कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले बोलायो विशेष साधारणसभा
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ । कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न बैंकले चैत २३ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकका हाल २० वटा शाखा रहेका छन् । बैंकको केन्द्रीय कार्यलय झापाको विर्तामोडमा छ ।
पर्यटनमन्त्री अधिकारीको पहिलो निर्णय-निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई तीव्रता
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुप्रतिक्षित निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले तीव्रता पाउने भएको छ ।नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले शुक्रबार मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दै देशकै मुख्य प्राथमिकता निजगढ विमानस्थल भएको र यसको निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाइने उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीको पदभारको पहिलो नीतिगत निर्णयमा परेको निजगढ विमानस्थललाई चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन पनि दिए । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले विभिन्न निर्णय पढेर सुनाउँदै गर्दा मन्त्री अधिकारीले भने “मुख्य प्राथमिकता निजगढ हो, यो मेरो मात्र भन्ने नठान्नुस् राज्यकै प्राथमिकताको आयोजना पनि हो ।” त्यसैगरी सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन ‘भिजिट नेपाल इयर’ एक महिनाभित्र सचिवालय गठन गरी आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसक्ने, चीन र भारत केन्द्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनलाई तीब्रता दिने मन्त्री अधिकारीको पहिलो निर्णयमा परेका छन् । सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटक पुर्याउने गरी भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको हो । सन् २०१७ मा १० लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिदैँ मन्त्री अधिकारीले उच्च मनोवल र उच्च स्वाभिानका साथ परिणाम आउनेगरी काम गर्न निर्देशन दिए ।
२५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न महानगरको ३२ वडालाई ब्रिफिङ, हिन्दु महासंघले प्रयोग गरेको २६ रोपनी जग्गा के हुन्छ ?
काठमाडौं । २ हजार ५ सय रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न महानगरपालिकाले ३२ वडालाई निर्देशन दिएकोे छ । महानगरले ३२ वडामा रहेका सबै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता सुरु गर्न वडा कार्यालयलाई ब्रिफिङ गरेको हो । प्रत्येक वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गालाई फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक कदम अघि बढाउन वडा अध्यक्षहरुलाई निर्देशन दिइसकेको महानगरका सूचना अधिकृत बसन्त आचार्यले बताए । ‘वडाले पहिले जग्गाको कित्ता र नक्सा पत्ता लगाउँछ, यदि सार्वजनिक जग्गा मिचेको भएमा तत्काल जग्गा खाली गर्न आग्रह गर्दछ, यदि अटेरी गरेमा महानगरले डोजर प्रयोग गरेरै भएपनि मिचिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिन्छ’, आचर्याले विकासन्युजसँग भने । कुनै पनि मानिस वा संस्थाले सार्वजनिक जग्गा मिचेको सूचना थाहा भएमा महानगर वा वडा कार्यलयलाई जानकारी दिन सक्ने आचर्याले जानकारी दिए । महानगरभित्र २५ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा रहेको बताइएको छ । यसभित्र खोला नाला, मठमन्दिर, कुलोकुलेसो, बाटोघाटो र पार्क इत्यादी रहेका छन् । कतिपय सार्वजनि जग्गा व्यक्ति वा संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन् । महानगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा कोहि पनि व्यक्ति वा संस्थाले कुनैपनि बाहानामा प्रयोग गर्न नपाउने महानगरका प्रशासकिय अधिकृत धनिराम शर्माले बताए । ‘काठमाडौंको वातावरणलाई स्वच्छ र हरियाली राख्न सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्नु अनिवार्य छ, व्यक्ति वा संस्थाको लाभको लागि सार्वजनिक जग्गा मिची बनाइएका संरचना कुनैपनि हालतमा महानगरले फिर्ता लिन्छ, यो कार्यमा आम मानिसले सहयोग गर्नु पर्नेछ’,शर्माले भने । राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नेपवस्ट कम्पनीले जिम्मा लिइसकेकोले फोहोर व्यवस्थापनमा तत्काल नयाँ कार्यक्रम नआउने शर्माले जानकारी दिए । महानगरले गत फागुन २१ गते वडा नं ३ मा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएकोे एक तले भवन भत्काउदैं सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको काम शुरु गरेको थियो । यो भवन ६ आनामा बनेको थियो । यस जग्गाको बजार मूल्य करिब ७ करोड रुपैंया रहेको अनुमान गरिएको छ । महानगरको ३ नम्बर वडामा २ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको वडा अध्यक्ष दिपक केसीले बताए । जसमध्ये १३६ रोपनी जग्गा रानीबारीले ओगटेको छ । ‘गयात्री नेपाल र विश्व हिन्दु महासंघले प्रयोग गरेको जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ, जनताको जमिन अब जनतामै फर्किछ अहिले त्यस जग्गालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ’, केसीले भने । महानगरको वडा नं ३ मा गायात्री समाजले ४२ आना जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ भने विश्व हिन्दु संघले २६ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ । वडा नं ३२ का वडा अध्यक्ष भाइराम खड्कीले सार्वजनिक जग्गा पहिल्याउन काम सरु भैसकेको बताए । मालपोत कार्यालयमा नक्सा हेरेर अहिले सार्वजनिक जग्गा पहिल्याउने काम भैरहेको र काम सकिएपछि मात्र सार्वजनिक जग्गाको यकिन तथ्य आउने खड्कीले बताए । महानगरले ३२ वडाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिएर खुल्ला क्षेत्रको वृद्धि गरी महानगरीय सुन्दरतालाई हरियाली बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
लोकसेवा आयोगले भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स उपलब्ध गराउँछ !
