डा. पुकार मल्ल

देशले मेरो लागि के दियो भन्नेभन्दा पनि मैले देशका लागि के दिएँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । देश अहिले यस्तो मोडमा छ, जहाँ युवा उद्यमीहरूको भूमिका पहिलेभन्दा धेरै महत्वपूर्ण बनेको छ । युवा, नेतृत्व र आर्थिक विकासका हिसाबले पनि आज उनीहरूको भूमिका अझ बढी अर्थपूर्ण भएको छ । राजनीतिक पुनर्संरचना पश्चात् जनअपेक्षाको केन्द्रमा अहिले आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ । देशले खोजेको पनि आर्थिक रूपान्तरण नै हो । विगतको एक दशक हामी संस्था निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक दल र विभिन्न संरचनागत विषयमा केन्द्रित भयौँ । तर आजको आवश्यकता भनेको युवाहरूले मेहनत, सृजनशीलता र नवप्रवर्तनका माध्यमबाट यही देशमा केही गरौँ, यहीँ कमाऔँ, यहीँ खाऔँ र अरूलाई पनि अवसर सिर्जना गरौँ भन्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । हामी अहिले त्यही परिवेशमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । यसपटकको बजेट २१ खर्ब रुपैयाँ हारहारीको छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने करिब ७४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब २१ खर्ब रुपैयाँलाई ७४ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न एउटा गुणक आवश्यक छ । त्यसैले हाम्रो देश अब गुणक राष्ट्र अर्थात् ‘मल्टिप्लायर नेसन’ बन्नुपर्छ । पहिलो आर्थिक गुणक हो । तर, सरकारले खर्च गरिरहेको पैसाले मात्र यो सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । लगानी, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता मार्फत नै आर्थिक गुणक सिर्जना हुन्छ । तर आर्थिक गुणक साँच्चिकै प्रभावकारी हुन अर्को एउटा गुणक पनि आवश्यक पर्छ, त्यो हो सुशासनको गुणक अर्थात् ‘गभर्नेन्स मल्टिप्लायर’ । किनभने जबसम्म हामीले विकासलाई सरकारको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेरिरह्यौँ र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न सकेनौँ, तबसम्म अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुँदैन । सुशासन भनेको सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले आ–आफ्ना स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउनु हो । सरकारको भूमिका सबै काम आफैँ गर्ने होइन, काम गर्ने वातावरण तयार गर्नु हो । व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । जब आर्थिक गुणक र सुशासनको गुणक सँगसँगै अघि बढ्छन्, तब मात्र गुणक राष्ट्रको परिकल्पना साकार हुन सक्छ ।  आज हामी सबैका लागि फड्को मार्ने समय आएको छ । विभिन्न राजनीतिक परीक्षण पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा अब हामीसँग धेरै सहजता र सुलभता बाँकी छैन । त्यसैले हामी प्रत्येकले आफ्नो कामबाट कसरी गुणात्मक र बहुगुणात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नैपर्छ । हामी जहाँ-जहाँ छौँ, आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सकेमा त्यो गुणकीय प्रभाव सम्भव हुन्छ । यसको एउटा उदाहरण यस वर्षको बजेट पनि हो । सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । हामी पनि नयाँ टोलीका रूपमा आएका छौँ । एक अर्थमा हामी आफैँ पनि गभर्नेन्स मल्टिप्लायरको एउटा उदाहरण हौँ । किनभने हाम्रो कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन । हामी राजनीतिक आबद्धताका आधारमा होइन, व्यावसायिक क्षमता, अनुभव र देशप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएका हौँ । हामी योजना आयोगमा आएपछि पहिलो सातामै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई भेटेर पूर्ण साथ र हौसला दिनुभयो । दोस्रो सातामा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भेटेर भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले जुन–जुन क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ, त्यससँग सम्बन्धित नवीन र सिर्जनशील विचार लिएर आउनुहोस् ।’ म उद्योग मन्त्रालयसँग पनि आबद्ध छु । उद्योग मन्त्रालयका गतिविधिमा सहकार्य गर्छु । त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति अनुसन्धानसँग पनि काम गरिरहेको छु । यसै क्रममा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय उद्यम सुविधा (नेसनल एन्टरप्राइज फ्यासिलिटी) स्थापना गरिएको छ । यसका लागि प्रारम्भिक रूपमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ५० करोड रुपैयाँको राष्ट्रिय उद्यम फ्यासिलिटी किन स्थापना गरियो ? किनभने स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, वृद्धि, नेतृत्व र युवा- यी सबै राष्ट्रिय उद्यम फ्यासिलिटीको सांस्कृतिक डीएनएका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बेरोजगारी हो । यसको समाधान वैदेशिक रोजगारी मात्र होइन, आन्तरिक रोजगारीको विस्तार पनि हो । त्यसका लागि उद्यमशीलतालाई अवसर र समृद्धिको माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्छ ।  आज ७५३ वटै स्थानीय तह, सातवटै प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूको बजेटमा ‘उद्यमशीलता’ भन्ने शब्द समावेश छ । तर प्रश्न के हो भने, धेरै वर्षदेखि बजेटमा यो शब्द समावेश हुँदै आएको भए पनि के देशले खोजेको आर्थिक रूपान्तरण भयो ? के युवाले अपेक्षा गरेको रोजगारी र आय वृद्धि प्राप्त भयो ? त्यसको एउटा प्रमुख कारण के हो भने हामीले उद्यमशीलतालाई सिंहदरबारभित्र बसेर मात्र बुझ्ने प्रयास ग¥यौँ । वास्तविक उद्यमीका आवश्यकता, चुनौती र अनुभवलाई पर्याप्त रूपमा आत्मसात् गर्न सकेनौँ । यही कारणले राष्ट्रिय उद्यम फ्यासिलिटी स्थापना गरिएको हो, ताकि उद्यमशीलतालाई व्यवहारमै आन्तरिकीकरण गर्न सकियोस् ।  