प्रधानमन्त्री ओलीले भने : नेपालकाे पानीजहाज चलेपछि ढुवानी भाडा १ रुपैयाँ ७० पैसा मात्रै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याएपछि ढुवानी भाडा ७० प्रतिशत घट्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारणसभालाई बुधबार सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसम्म पानीजहाज आउन थालेपछि प्रतिकिलो वस्तुको ढुवानी भाडा २ रुपैयाँ ६० पैसा घट्ने बताए । ‘अहिले ढुवानी भाडा ४ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्छ,’ उनले भने ‘पानी जहाज सञ्चालन आएपछि भाडादर घटेर १ रुपैयाँ ७० पैसामा झर्छ ।’ भारतमा भएको सम्झौतासंगै मुलुक भुपरिवेष्ठित (ल्यान्ड लक) नरहने उनले दावी गरे । भारतको गंगानदी हुदै कोसी कर्णाली भइ नेपालको आफ्नै पानीजहाज आउछ ।’ जाहाज सञ्चालनका प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ । गत शनिबार नयाँदिल्लीमा नेपालसम्म पानीजाहाज सञ्चालन गर्न भारतसंग सम्झौता भएको छ । सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको मुलुक नेपाल अब भुपरिवेष्ठित नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । स्थलमार्गबाट सामान आयात निर्यात गर्दा व्यवसायीले विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ने छ । जाहाजबाट सामान आयात निर्यात गर्दा सस्तो पर्नुका साथै समयका हिसावले छिटो हुनेछ । नेपालले चाडै पानीजाहाज सञ्चालन गरने भएकाे छ ।
नेपाल लाईफको ७० प्रतिशत लाभांश पास, पुँजी अर्ब बनाउदा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ४० प्रतिशत बनाउने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अठारौं बार्षिक साधारण सभाले सेयरधनीलाई ७० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार चुक्ता पूँजीको ४२ प्रतिशत बोनस शेयर तथा प्रति सेयर २८.५३ (कर सहित) रुपैयाँ नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो । बोनस सेयर बितरण पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ हुने कम्पनी सचिव ओप प्रकाश पुडासैनीले जानकारी दिए । यसै गरि साधारण सभाबाट कम्पनीको अधिकृत पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचनामा रहेको सस्ंथापक र सर्वसाधारण शेयरको विद्यमान ७० र ३० अनुपातलाई परिवर्तन गरि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर स्वामित्व अनुपात ६० र ४० प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएको छ । बुधबार वीरगञ्जमा सम्पन्न उक्त साधारण सभामा कम्पनीको अध्यक्ष गोविन्द लाल संघईले गत गर्ष कम्पनीले कुल बीमाशुल्क आम्दानीमा करिब ३३ प्रतिशत बजार हिस्सा हासिल गर्न सफल भएको बताए । सर्वसाधारण समुहमा शेयर संरचनामा बृद्धि भई ४० प्रतिशत कायम हुँदा सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको स्वामित्व एवं जिम्मेवारी अझ व्यापक एवं फराकिलो बन्ने अध्यक्ष संघाईको भनाई छ ।
नक्कली स्टीकर प्रयोग गरी राजश्व छल्ने ११ वटा मदिरा कम्पनी बन्द, अरु कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान शुरु
काठमाडौं । उत्पादित मदिरामा अन्तुल्कको नक्कली स्टीकर प्रयोग गर्ने ११ वटा कम्पनीलाई आन्तरिक राजश्व विभागले बन्द गरिदिएको छ । यसरी बन्द गरिएका कम्पनीहरु मध्ये अधिकांश तराई क्षेत्रमा सञ्चालित रहेको पाइएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक किशोर जंङ कार्कीका अनुसार झापा जिल्लामा रहेको विनर लिकर्स, भोलेबाब डिस्ट्रलरी, सुनसरीस्थित पूर्वाञ्चल डिस्ट्रलरी, धनुषाको नारायणी डिस्ट्रलरी र सांग्रिला डिस्ट्रलरी, सर्लाहीको अभिनव डिस्ट्रीलरीले आफ्ना उत्पादनमा नक्कली स्टीकर प्रयोग गरि बिक्री वितरण गर्दै आएको पाईएको छ । त्यस्तै, काभ्रेको शिखर डिस्ट्रलरी, रौतहतको एभरेष्ट डिस्ट्रलरी, धादिङको रसुवा डिस्ट्रलरी, रुपन्देहीको सुनछहारी डिस्ट्रलरी र दोभान डिस्ट्रलरीले पनि नक्कली स्टीकर प्रयोग गरी राजश्व छलेको पाइएको छ । ती सबै कम्पनीमाथि छानविन भईरहेको कार्कीले बताए । ‘११ वटै उद्योग बन्द गरिएको छ र उनीहरुको कारोबारमाथि सुस्म छानविन भइरहेको छ’ कार्कीले भने–‘११ वटा मध्ये एउटा उद्योगले अरु कम्पनीको अडरमा उनीहरुकै ब्राण्ड उत्पादन गर्ने र त्यसमा नक्कली स्टीकर लगाएर बजारमा पठाउने गरेको पाइएको छ ।’ अनुसन्धानका क्रममा बन्द गरिएको कम्पनीहरु कानुन बमोजिम जरिवाना तिरेपछि पुन सञ्चालनमा आउन सक्ने उनले बताए । विभागका महानिर्देशक कार्कीले अन्तशुल्कको नक्कली स्टीकर कारोबारीको सञ्जाल माथि गम्भिर रुपमा अनुसन्धान भईरहेको बताए । ‘नक्कली स्टीकर कसले बनायो ? कसले बनाउने आदेश दियो ? कसले ल्यायो ? क–कसले प्रयोग गरिरहेका छन् ? सबै पक्षको अनुसन्धान भईरहेको छ’ कार्कीले भने–‘अनुसन्धानमा सम्बन्धित क्षेत्रका कर कार्यालय प्रमुख, तोकिएका कर अधिकृतहरुले काम गरिरहेको छन् । आवश्यकता अनुसार नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको सहयोग लिईरहेका छौं ।’ नक्कली स्टीकर आयात गर्ने समूहका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उनीहरुमाथि अनुसन्धान भईरहेको उनले बताए । मदिरा उत्पादन गर्ने अन्य कम्पनीहरुले पनि नक्कली स्टीकर प्रयोग गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको र बजारमा सुस्म अध्ययन तथा निगरानी बढाईएको उनले जानकारी दिए ।
नविल बैंकको संस्थापक र ओम डेभलपमेन्ट सेयर बढी खरिद,यस्तो छ कारण
काठमाडौं । सेयर बजार सामान्य बढेका बेला नविल बैंकको संस्थापक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर बढी कारोबार भएको छ । नबिलको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता ७९० रुपैयाँमा ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । बुधबार नविलको ४४ हजार ४७३ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । नविलको सेयर सस्तो भएपछि सबैभन्दा खरिद भएको छ । विभिन्न ब्रोकर कम्पनीबाट नविलको संस्थापक सेयर खरिद भएको छ । बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो र राम्रो प्रतिफल दिने अनुमानका आधारमा नविल संस्थापक सेयर बढी कारोबार भएको छ । केहीदिन अघिसम्म नविलको सेयर बढी कारोबार हुदै आएको छ । यस्तै ओम डेभलपमेन्टको सेयर सस्तो भएपछि बढी सेयर खरिद भएको छ । बुधबार ओमको प्रतिकित्ता १८० रुपैयाँमा २ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । ओमको १ लाख ६६ हजार ३०८ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सेयर ३ अंकले समान्य बढेपछि कारोबार रकममा गिरावट आएको छ । बुधबार २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार बजार साढे १७ अंक घटे पनि ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । सोमबार सर्वाधिक ९४ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सेयर काराबार भएको थियो । बुधबार होटल, विकास बैंक, वित्त कम्पनीको सेयर घटेको छ भने बैंक, बीमा, जलविद्युत र लघुवित्तको सेयर मूल्य बढेको छ ।
वैशाख १ गतेबाट शुरु हुने आर्थिक गणनाका लागि ४००० जना जनशक्ति परिचालन
काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गर्न लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका लागि करीब चार हजार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने भएको छ । आगामी वैशाख १ गतेदेखि शुरु गरिने उक्त गणनाका लागि तीन हजार ५०० गणक र ५०० सुपरभाइजरलाई खटाउन आवश्यक तालीमसमेत उपलब्ध गराएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सामान्यभन्दा सामान्य व्यवसायीको वित्तीय अवस्थाका साथै व्यावसायिक यथार्थताबारे आगामी जेठ मसान्तसम्म आर्थिक तथ्यांक संकलन गरिने छ । गणकले देशभर संकलन गरेका आर्थिक विवरणलाई प्रशोधन गरी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरेर समग्र प्रक्रिया पूरा गर्न भने करीब पाँच वर्षको समयअवधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कूल संख्या, प्रतिष्ठानको वैधानिक स्थिति, वैदेशिक पूँजीको लगानी, कूल स्थिर सम्पत्तिमा भएको लगानी, प्रतिष्ठानको घनत्व, लिंगअनुसार रोजगारीको स्थिति, प्रतिष्ठानको ऋणमा पहुँच लगायतका सूचक पत्ता लगाउन सो गणना गर्न लागिएको हो । प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले देशमा पहिलोपटक गर्न लागिएको आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने सूचनालाई आधार मानेर समग्र आर्थिक क्रियाकलापको स्थितिको मूल्यांकन गरिने जानकारी दिँदै त्यसका आधारमा सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । तथ्यांककै आधारमा योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माण हुने भएकाले स्थलगत भ्रमण र अध्ययनपछि प्राप्त हुने तथ्यहरु भरपर्दो र विश्वासिलो हुने अपेक्षा राखिएको छ । तथ्यांक ऐन, २०१५ अनुसार व्यवसायबाट संकलित विवरण गोप्य रहनेछ । देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान लगायतको गणना गरिने सो कार्यक्रमबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने व्यवसायीबाट आर्थिक क्षेत्रमा गरिएका लगानी तथा त्यसको प्रतिफलको अवस्था बुझ्न सकिने कार्यक्रमका संयोजक अनिल शर्माले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनगणना विसं १९६८ देखि शुरु भएको र प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कृषि गणना विसं २०१० देखि शुरु भएको र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिँदै आएको विभागले जनाएको छ । यसैगरी उद्योग गणना करीब दुई दशकअघिबाट शुरु भई प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिँदै आएको छ । शुरु गर्न लागिएको आर्थिक गणनामा भने ढुंगा, बालुवा तथा खनिज पदार्थको उत्खनन क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, बंैक तथा वित्तीय संस्थादेखि सामान्य पसल गर्ने व्यवसायीलाई समेत समेटिने छ । देशभित्र अस्तित्वमा रहेका र क्रियाशील सबै व्यावसायिक प्रकृतिका आर्थिक एकाई ९वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान० मा पुगेर गणनाको निर्धारित प्रक्रियाअनुसार तोकिएको समयभित्र विभिन्न आर्थिक इकाईको विवरण संकलनदेखि प्रकाशनका कार्य गर्ने समष्टिगत प्रक्रियालाई नै आर्थिक गणना भन्ने गरिन्छ । रासस
आत्माग्लानी भई काम गर्न नसक्ने भन्दै डीआइजी रमेश खरेलले राजिनामा दिए
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका डीआइजी रमेश खरेलले राजीनामा दिएका छन् । महानिरिक्षक नियुक्तीमा सरकारले असमान व्यावहार गरेको भन्दै राजिनामा दिएका हुन् । बुधबार खरेलले प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेद्र खनाल समक्ष राजिनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनले आफु महानिरिक्षक हुने गरी काम गरे पनि सरकारले त्यसको मुल्याकंन गर्न नसकेको बताए । जागिर खानैको लागि आत्माग्लानी लिएर संगठनमा बस्न नसक्ने उनको जोड थियो । बाहिरबाटै संगठनलाई सहयोग गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
अज्ञात रोगले ५००० कुखुरा मर्दा ६० लाखको क्षति
काठमाडौं । रोगले कुखुरा मर्दा चितवनको दुई वटा खोर नै रित्तिएको छ । रोग लागेर पूर्वी चितवनको रत्ननगर र खैरहनी नगरपालिकामा सञ्चालित कुखुरा फार्मका दुई वटा खोर रित्तिएका हुन् । रत्ननगर–१५ स्थित लामिछाने पोल्ट्री फार्मका पाँच हजार १०० कुखुरा मरेका छन् । त्यहाँको कुखुरा एच ९ लो प्याथोजनिक संक्रमणले मरेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी डा शिखा तिवारीले जानकारी दिए । सो फार्मका सञ्चालक द्रोणप्रसाद लामिछानेले खोर नै रित्तिँदा करीब रु ४० लाखको क्षति भएको बताउए । चैत १५ गतेदेखि यहाँ कुखुरा मर्न थालेको थियो । खोर नै रित्तिएर ठूलो क्षति भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा राहतको माग गर्दै निवेदन दिएको लामिछानेले बताए । पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका–१३ स्थित सिम्रेनीको ध्रुवतारा एकीकृत कृषि फार्मका तीन हजार ब्वायलर कुखुरा पनि मरेको सञ्चालक रामशरण थापाले बताए । यही चैत १९ गतेदेखि रोग लाग्न थालेको थापाको फार्ममा आजसम्म गरेर सबै कुखुरा मरेर खोर नै रित्तिएको थापाले बताए । चल्ला हालेको २५ दिनमा कुखुरामा रोग देखिएको बताउँदै थापाले रानीखेत र गम्बारो भन्ने रोग लागेर मरेको चिकित्सकको भनाइ उद्यृत गर्दै जानकारी दिए । शुरुमा कुखुरा झोक्र्याउने अनि पातलो दिसा गर्ने र मर्ने गरिएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी एवं पशु चिकित्सक डा शिखा तिवारीले अहिलेसम्म जिल्लामा बर्डफ्लु भनेर चिनिने एच ५ भने नदेखिएको तर अन्य विभिन्न रोग कुखुरामा देखिने गरेको बताए । रासस
