ओप्टोको नयाँ प्रोजेक्टर नेपाली बजारमा, फोर के प्रविधिमा फिल्म हेर्न सकिने
काठमाडौं । डि एण्ड डिईन्क प्रालीले ओप्टोमा प्रोडक्टसको नयाँ प्रोजेक्टर नेपाली बजारमा ल्याएको छ । ओप्टोमाको फोर के युएचडी प्रोजेक्टर दुई वटा मोडलमा उपलब्ध छन् – अप्टोमा युएचडी६५ र युएचडी६० । यसलाई इभोस्टोर आउटलेट र प्रतिष्ठित आइटी सप्सबाट बिक्री वितरण गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छन् । अप्टोमा युएचडी६५ र युएचडी६० ले टिभी, मूभी र गेमिङ्गका पारखीले फोर के फिल्म क्वालिटी इमेजमा हेर्न सकिनेछ । अल्ट्रा एचडी फोर के रिजोलुसनले साना साना सामाग्रीलाई पनि जीवन्त बनाई उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले बताएको छ । ८.३ मिलियन अनस्क्रिन पिक्सलको साथमा अप्टोमा युएचडी६५ ले कन्ज्युमर टेक्नोलोजी एशोसिएशन (सिटिए) बाट फोर के यूएचडीको र सिटिए हाइ डाइनामिक रेञ्ज ९एचडिआर० कम्प्याटिबल डिस्प्ले स्ट्याण्डर्ड्सको आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको कम्पनीको दाबी छ। यसले स्ट्याण्डर्ड एचडीभन्दा बढी स्पष्ट तस्वीर देखाउने कम्पनीले ग्यारेन्टी गरेको छ ।
उत्पादनमा लागत बढेपछि उद्योगीले मागे चिनीमा भन्सार छुट, आपूर्ति मन्त्री भन्छन्, ‘सकारात्मक छौं’
काठमाडौं । बिस्कुट, चकलेट, मिठाई तथा मिठाईजन्य गुलियो खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगीले सरकारसँग चिनीको आयातमा भन्सार सहुलियतको माग गरेका छन् । उत्पादन लागत बढेको भन्दै बिस्कुट, चकलेट मिठाई लगायतका विभिन्न निजी क्षेत्रका चिनीजन्य खाद्यवस्तु उत्पादकले चिनीमा भन्सार सहुलियत मागेका हुन् । उद्योगीले आइतबार आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डललाई भेटी चिनीजन्य उत्पादनको लागतबढेर प्रतिस्पर्दा क्षमता गुमेको भन्दै भन्सार सहुलियत माग गरेका हुन् । औद्योगिक प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा भारतबाट आयात हुने चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कका कारण उत्पादनको मूल्य प्रभावित भएको र बिदेशी ब्राण्डकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्दा गर्न नसकेको एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेसनरीका सञ्चालक महेश जाजुले बताए । उनले भने, ‘कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने चिनीमा १५ प्रतिशत कर लगाइएकाले भारतमा ४० रुपैयाँ प्रति किलो पर्ने चिनीको नेपालमा ६० रुपैयाँ पर्न आउँछ । किलोमा नै २० रुपैयाँको अन्तर हुँदा निजी उद्योगी मर्कामा परेका छन् ।’ आत्मनिर्भर र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिश्पर्दा गर्नका लागि पनि सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको जाजुले बताए । उनले भने, ‘आत्मनिर्भर तर्फ उन्मुख उद्योगलाई राज्यले प्रबद्र्धन गर्न राज्यले सहुलियत अथावा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सरकारले साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई बजार नियन्त्रण गर्न चिनी आयातमा १ प्रतिशत भन्सार सहुलियत दिएको छ । साल्ट ट्रेडिङलाई जस्तै अन्य उद्योगीलाई पनि सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले चिनीमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार छ, यसलाई तोड्नु जरुरी छ ।’ नेपालमा स्वदेशी उत्पादनले नधान्ने भएपछि चिनीको आयात हुनेगरेको छ । नीजि व्यापारीले दसैं तिहार जस्तो अत्याधिक माग हुने समयमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने भएकाले चिनीजन्य उद्योग र उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको जाजुले बताए । उनले भने, ‘हामी त अझ बढी मारमा छौं । साल्ट ट्रेडिङले पनि खुद्रामा मात्र चिनीको कारोबार गर्छ । भारतबाट सोझै आयात गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई महंगोमा चिनी किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले उद्योगीको माग