नेपाल बंगलादेश बैंकको १६ प्रतिशत लाभाँश
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले झण्डै १६ प्रतिशत नगद लाभाँश दिने भएको छ । बैंकको शनिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत अर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित हुने बाँकी छ ।
नेपाल बैगलादेश बैंकको सीईओमा पुनः ढुङाना
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईयो) मा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङाना पुनः ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका छन् । बैंकको शनिबार भएको सञ्चालक समिति बैठकले ढुङानालाई पुनः ४ वर्षका लागि नियुत्ती दिने निर्णय गरेको हो ।
ओ एस नेपालले संगितकारलाई म्युजिक अवार्ड दियो
काठमाडौं । ओएस नेपालले गित संगितका क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने श्रष्टालाई सम्मान गरको छ ।ओएस नेपालले शुक्रवार गीत संगीतको साधनामा लागेका ४८ विधाका श्रष्टालाई सम्मान गरको हो । कम्पनीले शुक्रवार ओ एस नेपाल म्युजिक अवार्ड मार्फत गीत संगीतका साधकलाई सम्मानित गरेको छ । सम्मानीत हुनेमा लोक गीत, लोकदोहोरी, पप, आधुनिक, नेवारी भाषा र भोजपुरी भाषाका गित संगीत क्षेत्रका साधकलाई सम्मान गरेको हो । लोकदोहोरी तर्फ उत्कृष्ठ म्युजिक एरेन्जरमा कृष्ण विक, डाइरेक्टरमा कपिल लामा, म्युजिकमा सहदेव कोइराला, म्युजिक भिडियो मोडल तर्फ पुरुषमा, दुर्गेश थापा र वेष्ट भोकल नवोदित गायिका संगिता मगरले अवार्ड प्राप्त गरेका छन् ।त्यसैगरी वेष्ट लिरिक्समा कस्तुप पन्त र वेस्ट म्युजिक भिडियो इडिटरमा दिपक विष्ट परेका छन् । लोकगित तर्फ उत्कृष्ट गायकमा पुस्कल शर्मा मलामी सम्मानीत भएका छन् भने आधुनिक गितमा सर्वोत्किस्ट गायक सुरज कुमार थापाले अवार्ड हात पारे । आधुनिक गितको नव गायकमा सुरेन गौतमलाई सम्मानित गरेको छ । पप संगितमा अमित जावला, महिला तर्फ लिरिक्समा अस्मिता सुमेरी, वेस्ट पप गीत नव गायकमा रुदेश डंगोलले अवार्ड पाएका छन् । वेष्ट पप गीत फिमेल पूजा गुरुगं अगाडी आएकी छन् । जसमा नेवारी गित तर्फ भुपेन वज्राचार्य, नेवारी गायकमा कृष्ण भट्ट महर्जन, भोजपुरी गितमा गायक संतोष राज अवार्डका लागि चुनिए । ओ एस अवार्डमा राष्ट्रिय गित लिरिक्समा उमेश लम्साल छानीए । पप गित संगित तर्फ वेस्ट म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर, पपमा सुरेश श्रेष्ठ, वेष्ट पप गीत फिमेल रिता गुरुगंले अवार्ड हात पारिन् । सबै विधामा उत्कृष्ट हुनेहरुलाई वरिष्ठ गायिका तिर्थकुमारी थापाले पुरस्कार वितरण गरेकी थिइन् । लिरिक्स विधामा सम्मानित भएपछि लाइट नेपाललाई संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै उमेशले सांगीतिक क्षेत्रमा लागेपछिको यो आफ्नो पहिलो अवार्ड भएको बताए । “उनले भने संगित क्षेत्रमा लागिरहँदा कहीं कतैवाट त्यसको मुल्याकंन हुने रहेछ भन्ने मैले महशुष गरेँ ।”
निर्धन उत्थान बैंकको आकर्षक लाभांश, सेयरधनीले ८१ प्रतिशत लाभांश पाउदै
काठमाडौं । निर्धन उत्थान बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई झण्डै ८१ प्रतिशत लाभाँश दिने भएको छ । बैंकको गत बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चुक्तापुँजीको ६६.६७ प्रतिशत अर्थात ४० करोड रुपैयाँ बोनस सेयर र १४ प्रतिशत अर्थात ८ करोड ४२ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । सो लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र साधारणसभाबाट पारित हुन बाँकी छ ।
