गणपति माइक्रोफाइनान्स र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । गणपति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि. र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स बीच बैंकासुरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सो सम्बन्धी सहमती पत्रमा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अच्युतराज साप्कोटा र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका तर्फबाट शाखा प्रबन्धक बद्रीनाथ पौडेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार यस वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुले यस वित्तीय संस्थाका जुनसुकै शाखाबाट यस इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने जीवन बीमा सम्बन्धी सम्पुर्ण सेवा सजिलै लिन सक्नेछन् । संस्थाले २० वटा शाखाहरुबाट लघुवित्तका साथै बीमा सम्बन्धी सेवा पनि प्रदान गर्न लागेको सीईओ अच्युतराज साप्कोटाले जानकारी गराए ।
नेपाल जनरल इन्स्योरेन्सको महाप्रवन्धकमा एसके टमोट नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको महाप्रबन्धकमा एस के टमोट नियुक्त भएका छन् । स्थापनाको क्रममा रहेको यस कम्पनीमा उनले गत सातादेखि नै जिम्मेवारी समालेका छन् । टमोट करिव चार वर्षअघि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृृत भएका थिए । यूनाईटेड, सिद्धार्थ, रिलायन्स लगायत विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा करिव चार दशक कार्य गरेका टमोटसँग बीमाको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय विषयमा राम्रो ज्ञान भएको जानकारहरु बताउँछन् । बीमा समितिबाट दुई महिनाअघि लाइसेन्स पाएको यस कम्पनी आगामी जेठ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने तयारीमा जुटेको छ । एक अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको यस कम्पनीमा प्रवद्र्धकले ७० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् भने ३० करोड रुपैयाँको साधारण सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीको योजना छ । कम्पनीको कार्यालय हात्तिसारमा रहने भएको छ । २०६३ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएको यो कम्पनी बीमा समितिले लाइसेन्स नदिदा करिव १२ वर्ष सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । झपट बोहोराले नेतृत्व गरेको यस कम्पनीले बबरमहलमा कार्यलय राखेर धेरै महिना कर्मचारी समेत पालेको थियो । बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले होच्याएर व्यवहार गरेपछि र व्यवसाय गर्न अनुमति नदिएपछि बोहरा बीमा कम्पनी त्यागेर राजनीतिमा होमिए । उनी हाल ७ प्रदेशको अर्थ तथा योजना मन्त्री छन् ।
जागिरे र फुर्सद नुहुनेलाई घरमै बसेर डीग्रीको व्यवस्था, एक नम्बर विश्वविद्यालय बनाउने छौं : प्रा.डा लेखनाथ शर्मा
विश्वमा ३० वर्षअघि सञ्चालनमा आएको खुला विश्वविद्यालय नेपालमा गत वर्षदेखि शुरू हुँदै छ । यो वर्षदेखि विभिन्न संकायमा स्नातकोत्तरदेखि एमफीलसम्मको अध्ययन शुरू भएको छ । विश्वविद्यालयले नयाँ विषय अध्यापन शुरू गरेको छ, जुन कुरा अन्य विश्वविद्यालयमा छैन। विश्वविद्यालयमा नयाँ ढंगबाट अध्ययन र अध्यापन हुने भएकाले घरमै बसेर अध्ययन गर्न सकिने सुविधा छ । यसबाट धेरै विद्यार्थी लाभान्वित हुने देखिएको छ । खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि गैरआवासिय नेपाली डा. प्रमोद ढकालको पनि योगदान रहेको छ । खुला विश्वविद्यालयको सञ्चालन र भावी योजनामा केन्द्रीत भएर उपकुलपति प्रा.