कैलाशको दोस्रो हेलिकप्टर सञ्चालनमा
काठमाडौं । कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडले बुधबारदेखि दोसो हेलिकप्टर उडान सुरु गरेको छ । कम्पनीले गत पुस १० गतेदेखि पहिलो हेलिकप्टरले उडान सुरु गरेको थियो । फ्रान्सको एयसबसले निर्माण गरेको सो हेलिकप्ट कम्पनीका अध्यक्ष तथा क्याप्टेन आशिष शेरचनको नेतृत्वमा हेटौडाबाट विरामीको उद्धार गरी काठमाडौंको मेडिसिटी हस्पिटलमा अवतरण गराएर पहिलो सेवाको सुरुवात गराएको हो । हेलिकप्टरले विरामीको उद्धार, कर्पोरेट फलाइट, कार्गो, स्पिड अपरेशन, हाइ अल्टिच्युट अपरेशन, एरियल सर्वे, दृष्यावलोकन र माउन्टेन फलाइट गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई पुरै खुला गर्न र राज्यको सम्पत्ति अब व्यक्तिको हातमा जान दिदैनाैं – अर्थमन्त्री खतिवडा
यो सरकार निश्चित अभियान तथा मिसनका साथ आएको छ । यसका अगाडी राजनैतिक मुद्धा बाँकी छैनन् । आर्थिक मुद्धा मात्र रहेका छन् । यसभित्र पनि हाम्रा केही प्राथमिकताहरु छन् । ती प्राथमिकतामा तपाईहरुको (निजी क्षेत्र) सहयोगको ठूलो अपेक्षा गरेका छौं । हाल हाम्रो मुलुकमा नगरी नहुने मौलिक हकमा उल्लेख गरेका केही कुराहरु राज्यको दायित्व भित्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षाका अधिकारसम्मका सबै मौलिक हक पुरा गर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर सरकार एक्लैले मात्र यो दायित्व पुरा गर्न सक्दैन । त्यसोभएको हुनाले हाम्रा हरेक क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र, सामुदायिक, सहकारी, गैर सहकारी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेतलाई संगसँगै अगाडी बढाउने हाम्रो अभियान हो । अहिले एक थरिमा शिक्षा, स्थास्थ्य सेवा सबै राज्यले केन्द्रिकृत गर्ने हो कि ? भन्ने भ्रम पनि छ । अब औद्योगीक क्रियाकलाप पनि राज्यले नै चलाउने किसिमको हो कि ? यस्ता भ्रमहरु पनि छन् । ती भ्रमहरुको बारेमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अहिलेको आर्थिक संरचनालाई सुधार गर्दै लाने हो । सबै कुरालाई उल्ट्याउने होइन । त्यसमा हामी स्पष्ट छौं । खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती हौं । खुला अर्थतन्त्रलाई मुलुकको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सघाउने प्रकारले अघि बढाउन चाहन्छौ । मुलुकको उद्यमी, व्यवसायीको पक्षमा हामी निरपेक्ष खुला पनको कुरा गर्दैनौं । सापेक्षमा कुरा गर्छौ । आम नागरिकको पक्षमा हामी कुरा गर्छौ । साथै मुलुकको राष्ट्रिय हितको पक्षमा त्यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौं । यो शर्त हाम्रो अगाडी रहन्छ । पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रको राम्रो उपस्थिति छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छौं । त्यो भनेको सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तर समान होस् । सुविधाहरु समान हुन् । केही हदसम्म दुई किसिमको शिक्षा अन्त गर्न सफल होउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ । सरकारले सबैलाई स्वास्थ्य सेवा दिन चाहन्छ । स्वास्थ्य बीमा सबैको गर्न चाहन्छौं । मानिसहरुले स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि पहुँच र क्रयशक्ती हुनुपर्दछ । उसले सेवा किन्न पाउनु पर्दछ । त्यसमा हामी सचेत छौं । निजी क्षेत्र, सरकार, सामुदायिक क्षेत्रबाट सेवा प्रदान हुन्छ । अन्य कतिपय क्षेत्रबाट पनि उपलब्ध हुन्छन् । त्यसमा हामी खुला हुन्छौं । त्यसबाहेक पूर्वधारहरुको क्षेत्र छन् । केही पूर्वाधारमा हामीले निजी क्षेत्रहरुलाई बढी भरोसा गरेका छौं । त्यो भनेको विद्युत उत्पादनमा हो ।