नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्षको तलब पाँच लाख बढी, विद्यार्थी संगठनलाई बाढिन्छ वार्षिक डेढ करोड
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले गरेको मनपरीतन्त्रको नयाँं प्रमाण फेला परेको छ । अध्यक्षसहित सञ्चालक रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतम गरी चार जनाले विद्यार्थी तथा कलेजलाई गरेको विश्वासघात र गद्दारीको नयाँं प्रमाण फेला परेको हो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालक समितिको आकस्मिक विशेष बैठक भनेर सात वटा गुप्त निर्णय भएको थाहा भएको हो । यी निर्णयहरु अन्य सञ्चालकहरुबाट आजका दिनसम्म पनि लुकाइएका छन् । कलेज सञ्चालक समितिका सदस्य सलिल भट्टराईका अनुसार निर्णयहरुमा कलेजमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरुलाई अनैतिक रुपमा बाँड्न कलेजबाट वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ झिकी सो खर्चको फाँटबारी तथा भरपाई अध्यक्षले पेश गर्नु नपर्ने निर्णय रहेको छ । सो खर्चका लागि कलेजले दिएको विभिन्न छात्र वृद्धीको कटौती गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । अध्यक्षको कर कट्टा गरेपछिको मासिक तलब ५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालकहरुको मासिक तलब १ लाख २५ हजार रुपैयाँ भनी आफुखुशी निर्णय गरिएको पाइएको छ । माथी उल्लेखित सञ्चालकहरुले थप रकम पनि लिने निर्णय गरिएको छ । सो हिसाबले अध्यक्षको कुल तलब ६ लाख ७५ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ र सञ्चालकहरुको तलब १ लाख ६८ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ हुन्छ । ३ जना सञ्चालकहरुको सो भन्दा अझै बढी तलब छ । कलेजका प्राचार्य तथा उपप्राचार्यलाई तलब बढाउनुको सट्टा विविध खर्च भनेर मासिक १० हजार अध्यक्षले आफु खुसी दिने निर्णयामा उल्लेख छ । कलेजले अध्यक्षलाई अष्ट्रेलिया जानआउन वार्षिक ३ पटक (६ वटा) प्लेन टिकेट र अध्यक्षकी पत्निलाई अष्ट्रेलियाबाट आउनजान वार्षिक २ पटक (४ वटा) प्लेन टिकेट दिने निर्णयमा उल्लेख छ । अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरुको तलब भत्तालाई चाहिने रकम लेखाबाट लुकाउन कलेजको चलन चल्तिमा रहेको खाताको प्रयोग नगरी यिनै ४ अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको सहीले चल्ने नयाँ खाता खोली पैसा बाँड्ने निर्णयमा उल्लेख छ । कुनै बेला कलेजमा विद्यार्थीसँग उठाउन बाँकी रकम १५ करोड रुपैयाँ रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । सो रकम उठाउन विद्यार्थी संगठनहरुसँग समन्वय गरी सो रकम को १५५ वा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने र सो खर्चको फाँटबारी पेश गर्नु नपर्ने समेत निर्णय गरेको उल्लेख छ । पटके रुपको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बाहेक वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँको मात्रैको आधारमा सो रकम गत ४ वर्षमा कुल ६ करोड रुपैयाँ पुगेको हुनुपर्छ । ६ करोड र अध्यक्षले लिएको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरि कुल ८ करोड २५ लाखले ७० जना विद्यार्थीले छात्र वृद्धीमा पढ्न पाउँथे । निशुल्क अध्ययन कोटा तथा नगद सहयोगको कटौती गर्नुनपर्ने भट्टराईले बताए । आर्थीक बचत सबै अध्यक्षको बैंक एकाउन्टमा पुगेको रहेछ । गत १ आर्थिक वर्ष देखी मात्रै अध्यक्षको नाममा कलेजबाट ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम झिकिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल इन्जिनियरिंग कलेज चाँंगुनारायण भक्तपुर मुनाफारहित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी सामाजिक संस्था दर्ता अनुसार सञ्चालित कलेज हो । तर पछिल्ला वर्ष अध्यक्षलगायतले बदमासी गरी निजीकरण गर्न खोजिंदै आएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
तराई डुबानमा बग्यो ६१ अर्ब, पुनर्स्थापनाका लागि ७३ अर्ब खर्चने योजना
