बंगलादेशी रनर बाइक नेपालगञ्जमा पनि
काठमाडौं । बंगलादेशमा उत्पादित रनर ब्राण्डका मोटरसाइकल र स्कुटर अब नेपालगञ्जमा आइपुगेको छ । नेपालका लागि आधिकारीका बिक्रेता रमण मोटर्स प्रा.लिले राजधानीमा मोटरसाईकलको बिक्री खुला गरेलगत्तै नेपालगञ्जका लागि डिलर लक्ष्मी ट्रेड लिंकले आफ्नो शोरुम को उद्घाटन गरेको हो । नेपालगजं उप महानगरपालिकाका मेयर डा. धवलसमशेर राण ले शोरुम उद्घाटन गर्दै सफलता को शुभकामना दिएका छन । कार्यक्रमा नेपालगजं उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष्य नन्दलाल बयस्य, मिडियाकर्मी, बैंक तथा वित्तिय संस्था, अटोमोबाइल क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थिती थियो । नेपालमा पहिलो पटक छ बर्ष वारेन्टी का साथ प्रस्तुत रनर ब्रण्डका ८०, १००, ११०, १२५, १५० सीसीका बाइक र ११० सीसीको गियर जडित क्लज रहित स्कुट रहेका छन् ।
उपेन्द्र शाहीको कारवाही फुकुवाले अखिलमा पुनः विवाद
काठमाडौं । विवादित छविका सचिवालय सदस्य उपेन्द्र शाहीको कारवाही फुकुवा सम्बन्धी सर्कुलरले एमाले अखिलमा पुनः विवाद देखिएको छ । अखिल महासचिव ऐन महरले स्थायी कमिटीको निर्णय भन्दै विवादित सचिवालय सदस्य उपेन्द्र शाही माथीको कारवाही फुकुवा फिर्ता गरेको सर्कुलर पठाएका थिए । तर कारवाही सम्बन्धी निर्णय स्थायी कमिटीले नगरेको अखिल सचिवद्धय सुदेश पराजुली र वसिम आलमले दावी गरेका छन् । उनीहरु दुबैले आर्थिक अनियमितता प्रमाणित भएका शाही माथी गरिएको कारवाही फुकुवा सम्बन्धी निर्णय स्थायी कमिटीले नगरेको बताएका छन् । एमाले केन्द्रिय सदस्य तथा अखिल इञ्चार्ज रविन्द्र अधिकारीले नै स्थायी कमिटी बैठकमा शाहीलाई कारवाही गरिएको माइन्युट लेख्न लगाएका थिए । तर पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकबाट शाही माथीको कारवाही फुकुवा गरिएको भन्दै महासचिवले सर्कुलर गरेपछि पराजुली र आलमले बिरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले अर्का सचिवालय सदस्य लक्ष्मण हायुलाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनित समेत नगरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
गभर्नर र अर्थ सचिव भेटेपछि उत्साहित हुँदै फर्किए बैंकर
काठमाडौं । लगानी योग्य पुँजीको चरम अभाव खेपिरहेका बैंकरहरु गभर्नर र अर्थ सचिवलाई भेटेपछि उत्साहित भएका छन् । बिहीबार राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेका उनीहरुले शुक्रबार अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीलाई भेटेका हुन् । ‘गभर्नर साव र अर्थ सचिव दुबै जना लगानी योग्य पुँजीको अभाव हटाउन सकारात्मक हुनुहुन्छ, हामी उत्साहित भएर फर्किएका छौं’, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । लगानी योग्य पुँजीको अभावले सरकारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यमा समेत प्रभाव पार्ने तथा समग्र मुलुकुको वित्तिय परिसूचक नकारात्मक हुने भन्दै अर्थ सचिव अधिकारीले समस्या समाधानका लागि उचित विकल्प खोज्ने आश्वासन दिएको पनि उनले बताए । ‘यो अर्थतन्त्रको समस्या भनेको राष्ट्रिय समस्या हो, समाधानका लागि हामी सबैले सचेत प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ’, ढुंगानाले भने । हाल बजारमा ३२ अर्बको मात्रै तरलता छ । बाणिज्य बैंकहरुको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ७७ पुगिसकेकाले ८० पुग्ने जोखिम बढेको छ ।बिहिबारको भेटमा गभर्नर डा. नेपालले कर्जा लगानी अनावश्यक रुपमा बढाएकाले लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखिएको भन्दै बैंकरहरुलाई सचेत बन्न भनेका थिए । शुक्रबार अर्थ सचिव अधिकारीले भने लगानी योग्य पुँजी अभावको अवस्थालाई निकास दिन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका हुन् । अर्थ सचिव अधिकारीले राष्ट्र बैंक, बैंकर र मन्त्रालयबिच सहकार्य गरेर समस्याको उचित समाधान निकाल्ने आश्वासन दिएपछि बैंकरहरु उत्साहित भएका हुन् । बाणिज्य बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर १२.२५ प्रतिशत पुर्याईसकेका छन् । यसले पनि बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । चालु आवको पहिलो चार महिनामा बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ । कात्तिकसम्ममा निक्षेप जम्मा १४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बैंकहरुले कर्जा भने १७.५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । सामान्यतया कर्जा प्रवाह भन्दा निक्षेप संकलनको वृद्धिदर केहि बढि हुनुपर्ने मान्यता रहिआएको छ ।