अहिले उत्पादनको कार्यमा केही रणनीतिको आयोजना बाहेक सरकारले आफ्नो लगानी गर्ने क्षमता राख्दैन । त्यो निजी क्षेत्रले गर्ने कुरो हो । त्यसमा हामी भिडभाड गर्न पनि जाँदैनौं, जान पनि चाहदैनौं । पूर्वधार, मेट्रोदेखि मोनोसम्म बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईहरुलाई स्वागत गर्छौ । वित्तीय क्षमताले निभ्याउने ठाँउमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्नुहुन्छ भने, पूँजीसँगै संयुक्त लगानीमा आउनुभयो भने, अत्यन्त छिटो स्वागत गर्न चाहन्छौं । त्यस्तै मुलुकको पर्यटन सबै निजी क्षेत्रकै व्यवसाय भएको छ । त्यहाँभित्र पनि क्षमता विकास, प्रबद्र्धनका कुराहरु, प्रोडक्टहरु विकास गर्ने कुराहरु, ठूला अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने कुराहरुमा हामीले जिम्मेवारी लिएका छौं । तर त्यहाँ कतै व्यवस्थापनको कुराहरु गर्नु पयो भने, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु पयो भने, होटल, रिसोर्टहरुको विकास गर्नु पयो अथवा साहसीक पर्यटन, मनोरञ्जनात्मक पर्यटनमा जान पर्दा निजी क्षेत्रकै अपेक्षा गछौं । त्यसमा सरकारले हात हाल्दैन । हामी सहयोगी हुन्छौं । हवाई क्षेत्रमा पनि नीजि क्षेत्रकै अपेक्षा गर्छौ । उद्योग मूलतः निजी क्षेत्रको व्यवसाय हो । सरकारले केही रणनीति महत्वका १/२ उद्योगहरु परम्परागत रुपमा चलिआएका ती उद्योगहरुलाई चलाईरहनु पर्छ भन्ने सोचमा छ । तर आम रुपमा व्यवसायी किसिमले अघि बढ्ने उद्योगहरु, उपभोक्ताहरुलाई हित हुने उद्योगहरु, निर्यात प्रवद्धन गर्ने उद्योगहरु, आयात प्रतिस्थापन गर्ने यस्ता सबै उद्योगहरुमा निजी क्षेत्रकै वढी अपेक्षा गरेका छौं । स्वभाविक रुपमा त्यसमा निजी क्षेत्र नै आउने हो । रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो एउटा दृष्टिकोण बनाउछ । हामी सरकारी संस्थाहरु पनि सबै सरकारले नै चलाउनुपर्छ । भएकाहरु सबै आफैले ओगटीरहनु पर्छ भन्ने पनि होइन । औचित्यको आधारमा सरकारमा रहनु नपर्ने संस्थाहरु नीजि क्षेत्रहरुसँग सहकार्यमा चलाउन सकिन्छ । आवश्यक पर्यो भने नयाँ संस्था खोल्न पनि सकिन्छ । ठ्याक्कै यसलाई निजीकरण गर्ने, नगर्ने भन्ने कुरा सापेक्षमा भर पर्छ । कुन संस्था उपयुत्त छ वा छैन मेरिटको आधारमा सरकारले उपर्युक्त निर्णय गर्छ । त्यसमानेमा राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिकोमा पुग्ने गरी कुनै पनि निजीकरण गर्दैनौं । तर निजी क्षेत्रलाई सम्लग्न गर्ने कुरामा कन्जुस्याई गर्दैनौं । वित्तीय क्षेत्र मूलतः निजीबाटै आउने हो । हामीले एउटा सकारी बैंक भनेका छौं । त्योबाहेक धेरै बैंकहरुलाई हामीले सरकारको बहुमत सेयर रहने गरी राख्न चाहदैनौं । कहिलेकाही बजारलाई सन्तुलित गर्नलाई सरकारको केही भूमिका चाँहिदो रहेछ । स्टाटेजिक भूमिकामा सरकारको उपस्थिति हुन्छ । चाहे त्यो बैंकमा होस् । चाहे त्यो आपूर्तिमा होस् । कहिलेकाही बजारलाई व्यवस्थित गर्न बजारमा कृतिम अभाव सृजना हुन नदिन अथवा मुल्यमा अस्वभाविक उत्तरनढाव आउन नदिन सरकारले केही हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले केही आपूर्तिका समयन्त्र पुरानै छदैछ । त्यस्तो संयत्रलाई कायम राख्छौं । मूलतः हाम्रो व्यवसाय भनेको निजी क्षेत्रको भूमिकामै अघि बढ्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायलाई त्यसरी नै अघि बढाउन चाहन्छौं । हामीले धेरै पटक भन्यौं । हाम्रो वित्तीय, कर प्रणालीको बारेमा । यसमा कुनै दुविधा नरहोस् । हामीले २५ औं वर्षदेखि कर प्रणाली नजिकदेखि हेरिरहेका छौं । हामी मूलतः करको दायरामा ल्याउनु पर्ने ल्याउने हो । करको बोझ धेरै थप्ने पक्षमा छैनौं । दायरामा