१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना- इन्धनले दियो १८ अर्ब, यस्तो छ नालीबेली
काठमाडौं । १२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि इन्धनबाटै १८ अर्ब १२ करोड रुपैंया संकलन भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाँ पुर्वाधार शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल आयल निगम लिमिटेडका उप महाप्रबन्धक नागेन्द्र शाहले मार्च महिनासम्ममा पुर्वाधार शुल्कबाट १८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए । ‘अप्रिलको तथ्यांक आएको छैन्, मार्च महिनाको अन्तिमसम्ममा १८ अर्ब १२ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको छ’, निगमका उप महाप्रबन्धक शाहले विकासन्युजसँग भने । ओली सरकारले बार्षिक ७ अर्ब रुपैंयाँ संकलनको लक्ष्यसहित इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंयाँ पुर्वाधार शुल्क लगाएको थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार हालसम्म गोरखामा ३ अर्ब ७५ करोड र धादिङमा ३ अर्ब ११ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् । २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ६० अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जाकै लागि खर्च हुनेछ । देउवा सरकारले माघ २७ गते बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ‘भायवलिटी ग्याप फण्डिङ’का नाममा ९४ अर्ब रुपैंयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा १ खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको सोँच छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले २०७४ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरको ताल बन्ने छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । बिजुली उत्पादन लागत भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । यस्तो छ आयोजनाको नालीबेली २०७४ जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर २०७४ कात्तिक २७ गते नै शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्यो । कति छ बजेट ? बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षमा १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । डाक्टरका सुझाव योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजना लगायतले लगानी गरेर बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिने भनेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म १ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्दा धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर प्रदान गरिनेछ भने सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ छ ।
ज्यालामा विभेद भोग्दै रोल्पाका महिला मजदूर
काठमाडौं । श्रीमानले रेखदेख नगरेपछि नौवर्ष अघि दुई शिशु च्यापेर सदरमुकाम लिवाङ आएकी रोल्पा गुम्चालकी ५० वर्षीया रुपसरी विष्ट ज्याला मजदूरी गरेर दैनिकी चलाइरहेकी छिन् । बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म काम गरेबापत उनले दैनिक रु ४५० ज्याला पाउँछिन् । जोखिमपूर्ण शारीरिक श्रम गरेपनि उनलाई दैनिक ज्यालाबाहेक अन्य सुविधा केही छैन । ज्यालाको रकम दुई छोराछोरी पढाउने, डेरा भाडा तिर्ने तथा साँझ बिहानको जोहो गर्नमा खर्च गर्छिन् । श्रीमानले अर्को विवाह गरेर हिँडेपछि दुईवर्ष अघि सदरमुकाम लिवाङ आई ज्याला मजदूरी गरिरहेकी रोल्पा माडीचौरकी जुनकुमारी बुढाको दैनिक ज्याला रु ५०० छ । छोराछोरी पढाउने, डेरा भाडा तिर्ने तथा साँझ बिहानको छाक टार्ने माध्यम बनेको छ उनको दैनिक ज्याला । १५ वर्षअघि रोल्पा मिरुलबाट सदरमुकाम आएकी जुनसरा बुढाले निरन्तर ज्याला मजदूरी गरिरहेकी छिन् । शुरुवातमा रु १२० ज्याला लिने उनले अचेल दैनिक रु ५०० बुझ्ने गर्छिन् । तीन छोराछोरीकी आमा जुनसराले कमाएको पैसा छोराछोरीको पढाइ तथा साँझ बिहानको छाक टार्नमै सकिन्छ । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा रहेपनि राम्रो कमाइ नहुँदा उनकै ज्याला मजदूरीको भरमा चलेको छ उनको परिवार । १५ वर्ष अघि सदरमुकाम लिवाङ आएकी उनी अहिलेसम्म निरन्तर ज्याला मजदूरी गरिरहेकी छिन् । रोल्पामा यसरी जोखिमपूर्ण शारीरिक श्रम गर्ने महिलाको संख्या अधिक छ । ढुंगा, इँटा ओसारपसार गर्ने, गिट्टी बालुवा बोक्नेजस्ता कठिन शारीरिक श्रम गरे पनि उनीहरुको ज्याला भने नाम मात्रको छ । पुरुषसरह काम गरे पनि ज्यालामा भने विभेद गरिन्छ रोल्पा गुम्चालकी रुपसरी विष्टले भने । काम गर्दाको दिन ज्याला पाउनेबाहेक अन्य कुनै सुविधा नभएको मजदूरले गुनासो गरेका छन् । काम गर्दा पटकपटक दुर्घटनासमेत हुने भएकाले दुर्घटना बीमाको मागसमेत गरेका छन् । गतवर्ष कामकै सिलसिलामा ढुंगा पल्टेर टाउकोमा ठूलो घाउ भई लामो समय नेपालगञ्ज अस्पताल पुगेर उपचार गरेको भए पनि उपचारमा आफैँले खर्च गर्नु परेको मजदूर रुपसरी विष्टले बताइन् । आफूहरुले जोखिम मोलेर काम गरे पनि ठेकेदार तथा मालिकले काम र ज्यालामा समेत विभेद गर्ने गरेको महिला श्रमिकले गुनासो गरेका छन् । बजार महँगी अधिकतम भएपनि आफूहरुको ज्याला निकै कम हुँदा दैनिकी चलाउन निकै धौधौ परेको मजदूर जुनकुमारी बुढाले बताउनुभयो । लामो समय बिरामी पर्दा त भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ बुढाले भने । कि ऋण गरेर खाने की त भोकै बस्ने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्छ, बुढाले भने । सीपको काम गर्ने महिला र पुरुष मजदूरमा समेत ज्यालामा विभेद गरिएको बुढाको भनाइ छ । संविधानले कुनैपनि नाममा विभेद गर्न नपाइने भने पनि मजदूरमा भने लैंगिक विभेदको कम नहुनु दुःखद् भएको महिला अधिकारकर्मी श्रीकुमारी रोकाको भनाइ छ । पुरुषसरह श्रम गरेपनि महिलाको ज्याला भने कम दिइनु ठूलो विभेद हो रोकाले भने। दशौँ वर्ष काम गरे पनि महिला भएकै कारण दक्षता अभिवृद्धि गर्न कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन रोकाले भने । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले प्रदान गर्ने मजदूरको सीप विकास तालीममा महिला कामदारलाई पनि अवसर दिनुपर्ने उनले बताए । ज्याला निर्धारण समितिले दक्ष कामदारको दैनिक रु ८०० र अदक्ष कामदारको रु ४२० निर्धारण गरे पनि आफूहरुले त्योभन्दा बढी ज्याला दिँदै आएको निर्माण व्यवसायी संघ, रोल्पाका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । नियमानुसार हरेक वर्ष दश प्रतिशतभन्दा बढी ज्याला वृद्धि गर्न नपाइने भएकाले बजार मूल्यअनुसार मजदूरको ज्याला नभएको अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो । सरकारी ठेक्कापट्टामा मात्र बीमा हुने भए पनि प्राइभेट काम गर्दासमेत मजदूरको बीमा गरेर सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । भवन डिभिजन कार्यालयले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने दक्ष कामदार तालीममा समेत अहिलेसम्म महिलाले अवसर नपाउँदा जिल्लामा दक्ष महिला कामदारको संख्या न्यून रहेको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए । आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने दक्ष कामदार तालीममा आफूले महिला कामदारलाई सहभागी गराउन भूमिका खेल्ने खत्रीले बताउए । दक्ष महिला कामदारलाई रु ७५० र पुरुषलाई रु ८०० ज्याला दिँदै आएको निर्माण व्यवसायी वसन्तराज शर्माले भने । अदक्ष कामदारका रुपमा काम गर्ने महिला पुरुष मजदूरमा भने कुनै विभेद गरिएको छैन व्यवसायी शर्माले भने । जिल्लामा अदक्ष कामदारको रुपमा महिलाको संख्या धेरै रहेपनि उनीहरुले पाउँदै आएको ज्याला न्यायोचित नहुँदा उनीहरु मारमा परेका छन् । रोजगारीका अन्य विकल्प नहुँदा ज्याला मजदूरी गर्न बाध्य उनीहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
अरु नेता कोरिया जान डराउँथे, मैले उत्तर र दक्षिणलाई मिल्न सुझाव दिएँः माधव नेपाल
रुकुम । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे इनको भेटवार्ताले विश्वभर रहेको त्रासपूर्ण वातावरण हटेको बताएका छन् । दुई नेताबीचको भेटवार्तासम्बन्धी पहिलोपटक प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन । मुसीकोट खलंगामा प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा उनले उक्त भेटघाटले दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधारसँगै शान्ति र समृद्धिको मार्गचित्र भएको प्रतिक्रिया दिए । दुई मुलुकबीचको विवादका कारण तेस्रो विश्वयुद्ध उत्पन्न हुनसक्ने आशंका गरेका बेला भेटवार्ताले नयाँ सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो । नेपालका नेता जान डराउने कोरियामा आफू गएर स्थायी शान्ति र दुई देशबीचको द्वन्द्व अन्त्यका