सिन्डिकेट बिरुद्ध सरकार झनै आक्रामक, धुलिखेलसम्मको रुटमा साझा, सिटी, मट्रो र अन्नपुर्णको २० वटा बस सञ्चालनमा
काठमाडौं । काठमाडौंदेखि धुलीखेलसम्मको रुटमा ४ यातायात व्यवसायी संघले २० वटा बस सञ्चालनमा ल्याएका छन् । साझा यातायात, सिटी यातायता, मेट्रो याताया र अन्नपुर्ण यातायातले सो रुटमा २० वटा बस सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सो रुटमा आजै ४ यातायात व्यवसायीले दर्ता गरी सेवा सरु गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइले बताए । आजै दर्ता भई ४ यतायात व्यवसायीको २० ठुला बस सञ्चालनमा आइसकेका छन्, बाँकी व्यवसायी आउने प्रक्रियामा छन्, लामो समयसम पुराना व्यवसायीले सेवा सञ्चालन नगरे दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा जान्छौं,’ उनले विकास न्युजसँग भने । विभागले सिन्डिकेटको अन्त्य गर्दै नयाँ निर्देशिका तथा मापदण्ड जारी गरेपछि पहिले दर्ता भएका ११ यातायात व्यवसायी संघ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विभागले मयुर यातायातलाई अनुमती दिएपछि व्यवसायी र विभागबीच विवाद बढेको थियो । नयाँ यातायात व्यवसायीलाई सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ । रुट र मानिसको चाप हेरी नयाँ यातायात व्यवसायीलाई सञ्चालनका लागि अनुमती दिने विभागले तयारी गरेको छ । नयाँ व्यवसायी दर्ता हुन बसको संख्या र चल्ने रुट खुलाई विमागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सञ्चाल आजैबाट सरु भएको नयाँ यातायात व्यवसायी दर्ता प्रक्रियामा ४ वटा व्यवसायीले दर्ता गरेका हुन् ।
आयकर र मुल्यअभिवृद्धि कर नतिर्ने १६५ कम्पनीको बैंकिङ खाता रोक्दै राजस्व विभाग
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले मुल्य अभिवृद्धि कर र आयकर नतिर्ने १६५ कम्पनीको बैंकिङ खाता बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयसम्म कर तिर्न अटेर गरेपछि बैंकिङ खाता बन्द तथा अन्य कारवाहि प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो । करदाता सेवा कार्यालय, त्रिपुरेश्वरले ८५ वटा कमपनीलाई सयममै कर तिर्न पत्राचार र टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कानूनी प्रक्रिया अघि बढेकाे हाे । कार्यालयले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी १५ दिनको समय दिएको छ । यो मितीसम्ममा कम्पनीहरुले कर नतिरेमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्म र मूअकर एन २०५२ को दफा २१ १ बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसैगरी करदाता सेवा कार्यालय नयाँ बानेश्वरले ७ दिन भित्र ८० कम्पनीले बक्यौता कर नतिरेमा बैंकिङ खाता रोक्का, नेपाल बाहिर जान रोक्का, आयात निर्यात रोक्का लगायतको कानूनी कारबाहि गर्ने तयारी गरेको छ । कर नतिर्नेहरुमा मुड लाइटिङ प्राली, लुम्बिनी एम के जेभी लगायत १६५ वटा कम्पनी रहेका छन् ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र आर्यघाटमा पुग्न लाग्यो: भीम उपाध्याय
भिम उपाध्याय यो मुलुक जति लथालिंग हुदै गरे पनि, जति आलोचित हुदै आए पनि मुलुक धानेको टिकाएको यहॉको कर्मचारीतन्त्र खासगरी दह्रो निजामति सेवाले नै हो, यसमा भ्रम नपरौं । त्यो मेरूदण्ड अबको संघीयतामा भाचिन लागेको छ । कर्मचारीतन्त्र नै यथार्थमा सरकार वा स्थायी सरकार हुन्छ र अब यो अस्थायी सरकारमा परिणत हुने भीरमा बल्ड्यांगबाजी खॉदैछ । कर्मचारीतन्त्रको भीजन दृष्टिकोण र रणनीति सुन्यमा छ, यसका भिजनरी नेता र संरक्षक कोही दृष्टिगोचर छैनन् । भारत स्वतन्त्र भएपछि बल्लभभाई पटेल र नेहरू जस्ता कर्मचारीतन्त्रका भीजनरी नेताले भारतीय कर्मचारीतन्त्रलाई फौलादी तन्त्र बनाएका थिए । नेपालको कर्मचारीतन्त्र स्थापनाका टंकप्रसाद आचार्य नै आजसम्मका अग्रणी भीजनरी नेता हुन् जसको पालामा निजामती ऐन, प्रशासन व्यवस्था ऐन, विकास समिति ऐन जस्ता प्रशासन र विकासका आधारभूत कानुन जारी भई आजसम्म मुलुकले दह्रो कर्मचारीतन्त्र पाएको हो । बहुदल आएपनि यही कर्मचारीतन्त्र निरन्तर ध्वस्त हुदै संघीयतामा पुग्दा आर्यघाट पुग्न लागेको छर्लंग हुदैछ । पशुपतिनाथले मुलुकको रक्षा गरे अर्कै नत्र ! कर्मचारीतन्त्रका साथमा अब अरू सबै पनि आर्यघाट जाने दिन धेरै टाढा देखिन्न !!! लेखक पुर्वसचिव हुन्
निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको ११ अर्ब खर्च नहुने, रकम लिन सांसदले थाले पहल