साना लगानीकर्ताले बैंकबाट सेयर कर्जा पाएनन्, ब्याज दर घटेर १० प्रतिशत
काठमाडौं । बैंकले धमाधम सेयर कर्जा खुला गरेपनि साना लगानीकर्ता भने ऋण पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । बैंकहरुले १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम सेयरमा लगानी नगर्ने भनेपछि साना लगानीकर्ता मारमा परेका हुन । अ धिकाँश बैंकले सेयर धितोमा कर्जा दिने भनेपनि १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कुनैले पनि लगानी नगरेको नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पुर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापति बताउछन् । उनकाअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, बैंक अफ काठमाण्डुलगायत सेयर कर्जा खुला गरेका अन्य बैंकले साना ग्राहकसंग डिल गर्दा जनशक्ति र समयको खर्च बढी हुने भन्दै १० लाख रुपैयाँ घटी लगानी नगर्ने भनेको उनले जानकारी दिए । एनआईसी एसिया बैंकले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम सेयरमा लगानी नगर्ने भनेको उनले बताए । बैंकले सेयर कर्जा दिने भनेर सूचना प्रकाशित गरेपछि बजार बढ्न सुरु भएको थियो । १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम लगानी गर्ने भनेपछि सानाले पाएनन् यसको असर बजारमा परेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । गत बिहीबार बजार झण्डै १२ अकं घटेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेर सेयर कर्जा खुला गरेपछि बैंकहरुले १ दिनमै कर्जा दिने योजना ल्याएका छन् । अधिकाँश बैंकले २ दिनभित्र कर्जा लगानी गर्ने बताएका छन् । बैंकले सेयर कर्जा खुला गरेपछि बजारमा ब्याजदर पनि घटेको सिजापतिले बताए । अहिले नबिलले १० प्रतिशत ब्याजमा सेयर कर्जा दिन थालेको उनले जानकारी दिए । यस्तै अन्य बैंकले पनि ११ प्रतिशतमा सेयर कर्जा दिन थालेका छन् । यसअघि यस्तो कर्जा १५ प्रतिशत थियो । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) बढेपछि बैंकले ब्याज दर घटाउन थालेका छन् । बजारमा ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता छ । हालसम्म एनआईसी एसिया, नबिल, ग्लोबल आर्ईएमई बैंक, कैलाश विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ डेभलपमेन्ट बैंकले सेयर कर्जाको योजना सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो समयमा बजारमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ), हकप्रद सेयर आपूर्ति बढेपछि बजार बढ्न नसकेको उनको तर्क छ । यस्तै ठुला कम्पनीले बल्कमा सेयर बिक्री गर्न थालेपछि बजारमा सेयर किन्नेको भन्दा बेच्नेको संख्या बढी रहेको उनको भनाई छ । गत वर्षको भन्दा सेयर आपूर्ति झण्डै दोब्बर बढेको छ उनको भनाई छ । गत वर्ष बजार बढेर १ हजार ८८१ अंकसम्म पुगेको थियो । कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने समयमा यो वर्ष सेयर बजार खस्किएको छ । दशैसम्म सयेर बजार घटीमा १ हजार ५ सय र बढीमा १ हजार ६ सय अंकमा उनको अनुमान छ । धितोपत्र व्यवसायी नन्दकिशोर मुन्दडा पनि बजारमा बोनस र हकप्रदको सेयरको आपुर्ति ह्वातै बढेका कारण बजार बढ्न नसकेको बताउछन् । हकप्रद बिक्री नभएर धमाधम लिलामीमा आएको उनको भनाई छ । पुँजीवृद्धिको योजनाअन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बोनस र हकप्रद सेयर सकिएको र बीमाको मात्र बाँकी रहेकाले लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको उनको भनाई छ । बजारमा १० देखि १५ प्रतिशत तलमाथि हुने संभावना रहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा थप अंकुश लगाउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजी (करो क्यापिटल) को ४० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लगानी साढे ७ प्रतिशत बढेर ४० अर्ब ४७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तो कर्जा गत वर्ष मात्रै २ अर्ब ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बढेको थियो ।