सरकारको भूमिका बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । सरकारको काम सहजीकरण गर्ने हो । सरकारले बजारका शक्तिलाई रोक्ने होइन, तिनलाई सक्षम, सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने हो । त्यसैले यसको नाम नै ‘फ्यासिलिटी’ राखिएको हो । यस फ्यासिलिटीका पाँचवटा प्रमुख स्तम्भ (पिल्लर) छन् । पहिलो पिल्लर उद्यम नीति (इन्टरप्राइज पोलिसी) हो । यसअन्तर्गत ‘इन्टरप्राइज पोलिसी ल्याब’ स्थापना गरिनेछ । यसले उद्यमीका समस्या र अनुभवलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूबीच आवश्यक नीतिगत समन्वय गर्ने काम पनि यही संयन्त्रले गर्नेछ । उदाहरणका लागि, कुनै प्रदेश सरकारले इन्क्युबेटर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट त छुट्याउँछ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्दैन र बजेटसमेत खर्च हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा इन्टरप्राइज पोलिसी ल्याबले आवश्यक संरचना, कार्यविधि र समन्वयको व्यवस्था गर्नेछ । यसले एकातिर उद्यमीका कुरा सुन्नेछ भने अर्कोतिर उद्यमशीलतासम्बन्धी सिकाइ र अनुभवलाई सरकारका विभिन्न तहमा पुर्याउने काम पनि गर्नेछ । यसमा सीएनआई वाईईएफ लगायत उद्यमीका विभिन्न संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहनेछ । किनभने यस्ता संस्थाहरूले उद्यमीका नीतिसँग सम्बन्धित समस्या र आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । दोस्रो पिल्लर उत्प्रेरक वित्तीय व्यवस्था (क्याटलिटिक फाइनान्सिङ) हो । आज देशमा तरलताको अभाव छैन । तर उद्यमीले खोजेको प्रकृतिको वित्तीय पहुँच भने पर्याप्त छैन । विशेष गरी जोखिम पुँजी (रिस्क क्यापिटल) को अभाव छ । जोखिम पुँजीअन्तर्गत एन्जेल लगानी, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी र क्राउडफन्डिङ जस्ता माध्यम पर्छन् । निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । सरकारले ती प्रयासलाई बुझ्न पनि आवश्यक छ । हाम्रो सोच के हो भने भइरहेका प्रयासलाई कसरी सघाउने, सरकारी कोष र निजी क्षेत्रको लगानीलाई कसरी जोड्ने, र साझेदारीमार्फत नयाँ अवसर कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हो । त्यसैले सरकारले सञ्चालन गरिरहेका परम्परागत कार्यक्रमभन्दा फरक ढंगले जोखिम पुँजीलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । तेस्रो पिल्लर बजार पहुँच र उद्यम प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित छ । उद्यमीले वित्तीय स्रोत प्राप्त गरेपछि पनि अर्को चुनौती भनेको बजार हो । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकिएन भने उद्यम सफल हुन सक्दैन । त्यसैले एक्सेलेरेटर र इन्क्युबेटर कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । हामी उद्यमीहरूलाई ‘इनोभेसन भाउचर’ उपलब्ध गराउनेछौँ । उद्यमीहरूले ती भाउचर मान्यता प्राप्त एक्सेलेरेटर वा इन्क्युबेटर कार्यक्रममा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अहिले यस्ता धेरै कार्यक्रम वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा वैदेशिक सहयोग क्रमशः घट्दै जाने भएकाले भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमको दिगोपन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले अहिलेबाटै बजारसँग जोडिएका यस्ता कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । चौथो स्तम्भ डिजिटल प्रणाली हो । हामी सबै प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न चाहन्छौं । प्रारम्भिक चरणमा ५० करोड रुपैयाँको कार्यक्रमलाई डिजिटल रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । तर हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य त्योभन्दा धेरै ठूलो छ । भविष्यमा सरकारले उद्यमशीलताका क्षेत्रमा खर्च गरेको प्रत्येक रुपैयाँ कहाँ, कसरी र कुन परिणामका लागि प्रयोग भयो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा ट्र्याक गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न चाहन्छौं । यससँगै हामी ‘उद्यम नेपाल’ अभियान पनि सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । भारतले ‘स्टार्टअप इन्डिया’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । आयरल्यान्डमा ‘इन्टरप्राइज आयरल्यान्ड’ जस्ता कार्यक्रम सरकारले नेतृत्व गरेर सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको छ । त्यसैगरी हामी पनि सीएनआई, एफएनसीसीआई तथा अन्य सरोकारवालासँग साझेदारी गर्दै ‘उद्यम नेपाल’ अभियान अघि बढाउन चाहन्छौं । यस अभियानले नेपाली उद्यमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने, राजदूतावासहरूसँग सहकार्य गर्ने तथा विश्वव्यापी अवसरहरूको उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी अपरिहार्य छ । यही सोचका साथ सरकारले राष्ट्रिय उद्यम फ्यासिलिटी यसै वर्षदेखि सुरु गर्दैछ ।  