारदर्शी आचरणले स्थापित हुन्छ ।  नेपालमा विगतमा केही नेताहरूले स्वेच्छाले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यो परम्पराले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । उल्टै, पछिल्ला वर्षमा मन्त्रीहरूले पत्रकारको प्रश्न टार्ने र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘सुशासन केवल नीति र भाषणमा सीमित रह्यो भने त्यसको अर्थ हराउँछ । नागरिकले शासकसँग पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको आफ्ना निर्णय र आर्थिक स्रोतप्रति जनतालाई जवाफ दिने प्रक्रिया हो ।’ जब राजनीतिज्ञहरूले यो अभ्यास अंगीकार गर्छन्, त्यसले शासनप्रतिको जनविश्वास बढाउने रेग्मीको विश्लेषण छ। पूर्वरजिष्ट्रार पण्डितका अनुसार सम्पत्ति विवरण नखुलाउनु सुशासनको आत्मालाई कमजोर बनाउनु हो । जनताको पैसाबाट चल्ने पदमा आसीन भएकाहरूको सम्पत्ति जनताको जाँचमा पर्नु स्वाभाविक हो । पण्डित भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औपचारिक ढोका खोल्छ । तर, यो प्रक्रियालाई जनताको पहुँचमा नपुर्‍याएसम्म सुशासनको वास्तविक अर्थ पूरा हुँदैन ।’ नेपालमा पारदर्शिताको अभावले राजनीतिक विश्वास घट्दै गएको छ । यो स्थिति सुधार्न कानुनभन्दा अघि नैतिकता आवश्यक छ । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण केवल प्रशासनिक फारमका रूपमा होइन, जनताको जवाफदेहिताको दस्तावेजका रूपमा बुझ्न सके मात्र सुशासन बलियो बन्न सक्छ मत पण्डितको छ । अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार कानुनले आदेश दिन सक्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न केवल नैतिकता नै पर्याप्त हुन्छ । यही सन्देश सम्पत्ति विवरणको बहसले नेपालमा पुनः उजागर गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार राष्ट्र प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । तर, ती विवरण गोप्य राखिने प्रावधान भएकाले सार्वजनिक गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्छ ।  आयोगका एकजना आयुक्तका अनुसार कानुनले के भन्छ भन्दा पनि नैतिकताले के गर्न भन्छ त्यता हेर्नु पर्दछ । पारदर्शिता कायम गर्न नैतिक मन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘कानुनले विवरण बुझाउन भनेको हो, सार्वजनिक गर्न भनेको छैन । त्यसैले हामीले विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने । राजनीतिक नेतृत्वको मौनता अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि राजनीतिक कारण पनि रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरू छोटो अवधिको कारण र राजनीतिक आलोचनाको डरका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । एक मन्त्रीका सल्लाहकारले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘अन्तरिम सरकार केही महिनामात्र टिक्ने हो । यस अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मिडियामा अनावश्यक विवाद उठ्ने जोखिम हुन्छ ।’ तर सुशासनका विज्ञहरू भने यो सोचलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता भन्छन् । अख्तियारले सम्पत्ति विवरण बुझाउने काम त गर्छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र नै छैन । ‘सूचना अधिकार ऐन अन्तर्गत नागरिकले माग गरेमा मात्र विवरण उपलब्ध गराउने परिपाटी छ,’ सुशासन अभियानकर्मी प्रेमलाल भट्टराई भन्छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा बुझाएर पनि गोप्य राख्नु भनेको जनतालाई अँध्यारोमा राख्नु हो । पारदर्शिता भनेको केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । मन्त्रीहरूको मौनताले जनविश्वास घट्दै गएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा सार्वजनिक नगर्नु कानुनी रूपमा सानो कुरा जस्तो लाग्छ तर राजनीतिक रूपमा यो जनविश्वासको प्रश्न हो ।’ घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार पारदर्शिता प्रदर्शन नगरेसम्म सुशासनका नाराले कुनै अर्थ राख्दैन । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे भने त्यो देशको राजनीतिक संस्कृतिमा सकारात्मक सन्देश हुनेछ । उनका अनुसार कानुनी प्रावधानले मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन त बाध्य बनाएको छ, तर सार्वजनिक गर्न भने होइन । यो भनेर पन्छिनु सुशासनप्रति अनास्था फैलाउनु हो । भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अपारदर्शिता, डेढ महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएन सम्पत्ति विवरण