साढे ३३ किलो सुन काण्ड: ६३ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत, मोरङमा मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । लामो समयको अनुसन्धान पछि साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा सहभागी भएको आरोपमा ६३ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत, मोरङमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तस्करीमा पक्राउ परेका प्रहरी अधिकारी, विमानस्सथलका कर्मचारी र फरार समेतलाई आधारमानी मुद्दा दर्ता भएको हो । मुद्दा दर्ता हुनेहरुमा प्रहरीतर्फ दिवेश लोहानी, गोविन्द निरौला, विकासराज खनाल, प्रजित केसी, सञ्जय राउत, बालकृष्ण सन्जेल र जवान विष्णुबहादुर खड्काविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । यसैगरी विमानस्थलका कर्मचारीहरुमा राजु महर्जन, अमर डंगोल, तुलाराम थारू, लालबहादुर मगर, हेमन्त गौचन, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सम्बिर तोलाङ्गे, बालकृष्ण श्रेष्ठ, दोरम खत्री, कपिलराज पुरी, गोपाल श्रेष्ठ, पुण्य लामा, राजन थापा, व्यापारीहरु महावीर गोल्यान राजेन्द्रमान शाक्य र राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङविरुद्ध पनि संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । यसैगरी मोहन कार्की, एकराज मल्ल, नरेन्द्र कार्की, लाक्पा शेर्पा, माधव भन्ने मोहन घिमिरेलाई कर्तव्य ज्यान र संगठित अपराध मुद्दा चलाइएको छ । सुन तस्करका प्रमुख नाइके मानिएको चुडामणि उप्रेतीलाई फरार मानेर मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
द्रुतमार्गको निमार्ण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन ल्याइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘काठमाडौं तराई/मधेस द्रुतमार्ग’ निर्माणमा देखिएका कानूनी र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रालयले आयोजना सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा आज सरोकार भएका मन्त्रालयका सचिव र निकायका प्रतिनिधिसहितको छलफलमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सामान्य विषयमा पनि एक निकायले अर्को निकायलाई अड्काएर महत्वपूर्ण कामलाई असर पार्ने स्थिति अन्त्य गर्न छुट्टै ऐन (सनसेक्ट एक्ट) ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । उनले आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद् वा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने निर्णयका विषयमा सिफारिस गरिने जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले भने, “सरकारको केन्द्रीय महत्वको विषय भएकाले कहाँ/कहाँ के/के मिलाउनपर्छ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ, राजनीतिक नेतृत्व विगतमा अलमलमा थियो होला, अहिले स्पष्ट छ, अब कर्मचारीतन्त्रमा पनि अलमल रहनु आवश्यक छैन ।” रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले ऐनको मस्यौदा भई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको बताउँदै सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कामको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनालाई निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन ऐन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा मुअब्जा पुनरावलोकन र सांस्कृतिक सम्पदा सिकाली मन्दिर जोगाएर पूर्व निर्धारत सडकको रेखाकङ्कनमा सामान्य परिवर्तन गर्नेलगायत समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । ललितपुरको सैँबू, खोकना, बुङ्गमति क्षेत्रमा आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने करीब ८०० रोपनी जग्गा अधिकरण हुनुपर्नेमा २५० रोपनीको अधिकरण गरी मुअब्जा वितरण भइसकेको छ । यस्तै आयोजनाको कार्यविधि परिवर्तन गरी उच्चस्तरीय अनुगमन र सहजीकण समिति गठन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपण गर्ने, ऐलानी जग्गामा रहेका घर टहराका बासिन्दालाई पुनःस्थापना, स्थानीय नदीनाला र खानीको उत्खनन गरी निर्माण सामग्री निर्वाध प्रयोग गर्र्ने, स्थलमा कार्यरत जनशक्तिलाई साधारण र जोखिम भत्ता दिने, सञ्चार र विद्युतीकरण गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले सहजीकरण गर्नेछन् । नेपाली सेनाले नेपाल सरकारले समन्वय र अनुगमनको संयन्त्र बनाउन तथा छिमेकी र तेस्रो मुलुकबाट आउने निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुट दिन पनि माग गरेको छ । ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलव २ किमी हुने दक्षिण एसियालीस्तरको सो मार्गको नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो भने २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढमा त्यसको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । आयोजनाका लागि चालु आवमा रु १० अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । छलफलमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस
सय रुपैंया घुस खुवाउन खोज्दा यसरी पक्राउ परे सहचालक अनिल खड्की
काठमाडौं । डीउटीमा खटिएको प्रहरीलाई सय रुपैंया घुस रकम दिन खोज्ने एक सहचालक पक्राउ परेका छन् । प्रहरी हवल्दार सनिचर थारुलाई घुस दिन खोज्ने अनिल खड्की पक्राउ परेका हुन् । खड्कीलाई चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं ११ सिप्रदी स्थित सडक खण्डमाबातट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बुटवल बाट काठमाडौं तर्फ आउदै गरेको लु १ ख ९४६९ नं को यात्रुबाहक बस चेकजाच गर्ने क्रममा खड्कीले आर्थिक प्रलोभन देर्खाका थिए । खड्कीमाथी थप अनुसन्धान भैरहेको थानकोट प्रहरीले जनाको छ ।
२ वर्षदेखि आधा दर्जन कम्पनीको १ करोड ७४ लाख कित्ता आईपीओ रोकियो, हेर्नुस कसको कति ?
काठमाडौं । आवेदन दिएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि आधा दजर्न कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) र एफपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका छैनन् । लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति नपाउनेमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावर लिमिटेड, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल लिमिटेड, युनिक हाइडेल लिमिटेड, एनएमबी बैंक र सीईडीबी हाइड्रो फण्ड लिमिटेड रहेका छन् । यी कम्पनीको १ करोड ७४ लाख ३२ हजार ४६३ कित्ता आईपीओ रहेको छ । यसमध्ये एनएमबीको १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ र बाँकी आईपीओ रहेको छ । एनएमबीले प्रिमियम दरमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेकाले उसको मूल्य तय भएको छैन । तर अन्य कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ रहेको छ । ६ मध्ये ५ वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । आँखुखोलाले ०७३ जेठ ३१ गते सर्वसाधारणलाई २० करोड रुपैयाँ बराबरको २० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको २ वर्षसम्म उसको आईपीओको आवेदन प्रारम्भीक अध्ययनको क्रममा रहेको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै लफिङबुद्ध हाइड्रोपावरले गत जेठ ३१ गते ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ लाख ७८ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न बोडमा निवेदन दिएको थियो । उसको पनि प्रारम्भीक अध्ययनको चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावर लिमिटेडले पनि ०७३ असोज १४ गते २ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । युनिक हाइडेल लिमिटेडले गत वर्ष जेठ २१ गते निवेदन दिएको थियो । सीईडीबी हाइड्रो फण्ड लिमिटेडले पनि २२ करोड ८९लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न गत असार २७ गते निवेदन दिएको थियो । एनएमबी बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन गत जेठ २७ गते १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।
नेप्से दोहोरो अंकले उकालो लाग्दा बीमा समूह १०७ अंक माथि, कसले कमायो बढी ?
