दिपक मलहोत्राको नेतृत्वमा मोबाइल आयात कर्ता संघ गठन, डुब्लिकेट मोबाइल आयात रोक्ने मुल उदेश्य
काठमाडौं, २० मंसिर । मोबाइल फोन आयात कर्ताहरु संगठित भएका छन् । सामसङ मोबाइलको आयात कर्ता कम्पनी आइएमएस प्रालीका दिपक मलहोत्राको नेतृत्वमा मोबाइल फोन आयात कर्ता कम्पनीहरु संगठित भएका हुन् । उनीहरुले मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसियन नामको संस्था खडा गरेका हुन् । संस्थाको अध्यक्षमा आइएमएसका दिपक मलहोत्रा छन भने उपाध्यक्षमा कलर्स मोबाइलका सञ्जय अग्रवाल छन् । महासचिवमा अमित अग्रवाल र कोषाध्यक्षमा रमेश बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । एसोसियसनमा आईफोन, भिडियोकोन, सामसङ, स्पाइस, डिटिसी, जिओनी, ओबिआई, सीजी, लाभा, एचटिसी, कलर्स, एमआई, नोकिया, जेडटिई, ओप्पो, पानासोनिक, माइक्रोम्याक्स, पर्पल, कार्बन, सोनी र लेनोभो मोबाइलका आयातकर्ता कम्पनीहरु सहभागी रहेका छन् । एसोसियनका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले अनधिकृत रुपमा मोबाइल फोन भित्रिने क्रमलाई रोक्न आफुहरु संगठित भएको बताए । ‘हाम्रो मुल उदेश्य भनेको डुब्लिकेट मोबाइल , एसेसरिज र पार्टस्हरुको आयात रोक्नु नै हो’, मलहोत्राले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
गण्डकी विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस दिने, १९ प्रतिशत प्रमोटर सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्ने
काठमाडौं, २० मंसिर । गण्डकी विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १०.५७ प्रतिशत बोनस सेयर र १.०३ प्रतिशत नगद (कर प्रयोजनको लागि) लाभांश दिने भएको छ । पोखरा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस बैंकको चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हुनेछ । त्यस्तै बैंकले १९ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । हाल बैंकमा प्रवद्र्धक सेयर ७० प्रतिशत रहेकोमा अब ५१ प्रतिशत मात्र राखेर बाँकी साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव बैंकले साधारणसभामा लैजाने भएको छ । बैंकले मंसिर ११ गते होटल वाराही, पोखरामा साधारणसभा बोलाएको छ ।
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले ५० प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं, २० मंसिर । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सस डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । माइक्रोफाइनान्सले कर प्रयोजनको लागि २.६३ प्रतिशत नगद लाभांश पनि दिने भएको छ । बनेपा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस माइक्रोफाइनान्सले बोनस सेयर जारी गरेपछि १ बराबर ०.२५ अनुपातमा (२५ प्रतिशत) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस फाइक्रोफाइनान्सले अधिकृत पुँजी ४ करोडलाई वृद्धि गरी १० करोड रुपैयाँ बनाउने भएको छ । आईतबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैंठकले गरेका उल्लेखित निर्णय अनुमोदन गर्न पुस १४ गते छैटौ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संसोधनको तयारी
काठमाडौं २०, मंसिर । डेढ दशकदेखि स्वायत्त निकायका रुपमा विकास गर्न खोजिएको नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ ऐनबाट सरकारको नियन्त्रणमा जाने खतरा बढेको छ । २०५८ को राष्ट्र बैंक ऐनले स्वयत्तता दिएको केन्द्रीय बैंकलाई नयाँ एनेले अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तक्षेप गर्न बाटो खोलेको छ । यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने र राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता गुम्ने भएको छ । नेपाल जराष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संसोधित विधेयकमा राष्ट्र बैंकको काम कारवाहीमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएपछि हस्तक्षेपको संभावना बढेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