काठमाडौं । सरकारले गत साउनमा आएको बाढीबाट करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आंकलन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यो क्षति नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हो । सबैभन्दा बढी क्षति आवास, सिंचाइ, पशुपंक्षी तथा अन्नबालीमा भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामान्य प्रभाव पार्ने भएपनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा भने ठुलो प्रभाव पारेको आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए । आयोगले गत साउन २७ देखि ३० सम्म बाढीका कारण देशभरका विपत्ति प्रभावित १८ वटा जिल्ला तथा ९ वटा क्षेत्रहरुमा फिल्ड अफिसले संकलन गरेको तथ्यांकमा आधारित उक्त क्षेत्रको पुन: स्थापनाका आवश्यकताको मूल्यांकन गरेको थियो । ९ वटा क्षेत्रमा समाजिक क्षेत्र अन्तर्गत आवास, स्वास्थ्य र शिक्षा, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु अन्तर्गत कृषि, पशुपालन र सिचाँइ र, पूर्वाधारका क्षेत्र अन्तर्गत यातायात, खानेपानी सरसफाइ र उर्जा पर्दछन् । पुनस्थापनाका लागि ७३.२२ अर्ब खर्च लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २-३ वर्षको अवधिमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक हुने अनुमान गरेको छ । पुनस्थापनाको रकम उच्च देखिएपनि पुनस्थापना कार्यक्रमको व्यवस्थित योजनाले वित्तीय रुपमा पनि व्यवहारिक र खर्च धान्न सकिने रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले सबै सरोकारवाला निकायको साझा प्रयासमा कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सम्भव रहेको बताएका छन् । उनले विगतमा भूकम्पपीडितका लागि जस्तो दाता सम्मेलन गर्ने तयारी नरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘विश्वव्यापीरुपमा पुन स्थापना कार्यक्रमको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो कार्यक्रम सरकारले मात्र गरेर हुँदैन । विकास साझेदार, गैर सरकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रले पनि यो अभियानमा आफ्नो स्रोत ल्याउँछन् ।’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार सुमनलाल कर्णको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणमा बाढी पीडितका लागि पुनस्थापना विशेष इकाइ समेत गठन गरिएको छ ।
एनआईसी एसियाले ल्यायो अनलाइन बचत खाता, शुन्य मौज्दात मै खोल्न सकिने
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले “एनआईसी एसिया अनलाइन बचत खाता” संचालनमा ल्याएको छ । यस अनलाइन बचत खाता देश तथाविदेशमा रहेका ग्राहकहरुलाई सजिलै खाता खोल्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले संचालनमा ल्याइएको हो । शुन्य मौज्दात मै खोल्न सकिने यस खातामा ग्राहक बैंकमा उपस्थित नभईकन नै खाता खोलि खाता नंम्बर प्राप्त गर्न तथा अनलाईन मार्फत रकम जम्मा गर्न सक्ने विशेषता रहेको छ । अनलाइन बचत खाताको सुरुवात सँगै ग्राहकहरुले आफुले चाहेको बखतमा बैंकको वेबसाइटमा गई तुरुन्त खाता खोल्ने फारम भरी सजिलै खाता खोल्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले १३६ शाखा, ४ विस्तारित काउण्टर, १४१ एटीएम, ३ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र ४०५ भन्दा बढी पीओएस मेशिनमार्फत् उच्चस्तरिय र ग्राहक केन्द्रीत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाको म्याद थप
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाको म्याद थप काठमाडौ । सरकारले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको समय थप गरको छ । माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि ६ महिना म्याद थप गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले दुबै आयोजनाको म्याद थपका निर्णय गरेको हो । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै ९ सय मेगावाट क्षमताको कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेका थिए । जीएमआरले आगामी असोजको पहिलो सातासम्म लगानी जुटाइ आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्याउनु पर्ने छ । यस्तै एसजेवीएनको समय आउदो चैतको दोस्रो सातासम्म थप भएको छ । अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेवीएनले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाइ सकेको छ भने माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले लगानी जुटाउन बाँकी छ । सरकारले वनको जग्गा दिन ढिलाइ गर्दा आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो । एसजेवीएनले लगानी जुटाइसक्दा पनि वनको जग्गा नपाउदा काम सुरु गर्न सकेको थिएन् । यस्तै माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले जग्गा अधिग्रहको काम सुरु गरी रकम भुत्तानीको काम पनि थालेको छ ।
भोजपुरे नागरिकको चासो विकास र समृद्धिः राजेन्द्र राई