प्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । उनले यो विषयलाई उद्योग मन्त्रालय तथा भन्सार विभागसँग संयुक्त बैठक बसेर समाधान गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘उहाँहरुले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थमा सहुलियत माग्नु भएको छ । हामी यो विषयमा सकारात्मक नै छौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिश्पर्दा गराउन हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौं ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सम्पूर्ण व्यवसायी र उद्योगीलाई चिनीमा खुला प्रतिश्पर्दा गराउन नहुने बताए । उनले भने, ‘साल्टलाई जस्तै चिनीमा आधारित उद्योगहरुलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि निश्चित कोटामा चिनी ल्याउने व्यवस्था बरु जायज हुन्छ । नत्र मनपरी छुटमा ल्याउँन दिनुहुँदैन । खुला बजारको मौका छोपेर कालोबजारी हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।’
आन्तरिक राजश्व विभाग बजार अनुगमनमा, कर छल्ने ३०२ व्यापारिमाथि कार्वाही
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले कर कानून पालना नगर्ने ३०२ करतालाई कार्वाही गरेको छ । अनुगमन सुरु गरेको ४ दिनमा २३४ टोलीबाट १ हजार ९५१ वटा करदाताको अनुगमन गरी कर कानून पालना नगर्ने ३०२ करदातालाई जरिवाना तथा कानुनी कारवाही गरेको छ । अनुगमनका क्रममा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाइएका गुट्खा तथा इजाजत नलिई कारोवार गरेको मदिरा र अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग नभएको मदिरा बरामद गरेको विभागले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले नक्कली स्टिकरको प्रयोग, अवैध मदिराको प्रयोग, करपाटी नराख्ने, विवरणहरु पेश नगर्ने, खाता अद्यावधिक नगरिएको, दर्ता नगरी कारोवार गरेको, घरबहाल कर दाखिला नगरेको, विल विजकको प्रयोग नगरिएको जस्ता क्रियाकलाप गरेको फेला पारेको थियो । अनुगमनका क्रममा कर अधिकृत नेतृत्वको टोलीले व्यवसायीलाई कार्यस्थलमा नै करदाता शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै कर कानुनको पालना गर्न सुझाव समेत दिएको छ । कर अधिकृतको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले कारवाहीमा परेका र थप शंकास्पद देखिएका करदाताहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि खरीदबिक्री खाता नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार समेत गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले बजारमा विलविजक जारी नगर्ने करदाताको व्यवहारमा सुधार नभएमा अझ कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ । विभागले आफू अन्तर्गतका कार्यालयमार्फत बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । विभाग अन्तरगतका ३६ वटा कार्यालयबाट भदौ २७ गतेदेखि बजार अनुगमन सुरु गरेको हो । प्रत्येक कार्यालयबाट ३/३ वटा टोली परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ । बजार अनुगमन विभागको नियमित कार्य भएको जनाउंदै दशैं, तिहार जस्तो चाडवाडको समयमा बढी कारोवार हुने र सो क्रममा विल विजक जारी नहुने गुनासो धेरै तिरबाट आउने भएकोले गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिइएको विभागले जानकारी दिएको छ । भदौ २७ गते मात्र ८४ वटा अनुगमन टोलीले ३८५ वटा करदाताको अनुगमन गरी ४० वटा करदातालाई कारोवार स्थलमै तत्काल कानूनी कारवाही गरेको थियो । भदौ २८ गते ५३ वटा टोलीले ५६६ वटा करदाताको कारोवार स्थल आकस्मिक रुपमा अनुगमन गरेकोमा ११० वटा करदाताले कर कानून परिपालना नगरेपछि जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । भदौ २९ गते ५२ वटा अनुगमन टोलीले ५५३ वटा करदाताको अनुगमन गरेकोमा ८३ वटा करदातालाई प्रचलित जरीवाना गरेको छ । त्यस्तै भदौ ३० गते ४५ वटा टोलीले ४४७ वटा करदाताको अनुगमन गरेर ६९ करदातालाई कारवाही गरेको थियो ।
भूकम्पपछि ध्वस्त काष्ठमण्डपको अझै पुनःनिर्माण भएन,
