स्वदेशी लघुवित्तले १५ प्रतिशत बोनस पछि शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात सेयरधनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १५ प्रतिशत बोनस पश्चात कायम हुन आउने चुक्ता पुँजीमा एक बराबर एक(१ः१)को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १५ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ हुने छ । बोनस पछि कायम भएको पुँजीमा शतप्रतिशत हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २४ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
छिमेक लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभा कात्तिक २४ गते , ४५ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको १६औं वार्षिक साधारण सभा आगामी कात्तिक २४ गते हुने भएको छ । उक्त सभामा कम्पनीले सेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत लाभांश दिने सञ्चालक समितिको विशेष प्रस्तावलाई पारित गर्ने भएको छ । सञ्चालक समितिको ४५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भने पारित भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकबाट पारित भएको उक्त प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । यस लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई २५.११ प्रतिशत (बोनस सेयरको कर सहित) नगद लभांश र १९.८९ प्रतिशत बोनस सहित सो मात्राको लाभांश दिने भएको छ ।
६ जिल्लाका भूकम्प पीडितले काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने, सात जिल्लाले नपाउने
काठमाडौं । भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका पीडितहरुले सरकारी अनुदानबाटै काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको असोज २४ गतेको बैठकले सरकारी अनुदानबाट छिमेकी जिल्लामा घर बनाउन पाउने सुबिधा दिएको हो । यो सुबिधा अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ७ जिल्लाका पीडितहरुले काठमाडौंमा घर बनाउन पाउनेछन् । सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, भक्तपुर र ललितपुरका भूकम्प पीडितले काठमाडौंमा घर बनाउन पाउनेछन् । गोरखा, रसुवा, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रे, रामेछाप र ओखलढुंगाका भूकम्प पीडितले भने काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने छैनन् । ‘सिमाना जोडिएको छिमेकी जिल्लामा सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेका हौं, बसाईसराईको संख्या धेरै बढ्ने देखिएपछि छिमेकी जिल्लामा मात्रै घर बनाउन पाउने निर्णय गराएका हौं’, पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले विकासन्युजसँग भने । पुरानो घर भएको जिल्ला र नयाँ घर बनाउने जिल्ला बिचको समन्वयका आधारमा सरकारी अनुदान प्रयोग गरेर घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । ‘कुन बैंकबाट रकम लिने हो र कुन प्राबिधिकले घरको प्राबिधिक जाँच गर्ने हो भन्ने एकिन गर्नुपर्छ, यो दुई जिल्लाबिचको समन्वयले निर्धारण गर्छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता भुषालले भने । उनले बसाई सराईको अत्याधिक चाप हुने देखिएपछि छिमेकी जिल्लामा मात्रै घर सार्न पाउने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । हालसम्म ६ लाख ४० हजार ८ सय ९ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने ६ लाख १ १५ हजार ४ सय ४७ परिवारले पहिलो किस्ता वापतको रकम लिएका छन् । दोश्रो किस्ता लिने भुकम्प पीडितको संख्या ८० हजार ४ सय ४१ पुगेको छ भने ८ हजार ५ सय ६२ परिवारले तेश्रो किस्ताको रकम पनि लिईसकका छन् । हाल १ लाख ४० हजार २ सय ४२ घर निर्माण भैरहेका छन भने ५७ हजार ७८ घर निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् ।
नेपाल बायु सेवा निगममा १०६ जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल बायुसेवा निगमले १०६ जनाका लागि जागिर खुलाएको छ । निगमले आइतबार सार्वजनिक सूचना निकालेर बिभिन्न पदमा १०६ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । निगमले असोज २९ गतेदेखि २१ दिनभित्र कार्यालय समयमै निगम केन्द्रिय कार्यालमा आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । महिला, खुल्ला, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, अपांग लगायतको समावेशी कोटामा जहाज मर्मतदेखि प्रशासन अधिकृतसम्मका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । प्लस टु र सिटिइभीटीबाट प्राबिधिक बिषय अध्ययन गरेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । लोक सेवा आयोगको सहभागीतामा लिखित परिक्षा लिइनेछ । चौथो र पाँचौं तहमा आवेदन दिनेले ५ सय रुपैंयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने छैठौं र सातौँ तहमा आवेदन दिने ७ सय रुपैंयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । एक भन्दा बढि समुहमा आवेदन दिँदा चौथो र पाँचौं समुहकाले थप २५० र छैँठौं र सातौँ समुहकाले ३५० रुपैंयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।