काठमाडौं । बाम गठबन्धनका तर्फबाट भोजपुर जिल्लाको प्रदेश सभा १ मा उम्मेदवार छन् एमाले केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्र कुमार राई । विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका राईलाई एमाले वृत्तमा बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा हेरिन्छ भने भोजपुरमा उनी विकास प्रेमी नेताका छविमा स्थापित छन् । खेलकुदका गतिबिधी मार्फत राई युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बनेका छन् । पाको पुस्ताले उनलाई भरोसा योग्य उदियमान नेताका रुपमा लिने गरेको छ । यतिबेला राई प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने गाउँ बस्तीमा आफ्ना प्रतिवद्धता पत्रसहित मतदाता भेटघाटका काममा व्यस्त छन् । नागरिकको रोजाई के पाउनु भयो त ? भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा राईले जवाफ दिए–‘भोजपुरका नागरिकले विकास खोजेका छन्, रोजगारी खोजेको छन अनि समृद्धि खोजेका छन्, नागरिकका तिनै आकांक्षा पुरा गर्नेे प्रतिवद्धता गरिरहेको छु ।’ उनले विगतमा निर्वाचित भएर गएपछि सांसदहरुले पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेकोमा नागरिकहरु रुष्ट देखिएको पनि बताए । ‘विगतका सांसदले निर्वाचित भएपछि जिल्ला नआउने र पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेको गुनासो पनि नागरिकको देखियो, मैले सुख, दुःखमा सँगै रहनेछु भनेको छु’, राईले आफ्ना प्रतिवद्धता सुनाए । उनले आफु निर्वाचित भएपछि जिल्लामा गर्ने कामहरुको लामै फेहरिस्ता तयार पारेका छन् । आफ्नो विगत, वर्तमानको क्रियाशिलता र भविष्यमा गर्ने कामका योजनासहित उनी दैनिक ठुला २ वटा सभा र साना पाँच वटासम्म सभाहरुमा सहभागी भैरहेका छन् । सडक, विद्युत, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आगामी पाँच बर्षभित्र गर्ने कामहरुको उनले क्रमवद्ध तालिका नै निर्माण गरेका छन् ।
सिटिजन्स बैंक र दोहा बैंकबीच विप्रेषण सम्झौता
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र कतारको दोहा बैंकबीच विप्रेषण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कतारको दोहामा सम्पन्न उक्त सम्झौता पत्रमा सिटिजन्स बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी र दोहा बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा आर. सीथारमणले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौता बमोजिम विभिन्न देशबाट दोहा बैंकको विप्रेषण प्रणाली ( डी फास्ट) मार्फत नेपालमा पठाएको पैसा सरल र सहज रूपमा सिटिजन्स बैंकको जुनसुकै शाखाबाट लिन सकिने बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा कतारका लागी नेपालका राजदूत रमेश कोइरालाले यो सम्झौताले हुण्डी कारोबारलाई निरुत्शाहित गर्न कोशेढुंगाको रूपमा साबित हुने कुरा व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै दोहा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा आर. सीथारमणले आगामी दिनहरुमा पनि परस्पर हितका लागी सिटिजन्स बैंकसँग मिलेर थप काम गर्न इक्छुक रहेको बताए । उक्त सम्झौता समारोहमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले यो सम्झौता कार्यान्वयनपछि नेपालको विप्रेषण व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । हाल सिटिजन्स बैंकले ६६ वटा शाखा, ६२ वटा ए.टि.एम. काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरुबाट करिव ३ लाख ५० हजार ग्राहकहरुलाई सेवाप्रदान गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी युएई प्रस्थान, कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्किने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संयुक्त अरब इमिरेट्सको औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार अबुधावीतर्फ प्रस्थान गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारी युएईको अबुधावीका युवराज तथा त्यहाँका सशस्त्र बलका नायब सर्वोच्च कमाण्डर शेख महम्मद बिन जाहेद अल नेह्यानको निमन्त्रणामा सामेबार अपरान्ह त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन् । नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रपतिको सम्मानमा २१ तोपको सलामी दिएको थियो । नेपाल तथा युएईले सन् १९७७ को जनवरी २२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । यही कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति भण्डारी र युवराज नेह्यानबीच औपचारिक वार्ता हुने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति भण्डारी यही कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । रासस