यो फ्यासिलिटी ‘मल्टिप्लायर नेसन’ को अवधारणाको एउटा व्यावहारिक उदाहरण पनि हो । सरकारले प्रारम्भिक रूपमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर हाम्रो लक्ष्य यसलाई पाँच अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्नु हो । यो लक्ष्य सरकारको एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, सहलगानी र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने मात्र यो सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि आर्थिक गुणकसँगै सुशासनको गुणक पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साझेदारीबिना यो कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र नागरिक समाजबीचको सहकार्य नै राष्ट्रिय उद्यम फ्यासिलिटीको सफलताको आधार हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि केही फरक ढंगले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । परम्परागत केन्द्रीय योजना प्रणालीबाट सहभागी र स्थानमा आधारित योजना प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने योजना छ । अब योजना माथिबाट मात्र बन्ने होइन, स्थानीय तहमा भएका ज्ञान, अनुभव, अभ्यास र सिकाइलाई प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय तहसम्म जोडेर योजना निर्माण गरिनेछ । हाल १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन भइरहेको छ । आगामी वर्षदेखि भने सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजसँगको साझेदारीमा योजना निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई थप संस्थागत बनाउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएपछि सुरुदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग घनिष्ठ साझेदारी निर्माण गर्ने प्रयास भएका छन् । उदाहरणका रूपमा उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय महिला उद्यम विकास रणनीति तयार भइरहेको छ । महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनबारे नीति, रणनीति र भाषणमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ । एमएसएमई नीतिमा पनि यसको उल्लेख छ । तर मुख्य प्रश्न भनेको मन्त्रालयले त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ कि छैन र विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट रणनीति छ कि छैन भन्ने हो । त्यसैले महिला उद्यमशीलतालाई व्यवहारमा प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक छ । त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा पनि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढिरहेका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय अप्रेन्टिस कार्यक्रम एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । हाम्रो सोच युवाहरूलाई उद्योग र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने हो, ताकि उनीहरूले अध्ययनसँगै सीप, अनुभव र रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सकून् । यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको अर्को उद्देश्य तिनलाई पाइलटका रूपमा परीक्षण गर्नु पनि हो । सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको कुरा गर्ने तर आफ्नै कार्यशैलीमा नवप्रवर्तन नदेखाउने हो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिँदैन । त्यसैले हामी ‘लिड बाइ एक्जाम्पल’ अर्थात् उदाहरण प्रस्तुत गरेर नेतृत्व गर्ने अवधारणामा विश्वास गर्छौँ । यही सोचका साथ यस वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमहरू सानो दायराबाट सुरु गर्न खोजिएको हो । तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी यही आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रारम्भिक उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य  छ। त्यसपछि बाँकी अवधिमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सफल कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्ने योजना छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकारले केही फरक ढंगले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । हामी परिणाममुखी, साझेदारीमा आधारित र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने कार्यशैली विकास गर्न चाहन्छौं । यससँगै हामी अहिले ‘भिजन २०५०’ तयार गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले विश्वलाई तीव्र रूपमा नयाँ दिशातर्फ अघि बढाइरहेको वर्तमान अवस्थामा यो दस्तावेज नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । यसलाई सरकारको मात्र दस्तावेज नभई सबै सरोकारवालाको साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसैले विभिन्न संस्था, निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्था, अनुसन्धान केन्द्र र विकास साझेदारसँग साझेदारी गर्दै यसको तयारी गरिरहेका छौँ । हामी प्रायः नेतृत्वलाई एउटा पद वा संज्ञाका रूपमा बुझ्ने गर्छौँ । तर मेरो विचारमा नेतृत्व संज्ञा होइन, क्रिया हो । नेतृत्व भनेको काममार्फत देखिने व्यवहार हो । जब हामी साझेदारी, सहकार्य र परिणाममुखी कार्यशैलीमार्फत नेतृत्वलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छौँ, तब मात्र नेतृत्वको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ । त्यहीबाट गुणक राष्ट्रको परिकल्पना पनि साकार हुन सक्छ । (डा. पुकार मल्ल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् । उनले नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चको आठौं वार्षिक साधारण सभामा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)