ललितपुर महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्वको सय दिन र भावी योजना
निर्वाचित भएर आएपछि हामीले महानगरभित्र सुशासन कायम गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएका छौंं । यसमा राम्रो उपलब्धि समेत हासिल गरेका छौं । पहिले नगरवासीले महानगरबाट हुनुपर्ने काममा जुन झण्झट पाउने गरेका थिए, त्यो आजकल छैन । पहिले ३/४ दिन लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एक दिनभित्र हुने गरेको छ । पहिले दिनभरि लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एकाध घण्टामा सम्पन्न हुनसक्ने व्यवस्था हामीले बनाएका छौं । जति पनि सेवाग्राही महानगरभित्र सेवा लिन गएका छन् उनीहरुले जनप्रतिनिधि भएकोले सहज रुपमा काम भएको अनुभव गरेका छन् । पूर्वाधार विकासका कार्यहरु लामो समय लाग्ने कार्य हुन् । सडक, पुल, ढल निकास, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारहरुको विकास गर्न महानगरको स्रोत र साधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि केन्द्र सरकार, अन्य स्थानीय सरकार एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायसँगको सहयोग र समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ । हामी निर्वा्चित हुनेबित्तिकै ललितपुर महानगर भित्रने र बाहिरिने नाका तथा अत्यधिक सडकजाम हुने क्षेत्रमा फ्लाइओभर ब्रिज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन ग¥र्यौ जसको प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसै प्रतिवेदनका आधारमा साझेदारहरु खोज्ने काम अघि बढ्छ । ललितपुरभित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा तथा अन्य धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निमाणमा हामी आउनुभन्दा अघिदेखि भएका प्रयासलाई निरन्तरताका साथै थप सहयोग गर्दै आएका छौं । फलस्वरुप, पाटन दरबार क्षेत्र, बुङमती लगायतका स्थानमा पुनर्निमाणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् । यस्तै अहिले फोहोर व्यवस्थापनको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । ठाउँठाउँमा थुप्रिएका फोहोरहरुमा सबैको ध्यान गयो । मिडियाहरुको समेत त्यसमा ध्यान पुग्नाले हामीले समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेका छौं । आजका दिनमा महानगर परिसरमा काहीँ कतै पनि फोहोर थुप्रिएको देखिन्न । यो अल्पकालीन समाधान भयो । सिसडोल डम्पिङ साइटमा फोहोर डम्पिङमा अवरोध भएको खबर आएको छ । यस्तो बारम्बार दोहोरिरहने प्रकृतिको समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले वैकल्पिक डम्पिङ साइटको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । ललितपुरको दक्षिणी भागका केही ठाउँलाई केन्द्रित गरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । केही सम्भावित ठाउँहरु हवाई मार्गमा पर्ने भएकोले त्यो उपयुक्त नहुने भन्ने पाएका छौं । अन्य स्थानका लागि खोजी जारी छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कामहरुलाई विभाजन गरेका छौं । अल्पकालीन