ल्याउने क्रममा यहाँहरुको सहयोग हामीलाई अपेक्षित छ । किनभने आयात समूहबाट पनि कोही कर तिर्ने, कोही कर नतिर्ने भयो भने त्यहाँ समस्या हुन्छ । त्यो न्यायिकता हुदैन त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान्छ । आगामी संसदमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कानून पास हुनेछ । अनुगमनलाई हामीले व्यवस्थित गर्नै पर्छ । सरकारले अरुलाई अनुशासनमा राख्ने भनेपछि आफुपनि अनुशासनमा बस्नुपर्दछ । हामी आफै पनि अनुशासित भएर हाम्रो अनुगमनलाई अगाडी बढाउने हो । अनुगमन कसरी, कसले, कुन अवस्थामा गर्ने त्यसलाई पनि परिभाषित ढङ्गले हामी अगाडी बढाउन चाहन्छौं । अनुगमन गर्ने निश्चित तोकिएका अधिकार प्राप्त निकायहरु हुन्छन् । राजस्व न्याधिकरणमा वास्तविक समस्यामा परेको व्यवसायीलाई पनि हानी छ । सरकारलाई पनि हानी छ । कर तिर्न पर्ने व्यवसायीले धरौटीमा ५० पैसा राखेर बर्षौसम्म मुद्दा लम्ब्याइदिने । अथवा तिर्नै नपर्नेको व्यवसायीको ५० प्रतिशत रकम होल्ड भएर बसिरहने । यी दुवै प्रक्रियालाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । मुख्य कुरो छिटो न्याय हो । न्याय छिटो हुनुपर्दछ । बजेट छलफलको समयमा यससम्बन्धि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने योजना गरिरहेका छौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारण सभाको दोस्रो दिन बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका धारणाको सार)
लगानीकर्तालाई तान्यो नविल बैंकको संस्थापक सेयरले : बिहीबार सबैभन्दा बढी कारोबार, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । सेयर बजार उतारचढाव आइरहेका बेला लगानीकतालाई नविल बैंकको संस्थापक सेयरले तानेको छ ।बिहीबार नविल बैंकको संस्थापक सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । नविलको सेयर प्रतिकित्ता ८०४ रुपैयाँमा ३१ हजार २०८ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबार नविलको मात्रै २ करोड ४६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर कारोबार भएको छ । बुधबारको तुलनमा बिहीबार नविलको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १४ रुपैयाँ बढेको छ । बुधबार नविलको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता ७९० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । बुधबार नविलको ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । नविलको सेयर सस्तो भएपछि सबैभन्दा खरिद भएको हो । नविलको वित्तीय अवस्था राम्रो भएको र प्रतिफल पनि आर्कष हुने देखिएपछि लगानीकर्ताको आँखा संस्थापक सेयरमा गएको हो । यस्तै ओम डेभलपमेन्टको सेयर सस्तो भएपछि बढी सेयर खरिद भएको छ । बिहीबार ओमको प्रतिकित्ता १८३ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बजार ४ अंक बढ्यो बिहीबार सेयर बजार ४ अंकले बढेर नेप्से परिसुचक १ हजार २७७ अंकमा पुगेको छ । बिहीबार कारोबारमा सुधार आई ४४ करोड ३० लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बुधबार २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । बहीबार बैंक र वित्तको सेयर मूल्य घटेको छ ।
नक्शा मिलाइदिने भन्दै ५० हजार लिने अधिकृत श्यामबाबु शाह सरकारी निवासबाटै समातिए
काठमाडौं । नापी कार्यालय, उदयपुरका प्रमुख नापी अधिकृत श्यामबाबु प्रसाद साह भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । उदयपुर जिल्ला गाईघाटस्थित रहेको जग्गाको नक्शा सुधार संसोधन गरिदिने भन्दै घुस रकम माग गरिरहेको अवथामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले साहलाइ पक्राउ गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीका अनुसार शाह पचास हजार घुस सहित पक्राउ परेका हुन् । उनलाई नापी कार्यालय उदयपुरको सरकारी निवासवाटै नियन्त्रणमा लिइएको हो । शाहमाथी थप अनुसन्धान भैरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