हरि अधिकारी काठमाडौं । ‘नेपालको उच्च शिक्षा समयको वर्वादी हो ।’ मलाई यो तर्क ‘नेपालको लोकसेवा आयोगले भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स उपलब्ध गराउँछ, सबै सरकारी अधिकारीहरु रक्तपिपासु राक्षस हुन्’ भन्ने जस्तै लाग्यो । मलाई यस्ता कोरा तर्कहरुमा विश्वास छैन् । मलाई लाग्छ, हामीले यी दुबै कुरामा गम्भिर भएर पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । मलाई यो लेखनले केहि दिन पहिले सार्वजनिक भएको एउटा रिपोर्टको सम्झना गरायो । जहाँ लेखिएको थियो, नेपाल सरकारले करदाताबाट उठाएको ३ करोड रुपैंयाँ खर्च गरेर सरकारी अधिकारीलाई तालिम दिएर तयार पार्छ । अनि तीनै सचिव साहेबले यस्ता कुतर्क गर्छन् । यस्ता भाषा प्रयोग गरेकोमा माफी पाउँ तर म यस्ता कुरामा सहयोग गर्न सक्दिन् ।(अधिकारी रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन् ।)
प्रदेश ३ सरकारले ३ महिनाको संक्रमणकालिन बजेट ल्याउने, नयाँ कार्यक्रम नआउने
काठमाडौं । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले ३ महिनाका लागि मात्र हुने गरी संक्रमणकालिन बजेट ल्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले प्रक्रिया पुरा गर्न ३ महिनाका लागि मात्र बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए । बजेट तयारीका विषयमा अहिले अर्थ मन्त्रालयलसंग छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए । पुराना कार्यक्रम निरन्तरता हुने र बजेट स्रोतको काम भइरहेको उनले बताए । पौडेलले चैत २० गते बजेट ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारसंग १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको बताउदै अर्थले थप रकम दिए मात्र बजेटको आकार बढ्ने पौडेलको भनाई छ । उनले आगामी असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुर्ण बजेट आउने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ३ वटा कानून पारितका लागि प्रदेश संसदमा पेश गरिसकेको छ । कानून नबनेसम्म काम गर्न समस्या पर्ने भएकाले कानून पारित गर्नतर्फ लागेकोउनले जानकारी दिए । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक, स्थानीय तहको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारले तीन महिनाभित्र २३ कानून निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जनाएको छ । तीमध्ये प्रदेशसभा नियमावली पारित भइसकेको छ भने २२ कानून निर्माण हुन बाँकी छन् । प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आर्थिक वर्षको राजश्व र आम्दानीको व्यय अनुमान (बजेट) पेश गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश आर्थिक कार्य्विधि ऐनको मस्र्यौदामा प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रीले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थले मस्र्यौदाको अन्तिम रुप दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा आउने छ । प्रदेशको बजेटमा अघिल्लो वर्षमा गरिएको अनुमानअनुसार राजश्व संकलन भएनभएको विवरण सहित गैरकर छुट दिएको विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्र्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार, अनुदान र सार्वजनिक ऋण लगानी सम्बन्धित नीति बजेटमा समावेश गरिएको हुनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्र्यौदामा गरिएको छ । ३ वर्षको आम्दानी र खर्चको स्रोतको प्रक्षेपण सहित मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने छ । यस्तो खर्च संरचना बनाउदा आवधिक विकास योजनालाई मार्ग निर्देशनका रुपमा लिनुपर्ने छ ।आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनाका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्चको सीमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ । प्र देशको स्रोत अनुमान समितिले गत आव र चालु आवको ६ महिनामा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु आगामी आवमा उपलब्ध हुन सक्ने राजश्व, अनुदान विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यकालिन खर्चको संरचनाका आधारमा आगामी वर्षका लागि गर्न सकिने खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको कामु सीईओमा रोशनकुमार न्यौपाने नियुक्त
