अनुगमनमा निस्किएका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले रत्नपार्कमा अडिएर निर्देशन दिए-‘तुरुन्त ढल निकासको काम सक्नु’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा फोहोर र धुवाधुलोको सामना गर्न महानगरवासी बाध्य छन् । महानगरको अस्तव्यस्ताले गर्दा मानिसहरुको समेत दिनचर्या नै प्रभावित भइरहेको छ । ‘काम नगरेको’ भन्दै आलोचित भइरहेका काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य आइतबार महानगरबाट ‘अव्यवस्थित सहर’मा परिणत भइरहेको काठमाडौंको अनुगमनका लागि कार्यालय बाहिर निस्किए । महानगरपालिकाका उपप्रमुख लगायत सचिवालयका सदस्य सहित कर्मचारी टोलीमा थिए । अनुगमनको सुरुवात महानगरपालिकाको कार्यालय बागदरबार बाट नै सुरु भयो । बागदरबारबाट हिड्दै टोली सुन्धारा, वीर अस्पताल, रत्नपार्क, जमल, त्री चन्द्र क्याम्पस हुँदै राष्ट्रिय सभा गृहमा गएर टुंगियो । प्रमुख शाक्यले ती स्थानहरुमा बगैंचा, सडकपेटी, सडकमार्ग, ढल, पार्किङ स्थल र होर्डिङ बोर्डको अवलोकन गरेका थिए । र, उनले वीर अस्पतालबाट रत्नपार्कको बाटो गुज्रिँदै गर्दा ढल बगीरहेको पाइयो । सोही स्थानमा अडिएर अनुगमन कार्यक्रमलाई मन्तव्य दिँदै उनले निर्देशन दिए – ‘तुरुन्त ढल निकासको काम सक्नु ।’ उनले देखाउनका लागि नभई परिणाम निकाल्ने हिसाबले काम अगाडी बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेका बगैंचामा रेलिङ हटाउन निर्देशन दिए । महानगरवासीलाई विश्वासमा राखेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले सो रेलिङ हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘हामीले कसैले फुल टिपेर बगैंचा बिगार्छ भनेर अल्छि गर्नुभएन । रेलिङ राख्नु भनेको जनतालाई अविश्वास गर्नु हो । फुल उमार्नु हाम्रो उद्येश्य हो बरु त्यसको व्यवस्थापन गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ शाक्यले सडकमा भएको फोहोर र धुलो सफा गर्न कर्मचारी तथा महानगर प्रहरीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘फोहोर सफा गर्न पनि अरुको मुख ताक्नुपर्दैन । हामीसँग प्रशस्त जनशक्ती छ, त्यसैलाई सदुपयोग गरेर सफा गर्नुपर्यो ।’ ब्रुमरका लागि टेन्डरको प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको उनले जानकारी दिए । विभिन्न स्थानमा होर्डिङ बोर्ड हटाउनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग सहमती भइसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘अब कुनैपनि होर्डिङ बोर्ड राख्न महानगरपालिकासँग सोध्नुपर्छ ।’
महुली सामुदायिक लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता १३७१ रुपैयाँ
काठमाडौं । आइतबार महुली सामुदायिक लघुवित्त संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १३७१ रुपैयाँ रहको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ७३५ रुपैयाँ रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकलाई लोकसेवाको पत्र-‘३० बर्षे सेवा अवधि यथास्थिति मै राख्नु’, क-कसको जाँदैछ जागिर ?