१७ हजार बिरामीले पाए निःशुल्क उपचार, मिर्गौला, मुटु, क्यान्सरको उपचार लिनेको संख्या तेब्बर बढे
काठमाडौँ । सरकारले १ वर्षमा १७ हजार विरामीको निःशुल्क उपचार गरेको छ । मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, पार्किन्सन्स र सिकलसेल एनिमिया लगायत विभिन्न ८ प्रकारको रोगबाट पीडित १६ हजार ८६० विरामीले निःशुल्क उपचार गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । विभागकाअनुसार यो वर्ष मात्रै ५ हजार ८८८ जनाले मिर्गौला रोगको निःशुल्क उपचार पाएका छन् । वीर अस्पतालबाट मात्रै २ हजार ६४६ जनाले उपचार पाएका हुन् । मोरङको नेपाल स्वास्थ्य विकास एण्ड रिर्सच सहकारीबाट ४ जनाले मिर्गौलाको उपचार गराएका छन् । यसैगरी ५ हजार ८२१ जनाले क्यान्सरको उपचार गराएका छन । ३ हजार ५७७ जनाले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार गराएका छन् । हेड इन्जुरीतर्फ जम्मा ८२ जनाले निःशुल्क उपचार पाएका छन्, सिकलसेल एनिमियो १३० जना, पार्किन्सन्सको १६, अल्जाइमर जम्मा ११ जनाले उपचार पाएका छन् । अघिलो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा सरकाले विभिन्न ६ वटा रोगका ६ हजार १८० जनाले निशुल्क उपचार पाएका थिए । उपचार खर्च अभावमा कुनै पनि नागरिकले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने उद्धेश्यले निःशुल्क उपचारका लागि व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ । क्यान्सर रोगको उपचारका लागि क्यान्सर केयर अस्पताल जावलाखेल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल चितवन, कान्ति बाल अस्पताल, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन अस्पताल, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, सिभिल अस्पताल नयाँबानेश्वर र महिलालाई हुने क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रसूति गृह थापाथली लगाएतका अस्पतालहरु तोकिएको छ । यस्तै मिर्गौला रोगको उपचारका लागि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र पाटन अस्पताल लगाएतलाई तोकिएको छ । मुटु रोगको उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठन धरान, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र बाँसबारी र मनमोहन कार्डियाक अस्पताल काठमाडौं लगाएतका अस्पतालहरु तोकिएको छ । सिकलसेल रोगको उपचार गर्न नवलपरासी जिल्ला अस्पताल, बुटवल अञ्चल अस्पताल, कपिलबस्तु अञ्चल अस्पताल, घोराही उपक्षेत्रीय अस्पताल दाङ, भेरी अञ्चल अस्पताल बाँके, धनगढी अञ्चल अस्पताल, गुलरिया जिल्ला अस्पताल र महाकाली अञ्चल अस्पताल महेन्द्रनगर लगाएतका अस्पतालहरु तोकिएको छ । हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी (टाउको र मेरुदण्डको समस्याको निःशुल्क उपचारका लागि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल लगाएतका अस्पतालहरु तोकिएको छ । यस्तै पार्किन्सन्स, अल्जाइमरको उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठन धरान, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र पाटन अस्पताल लगाएतका अस्पतालहरु तोकिएको छ । पायक पर्ने अस्पतालमा शैया नपाएमा वा विभिन्न कारणवस त्यहाँ भर्ना हुन नपाएमा स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत अर्को उपचार सुविधा भएको अस्पतालमा सिफारिस गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले आठ प्रकारका ठुला र बढी खर्च लाग्ने रोगलाई निःशुल्क भनेको छ । तर, उपचारका क्रममा लाग्ने सबै खर्च भने सरकारले व्यहोर्दैन । यसरी सिफारिस गरिएका अस्पतालमा विरामीले उपचार लिए वापत सो अस्पतालले विभागमा माग सोध भर्ना गरी उपचारमा खर्च भएको रकम प्राप्त गर्नेछ । त्यस्ता अस्पतालले प्रत्येक महिना अस्पतालमा भर्ना भएका वा उपचार लिएका विरामीको संख्याका आधारमा विभागसँग रकम लिँदै आएको छ । त्यसका लागि विभागले अर्थ, गृह र स्वास्थ्य सचिव, विभागका निर्देशक, लगायतका पदाधकारीसहितको बैठक बसी रकम निर्धारण गरेर अस्पताललाई रकम दिँदै आएको छ ।