डा लेखनाथ शर्मासंग विकास न्युजका लागि राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप: प्रा.डा लेखनाथ शर्मा, उपकुलपति, खुला विश्वविद्यालय खुला र अन्य विश्वविद्यालयमा के फरक छ ? खुला शिक्षा र दर्शनको आधारमा सञ्चालन हुने विश्वविद्यालय नै खुला हो । खुला शिक्षा भन्ने वित्तिकै निजी जस्तै भर्ना हुने र परीक्षामा सामेल भएर प्रमाणपत्र पाउने जस्तै हो भन्ने जनमानसको बुझाई रहेकाे छ । हामीले गरेको अन्तक्रियामा सबैले यसै भने । खुला शिक्षा भन्दा पनि अहिले दुरशिक्षा हो । खुला भनेको कुनै पनि प्रमाणपत्र विना शिक्षा हासिल गर्नु हो । पढ्दै पढ्दै गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न मिल्ने किसिमको शिक्षा नै खुला शिक्षा हो । हामीले अहिले नै त्यसो गरियो भने आम जनमानसले कसरी प्रभाबकारी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्छन् । अहिले हामी खुला भन्दा पनि दुरशिक्षाको दर्शन र विधिमा छौँ । हामीसँग स्रोत र साधन पनि कमी छ । पछि गएर खुला किसिमको शिक्षाको विकास हुनेछ । परम्परागत विश्वविद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीबीच निश्चित समयमा निश्चित स्थानमा, निश्चित विषयमा पठ्नपाठ्न हुन्छ । तर खुला विश्वविद्यालयमा मुडल मार्फत शिक्षक र विद्यार्थीबीच निश्चित समय हुदैन, निश्चित स्थान पनि हुदैन, निश्चित विषयको मात्र छलफल हुदैन । यस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई मुडलको युजर आईडी दिएको हुन्छ । अन्य विश्वविद्यालयभन्दा फरक व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । अरू विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुन्छन् । अरू विश्वविद्यालयको जस्तो सेवा आयोगको व्यवस्था यहाँ छैन, शिक्षाअध्यक्षको काम उपकुलपतिले गर्ने व्यवस्था छ । प्राज्ञिक परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति र आर्थिक प्रशासनिक काम कुलसचिव (रजिस्ट्रार)ले गर्छन् । खुला विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले कसरी अध्ययन गर्नेछन् ? मुडलको युजर आईडीमा जुनसुकै स्थानमा रहेर पनि आफ्नो अनुकुलता अनुसार बुझ्न सकिन्छ । नबुझेका कुरा विद्यार्थीले पढाई भैरहेको बेला मुडलमार्फत प्रश्न गर्न सक्छ । गरेका प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने कोही छ भनेर सोध्छौ । तर त्यसको उत्तर राम्रो आएन भने शिक्षकले नै प्रश्नको उत्तर दिने छन् । हामीले कुनै पनि विषयको पढाई हुनु भन्दा पहिले नै यो दिन यो विषयको यो शिक्षकले पढाउने छन् भनेर मुडलमा जानकारी हालेका हुन्छाैँ र विद्यार्थी त्यो समयमा आउन सकेन भने पनि उसले त्यो सामाग्री पछि मुडलमा हेर्न सक्छन् र नबुझेका प्रश्न गर्न सक्छन् । त्यसको उत्तर हामीले जति सक्दो चाडो दिने छौँ। मुडल भनेको यस्तो चौतारी हो कि त्यसैभित्र शिक्षकले कसरी पढाउने, के विषयमा पढाउने, विद्यार्थीलार्इ कस्तो खालको असाइन्मेट दिने र यो हप्ता तपाईले यो यो कुरा सिक्नु हुने छ, र यसरी सिक्न सकिने छ भनेर नै लेखिएको हुन्छ । मुडल भित्र पनि छलफल गर्नका लागि फोरमहरु हुन्छ । पहिले यहाँ बसेर पढाएको सात वटै प्रदेशमा र विद्यार्थीले प्रयोग गरेको मोवाईल वा अन्य सामाग्रीबाट विद्यार्थीको र शिक्षकबीच मुडल मार्फत प्रत्यक्ष कुराकानी हुन्छ । परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ ? विद्यार्थी प्रदेशको कार्यलयहरुमा आएर बेला बेलामा असाइन्मेटहरु गरिरहन पर्छ । हामीले कुनै बेला कुन विद्यालयमा पठ्नपाठन कसरी भएको छ । र, त्यहाँ कसरी हुनुपर्छ विद्यालयलाई सुझाव दिनु होला भनेर हामीले भन्छाै र हामीलाई