वेष्टर्न डेभलपमेन्ट र नमस्ते वित्तीय संस्था गाभिए, आइतबारदेखि एकिकृत कारोबार
काठमाडौं । वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक र नमस्ते वित्तीय संस्था एकआपमा गाभिएर आइतबारदेखि एकिकृत बैंकिङ कारोबार सुरु गरेका छन् । दुबै संस्था गाभिएर वेष्टर्न डेभलपमेन्टको नाममा बैंकिङ आइतबारदेखि एकिकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । गाभिएपछि बैंकको केन्द्रीय कार्यलय दाङको घोराहीमा रहने छ । चुक्तापुँजी बढाउन दुबै संस्था एकआपसमा गाभिएका हुन् ।
नुवाकोटबाट धार्के जोड्ने दुई लेनको ४० किलोमिटर लामो लोकसञ्चार मार्गको निर्माण सुरु
काठमाडौं । नुवाकोटमा ४० किलोमिटर लामो दुई लेनको लोकसञ्चार मार्ग निर्माण सुरु भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटले निर्माण सुरु गरेको हो । झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उक्त सडकको पहिलो खण्डको १० किलोमिटर सडकको शुक्रबारदेखि निर्माण सुरु भएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उक्त लोकसञ्चार मार्गको पहिलो खण्डको लागि ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिए पनि सवा २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको कार्यलयले जनाएको छ । जिलिङ्गको सिमखेत केउरिनी–कुमरी झ्याङ्लीपोखरी हुँदै धादिङको आचार्य पोखरीबाट धार्के बजारमा पृथ्वीराजमार्गमा जोडिने सो सडक तीन खण्डमा निर्माण हुने कार्यलयले जानकारी दिएको छ । सडक कार्यालय नुवाकोटका अनुसार पहिलो खण्ड जिलिङ्गको सिमखेत बालुवाखानीदेखि केउरिनी हुँदै हर्रेसम्म र दोस्रो खण्ड हर्रेदेखि कुमरीको बाह्रबीसेअन्र्तगत कोल्पुखोला पुलसम्म हुनेछ । कोल्पुखोलाको पुलदेखि धार्केसम्मको तेस्रो खण्डको काम भने डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले गर्नेछ । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सडकको जिलिङ पाँचखलेमा आयोजित एक कार्यक्रममा डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख निरज शाक्यले निर्माणको शुभारम्भ गरे । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको कारण राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरुलाई नबोलाई सडक कार्यालय आफैंले काम सुभारम्भ गरेको हो । लोकसञ्चार मार्गको पहिलो चरणको सिमखेत–केउरिनी–हर्रे खण्डको ९ किलोमिटर ९ सय मिटर सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गर्न स्वच्छन्द/वल्र्डवाईड/अमृत जे.भीले २४ करोड २८ लाख ८४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । पहिलो खण्डको कालोपत्रेसम्मको काम ठेकेदार कम्पनीले २०७८ जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि २ वर्षमै सक्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त सडकको पहिलो खण्डलाई ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँको काम बहुवर्षीय ठेक्काबाट गर्न २०७३ साल मंसिर २७ गते सहमति दिएको थियो । ठेक्काको प्रक्रिया लामो भएको कारण गत असार मसान्तमा मात्र ठेकेदार कम्पनीसँग सडकले सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरे लगत्तै वर्षायाम सुरु भएको कारण असोजमा मात्र सडकको स्तरोन्नति सुरु गरिएको हो । अर्थले दिएको भन्दा आधा रकममा ठेक्का सम्झौता भएको कारण बाँकी पैसाको दोस्रो खण्डको ठेक्का आव्हान सडकले चाँडै नै गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी दोस्रो चरणमा हर्रे–बाह्रबीसे (कुमारीको कोल्पुखोला पुल) खण्डमा सडक विभागले गरेको डीपीआरको प्रारम्भिक रिपोर्टमा १ अर्ब ५ करोड ६६ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा केही संशोधन भई रकम थप÷घट हुन सक्ने अनुमान सडक विभागले गरेको छ । उक्त खण्डको डीपीआर सडक विभागले कन्सल्टेन्सी लगाएर गरेको हो । यो सडकको जिलिङदेखि धार्केसम्मकै डीपीआर भने तयार भइसकेको छ । लोकसञ्चार मार्ग रसुवागढी–गल्छी सडकको नुवाकोट जिल्लाको हालको बेलकोटगढी नगरपालिका–८ सिमखेत बालुवाखानीबाट सुरु भएर पुरानो जिलिङ गाविस भवनहुँदै केउरिनी हर्रे, बेलकोटगढी नगरपालिकाको कार्यालय बाघखोर हुँदै कुमरीबाट निर्माणाधीन बाह्रबिसेको मोटरेवल पुलबाट धादिङको आचार्य पोखरीबाट पृथ्वीराजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको मिलनबिन्दु नजिक नौबिसेमा पृथ्वीराजमार्गमा जोडिने छ । यो सडक त्रिभुवन राजपथबाट तराईसँग जोडिने हुनाले यसको निर्माण पूरा भएपछि पृथ्वीराजमार्गमा समस्या आए पनि नेपालको तराईबाट सिधैं रसुवागढीसम्म र रसुवागढीबाट सिधै तराईसम्मको व्यापार तथा आवागमनमा सहजता प्रदान गर्ने छ । सोही कारण यो सडकलाई वैकल्पिक राजमार्गको रुपमा हेरिएको छ । सडक निर्माणले नुवाकोट र धादिङका कयौं गाउँका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी रामप्रसाद पुडासैनीले यातायातको विकास नै सम्पूर्ण विकासको आधार भएकाले सडक निर्माणको काममा सहयोग गर्न सबैसँग अपील गरे ।
