काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्गमा चाइना रेल वे कम्पनीले ३८ अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङ मार्गमा चाइना रेल वे कम्पनीले ३८ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ लगानी गर्ने भएको छ । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी र चाइना रेल वे कम्पनीबिच भएको सम्झौता अनुसार कुल लागतको ८० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने भएको हो । चाइना रेल वे कै प्राबिधिकहरुकै संलग्नतामा डिपिआर पुनरावलोकनका क्रममा सुरुङ मार्गको लागत ४८ अर्ब पुग्ने देखिएको थियो । चाइना रेल वे कम्पनीले कुल लागतको ८० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने सम्झौतामा करिब ६ महिना अघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे अध्ययन गर्न नेपाल आएको चिनियाँ टोलीमा संलग्न चाइना रेलवे कम्पनीको टोलीले शनिबार सुरुङ मार्गमा लगानी गर्नेबारे छलफल गरेको थियो । ‘रेलमार्ग निर्माणबारे अध्ययन गर्न आएको चिनियाँ टोलीमा संलग्न चाइना रेलवे कम्पनीको टोलीले सुरुङ मार्ग निर्माणबारे थप छलफल गरेको छ, रेलमार्ग भन्दा पहिले नै सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ, अब काम अघि बढाउँछौं’, नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले विकासन्युजसँग भने । चाइना रेलवे कम्पनीका प्राबिधिकहरुको टोलीले सुरुङमार्गको डिपिआर, वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्ट, अनुमानित लागत सबैको एक महिना लगाएर गहिरो अध्ययन गरेको थियो । २ पटक स्थलगत अध्ययन गरेर चिनियाँ टोलीले सबै प्रतिवेदन चिन लगेको छ र चाइना निर्यात आयात(एक्जिम) बैंकसँग ऋणका लागि प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । ‘चाइना एक्जिम बैंकसँग ऋणका लागि आवेदन दिईसकेको जानकारी पाएका छौं, चाइना रेलवे कम्पनीले ८० प्रतिशत सेयर लगानी गर्छ, नेपालीको तर्फबाट २० प्रतिशत लगानी पुर्वाधार विकास कम्पनीले गर्छ’, ठकुरीले भने । उनका अनुसार चिनियाँ प्राबिधिकको सल्लाहपछि सुरुङ मार्गको एलाइनमेन्ट केहि ठाउँमा परिवर्तन गरिएको छ । त्यस्तै सुरुङ मार्गको लम्बाई नबढ्ने गरि केहि स्थान पनि बदलिएको छ । चाइना रेलवे कम्पनीका प्रतिनिधीसँग छलफल गर्दै नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरी लगायत ललितपुर महानगरपालिका, किर्तिपुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, इन्द्रसरोबर गाउँपालिका, भिमफेदी गाउँपालिका हुँदै हेटौडाँ उप महानगरपालिकामा जोडिने काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गको लम्बाई ५७.३७५ किलोमिटरको हुनेछ । ५० मिटरको राइट अफ वे हुने यो सडक ४ लेनको हुनेछ । २६ वटा पुल, ४ किलोमिटरको सुरुङ रहने सडकले १०८ हेक्टर वन र ९० हेक्टर निजी जमिन तथा बागमति किनारका ७ वटा दाहसंस्कार स्थल प्रभावित हुनेछ । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी २०६८ भदौं २० गते स्थापना भएको थियो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो । कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ । २०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास भएको थियो । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरको हुने डिपिआर रिपोर्टम उल्लेख छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आईपीओ नआउने
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारण सेयर (आईपीओ) नआउने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मा सरकारी बैंकले सेयर निष्कासन गर्नलाई वाध्यकारी व्यवस्था नगरेपछि तत्काललाई आईपीओ नआउने भएको हो । सरकारी बैंकले आईपीओ जारी गर्नुपर्ने वाध्यत्मक अवस्था नभएकाले निष्कासन नगर्ने बैंकका डेपुटी सीईओ भुपेन्द्र पाण्डेले बताए । “३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्छ भन्ने थियो”उनले भने “बाफियाको नयाँ संसोधनले सरकारी बैंकले सेयर जारी गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण अब बाणिज्य बैंकको सेयर कहिले आउँछ भन्ने कुरा सरकारी निर्णयमा भरपर्छ ।” बैंकको एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने काम गरिरहेको उनले बताए । “यतिबेला हामी बैंकको इमेज बनाउन लागिपरेका छौं” उनले भने पहिलो प्राथमिकता भनेको आईपीओ भन्दा पनि बैंकलाई अझ मजवुत बनाउने हो ।” तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा आईपीओ निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । वाणिज्य व्यवस्थापनले आईपीओ निष्कासन मापदण्डलगायत अन्य कामका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर अर्थले हालसम्म यसको कुनै निर्णय गरेको छैन् । एनआईडीसी गाभ्ने (मर्जर) सम्बन्धमा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । आउदो माघ १ गते देखि एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बैंकले ७० करोड ९५ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ५० करोड रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको थियो ।
