पाँच वर्षसम्म सेयरधनी लाभांस लिन नआए उनीहरुले पाउने रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जाने
काठमाडौँ । कुनै पनि कम्पनीमा पाँच वर्षसम्म लाभांस लिन सेयरधनी लगानीकर्ता नआए उनीहरुको पाउने रकम कम्पनी रजिष्टार्डको कार्यालय अन्तर्गत लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा हुने भएको छ । कम्पनी राजिष्टारको कार्यालयले विहिबार सर्वाजनिक सुचना प्रकाशित गरी नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीहरुलाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७३ पारित भइ उक्त कोष स्थापना भएको हो । यसअघि पाँचवर्ष सम्म सेयरधनीले लाभांस नलिएमा कम्पनीले राख्ने गरेको थियो । अव भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । नेप्सेमा सूचिकृत सबै कम्पनीले कुनै लगानीकर्ताले पाँच बर्षभन्दा बढि समयदेखि लाभांश नलिएको भए एक महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोहि लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर हाल्दा फिर्ता भएको रकम समेत पाँच बर्षसम्म लिन नआएको भए कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
२५ हजार भारु साट्न भारतका तीन सर्त, नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ पनि समस्या
भिष्म ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक तथा विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक हामीले नेपालमा रहेका ५०० र १००० दरका भारतीय नोट साट्ने बारेमा भारतीय दूतावाससँग छलफल गरेका थियौँ । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीसहितको टोली छलफलमा सहभागी थियो । नेपाली नागरिकले २५ हजार भारतीय रुपैंयाँसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसरी बैद्य रुपमा राख्न दिइएको ५०० र १००० दरका भारतीय नोट साट्न भारत तयार रहेको उनीहरुले बताएका थिए । तर उनीहरुका केहि सर्त छन्, जसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । सर्त नम्बर एकः नेपाल र भारतकाबिचमा खुल्ला सीमाना छ । जनता बिना कुनै रोकतोक वारिपारि आवत जावत गर्छन् । २५ हजार रुपैंयाँ ल्याउने सबैको नोट साटिदिने हो भने उताको कालोधन यता आउने निश्चित छ । खुल्ला बोर्डरका कारण उतापट्टीको कालोधन यता आएर साटिँदैन भन्ने ग्यारेण्टी उनीहरुले चाहेको देखियो । सर्त नम्बर दुईः रकम साट्दा डिक्लेरेशन फर्म भराउनु पर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ । भारतले जस्तै नेपालले पनि रकम साट्ने बेलामा डिक्लेरेशन फारम भर्नु पर्छ । त्यस्तो फारमको नमुना बनाएर आफूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र आफुले सो फारम अनुसार सटहीको व्यवस्थाका लागि आफ्नो सरकारलाई आग्रह गर्ने उनीहरुले आश्वासन दिए । सर्त नम्बर तीनः भारतलाई जाली नोटको ठुलो त्रास रहेछ । भारतमै पनि जाली नोट पत्ता लगाउने सिमित मेसिन मात्रै छन् । भारतका एटिएमहरुले नै जाली नोट पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनन् । एटिएम बुथबाट धमाधम जाली नोट निस्कन्छन् । त्यस्ता जाली नोट नेपालमा पनि पर्याप्त छन् । जाली नोट भेटियो भने कसरी फिर्ता हुन्छ ? भन्ने उनीहरुको चासो देखियो । नेपालले सटही सुबिधाका क्रममा संकलन गर्ने नोटबाट त्यस्ता जाली नोट कसरी पहिचान गर्छ । त्यस्ता जाली नोट जनताले साट्न ल्याए भने नेपालले के गर्छ भन्ने अर्काे चासो देखियो । हाम्रो जवाफ हामीले सबै भन्दा पहिले ५०० र १००० दरका भारतीय नोटलाई बैंकिङ च्यानलमा जम्मा गराउछौं भन्यौं । यसले बैंकिङ प्रणाली विकासमा पनि सहजता ल्याउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो । त्यसरी खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रत्येकलाई केवाइसी फर्म भराउँछौं । डिक्लेरेशन फर्म भराउँछौं भन्यौं । त्यस्तो फर्म डिजाइन गरेर भारतलाई हेर्न पठाउँछौं पनि भनेका छौं । हामीलाई पनि समस्यै छ यसमा हामीलाई पनि केहि समस्या भने पक्कै छ । अहिले नेपालमा एक करोड २० लाख खाता छन् । तीमध्ये ९० लाख बचत खाता छन् । यी सबै खातामा रकम साट्ने प्रयोजनका लागि रकम जम्मा गरिए भने अहिलेको बैंकिङ सिस्टमका कर्मचारीले काम गर्नै सक्दैनन् । त्यो रकम बुझेर खातामा राख्न समय पुग्दैन् । एक दिनमा एक जना कर्मचारीले ६० देखि ७० वटा ट्रयान्ज्याक्सन मात्रै गर्न सक्छ । यस्ता समस्याको समाधानका लागि हामीले पनि सोच्नु पर्छ । यति मात्रै होइन जाली नोट कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सजग हुनै पर्छ । उनीहरुको सुझाव उनीहरुले एउटा डिक्लेरेशन फर्मको डिजाइन बनाउनुस् भनेका छन् । सबै बाणिज्य बैंकका सिइओहरुसँग विस्तृत छलफल गर्न सुझाएका छन् । सिइओहरुसँग सटही सुबिधालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल गरेर निर्णय र मोडालीटीसहित पत्राचार गर्नुस् अनि हामी हाम्रो सरकारलाई सोही अनुसार आग्रह गर्छाै भनेका छन् ।(ढुंगानाले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको धारणामा आधारित )
साताको अन्तिम दिन नेप्से ह्वात्तै ओरालो, एभरेष्ट बैंकको ५१ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिदिन ठूला लगानीकर्ताहरुले सेयर बेच्न थालेपछि बजार राताम्मे बनेको छ । एभरेष्ट बैंक र नेशनल लाईफ इन्सुरेन्सले घोषणा गरेको आकर्षक बोनस तथा हकप्रद सेयरका कारण लगानीकर्ताहरु ति कम्पनीहरुतर्फ ओइरिएको मौका छोपी ठूला लगानीकर्ताहरुले आफूसँग भएको सेयर बेच्दा बजार ह्वात्तै ओरालो लागेको बजार विश्लेषकहरु बताउछन् । विहिबार नेप्से परिसुचक ४० दशमलव ८२ अंकले घटेको छ भने सवै उपसुचकहरु पनि घटेका छन् । बैकिङ ४० दशमलव ९६ अंकले, होटल ५३ दशमलव ४४ अंकले, विकास बैंक ४१ दशमलव ६ जलविद्युत ६० २६ अंकले, फाइनान्स १२ दशमलव ५९ अंकले, विमा २४१ दशमलव ९५ र अन्य १० दशमलव ७ अंकले ओरालो लागेको छ । यसदिन पनि सवैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंककै कारोबार भएको छ । विहिबार एभरेष्ट बैंंकको ५१ करोड ७० लाख बराबरको सेयर किनवेच भएको छ । बोनस र हकप्रद सेयरको हल्लाले आइतबार देखिनै कारोबार बढेको एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य समेत प्रतिशत सेयर १६६ रुपैयाँले घटेर तीन हजार ६२९ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको १२ लकरोड ५० लाख र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ७ करोड बराबरको सेयर किनवेच भएको छ । यसदिन कमाउनेहरुमा रिडि हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, नमस्ते वित्तिइ संस्था लगायतका रहेका छन् भने गुमाउनेहरुमा महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था, सिभिल बैंक लिमिटेड, नेपाल ग्रामिण विकास बैंक लिमिटेका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । दिनभर १३५ कम्पनीका एक अर्व ५० करोड बरबरको सेयर विक्रि भएको नेप्सेले जनाएको छ । कारोबार रकमका हिसाबाले तेस्रो दिन पनि यी दुई कम्पनी नै अग्रस्थानमा छन् ।
अर्थ सचिव सुवेदीलाई पितृ शोक