सिमेन्टमा बढ्यो वैदेशिक लगानी, चीनबाट मात्रै ५२ अर्ब
काठमाडौँ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा एक पछि अर्को गर्दै वैदेशिक लगानी भित्रन शुरु गरेको छ । होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले आगामी फागुनबाट उत्पादन शुरु गर्ने तयारी गरिरहेको बेला, अर्को र्चिनियाँ कम्पनी ह्वासिनले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लागेको हो । यस्तै नाइजेरियाको सिमेन्ट डाङ्गोटेले पनि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी भित्र्याउन लागेको छ । होङ्सी शिवम्ले उद्योगमा ३७ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको छ । नवलपरासीको सर्दीमा कारखाना स्थापना गरेर सिमेन्ट उत्पादनको अन्तिम तयारीमा रहेको उक्त कम्पनीमा ३० प्रतिशत नेपाली लगानी र ७० प्रतिशत चिनियाँ लगानी रहेको छ । उद्योगले दैनिक १२ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । होङ्सी शिवम्ले ३६ अर्ब र ह्वासिनले १५ अर्ब गरी कुल ५१ अर्ब रूपैयाँ सिमेन्टमा लगानी गरिसकेका छन् । उपयुक्त खानीको खोजीमा रहेको डाङ्गोटेले निकट भविश्यमा नै ५५ अर्बको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लागेको हो । यस्तै भारतको रिलायन्स समूहले पनि नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एक पछि अर्को गर्दै वैदेशिक लगानी भित्रन थालेपछि स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । होङ्सी शिवम्ले १ हजार १सय जनालाई रोजगारी दिएको छ । यस्तै ह्वासिनले १ हजार जनालाई तथा डाङ्गोटेले उद्योग स्थापना गरेपछि २ हजार ५०० जनालाई रोजगारी दिने बताइएको छ । डाङ्गोटेका नेपाल प्रतिनिधि रुप रावलले आफूहरु उपयुक्त खानीको खोजीमा रहेको बताए। अफ्रिकाको डाङ्गोटे सिमेन्ट उद्योगले लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा कारखाना स्थापना गर्ने जमिन र खानी खोजिरहेको छ । रावलले भने “मकवानपुरको खानी उपयुक्त देखिएन । खानी विभागलाई खानी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका छाै। आशा छ हामीले छिट्टै खानी पाउँछाै।” सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ आफूहरुले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिरहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले होङ्सी शिवमबाट शुरु भएको वैदेशिक लगानी चिनियाँ कम्पनी ह्वासिनसम्म पुगेको बताए। लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ अनुसार बोर्डको १९औँ बैठकले ह्वासिनको लगानी भित्र्याउन सहमति दिएको थियो । उक्त कम्पनीले दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । बोर्ड र ह्वासिनबीच यही पुस १२ गते परियोजना लगानी सम्झौता भएको छ । शत प्रतिशत चिनियाँ लगानी रहने उक्त उद्योगले धादिङको पानीखर्कमा रहेको चुनढुंगा खानी प्रयोग गर्नेछ । उक्त कम्पनीले परियोजना दर्ता दस्तुरस्वरुप सरकारलाई परियोजनाको कुल लागतको ०.