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको कायममुकायम(कामु) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा रोशनकुमार न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार (आज) बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकका सहायक सीईओ न्यौपानेलाई कामु सीईओमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त कामु सीईओ न्यौपानेले बैंकको दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अत्यन्त कुशल तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । प्रमुख आन्तरिक लेखापरीक्षकको रुपमा तत्कालीन बैंक अफ एशिया नेपाल लिमिटेडबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रवेश गरेका न्यौपाने एनआईसी एशियालाई देशकै अग्रणी बैंकहरुमध्येको एक बैंकको रुपमा स्थापित गराउने अभियानमा रहेका छन् । न्यौपानेको नेतृत्वमा बैंकलाई थप ग्राहकमैत्री बनाई बैंकिङ्ग सेवामा उत्कृष्टता हासिल गर्ने बैंकको विश्वास रहेको छ । साथै, सोही बैठकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालको राजीनामालाई स्वीकृत गरेको छ ।
महिन्द्राको नमुना वर्कसप हेटौडामा, अत्याधुनिक सेवा सुविधा दिने
काठमाडौं । महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनीले हेटौडामा एउटा नमुना वर्कसपको निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त वर्कसप साना र ठुला गाडीहरुका लागी उपयुक्त हुने छ । दुगड़ ब्रदर्श एण्ड सन्स सँगको २५ बर्ष भन्दा बढीको विश्वासीलो साथ र सहकार्यमा अगाडी बढेको महिन्द्राको सोही वर्कसपको उद्घाटन सञ्जय जादव (हेड अफ इन्टरनेशनल अपरेसन साउथ एसीया महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि.) , विवेक दुगड़ (प्रवन्ध निर्देशक दुगड़ ब्रदर्श एण्ड सन्स) र चैतन्यका गलकार (कन्ट्री हेड नेपाल, भुटान महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रालि.) ले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । ग्राहकहरुलाइ थप गुणस्तरीय सेवा सुबिधा दिने कम्पनीको योजनाअन्तर्गत नै सो वर्कसपको निर्माण गरीएको हो । सोही वर्कसप ६८०० वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जँहा सात वटा सर्वीस वे सहीत ६०० बर्ग फीट क्षेत्रफल पार्कीङ्गका लागी, ३०५० बर्ग फीट गाडीहरु वासीङ्गका लागी, अत्याधुनीक उपकरणका साथ छीटो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । आधुनिक मर्मत कार्यलाइ प्राथमिकता दिँदै यस वर्कसपमा ग्राहाकहरुका लागी ठुलो लाउन्ज, ड्राइभर रीटाइरीङ्ग लाउन्ज र लकरको पनि व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।हाल महिन्द्रको २० वटा शाखा कार्यालय, २८ सर्वीस सेन्टर रहेका छन् । यसका साथै, कम्पनी थप अझ अरु महिन्द्रका सेवा सुविधाका संरचना निर्माणका लागी लागी परेको बताएको छ ।
केपी ओलीलाई उद्योगीको सुुझाव-समृद्धि ल्याउने भए भारतसँगको व्यापार तथा पारवाहन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुस्
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारलाई आर्थिक समृद्धिका लागि भारतसँगको व्यापार तथा पारवाहन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि भारतसँग सन १९९६ मा गरिएको व्यापार तथा पारवाहन सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको हो । ‘हामीले अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई भारतसँगको व्यापार तथा पारवाहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि औपचारिक अनुरोध गरेका छौं’, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने । परिसंघले अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई बुझाएको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा पनि भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । परिसंघले नेपाल–भारत प्रवुद्ध समुहका नेपाली सदस्यहरुलाई पनि बैठकमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धि पुनरावलोकनका एजेण्डा समेट्न अनुरोध गरेको अध्यक्ष शर्माले बताए । ‘भारतका सबै उत्पादन हाम्रो बजारमा निर्वाध आउन पाउने तर हामीले उत्पादन गरेका समानमा कोटा प्रणाली लगाएर अवरोध गर्ने कुराले मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाई छ, त्यसकारण व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ’, शर्माले भने । उनले नेपाल र भारतबिचको व्यापार तथा पारवाहन सन्धिका अधिकांश व्यवस्थालाई विश्व व्यापार संगठन र साफ्टा लगायतले खारेज गरिसकेकाले पनि पुनरावलोकनको मुद्धा अनिवार्य सर्त बनेको बताए । अर्थ विद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि नेपाल र भारतबिचको व्यापार तथा पारवाहन सन्धि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । ‘विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भैसकेपछि कोटा प्रणाली लगाउन पाइँदैन्, भारतले आफ्ना समान सहज रुपमा नेपाल पठाईरहेको छ, तर हाम्रा समान निर्यातमा कोटादेखि अन्य धेरै अवरोध गरिरहेको छ, त्यसैले व्यापार तथा पारवाहन सन्धि पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ’, डा. अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । नेपाल र भारतबिच सन १०१३ अर्थात २०६९ सालमा सात बर्षका लागि पारवाहन सन्धि नविकरण गरिएको थियो । व्यापार सन्धि भने २०७३ असोज महिनामा अर्काे सात बर्षका लागि नविकरण भएको हो ।