काठमाडौं । सांसदले विगतमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका निम्ति भनी छुट्याइएको ११ अर्ब रूपैयाँ खर्च नहुने भएको छ । संघीय संरचनामा भएको परिवर्तनका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठयारो भएपछि खर्च नुहुने अवस्था आएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा २४० निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई छुट्याइएको उक्त बजेट प्रयोग गर्न अहिले दुवै क्षेत्रमा संख्या थपघट भएका कारण नयाँ नियमावली बनाएर मात्र गर्न सकिने कर्मचारीको भनाइ छ। विगतको २४० निर्वाचन क्षेत्र अहिले १६५ मा घटेपछि तथा ६०१ सांसदको संख्या घटेर हाल २७५ मा खुम्चिएसँगै निर्वाचन क्षेत्र विकास सम्बन्धी दुईवटा कार्यक्रमको बजेट विनियोजनमा अलमल भएको देखिएको छ। त्यसमाथि विगतमा जिल्ला विकास समिति जस्ता निकाय पनि नरहेकोले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रबारे पनि अन्योल छ। सर्वोच्च अदालतले नयाँ सांसदहरूले शपथ नलिएसम्मका लागि रोक्का गरेको उक्त बजेट निकाल्न अहिले नयाँ सांसदहरूले पहल थालिसकेको बताइन्छ। स्थानीय तहमा रकम कसरी पठाउने, छनोट विधि के गर्ने, कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका कसरी स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवत्ता रूद्रसिंह तामाङ बताउछन् । तर फेरिएको राज्य संरचनामा नियमावली परिवर्तन गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । तामाङले भने, स्थानीय तहमा रकम कसरी पठाउने, छनोट विधि के गर्ने, कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका कसरी स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको छ। कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा हामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानेछौं निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् प्रत्येक सांसदले ५० लाख रूपैयाँ खर्च गर्न चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। नयाँ सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर रकम निकासाका लागि अनुरोध गरिसकेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रहरू घटेको ठाँउमा अब रकम थपेर बाँडिनेछ। जसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा ६ करोड कुनैमा साढे ४ करोड रूपैयाँसम्म बजेट बढ्नेछ । स्रोत : बीबीसी
१अर्ब ११ करोडको आलु उत्पादन
नुवाकोट । नुवाकोटमा यस वर्ष १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । बर्खे र हिउँदे दुई याममा उत्पादित ७४ हजार २०४ मेट्रिक टन आलु बिक्री गरेर जिल्लाका किसानले उक्त रकम आर्जन गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख डा कमलराज गैरेले जानकारी दिए। “अघिल्लो वर्षको भन्दा आलु लगाउने क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैमा वृद्धि भएको छ,” वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गैरेले भने– “किसानले व्यावसायिक रुपमा शुरु गरेको खेती प्रणाली सही रुपमा अवलम्बन हुँदा आलुमार्फत जिल्लामा ठूलो रकम भित्र्याउन सफल भएका छौँ ।” आलुको उत्पादनमा वृद्धि र मूल्यसमेत राम्रो पाएपछि आलु खेती गर्दै आएका किसानसमेत उत्साहित बनेका छन् । स्थानीय बजारमा अहिले आलु १५ भन्दा माथि कारोबार हुदा किसानले प्रतिकिलोग्राम ५ रुपैयाँसम्म नाफा गर्न सकेका छन् । नगदे बालीका रुपमा आलु लगाएर राम्रो उत्पादन गर्दै आएका किसानले शीत भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज) को अभावमा हकदाबी मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । कृषि विकास कार्यालयको अनुसार आलु उत्पादन तथा बिक्री र कारोबारको तथ्याँकमा घरेलु प्रयोजनका लागि लगाउने नभई व्यावसायिक रुपमा खेती गर्ने किसानको उत्पादन मात्र समावेश गरिएको छ । दुई याममा गरी व्यावसायिक रुपमा ४ हजार २४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु लगाइएको छ । प्रतिहेक्टर १७.४७ मेट्रिक टन उत्पादन भई जिल्लाभर कूल ७४ हजार २०४ मेट्रिक ट्रन आलु उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयको तथ्याँक छ । मलखादको सहज आपूर्ति र सुहाउँदो हावापानीले पनि उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । यहाँ गत वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आलुको जोन कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै आलुखेती गर्ने किसानको सङ्ख्यामा वृद्धि र लगाउने क्षेत्रफलसमेत बढ्न थालेको छ । यहाँको सबै स्थानमा आलुखेतीका लागि उपयुक्त हावापानी छ । रासस