साढे २ अर्ब खर्चेर बन्दैछ राष्ट्र बैंकको नयाँ भवन, केन्द्रीय कार्यालय माघ २३ गते भत्काइने
काठमाडौं, २० मंसिर । महाभूकम्पले भत्किएको नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन दुई अर्ब ५० करोड भन्दा बढी खर्चेर बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएको राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालयको पुरानो भवन र थापाथली स्थित बैकिङ कार्यालयको भवन बनाउन सो रकम खर्च गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन बनाउन एक अर्ब ५० करोड लाग्नेछ भने थापाथलीको भवन बनाउन एक अर्ब लाग्ने बताइएको छ । यी दुबै भवनको निर्माण पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्नेछ भने खर्च राष्ट्र बैंकले व्यहोर्ने राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । महाभुकम्पका कारण केन्द्रिय बैंक भत्केपछि चाइनाको केन्द्रिय बैंकले भवन बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले पनि बनाइदिनको लागि प्रस्ताव मागेको थियो । तर तत्कालिन सरकारले आफैं बनाउने अडान कसेपछि यी निकाय पछि हटेका थिए । नयाँ भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केन्द्रिय बैंकको पुरानो भवन माघ २३ गते भत्काउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । भूकम्प गएको डेढ वर्षपछि मात्र पुननिर्माण प्राधिकरणले केन्द्रिय बैंक बनाउनका लागि भत्काउने काम प्रारम्भ गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले सो भवनको नापजाँच गरिसकेको र अव काम सुरु गर्ने बताएको छ । केन्द्रिय बैंकको थापाथली शाखा पुनर्निर्माणका लागि गरिने सम्पुर्ण प्रकृया पनि पुरा भईसकेको छ । सो भवनको डिजाइन पनि फाइनल भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । केन्द्रिय कार्यालयको भवन कस्तो हुन्छ भन्ने चाही अहिलेसम्म फाइनल भएको छैन ।
एप्पलले १०.५ इन्चको आईप्याड ल्याउँने, एप्पलका अरु आइप्याडभन्दा सस्तो हुने
अमेरिका। एप्पलले सन् २०१७ मा १०.५ इन्चको डिस्प्ले भएको आईप्याड ट्याब्लेट बजारमा ल्याउने भएको छ । ‘न्युयोर्क टाइम्स’ वेबसाइटका अनुसार यो विशेष संयन्त्रको उत्पादन आगामी महिना सुरु हुनेछ । १०.५ इन्चको आईप्याड र आगामी १२.९ इन्चको आइप्याड प्रो एप्पलको ए १० एक्स प्रोसेसरबाट चल्ने ताइवानस्थित सप्लाई चेन निर्मातालाई उद्धृत गर्दै डिजी टाइम्सले जानकारी दिएको छ । १०.५ इन्चको संयन्त्रको बिक्री पहिलो त्रैमासिक अवधिमा २० लाख हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ । यो परिमाणबाट बढेर बिक्री सन् २०१७ को अन्त्यमा ५० देखि ६० लाख पुग्ने समाचारमा उल्लेख छ । एप्पलले शैक्षिक क्षेत्रमा लोकप्रिय हुँदै आएका कारण १०.५ इन्चको संयन्त्र ल्याउन लागेको हो । यस किसिमको प्रयोजनका लागि ९.७ इन्चको आईप्याड सानो र १२.९ इन्चको आईप्याड प्रो अत्यन्त महँगो हुने बताइएको छ । आगामीे मार्चमा ३ वटा नयाँ आईप्याड बजारमा आउनेछ । १०.९ इन्चको आईप्याड ९.७ इन्चको आईप्याड प्रोजस्तै हुने विश्लेषकले बताएका छन् । यसको स्क्रिनको आकार भने ठूलो अन्तरले कटौती गरिनेछ ।
सरकारले संस्थानमा लगानी वालुवामा पानी, राज्यमाथि आर्थिक भार बढेकोले थप लगानी नगर्ने
काठमाडौं २०, मंसिर । सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने भएको छ । सरकारी संस्थानहरू बर्सेनि घाटामा जाँदा राज्यमाथि आर्थिक भार बढ्दै जान थालेपछि संस्थानमा थप लगानी नगर्ने सरकारको तयारी छ । संस्थानमा सरकारको लगानी उच्च रहे पनि प्रतिफल न्यून देखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको संस्थान महाशाखाले सार्वजनिक संस्थानहरूमाथि कडाइ गर्न थालेको छ । महाशाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले संस्थानमाथि सरकारको दायित्व बढ्दै गए पनि उपलब्धि न्यून हुँदै गएकाले छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “संस्थानको भार राज्यलाई बढेको बढ्यै छ, अब सरकार संस्थानमा थप लगानी गर्ने पक्षमा छैन ।” उनले संस्थानलाई जवाफदेही बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको तर संस्थानहरू दिनहुँ घाटामा जाँदा आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको बताए । गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ऋणको हिस्सा ५३।