एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । मंगलबार मात्रै एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल बैंककोे सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ३० प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात सेयर मूल्य समायोज भएको छ । समायोजन पश्चात यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४१२ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ४५१ रुपैयाँ रहेको थियो । सो दिन सिभिल बैंकको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । समायोजन पश्चात यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९१ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता २१२ रुपैयाँ रहेको थियो ।
नेपाल र भारतीय लगानीमा लिखु ४ आयोजनाको निर्माण पुुसदेखि सुरु हुँदै, ४ वर्षमा सक्ने लक्ष्य
काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध ५२.४ मेगावाटको लिखु ४ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पुसदेखि सुरु हुने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आउँदो पुसदेखि आयोजनाको काम सुरु हुने गरी कार्ययोजना तयार भएको आयोजना प्रमुख बद्री रिजालले बताए । नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा लिखु आयोजना बन्न लागेको हो । आयोजनाको अहिले सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल निर्माणमा परेको बोलपत्र मूल्याँकनको काम सकिन लागेको र छनौट हुने ठेकेदारसंग सम्झौता गरेर अघि बढाउने उनले जानकारी दिए । आयोजनाको काम आगामी वि.स. २०७७ को असोजमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता प्रवद्र्धक ग्रिन भेन्चर्स प्रालिले जनाएको छ । आयोजनामा नेपालको त्रिवेणी समूह र भारतको भिल्वरा ग्रुपले ग्रिन भेन्चर्समार्फत आयोजना निर्माण गर्न लागेका हुन् । आयोजनामा भिल्बराको ८० र त्रिवेणीको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । करिव ९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा नेपाल बैंकको लगानी हुने छ । आयोजनामा ग्रिनभेन्चर्सले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । भिल्वराले भारतीय बैंकबाट आयोजना बनाउन कर्जा लिने तयार गरेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) नेपाली मुद्रामा भएपछि नेपाली बैंकबाट कर्जा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरण र ग्रीनभेन्चर्सबीच वर्षादको ८ महिना प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायामको ४ महिना प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए भएको छ । ग्रिनभेन्चर्सले भारतमा बिजुली निकासीका लागि आयोजना १२० मेगावाटमा डिजाइन गरेकोमा बजार बिजुलीको मूल्य, प्रसारणलाइन पुर्वाधारलगायत अन्य विभिन्न कारणले अनिश्चित भएपछि उसले नेपालमै बेच्ने भन्दै क्षमता घटाएर ५२.४ मेगावाटमा पीपीए गरेको हो । प्राधिकरण र ग्रिनभेन्चर्सबीच सन् २०१६ मेसम्मका लागि ५२.४ मेगावाट बिजुली (५.९९ सेन्ट प्रति युनिटमा केही वर्षका लागि (फलव्याक) पीपीए भएको थियो । आयोजनाबाट वि.सं. ०७१ पुस १६ देखि बिजुली उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता प्रवद्र्धक ग्रिनभेन्चर्सले गरे पनि एक वर्षअघि मात्र पुरा समय पीपीए भएको छ । ऊर्जाले ०६८ फागुनमा विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिएको हो । आफैं निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा बन्न लागेको आयोजनाको लाइसेन्स अवधि सन् २०९८ फागुनसम्मलाई छ । यसअघि अयोजना क्यू २८ मा डिजाइन गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता बढेर १२० मेगावाट पूयाइएको थियो । अब क्यू ४० मा डिजाइन गर्दा क्षमता घटेर ५२.४ मेगावाटमा सीमित हुनेछ । आयोजना निर्माणका आईडीआई बैंक भारतबाट सहवित्तीयकरणमा कर्जा ल्याउने तयारी गरेको थियो । आयोजनाले लिखुमा पुल निर्माणका साथै ४६ किलोमिटर लामो सडक निर्माण, ४५० रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ । लिखुबाट वार्षिक ५३ करोड ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना राजधानीबाट २२० किलोमिटर टाढा रामेछाप र ओखलढुंगामा पर्छ । आयोजनास्थलसम्म पुग्न कम्पनीले सडक निर्माणको काम पूरा गरेको छ । आयोजना ओखलढुंगाको रगनी, पोकली र रामेछापको सैपु, बिजुलकोट, नागदह र तिल्पुङमा पर्छ ।
