विकासन्युज

२० करोड मुद्धति निक्षेपमा राख्न बैंक खोज्दै दुरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आफुसंग रहेको वचत रकम १ वर्षे मुद्धति निक्षेपमा राख्नका लागि बैंकसंग प्रस्ताव मागेको छ । प्राधिकरणले ब्याजदर खुलाई प्रस्ताव बैशाख ११ गते पेश गर्न बैंकलाई भनेको छ । प्राधिकरणले न्युनतम २० करोड रुपैयाँका लागि प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । बैंकहरुले मुद्धतिमा ११ र साधारण वचतमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने आन्तरिक सहमति गरेका छन् ।

नेपाल इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर बिक्री खुला, जेठ ८ गतेसम्म भर्न पाइने

काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आजदेखि हकप्रद सेयर बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन १०० प्रतिशत अर्थात ३० करोड १९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३० लाख १९ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । सेयर निष्कासन जेठ ८ गतेसम्म रहेको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । चैत २२ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले हकप्रद खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । हकप्रद निष्कासनका लागि दरखास्त पाइने र रकम बुझाउन एनआईबीएलको लाजिम्पाट, लालदरबार, लगनखेल, चिप्लेढुङा, बुटबल, वीरगञ्ज, र विराटनगरबाट पाइने छ ।

प्रदेश सरकार तातेपछि सातै प्रदेशका ठुला औद्योगीक क्षेत्रको काम द्रुत गतिमा

काठमाडौं । सातै प्रदेशको ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारले चाँडो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न दवाव दिएसँगै अहिले द्रुत गतिमा औद्यागिक क्षेत्रको कार्य अघि बढेको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कामु उपनिर्देशक भोजराज विनाडीले अहिले सम्बन्धीत औद्योगिक क्षेत्रको प्रदेश सरकरलेनै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य चाँडो गर्न पर्ने जोड दिएको बताए । प्रत्येक प्रदेशमा ठूला आकारका नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति बमोजिम सरकारले समेत औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि द्रुत गतिमा आफ्नाको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । उनको अनुसार ७ औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) दुवै कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केहीको डीपीआर सकिएको छ । साथै ४ औद्योगिक क्षेत्रमा भने इआईएको काम भइरहेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्टिएसँगै सोअनुसर जग्गा मुआब्ज वितरण र औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर र इआइए प्रस्तुत गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो ,’ उनले भने ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लागेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अघि बढ्नेछ ।’ पञ्चवर्षिय योजना अनुसार सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार सर्लाहीको सगरनाथ, हेटौंडाको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, कैलालीको लम्की, कञ्चनपुरको दैजी, बुटवलको मोतिपुर र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरुमा सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका काम सम्पन्न गरि डीपीआर र इआइएको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै झापाको दमक, गोरखाको च्यांगलीफाँट, दाङको लक्ष्मिुर र सुर्खेतको साटाखानी औद्योगिक क्षेत्रमा इआइएको काम अघि बढिरहेको कामु उपमहानिर्देशक बिनाडीको भनाइ छ । सरकारले १० वर्षमा १० लाख संख्यामा रोजारी सृजना गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखेर उक्त ठुला आकारको औद्यागिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना ल्याएको हो । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको पालामा २०७१÷०७२ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा एक÷एक हजार विद्या क्षेत्रफल भएको ठूला आकारका औद्योगिक स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो । सातै प्रदेशमा अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । प्रदेश नम्बर ३ मा दुई, ५मा तीन, ६ मा २ र बाँकी प्रदेशहरुमा १÷१ वटा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भएको छ । ती औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा कम गोरखामा १०० विद्या भने सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा ३ हजार विद्यामा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने कामु उपनिर्देशक बिनाडीको भनाइ छ । उनले झापा दमकको काम भने केहि ढिला गरी अघि बढेको भन्दै अहिले मुआब्जा वितरणको कार्य भइरहेको बताए । त्यहाँ पनि समयमै योजनाअनुसारको काम सम्पन्न हुने उनको दावी छ । कम्पनीको अनुसार सरकारको औद्योगिक व्यवसायी ऐन २०७३ अनुसार सो औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमुलक, लघु घरेलु तथा सान उद्योग, ऊर्जामुलक उद्योग, कृषि तथा वनपैदावर, सूचना सञ्चार तथा प्रशारण, सेवा मुलक लगायतको उद्योगहरु सञ्चालन हुनेछ । पीपीआर मोडेल सञ्चालन हुने उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशमै उत्पादन भएका कच्चापदार्थ तथा रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य छ । त्यहाँस्थित उद्योगहरु नयाँ र आधुनिक प्रविधिमा सञ्चालन हुने कामु उपनिर्देशक बिनाडीको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरु सञ्चालन भएसँगै राजस्व तथा पूँजीको बृद्धि हुने र सरकारले घोषणा गरेअनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सहयोग पुग्ने भएको छ ।  

मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफा ४२ करोड ७५ लाख, खराव कर्जा शुन्य

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफा बढेको छ । गत चैतसम्म बैकले ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ३५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यो वर्ष ७ करोड रुपैयाँ नाफा बढेको बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको ९ महिनाको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा १ प्रतिशत भन्दा कम रहको जनाएको छ । निक्षेप लागत बढेर ८.७५, आधार ब्याजदर १२.३१, स्प्रेड दर ६.४९ प्रतिशत छ । यस्तै प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३० रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले समीक्षा अवधिमा निक्षेप परिचालन साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बढाएर २४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको निक्षेप १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । गत चैतसम्म कर्जा लगानी पनि साढे ६ अर्ब विस्तार भई २१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी १४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकको चुक्तापुँजी २ अर्ब ५९ करोड र संचित कोषमा ८० करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।

बैंकमा जागिर खाने हो ? एनआइसी एसिया बैंकले माग्यो १७५ कर्मचारी

काठमाडौं । बैंकमा जागिर खाने सोँचमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए अब आवेदन दिन तयार हुनुस् । एनआइसी एसिया बैंकमा करिब २ सय जनाका लागि जागिर खुलेको छ ।  बैंकले १० वटा पदमा १७५ जना र अन्य पदमा केहि संख्या गरि करिब २ सय जना कर्मचारी मागेको हो । कुन कुन पदमा खुल्यो जागिर ? कसरी भर्ने आवेदन ? हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गरिरहेको बैंकले नयाँ विस्तार गर्न लागिएका शाखाहरुका लागि कर्मचारी मागेको जनाएको छ । व्यापार, बाणिज्य र व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेका देखि प्लस टु पास गरेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले आगामी मे महिनाको २ तारिख भित्र आवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ ।

सिण्डिकेट विरुद्ध सरकार झनै कठोर, यातायात समितिको नविकरण नहुने र सेवा बन्द गरे कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट तोड्न कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यातायात क्षेत्रसग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने/नगराउने निर्णय गरेको हो। संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हृदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ । सिण्डिकेट पक्षधर व्यवसायीले यातायात बन्दको चेतावनी दिएपछि सरकार अझ कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । यातायात बन्द गर्ने व्यवसायीको सवारी सञ्चालन इजजतपत्र पनि खारेज हुने भएको छ । अब समितिका नाममा यातायात सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । यातायात बन्द गरे कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।  

सुविसुले ‘क्लियर टीभी’ सेवामा २५० भन्दा बढी डीजीटल र एचडी च्यानलहरु विस्तार गर्यो

काठमाडौं । नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट प्रालिले आफ्नो क्लियर टीभी सेवामा २५० भन्दा बढी डीजीटल च्यानलहरु बिस्तार गरेको छ । त्यसमा ६० भन्दा बढी एचडी च्यानलहरु रहेका छन् । सुविसु हाल नेपालकै सबैभन्दा बढी एचडी तथा डीजीटल च्यानल सेवा प्रदायक कम्पनी भएको जनाइएको छ । खेलकुद, चलचित्र तथा वृत्रचित्र, संगीत र जीवन शैली अन्तर्गत पर्ने २५०भन्दा बढी डीजीटल एचडी च्यानलहरुले दर्शकहरुको आफ्नो रोजाइको च्यानल छनौट गर्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । क्लियर टीभी सेवामा हाल ग्राहकहरुका लागि रु १ हजार ९९९ को अफर समते कम्पनीले ल्याएको बताएको छ । जसमा ग्राहकहरुले सेट टप बक्स, इन्स्टलीङ र २ महिनाको सबक्रीप्सन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिइएको छ । कम्पनीको अनुसार क्लियर टीभी सेवा बेसिक र प्रिमीयम गरी दुई प्याकेजहरुमा उपलव्ध छ । प्रतिमहिना न्युनतम रु ५०० देखि रु ७०० सेवा शुल्क रहेको छ । साथै एकमुष्ट ३, ६ र १२ महिनाको सेवाखरिद गर्दा बिषेश छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकहरुले क्लियर टिभी इन्टरनेट सेवाको प्याकेजहरु पनि उपर्युक्त मुल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । सुविसुले आफ्ना ग्राहकहरुलार्ई डीजीटल टिभी र इन्टरर्नेट सेवा एउटै तारको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।  

संचय कोषको प्रशासकमा तुलसीप्रसाद गौतम नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा राष्टिय योजना आयोगका प्रवत्ता तुलसीप्रसाद गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रिक्त प्रशासक पदमा गौतमलाई नियुक्त गरेको हो । छनौट समितिमा पहिलो नम्बरमा रहेका गौतमलाई सरकारले कोषको प्रशासक बनाएको हो । कोषका नायवप्रशासक दीपक रौनियार र  राजेन्द्र काफले प्रतिस्पर्धामा थिए । गौतम राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीसगै अध्ययन गरेका र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा निकट रहेका छन् ।