नेपाल समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न तल्लीन छ-प्रधानमन्त्री देउवा
न्युयोर्क, अमेरिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्षौंसम्मको राजनीतिक संक्रमणपछि नेपाल अहिले समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न तल्लीन रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समाजका सबै तप्काको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपालको समावेशी प्रजातन्त्रको केन्द्रीय हिस्सा बनेको बताए । नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई अघि सार्दै उहाँले सन् २००६ मा शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सन् २०१५ मा निर्वाचित संविधान सभामार्फत लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी भएपछि टँुगिएको बताउनुभयो । देशभित्रकै शक्तिहरुको नेतृत्वमा सम्पन्न यो अभियानमा समर्थन र समझदारी दर्शाउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च प्रशंसा गरे । बीस वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेपछि अबको दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रान्तीय र संघीय संसदको चुनावको तिथि घोषणा गरिएको उहाँले महासभालाई जानकारी गराए । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच मूलभूत सिद्धान्त ‘पञ्चशील’ नेपालको परराष्ट्र नीतिका मुख्य आधार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्छौं । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्दा हामी भय वा झुकावरहित भएर हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा निर्णय लिन्छौं ।” उहाँले उनले भने – “अल्पविकसित तथा अतिकम विकसित मुलुकहरुले भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाबाट लाभ उठाउन सकेका छैनन् । ती मुलुकका लागि भरपर्दो र दिगो वित्तीय स्रोत, साझेदारिता र प्रविधि हस्तान्तरण जरुरी हुन्छ ।” व्यापार गर्दाको लागत तट क्षेत्रीय मुलुकहरुका दाँजोमा अति कमविकसित मुलुकहरुको उच्च हुने भएकाले ती मुलुकको दिगो विकासका लागि बहु–ढाँचायुक्त यातायात पूर्वाधार र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार अपरिहार्य हुने धारणा राख्दै उहाँले उनले भने – “सन् २०३० सम्मको कार्यक्रमसहित हामी इस्तानबुल कार्ययोजना, भियना कार्ययोजना र अदिसअबाबा कार्यसूूचीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्दछौं ।” व्यापार, लगानी र प्रविधिका दृष्टिबाट विकासशील राष्ट्रहरुको साझेदारिताका सम्भाव्य सबै अवसरहरुको पूर्णतः उपयोग गर्न जरुरी भएको पनि उहाँले उल्लेख गरे । व्यापार र लगानीका यथेष्ट सम्भावनाका ढोका खोल्दै भारत र चीनसँगको भौगोलिक सामिप्यताले नेपाललाई ती छिमेकी मुलुकमा हुँदै गरेका अभूतपूर्व आर्थिक परिवर्तनहरुबाट लाभ लिने अपूर्व अवसर प्रदान गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने – “दिगो विकास लक्ष्यका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरुलाई समेटेर बृहत्तर समृद्धि प्राप्ति र बाँडचुँडको अनिवार्यताकैै सेरोफेरोमा नेपालका विकास प्राथमिकताहरु तय गरिने छन् ।” । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सुधारको काम लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको बताउँदै उहाँले विश्वव्यापी योजनाहरुलाई मूर्तरुप दिन विकासशील राष्ट्रहरुले खेल्दैआएको भूमिकालाई हेरेर यो संस्थामा भइआएको उनीहरुको न्यून प्रतिनिधित्वको सवाललाई सम्बोधन गरिनु पर्ने विचार प्रकट गरे । यस्तो सुधार संरचनामा समावेशी र प्रतिनिधिमूलक, प्रक्रियामा पारदर्शी र चुस्त र कार्यान्वयनमा जवाफदेही र प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर आग्रहको अवज्ञा गर्दै आएकामा उत्तर कोरियाको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा परिषद्का सान्दर्भिक संकल्पलाई अंगीकार गर्न ऊ सँग आग्रह गर्नुभयो । यसो गरेको खण्डमा मात्र कोरियाली प्रायःद्वीपमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने नेपालको विश्वास रहेको भनाइ थियो । । प्रधानमन्त्री देउवाले एक लाख ३० हजार शान्ति सैनिकलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा परिचालन गरिसकेको नेपालले यस पवित्र कार्यमा अतिरिक्त शान्ति सेना र थप जनशक्ति पठाउन तयार रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानले सम्पूर्ण परिस्थितिमा दिने मृत्युदण्डलाई वर्जित गरेको र ७ वटा मुख्य दस्तावेजसहित २४ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजमा नेपाल पक्ष रहेका जानकारी दिँदै उनले भने – “नेपालले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो क्षमताअनुसार यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्दैआएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा सन् २०१८–२० का लागि नेपालले राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको हो ।”
मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि प्रयोग हुने समानुपातिकतर्फको मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार मतपत्रको एउटै सिटको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्धारण गरिएका राजनीतिक दलका चुनाव चिन्ह रहनेछन् । सोही सिटको तल्लो भागमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूका निर्वाचन चिन्हहरू रहने आयोगले व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ । मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत गर्दा मतदातालाई मतदान गर्न सजिलो हुने र निर्धारित समयमा छपाइलगायतको व्यवस्थापन गर्न सरल होस् भन्ने पक्षलाई विचार गरी आयोगले मतदातामैत्री मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एउटै मतपत्रमा मतदाताले २ माथिल्लो भागमा रहेका निर्वाचन चिन्हमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र तल्लोभागमा रहेका चुनाव चिन्हमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि मत संकेत गर्नुपर्नेछ । आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा ११० र प्रदेश सभा सदस्यमा २२० जनाको चयन हुनेछ । दलका निर्वाचन चिन्हहरू राख्दा निर्वाचन चिन्हहरूको क्रम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार हुनेछ । जसअनुसार अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा मतपत्रमा दलका चुनाव चिह्न क्रमशः रहने छन् । अघिल्लो संविधान सभामा भाग नलिएका राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएको क्रमको आधारमा क्रमशः निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा रहने छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको कार्य तुरुन्तै सुरु गर्ने जनाएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मतपत्रको छपाई कार्य भने उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरिसकेपछि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका उम्मेदवारको संख्याको आधारमा आयोगले मतपत्र छपाइ गर्ने छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि पूरा देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी देशभरबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सो दलले प्राप्त गर्ने सदस्य संख्या निर्धारण हुनेछ । त्यस्तैगरी, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि समानुपातिकतर्फ सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी सो प्रदेशबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा उक्त दलले प्राप्त गर्ने सदस्य संख्या निर्धारण हुने छ । सोही संख्याका आधारमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट सदस्यहरूको चयन हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २७१ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये ८२ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिने जानकारी आयोगलाई दिएका छन् भने छवटा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा र सातवटा प्रदेशमध्ये केही प्रदेश सभा मात्र भाग लिने गरी आयोगलाई जानकारी दिएका छन् । आयोगले मतदाताको संख्या र तोकेअनुसार केही थप संख्यामा मतपत्र छपाइ गर्नेछ । आयोगले समाुनातिकतर्फको निर्वाचनको लागि करिब एक करोड ७५ लाखको हाराहारीमा मतपत्र छाप्नु पर्ने अनुमान गरिएको बुझिएको छ । –––