काठमाडौं, २ मंसिर । अर्थ सचिव डा. शन्तराज सुवेदीलाई पितृ शोक पारेको छ । सुवेदीका बुवा लोकमणी सुवेदीको ७७ बर्षको उमेरमा निधन भएको हो । बुधबार राती निधन भएका लोकमणी सुवेदीको बिहिबार दाहसंस्कार गरिएको हो । सुवेदीको निधनमा अर्थमन्त्री लगायत नेपाल सरकारका सचिव तथा कर्मचारीहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले शोक सन्तप्त परिवार जनमा समवेदन प्रकट गरेका छन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लामा ८०० खानेपानीका योजना निर्माण सुरु
हेटौँडा, २ मङ्सिर । मकवानपुरमा भूकम्पबाट भत्किएका खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम सुरु गरिएको छ । भूकम्पका कारण पूर्ण र आंशिक रुपमा क्षति पुगेका १४ जिल्लामा ८०० वटा खानेपानी योजना निर्माणअन्तर्गत मकवानपुरमा पनि काम सुरु भएको हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्टबोर्डले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लालाई लक्षित गरेर खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा क्षति पुगेका सबै संरचना निर्माणको काम सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा समितिले ४६८ वटा खानेपानी योजना सुरु गरिसकिएको र केही समयपछि अरु बाँकी योजनाको काम सुरु गर्ने ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्टबोर्डका कार्यकारी निर्देशक भूपेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्टबोर्डको आयोजनामा मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाका इन्जिनियरलाई हेटाँैडामा पाँच दिनसम्म खटाइएको छ । खानेपानीका योजनासँगै समितिले सबै घरमा शौचालय, खानेपानीका धारा, सार्वजनिक निकाय गाविस, नगरपालिका, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सामुदायिक भवन सबैमा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा काम गर्न सुरु गरिसकिएको कार्यकारी निर्देशक अर्यालले बताए । भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाका प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माण, प्रत्येक घरमा धारा निर्माण गर्ने गरी काम सुरु गरिएको हो । यसैगरी देशका ७४ वटा जिल्लामा समितिले एक घर एक धारा, एक घर एक चर्पी भन्ने अवधारणाका साथ काम सुरु गरिएको फन्डबोडका मानव संशाधन महाशाखाका प्रमुख टीका अधिकारीले जानकारी दिए । पहिले गाउँका एकवटा टोलमा एउटा धारा निर्माण गरेर केही चर्पी निर्माण गरिए पनि अबको समयमा प्रत्येक घरमा धारा जडान गर्ने नीतिका साथ काम सुरु गरिएको बताउँदै उनले भने “हामी अब टोलमा हैन सबै नागरिकलाई खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा सुविधा दिने गरी प्रत्येक घरघरमा यो सुविधा दिन लागेका छौ ।” हेटौँडामा प्राविधिकलाई तालिम दिएर यो काम सुरु गर्न लागिएको उनले बताए । यसको मुख्य अभियान भनेको खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा सबै जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने नै हो ।” समितिले सिधै आफैँ गएर गाउँमा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्नुभन्दा पनि रकम स्थानीय उपभोक्ता समितिको खातामा हाली दिने र समितिमार्फत गैरसरकारी संस्थाबाट प्राविधिक सहयोगको काम मात्र गर्दै आएको छ । सिधै स्थानीय उपभोक्ता समितिको खातामा रकम जाँदा उनीहरुलाई काम गर्नका लागि पनि सजिलो हुने र प्राविधिक रुपमा कसरी काम गर्ने भनेर सहयोग पु¥याउँदा सजिलो हुने भएकाले यसरी नै काम गरिएको उनले बताए । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्टबोर्डले यो दुई वर्षको अवधिमा आफ्नो कार्य क्षेत्रका ४०० वटा गाविसलाई खुला दिसामुक्त तथा पूर्ण सरसफाइयुक्त गाविस तयार गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । जहाँ खानेपानीको काम सुरु भएका छन् त्यहाँ सरसफाइका लागि पनि बोर्डले काम गरेको छ । सन् २०२० सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा खानेपानीमा १५ लाख र सरसफाइमा १० लाख जनतालाई लाभान्वित हुनेगरी काम गर्ने तयारी भएको छ । मकवानपुरमा हालसम्ममा यसअघि ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्टबोर्डले ११९ वटा खानेपानीका योजना सकिसकेको छ । जिल्लाको सबै गाविसमा सञ्चालन भएका योजनाबाट एक लाख एक हजार १५० जना नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएको बोर्डको काममा प्राविधिक रुपमा सहयोग गरेको सल्भ नेपालका कार्यक्रम संयोजक सरोज पोख्रेलले बताए । खानेपानीको ठूलो समस्या भोगिरहेका अति प्रभावित गाउँलाई लक्षित गरेर खानेपानीका योजना सञ्चालन गरिएको थियो । यो योजना सञ्चालन भएपछि मर्मत सम्भार गर्ने निर्माण गर्ने काममा स्थानीय उपभोक्ता नै अग्रसर भएर काम गरेका थिए । रासस
बीमा समितिको निर्णय कार्यान्वन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, विजय शाहले जिम्मेवारी सम्हाले
काठमाडौं, २ मंसिर । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा विजयबहादुर शाहलाई नियुक्त गर्ने कम्पनीको सञ्चालन समितिको निर्णय बदर गर्ने बीमा समितिको निर्णय कार्यान्वन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । कम्पनीले गत असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी थप चार वर्षको लागि शाहलाई पुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको थियो । तर बीमा समितिले असोज ३० गते एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पत्र लेखेर बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार शाहलाई पुनः नियुक्त गर्न नमिल्ने जनाउँदै कम्पनीको निर्णय उल्ट्याइ दिएको थियो । तर बीमा समितिको निर्णय कानुनी रुपमा गलत भएको भन्दै कम्पनीले न्यायको उच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो । उच्च अदालतले बीमा समितिको निर्णय तत्काल लागू नगर्न नगराउने अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत स्रोतले बतायो । अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा शाहले बुधबारदेखि कार्यालयमा हाजिर भई नियमित काम थालेका छन् । यो पनि पढ्नुहुोस् ः बीमा समितिमा प्रतिगमन, विजय शाहकाे नियुक्ती बदर, संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको भूतलक्षित व्याख्या
पृथ्वीराजमार्गमा दुई हजार ५० वटा गाडीमा व्यवसायीहरुको पाँच अर्व लगानी
पोखरा, २ मङ्सिर । मुलुकको मेचीदेखि महाकालीसम्मका सडकमा बस सञ्चालन गरेर यात्रुलाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको पृथ्वीराजमार्ग बस व्यवसायी समितिमा हालसम्म व्यवसायीको पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा वढी लगानी भइसकेको छ । विसं २०२९ मा सीमित सवारीसाधनलाई लिएर स्थापित समितिमा हाल मिनीबस, माइक्रोबस, नर्मल तथा डिलक्स एसी सेवासहित एक हजार दुई सय ५० वटा गाडीमा व्यवसायीको उक्त रकम लगानी भएको पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिका महासचिव योगेन्द्रबहादुर केसीले जानकारीदिए । पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिअन्तर्गतको सेवा प्रवाहका क्रममा तीन हजार ६ सयभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको जानकारी दिँदै उनले पछिल्लो समयमा अत्यधिक सेवा सुविधासहितका यातायात सेवा पनि सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनले समितिअन्तर्गत शुभ अधिकारी ट्राभल्स प्रालिले यही मङ्सिर ६ गतेदेखि पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–काठमाडौँका लागि सुविधासम्पन्न दुईवटा बस सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । काठमाडौँको गौशाला र पोखराको हल्लनचोकबाट दैनिक सञ्चालन हुने ३१ सिट क्षमताको उक्त बसमा पत्रपत्रिका, मिनरल वाटर, निःशुल्क वाइफाइ, टेलिभिजन लगायतको सुविधा रहने र भाडादर जम्मा पाँच सय रुपैयाँ कायम गरिएको पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । महासचिव केसीका अनुसार वातावरणीय प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न समितिले २००३ मोडल भन्दा अघिका सम्पूर्ण गाडी विस्थापित गरिसकेको छ भने गाडी विस्थापन गराउनका लागि व्यवसायीलाई पर्ने मर्कालाई दृष्टिगत गरी प्रतिगाडी रु ६ लाख ५० हजार आर्थिक सहयोग गर्ने गरिएको छ । समितिले स्थानीय कृषि र विद्यार्थीलाई लक्षित गरी कास्की, लम्जुङ, गोरखा, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लाका ग्रामीण सडकमा एक सयवटा गाडीबाट सुविधा दिइरहेको र समितिअन्तर्गत नै पोखरा–दिल्लीका लागि २२ वटा सुविधा सम्पन्न बस सञ्चालन गरिएको महासचिव केसीको भनाइ छ । रासस
रामशरण महतले बन्द गराएका उद्योग र संस्थान व्यूँताउदै नविन्द्रराज जोशी, वार्षिक रू ४० अर्ब खर्च
काठमाडौं, २ मंसिर । नेपाली कांग्रेस नेता डा रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको समयमा धेरै सरकारी संस्थान बेचियो, निजीकरण गरियो । सरकार उद्योग व्यापार गरेर बस्ने होइन भन्ने नीति अवलम्बन गर्दै उनले निजीकरण गराएका थिए । काँग्रेस कै नेतृत्वमा २९ वटा संस्थान बेचिए, निजी कराण भए । घाटामा रहेका उद्योग बन्द गर्ने नीति लिए । पछिल्लो समयमा उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी तिनै बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग र संस्थानहरु व्यूताउन निकै प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाल औषधि उद्योग, हेटौडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग लगायत बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग राज्यको लगानीमा चलाउने भनेर लागी परेका छन् । जाेशी पनि नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । २०४६ सालपछि २६ वटा सरकार बने र विगठन भने । हरेक सरकारले सार्वजनिक संस्थान आफ्नै सोच र तरिकामा चलाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म यस्ता सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुले राम्रै स्थान पाएको हुन्छन् र अर्बौ रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गर्छन । तर जब सरकार फेरिन्छ, तब पुराना नीति फेरिन्छ । एउटा सरकार पुँजीबादी र उदारबादी अर्थनीतिको कुरा गर्छ । अर्को सरकार माजवाद्मुखी र साम्यबाद मुखी अर्थनीतिको कुरा गर्छ । सरकारले ठोस र दीर्घकालिन नीति लिन नसकेकै कारण सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्ने तालुक मन्त्रालयहरुले आ–आफै मुरली बजाइ रहेका छन् । र, यस्ता प्रतिष्ठानले दिनप्रतिदिन राज्यको दायित्व बढाउँदै लगेको छन् । जनतालाई लक्षित सेवा पनि दिन नसक्ने र राज्यको दायित्व मात्र बढाउने यस्ता संस्थान तत्काल खारेल गर्नु बताउँछन् सरकारी संस्थानहरु सुधारका बारेमा विभिन्न जिम्मेवारीमा लिएर काम गरिसकेका पूर्व सचिव तथा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको पूर्व अध्यक्ष विमल वाग्ले । एउटै प्रकृति काम गर्ने