पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय योजना अन्तिम चरणमा
बैतडी । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापनको योजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल–भारत सीमामा बग्ने महाकाली नदीमा वातावरण विज्ञको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण तथा स्थानीयवासीसँग छलफल गरी विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याइएको हो । परामर्शदाता कम्पनी शाह कन्सल्ट इन्टरनेशनल प्रालिले वातावरणविद्, कृषि विज्ञ र सामाजिक विज्ञको टोली अध्ययन अनुसन्धानबाट पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभावबारे विस्तृत योजना बन्न लागेको हो । अध्ययन टोलीले यसअघि सन् २०१३ मा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको आधार मानेर उच्च बाँध निर्माणस्थलको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिने तयारी गरेको थियो । स्थानीयवासीको सुझाव संकलन नेपाली परामर्शदाता कम्पनी शाह कन्सल्ट इन्टरनेशनलले गत भदौमा आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र बैतडी र दार्चुलाका स्थानीय तहमा गएर नागरिकसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो । स्थानीयवासीको सुझावपछि प्रारम्भिक योजना बनाएको विज्ञहरुको टोलीले अहिले बैतडी र दार्चुला जिल्लामा जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेर सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरेको हो । आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापनको योजनालाई अब अन्तिमरुप दिने परामर्शदाता कम्पनी शाह कन्सल्टका वातावरण विज्ञ अजयभक्त माथेमाले बताए । “एक्सपट टोलीबाट लामो समयपछिको अध्ययनपश्चात् यो योजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छौँँ, उनले भने । अायाेजनाबाट २२ हजारभन्दा बढी विस्थापित हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बैतडीको पञ्चेश्वरमा बन्ने विश्वकै दोस्रो उच्च बाँधस्थल क्षेत्रमा ठूलो र व्यापक वातावरणीय तथा सामाजिक असर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । विशाल तथा जटिल निर्माणको चरण र आयोजना सञ्चालनको चरणमा बस्ती विस्थापन, करिब ९९४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबान क्षेत्रमा पर्ने, भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा वनजंगल नष्ट भई भूक्षय, भू–अस्थिरता, वन्यजन्तु र जडीबुटीको विनाश हुने तथा निर्माणस्थलमा विभिन्न महामारी हुन सक्ने खतरा औँल्याइएको छ । जलाशयको निर्माणले करिब २ हजार ९२६ घरधुरीका २२ हजार ७६५ नागरिक स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परामर्शदाता कम्पनीका सामाजिक विज्ञ शिव ढकालले बताए। यस्तै सो क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हुने ढकालले जानकारी िदए । “आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा ठूलो हलचल हुन्छ”, उनले भने । उच्च बाँधको निर्माणपछि यस्ता फाइदा पञ्चेश्वर उच्च बाँधको निर्माणबाट आयोजना क्षेत्रका नागरिकलाई असरसँगै विभिन्न फाइदा पनि हुने विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापनको योजनामा उल्लेख गरिएको छ । बाँध निर्माणको क्रममा हजाराँै नागरिकले रोजगारी पाउनेछन् ,बाँध निर्माणका लागि आठ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ । यस्तै निर्माणकै क्रममा पनि होटल व्यवसाय पनि फस्टाउने छ भने आयोजना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई लामो समय रोजगारी मिल्नेछ । जलाशय निर्माणपश्चात् पानीको सतहको क्षेत्रफल तथा आयतन बढ्दा मत्स्य उत्पादनमा वृद्धि हुने, पर्यटनको विकासमा टेवा पुग्ने, रोजगारी वृद्धि भई नागरिकलाई जीविकोपार्जन गर्न सहज हुने तथा गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । “जलाशयबाट माछापालनको ठूलो सम्भावना छ”, कृषि विज्ञ गोपीकृष्ण सेंडाईले भने, “पर्यटनको विकासले पनि फड्को मार्ने देखिन्छ ।” यस्ता छन् व्यवस्थापनका मुख्य योजना विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा असरहरु औँल्याएर समाधानका लागि पनि १० वटा मुख्य उपयोजना बनाइएको छ । निर्माण प्रभाव व्यवस्थापन योजना, जल ग्रहण क्षेत्र व्यवस्थापन योजना, प्रदूषण व्यवस्थापन योजना, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन योजना, वन्यजन्तु संरक्षण तथा व्यवस्थापन योजना, माछा व्यवस्थापन