यूएस बांगला एयरलाइसन्सले क्षतिपूर्ति दिन मृतकका परिवारसंग माग्यो दावी विवरण
काठमाडौं । यूएस बंगला एयरलाइन्स लिमिटेडले दुर्घटनामा परी निधन भएका यात्रुको दावी भुक्तानीका लागि विवरण संकलन सुरु गरेको छ । एयरलाइन्सले नेपालको प्रधान, घिमिरे एन्ड एसोसियट्सलाई कानून व्यवसायी नियुक्त गरी दावी विवरण संकलनको काम सुरु गरेको छ । ३५ दिनभित्र परिवार वा कानूनी हकदारलाई सम्पर्क गर्न नियुक्त कानून व्यवसायीले अनुरोध समेत गरेको छ । दुर्घटनामा परेका यात्रुको दावीहरु यकिन गरी एयरलाइन्सको तर्फबाट निप्टार गर्न कानून व्यवसायीले नजिकको हकदारबाट मृत्यु भएका यात्रुको विवरण र दावी संकलनको काम थालेको छ । फागुन २८ गते मध्यान्न २ बजेर २० मिनेटमा बंगलादेशबाट काठमाडौं आएको विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त हुदा ४९ जनाको निधन भएको थियो । यता सरकारले पनि विमान दुर्घटनाको अध्ययन गरी यर्थाथ विवरण बाहिर ल्याउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।
देउवा सरकारले सुरु गरेको नियुक्ति धमाधम रद्ध, बीमा संस्थाको प्रशासक प्रक्रिया खारेज
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारको पालमा सुरु गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया केपी ओली नेतृत्वको सरकारले धमाधम रद्ध गर्न थालेको छ । ओली सरकारले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक नियुक्ति प्रक्रियालाई पनि रोकेको छ । देउवा सरकारको पालामा गठित प्रशासक नियुत्ति छनौट तथा शिफारिश समितिको निर्णयलाई ओली सरकारले उल्टाएको छ । समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले प्राप्त दरखास्त तथा हाल भएको सबै प्रक्रिया रद्धको निर्णय गरेको हो । छनौट तथा शिफारिश समितिले माग गर्दा गणेशराज कार्की , दामोदर सापकोटा, राजेन्द्रजंग कार्की, डा. शिवहरी श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापाले दरखास्त दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छनौट शिफारिश समितिले व्यवसायिक कार्ययोजना र अन्तरवार्ता पनि लिएको थियो । समितिले एकाएक नियुक्तिको सबै प्रक्रिया रद्ध भएको जानकारी गराउदै पदपूर्तिमा सहभागी सबै आवेदकलाई दस्तुर वापत बुझाएको सबै रकम फिर्ता लिन अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखामा सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।
सरकारले स्वैच्छिक अवकास रोक्यो, कर्मचारीले अब काममा फर्किनु पर्ने
काठमाडौं । ३० अर्ब रुपैयाँ बढी आर्थिक भार पर्ने भन्दै सरकारले स्वैच्छिक अवकास योजनालाई रोकेको छ । सरकारले मानसिक र शारिरिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई मात्र स्वेच्छिक अवकास दिने भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अवकास योजना रोकेको जानकारी दिए । उनले कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुदासम्म अवकास प्रक्रिय रोकिने स्पष्टपारे । अघिल्लो सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा नजाने कर्मचारीका लागि अवकास योजना ल्याएको थियो । स्वेच्छिक अवकास योजनालाई रोज्दै ४ जना सचिवसहित साढे ९ हजार कर्मचारीले अवकास लिनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । अवकासमा जाने कर्मचारीले ७ वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन पाउने योजना थियो । सरकारले ठुलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै यसलाई तत्काल रोकेको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । उनले स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारीलाई काममा पठाउने बताए । अहिले कर्मचारीको आवश्यकता भएकाले सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ । स्वेच्छिक अवकासमा जाने सचिवस्तरका कर्मचारीले एकमुष्ठ ३५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा स्वेच्छिक अवकास र पेन्सनमा गरी ६२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताएका थिए । अवकास योजना रद्ध भएपछि नियमित अवकास र पेन्सनमा ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । स्रोतः नयाँपत्रिका