संस्थानहरुलाई मर्ज गरिने नीति चालु बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले यस्ता प्रतिष्ठानलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यापारिक, वित्तीय, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार निर्माण र सेवामूलक गरी ५ वर्गमा विभाजन गर्न बताएको छ । समान प्रकृतिका संस्थानहरूलाई एउटै छातामुनि राखेर सञ्चालन गर्दा खर्च कम लाग्नुका साथै व्यापारमा पनि सहजता आउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । ‘नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थानलगायत ६ ओटा सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य व्यापार गर्ने भए पनि ती फरकफरक ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘यी सबैलाई एउटै छातामुनि राखेर सञ्चालन गर्दा राज्यको व्ययभार कम लाग्छ ।’ राज्यको कल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्न सन् १९६० को दशकपछि नेपालमा स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिकाबारे ९० को दशकपछि व्यापक प्रश्न उब्जँदै आएको छ । २०४७ सालसम्म देशभरी ६६ वटा यस्ता प्रतिष्ठान थिए । ३७ वटामा सार्वजनिक संस्थानहरु छन् । २९ वटा संस्थान निजीकरण भए । निजीकरण गरिएका संस्थानहरुले पनि उदेश्य अनुसार काम नगरेको वाग्ले बताउँछन् । ‘निजीकरण गर्दाका सर्तहरु कुनै पनि कम्पनीले पालना गरेका छैनन्, अधिकांश बन्द छन्, केही बेचिएका छन्, केही बन्द छन्, केहीको अस्थित्व समेत छैन’ वाग्लेले भने । भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रभावकारी नहुनु वा घाटामा जानु वा लक्षित सेवा प्रदान गर्न नसक्नुको मुख्य कारण २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रायः सबै संस्थान राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु हो । उचित मानव संशाधन तथा व्यवस्थापन नीतिबिना नै व्यापक कर्मचारीहरू भर्ती गरिएका कारण ती कर्मचारीको नियमित तलब भत्ताबाहेक सेवानिवृत्त भएपछि उपदान, औषधि उपचार, बीमा, बिदाको रकमजस्ता विभिन्न शीर्षकमा दिनुपर्ने सेवा सुविधाले सरकारको दायित्व बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुको निष्कर्ष छ । आफ्नो सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकेका कारण सरकारमाथि संस्थानहरूले वर्षेनी साढे २ अर्बदेखि ३ अर्बसम्मको व्ययभार थपिदै आएका छ । अहिले ३७ संस्थानहरूमा कुल कर्मचारी संख्या २६ हजार ८९ छ । ती मध्ये अधिकांश घाटामा छन् । सरकारी अनुदानले समेत नपुगेर कतिपय संस्थानहरूले त आफ्ना कर्मचारीलाई तलबभत्ता ख्वाउन, कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि समेत सरकारबाट ऋण लिइरहेका छन् । नेशलन ट्रेडिङ लगातय केहीले सरकारी संम्पत्ति धितो राखेर निजी बैंकबाट कर्जा लिएर तलव भत्ता खाईरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाअन्तर्गतको निजीकरण एकाइले करिब ३ वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले संस्थानहरूमा यही अवस्था रहेमा केही वर्षमै संस्थानका कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि रू.४० अर्ब खर्च हुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राज्यलाई भार थप्ने संस्थानलाई ‘सेतो हात्ती’का संज्ञा दिदै वाग्ले भन्छन्–जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरेर यस्था संस्थान चलाउनु नै राज्यको गम्भिर गल्ती हो । निजीकरण, विघटन वा सेयर विनिवेश माध्यमबाट संस्थानलाई व्यवस्थित दिईएको सुझावहरु जिम्मेवार निकायले थन्याएको उनको भनाई छ ।