पुनःनिर्माणको समयसीमा बढाउन माग
भक्तपुर । भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई घरको पुनःनिर्माणका लागि दिएको समय बढाउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरमा आयोजना गरेको भूकम्पपीडितको गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् । जिल्लास्थित नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले प्राधिकरणले तयार गरेको पुनःनिर्माण सम्बन्धी ऐन, नियम, मापदण्ड तथा कार्यविधिका कारण वास्तविक भूकम्पपीडितको समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न अझै नसकिएको बताउँदै पुनःनिर्माणको समयसीमा नबढाएर धेरै पीडितले अहिले तोकिएको समयमा आवास निर्माण गर्न नसक्ने बताए । प्राधिकरणले यही कात्तिक मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी प्रथम किस्ता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने, २०७३ पुसभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले आगामी पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने, २०७४ असार मसान्तभित्र प्रथम किस्ता लिने लाभग्राहीले आगामी चैतभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने, २०७४ चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीले २०७५ असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । यो प्रावधानले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, आफ्नो नाममा जग्गा नभएका लगायतका भूकम्पपीडितलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्ने भन्दै यो समय सीमालाई बढाएर भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले आवाज उठाएका हुन् । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले जग्गा विवाद, लालपुर्जाको समस्या, द्वैध स्वामित्व, जग्गाको मापदण्डको समस्याका कारण अनुदानबापतको पहिलो किस्ता प्राप्त गर्न नसकेकाले किस्ता प्रदान गर्ने समयसिमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पहिलो किस्ता पाएकाले पनि भग्नावशेष हटाउन र जस्ताको टहरा बनाउनकै लागि खर्च गरेकाले दोस्रो किस्ता लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै समयसीमा थप्न माग गरेका थिए । जनप्रतिनिधिले जग्गा सम्बन्धी विभिन्न समस्याकै कारण धेरै भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता समेत गर्न नसकेकाले कानूनी जटिलता हटाउनसमेत माग गरे । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले सरकारको नीतिगत जटिलताका कारण भूकप्प प्रभावित नागरिक आवास अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले भूकम्पपीडितले जग्गा सम्बन्धी कानूनी समस्या र मापदण्डकाकारण नक्सा पास गरेर घर निर्माण कार्य शुरु गर्न नसकिरहेको अवस्थामा किस्ता रकमको समयसीमा तोक्दा पीडितलाई अझ समस्या बढ्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उठाएका जनताका गुनासा र पीडितका समस्या सम्बोधन हुने ढंगबाट नीति संशोधन गरेर भएपनि प्राविधिक जटिलता हटाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनुदान किस्ता लिने तर घर निर्माण नगर्ने व्यक्तिलाई जागरुक बनाउन किस्ताको समयसीमा निर्धारण गरिएको बताए । उनले प्राविधिक जटिलताका कारण समस्यामा रहेका लाभग्राहीका लागि प्राधिकरणले नीतिगत रुपमै समस्या सम्बोधन गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका भक्तपुर प्रतिनिधि शिवराम गेलालले भक्तपुरमा २६ हजार ६६ जना भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा रहेकामा एक हजार ५७८ जनाको गुनासो अनुसार थप भएपछि २७ हजार ६४४ जना लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत भएको बताए । तीमध्ये हालसम्म २२ हजार २९५ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको, २१ हजार ८८५ लाभग्राहीले प्रथम किस्ताको अनुदान प्राप्त गरेको, एक हजार १६६ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम र ६० जना लाभग्राहीले मात्रै तेस्रो किस्ताको अनुदान सम्झौता गरेर लगेको जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी वडा अध्यक्षलगायत सरोकारवालाले समेत भूकम्पपीडितका लागि दिइने अनुदान रकमको सम्झौता गर्ने समय पनि थपिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