दुई संस्था प्राप्ति पछि देवः विकास बैंकको १८ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । दुई संस्था प्राप्ति पछि देवः विकास बैंकको १८ लाख ८२ हजार ९२७ कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । देवः विकास बैंकले साझा विकास बैंक र यूनियन फाइनान्स प्राप्ति(एक्वाएर) गरेपछि सो मात्राको सेयर मंगलबार(आज) नेप्सेमा सूचिकृत गराएको हो ।
विद्या सुन्दरको स्मार्ट काठमाडौंमा यस्तो बन्दैछ स्वचालित सार्वजनिक शौचालय(डिजाइन सहित)
काठमाडौं । निर्वाचन अघि काठमाडौंमा महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले स्वचालित सार्वजनिक शौचालय बनाउने तयारी थालेका छन् । आफ्नो घोषणा पत्र र पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार स्मार्ट काठमाडौंका लागि स्वचालित सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न लागेको पनि उनले बताएका छन् । शाक्यको योजना अनुसार नै काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वचालिच सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अघि बढाएको छ र हाल प्रारम्भिक डिजाइन समेत तयार भैसकेको छ । ‘स्मार्ट काठमाडौं बनाउने योजना अनुसार नै स्वचालित सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अघि बढेको हो, अब राजधानीका चोक र बजारहरुमा स्वचालित सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण हुनेछन’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले विकासन्युजसँग भने । राजधानीका चोक तथा बजार लक्षित गरी बन्ने शौचालयहरु वैज्ञानिक किसिमका हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ । शाक्यले काठमाडौंमा भएका सार्वजनिक शौचालयहरुको ब्यवस्थापन गर्दै थप शौचालयहरु बनाउन तयारी थालिएको बताए । डोल्पा एजुकेसनल सोसियल एण्ड इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्स टिम (डोल्पा डेजर्ट)ले महानगरपालिकालाई स्वचालित शौचालयको डिजाइन प्रस्ताव गरेको छ । डोल्पा डेजर्टका कार्यक्रम संयोजक रविन्द्र शाहीका अनुसार एउटा शौचालय निर्माणका करिब १६ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्नेछ । शहरी मोडलमा आउने शौचालयलाई केएपी १७ यु अर्बन मोडल नाम दिइएको छ । डोल्पामा नमुनाका रुपमा एउटा स्वचालित शौचालय निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । शाक्यले विद्यामान सार्वजनिक शौचालयलाई सफा र ब्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न पनि महानगरपालिकाले योजना बनाएर काम गर्ने बताए । यस्तो छ फिचर शाहीका अनुसार नयाँ बन्ने शौचालयमा पैसा तिर्ने विधी फरक छ । यसमा सिक्का राखेर मात्र प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यसमा शौचालयमा भइरहेको गतिविधीलाई देखाउन विभिन्न इन्डिकेटर पनि राखिएको हुन्छ । यसमा गर्भवती महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्तरीय आयाम प्रदान गरिएको छ । यसमा वास बेसिन, ग्याब बार र विशेष किसिमको कमोड छ । शौचालयपछाडी डिस्प्ले बोर्ड पनि राखिएको छ । जसले महानगरपालिकालाई विज्ञापन मार्फत राजश्व संकलन गर्न मद्दत पुर्याउँछ । यो शौचालय पानी किफायती छ । यो पूर्णरुपमा सोलारबाट सञ्चालित हुनेछ जसले बिजुलीको पनि बचत गर्नेछ । यसमा १८०० लिटरको पानी अटाउने ट्यांक छ भने आकाशे पानी संकलनका लागि ९०० लिटर क्षमताको छुट्टै ट्यांकको पनि व्यवस्था छ । यसमा स्वचालित सर्फेस क्लिनिङको व्यवस्था छ । जसले क्रमिक रुपमा शौचालयभित्री र बाहिरी भागमा स्वचालितरुपमा सरसफाई गर्छ । समस्या काठमाडौंमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा ४६ सय सर्वसाधारणलाई एउटा शौचालयमा भागमा आउने अनुमान छ । पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा काठमाडौंमा बाहिरबाट आउने सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी पीडित छन् । महानगरपालिको दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सबैका लागि पानी र शौचालयको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिक्षित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत आगामी २०३० सम्म ९९% घरधुरीमा पानीको पहुँच पुर्याउने र ९५ प्रतिशत घरधुरीमा पाइपलाइनबाट खानेपानीको सुविधा तथा सुधारिएको शौचालय पहुँचको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य रहेको छ । वाटर एडका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ८४ वटा सार्वजनिक शौचालय रहेको जसमध्ये ९ को अस्तित्व नरहेको, २५ वटा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका र १ वटा शौचालय मात्र अपाङ्गमैत्री रहेको छ । उपत्यकाका ४६ हजार जनसंख्याका एउटा मात्र सार्वजनिक शौचालय आपाङ्गमैत्री रहेको छ । त्यस्तै गुणस्तरहिन शौचालयका कारण वार्षिक करिब ७ सय बालबालिकाहरु झाडापखालाबाट संक्रमित हुने गरेका छन् । हाल उपत्यकाका शार्वजनिक शौचालयहरुको सरसफाईको अवस्था खराब रहेको र पानीको पनि अभाव रहेको छ । त्यस्तै सरसफाइका लागि साबुन, सरफ र अन्य सामग्री पनि नरहेको पाइएको छ । शौचालयमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्यानिटरी बिनको व्यवस्था पनि छैन । नेपाल सडक विक्रेता ट्रेड यूनियनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ३०,००० सडक विक्रेताको जनसंख्या रहेको जस मध्ये २०,००० सडक विक्रेता काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र रहेका छन् । सडक विक्रेता शौच गर्न सार्वजनिक शौचालय सेवामा निर्भर रहने गरेका छन् । सडक विक्रेतामा महिलाहरुको संख्या उल्लेखनिय रहेको यूनियनले जानकारी दिएको छ ।
१५ खानीको उत्खनन् गर्न छानिए ११ कम्पनी
काठमाडौं । फलाम, तामा, चुनढुंगा लगायतका १५ वटा खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि कम्पनी छानिएका छन् । खानी तथा भुगर्भ विभागले २९ वटा कम्पनीबाट ११ वटा कम्पनीलाई छानेको हो । यी कम्पनीहरुले केहि खानीहरुको अन्वेषण तथा केहि खानीहरुको उत्खनन गर्नेछन् । खानी तथा भुगर्भ विभागका उप महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेका अनुसार चुन, फलाम र तामाका खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि ती कम्पनीहरु छनौट भएका हुन् । ती कम्पनीहरुले सुर्खेतको लखरपाटाको चुनढुंगा र काभ्रे र स्याङजाको चुन खानीको उत्खननका लागि आव्हान गरिएको छ । अन्य फलाम तथा तामा खानीहरुको भने अन्वेषण गर्न लागिएको हो । विभागले गत चैत १ गते ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । मकवानपुर र धादिङको लिड तथा जस्ता, तनहुँको फलाम, मकवानपुरकै तामा, धादिङकै तामा, उदयपुरको तामा, बैतडीको चुन, पाल्पाको चुन खानीको अन्वेषणका लागि आव्हान गरेको थियो ।
अरुणभ्याली हाइड्रोपावरले २० प्रतिशत आयकर तिर्दा नाफा घट्ने, सेयरधनीकाे लाभांशमा गिरावट आउने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित अरुणभ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आगामी आर्थिक वर्षदेखि नाफा घट्ने भएको छ । कम्पनीले सरकारलाई आम्दानीको २० प्रतिशत आयकर (कर्पोरट ट्याक्स) तिर्नुपर्ने भएपछि खुदनाफा घट्ने भएको हो । आगामी वर्षदेखि कम्पनीको लाभांशमा पनि कमी आउने भएको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिदै आएको छ । अरुणभ्यालीको आयकर छुट सहुलियत आगामी वर्षदेखि सकिदै छ । कम्पनीले सन् २००३ भदौदेखि ३ मेगावाटको पिलुवाखोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट व्यवसायीक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको हो । उसको आयकर छुट चालु आर्थिक वर्षमात्र रहेको छ । आगामी वर्षदेखि आयकर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । सन् २००९ मा कम्पनीले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको थियो । अरुण भ्यालीले प्रिमियम मूल्यमा प्रतिकित्ता १८४ रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको ९३ लाख २३ हजार कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत छ । हाल