योजना, जडीबुटी व्यवस्थापन योजना, कृषि सहयोग योजना, पञ्चेश्वर सहयोग योजना र पर्यटन विकास योजना तयार गरिएको छ । यी योजनामा प्रभावित क्षेत्रमा देखिने सबै किसिमका असर तथा प्रभावबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गरिने कार्य तथा गतिविधि सूचीकृत गरिएको छ । विकास हुने संरचना निर्माणको क्रममा हुने वातावरणीय क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्दै आयोजनालाई दिगो बनाउन यी योजना लागू हुने बताइएको छ । यो विस्तृत योजनालाई पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण र त्यसअन्तर्गतका एकाइ, परामर्शदाता, निर्माण ठेकेदार, विशेषज्ञ टोलीले कार्यान्वयन गर्नेछ । आयोजना बनाउन ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने परामर्शदाता वापकोर्स इण्डिया लिमिटेडले तयार पारेको डीपीआरमा उल्लेख छ । आयोजनाको जडित क्षमता ५ हजार ४० मेगावाट र वार्षिक विद्युत उत्पादन १२ खर्ब युनिट हुने देखिएको छ । रासस
७३ हजार ८ सय अमेरिकी डलरसहित तान्जेनियाका नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्रािष्ट्रय बिमानस्थलबाट ठुलो रकम डलरसहित एक तान्जेनियाका नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा रोबोट निचेल वाइसो रहेका छन् । उनीबाट प्रहरीले ७३ हजार ८ सय अमेरिकी डलरसहित पक्राउ गरेको हो । उनी नेपालबाट दुबई हुँदै तान्जेनिया जाँदै थिए । उनी दोस्रो पटक नेपाल आएको खुलेको छ । प्रहरीले उनीमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यतिका धेरै रकम कहाँबाट कुन प्रयोजनको लागि लैजान लागेका थिए भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
राप्रपाका ८ जना मन्त्रीले लिए शपथ, मन्त्रीको संख्या ६४
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ( राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापासहित नवनियुक्त मन्त्रीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष थापा उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका छन् । सरकारमा सहभागि थापासहित दिलनाथ गिरी, विक्रम थापा र जयन्त चन्दले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । गिरी, थापा र चन्दलाई विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरिएको छ । यस्तै भाष्कर भद्र, कुन्ती शाह, सुशील कुमार श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराई राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । शनिबार नै ८ जना मन्त्री थपिएपछि वर्तमान मन्त्रिमण्डल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ६४ सदस्यीय बनेको छ । यसअघि व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दे माओवादी केन्द्रबाट नियुत्त मन्त्रीलाई हटाउने संकेत गरेका छन् । माओवादी मन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ मन्त्री नियुत्त गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नियुत्त मन्त्रीलाई हटाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आउदो कात्तिक ७ गतेसम्म माओवादी मन्त्रीलाई वर्खास्त गर्ने संकेत गरेका छन् । संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको संख्या घटन पनि सक्ने भन्दै माओवादीबाट नियुत्त मन्त्रिलाई हटाउने संकेत िदएका हुन् । शनिबार राती १२ बजेपछि संसद विघटन हुदैछ ।प्रधानमन्त्री देउवाले राजिनामा नगरे माओवादीबाट नियुत्त मन्त्रीलाई जिम्मेबारीबाट मुक्त गरी विनाविभागीय बनाउने तयारी गरेका छन् । माओवादीबाट नियत्त मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासहित ७ जना मन्त्री नियुत्त गरेका छन् । उनले माओवादी मन्त्रीलाई हटाउन ल्याएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रमुख निर्वाचन आयुत्त डा्. अयोधिप्रसाद यादवले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकरात्मक भएका छन् । मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सहमति पाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रमुख निर्वाचन आयुत्त यादवको प्रशंसा समेत गरेका छन् । सत्ता साझेदार गठवन्धन माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसंग चुनावी तालमेल गरेपछि रुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीबाट नियुत्त भएका मन्त्रीलाई हटाउन लागेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले एनआरएनलाई भनिन् : नेपाल आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्यो, अब लगानी गर्नुस
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिदै लगानी गर्न गैरआवासिय नेपालीलाई आग्रह गरेकीछिन् । गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएन) को विश्व सम्मेलनलाई शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दे तीन तहको निर्वाचनपछि मुलुक आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्ने भएकाले लगानीको वातावरण बन्ने बताइन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आठौँ विश्व सम्मेलनको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटनगर्दे । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त, रासस नेपालको सबैभन्दा नजिकको साझेदार गैरआवासिय नेपाली भएको बताउदै उनले देशको विकासमा गैरआवासिय नेपालीको भुमिका महत्वपुर्ण हुने उल्लेख गरिन् । उनले नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको ठुलो संभावना भएको बताइन् । नेपालको प्रतिष्ठा उच्च बनाउने गैरआवासिय नेपालीको ठुलो भुमिका रहेको बताउदै उनले एनआरएनको प्रशंसा समेत गरिन् । सो अवसरमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गैरआवासिय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सीप नेपालमा आवश्यक भएको बताए । नेपालमा एक दशक लामो संक्रमणकालको अन्त्य हुने बताउदै उनले गैरआवासिय नेपालीको लगानी आवश्यक भएको बताए । उनले भूकम्पलगायत अन्य प्राकृतिक विनास र विपत्तिको अवस्थामा गैरआवासियले गरेको योगदानको उनले प्रसंशा गरे । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले १४ वर्षको अवधिमा गैरआवासिय नेपालीले विभिन्न क्षेत्रमा ३० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरेको ८ हजारलाई रोजगारी दिएको जानकारी दिइन् । पछिल्लो समयमा लोडसेडिङ हटेपछि नेपालको उत्पादन क्षमता बढेको र लागत पनि सस्तो भएको बताउदै उनले लगानी गर्न गैरआवासियलाई आग्रह गरिन । पछिल्ला वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र पश्चिमबाट पुर्वतर्फ सरको भन्दै उनले यसबाट नेपाल जस्ता उदयीमान मुलकले अझै प्रगति गर्ने भएकाले गैरआवासियलाई ठुला अवसर भएको बताइन् । राणाले गैरआवासिय नेपालीसंग महासंघ अझ सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको जानकारी गराइन् । सो अवसरमा एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेले अब मुलुकमा लगानी ल्याउन पहल गरिने प्रतिवद्धा व्यक्त गरे । उनले एनआरएनको समृद्धिको चाहाना हावादारी नभएको टिप्पणी गर्दे जहिले पनि आर्थिक समृद्धि चाहेको जिकिर गरे । मुलुकमा संकट आइपर्दा एनआरएनले ठुलो सहयोग गर्दे आएको बताए । उनले भूकम्प जादा होस वा तराइमा बाढी र डुवानले क्षति गर्दा होस एनआरएन खाद्यन, लत्ताकपडा र औषधी लिएर उद्धारमा खटिएको स्मरण गराए । सो अवसरमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचनले एनआरएनले मुलुकमा समृद्धि चाहेको बताए ।
बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी निर्माण सामाग्रीको प्रयोगमा जोड
काठमाडौ । व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी निर्माण सामाग्रीको प्रयोगमा विशेष जोड दिइएको छ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री विदेशबाट आयात गर्नु परे व्यापार घाटा अझै वढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै सरोकारवालाहरुले स्वदेशी निर्माण सामाग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । गोर्खा प्रिकाष्ट एण्ड विण्डोर प्रालि भक्तपुरको समुदघाटन तथा गोर्खा इको प्लानको तेश्रो वार्षिक कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले निर्माण सामाग्री स्वास्थ्य अनुकुल पनि हुनुपर्ने बताए । उनले विदेशी सामान नभित्राई नयाँं प्रविधिको विकास गर्दै स्वदेशी उत्पादन वढाउँदै लैजानुपर्ने बताए । उनले इटाभटा व्यवसायीहरुलाई चीनमा दशकौ अगाडि प्रयोगमा आइसकेको उर्जा किफायती र वातावरणमैत्री प्रविधिमा आधारित रहेर इटा उत्पादन गर्न टनेल क्लिनमा जान सुझाव दिए । गोर्खा इको प्यानलले निर्माणको छोटो समयमै गोर्खा विण्डोर, गोर्खा प्रिकाष्ट र गोर्खा बाउण्डरी वाल ल्याएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले व्यवसायीहरुलाई इनोभेटिभ उत्पादनहरुमा जान हौसला दिए । भक्तपुर इटाभटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नातिभाई ह्योंवाले वातावरणमैत्री