उहाँहरुले बुझाउन हुन्छ वा मुडलमा पढाउनु हुन्छ । हाम्रो परीक्षा यस विश्वविद्यालयले तोकेको केन्द्रहरुमा अन्य विश्वविद्यालयको जसरी नै सञ्चालन हुन्छ । अहिले हामीले ९०० विद्यार्थीहरुलाई प्रवेश परीक्षामा सामेल गरेका छौ । पहिले यस विश्वविद्यालय कसरी आउछन् भनेर धेरैले प्रश्न गर्थे । अहिले विद्यार्थी आएर सबै जना दंग परेका छन् । देशैभरीका वा सातै प्रदेशकाले यसलाई आवश्यक ठानेर आएका छन् । हामीले प्रदेशमा नै विद्यार्थीको चाप हेरेर प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था मिलाएका छौँ । नेपालमा धेरै विश्वविद्यालयहरु हुँदाहुँदै किन चाहियो खुला विश्वविद्यालय ? नेपालमा पढाईबाट बञ्चित भएकालाई समावेस गराउन यो विश्वविद्यालय आएको हो । सबै विश्वविद्यालय सहर केन्द्रीत भए । पेसा ब्यवसायी वा काम गरेर पढ्ने विद्यार्थीहरुले पढ्न पाएनन् । पैसा हुनेहरुले मात्र शिक्षा हासिल गर्ने ब्यवस्थाको पनि यसले अन्त्य गर्छ । कुनै एकजना ब्यक्ति पढ्नका लागि कोठा लिएर बस्याे भने उसका लागि कोठा भाडा, क्याम्पसको शुल्क र क्याम्पस जाने समय लगाएतका कुराहरु बचत हुन्छ । विद्यार्थीले गरेको काम सँगसगै पढार्इ पनि अगाडि बढाउन सक्छ । त्यसैले पनि सबै शिक्षाको पहुचमा आउनेछन् । धेरै शुल्क तिर्न नसक्नेलाई सस्तो शुल्कमा डिग्री, काम गर्दै पढ्दै गरेर उच्च शिक्षा लिन सकिने, देशबाहिर लाखौँ मानिस छन्, जसले उच्च शिक्षाको चाहना राखेका हुन्छन्, विदेशमै बसेर उनीहरूले पढ्न सक्नेछन्, गृहिणीले घरमै बसेर अध्ययन गर्न सक्नेछन्, पहिले बीचमै पढाइ छाडेका र अहिले निरन्तरता दिन चाहनेले घरमै बसीबसी अध्ययन पूरा गर्न सक्ने भएकाले यो विश्वविद्यालको स्थापना भएको हो । आउँदा दिनमा विश्वविद्यालयका लागि चुनाैती के छन् ? विद्याथीले यो कस्तो खालको शिक्षा हो कसरी पढाई हुन्छ भनेर राम्रोसँग बुझेका छैन। हामी निजी घर भडामा लिएर बसेका छौ । राम्रो अन्य विश्वविद्यलय भन्दा स्थापना कालमा केही धेरै खर्च लाग्छ । हामीले बनाएका आइटीहरु सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि छ । गरेन भने फेरी त्यसलाई बनाउनु पर्यो । अन्य विश्वविद्यालयहरु भन्दा यो विलकुलै फरक छ । यसमा अनलाईन मार्फत सामाग्री बनाउने र मुडलमा पनि राख्न पर्ने हुन्छ । यो नेपालको लागि आफैमा नयाँ हो । सरकाले पनि कति पैसा दिन्छ भन्ने पनि एकिन छैन । हामीले अनुमान गरेर शुल्क निधारण गरेका छौ । हामीले अनुमान गरेको भन्दा कम रकम आयो भने पनि हामीले त मिलाएर सञ्चालन गर्नै पर्यो । धेरैले खुला विश्वविद्यालय महंगो भयो भनेका छन् नि, यहाँ के भन्नुहुन्छ ? परम्परागत विश्वविद्यालयहरुमा भन्दा खुला विश्वविद्यालय मंहगो छैन । सबै सिकाईका सामाग्रीहरु सुरक्षित राख्न पर्यो । अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तो विद्यार्थीलाई यसो गर भनेर भएन। विद्यार्थीका लागि चाहिने सामाग्री निर्माण पनि यसमा महंगो पर्न जान्छ । समयअनुसार कोर्ष पनि परिवर्तन गरिरहन पर्यो । हामीले अहिले जम्मा लाग्ने खर्चको ४० प्रतिशत मात्र विद्यार्थीसँग उठाउन लागेको हो । एउटा विद्यार्थीलाई उसको मागअनुसार भर्ना भएको समयले १ देखि ५ वर्ष सम्म आफ्नो अनकुलता हेरेर म यति समय भित्र पास गर्छु भन्न पनि सक्छ । एउटै विद्यार्थीलाई ५ वर्ष सम्म हेर्दा विश्वविद्यालयले तोकेको तलब दिनै पर्यो । हामीलाई विद्यार्थीसँग धेरै लिएर हामीलाई कुनै फाईदा गर्ने भन्ने छैन । सरकारले यो विश्वविद्यालयमा बजेट पुग्ने गरी दियो भने हामी विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउछाैँ । विद्यार्थीलाई दुई पटक किन पिट्ने