मेलम्चीमा ३६ अर्ब सकियाे, राजधानीका थप १३ लाख जनताले पानी खाना पाउने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौंका थप १३ लाख जनसंख्याले खानेपानी पाउने भएका छन् । मेलम्चीको पानीबाट १ लाख ५८ हजार ५४९ परिवारलाई उच्च गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति सहितका फाइदा लिने भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटिडेको अहिलेको खानेपानी आपूर्ति सरदरमा प्रतिदिन करिब १० करोड लिटर छ । यसमा पनि करिब ४० प्रतिशत चुहिएर जाने गरेको अनुमान गरिएको छ । सन् २०१८ को अन्त्यसम्म काठमाडौं उपत्यका खानेपानीका उपभोक्तासमक्ष वितरणका लागि दैनिक थप १७ करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध हुनेछ । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि लिमिटेडका उपभोक्ताका लागि दैनिक कम्तीमा २ देखि ४ घण्टासम्म खानेपानी आपूर्ति हुने ऋण लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले जनाएको छ । “यस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको हिस्सेदार बन्न पाउँदा एडीबी गौरवान्वित छ”, राष्ट्रिय निर्देशक मुख्तोर हामुद्खानोभले भने । उनकाअनुसार मेलम्चीमा ३५ करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर (३६ अर्ब रुपैयाँ) लगानी भएको छ । यसमा एडीबीले १४ करोड ५० लाख डलर ऋण उपलब्ध गराएको छ । सुरुङका साथै २९ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माणका लागि सन् २००० देखि सरकारका साथ काम गरिरहेको छ । मेलम्ची आयोजनाअन्तर्गत सुन्दरीजलको खानेपानी प्रशोधन प्लान्टको केही हिस्सामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को लगानी रहेको छ । यसैसँग सम्बन्धित अर्को आयोजनामा एडीबीले सुन्दरीजल खानेपानी प्रशोधन प्लान्टको विस्तार गर्न, वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्न, विद्यमान पूर्वाधारको पुनस्र्थापना गर्न र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सुदृढीकरण गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना मार्फत नेपाललाई १७ करोड डलर प्रदान गरेको छ । एडीबीबाट ८ करोड डलर ऋण लगानी गरिएको काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना मार्फत ढल प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गर्ने र ढलको सञ्जालको सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एडीबीकाअनुसा आउदो जुलाईको सुरुसम्म सबै काम सम्पन्न गर्नेछ । मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल खानेपानी प्रशोधन प्लान्टमा जुलाईमा पठाउन र काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ प्रसारण र वितरण प्रणालीको परीक्षण अगस्टमा सुरु हुनेछ ।
प्रदेश न ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक सम्बन्धी कार्यविधि पारित
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ को मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको तलब तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । बिहिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको हो । सेवासुविधा सम्बन्धी कार्यविधि पास गर्नका लागि प्रदेश गृहमन्त्री शालिकग्राम जमकट्ेलले सभा समक्ष पेस गरेका थिए । सभमा कुनै पनि विरोध नभएपछि कार्यविधि पास भएको हो । सभाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरेको छ ।