लागि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनलाई सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै नेता नेपालले उक्त भेटघाटको प्रशंसा गरे । दुई मुलुक एकापसमा मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनले अब भाइ–भाइको सम्बन्ध स्थापित हुनु पर्ने बताए । यसअघि उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनले कोरियाली प्रायद्वीपलाई पारमाणविक अस्त्रमुक्त पार्न र सन् १९५३ मा युद्धविराममा टुङ्गिएको कोरियाली युद्धको औपचारिक अन्त्यका लागि मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका थिए । केही महिनाअघिको वाक्युद्धको स्थितिपछि दुई कोरियाबीच भएको शिखर बैठकमा त्यस्तो सहमति गरिएको थियो ।
१४ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामा १० करोडको कारोबार
काठमाडौं । राजधानीमा चलिरहेको नेपाल १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव-२०७५ मा सोमबारसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष झण्डै दश करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।सोमबारसम्म मेलामा एक लाख ४० हजार अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरेका छन् । मेलामा एकैदिन तीन करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने ४० हजारले अवलोकन गरेका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा शुक्रबारदेखि राजधानीको प्रदर्शनीमागीस्थित भृकुटीमण्डप परिसरमा शुरु भएको मेलामा शुक्रबार २० हजारले अवलोकन तथा ५० लाखको कारोबार भएको थियो भने शनिबार ५० हजारले अवलोकन तथा चार करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यसैगरी, आइतबार ३० हजारले अवलोकन तथा सवा दुई करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी मङ्गलबारसम्म चल्ने प्रदर्शनीको मुख्य नारा ‘नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं’ र ‘उद्योग गरौं, उद्यमी बनौं, उठाऔं नेपाल’ भन्ने रहेको छ । स्वाधीन र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोषका साथ हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन र यस पश्चात गठन हुने केन्द्र र प्रदेश सरकारको मुख्य कार्य मुलुकको समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा मुलुकभरका झण्डै तीन लाख लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रदर्शनीमार्फत प्रतिबिम्बित गरिएको महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले बताए । नेपाल जस्तो देशमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू आर्थिक विकास र समृद्धिका संवाहकका रुपमा रहेका भएतापनि प्रविधि प्रयोग र अन्य क्षमता विकासका हिसाबले यस्ता उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको हुँदा आकर्षक प्रतिफल दिन नसकिरहेको भन्दै उनले परिणामतः यस्ता उद्योगहरूमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै पक्षलाई सम्बोधन गर्न र एक अर्काबाट सिक्न तथा ज्ञान र सीप आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको छाता संस्था महासंघले धेरै अगाडि देखि नै नियमित रुपमा राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा औद्योगिक प्रदर्शनीहरु आयोजना गर्दै आएको छ र यसरी १३ वटा राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना भइसकेका छन् । गतवर्ष देखि राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको रुपमा आयोजना गर्न शुरु गरेको हो । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यापार प्रवद्र्धन समेत गरिने प्रदर्शनीले मुलुकको औद्योगिकरणको वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न नेपालमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई समावेश गरी बीटुबी, बीटुसी, बीटुजी जस्ता अन्तरक्रिया, छलफल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र खाद्य महोत्सव आदि-आदि कार्यक्रम प्रदर्शनीका थप आकर्षणका रुपमा रहेको मेला संयोजक मोहन कटवालले बताए । मुलुकको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यापार प्रवद्र्धन समेत गरिने प्रदर्शनीले मुलुकको औद्योगिकरणको वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न नेपालमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई समावेश गरी बीटुबी, बीटुसी, बीटुजी जस्ता