पहिलो पटक पढ्न पाएन र दोस्रो पटक पढ्न पाए पनि गुणस्तरीय भएन भने त्यो विद्यार्थीले दोहोरो पिटाई खायो त ? हाम्रो संविधानमा पनि उच्च शिक्षा निःशुल्क पनि भनेको छैन । त्यसैले पनि विद्यार्थीहरुलाई दिने शिक्षाको गुणस्तरका आधारमा लाग्ने शुल्क लिनै पर्यो । जहिले पनि अनुसन्धानको समयमा जुनसुकै चिज पनि मंहगो हुन्छ । हामी पनि त्यहि फेजमा भएर मंहगो जस्तो देखिएको हो । तर यो मंहगो छैन । खुला विश्वविद्यालय नयाँ विषय पढेकाहरुले के अवसर पाउँछन् ? हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरु सहरमा गएर कोठा लिएर अरु काम सबै छाडेर पढ्न पर्ने बाध्यता हटेर काम,व्यापारव्यवासाय सञ्चालन गर्दै पढ्ने वातावरण नै पहिलो अवसर हो । दक्षता, क्षमता पनि बृद्धि हुँदै जान्छ र गरिरहेको काममा पनि पोस्टीङ हुन्छ । पेशा परिवर्तन गर्नका लागि पनि हाम्रो शिक्षाले सहयोग गर्छ । प्राविधिक, बजार र कामको क्षेत्रलाई पनि मिल्ने किसिमको शिक्षा प्रधान गर्ने हो । यस किसिमको शिक्षाले रोजगारीमा जान र आफैले रोजगारी सिर्जना गर्ने सक्ने हुन्छ । खुला विश्वविद्यालयलाई समाजले सामाजिक मान्यता दिन्छ कि दिँदैन ? अन्य देशमा के छ ? नेपाल खुला विश्वविद्यालय भनेको सरकारी विश्वविद्यालय हो । हामी अन्तरक्रियामा जाँदा पनि सबैले सोधेको यो प्रश्न हो । नेपाल सरकारले ऐन बनाएर त्यहि ऐन अन्तर्गतको संगठन हो । सरकाले नै बनाएको संबैधानिक संस्था हो । सामाजिक रुपमा खुला विश्वविद्यालयले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भने प्रश्न हो । हामीले दिएको शिक्षा, सञ्चालमा ल्याएको पाठ्यक्रम र दिएको ज्ञानले काम गरेन वा बजारमा बिकेन भने सामाजिक रुपमा मान्यता नपाएको भन्ने पाटोको कुरा रहला तर अक्सफोर्ड, क्याब्रिज जस्ता विश्वविद्यालयहरुले पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएर सामाजिक मान्यता पाएका हुन । राम्रो बनाउने र राम्रो शिक्षा दिने दायित्व हाम्रो हो । त्यो भैसके पछि हाम्रो शिक्षा विश्व बजारमा बिक्छ । अन्य देशको तुलनामा हामी धेरै पछाडी छौ । सबैभन्दा पहिला खुला विश्वविद्यालय बेलायतबाट शुरु भएको थियो । ३० वर्ष अगाडी छिमेकी देशहरु भारतमा इन्दिरा गान्धी र चीनमा रेडियो टेलिभिजन खुला विश्वविद्यालयहरु सञ्चालमा आएका थियो । बंगलादेश, पाकिस्तान र कोरिया लगाएतका ६० भन्दा धेरै देशमा खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन भैरहेको छ । अब परम्परागत शिक्षा प्रणालीबाट खुला शिक्षा प्रणालीमा जान्छ ? अब विस्तारै बन्द कोठा भित्र बसेर हुने पठनपाठन घट्दै जान्छ । विश्व नै प्रविधिको विकासलाई पछ्याइ रहेको छ । विश्व बजारमा मानिसले गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्दै कलकारखाना, अस्पताल र होटेल लगाएतका ठाँउमा रोवटको प्रयोग भैसकेको छ । हामी पनि मानिसको जनजीवनसँग जोडिएका कोर्ष ल्याएर अब लिएको शिक्षा पुर्णरुपमा व्यवहारमा लागु गराैँ भनेर खुला विश्वविद्यालयको अभ्यासमा आएको हो । कुन कुन विषयको पढाई हुन्छ खुला विश्वविद्यालयमा ? विश्वविद्यालयले अध्यापन गर्न लागेको ४ वटा विषय नेपालका लागि नयाँ हो । विश्वविद्यालयले लाइब्रेरी इन इनफरमेसन म्यानेजमेन्ट, पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन डिस्टयान्स एन्ड ई-लर्निङ, मास्टर एण्ड ई-गर्भनेन्स र इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी विषयको पढाइ शुरु गर्न लागेको छ । अहिले सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षामा चार विषय र विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायमा दुई विषयको पढई शुरु हुन लागेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा व्यवस्थापन तथा कानुन संकायमा ७ वटा विषय सञ्चालमा आउँदै छन् । पछि पछि शैक्षिक कार्यक्रम थपिदै जाने छन् ।