अरुणभ्यालीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँ मात्र छ । गत वर्ष कम्पनीले बिजुली बिक्रीबाट १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सो वर्ष कम्पनीले ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा अरुणभ्यालीको नाफा ५१ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ४८ पैसा छ । कम्पनीले रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, जनता बैंक, अरुण कावेली पावर लिमिटेड, अपि पावर लिमिटेडलगायत १० वटा कम्पनीमा सेयर लगानी गरेको छ । चिलिमे हाइड्रोपावरको पनि आयाकर तिनुपर्दा आगामी वर्षदेखि नाफा घट्ने छ ।
भारतले चिनी र मलमा लगायो अघोषित नाकाबन्दी, बजारमा मलको चरम अभाव
काठमाडौं । भारतले चिनी र मलको आयातमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । भारतीय रेलवे बोर्डले रेलवेको पुनर्निर्माणको हवाला दिदैँ सामान बोक्ने र्याकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतले रेलवे र्याकमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सीमावर्ती नेपाली बजार वीरगञ्जमा चिनी र मलको आयात रोकेको हो । नेपालमा यो बेला डिएपी मलको सबैभन्दा बढी माग हुनेगरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भने गोदाम रित्याएर बसेका छन् । धान काटेर हिउँदे बाली लगाउन रसायनिक मलको अभाव भएपछि किसानहरु चिन्तित भएका छन् । हाल बजारमा डिएपी मलको माग उच्च हुने गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । धान काटेर हिउँदे बाली लगाउनु अघि नै डिएपी खेतमा हाल्नुपर्ने भएकोले यसको अभावमा कृषकले समयमै हिउँदे बाली लगाउन सकेका छैनन् । सरकारले कलकत्ता बन्दरगाहमा उत्पन्न अवरोध तथा भारतले र्याकमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मल आपूर्ति गर्न नसकेको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । एक महिनादेखि भारतीय राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास मार्फत पहल गर्दा पनि समस्याको समाधान हुन नसकेको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सामाग्री खरिद शाखाका प्रमुख इश्वरी पाण्डेले बताए । ‘मलमा भारतले एक किसिमको अघोषित नाकाबन्दी लगाएको हो,’ उनले भने, ‘दशैंदेखि भारतले मल यता पठाउन दिएको छैन । रेलवे रेस्ट्रिक्सन नै यसको कारणको रुपमा देखा परेको छ ।’ साल्ट ट्रेडिङका अनुसार करिब १ महिनादेखि ४० हजार मेट्रिक टन मल र १० हजार मेट्रिक टन चिनी भारतको हल्दियास्थित गोदाममा थन्किएर बसेका छन् । साल्टले भारतीय दूतावास मार्फत सामान अड्किनुको कारण बुझ्दा उताबाट राजनीतिक कारण देखाएको विभागीय प्रमुख पंकज जोशीले बताए । समस्याबारे बुझ्न र समाधानका लागि आफू आगामी शुक्रबार हल्दिया जान लागेको उनले जानकारी दिए । साल्ट ट्रेडिङले आगामी निर्वाचनसम्म अत्यावश्यक वस्तु मानिने चिनीको अभाव नहुने जानकारी दिएको छ । जोशीका अनुसार साल्टसँग अहिले १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ, जुन १ महिनाका लागि धान्न पुग्छ । उनले भने, ‘चुनावसम्म त चिनीमा हामीलाई पुग्नेजति मौज्दात छ । तर त्यसपछिका लागि भने आयात गर्नुपर्ने अनिवार्य छ ।’ शाखा प्रमुख पाण्डेले कर्मचारी तहबाट भन्दा पनि राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग हुने गर्दछ ।
चौधरी ग्रुपले गत वर्ष ७ अर्ब ८८ करोड कर तिर्यो
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । डलर अर्बपति विनोदकुमार चौधरीको करको विषयमा विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी भएपछि ग्रुपले सोमबार प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी अघिल्लो वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत बढी कर तिरेको जानकारी दिएको छ । ग्रुपले कुल राजश्वको १.५९ प्रतिशत योगदान रहेको दावी गरेको छ । ग्रुपले अघिल्लो आवमा ५ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर तिरेको जानकारी दिएको छ । कुन व्यवसायिक संस्थाले कति राजस्व तिरेका छन् र राज्यकोषमा कसरी योगदान पु¥याएका छन् भनी जान्न पाउने नागरिकको अधिकार भएकाले भन्दै ग्रुपले कर तिरेको जानकारी दिएको छ ।
