सुनिल लम्साल

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका सुझाव, जिज्ञासा र चासोप्रति म सरकारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । संसदमा उठाइएका अधिकांश प्रश्नहरू पूर्वाधार विकास, सडक सुरक्षा, बजेट व्यवस्थापन, खानेपानी, खेलकुद तथा समग्र विकाससँग सम्बन्धित छन् । यी विषयहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै आगामी तीन वर्षलाई लक्षित गरेर स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरेको छ ।  सबैभन्दा पहिले, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार कार्यक्रमहरूमा बजेट न्यून देखिएको भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । सरकारले अब वार्षिक बजेटको सीमाभन्दा माथि उठेर तीन वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । विगतमा खरिद प्रक्रिया, डिजाइन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमै १८ देखि २१ महिना लाग्ने अवस्था थियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ५ खर्ब रुपैयाँ, शहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ र समग्रमा करिब ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जानेछन् ।  अब त्यसलाई सुधार गरी ६ देखि ७ महिनाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैले बजेट पुस्तिकामा वार्षिक रूपमा रकम कम देखिए पनि योजनाको समग्र आकार निकै ठूलो छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ५ खर्ब रुपैयाँ, शहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ र समग्रमा करिब ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जानेछन् ।  संसदमा सांसदहरुले सडक सुरक्षाको विषयलाई पनि विशेष महत्वका साथ उठाउनुभएको छ । सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै तीन वर्षका लागि ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एक लेनका सडकलाई तीन वर्षभित्र दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । पहिरो जोखिम भएका स्थानहरूको संरक्षणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको  छ। आगामी दिनमा स्तरोन्नति हुने सबै राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभरजस्ता आधुनिक संरचना अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनेछ ।  अहिले सञ्चालनमा रहेका ठेक्काहरूमा पनि आवश्यकतानुसार सडक सुरक्षा सम्बन्धी संरचना थप गरिनेछ । त्यस्तै, खोला तथा जोखिमयुक्त स्थानहरूमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ३ हजार स्थानीय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सडक निर्माणसँगै मर्मतसम्भारलाई पनि सरकारले उत्तिकै महत्व दिएको छ । सडक विभागमार्फत ४४ अर्ब रुपैयाँ, स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत तीन वर्षे कार्ययोजनासहित १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्माणसँगै संरक्षणलाई पनि समान प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश केन्द्र, जिल्ला सदरमुकाम, पालिका तथा वडा केन्द्र जोड्ने सडकका सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस योजना अघि सारेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र जोड्न २ हजार ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा केन्द्र जोड्ने कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, करिब ३०० वटा शहरका बजारलाई व्यवस्थित गर्ने ‘सघन शहरी कार्यक्रम’ का लागि ८८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तथा बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोरहित बनाउने कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने केभी-२०४० सम्बन्धी योजनालाई पनि निरन्तर अघि बढाइनेछ । संसदमा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक तथा पुल बजेटमा नपरेको विषय पनि उठाउनुभएको छ । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरेको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, कृषि सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय पर्यटकीय सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तथा औद्योगिक सडकका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोरहित बनाउने कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने केभी-२०४० सम्बन्धी योजनालाई पनि निरन्तर अघि बढाइनेछ । देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकारले पर्यटकीय तथा व्यापारिक राजमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । रानी-विराटनगर-किमाथाङ्का, वीरगञ्ज-रसुवागढी, भैरहवा-कोरला, कोइलाबास-डोल्पा, जमुनाह-सिमकोट, गौरीफन्टा-बडीमालिका, पूर्व-पश्चिम पर्यटकीय राजमार्ग तथा अपिनाम्पा–पाथीभरा जोड्ने मार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी योजनाअन्तर्गत करिब ३ हजार किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ६ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । साथै, काठमाडौं-पोखरा र बुटव-पोखरा द्रुतमार्गको अध्ययन यसै वर्ष सम्पन्न गरी भविष्यमा करिब दुई घण्टाभित्र यात्रा गर्न सकिने आधुनिक सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तीन वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ, ८ वटा क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तथा २ हजार दर्शक क्षमताका ७ वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा पनि सरकारले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । छुटेका तथा अत्यावश्यक आयोजनाका लागि १५ वटा शाखा कार्यालयमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट पठाइएको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका सबै ओभरहेड ट्याङ्कीमा पाइपलाइन विस्तार गरी यसै वर्षदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । खेलकुद पूर्वाधारलाई पनि राष्ट्रिय गौरव र युवाको भविष्यसँग जोडेर हेर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसअनुसार तीन वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ, ८ वटा क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तथा २ हजार दर्शक क्षमताका ७ वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रमहरू केवल बजेटका अंक मात्र होइनन्, विकासको नयाँ कार्यशैलीको सुरुवात हुन् । सरकारले योजनाको निरन्तरता, समयमै खरिद प्रक्रिया, गुणस्तरीय निर्माण, सडक सुरक्षा, सेवा प्रवाह र समग्र पूर्वाधार विकासलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । संसद्बाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयनका क्रममा समेट्दै पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । (पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार संसदमा राखेको धारणा)