काठमाडौं । लगातार दुई दिन बन्द भएर खुलेको बुधबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । सो दिनको नेप्से परिसूचक ११.३७ अंकले उकालो लागेर १३६०.३८ अंकमा पुगेको छ । सोही दिन कूल १५८ कम्पनीको ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । दिनभरको बजारमा जम्मा ७ लाख ८५ हजार ५४४ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १७७६ रुपैयाँ रहेको छ । बुधबार कारोबारमा आएका मध्ये बीमा समूहको सूचक सबैभन्दा बढी अंकले उकालो लागेको छ । सो दिन बीमा १०७, माइक्रोफाइनान्स ४६, हाइड्रोपावर २६, होटल २३, अन्य १६ र बैंकिङ समूह २.७१ अंकले बढेका छन् । त्यस्तै, बाँकी समूहको सूचक राताम्मे भएका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस कम्पनीका सेयरधनीले एकैदिन १० प्रतिशत कमाएका छन् । बुधबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५२ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, अघिल्लो दिनको तुलनामा स्वदेशी लघुवित्तको ९.९७ र स्वरोजगार लघुवित्तको ६.२५ प्रतिशतले सेयर मूल्यम वृद्धि भएको छ ।
बंगलादेशमा धागो निकासीका लागि पहल सुरु, वाणिज्य वार्तामा नेपालले कुरा उठाउने
काठमाडौं । नेपालबाट बंगलादेशमा धागो निकासी रोकिएपछि यसलाई खुलाउन सरकारले पहल थालेको छ । नेपालबाट बंगलादेशमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको धागो (यार्न) निर्यात हुने गरेको थियो । निकासीमा अबरोध आएपछि यसलाई खुलाउन पहल सुरु भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले बताए । आउदो जेठ १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल र बंगलादेशबीचको वाणिज्य मन्त्रालय स्तरिय वैठकमा निकासी खुलाउन नेपालले जोड दिने उनले बताए । ‘हाम्रो मुख्य ऐजेन्डा बंगलादेशले धागो निकासीमा लगाएको अबरोध हटाउनु हो,’ उनले भने । अबरोध हटेपछि बंगलादेशमा मात्रै मुलुकदेखि करिब ५ अर्बको धागो वार्षिक निर्यातको बाटो खुल्नेछ ।’ मन्त्रालयको अनुसार केही वर्ष अघिदेखि बंगलादेशले एकै पटक नेपाल र भारतबाट धागो आयात गर्न छोडेको थियो । पछिल्लो समय भारतदेखि भने बंगलादेशले धागो खरिद गर्न थालेको छ । विगतमा मुलुकबाट बंगलादेश कांकडभिट्टाको फुलबारी बंगलावन्ध नाका हुदै धागो निर्यात हुने गरेको थियो । त्यस्तै बंगलादेशसँगको व्यापार वैठकमा क्वारेन्टाइन, ट्रान्जीट, कोरिडोर लगायतको सहजताको विषयमा समेत घनिभुत छलफल हुने प्रवक्ता सैंजुले जानकारी दिए। व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय तेस्रो मुलकको रुपमा बंगलादेशलाई रोज्दै आएका छन् । केहि महिनाअघि मात्रै अदुवामा भारतले अवरोध गरेपछि व्यवसायीहरुले बंगलादेशमा पहिलो पटक अदुवा निर्यात गर्न थालिसकेका छन् ।
सेञ्चुरी बैंकका सिईओ गौतमले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाले
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमशिर्यल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) तुलसीराम गौतमले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । नवनियुक्त सिईओ गौतमलाई बैंकको सञ्चालक समिति तथा का. मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराईले स्वागत गरेका हुन् । विगत ७ महिना देखि नायव भट्टराईले कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई कार्यभार सम्हाली बैंकलाई सफलताका साथ अगाडी बढाएका थिए । गौतम अनुभवी बैंकरको रुपमा परिचित व्यक्तिव हुन् । नेपाल बैंकबाट बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरेका गौतमले उक्त बैंकमा १३ वर्ष काम गरेका थिए । त्यसपश्चात् उनले नेपाल इण्डोस्वयज बैंकमा ७ वर्ष, नेपाल एस्.