२ प्रतिशत हुन आउने करिब ३ करोड रकम बुझाउनेछ । खुला प्रतिष्पर्धाबाट उक्त कम्पनीले ६० करोड सरकारलाई भुक्तानी गरी खानी प्राप्त गरेको हो । बोर्ड बैठकले सो परियोजना लगानी सम्झौतालाई स्वीकृत गरेपछि कम्पनीले आधिकारिक रुपमा उद्योग स्थापना गर्नेछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि अनुकूल वातावरण रहेको सन्देश दिएको उल्लेख गरे । उक्त कम्पनीले उत्पादन गर्ने सिमेन्टको आपूर्तिबाट नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्टको माग पूरा गर्न सहयोग मिल्ने उनकाे भनाइ छ । अन्य केही विदेशी कम्पनीसँग सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका बारेमा छलफल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । नाइजेरियाको डाङ्गोटेको सम्बन्धमा पनि बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ । बोर्ड र डाङ्गोटेबीच २०७० साल कात्तिक १५ गते उद्योग स्थापना गर्ने स्म्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । तर खानी र जग्गा नपाउँदा हालसम्म उक्त कम्पनीले औपचारिक रुपमा उद्योग दर्ता गर्न सकेको छैन । सो उद्योगले वार्षिक २१ लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । “हामी प्रयासरत छौँ । नेपालमा नै गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ उद्योग स्थापना गर्न खोजिएको हो । तर खानी लिने विषय सबैभन्दा गाह्रो विषय रहेछ” डाङ्गोटेका नेपाल प्रतिनिधि रावलले भन्ने “खानी विभागले खानीको ठेक्का निकाल्नुयो । हामी त्यसमा सहभागी हुन तयार छौँ ।” कम्पनीले मकवानपुरको भीमफेदीमा रहेको खानी ड्रिलिङ गर्दा गतिलो चुनढुंगा प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ । धादिङमा लिएको खानीसमेत उपयुक्त नभएपछि कम्पनी अर्को खानीको खोजीमा रहेको छ । विभागले निकट भविश्यमा नै खानीको ठेक्का खोल्ने तयारी गरेको बताइएको छ । यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको सिमेन्ट उद्योग अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि क्षमता वृद्धिका साथ साथै लगानीसमेत बढाएको छ । सो उद्योगले दैनिक ३ हजार ५०० मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा ४७ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । त्यसमध्ये हेटौँडा र उदयपुुर सिमेन्ट उद्योग सरकारी स्वामित्वका उद्योग हुन् । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये केहीले मात्रै क्लिन्कर उत्पादन गर्छन् भने केहीले आयात गर्ने गरेका छन् । होङ्सी शिवम्, ह्वासिन र डाङ्गोटेले स्वदेशमै क्लिन्कर उत्पादन गर्नेछन् । सिमेन्ट उत्पादक संघले यही मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्दै गए एकाध वर्षमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिएको छ । रासस
राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेँ :राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलहरुबीचको विवाद र गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको बताएकी िछन। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवासित आज शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरणसँगै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले राससलाई जानकारी दिए । राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गर्न प्रधानमन्त्री देउवा शीतल निवास जानुभएको थियो । उहाँहरुका बीचमा सो अध्यादेश र पछिल्लो राजनीतिक अवस्था विषयमा कुराकानी भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश आज नै प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । सरकारले गत कात्तिकको पहिलो साता राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सो अध्यादेश लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको थियो । सो अध्यादेशको अभावमा रााष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो । संविधानमा रााष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि स्थानीय निकायअन्तर्गतका नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रदेशसभा सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । रासस
मिल सञ्चालन नहुदा उखु किसान चिन्तित