नेपालको आर्थिक अवस्था र भावी चुनौति
अर्थ सचिवको रुपमा दोस्रो पटक ०७३ भदौ २० गतेदेखि कार्यरत छु । निजामती सेवाको २५ वर्षको अवधिमा झण्डै १५ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा सेवा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्यो । यस बीचमा मुलुकमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनकासाथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि व्यापक परिवर्तन भएको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ । राजस्व प्रशासन र खर्च प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारहरु भएका छन । सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा भएका सुधार र परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई सवल र सुदृढ बनाउदै लगेको छ । यसैबीच मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु देखिएका छन । यसै सन्दर्भमा मेरो अर्थ सचिवको कार्यकालमा भएका केही महत्वपूर्ण सकारात्मक कार्य, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु र सम्पादन गर्ने प्रयास गरिएको र बाँकी रहेका केही महत्वपूर्ण विषय यहाँ समेट्ने कोशिश गरेको छु । अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धि मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो वृद्धिदर विगत २४ वर्षमा सबैभन्दा उच्च हो । विगत एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर औषत ३.८ प्रतिशत रहेको र आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा खुम्चिएर ०.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि रहेको अवस्थामा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि अत्यन्त उत्साहप्रद हो । अनुकूल मौसमले गर्दा कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उर्जा संकटबाट मुक्ति, पुनर्निर्माणको कार्यले लिएको गति एवं औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तार र विकासले आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रहेको हो । आर्थिक वृद्धि र गरिबी नेपालको पहिलो घर परिवार सर्वेक्षण अनुसार आव ०३३/०३४ मा नेपालमा ३३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेका थिए । वि.सं.०४६ को राजनैतिक परिवर्तनसम्म आइपुग्दा यो संख्या ४९ प्रतिशत पुगेकोमा त्यसपछि क्रमश घट्दै गई आव ०५२/०५३ मा ४२ प्रतिशत, आव ०६०÷०६१ मा ३१ प्रतिशत र ०७२÷०७३ मा २१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । विगत २१ वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर मुश्किलले औषत छ प्रतिशत हुँदा पनि गरिबी २१ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । जुन दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा तिब्रदरमा घटेको मानिएको छ । अहिलेकै गतिमा आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने र गरिबी घट्दै गएमा सबल अर्थतन्त्रको विकास भै मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने छ । वैदेशिक व्यापार घाटा बैदेशिक व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ६ खर्ब ८९ अर्ब घाटा रहेको बैदेशिक व्यापार ०७२/०७३ मा ७ खर्ब ३ अर्ब पुग्यो । आर्थिक वर्ष गत आवमा घाटा ३०.४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । यो वृद्धि कायम रहने हो भने आगामी वर्षमा वैदेशिक व्यापार घाटा भयावह स्थितिमा पुग्ने छ । यसमा पनि झण्डै दुई तिहाई हिस्सा ओगटेको भारतसँगको व्यापार घाटा ३५ प्रतिशत भन्दा बढि वृद्धि हुनुले नेपालले व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा अत्यन्त गम्भीर भएर सोँच्नु पर्ने अवस्था छ । व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरुलाई सुविधा उपलव्ध गराउने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन विभिन्न सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, निकासी प्रोत्साहन रकम उपलव्ध गराउने जस्ता सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको भएपनि अपेक्षित रुपमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिएको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर शोधानान्तर स्थितिमा पर्न जान्छ । अहिले विप्रेषण र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले वैदेशिक व्यापारको आवश्यकता सम्वोधन भएपनि यो दिगो र भरपर्दो छैन । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउन मात्र सकियो भनेपनि धेरै हदसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । भुकम्प पछिको पुननिर्माण ०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा झण्डै ९४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान पीडीआरएफले गरेको छ । पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको भए तापनि यस कार्यले गति लिन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको लागि रकम विनियोजन हुने तर खर्च नहुने अवस्था यस आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने देखिएको छ । प्रभावित सबैलाई आवास अनुदान वितरण गर्न समेत सकिएको छैन । क्षति भएका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, सरकारी संरचना, पूर्वाधारका क्षेत्र (सिंचाई, जलविद्युत केन्द्र, सडक) को पुनर्निर्माण, जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरणजस्ता कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन । यसबीचमा गत साउन, भदौमा तराईमा आएको बाढीले पु¥याएको क्षति पनि अत्यन्त भयावह छ । बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिको लागि समेत ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । एकातिर स्रोत साधनको प्रयोग गरी पुनर्निर्माणको कार्यले गतिलिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि थप स्रोतको व्यवस्था चुनौती बन्दै गएको छ । संघीयता कार्यान्वयन संविधानतस् मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाली स्थानीय सरकारको अनुभूति दिने प्रयास गरिरहेका छन । संवैधानिक अधिकार र दायित्व अनुरुप केन्द्र सरकारले बजेट मार्फत वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट बजेट उपलव्ध गराएको भए तापनि स्थानीय तहमा सो अनुरुप बजेट तर्जुमा, आयोजना कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापन नगरी साविकमा नगरपालिका र गाउँविकास समितिकै ढाँचामा स्थानीय तह सञ्चालन गरेको पाइएको छ । ठूलो रकम वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा गएको भए तापनि यसको विवेकपूर्ण उपयोग हुनेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । अर्को तर्फ प्रदेश तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन पश्चात प्रदेश सरकार गठन हुने, यसको संगठन संरचना र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले यस तहको व्यवस्थापनको लागि ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ । स्रोत साधन परिचालनको हिसावले हेर्दा प्रदेशलाई राजस्व संकलनको अधिकार र क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा कम छ तर जिम्मेवारी र दायित्व भने अत्यन्त बढी छ । यस तहको खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालनको क्षमता आँकलन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा तत्काललाई केन्द्र सरकारको अनुदानमै बढी आश्रित हुनुपर्छ। केन्द्रको क्षमता सोही अनुसार बृद्धि नभएमा सबै तहको स्रोत परिचालन समस्यामा पर्न सक्छ । अहिले केन्द्रको संगठन संरचना चुस्त वनाउने, अनावश्यक मन्त्रालय तथा विभागहरु घटाउने, कर्मचारी दरवन्दी समायोजन गरी तीनै तहमा मिलान गर्नुपर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा कुनैपनि मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफ्नो संगठनलाई संकुचन गर्न नचाहने, केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म नै संगठन विस्तार गरी उपस्थिती देखाउन खोज्ने एवं आफ्नो मातहतको कार्यजिम्मेवारी र साधन स्रोत हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृतिले संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक हिसावले अत्यन्त जटिल र महंगो हुने देखिन्छ । राजस्वका केही महत्वपूर्ण स्रोत र क्षेत्रहरु कानूनी रुपमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण, केन्द्रबाट संकलन हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने, केन्द्रिय बजेटबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको माध्यमबाट पुनस् रकम हस्तान्तरण जस्ता कार्यले केन्द्रिय बजेटमा निकै ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ । केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वको रुपमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण भुक्तानी, निवृत्तीभरण तथा अवकाश भुक्तानी, समाजिक सुरक्षा, सेयर तथा ऋण लगानी, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन एवं निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आकस्मिक कार्यको लागि मात्र कूल बजेटको झण्डै ५९ प्रतिशत खर्च हुन्छ। यो दायित्वलाई घटाउन सक्ने अवस्था छैन। आन्तरिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको बढीमा छ प्रतिशतसम्म मात्र संकलन गर्न पाइन्छ । यी सवै पक्षहरुलाई विश्लेषण गर्दा संघीयता कार्यान्वयन स्रोत साधनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त जटिल र