काठमाडौं । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण कार्य अझै शुरु हुन सकेको छैन । विश्वलाई नै नेपालको छुट्टै परिचय दिलाउने काष्ठमण्डप झण्डै एक हजार ३ सय वर्ष पुरानो रहेको छ । काष्ठमण्डपको क्षतिग्रस्त भएसँगै काष्ठमण्डप लगायत यो र योसँग जोडिएको अमूर्त सम्पदा पनि ध्वस्त भएको थियो । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण अभियानले झण्डै डेढ वर्षदेखि जनस्तरबाट नै काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण अभियानमा जुटिरहेको छ । रासससँग कुरा गर्दै काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण अभियानका अध्यक्ष वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण कार्य जनस्तरबाट नै हुनुपर्ने आफ्नो स्पष्ट अडान रहेको तथा विदेशी मुलुकबाट धन ल्याएर यसको निर्माण गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो विमति रहेको बताए । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका लागि करोडौँ रुपैयाँ लाग्न सक्छ यो जनस्तरबाट उठाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले भने, “काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका लागि जनताबाट मज्जाले पैसा उठ्नेछ ।” यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसको पुनःनिर्माणका लागि विदेशबाट पैसा नलिने प्रतिबद्धता अभियानको छ । काष्ठमण्डपको स्थितिमा उनले थपे, “काष्ठमण्डपभित्रको जग एक हजार ३ सय वर्ष पुरानो छ । यसमा रहेको चारवटा पिलर खम्बा एक हजार वर्ष पुरानो छ । उत्खननका क्रममा मिलेकोे समयकाल र सातौँ शताब्दीमा काष्ठमण्डपको निर्माण कार्य लीलाबज्रले निर्माण गरेको भनी थ्यासफूमा उल्लेख भएको भनी बौद्धविद्वान यज्ञमानपति बज्राचार्यको भनाइ अध्ययनका क्रममा मिल्न आएकाले यसलाई आधार मानिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । अर्को प्रसंगमा उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग दक्ष जनशक्ति नभएको र पुरातत्व विभागले उपलब्ध गराएको नक्सा पनि काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माणका लागि पर्याप्त नभएकाले परम्परागत वास्तुकलालाई मिश्रण गरेर तथा जनता तथा स्थानीय बासिन्दाको राय, सल्लाह लिई तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । त्यसको विरोध मात्र आफूहरुले गरिरहेको बताए। श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिका तथा पुरातत्व विभागसँग पनि सहकार्य गर्ने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए । सो अभियानअन्तर्गत उडाय समाज, राजकर्णीकार समाज तथा नेपाल मण्डलसहित थुप्रै संस्थासँग मिलेर नेवा सभ्यताको प्रतीक काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण अभियानमा विदेशी पैसाबिना नै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । रासस
बाढीपिडितका लागी महालक्ष्मी विकास बैंकको सहयोग
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले तराई क्षेत्रमा आएको बाढी पीडितकालागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले डेभलपमेन्ट बैँकर्स एसोसिएसन मार्फत प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत सहयोग गरेको हो । उक्त रकम प्राकृतिक विपदले पुगेको क्षतीलाई केही हदसम्म न्युनीकरण गर्न र बाढी प्रभावित क्षेत्रको जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने उद्येश्यका साथ बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो कार्य गरेको बैंकले जनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसंग सम्बन्धित बिभिन्न सामाजिक कार्यहरु गर्दै आईरहेको महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले यस्ता सामाजिक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिदैं जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा असोज ३ गते न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्र संघको ७२औँ महासभामा भाग लिन यही असोज ३ गते २० सदस्यीय उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यही सेप्टेम्बर २३ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सोही दिन राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिोनियो गुटेरससँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । ‘ जनतामा केन्द्रितःदिगो पृथ्वीमा शान्ति र प्रतिष्ठित जीवननिम्ति प्रयास’ भन्ने मूल विषयका साथ महासभाको उच्चस्तरीय छलफल यही १९ सेप्टेम्बरदेखि शुरु हुँदैछ । महासभाको दौरान न्यूयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले सेप्टेम्बर २१ मा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद असरफ घानी, श्रीलंकाका राष्ट्रिपति मैत्रीपाला सिरिसेना, बंगलादेशका राष्ट्रपति सेख हसिना र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहिद खान अब्बासीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवाले कोलम्बिया विश्वविद्यालयको विश्व नेतृत्व मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले सेप्टेम्बर २२ मा इस्टोनियाका राष्ट्रपति केस्र्टी काल्जुलेइडसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँका नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई निर्देशनसमेत दिनाका साथै २२ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्र संघ स्थायी नेपाली नियोगले संविधान दिवसका अवसरमा आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नेछन् । त्यसैगरी उनी न्यूयोर्कका नेपालका महावाणिज्यदूतले २३ सेप्टेम्बरमा नेपालको संविधान दिवसका अवसरमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधामन्त्री देउवा महासभामा भाग लिइसकेपछि २४ सेम्टेम्बरमा ओमनको मस्कटका लागि प्रस्थान गर्नेछन्, त्यहाँ उनले खाडी क्षेत्रका नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई नेपाल र नेपाली आप्रवासी कामदारको हित र उनीहरुको संरक्षणका बारेमा निर्देशन दिनुहुने कार्यक्रम छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर मस्कटबाट नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुनेछन् । महासभामा भाग लिन तथा आवश्यक तयारीका लागि उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भने आजै न्यूयोर्क प्रस्थान गर्दै छन् । परराष्ट्रमन्त्री महराले सेप्टेम्बर २१ मा त्यहाँ आयोजना हुने सार्क मन्त्रिस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । उनले त्यहाँ रहँदा असंलग्न आन्दोलन, जि ७७ र चीन, अतिकम विकसित मुलुक र भूपरिवेष्टित मुलकको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनाका साथै सम्बोधनसमेत गर्नेछन् । उनले एसियाली सहयोग संवादको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । न्युयोर्कमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री महरा १९ सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन् भने सोही दिन अपराह्न राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरसद्वारा आयोजित दिवाभोजमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । उपप्रधानमन्त्री महरा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्धारा आयोजित राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनामा सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय खुला छलफल, राष्ट्र संघका महासचिवले आयोजना गर्र्ने यौन शोषण र दुव्र्यवहारबाट संरक्षण, दिगो विकासका लागि खानेपानी, मानव बेचबिखन, बालश्रम र बँधुवा मजदुरको अन्त्य विषयका उच्चस्तरीय बैठक तथा छलफलमा सहभागीहुनेछन् । सो सिलसिलामा उपप्रधानमन्त्री महराले बहराइन, भुटान, नर्वे, ओमन र कतारका विदेशमन्त्री तथा राष्ट्र संघका उच्च अधिकारीसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । उपप्रधानमन्त्री महराले यस वर्ष जुलाइमा राष्ट «संघ सम्मेलनले स्वीकारेको परमाणु हतियार निषेधित सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री देउवासँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री महरा, महिला, बालबाललिका तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइराला, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी, न्यूयोर्कस्थित राष्ट्र संघको स्थायी नियोगका लागि नेपाली प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईलगायत उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सेप्टेम्बर २८ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस ––––