रुपमा हुनुपर्ने कामहरु भइरहेकै छन् । सुशासन एवं फोहोर, ढल, खानेपानी लगायत क्षेत्रका अल्पकालीन समस्या हल गर्ने हाम्रा प्रयासहरु त जनताले अनुभव गरिरहेकै छन् । दीर्घकालीन योजना पूरा हुन भने समय लाग्छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ । महानगरको वस्तुस्थिति बुझ्न भ्याउँदा नभ्याउँदै वर्षा लाग्यो त्यसैले हामीले गर्न चाहेका धेरै कामहरु गर्न सकेनौं । फेरि नयाँ आर्थिक बर्षसँगै नयाँ योजना निर्माणमा समय खर्चिनुपर्ने भयो, नगरपरिषद् तथा नगरसभा बसेर हामीले बार्षिक योजनाहरु पारित ग¥र्यौ । योजना बनाउनमा केन्द्रित हुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने नै भयो । यसका बाबजुद जति काम हामीले ग¥र्यौ, हाम्रो कार्यसम्पादनलाई आम जनता र मिडियाहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन,यसले थप काम गर्ने हौसला मिलेको छ । योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्छौं । योजनालाई तात्कालिक एवं दीर्घकालीन गरी छुट्याएका छौं । तात्कालिक कामहरु अघि बढिरहेकै छन् । सुशासन कायम गर्नु, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य संरक्षण सडक पुल एवं अन्य सम्पदाहरुको नियमित मर्मतसम्भार आदि अल्पकालीन विषय हुन् । यस्ता योजनाहरु अघि बढिरहेका छन् । केही समय अघिमात्र कर्मनाशा खोलामा नदी अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने कामलाई हामीले रोकेका छौं । कर्मनाशा खोलामा लगाइएका पर्खालहरु भत्काउँदा हामीले कानुनी झण्झटको सामना समेत गर्नुपरेको छ । अदालतले स्टेअर्डर दियो । अदालतको आदेशको बर्खिलाप नहुने गरी कानुनी रुपमै हामीले हाम्रो अभियान पूर्ण गरेका छौ । वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालको ४ नं वडामा रहेको अलकत्रा बनाउने प्लान्ट बन्द भइसकेको छं । दीर्घकालीन योजना भनेको महानगरभित्रको पूर्वाधार विकास गर्ने, विभिन्न उत्पादन एवं सेवामुखी उद्योगको स्थापना, बजार विकास गर्ने र महानगरलाई बस्न योग्य शहर बनाउने आदि हुन् । त्यस्ता योजनाहरु पनि बनिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफूलाई चुनेर पठाएका जनताले भनेको कुरा सुन्नुपर्ने कुरा त प्रजातन्त्रको नियम नै हो । त्यसो भन्दैमा प्रक्रिया, मापदण्ड एवं कानून मिचेर अघि बढ्न पाइँदैन । ललितपुरका कतिपय तात्कालिक गाउँ विकास समितिहरु नगरपालिका, उपमहानगरपालिका आदि नभई सोझै महानगरपालिकामा पर्नुले त्यस्ता ठाउँमा केही मापदण्ड नपुगेको अवस्था भएको हो भन्ने रिपोर्ट हामीले पाएका छौं । त्योबेला नक्सा पास गर्ने चलन नभएकाले सोझै महानगरको नियम पालना गर्न नसकेको अवस्था हो । जनतालाई कानुनलाई पालना गराउने कुरामा जनप्रतिनिधि केही लचक भएका हुन्छन, केही समयमा जनताले सिक्छन् अनि समस्या समाधान हुन्छ । हामी महानगरपालिका भएपछि हाम्रो सकारात्मक बाह्यताको लाभ हाम्रा छिमेकी स्थानीय तहले लिन पाउनुपर्छ । ललितपुर जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका बाहेक अन्य ५ ओटा स्थानीय तहहरु महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, क्योन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र महाँकाल गाउँपालिका छन् । त्यहाँ प्रशस्त खेतीयोग्य जमीन छन् । ललितपुर महानगरभित्र दशौं लाख जनसंख्या छ । ती गाउँपालिकामा तरकारी, फलफूल एवं पशुजन्य पदार्थहरु उत्पादन गरेर महानगरभित्र बिक्री गर्न सके एकातर्फ रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतर्फ महानगरवासीले ताजा फलफुल र