९९ प्रतिशत र सेयरको हिस्सा ४६।०१ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा अधिकांश सस्थानहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । यस्तै संस्थानसँग भएका सम्पत्ति, जनशक्ति र क्षमताको पूर्ण उपयोग नहुनाले अधिकांश संस्थानहरूको आर्थिक क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ । सरकारले संस्थानमाथिको दायित्व बढ्दै गएपछि एक महिनाभित्रमा गत आवसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी संस्थानमाथिको दबाब बढाउन ३ तीन महिनाभित्रमा लेखापरीक्षण सकेर सार्वजनिक गर्न पनि सस्थान निर्देशन बोर्डलाई निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु फस्र्योटका लागि कार्ययोजना बनाई काम गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । अर्थका अनुसार सस्थानले सरकारको निर्देशन अटेर गरेमा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सहमति, स्वीकृति तथा लगानीको कुनै सुविधा पाउने छैनन् । संस्थान सञ्चालन नियमावलीअनुसार तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण नभई संस्थानलाई हानी पुगे त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पदाधिकारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समयमै लेखापरीक्षण नगरी वर्षौँसम्म बेरुजु कायम राखेको र सरकारी निर्देशन अटेर गरेको भन्दै संस्थानमाथिको लगानीमा समेत कडाइ गर्ने अर्थको तयारी छ । गत आवसम्म सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित ३७ सस्थानमध्ये २० वटा नाफामा छन् भने १४ वटा सस्थान घाटामा छन् । तीबाहेक नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडका कर्मचारीको अवकाश विवरण आउन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३७ संस्थानमध्ये २३ वटा संस्थान कम्पनी ऐनअनुसार, २ संस्थान सम्बन्धित संस्थानसम्बन्धी विशेष ऐनअनुसार तथा ७ वटा सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार र २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी र २ वटा संस्थानसम्बन्धी ऐनअनुसार सञ्चालनमा छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
देश केक होइन टुक्राटुक्रा पारेर बाँड्नः ओली, मधेस अलग हुन सक्छ: मधेसी दल
काठमाडौं २०, मंसिर । प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले राखेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। बरू उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन्। ‘मेरो जुत्ताको तलुवा जहाँ टेक्यो, त्यहाँ चिप्लिने खालको छैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ सम्पादकसहितका पत्रकारसँग भने, ‘यो देश बनेको पनि कसैले भोट हालेर होइन।’ कतिपय बेलामा भोट हालेका कारण देश समाप्त भएर गएको तर्क पनि उनले अघि सारेका छन्। फाइल तस्बिर ओलीले संघीयताकै कारण रूस टुक्रा टुक्रा भएको सन्दर्भसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। ‘अहिले संघीयताको नाममा देशलाई बिगार्ने काम भएको छ,’ उनले भने,‘ देश केक होइन टुक्रा टुक्रा पारेर बाँड्न।’ मधेस अलग हुन सक्छ: मधेसी दल राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा मधेस केन्द्रित दलका नेताले मधेसमाथिको विभेद जारी रहे अलग्गै राज्य हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेस दलका नेताले नश्लवादी सोच त्याग्न पनि आग्रह गरे। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसी जनतामाथि विभेद जारी रहेको बताउँदै प्रमुख राजनीतिक दललाई नश्लवादी सोच त्यागेर समस्या समधानमा लाग्न आग्रह छ। ‘मधेसी अब यो सत्तासँग रहेनन्, अब मधेस पनि नरहन सक्छ,’ ठाकुरको भनाई उदृत गर्दै साहले भने,‘ मधेस अलग पनि हुनसक्छ।’नागरिक दैनिकबाट ।