७६२ मेगावाटको जलासययुक्त तमोर निर्माण गर्न ग्लोबल टेण्डर खुला, १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ७६२ मेगावाटको तमोर जलासययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणले बिहीबार ग्लोबल टेण्डर गरी विदेशी परामर्शदातासंग आशयपत्र मागेको छ । आशयपत्रबाट छनौट हुने कम्पनी विस्तृत अध्ययनको कामका लागि बोलपत्रमा भाग लिन पाउने छन् । संभाव्यता अध्ययनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सहयोग गरेको छ । आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरणले तमोर पावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ । बोलपत्रबाट छनौट हुने परामर्शदाताले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रारुपका साथै सिभिल निर्माणका लागि बोलपत्र कागजात पनि तयार पर्नेपर्ने छ । बोलपत्रमा भाग लिने परामर्शदाताको व्यवस्थापन ३०, प्राविधिक ६० र भौगर्भिक १० प्रतिशत रहने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको डीपीआर काम सक्न ६६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । काम सुरु भएको डेढ वर्षमा डीपीआर सकेर सिभिल निर्माण थाल्ने आयोजना प्रवन्धक प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताए । उनले काम सुरु गरेको ७ वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने जानकारी दिए । आयोजना प्रस्तावित १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी भन्दा पनि सस्तो रहेको उनको भनाई छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउ १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अर्थात १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने देखिएको छ । आयोजनाबाट १४५ घर मात्र विस्थापन हुने छन् । यस्तै जग्गाको मुआब्जा पनि कम लाग्ने भएकाले यसमा कम लगानी भए पुग्ने देखिएको छ । प्रारम्भीक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । जसअनुसार सुख्खायाममा १ अर्ब १० करोड युनिट उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको गुप्ताले जानकारी दिए । डीपीआर तयारपछि लागत र उत्पादन हुने ऊर्जाको बारेमा जानकारी प्राप्त हुने छ । आयोजना पुर्वि नेपालको तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लमा पर्छ । आयोजनाबाट हाल निर्माणधिन ३७ मेगावाटको कावेली ए र २१ मेगावाटको हेवाखोला आयोजना डुब्ने बताइएको छ ।
९ कम्पनीको ३ करोड १० लाख कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सुचिकृत, अब कारोबार हुने
काठमाडौं । विभिन्न ९ कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भएको छ । ९ कम्पनीको ३ अर्ब १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड १० लाख ४४ हजार २२९ कित्ता रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर सुचिकृत भएको हो । जसअनुसार सनराइज बैंकको १ करोड ६ लाख ३३ हजार ७६८, जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको ६ लाख १५ हजार ३४६, अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको ८ लाख ४० हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सुचिकृत भएको हो । यस्तै तिनाउ डेभलपमेन्ट बैंकको ४ लाख ६० हजार ८४९, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १० लाख, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १ लाख २० हजार ३०४ कित्ता हकप्रद, नागवेली लघुवित्त विकास बैंकको २ लाख ४० हजार, प्राइम कमर्शियल बैंकको १ करोड ७० लाख ७८ हजार ६६६ र सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४७ हजार २५० कित्ता बोनस सेयर सुचिकृत भएको हो ।