पर्वतमा ४० टन लप्सी प्रशोधन
फलेवास । याे वर्ष पर्वतमा ४० टन लप्सी प्रशोधन गरिएको छ । नेपालमै सबैभन्दा बढी लप्सी उत्पादन हुने पर्वतकाे मुडिकुवामा सञ्चालित सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगमा यस वर्ष ४० टन लप्सी प्रशोधन गरिएको हो । यो वर्ष जिल्लामा १३० मेट्रिक टन लप्सी उत्पादन भएको छ । जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा पर्याप्त बजार नहुँदा उत्पादित सबै लप्सी प्रशोधन गर्न सकिएको छैन्, पर्वत सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक थानेश्वर भुसालले भने– “अझै पनि ९० मेट्रिक टन लप्सी प्रशोधन गर्न बाँकी नै छ ।” गत वर्ष जिल्लामा उत्पादित लप्सीबाट १० लाख रूपैयाँ बराबरका विभिन्न परिकार बनाएर अमेरिकातर्फ निकासी गरिएको थियो । यो वर्ष जिल्लामा उत्पादित सबै लप्सी स्वदेशमै खपत भएको छ । लप्सीबाट माडा, अचार, क्याण्डी, तितौरा, जाम, लप्सी धुलो, पिरो क्याण्डीलगायतका परिकार बन्दै आएका छन् । विगत १५ वर्षअघिदेखि लप्सी प्रशोधनका लागि स्थापित सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगले यस वर्ष ४० टनभन्दा बढी उत्पादन गर्न नसकिएको सञ्चालक भुसालले जानकारी दिनुभयो । लप्सी प्रशोधनबाट यस वर्ष २० लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’अन्तर्गत यो जिल्लाका लागि लप्सी छनोट भएकाले यस सम्बन्धी उद्योगको विस्तार र विकासमा थप हौसला मिलेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाका साविकका ३५ गाविसमा लप्सीे उत्पादन हुँदै आएको छ । कुनै बेला जंगलमा त्यसै झरेर कुहिने लप्सी पछिल्लो समय प्रशोधन गर्न थालेपछि आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्न थालेको छ । लप्सी प्रशोधनमा जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले समेत सघाउ पु¥याउँदै आएका छन् । कृषि उद्यमी तथा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका पूर्वमुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारीले २०५५ देखि पर्वतमा लप्सीको सम्भावना देखेर यसको प्रशोधन प्रक्रिया शुरु गरेका थिए । पर्वत सामुदायिक विकास संस्थामार्फत उद्योग सञ्चालनका लागि प्राविधिक प्रक्रियामा लागेका तिवारीको सक्रियतामा लामो संघर्षपछि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । वनपाखामा त्यसै खेर जाने लप्सीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेको देखेपछि पर्वतका तीन दर्जनभन्दा बढी गाविसमा यसको व्यावसायिक खेती शुरु भएको छ । उक्त उद्योगमा अदुवा, मोरिङ्गा, अलैँची, अमला, बेसारलगायतको प्रशोधनसमेत हुँदै आएको छ ।
गण्डकी विकास बैंककोे शाखा थप ३ स्थानमा विस्तार
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैक लिमिटेडले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका स्थित चाउथेमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको औपचारिक उद्घाटन नेपाल राष्ट्र वैकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले गरेका छ । सो अवसरमा कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले गण्डकी विकास बैक एक सवल र सक्षम विकास बैंक भएको र उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल भएकोमा प्रशंशा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय पहुच नपुगेका ग्रामिण क्षेत्रमा पनि शाखा विस्तार गर्न सुझाव दिए । बंैकका अध्यक्ष जगन वहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम बहादुर थापाले बैकको गतिविधी र भावी कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका छन् । उक्त कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका वडा नं १४ का अध्यक्ष प्रेम वहादुर कार्की, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंका पूर्व अध्यक्ष आनन्दरराज मूल्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । साथै यस बैंकले असोज ०६ गतेदेखि काठमाडौंको सामाखुसी र रुपन्देहीको अमुवा शाखावाट कारोवार शुभारम्भ गरेको छ । उल्लेखित शाखा सहित बंैकको ५५ वटा शाखा कार्यालय भएका छन् । यस बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप रु. १८ अर्ब ३३ करोड , कर्जा रु.१६ अर्ब ५१ करोड परिचालन गरेको बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समिर शेखर बज्राचार्यले बताएका छन् ।
साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरे ४ अर्ब ७६ करोड लगानी, कुल कर्जा १९ खर्ब ९१ अर्ब
काठमाडौं ।चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी ०.४ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.७ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको साउनसम्म कुल कर्जा लगानी १९ खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ०.१, विकास बैंकहरुको २.९ र वित्त कम्पनीहरुको ०.३ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.२, औद्योगिक उत्पादन ०.७, निर्माण क्षेत्रतर्पm १.६, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ ०.३, सेवा क्षेत्रका उद्योगतर्फ ०.९ र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १.७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६०.९ कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.१ प्रतिशत कर्जा कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६०.७ प्रतिशत र १५ प्रतिशत थियो । ०७४ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा २.४ प्रतिशत अर्थात ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा हायर पर्चेज कर्जा १.१ प्रतिशतले बढेको छ भने ओभरड्राफ्ट कर्जा १.६ प्रतिशतले घटेको छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जा १.९ र रियल स्टेट कर्जा ०.९ प्रतिशतले बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउन सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को पहिलो महिनामा साधारण ७ अर्ब ३९ करोड र निर्यात १४ करोड गरी कुल ७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा साधारण २४ करोड रुपैयाँ मात्र उपयोग भएको थियो । भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा ७५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाली ग्याँस बुलेटका नाममा व्यवसायीको ‘झेल’, १९९ बुलेट खरिद स्वीकृति दिन खड्काको ‘मनपरी’
काठमाडौं । नेपाली ग्याँस बुलेटको बारेमा व्यवसायीले गलत तथ्यांक दिएको पाइएको छ । व्यवसायीले दाबी गरेअनुसार ४०० थान ग्याँस बुलेट भारतमा अलपत्र नपरेको मन्त्रालयले दाबी गरेको हो । ‘भारतमा नेपाली व्यवसायीले लगानी गरेका बुलेट व्यवसायीले दाबी गरेभन्दा अति कम छन् । व्यवसायीले दाबी गरेको भन्दा ७५ प्रतिशत कम बुलेट भएको जानकारीमा छ,’ आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै भने, ‘यसमा व्यवसायी पनि इमानदार हुनुपर्ने देखिएको छ । मसँग आधिकारिक तथ्यांक छ । उहाँहरुले दाबी गरेभन्दा २०-२५ प्रतिशत मात्रै बुलेटले एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्र नपाएको देखिएको छ ।’ करिब ५२ वटा मात्र ग्याँस बुलेटले प्रमाणपत्र नपाएको तथ्यांक रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपाल एलपि ग्याँस उद्योघसंघले एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्र प्राप्त हुननसक्दा करिब चार सय थान बुलेट निर्माण भई भारतमै रहेको दाबी गरेका छन् । थप १९९ बुलेट किन्न ‘मनपरी’ नेपाल आयल निगमका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले पूर्वपदाधिकारीको मिलोमतोमा गोप्यरुपमा १९९ थान ग्याँस बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ । बुधबार आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतका लागि नेपालका राजदुत दिपकुमार उपाध्यायसँग ग्याँस बुलेटका विषयमा छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा खड्काले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी १९९ थान बुलेट स्विकृती दिएको निगमका पदाधिकारीले बताएका छन् । यद्दपी निगमले असार २७ गते ७७५ वटा थान मात्र बुलेटका लागि स्विकृती दिएको थियो । मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने मन्त्रालयले दसैं लगत्तै ग्याँस बुलेटका विषयमा अनुगमन थाल्ने भएको छ । व्यवसायी र नेपाल आयल निगमले दिएको बुलेटको तथ्यांकमा अन्तर देखिएपछि मन्त्रालयले निगमका प्रतिनिधीसहित भारतमै गएर अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्री मण्डलले आधिकारिक तथ्यांक आएपछि मात्र बुलेटका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताए । उनले भने, ‘वास्तवमा के भएको हो ? हामीलाई शंका छ । त्यसैले पहिले अनुगमन गरेर मात्र काम अघि बढाउँछौं ।’ हतारको निर्णयको परिणाम संसदीय समितिको हतारको निर्णयले ग्याँस बुलेट खरिदमा समस्या परेको देखिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानी विनियमावली बनाएर मात्र ग्याँस बुलेट खरिद प्रकिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई स्विकृती दिन रोक लगाएको थियो । तर व्यवस्थापिका सांसद- उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमलाई साढे सात सय ग्याँस बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेलले भने, ‘हामीले विगतका फाइल पल्टाएर हेर्दा आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानी विनियमावली ल्याएर मात्र खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन आयल निगमलार्इ निर्देशन दिएको थियो । तर संसदीय समितिले बुलेट खरिद प्रकृया बढाउन व्यवस्था गर्न मन्त्रालय र निगमलाई निर्देशन दिएको रहेछ ।’
दुई नयाँ जीवन बीमा कम्पनीले आरम्भ गरे कारोबार
काठमाडौं । नयाँ दुई वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले कारोबार आरम्भ गरेका छन् । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले शुक्रबार युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको कारोबार आरम्भ गरेका हुन् । यस अघि नै नयाँ जीवन बीमा कम्पनीका रुपमा आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कारोबार आरम्भ गरेको थियो । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बानेश्वरस्थित कर्पाेरेट कार्यालयबाट कारोबार आरम्भ गरेको हो भने सन नेपाल लाइफले कमलादीबाट कारोबार आरम्भ गरेको हो । शुक्रबारबाटै दुबै कम्पनीले बीमा सेवा समेत आरम्भ गरिसकेका छन् । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा, संदिप कुमार अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुप, न्यौपाने ग्रुप, टिवडेवाल ग्रुप, गाडिया ग्रुप, राजेश हार्डवेयरको लगानी रहेको छ । त्यस्तै, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा राजेन्द्र शाक्य, सत्य नारायण क्याल, पवन कुमार बंशल, सुशिल कुमार धुरका, पुस्कर भक्त शर्मा, प्रमोद अग्रवाल र निता शर्मा लगायतको लगानी रहेको छ । दुबै इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईले आक्रामक बजार विस्तार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
गुडलाईफ बेभरेजको ‘गुडलाईफ म्याङ्गो ड्रिङ्क’ नेपाली बजारमा, मूल्य २५ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रा.लि. तथा एसियन थाई फुड प्रा.लि.ले आफ्नो कम्पनी गुडलाईफ बेभरेजको पहिलो उप्पादन गुडलाईफ म्याङ्गो जुस नेपाली बजारमा ल्याएको छ । उत्कृष्ट म्याङ्गो पल्पहरु छनौट गरी बनाइएको यस म्याङ्गो जुस नकुहिने गरी सुरक्षितसँग टेट्रा प्याकमा प्याकिङ्ग गरिएको छ । ‘खाने होइन, पिउने म्याङ्गो’ भनिएको यस म्याङ्गो ड्रिङ्कलाई दक्ष तथा अनुभवी कामदारहरुको प्रयोग गरी गुडलाईफ बेभरेजद्धारा नेपालमै उत्पादन गरिएको हो । २०० एम.एल.मा उपलब्ध हुने गुडलाइफ म्याङ्गो जसको मूल्य २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यही वर्ष सुनसरीको दुहबीमा स्थापन गरिएको गुडलाईफ बेभरेज, जाजु ग्रुप र शारदा ग्रुपको संयुक्त प्रयासमा संचालन भई रहेको छ । विभिन्न खाद्य वस्तु उत्पादनमा निकै वर्षको अनुभव रहेको यस कम्पनीले निकट भविष्यमा सबै प्रकारका वेभरेजहरु बजारमा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कमपनीले गुडलाईफ म्याङ्गो ड्रिङ्क बाहेक अरु ४० भन्दा बढी भेराइटीका बिस्कुटहरुका साथै विभिन्न २० भन्दा बढी भेराइटीका चकलेटहरु नेपाली बजारमा उत्पादन गर्दै आएको छ ।