प्रविधिलाई आत्मसाथ गरी आफूहरु अगाडि वढ्न तयार रहेको बताए । गोर्खा इको प्यानलका अध्यक्ष विश्वराम कवांले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी उत्पादन गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ कारखाना सञ्चालनमा ल्याएको जनाए । उनले १५ जना इन्जिनियर, १५ जना ओभरसियर तथा एक सय ५० जना जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै गरेको जानकारी दिए । गोर्खा इको प्यानलका कार्यकारी अधिकृत ईन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालर्ले आफूहरुको निर्माण सामाग्री वातावरणमैत्री र उर्जा किफायती रहेको जानकारी दिए । उनले गोर्खा इको प्यानललाई एउटा कारखानाको रुपमा मात्रै नभई अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै गरेको बताए । उनले आफूहरुको सामाग्री स्वास्थ्यको हिसावले कुनै पनि प्रतिकुल असर नपर्ने स्पष्ट पारे । गोर्खा इको प्यानल उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ क्याल्सियम सिल्केट वोर्ड ननअस्वेष्टस रहेको र त्यसमा प्रयोग हुने थर्मकोल खानेकुरा प्याकेज गर्ने ग्रेडको रहेकोले स्वास्थ्यका हिसावले हानिकारकरहित रहेको प्रष्ट्याए । गोर्खा प्रिकाष्ट एण्ड विण्डोर प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर राजन दुवालले मुलुकको तीव्र विकास निर्माणका लागि प्रिकाष्ट निर्विकल्प रहेको बताए । उनले भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा सकेसम्म प्राकृतिक श्रोतसाधन प्रयोग नहुने निर्माण सामाग्रीको खोजीमा जाँंदा यूपीभीसीको झयाल ढोकाहरु ब्नाउने बताए । गोर्खा इको प्यानलका कृष्ण राम देउपालाले कारखानाका विविध पक्षबारे बोल्नुभयो । एभरेष्ट इगलिश स्कुलका रामगोपाल कर्माचार्यले यो प्रविधिमा निर्मित कक्षाकोठामा विद्यार्थीले सहज महशुन गरेको अनुभब सुनाए ।
बाढीपीडितका लागि संकलित ४० लाख प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण, सगरमाथा इन्स्याेरेन्सकाे १० लाख सहयाेग
काठमाडौं । ईमेज च्यानलको अगुवाईमा सञ्चालन गरेको ‘ईमेज च्यानल बाढी पहिरो राहत कोष’मा जम्मा भएको रकम प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ईमेज ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष आरके मानन्धरसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राहत कोषमा जम्मा भएको ४० लाख १ हजार रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष मानन्धरले ईमेज च्यानलले सनराईज बैंक, ग्लोबल आईएमइ बैंक र सगरमाथा इन्सोरेन्सको सहभागिता उक्त रकम जम्मा भएको जानकारी दिदै बाढी पहिरो पीडितका लागि आफूहरुले हरेक वर्ष सहयोग गर्दै आईरहेको बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राहत कोष स्थापना गरी बाढी पीडित जनतालाई सहयोग गरेकोमा ईमेज च्यानललाई धन्यवाद दिँदै राहत सही ढंगबाट सदुपयोग हुने बताए । हस्तान्तरण कार्यक्रममा सनराईज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड, कार्यकारी निर्देशक रत्नराज बज्राचार्य, सगरमाथा इन्सोरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री, डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुबोधलाल श्रेष्ठ र ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख बजार व्यवस्थापक गणेश अवस्थी र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माका उपस्थित थिए । ईमेज च्यानलका उपाध्यक्षहरु इन्दिरा मानन्धर र मोहनचन्द्र सिंह, समाचार प्रमुख डा. महेन्द्र बिष्ट, बजार व्यवस्थापन निर्देशक रन्जन अधिकारीलगायत सहभागी थिए । कोषमा सनराईज बैंकले १५ लाख, ग्लोबल आईएमई बैंकले ११ लाख र सगरमाथा इन्सोरेन्सले १० लाख जम्मा गरेका थिए
विराटनगर जुट मिल्सको साधारणसभाको निर्णय पुस्तिका नै गायब, सेयर बाँडफाँड रोक्ने कम्पनी रजिष्ट्रारको निर्णय