सेयर किन्न आवेदन दिएको रकम फिर्ता गर्ने जनता बैंकको निर्णय, रकम फिर्ताको सूचना आउदै
काठमाडौं । जनता बैंकको साधारण सेयर खरिद गर्न आवेदन दिने लगानीकर्ताको पैसा फिर्ता हुने भएको छ । जनता बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले आवेदन दिने सबैको पैसा फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो । बैंकले शुक्रबार नै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीले बताए । “आज वा भोली पैसा फिर्ताको सुचना आउदै छ” उनले भने । लगानीकर्ताको पैसा धेरै दिन राख्न नमिल्ने भएकाले फिर्ता दिने निर्णय गरिएको उनको भनाई छ । उच्च अदालत पाटनले गुरुप्रसाद न्यौपानेबाट जफत जनता बैंकको साधारण सेयर लिलामी नगर्ने आदेश दिएपछि बैंकले फिर्ता दिन लागेको हो । बैंकले गुरु न्यौपानेबाट जफत गरिएको ८५ हजार १ कित्ता साधारण सेयर लिलामीका लागि खुला गरेकोमा अन्तिम दिन मंगलबारसम्म ७ सय जनाको आवेदन परेको थियो । गुरु न्यौपानेले सेयर जफतको विरुद्धमा रिट हालेपछि उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि सेयर लिलामी रोक्न मंगलबार प्रारम्भीक आदेश दिएको छ । काठमाडौं क्यापिटलले अर्को सुचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सेयर लिलामी रोकिएको जानकारी गराइसकेको छ । बैंकको सञ्चालक भएका बेला गुरु न्यौपाने संस्थागत सुशासन उल्लंघन गरेर श्रीमति सावित्रादेवी न्यौपाने नाममा ठुलो परिमाणमा भित्री रुपमा सेयर किनेको (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरेको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गुरुकी श्रीमति सावित्रीदेवीको नाममा रहेको ८५ हजार १ कित्ता सेयर जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रति सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको सेयर बिक्री गर्दा हालको बजार मूल्यअनुसार २ करोड १९ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको सीईओमा कृष्णराज लामिछाने नियुक्त
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा कृष्णराज लामिछाने नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिले आउदो चार बर्षका लागि उनलाई सीईओ नियुक्त गरेकाे हाे । विकासन्युजसंग कुरा गर्दै सीईओ लामिछानेले आइतबारदेखि नै कार्यभार सम्हाल्ने बताए । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका लामिछाने कानुन विषयमा पनि स्नातक छन् । उनी विकास बैंक संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । रमेशकुमार भट्टराईले सीईओकाे पद छाडेपछि लामिछाने नियुक्त भएका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय बिताएका लामिछाने कैलाश विकास बैंकमा दुई कार्यकाल सीईओ भइसकेका छन् । उनकाे नेतृत्वमा कैलाश विकास बैंक विकास बैंक मध्ये उत्कृष्ट बैंक भएकाे थियाे । हाल महालक्ष्मी विकास बैंक चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा, शाखा संख्या लगायतका सूचकांङ्कका अाधारमा सबैभन्दा अगाडि छ । नयाँ सीर्इअाेकाे नेतृत्वमा बैंकले थप उचार्इ हासिल गर्ने विश्वास बैंकले लिएकाे छ ।
गुरु न्यौपानेको राष्ट्र बैंकमा बयान- सावित्रादेवी न्यौपाने मेरी श्रीमती हैनन र म उनलाई चिन्दिन