बी.आई बैंकमा कर्जा प्रमुख भई १० वर्ष र माछापुच्छ्रे बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रही ४ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका थिए । गौतमज्यूले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट मार्केटिङ्ग र वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनको अनुभव तथा नेतृत्वमा सेञ्चुरी बैंकले नेपालको बैंकिङ्ग जगतमा विशिष्ट पहिचान बढाउँदै अगाडि बढ्ने बैंकको विश्वास रहेको छ । बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा ११ शाखाहरु र ५ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर र उपत्यका बाहिर ८२ शाखाहरु र ३ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर साथै १० वटा शाखारहित बैंकिङ्ग गरी जम्मा १११ स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बैंकहरुले नाफा मात्र हैन मुलुकको प्रणालीलाई पनि हेर्नुपर्छ
झण्डै जीडीपी बराबर सर्वसाधारणको निक्षेप, संगठित रुपमा धेरै लगानीकर्ताको ठूलो लगानी, संस्थागत विकास, उच्चस्तरको नियमन, पारदर्शीता, व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति संलग्नता भएकोले यस क्षेत्रले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो क्षेत्रको विकासले जति उचाई प्राप्त गर्दै छ, व्यवस्थापकीय चुनौतिहरु पनि थपिदै गएका छन् । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छ । हाम्रो व्यवसाय र सञ्जालको वृद्धि जुन हिसावले भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा बैंकमा अझै गुणस्तरीय जनशक्तिको कमी छ । अबको अर्को ५ वर्षमा बैंकरलाई ठूलो चुनौति नै जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनमा हुनेछ । अहिले बैंकहरुले जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७५३ स्थानीय तहमध्ये साढे ३०० तहमा शाखा खोल्न जान निर्देशन दिएको छ । आउँदो असारसम्म २ हजार २ सय भन्दा बढी जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यति छोटो समयभित्र २ हजार जनशक्ति त्यसमा पनि दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्ने मान्छे पाउन सकिँदैन । यो हामीलाई ठूलो चुनौति भएको छ । यसले भोलिका दिनमा सञ्चालन जोखिम आउने देखिएको छ । त्यसकारणले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा एकदमै हतारमा गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेको अवस्थामा बढी पारदर्शी, मिडिया र नियामकको पनि फोकस भएको क्षेत्र वित्तीय नै हो । यो क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको दक्ष जनशक्ति हुनुपर्छ । जसलाई धेरै सेवा सुविधा पनि दिनुपर्छ । किनभने बैंकिङ व्यवसाय धेरै जोखिम र चुनौतिपूर्ण भएकाले अर्को हिसावले रिवार्ड नै हुनुपर्छ । व्याजदर नेपालमा विगत २/३ वर्षमा बैंक ब्याजदरको अस्वभाविक रुपमा उतारचढाव भएको छ । कहिले धेरै तरलता हुने र ब्याजदर न्युन विन्दुमा पुग्ने, कहिले तरलता कम भएर ब्याजदर धेरै माथि जाने गरेको छ । यी दुबै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हैन । बचतमा धेरै कम वा कर्जामा धेरै बढी ब्याजदर हुनु दुबै राम्रो हैन । यसमा स्थायित्व हुनुपर्छ भनेर पहल हुँदै आएको छ । साइकिलिङ् टाइपको समस्या पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । यसका कारण खोज्दै जाँदा सरकारी खर्च समयमा