काठमाडौं । विराटनगर जुट मिल्स लमिटेडको साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका (माइन्युट) गायब भएको छ । सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व कायम गराउने भनि आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा बसेको साधारण सभाले निर्णय गरेको पुस्तिका हराएको जुट मिल्सका पदाधिकारीले बताएका हुन् । प्राप्त जानकारी अनुसार तत्कालिन सञ्चालक समिति सचिव महेश हमालको नियन्त्रणमा रहेको सो निर्णय पुस्तिका उनी सेवा निवृत हुँदा प्रशासनलाई नबुझाई गायब गराएको खुल्न आएको छ । प्रबन्ध निर्देशक नीलहरि काफ्लेले सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व रहनु पर्नेमा न्यूनमा झारेको र आफ्नो समूहका व्यक्तिलाई बढी गराई सेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत गरिएको खुल्न आएपछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा उद्योग मन्त्रालयले सो निर्णय पुस्तिका माग गरेको थियो । तत्कालिन समयदेखि हालसम्म प्रशासन अधिकृत रहेका तारानाथ तिमिल्सिनाले तत्कालिन समयका निर्णय पुस्तिकाहरु प्रशासनमा राख्न दिने नगरेको जानकारी दिए । काफ्लेले मन्त्रालयलाई बुझाएको स्पष्टिकरणमा सञ्चालक समितिले हमाललाई माइन्युट बुझाउन पत्राचार गर्दा दुई दिनसम्म इनकार गरेपछि विराटनगर वडा नम्बर १२का वडा सचिवको रहोबरमा पत्र टाँस्न लाग्दा हमालले आत्तिएर पत्र बुझ्ने बताएको स्पष्टिकरणमा उल्लेख छ । प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले महेश हमाललाई पत्र बुझ्नका लागि आग्रह गरेको बताउँदै विवरण पाएपछि जानकारी दिने बताएका छन् । काफ्लेले २०५९ साल अगाडी नियतवस दर्ता अभिलेख नष्ट पारेर वैधानिक अवस्था अन्त्य गर्न खोजेको आरोप लगाए । कम्पनीमाथी सरकारले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी दिए । जुट मिल्समा अनियमितता भएको र सरकारको दुई तिहाई सेयरलाई अल्पमतमा पारेर निजी क्षेत्रलाई दुई तिहाईमा पुर्याएकोमा काफ्लेविरुद्ध उद्योग मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो । उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन समिति तयार पारेर अध्ययन सुरु गर्यो । अध्ययनका क्रममा गत साउन २६ गते मन्त्रालयले काफ्लेलाई स्पष्टिकरण सोध्यो । गत साउन १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी प्राप्त गरपछि छानबिन गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार अख्तियारले उद्योग मन्त्रालय सहितका प्रतिनिधी रहने गरी छानबिन समिति तयार गरेको छ । समितिले गत साउन २६ गते सो निर्णय पूस्तिका, गत आर्थिक वर्षमा दुई पटक हकप्रद सेयर आह्वान गरी पूँजी वृद्धि गरेको कागजात सहतको स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । ४० लाखको सेयर किन्न निवेदन छानविन समितिले काफ्लेलाई ४० लाख रुपैयाँको सेयर किन्न निवेदन दिएको र उक्त रकम बैंकिङ उपकरण (डिम्याट खाता) प्रयोग नगरी सिधैं बैंकको चल्ती खातामा जम्मा गराएको विषयमा स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । उक्त आरोप पूर्णरुपमा झुठो भएको काफ्लेले बताएका छन् । उनले कम्पनीको सेयर सूचीकृत समूहबाट हटेकाले कम्पनीको सेयर कारोबार डिम्याट खाताबाट प्रयोग नहुने भएकाले बैंक खाताको प्रयोग गरिएको बताए । उनले अख्तियारले उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन नसकेकोले तामेली राख्ने निर्णय गरिसकेको र उजुरी दुरासययुक्त र हाँस्यास्पद रहेको बताएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारले रोक्यो सेयर बाँडफाँड कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जुट मिल्सलाई सेयर बाडँफाडका विषयमा स्पष्टिकरण मागेको छ । कम्पनीमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सेयरधनीको विमतीका बावजुद सेयर बाडँफाड गर्ने निर्णयबारे स्पष्टिकरण माग गरेको हो । गत असोज ९ गते कार्यालयले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नेत्र काफ्लेलाई पत्र लेख्दै गत असार २४ गतेको विशेष साधारण सभाका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले सभाको उपस्थित सेयरधनीको सर्वसम्मत निर्णय भनी माएन्युट प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै निर्णय के कसरी कुन प्रक्रियाबाट भएको स्पष्ट खुलाउन माग गरेको हो । कम्पनीको माइन्युटमा अधिकृत पुँजी तीस करोड रुपैयाँ र प्रति शेयर १६० रुपैयाँका दरले १८ लाख ७५ हजार थानमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने सेयर पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहने र १२ लाख ५० हजार थान सोही दरमा विभाजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । गत साउन २ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सो निर्णय स्विकृत गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यो पनि पढ्नु होस् : विराटनगर जुटमिल्समा व्यापक अनियमितता, सरकारले थाल्यो छानविन विराटनगर जुट मिल्सको उपकरण मर्मत ७५ प्रतिशत सकियो, मंसिरदेखि सञ्चालनमा आउने