गौशाला । चिनी मिलले उखुको मूल्य निर्धारण, उखु खरिद र मिल सञ्चालन नगर्दा महोत्तरीका किसान चिन्तित भएका छन् । पुसको दोस्रो हप्ता भइसक्दा पनि यस वर्ष अहिलेसम्म एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डट्रिज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरमा रहेको सो चिनी मिल सञ्चालनमा नआउँदा सयौँ बिगाहा जग्गामा उखुखेती गरेका किसान चिन्तित भएका छन् । मिलले मंसिर महिनामै उखु क्रसिङको काम थालिसक्नु पर्नेमा अहिलेसम्म शुरु गरेको छैन । उखु काट्ने बेला भएर पनि मिलले उखु खरिद र मूल्य निर्धारण नगरेका कारण उखु काट्न डराइरहेको गौशाला–१ का राजकिशोर यादवले बताए। “उखु खेतमै सुक्न थालेको छ,” उनले भने । किसानले ऋण गरेर लगाएको लगानी नउठ्ने किसानलाई चिन्ता छ । जिल्लामा यस वर्ष उखुखेतीमा कमी आएको छ । गत वर्ष जिल्लामा १५ हजार बिगाहामा उखुखेती गरिएकोमा यस वर्ष सात हजार बिगाहामा मात्र उखुखेती गरिएको छ । उखुखेती घट्नुको प्रमुख कारण मिल समयमा सञ्चालन नहुनु र मूल्य निर्धारण नगरिनु रहेको गौशाला–२ का रामबाबु यादव बताउछन । गत वर्ष जिल्लामा प्रतिक्विन्टल ५३१ रूपैयाँमा किसानले उखु बिक्री गरेका थिए । रासस
राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश २०७४ प्रमाणिकरण, सरकार गठनको बाटो खुल्यो
काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेविभण्डारीद्वारा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश २०७४ प्रमाणिाकरण भएको छ। शुक्रबार भण्डारीले उक्त अध्यादेशलाई प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । अब राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालिद्वारा नै हुने निश्चित भएको छ। गत कात्तिकमा सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। सत्ता पक्ष कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी एमालेबीच एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राख्ने वा नराख्ने विवाद जारी रहँदा संसदको अन्तिम बैठकसम्म पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धी विधेयक कार्यसूचीमा राख्दै हटाईदै आएको थियो। संसदको अवधी सकिएपछि सरकारले सोमबार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेको सार्वजनिक गरे पनि संगै पारित गरिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेशको बारेमा जानकारी दिएको थिएन। दुवै विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेका थिएनन । अहिले जारी गरिएको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीकै प्रावधान राखिएको छ।
तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई अर्काे साता लाइसेन्स
काठमाडौं । तीन वटा नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अर्काे साता लाइसेन्स पाउने भएका छन् । बीमा समितिले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेका सानिमा इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स र नेपाल जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अर्काे साता लाइसेन्स दिने तयार गरेको हो । ‘तीन वटा कम्पनीले रकम जम्मा गर्ने लगायतका सबै काम सम्पन्न गरिसकेका छन्, एक साताभित्रै लाइसेन्स दिने तयारी भैरहेको छ’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँईले विकासन्युजसँग भने । ती कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले पुस ७ गतेभित्र आवश्यक रकम जम्मा गर्न भनेको थियो । सोही अनुसार सानिमा, अजोड र नेपाल जनरलले एक अर्ब चुक्ता पुँजीको ७० प्रतिशत अर्थात ७० करोड रुपैंयाँ जम्मा गरेका हुन् । कम्पनीहरुले ५५ करोड रुपैंयाँ बाणिज्य बैंकमा जम्मा गरेर बीमा समितिलाई एयरमार्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने बाँकी १५ करोड रुपैंयाँ चल्तीखातामा राख्नुपर्ने हुन्छ । बीमा समितिले गत असोज ८ गते तीन वटा नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनका लागि आसयपत्र दिँदै पुस ७ गतेभित्र प्रक्रिया पुरा गर्न भनेको थियो । लगानीको श्रोत खुलाउन नसकेपछि मनकामना इन्स्योरेन्सले भने आसय पत्र नै पाउन सकेको थिएन् ।