अन्तरक्रिया, छलफल, रोजगारी मेला लगायतका विविध कार्यक्रमहरु प्रदर्शनीका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु हुने महासंघले जनाएको छ । प्रदर्शनीमा नेपालका ७५ वटै जिल्लाका उद्यमीहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरू र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा चीनको सहभागिता रहेको छ । २५० वटा स्टलको व्यवस्था रहेको सो प्रदर्शनीमा दुई लाख भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले मेलाको अवलोकन गर्ने र सात करोड भन्दा बढीको प्रत्यक्ष र १० करोड बराबरको अप्रत्यक्ष कारोबार हुने प्रक्षेपण महासंघले गरेको थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा हुने मेलाको सह-आयोजकको रुपमा नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय-लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, वाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ रहेका छन् । त्यसैगरी, अन्य सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु यसका प्रवद्र्धक र सहयोगी रहेका छन् ।
लुम्बिनीलाई आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध: अाेली
रुपन्देही । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनीलाई आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । पच्चीस सय ६२औँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा साेमबार लुम्बिनीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यो ठाउँ हेर्दा पनि पवित्र, सुन्दा पनि पवित्र र सुगन्ध पनि पवित्र हुने ठाउँका रुपमा स्थापित गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी वनलाई सुन्दर र बास्नादार ज्ञानले भरिपूर्ण प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त ‘मौरीको आहारा पाउने’ थलोका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेका छन्। कमजोरी, खराबी र विकृति हटाउने विषयलाई बुद्धले कहिल्यै स्वीकार नगरेको बताउँदै उनले भने, “अहिले पनि बुद्धका विचार सान्दर्भिक, महत्वपूर्ण र कालजयी छन् ।” बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको विषयमा बहस गर्न नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धसँग सम्बन्धित देवदह, तिलौराकोट र रामग्राम क्षेत्रको विकास गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “लुम्बिनी तीर्थस्थल, पर्यटकीयस्थल र अध्ययनस्थल मात्रै होइन, ज्ञानभूमि, तपोभूमि, देवभूमि पनि हो ।” प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनीलाई स्थानीय जनतासँग जोड्न नसकेको तथ्य स्वीकार गर्दै बुद्धले मानव जातिको विकासका लागि नयाँ दर्शन प्रतिपादन गरेको बताएका छन् । बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्र तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामको एकीकृत विकासमा जोड दिँदै उनले बुद्ध जयन्तीलाई प्रदेशको राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउन चाहने बताएका छन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी विकास कोषका चार उत्कृष्ट कर्मचारी, दुई अति उत्कृष्ट कर्मचारी र एक सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरेका छन् । उत्कृष्ट कर्मचारीलाई १० हजार, अति उत्कृष्ट कर्मचारीलाई २० हजार र सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीलाई ३० हजार नगद प्रदान गरिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको उक्त समारोहको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
सिद्धार्थ सिमेन्टकाे बिक्रेता भेला सम्पन्न, १२५ जना भन्दा बढी सहभागी
काठमाडौं । सिद्धार्थ सिमेन्टले हालै चितवनमा बिक्रेता भेलाको आयोजना गरि सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोन्धन गर्दै कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक रोहित अग्रवालले सिमेन्ट उत्पादन प्रविधि र योसंग जोडिएको चुनौती बारे जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरि कम्पनीका क्षेत्रीय बजार व्यवस्थापक सुमन पौडेल एव नेशनल सेल्स म्यानेजर बिकासकुमार झाले छुट्टाछुटै रुपमा सिन्द्धार्थ सिमेन्टका बारे आ-आफ्नो मन्तव्य राखेका छन् । यस भेलामा चितवन, नवलपरासी र मकवानपुरका १२५ जना भन्दा वढी बिक्रेताहरुको सहभागी थिए । भेला चितवनको एक रिसोर्टमा आयोजना गरिएको थियो । सिद्धार्थ सिमेन्टले यस भेला मार्फत आफ्नो बिक्रेताहरुसंगको सम्बन्धलाई अझै बढी व्यवसायिक एवं सदृढ बनाउन सफल भएको छ ।