नहुने, रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा, इलेक्ट्रोनिक भन्दा क्यासवेस बैंकिङ कारोबार हुने र घरघरमा नगद राख्दा बजारमा तरलतामा तलमाथि हुने गरेको छ । ब्याजदर स्थायित्व गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर ल्याएको छ । ब्याजदरलाई ३ भन्दा तल र ५ प्रतिशत भन्दा माथि जान नदिने गरी योजना ल्यायो तर यसले लगानीयोग्य पुँजी भने ल्याउन सकेन । किनभने सीसीडी रेसियोले यसलाई समाइ रह्यो । चुनाव भएपछि स्थायी सरकार आउने वातावरण देखिएपछि लगानी बढेर गयो र कर्जाको माग अधिक हुँदा हाम्रो आन्तरिक पुँजी पर्याप्त भएन । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ब्याजदरमा युद्ध हुने अवस्था आयो । दर बढाउँदैमा प्रणाली भित्र निक्षेप आउँछ भन्ने छैन । केही निक्षेप बढेपनि एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा निक्षेप सर्ने प्रवृति सबैभन्दा बढी देखियो यो नै घातक हो । बैंक भनेको सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने संस्था हुन् । शहरी निक्षेपमा तलमाथि हुने गरेको छ । ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै अर्को बैंकमा जाने प्रवृत्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम ल्याउँछ । हाम्रो जस्तो अति कम विकशित मुलुकमा ब्याजदर यति हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर मुद्रास्फिति भन्दा तल हुँनु हुँदैन । ऋणीलाई बढी ब्याज भएपछि लागत बढ्छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्छ । यसको परिणाम यहाँ बनाउनु भन्दा पनि बाहिर बनाउन सस्तो पर्छ । विदेशमा ६ प्रतिशत ब्याज छ । सो दरमा वस्तु उत्पादन गर्दा १० रुपैयाँ पर्छ भने यहाँ हामीले बनाउँदा १२ रुपैयाँ पर्छ भने स्वदेशमै कसले उत्पादन गर्छ ? त्यसकारण उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुन नदिन ब्याजदर वान्छित सीमा भित्र हुनुपर्छ । विकशित देशमा कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन । हाम्रोमा १६ प्रतिशत बढी छ । लगाम नलगाउँदा निक्षेपमा १५ प्रतिशत पुग्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थामा कर्जा कतिमा दिने ? २० प्रतिशतमा ? महंगो ब्याजमा लिएको कर्जाको डिफल्ट दर बढी हुन्छ । स्थिर आम्दानी हुँदा लिएको ऋणको कर्जाको ब्याजदर बढ्दा मासिक किस्ताको दर पनि बढ्छ । ५० हजार रुपैयाँ तलव हुने व्यक्तिले मासिक ३० हजार रुपैयाँ किस्ता बुझाउने गरी होमलोन तिरिरहेकोमा ब्याजदर बढेर मासिक ४० हजार किस्ता बुझाउनु पर्ने भयो भने उसले कसरी तिर्छ ? उसको आम्दानी बढेको छैन । त्यसकारण उसले डिफल्ट शुरु गर्छ । त्यसैले ब्याजदर बढ्नु भनेको कर्जाको डिफल्ड दर पनि बढ्नु हो । हाम्रो अर्थतन्त्रअनुसार ब्याजदर कति ठिक हो ? कम विकशित मुलुकमा विकशितको भन्दा अली बढी ब्याजदर हुन्छ । धेरै भयो भने समस्या आउछ । पेरु, निकारागुवा, हैटीलगायत मुलुकमा कर्जाको ब्याजदर बढेर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यस्तो मुलुकको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) १ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन् । जहाँ गरिबी र द्वन्द्व भएको छ, त्यहाँ बढी ब्याजदर हुन्छ । त्यसैले निक्षेपमा बढाएपछि कर्जामा पनि बढी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । ब्याजदर व्यवस्थापनको काम मौद्रिक नीतिको हो, यसमा केन्द्रीय बैंकलाई बैंकहरुले सघाउने हो । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न ब्याजदरमा बैंकले सहयोग गर्ने हो र गरि पनि रहेका छाैँ । अलिकति स्रोतको कम हुन साथै दर बढ्नु स्वभाविक नै हो । अहिले विदेशबाट डलरमा पुँजी ल्याएर तरलताको अवस्थालाई सहज बनाउने काम भएको छ । सरकारको खर्च नभएको रकम प्रणालीमा ल्याएर खर्च गर्दा सहज हुने कुरा छलफलमा छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुनरकर्जा बढाएर सहज गर्ने लगायत विभिन्न किसिमका उपायहरु भएका छन् । यी सबै काम ब्याजदर स्थायित्व दिनका लागि नै भएका हुन् । आज १० प्रतिशतमा लिएको कर्जा आउदो ५ वर्षसम्म यही दरमा हुनुपर्छ । कस्टुमरलाई कष्ट पासअन गर्नु राम्रो होइन, त्यसले गर्दा आयोजनामा ढिलाइ हुने अथवा डिफल्ट हुनु स्वभाविक हो । जस्तै, जलविद्युतको संभाव्यता अध्ययन गर्दा यो आयोजनाले १२ वर्षमा कर्जा तिरिसक्दैन भनेको छ । जलविद्युतको बिक्री दर स्थिर छ, १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भने बढाउन सक्दैन । त्यसपछि १० को ठाउँमा १५ पुग्छ र जोखिम अझ बढेर जान्छ । यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा आउने समस्याले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यसकारण बैंकरले जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ । आफनो मात्र स्वार्थ हेर्ने हैन देशको अर्थतन्त्र पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले बैंकिङ भनेको जवाफदेही र अत्यावश्यक सेवा हो । यसले नाफालाई मात्र नहेरेर समग्र मुलुकको प्रणालीलाई पनि हेर्नुपर्छ । जहाँसम्म बैंकिङ पहुँच ४० प्रतिशत मात्र थियो । स्थानीय तहमा सरकार गठन भएपछि पहुँच बढ्न थालेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुग्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि गाउँमा बैंकिङ पहुँच बढ्ने छ । यसले बैंकिङ साक्षरता पनि बढाउने छ भने वचत गर्ने बानी पनि बसाल्छ यसले फाइदा हुन्छ । दुर्गम ठाउँमा गएर शाखा खोल्न र सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो छ । डोल्पालगायत दुर्गममा सेफ बोकेर जान ९ दिनसम्म लागेको छ । दुर्गममा सडक पहुँच पुगेको छैन । यस्तै भिस्याट सेवा कमजोर हुँदा कारोबार गर्न समस्या आएको छ । बिजुली छैन सोलार लिएर जानुपर्यो । अर्कोतर्फ जनशक्ति छैन यहीबाट लिएर जानुपर्यो, त्यो अर्को ठूलो समस्या छ । पठाएको जनशक्तिले कार्यक्षेत्रमा पुगेको भोलिपल्टदेखि सरुवा माग्न थाल्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुगेपछि स्थानीय तहमा रहेको सानासाना पुँजी संकलन हुन्छ र जसले तरलतामा ठूलो योगदान पुर्याउने छ । यसले बचत गर्ने बानीदेखि कर्जा प्रवाह पनि बढ्छ र जसले गर्दा गाउँमा आर्थिक गतिविध अझ बढ्ने छ । कुनै ठाउँमा एउटै भवनमा ४/५ वटा बैंकको शाखा भएको समाचार पनि आउँछन् । संभावना भएको ठाउँमा सबै जानु स्वभाविक हो । प्रमुख शहर काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्जलगायतका सहरमा व्यवासायिक गतिविधि छ त्यहाँ एउटै भवनबाट ५ वटा बैंकले सेवा दिएका पनि हुनसक्छ । व्यापारको रणनीति पनि हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा बैंक धेरै हुनु स्वभाविक नै हो । तर गाउँमा नगई सहरमा मात्र केन्द्रीत हुनु गलत हो । गाउँमा हामी सबै पुगिसक्यो । अत्याधिक प्रतिस्पर्धाले जोखिम निम्त्याउने हुन्छ । विगत कयौँ वर्षमा नेपालमा थिएन । लगानीको वातावरण बनेपछि पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता कम हुदाँ ब्याजदर बढेर गयो । अहिले कमसेकम हाम्रो ५ प्रतिशत हारहारीमा मुद्रास्फिती छ तर वचतको ब्याजदर ८ प्रतिशत छ, यो राम्रो हो । जहाँ कम वचतको ब्याजदर छ, त्यहाँ विस्तारै बढ्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो रेट कसले कति गर्ने भन्ने कुरा बैंकको आफ्नो संरचनात्मक सुधारले गर्ने हो । कति प्रतिशत निक्षेपलाई लिएर जान्छ, मुद्दतिको कति बनाउँछु र कर्जाको ब्याजदर कति निर्धारण गर्छु भन्ने कुरा बैंकको संरचनाभित्रका कुरा हुन् । कतिपय बैंकले वचतलाई केन्द्रीत गरेर ब्याजदर बढाएका हुन्छन् भने कतिपयले कर्जाको ब्याजदरलाई बढाएको हुन्छ । पोर्टफोलियो अनुसारको दायित्वको म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बैंकको फोकस फरक हुन्छ । समग्रमा हेर्दा अहिले बचतको ब्याजदर करिव करिव मुद्रास्फिती दरको हारहारीमा छ, यो राम्रो कुरा हो । अनावश्यक रेटवार गरेर ब्याजदर बढाउने काम गर्नु हुदैन । किनभने यसले लागत बढाउँछ । अहिले रेटवार छैन । पछिल्लो समयमा हामीले कर्जा लगानीलाई कम गरेका छौँ । अब हामी बराबरीको अवस्थामा आइसकेका छौं । कर्जा र निक्षेपको वृद्धि अर्थतन्त्रअनुसार हुनुपर्छ । जीडीपी ६ प्रतिशत, निक्षेपको वृद्धि १५ र कर्जा लगानी ६० प्रतिशत बढाउछु भनेपछि रेटवार भइहाल्छ । त्यो गर्नुहुँदैन भनेर राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छौं । अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने खालको वृद्धि हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता हो । ऋणीले जहाँ सस्तो कर्जा पाउछ त्यहाँ जानु स्वभाविक हो । थोरै प्रतिशत घटबढमा संस्था परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । १ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी फरक पर्ने हो भने ठूलो लोनमा करोडौँको फरक पर्न सक्छ अर्कोमा जानु स्वभाविक हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीका कर्जा वाणिज्य बैंकमा सर्न थालेका छन्, यो स्वभाविक हो । किनभने बैंकको कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुन्छ । त्यही प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिएको छ । वित्त कम्पनी र विकास बैंकका कर्मचारी सेवा सुविधा आकर्षक भएकाले आउने गरेका छन् । यसले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समस्या पारेको छ । नाफामा चाप बैंक नाफा कमाउन खोलेको हो । बैंक जनताको पैसाबाट सञ्चालित हुन्छ । लगानीकर्ताले तुरुन्त नाफा चाहियो भन्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो समाज र देशप्रति पनि उत्तरदायित्व छ । निक्षेप लिएर व्यवसाय गरिरहेका छौँ भने राज्यले तोकेको क्षेत्रमा जानु हाम्रो पनि दायित्व हो । यसले नाफामा असर गरेको हुन्छ । जस्तो विपन्नमा यति लगानी गर्नुपर्ने भन्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, लागत महंगो पर्ने भएकाले त्यहाँबाट राम्रो प्रतिफल आउदैन् । अर्को कृषिमा यति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सीमा तोकिएको छ । कम दरमा दिनुपर्छ यसले नाफा घटेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सबै शुल्क छोडेर कर्जामा मात्र निर्भर हुँदा र स्वतन्त्र हिसावले काम गर्न पाइएन भने यसले अन्तत नाफामा असर गर्छ । बैंकलाई अरु जस्तै स्वतन्त्र छाड्न पनि मिल्दैन, सन्तुलनमा जानु स्वभाविकै हो । कहिलेकाही नीति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ । किनभने एउटा नीतिमा अघि बढीरहेका बेला बीचमा अर्को नीति आउँदा समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले नीतिगत स्थायीत्वमा हामीले जोड दिँदै आएका छौं । (ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन् ।)