एन आई सी एसिया बैंकको वित्तिय सचेतना र्याली
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको वित्तिय सचेतना र्याली सम्पन्न भएको छ । शनिबार वित्तिय सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैंकले र्याली आयोजना गरेको हो । कमलादी शाखाबाट सुरु भएको र्याली काठमाण्डौंका विभिन्न मुख्य स्थानहरुको परिक्रमा गर्दै पुन : कमलादी शाखामा पुगी समापन भएको थियो । र्यालीमा बैंकको ६ सय भन्दा बढी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैंकले हाल ६ लाख भन्दा बढी निक्षेप ग्राहक, २८ हजारभन्दा बढी कर्जा ग्राहक ३ लाख ३० हजार भन्दा बढी डिजिटल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुलाई देशभर रहेका आफ्ना १ सय २८ शाखा एवं विस्तारित काउन्टर मार्फत् उच्चस्तरिय र ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी दिएको छ । बैंकले आकर्षक, लाभदायी तथा ग्राहक केन्द्रित बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बचत खातामा वार्षिक ९ प्रतिशतसम्मको आकर्षक ब्याजदर प्रदान गर्दै आएको छ , जुन नेपाली वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गरेको ब्याजदर मध्येकै उच्च ब्याजदर रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ ।
हिउँदमा रासायनिक मलको अभाव नहुने, साल्ट ट्रेडिङले साढे ५२ हजार टन मल ल्याउँदै
काठमाडौं । यसपाली हिउँदमा खेति लगाउनका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको छ । आउदो हिउँदलाई लक्षित गरेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले रासायनिक मल आयातको तयारी थालेको छ । हिउँदे बालीलाई लक्षित गरेर साल्ट ट्रेडिङलेले साढे ५२ हजार टन मल ल्याउनेका लागि आइतबार विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) गरेको छ । आगामी कात्तिकसम्ममा मलको अभाव हुन नदिन कर्पोरेशनले मलको लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो । कर्पोरेशनले २० हजार टन डिएम्मोनियम फोस्फेट र साढे ३२ हजार टन युरिया मलका लागि छुट्टा छुट्टै टेण्डर आह्वान गरेको छ । मलको अभाव नहोस् भन्दै प्रत्येक चार महिनाको फरकमा कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले आलोपालो गरेर मल आयात गरिरहेको कर्पोरेशनका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ’यो नियमित प्रक्रिया हो । आलोपालो गरेर मल आपूर्ति भइरहेको छ ।’ आयात गर्न चाहने कम्पनीले असोज ३० गतसेम्ममा बोलपत्र (आफ्नो विवरण सहितको कागजात) पेश गर्नुपर्ने छ । एलसी (लेट अफ क्रेडिट) खोलेको एक महिनाभित्र मल आयात गरिसक्नु पर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । भण्डारीका अनुसार २७ हजार ५ सय टन युरिया मल भारतको बिसाखापटनम बन्दरगाहमा आइपुगेको छ । आयातित मल मध्ये वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवा लगायतका जिल्लामा परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । ‘कर्पोरेशनले झिकाएको मल कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल आउने क्रम सुरु भएको छ,’ उनले थपे । वाली लगाउने सिजनमा जहिले पनि किसानले मलको चरम अभाव खेप्दै आएका छन् । यो वर्ष समयमा बोलपत्र आब्हान गरिएकाले मलको अभाव नहुने देखिएको छ । नेपालमा वार्षिक ७ लाख टन मलको आवश्यकता हुने गरेको छ । आपूर्ति ५ लाख टन मात्र हुदा बजारमा मलको अभाव हुने गरेको छ ।