तरकारीको उपभोग गर्न पनि पाउँछन् । त्यसैले यस्तो सहकार्यको अपरिहार्यता छ । योे प्रस्ताव म स्वयंले विभिन्न बैठकहरुमा उठाइरहेको छु । यद्यपि यसबारे केही निर्णय भएको छैन र यो एक्लैले निर्णय गर्ने विषय पनि होइन । हामीले अडान छोडेका वा नलिएका होइनौं । अहिले हामीले अडान लिने र १२ प्रतिशत बहालकर उठाउने, अनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पनि त्यो कर लिन नछोड्ने गर्दा जनताले २२ प्रतिशत करको भार ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । कर्मचारीहरुको त जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन, हामी त जनताबाट उठेर आएका जनप्रतिनिधि, यिनीहरुलाई जिताएर हामीले करको भारमात्र खेप्नुपर्यो भन्ने जनतालाई किन बनाउने ? हामी त संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा आएको प्रतिनिधि, जनता हामीप्रति कति आशावादी छन् ! उनीहरुको आशामा निराशा किन थोपर्ने ? त्यसैले हामी लचक भयौं । हाम्रो पनि अडान स्पष्ट छ, त्यो(घरबहाल कर) हाम्रै अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो । त्यसबारे कानून पनि बन्दैछ । संविधानलाई टेकेर कानून बन्ने हो, यो संविधानको बर्खिलाप हुन सक्दैन, यदि त्यस्तो भयो भने हामी कानूनी उपचारमा जान्छौं, आफ्नो अधिकार लिन्छौं । तर अधिकार लिनकै लागि हामी हाम्रा जनतालाई चेपुवामा भने पार्न चाहँदैनौं । त्यस्तो अनुभव हामीले पनि गरेका छौं । तर हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं । तपाईं तुलना गर्नुस एउटा सासूले बुहारी भित्रिएलगत्तै उसलाई सारा घरको साँचो दिने कि नदिने ? त्यस्तै हो, आपसी विश्वासको वातावरण नबनुन्जेल यस्तो सामान्य असमझदारी हुनसक्छ । स्थानीय तहको साधन स्रोतहरुको सक्षम परिचालन गर्ने क्षमता बनेपछि त्यो अधिकार हामीले स्वतः पाउँछौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले अहिले पाएका जति अधिकारहरु छन्, त्यसको सफल प्रयोग गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय निकाय अन्तर्गतको महानगरले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका कामहरु अहिले रोकिएका छैनन् । केन्द्रबाट विकेन्द्रीकृत अधिकारहरु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यस्तो समस्या देखिएको हो । लाइन एजेन्सी अन्तर्गतका कर्मचारीहरु अहिले हामीकहाँ आइपुगेका छन् । प्राविधिकहरु भने हामीसँग पर्याप्त नभएको कुरा सत्य हो, त्यसैले प्राविधिक काममा केही अवरोध देखिएको छ । तर हामी समस्या समाधानका लागि क्रियाशील छौं । हालका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा तत्काल त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । त्यसो लागि बर्षौ लाग्नसक्छ । जहाँसम्म उपमहानगर एवं महानगरपालिकाहरुको कुरा छ उनीहरुको हकमा यो सम्भव हुनसक्छ । अहिले अधिकार प्रत्यायोजनको संक्रमणकालको अवस्था रहेकोले हामीले त्यस्तो विषयमा केन्द्रित हुन पाएका छैनौं । तर स्वायत्तताको लागि आत्मनिर्भरता पहिलो पूर्वाधार भने अवश्य हो । (सत्याल ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ )
बजार नियमन गर्ने कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउ
विगतका वर्ष झै यो वर्ष पनि सरकारले दशैको मुखमा आएर बजार अनुगमन तिब्र रुपमा अघि बढाएको छ । बजार अनुगमनमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल आफै हिडेका छन् । विगतका वर्षमा पनि सरकारले दशैको मुखमा आएर अनुगमन तिब्र पार्ने काम गर्दे आएको हो । यस पटक आपूर्तिमन्त्री मण्डलको नेतृत्वमा गएको सरकारी अनुगमन टोलीले दरबारमार्गका केही विदेशी ब्राण्डका सामान बिक्री गर्ने पसलमा अनुगमन गर्दा अधिक मूल्य लिएर ठगी गरेको भेटिएपछि पसल सिल गरेको छ । सरकारले पसललाई सिल गरेपछि अहिले दरबारमार्ग क्षेत्रमा सबै व्यापारीले विरोध गर्दे बजार बन्द गराएका छन् । नेपालको कानूले कालो बजारी गर्न कसैलाई पनि छुट दिएको छैन र दिनु पनि हुदैन् । सरकार कमजोर भएका कारण कालोबजारी मौलाउदै गएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ । दशैमा बढी सामाग्री बिक्री हुने भएकाले उपभोक्ता पनि यही बेला ठगिने संभावना धेरै हुन्छ । त्यसैले दशैको मुखमा आएर बजार अनुगमन गर्नु ठिक हो । दशैको जस्तै अन्य बेलामा पनि बजार अनुगमन गरिए कालाबजारी गरेर असीमित नाफा गर्ने निरुत्साही हुन्थे जसका कारण सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले सामान पाउन सक्छन् । कालो बजारी ऐन २०३२ हाल कायम रहेको अवस्था छ । सोही ऐनका आधारमा सरकारले बजार अनुगमन गर्दे आएको छ । झण्डै ४० वर्षअघि बनेको ऐनलाई समानकुल परिमार्जन नगर्दा केही समस्या देखिएको छ । २०३४ सालमा व्यवसायीलाई २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिएको छ । अहिले बजारको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएको छ भने सोहीअनुसार बस्तुको भाउ पनि बढी रहेको छ । त्यसमाथि दरवारमार्ग लगायत प्राइम क्षेत्रमा सटर भाडा नै चौबरसम्म महंगो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई २० प्रतिशत नाफाले नपुग्न पनि सक्छ । यो भन्दैमा कालोबजार गर्नेलाई छुट हुदैन् । तर ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीले २ हजार ८ सय रुपैयाँको बस्तुलाई २८ हजार रुपैयाँसम्म लिएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ । यस्तो हुनुमा भन्सार नाकाबाट न्युनबिजीकरण भएर वस्तु आयात भएको देखिन्छ । कम मूल्य देखाएर वस्तु आयात गर्ने तर बेच्दा बढी मूल्य लिदा खरिद र बिक्रीबीच धेरै अन्तर देखिएको हो भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । यता व्यवसायीको हकहित गर्न स्थापना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उपभोक्ता ठगी गर्ने दरबारमार्गका व्यवसायीको पसल खुलाउन सरकारलाई दबाव दिएको खबर आएको छ । सिलबन्दीले व्यापारीको छवि बिग्रेको बताउँदै शुक्रबार महासंघले आपूर्तिमन्त्रीसंग व्यवसायीका पसल खोल्न अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री मण्डलले कार्वाही गर्दा छविमा धक्का पर्ने भए व्यापारीलाई ठगी नगर्ने गरी सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । उनले यस्ता व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसैले सरकारले दशैमा मात्र हैन अन्य बेलामा पनि बजार अनुगमनलाई अझै सक्रिय बनाउनुपर्छ । यसका साथै बजार नियमनसंग सम्बन्धित एनेलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
नेसनल मर्चेन्ट बैंकरको चौथो वार्षिक साधारणसभा असोज १०मा १०.५३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । नेसनल मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारणसभा असोज १० गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यक्रम छ । सञ्चालक समितिले गरेको शिफारिश बमोजिम १०.५३ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश हुने भएको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । बोनस वितरणपछि १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