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने सम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमै राख्न पत्राचार गरेको छ । आयोगले आइतबार केन्द्रिय बैंकलाई पत्र लेखेर ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने सम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन भनेको हो । ‘सरकारले संघिय प्रशासन सम्बन्धी ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ, ती कानुनहरु नबन्दासम्म कर्मचारी सेवा अवधी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था नै कायम राख्न भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका हौं’, लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले विकासन्युजसँग भने । ३० बर्षे सेवा अवधीको व्यवस्था हटाएर ५८ बर्षे उमेर हद मात्रै लागु गराउने योजना तत्कालका लागि भने असफल भएको छ । यसले कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारीले अनिवार्य अवकास लिन बाध्य पार्नेछ । त्यस्तै, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपालले पनि केहि समय भित्रै अवकास पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गरेपछि २०६२ सालदेखि ३० बर्षे सेवा अवधी कार्यान्वयनमा आएको थियो । गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल, दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र सञ्चालक श्रीराम पौडेल ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन सहमत थिए । ३० बर्षे सेवा अवधी संसोधन नभएपछि तत्कालै २६ जना, आगामी जेठमा ७० जना, मंसिरमा ४० जना कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउनेछन् ।
संचय कोषको प्रशासकमा ६ जनाको आवेदन
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकका लागि ६ जनाले आवेदन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयलले गठन गरेको शिफारिश समितिले आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति गत बिहीबार तोकिएको थियो । अन्तिम दिनसम्म प्रशासनकका लागि आवेदन दिनेमा कोषका कामु प्रशासक दीपक रौनियार, राजेन्द्र काफ्ले, जितेन्द्र धिताल, जीवनकुमार कटुवाल, लक्ष्मीप्रसाल श्रेष्ठ र सिआर पन्तले आवेदन दिएका छन् । रौनियारले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरिसकेका छन् ।
के बाम गठबन्धनसँग डराएकै हो त सेयर बजार ?
काठमाडौं । ‘वामपन्थी गठबन्धनको सरकारलाई देखाएर केहि व्यक्ति तथा समूह सेयर बजार घटाउन लागिपरेका छन् । वास्तवमा बामपन्थी गठबन्धनबाट सेयर बजारलाई कुनै जोखिम छैन’, यो भनाई हो इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारको । रौनियारकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने सेयर बजारमा निर्वाचनपछि यदी बामपन्थी गठवन्धनको सरकार बने उसले अख्तियार गर्ने आर्थिक नीतिको त्रास देखिन्छ । तर उनी आफैं भनिरहेका छन् की बामपन्थी गठबन्धनको सरकारबाट सेयर बजारमा कुनै प्रकारको जोखिम छैन । किनकी अहिले बाम गठबन्धनमा सामेल दलले यसअघि पनि सेयर बजार प्रतिकुल कुनै नीति लिएका थिएनन् । र, फेरी पनि त्यस्तो सम्भावना छैन् । बामपन्थीहरुले आफ्नो साझा घोषणा पत्रमा स्पष्ट भाषामा लेखेका छनः ‘निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण अंगका रुपमा सामेल गरि प्रोत्साहन गरिनेछ । लगानीमैत्री वातावरण, अनुकुल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । सार्वजनिक–नीजी साझेदारीलाई महत्वका साथ अवलम्बन गरिनेछ ।’ घोषणा पत्रमै स्पष्ट भाषामा लेखिएको र विगतका सबै बामपन्थी सरकारले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा अंकुश नलगाएको इतिहासले पनि सेयर बजार घट्नुमा बामपन्थी गठबन्धन दोषी नगरेहेको ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीको भनाई छ । ‘बामपन्थी सरकार भएकै बेलामा नेप्से परिसूचकले उच्च विन्दु कायम गरेको रेकर्ड छ, भरतमोहन अधिकारीदेखि बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, बर्षमान पुन, बिष्णु पौडेल र कृष्ण बहादुर महराले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दा पुँजी बजारको विकासलाई उच्च महत्व दिएका थिए’, रेग्मीले भने । भरतमोहन अधिकारीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहेका अर्थशास्त्री केशब आचार्यले पनि बाम गठबन्धनलाई देखाएर सेयर बजार ओरालो लाग्यो भन्नु हास्यास्पद तर्कको संज्ञा दिए । ‘बामपन्थी दलहरुले लोकतन्त्र प्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरिरहेका छन, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने भनिरहेका छन, यस्तो अवस्थामा पुँजी बजारका लगानीकर्ताले डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन’, अर्थशास्त्री आचार्यले भने । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को निर्वाचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रतिको आफुहरुको प्रतिवद्धतामाथी प्रश्न नगर्न आग्रह गरेका थिए । कति घट्यो बजार ? कात्तिक ५ गते १५७१.९२ अंकबाट ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक कात्तिक २३ गते १४६०.७३ अंकमा आइपुगेको छ । यो अवधीमा बजार जम्मा १५ दिन खुलेको छ र १११.१९ अंकले ओरालो घटेको छ । १५ दिनसम्म बजार औषतले ७.४१ अंकले घटेको देखिन्छ ।
तनहुँ जलविद्युतलाई १०४ मेगावाटको अर्ध जलशाययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स
काठमाडौं । सरकारले तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई १०४ मेगावाट क्षमताको तल्लोसेती जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिएको छ । १४० मेगावाटको तनहुँ जलशाययुक्त आयोजनाको निर्माण गरिरहेको तनहुँ हाइड्रोपावरले अर्को अर्धजलशाययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजनाको लाइसेन्स पाएको छ । कम्पनीलाई आयोजनाको लाइसेन्स दिइएको विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयको कात्तिक २ गतेको निर्णयबाट आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको छ’,सिंहले भने,‘लाइसेन्सको अवधि दुई वर्षको रहने छ ।’ गत वर्षको चैतमा तनहुँ जलविद्युतको स्थलगत निरीक्षणमा गएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको तल्लो तटमा पर्ने अर्को आयोजनाको लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक प्रदिपकुमार थिकेलाई निर्देशन दिएका थिए । निर्देशन अनुसार कम्पनीले लाइसेन्सका लागि विभागमा दरखास्त हालेको थियो । सरकारको आरक्षण सूचिमा (बास्केट) रहेकाले कम्पनीले आयोजनाको लाइसेन्स लिन दुई वर्षको एक मुष्ट एक करोड ८० रुपैया दस्तुर बुझाएको विभागले जनाएको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको जलशायमा सञ्चित भएको पानीलाई हिउँदमा विद्युत उत्पादन प्रयोग गरिने हुँदा तल्लो सेती आयोजना हिँउदको विद्युत व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सञ्चित पानीको फाइदा तल्लो सेतीले समेत पाउने देखिन्छ । तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत आयोजनाको बाँध अहिले निर्माण भइरहेको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहबाट करिब २० किलोमिटर तल्लो तटमा पर्ने केशरटारमा पर्छ । जुन स्थान त्रिशुली र सेती नदीको दोभानभन्दा करिव १९ किलोमिटर माथिल्लो तटमा र चितवको नारायणघाटबाट करिव ३३ किलोमिटरमा पर्छ । आयोजनाबाट वार्षिक करिव ४४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत करिव २२ करोड अमेरिकी डलर छ ।
काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्गमा चाइना रेल वे कम्पनीले ३८ अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङ मार्गमा चाइना रेल वे कम्पनीले ३८ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ लगानी गर्ने भएको छ । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी र चाइना रेल वे कम्पनीबिच भएको सम्झौता अनुसार कुल लागतको ८० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने भएको हो । चाइना रेल वे कै प्राबिधिकहरुकै संलग्नतामा डिपिआर पुनरावलोकनका क्रममा सुरुङ मार्गको लागत ४८ अर्ब पुग्ने देखिएको थियो । चाइना रेल वे कम्पनीले कुल लागतको ८० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने सम्झौतामा करिब ६ महिना अघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे अध्ययन गर्न नेपाल आएको चिनियाँ टोलीमा संलग्न चाइना रेलवे कम्पनीको टोलीले शनिबार सुरुङ मार्गमा लगानी गर्नेबारे छलफल गरेको थियो । ‘रेलमार्ग निर्माणबारे अध्ययन गर्न आएको चिनियाँ टोलीमा संलग्न चाइना रेलवे कम्पनीको टोलीले सुरुङ मार्ग निर्माणबारे थप छलफल गरेको छ, रेलमार्ग भन्दा पहिले नै सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ, अब काम अघि बढाउँछौं’, नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले विकासन्युजसँग भने । चाइना रेलवे कम्पनीका प्राबिधिकहरुको टोलीले सुरुङमार्गको डिपिआर, वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्ट, अनुमानित लागत सबैको एक महिना लगाएर गहिरो अध्ययन गरेको थियो । २ पटक स्थलगत अध्ययन गरेर चिनियाँ टोलीले सबै प्रतिवेदन चिन लगेको छ र चाइना निर्यात आयात(एक्जिम) बैंकसँग ऋणका लागि प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । ‘चाइना एक्जिम बैंकसँग ऋणका लागि आवेदन दिईसकेको जानकारी पाएका छौं, चाइना रेलवे कम्पनीले ८० प्रतिशत सेयर लगानी गर्छ, नेपालीको तर्फबाट २० प्रतिशत लगानी पुर्वाधार विकास कम्पनीले गर्छ’, ठकुरीले भने । उनका अनुसार चिनियाँ प्राबिधिकको सल्लाहपछि सुरुङ मार्गको एलाइनमेन्ट केहि ठाउँमा परिवर्तन गरिएको छ । त्यस्तै सुरुङ मार्गको लम्बाई नबढ्ने गरि केहि स्थान पनि बदलिएको छ । चाइना रेलवे कम्पनीका प्रतिनिधीसँग छलफल गर्दै नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरी लगायत ललितपुर महानगरपालिका, किर्तिपुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, इन्द्रसरोबर गाउँपालिका, भिमफेदी गाउँपालिका हुँदै हेटौडाँ उप महानगरपालिकामा जोडिने काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गको लम्बाई ५७.३७५ किलोमिटरको हुनेछ । ५० मिटरको राइट अफ वे हुने यो सडक ४ लेनको हुनेछ । २६ वटा पुल, ४ किलोमिटरको सुरुङ रहने सडकले १०८ हेक्टर वन र ९० हेक्टर निजी जमिन तथा बागमति किनारका ७ वटा दाहसंस्कार स्थल प्रभावित हुनेछ । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी २०६८ भदौं २० गते स्थापना भएको थियो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो । कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ । २०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास भएको थियो । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरको हुने डिपिआर रिपोर्टम उल्लेख छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आईपीओ नआउने
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारण सेयर (आईपीओ) नआउने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मा सरकारी बैंकले सेयर निष्कासन गर्नलाई वाध्यकारी व्यवस्था नगरेपछि तत्काललाई आईपीओ नआउने भएको हो । सरकारी बैंकले आईपीओ जारी गर्नुपर्ने वाध्यत्मक अवस्था नभएकाले निष्कासन नगर्ने बैंकका डेपुटी सीईओ भुपेन्द्र पाण्डेले बताए । “३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्छ भन्ने थियो”उनले भने “बाफियाको नयाँ संसोधनले सरकारी बैंकले सेयर जारी गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण अब बाणिज्य बैंकको सेयर कहिले आउँछ भन्ने कुरा सरकारी निर्णयमा भरपर्छ ।” बैंकको एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने काम गरिरहेको उनले बताए । “यतिबेला हामी बैंकको इमेज बनाउन लागिपरेका छौं” उनले भने पहिलो प्राथमिकता भनेको आईपीओ भन्दा पनि बैंकलाई अझ मजवुत बनाउने हो ।” तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा आईपीओ निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । वाणिज्य व्यवस्थापनले आईपीओ निष्कासन मापदण्डलगायत अन्य कामका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर अर्थले हालसम्म यसको कुनै निर्णय गरेको छैन् । एनआईडीसी गाभ्ने (मर्जर) सम्बन्धमा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । आउदो माघ १ गते देखि एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बैंकले ७० करोड ९५ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ५० करोड रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको थियो ।