रिजेन्सी होटलको २५ वर्षमा प्रतिफल शून्य, कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नीतिगत एवं आर्थिक विषयमा अनियमितता गरेको भन्दै तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको क्षेत्राधिकारमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा र घरमध्ये १५० रोपनी जग्गा र दुई करोड रुपैयाँ बराबरको घरमा गरिएको शेयर लगानीको कुनै हिसाब किताब नभएको भन्दै महालेखाले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । शुरुमा ३९.७७ प्रतिशत गरिएको शेयर लगानी घटेर हाल ९.०१ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै बाँकी रहेको १५४ रोपनी जग्गा पुनः मूल्यांकन गर्ने विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै महालेखाले जिम्मेवार अधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै समितिको नयाँ सडकस्थित भवनको पसल भाँडाबापतको बक्यौता रु ३८ लाख ७७ हजार रहेको छ । सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई सम्झौता तथा प्रचलित कानूनअनुसार बक्यौता असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सञ्चित नाफा कमाउने उद्देश्यले नै कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गरिन्छ, तर तारागाउँ विकास समितिले सञ्चालनको २५ वर्षसम्म कुनै प्रतिफल नदिएको पाइएको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार समितिले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण शेयरमा १७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । त्यसमा १५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड रुपैयाँ र घरको मूल्य रु दुई करोड मूल्याङ्कन गरिएको थियो । लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत शेयर प्राप्त गरेकामा हालसम्म शेयर लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त नभएको महालेखाले जनाएको छ । समितिको स्वामित्वमा रहेको, १५० रोपनी जग्गा हाल तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई भाडामा दिएकामा जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । बौद्धस्थित अधिग्रहणबाट प्राप्त ३०४ रोपनी जमिनमध्ये बाँकी १५४ रोपनी जग्गा होटल सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षभित्र सोही होटलबाट निष्कासित १७ प्रतिशत अग्राधिकार शेयर वा साधारण शेयरमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० साल पुस २१ गते र २०५० साल चैत १८ मा घर जग्गाको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले १५० रोपनी जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार नै समितिले तोकेको मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता भएकोे थियो तर नियमसंगत तवरले सम्झौता नभएको र प्रतिफल कमाउन स्थापना गरिएको संस्थाले नियमअनुसार काम नगरेको भन्दै महालेखाले समितिलाई आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको जनाएको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको आव २०७२/७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटेलको शेयर पूँजी रु एक अर्ब ८९ करोडको ९.०१ प्रतिशतले १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र समितिको शेयर देखिएको छ । उक्त परिमाणको शेयर र जग्गाको यथार्थ मूल्याङ्कन नभएको महालेखाको भनाइ छ । तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलले महालेखाले औँल्याएको कमजोरी यथार्थसँग नजिक रहेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार होटलले राम्रै नाफा कमाए पनि खर्च बढी देखाएर २५ वर्षसम्म घाटामा रहेको देखाएको पाइएको छ । विगत १० वर्षदेखि होटल नाफामा नै रहेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भए पनि होटल व्यवस्थापनले सधैँ घाटा देखाउने गरेको अध्यक्ष लुइँटेलको भनाइ थियो । जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन गरी हिसाब किताब पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग आफूले विगतदेखि नै राख्दै आएको, सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत सहभागी नभएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष लुइँटेलले बजार मूल्यअनुसार जग्गाको मूल्य रु १५ अर्ब बराबर रहेको बताए । उनले भने, “हिसाब पारदर्शी नभएका कारण सञ्चालक समितिको बैठकमा विगत साढे दुई वर्षदेखि म सहभागी छैन । महालेखाले सबै हिसाब नियन्त्रणमा लिएर थप अध्ययन गर्नु पर्यो । जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्यो । फर्जी हिसाब देखाएर होटल व्यवस्थापनले घाटा देखाइरहेको छ ।” अध्यक्ष लुइँटेलका अनुसार सो कम्पनीमा ४८ हजार शेयरधनी छन् । होटल सञ्चालकको शुरुवाती चरणमा १५० रोपनी जग्गाको मूल्यांकन गरी १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको भए पनि हालसम्म प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । होटल व्यवस्थापनले शुरुमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । हाल सो होटलको अध्यक्षमा भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफ, अरुण सर्राफ प्रबन्ध निर्देशक, दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठलगायतले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । रासस
९ महिनामा खराब कर्जाः सबैभन्दा कम एसबीआई र बढी एनसीसी बैंक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सबैभन्दा कम खराब कर्जा (एनपीएल) नेपाल एसबीआई बैंकको रहेको छ । सबैभन्दा बढी खराब कर्जा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको छ । गत चैतसम्म एसबीआईको खराब कर्जा ०.१३ प्रतिशत मात्र छ । साउनयता एसबीआईको खराब कर्जा ०.१३ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ । एनसीसी बैंकले खराब कर्जा ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३.९७ प्रतिशतमा झारे पनि सबैभन्दा बढी भएको कम्पनीद्धारा सार्वजनिक वित्तीय विवरणले देखाएको छ । गत पुसमा सानिमा बैंकको एनपीएल ०.०३ प्रतिशत रहेकोमा ९ महिनामा आएर बढी ०.१७ प्रतिशत पुगेको छ । सिभिल बैंकको ४.६९ प्रतिशतबाट घटेर ३.७४ प्रतिशतमा सीमिति भएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खराब कर्जा बढेर ०.२१ प्रतिशत पुगेको छ । पुसमा बैंकको ०.१७ प्रतिशत थियो । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा घटेर ०.२३ प्रतिशतमा झरेको छ । गत पुसमा ०.२५ प्रतिशत थियो । एनआईसी एसिया बैंकले खराब कर्जा घटाएर ०.२२ प्रतिशतमा सीमिति गरेको छ । गत पुसमा बैंकको ०.२६ थियो । माछापुच्छ्रे बैंकको खराब कर्जा सामान्य वृद्धि भई ०.३५ प्रतिशत पुगेको छ । गत पुसमा ०.३३ प्रतिशत थियो । यस्तै सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको पनि घटेर ०.७६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत पुसमा ०.९९ प्रतिशत थियो । १ प्रतिशत भन्दा तल खराब कर्जा हुनेमा मेगा बैंक रहेको छ । मेगाको खराब कर्जा ९८ प्रतिशत छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ०.७६ प्रतिशत छ । यस्तै, प्रभु बैंकको खराब कर्जा घटेर ३.९० प्रतिशतमा झरेको छ । गत पुसमा प्रभुको खराब कर्जा ४.१२ प्रतिशत थियो । कृषि विकास बैंकको घटेर ३.४९ प्रतिशत भएको छ । गत पुसमा ३.९५ प्रतिशत थियो । नेपाल बैंकको खराब कर्जा घटेर २.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । गत पुसमा ३.२३ प्रतिशत थियो । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.९० प्रतिशत छ । कुन बैंकको कति ? (प्रतिशतमा) बैंक ९ महिना ६ महिना एनसीसी बैंक ३.९७ ४.०४ प्रभु बैंक ३.९० ४.१२ सिभिल बैंक ३.७४ ४.५२ कृषि विकास बैंकको ३.४९ ३.९५ नेपाल बैंक २.९१ ३.२३ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २.९० २.११ जनता बैंक १.९५ २.६५ बैंक अफ काठमाण्डु १.३२ १.८६ सनराईज बैंक १.४५ १.६५ ग्लोबल आईएमई बैंक १.२९ १.६१ कुमारी बैंक १.२४ १.६१ सिद्धार्थ बैंक १.३१ १.५० प्राइम कमर्शियल बैंक १.०६ १.४३ नेपाल बंगलादेश बैंक १.७७ १.४७ सिटिजन्स बैंक १.४६ १.२५ हिमालयन बैंक १.१९ १.३२ लक्ष्मी बैंक १.१६ १.२९ एनएमबी बैंक १.१५ १.२० नविल बैंक १ १.१३ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ०.७६ १.१२ सेन्चुरी कमर्शियल बैंक ०.७६ ०.९९ मेगा बैंक ०.९८ ०.९६ माछापुच्छ्रे बैंक ०.३५ ०.३३ एनआईसी एसिया ०.२२ ०.२६ एभरेष्ट बैंक ०.२३ ०.२५ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ०.२१ ०.१७ सानिमा बैंक ०.१७ ०.०३ नेपाल एसबीआई बैंक ०.१३ ०.१३