महंगो पर्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको लागि यो पक्ष ज्यादै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण छ। सम्पादन गरिएका केही महत्वपूर्ण कार्य १. विगत लामो समयदेखि पूँजीगत खर्चमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रम स्वीकृती, अख्तियारी र निकासा प्रणालीमा यस वर्षदेखि ठोस शब्दमा भन्दा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुले बजेट अवण्डामा राख्ने, समयमा निकासा नदिने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउन लामो समय लाग्ने, मातहतका निकायहरुलाई खटाई खटाई अख्तियारी र निकासा दिने जस्ता प्रवृत्तीको अब अन्त्य हुने छ। बजेट पुस्तिकामा उल्लेखित कार्यक्रम र सोको लागि विनियोजन भएको रकम स्वतस् कार्यक्रम स्वीकृती र अख्तियारी प्राप्त भएको मानी सम्वन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकासा दिने, एकमुष्ठ रकम जाने निकायहरुले पनि साउन १५ गतेभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायहरुलाई अनिवार्य रुपमा वाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्था सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुको असहमतीका बावजूद पनि कानूनी रुपमै सम्वोधन गर्न सकेकोमा अर्थ सचिवको नाताले मैले महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा लिएको छु । बजेटको इतिहासमै यो ठूलो परिवर्तन हो। यस परिवर्तनबाट यस वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनमा देखिने समस्याहरु समाधान भै बजेट कार्यान्वयनमा निश्चय पनि सहजता आउने छ। २. बजेट कार्यान्वयनलाई सहज र सरल बनाउन, समयमै विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न एवं जिम्मेवारी वहन नगर्नेलाई आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाउन बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धी कानून र आयोजना व्यवस्थापन सम्वन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । ३. पर्याप्त पूर्व तयारी विना नै बजेटमा आयोजना प्रस्ताव गर्ने तर आयोजना कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्न आयोजना तयारीका आधारमा मात्र आयोजना छनौट गर्न मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। ४. संघीय प्रणाली अनुरुपको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको शुरुवात भएको छ । बजेट निर्माणको समयमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमा रुची नदेखाएको भएता पनि अर्थ मन्त्रालयको जवरजस्त प्रयासबाट स्थानीय तहमा २२५अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । यसबीचमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अत्यन्त महत्वपूर्ण औंजारको रुपमा रहेका अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएका छन । ५. सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा सिंहदरबार भित्रका कार्यालयहरुबाट हुने जुनसुकै भुक्तानी ईपेमेन्टको माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको विस्तारबाट आगामी दिनमा चेक नसाटिने, ढिलो साटिने र वर्षको अन्त्यमा चेक काटेर सम्बन्धितलाई नदिई राख्ने प्रवृत्तीको अन्त्य हुनेछ । ६. नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न एवं बैंकिङ्ग कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न एवं अवैध नगद कारोवार (हुन्डी) जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ्ग साधन (चेक, कार्ड आदि) मार्फत गर्ने व्यवस्था यही साउन १ गतेबाट लागु गरिएको छ । ७.कुनै व्यक्तिको बैंक खातामा निजवाहेक अन्य व्यक्तिले पहिचान र स्रोत विना रकम जम्मा गर्दा सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्न सक्ने एवं कसैलाई विना स्रोत र सूचना उसको खातामा रकम जम्मा गरी फसाउन सक्ने जस्ता विकृतीहरुलाई नियन्त्रण गर्न १ लाख भन्दा बढि रकम अर्को व्यक्ति वा संस्थाको खातामा जम्मा गर्दा अनिवार्य पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ । ८. विमा व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन एवं यसको समुचित नियमन, सुपरिवेक्षण एवं अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउन र नियामक निकाय विमा समितिलाई सुदृढ र सक्षम वनाउन विमा ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ। ९. वैदेशिक लगानी प्रवर्धनका लागि विभिन्न क्षेत्र (जलस्रोत, सडक, हवाई यातायात, टनेल, केवलकार, पर्यटन, उद्योग, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्र) मा गरिएका कानूनी व्यवस्था एवं उपलव्ध गराईएका छुट सुविधा र सहुलियतहरुको विवरण तयार गरी जानकारीको लागि सार्बजनिक गर्ने कार्य भइरहेको छ। १०. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि घर नै धितोमा राख ३ लाखसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । ११. लामो समयदेखि विवादित विषयको रुपमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पूँजीगत लाभकरको विषय टुङ्गोमा पुगेको छ । एनसेलले पटकपटक गरी २३ अर्ब ५७ करोड कर दाखिला गरेको र टेलियासोनेरालाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ। यसका साथै बाँकी २० प्रतिशत सेयर विक्रीको समेत कर निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अर्थतन्त्रका चुनौती १. राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने, करको दायरा विस्तार एवं अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रणको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने । २.गत आर्थिक वर्षको ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले मात्र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्ती हुन सकिदैन । हरेक वर्ष औषत ७.५ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिबाट मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने हुँदा उच्च र दिगो आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुबै सफल
वि.स. २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठन भएको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल शनिबार राती १२ बजेदेखि समाप्त भएको छ । ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभा विघटन भई रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदका रुपमा काम गर्दे आएको थियो । ०७० संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुनु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो । संविधान जारी गरेपछि विघटन भई व्यवस्थापिका संसदको रुपमा काम गर्दै आएको संसदले विभिन्न ४४ वटा कानुन पारित गरेको छ । यो पनि व्यवस्थापिका संसदको ठुलो उपलब्धि हो । यसका लागि दोस्रो संविधान सभाबाट निर्वाचित सबै सभासद बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन् । दलिय स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो । यो पटक पनि संविधानसभाले संविधान जारी गर्नेमा जनता सशंकित नै थिए । दलबीच बढ्दो दुरीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषयमा अन्यौलता कायमै रहेको थियो । ०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पले राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्यायो । सोही वर्षको असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको नेपालको संविधान जारी भयो । विनासकारी भूकम्प नआएको भए संविधान जारी नहुने खतरा पनि त्यत्तिकै थियो । किनभने भूकम्प गएको ५ महिनामा दलहरु संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत भए र नेपाली जनताले ६० वर्षदेखिको मुद्धाले मुर्तरुप पाएको छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीले संविधान जारी गरेपछि यसमा असहमति जनाउदै तराईमा आन्दोलन र भारतले नाकावन्दी ग¥यो । भूकम्पछि थिलथिलो अवस्थामा रहेको नेपालको आर्थिक एवम सामाजिक क्षेत्र नाकावन्दी र तराई आन्दोलनको झनै खराब अवस्थामा पग्यो । एक वर्ष भन्दा बढी समय मुलुक ठप्प अवस्थामा पुगेपछि यसले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति भयो । जसको परिणाम आर्थिक वृद्धि घटेर १ प्रतिशत तल पुगेको थियो । नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानिय तहको चुनावपछि भएको छ । चुनावपछि स्थानिय तह कार्यन्वयनमा आएको छ । स्थानिय सरकार गठन भएपछि एक चरणमा संविधान क्रियाशिल भएको छ । अब संघ र प्रदेशको चुनाव हुदैछ । यसका लागि आउदो मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तीन तहको चुनाव भएपछि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान पुर्ण रुपमा कार्यन्वयमा आउने छ । संविधान कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक राजनीतिक स्थाइत्व र आर्थिक विकासमा केन्द्रीत हुने आशा गरिएको छ । राजनीतिक दलका नेताले संविधानमा जनताका अधिकार लिपिवद्ध भएकाले राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक मुद्धामा आफनो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताइसकेका छन् । सबै दलको मुल एजेन्डा आर्थिक विकास नै छ । यसबाट मुलुक आज जुन अवस्थमा छ, आउदा वर्ष अझ धेरै राम्रो हुने आशा गर्ने आधार बनेको छ । यसबीचमा संसदमा कतिपय नराम्रा काम पनि भएका छन् । सरकार बनाउने र गिराउने खेल जारी नै रहे । केही नराम्रा कामले गर्दा सिंङो संसद नै वदनाम भएको छ । जुन उद्धेश्य लिएर संविधानसभा गठन भएको थियो त्यसको मुल लक्ष्य प्राप्त भएकाले बाँकी मुद्धालाई ओझेलमा पारेको छ । आगामी संसदले पहिलो र दोस्रोमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्चाएर अझ परिस्कृत रुपमा अघि बढ्नमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