काठमाडौं । गुरुप्रसाद न्यौपानेले जनता बैंकको सञ्चालक हुदा अवैधरुपमा किनेको साधारण सेयरलाई वैधता दिन सावित्रादेवी न्यौपाने आफनो श्रीमती नभएको र उनलाई आफूले नचिन्ने बयान दिएको खुलासा भएको छ । जनता बैंकको सञ्चालक हुदा भित्रभित्रै श्रीमती सावित्राको नाममा सेयर किनेको उजुरी परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण माग गर्दा उनले सावित्रा श्रीमती नभएको र आफूले उनलाई नचिनेको जानकारी गराएका थिए । संस्थापक सेयरधनी गुरुको श्रीमती सावित्रादेवी हुन भन्ने रेकर्ड बैंकमा छ । आफनी श्रीमतीलाई हैन र चिन्दिन भनेर झुठा विवरण पेश गरेपछि कानून विपरित श्रीमतिको नाममा खरिद गरिएको साधारण जफत गर्न जनता बैंक व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक प्रवत्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । बैंकको सञ्चालक हुदा र सञ्चालकबाट हटेको १ वर्षसम्म सोही बैंकको सेयर परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था भएको उनले बताए । “गुरु न्यौपानेले सावित्रादेवीलाई श्रीमती नभएको र नचिन्ने जस्ता झुटा विवरण दिएपछि जफत गर्न निर्देशन दिएको हो” उनले भने । गुरु न्यौपानेले आफु सञ्चालक हुदा श्रीमतिको नाममा भित्रभित्रै अवैधरुपमा जनता बैंकको सेयर खरिद गरेपछि राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो । सावित्रादेवीको नाममा रहेको सेयर पछि बोनस र हकप्रद गरी ८५ हजार १ कित्ता पुगेको थियो । यता उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै तत्कालका लागि सेयर लिलालीको काम यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक काठमाडौं क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले अर्को सुचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सेयर लिलामी रोकिएको जानकारी दिएको छ । प्रति सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको सेयर बिक्री गर्दा हालको बजार मूल्यअनुसार २ करोड १९ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा सञ्चालकले पदमा वहाल रहँदा आफू र परिवार कसैको नाममा पनि त्यही संस्थाको शेयर खरीद गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था विपरित गुरुले श्रीमतीको नाममा सेयर खरिद गरेको प्रमाणीत भएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक एकतर्फी सञ्चालन
रत्ननगर, चितवन । चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड गए राति ९ः३० बजेबाट एकतर्फी रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । उक्त सडकको सेती दोभानमा रहेको ढुंगो पन्छाउने काम नसकिँदा साढे ११ घण्टापछि एकतर्फी मात्रै यातायात सञ्चालन गरिएको हो । सबै चट्टान फोरेर हटाउन नसक्दा आज दुईतर्फी गाडी सञ्चालन गर्न नसकिएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिवप्रसाद खनालले जानकारी दिए। बिहानैदेखि रोकिएका मोटरसाइकल र साना सवारीहरु अहिले गन्तव्यतर्फ पठाईएको छ । ठुला गाडी छिर्न अझै केही ढुंगा पन्छाउनुपर्ने भएकाले रातिदेखि मात्रै सकिने आयोजनाले जनाएको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आज विहान १० देखि ५ बजेसम्म सडक बन्द गरी चट्टान हटाउने कार्य गरिएको आयोजनाले जनाएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिंदा सडकको दुईतर्फ नै विहानदेखि रोकिएका सयौँ सवारी तथा यात्रुहरु दिनभर प्रभावित भएका थिए । यात्रुहरुको समस्यालाई ध्यान दिंदै अहिले रातिदेखि एकतर्फी सडक खुलाईएको आयोजनाले जनाएको छ । दिनभरको प्रयासमा ४ः४५ बजे ढुंगालाई भित्ताबाट बल्ल सडकमा झारिएको थियो । त्यसपछि फुटाएर ढुंगो हटाउने काम शुरु गरिएपनि अझै सकिएको छैन । आइतबारदेखि कालोपत्रे गर्ने स्थानमा एकतर्फी बाटो सञ्चालन गरिने र भित्तो काट्ने स्थानमा विचविचमा सडक रोक्दै काम अघि बढाइनेछ । आइतवारदेखि एकहप्ता परिक्षण स्वरुप विहान ७ बजेदेखि ८ः३० बजे, ११ बजेदेखि १२ बजे, १ बजेदेखि २ बजे र ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म सडक रोकेर भित्तो काट्ने काम गरिने चितवनका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पन्तले जानकारी दिए । उक्त सडकको ३६ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन व्लक छुट्याएर सडक चौडापार्ने काम जारी छ । रासस
चुनावमा नोट हैन, घोषणपत्र लिएर जनतामाझ जाऊ
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएका विभिन्न दलका उम्मेदवारले तोकेको सीमा भन्द बढी खर्च गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा तोकेको छ । यद्यपी दुबै तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले आयोगले तोकेको भन्दा कयौन गुण बढी खर्च गरेर मतदाताको मतलाई आफुतर्फ तान्ने प्रयास गरेका छन् । अहिले उम्मेदवारको खर्चको अवस्था हेदा डर लाग्दो देखिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण समेत गरेका छन् । अहिलेको खर्च गराइको अवस्था हेर्दा नेपालको राजनीति पैसावालको हातमा पुग्ने देखिन्छ । जसले जति धेरै पैसा खर्च गर्छ उसले निर्वाचन जित्ने र जसले गर्दैन उसले हार्ने अवस्था आउने चिन्ताको विषय भएको छ । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नका लागि भएको लगानी उठाउन संस्थागत रुपमै भ्रष्टचार गर्ने संभावना रहन्छ । र, नेपालमा भइरहेका कतिपय भ्रष्टचार चुनावी कारणले भएका पाइएको छ । यसले जनतामा निराशा बढाउने छ । अहिलेको अवस्थ हेर्दा चुनाव घोषणापत्रले हैन पैसाले जिताउने अवस्था आएको छ । आयोग र उम्मेदवारले चुनावमा देखिने गरी ५० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको छ । यो त प्रत्यक्ष र देखिने खर्च हो । अप्रत्यक्ष रुपमा हुने खर्च यो भन्दा कयौ गुणा बढी छ । राजनीतिक पार्टीले व्यवसायीबाट लिने चन्दाको समेत हिसावकिताव हुदैन । व्यवसायीले पनि चन्दा चेकमार्फत वा नगद दिएपनि यति दिए भनेर घोषणा गर्देनन् । चन्दा लिने र दिनेले नै खुलाउन नचाहेपछि चुनावका लागि उठाइने चन्दाको सही प्रयोग र यसको पारदर्शीतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । पछिल्ला वर्षका चुनावको अवस्था हेर्दा प्रतिनिधिसभाको एउटा उम्मेदवारले न्युतम १ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइन्छ । यद्यपी उम्मेदवारले चुनाव सकिएपछि आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गरेको विवरण बुझाउदै आएका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवार पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मनस्थितीमा पुगेको देखिन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफनो पार्टीको घोषणापत्रलाई देखाएर मत माग्नु भन्दा पनि नोट देखाएर जनमत आफनो पक्षमा पार्ने देखिएको छ । यसप्रति नै निर्वाचन आयोगको चासो भएको देखिन्छ । केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकाको एउटा वडाअध्यक्षले २५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको थियो । एउटा वडा अध्यक्षले ठुलो रकम खर्च गर्छ भने प्रमुख र उपप्रमुखका खर्चको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो नै थियो । यसलाई रोक्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिन्दैन् । प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिने खर्च धेरै ठुलो देखिएको छ । उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकतालाई खुवाउनु पर्ने, भत्ता दिनुपर्ने, गाडी, पेट्रोल, झण्डा, टिसर्ट जस्ता चुनाव प्रचारप्रसारको सामाग्री किन्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई हालको सीमाले नपुग्ने देखिएको छ । आयोगले पनि चुनाव खर्चको सीमालाई बढाउनु पर्ने देखिएको छ । चुनाव भएको वर्ष नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र यसको असर आर्थिक वृद्धिमा हुने गरेको छ । खर्च हुनु देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो, तर खर्च कस्तो क्षेत्रमा भएको भन्ने प्रमुख कुरा हो । खर्चले उत्पादन बढाउने र पुँजी निर्माणको काम गर्छ भने त्यो राम्रो नै हो । तर चुनाव ताका हुने भड्किलो खर्चले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा केही टेवा दिएपनि यसले उत्पादन बढाउने र पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्देन् । त्यसैले राजनीतिक दलले नोट भन्दा पनि राम्रा योजना ल्याएर चुनाव जित्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
आइतबारदेखि हुन्डाइ मेगा एक्सचेन्ज साता सुरु हुदै
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाइ गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले एक हप्ता लामो हुन्डाइ मेगा एक्सचेन्ज विक कार्यक्रम ल्याएको छ । कात्तिक २६गते आईतबारदेखि मङ्गसिर २ गते शनिबारसम्म हुन्डाइ ब्राण्डका सबै मोडलमा लागु हुने गरि राष्ट्रब्यापी रुपमा कार्यक्रको आयोजना हुन लागेको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकका लागि उत्कृष्ट एक्सचेन्ज योजना र आप्mनो सवारी साधन अभिवृद्धि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्न लक्ष्मीले यस्तो योजना ल्याएको हो । एक्सचेन्जसँगै लक्ष्मीले आफना ग्राहक सामु ६ लाख २० हजार रुपैयाँ सम्मको लाभ लिन मिल्ने योजना ल्याएको छ । यस अन्तर्गत अविश्वसनीय मुल्याङकनसँगै उपहार, उत्कृष्ट नगद छुट, स्पट फाईनान्स तथा बीमा, ४ वर्ष फ्रि सर्भिस, ३ वर्ष को वारेन्टी सुविधा दिने भएको छ । यस्तै २० हजार रुपैयाँसम्मको लोयाल्टी बोनस, १ लाख रुपैयाँसम्मको एक्सचेन्ज बोनस, हरेक गाडिको बिक्री सँगै प्रदान गर्ने लक्ष्मीले जानकारी दिएको छ ।