व्यवस्था परिवर्तनसँगै रेमिट्यान्स आम्दानीमा गिरावट, ५७ देशमा किन जाँदैनन् नेपाली ?
एसियाली मुलुक फिलिपिन्स विगत साढे पाँच दशकदेखि रेमिट्यान्समा निर्भर छ । सीपमुलक तालिम लिएका वा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका फिलिपिनी नागरिकहरूले देशको सिमानाभन्दा वाहिरबाट पठाउने रेमिट्यान्सले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्छ । दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र भारत पनि घरयासी अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका उल्लेखनिय छ । रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय वा अध्ययनलाई विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले विश्वलाई अप्रत्यासित रुपमा साँघुरो बनाइदिएको छ । एक देशको सिमाना नाघेर अर्को देशमा प्रवेस गर्न सजिलो बन्दै गएको छ । तसर्थ, एक देशमा आर्जन गरेको धन अर्को देशको अर्थतन्त्रमा हिस्सेदारी बन्ने विश्व परम्परा पछिल्लो समयमा विकसित हुँदै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अझै विशेषतः परम्परागत ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रसँग रेमिट्यान्सको अत्यन्तै प्रगाढ र लामो सम्बन्ध छ । तत्कालिन ब्रिटेन अधिनस्थ भारत र त्यहाँस्थित विभिन्न स्थानहरुमा इस्ट इण्डिया कम्पनीको व्यवस्थापनमा संचालन हुने चिया बगान र कृषि फार्ममा मौसमी रोजगारीमा जाने नेपाली प्रचलन विभिन्न रुपमा आजसम्म पनि कायम छ । चार÷छ महिना त्यहाँ पोखिएका पसिनाको मूल्यले घरका नाना र छाना फेरिएका धेरै उदाहरण नेपाली समाजको इतिहासमा सुरक्षित छन् । अहिले धेरैको वास्तविकता त्यो भन्दा त्यति धेरै फरक पनि छैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि गल्ला (तत्कालिन ब्रिटिश– इण्डियामा भर्ति लिनका लागि अख्तियारी प्राप्त सर्वेसर्वा व्यक्ति) को छनोटमा परेका नेपाली युवाले देशको सिमा रक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न पाए । अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको कामका लागि प्रवासिने नेपाली प्रचलन त्यसपछि मात्र औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा फैलिन थालेको हो । यी घटनाहरुलाई अध्ययन गर्दा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको इतिहासले दुई सयवर्ष पार गरिसकेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय बिभूती कलाकार अरनिकोको प्रवासनलाई पनि एक महत्वपूर्ण पाटो मान्नुपर्ने हुन्छ । यति लामो इतिहास बोकेको वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट आर्जन हुने रेमिट्यान्सको आप्रवाह पछिल्लो समयमा खस्किँदो छ । यसले केहि निश्चित चिन्ताहरू जन्माइ दिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको पछिल्लो अवस्था हालै नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको संयुक्त पहलमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र ७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आँकडा विश्लेषण गरिएको थियो । विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजा अनुसार बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा झन्डै सवा ५ प्रतिशतले गिरावट आएको देखाइएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा आएको यो गिरावटले रेमिट्यान्स बजारलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ । नेपाली श्रमिकहरुले पहुँच राख्न सक्ने सजिला गन्तव्य मुलुकमा भएका नीति परिवर्तन, भूकम्प र त्यसपछिको परिस्थिति लगायतका कारणले नेपालको वैदेशिक रोजगार दिन प्रतिदिन प्रभावित बन्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा निरन्तर बढोत्तरी आइरहेको थियो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१/३२ प्रतिशत बराबरको रकम रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुन्थ्यो । ‘फ्री भिषा फ्री टिकट’ नीति र २०७२ वैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पले वैदेशिक रोजगारीमाजाने ठूलो श्रमिक सङ्ख्या अन्योलमा पर्यो । सबैभन्दा आकर्षक र सजिलो गन्तब्य मानिएको मलेसियामा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ लाख १० हजार वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रवेस गरेको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सो सङ्ख्या ५९ हजारमा झरेको छ । सङ्घीय संबिधान जारी भएपछि सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा ह्रास आएको हो । रेमिट्यान्सको स्वभाविक स्रोत वैदेशिक रोजगारी दिन प्रतिदिन प्रभावित बन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहको दरमा पनि राम्रै धक्का महसुस भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रकम रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको छ जुन कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको २६ दशमलव ९ प्रतिशत बराबरको रकम मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको दर मात्र होइन रकम नै घट्न पुगेको तथ्यांकले देखाउँदा मूलतःमुलुकको आयात धान्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स अहिले वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका सबैलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । चिन्ता व्यवस्थापनका उपायहरु देशको उर्वर जनशक्ति प्रवासको भौतिक विकासमालगाउँदा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दैन । यो सत्य हो तर, त्यो उमेरको श्रम, सीप र शक्ति व्यर्थैमा खेर फाल्नुभन्दा रेमिट्यान्स आर्जनको विकल्प खोज्नु धेरै हदसम्म उत्तम उपाय हो । पहिलो त देशका युवालाई देशकै भूगोलमा आयआर्जनका विकल्प प्रस्तुत गर्नु दीर्घकालीन उपाय हो जुन प्रत्यक्षत राज्यसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । पहिलो विकल्प तत्काल पूर्ति नहुने अवस्थामा सोझिने निसाना भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार हो । सुरक्षित, भरपर्दो र अलि बढी आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने श्रम बजारको खोजि गर्नु दोस्रो उपाय हो । वैदेशिक रोजगारका लागि खुल्ला गरिएका १ सय १० भन्दा बढी देशहरू मध्ये अहिले जम्मा जम्मी ५३ देशहरुमा नेपाली श्रमिकहरूको उपस्थिति देखिन्छ । करिव ५२ प्रतिशत देशमा नेपाली जाँदैनन् । ती देशमा नेपालीहरु किन जाँदैनन ? खोजीको विषय भएको छ । नेपाली जाने राष्ट्रहरू मध्ये पनि खाडी मुलुकर मलेसियाको बाहुल्यता बढ्ता छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र द एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार उच्चजोखिम र न्यूनप्रतिफल यस्ता बजारको विशेषता हो । तसर्थ, खस्किँदो रेमिट्यान्स आप्रवाहको क्षतिलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्न अन्य आकर्षक श्रम गन्तव्यको खोजि गरिनु पर्दछ । अघिल्लो महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४ दशमलव ९ प्रतिशतले बृद्वि भयो । रेमिट्यान्सको स्रोतमा तात्विक फेरवदलन देखिइकन प्राप्त यो नतिजाले सवैलाई आश्चर्य चकित तुल्याइ दियो । नेपालको गृह प्रशासनले देखाएको कडाई यसको मुख्य कारण थियो । अवैध आर्थिक कारोबार नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले चालेका कदमको प्रभाव छोटै समयमा कसरी विस्तारित हुने रहेछ भन्ने सजीव प्रमाणको लागि यो उदाहरण प्रस्तुतगरिदिएहुन्छ । यस्ता कैयनकार्यहरू सम्पादनगर्न बाँकी नै छन् जहाँ राज्यको निरन्तर निगरानीपुग्नुपर्दछ । फलत, यहि स्रोत र साधनमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहको दरलाई सजिलै बढाउन सकिन्छ । अन्त्यमा बढ्दो विश्वव्यापीकरणसँगै व्यक्ति–व्यक्तिको रोज्ने छाड्ने अधिकारमा पनि बढोत्तरी आएको छ । एक देशको प्रविधि अर्को देशको जनशक्ति यो अहिले विश्वको साझा रोजाई हो । देशको राजनीतिक ब्यवस्था बदलिएको छ, नागरिकहरुको अवस्था उस्तै छ । यही बेलामा रेमिट्यान्स आम्दानीमा गिरावट आएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्विको नारा अहिले सबैको मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित हुन्छ । यो नारालाई सत्यमा रुपान्तरण गर्न प्रविधि, सीप, तालिम, जनशक्ति, संजाल र धनकावीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । रेमिट्यान्स सेवा यो दृष्टिले समेत आगामी दिनमा झनै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । twitter@rajupaudel44
धुलिखेलमा पाइन्छ ६ लाख आनामै घडेरी, यसरी बिक्री गर्दैछ सरकारी कम्पनीले
काठमाडौं । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिडेडले काभ्रेको धुलिखेलमा २६ वटा घडेरी बिक्री गर्ने भएको छ । लिमिटेडले क र ख श्रेणीका १३० आना भन्दा बढी घडेरी बिक्री गर्न लागेको हो । घडेरी बढाबढको आधारमा जो सुकै नेपाली नागरिक तथा संस्थाले खरिद गर्न सक्ने कम्पनीका लेखा शाखा प्रमुख अश्विनीकुमार खड्काले बताए । लिमिटेडले क श्रेणीका ५ आनाका २ वटा घडेरी र ख श्रेणीका ५ आनाका २४ वटा घडेरी बिक्रीमा राखेको छ । क श्रेणीका खडेरीलाई प्रतिप्लट न्युनतम ३६ लाख ४७ हजार ४ सय ३८ तोकेको छ । त्यस्तै ख श्रेणीको प्रतिप्लट घडेरीको न्युनतम ३३ लाख ६६ हजार ८ सय ३६ तोकेको छ । यो हिसाबले क श्रेणीको प्रति आना घडेरको ७ लाख २९ हजार ४ सय ८७ पर्नेछ भने ख श्रेणीको प्रतिआना घडेरीको ६ लाख ७३ हजार पर्नेछ । यसैगरी क श्रेणीको प्रतिवर्गमिटर घडेरी २१ हजार ४ सय ५५ पर्नेछ भने ख श्रेणीको प्रतिवर्गमिटर घडेरीको १९ हजार ८ सय ५ पर्नेछ । घडेरी खरिद गर्नको लागि लिमिटेडको काभ्रे वा केन्द्रिय कार्यलयबाट ३ हजारको फारम भरी पेस गर्नु पर्नेछ । घडेरीको सेवा सुविधाबारे ग्राहक आफैं गएर हेर्न सक्नेछ भने मन परेको प्लट छानेर फारम भर्न सक्नेछ । लिमिटेडले फारम भर्नको लागि ३० दिनको समयअवधि तोकेके छ । कम्पनीले बोलपत्र ३१ औं दिनको २ बजे खोल्ने जनाएको छ । दर्ता शाखा प्रमुख खड्काका अनुसार बोलपत्र आवेदन दर्ता गर्दा किन्न चाहेको घडेरीको १० प्रतिसत रकम पहिलेनै कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । बोल पत्रको नतिजा आएको ३५ दिनमा सबै रकम कम्पनीको खातामा जम्मा भैसक्नु पर्नेछ । ३५ दिनभित्रमा रकम जम्मा गर्न नसकेमा १० प्रतिशत रकम कम्पनीले जफत गर्नेछ भने व्यक्तिको जग्गा दाबी समेत रद्ध हुने प्रमुख खड्काले जानकारी दिए ।
ऊखुको खोस्टाबाटै बिजुली, रिलायन्स सुगरले एक बर्षभित्र ३ मेगावाट उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडले ऊखुको खोस्टाबाट ३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । ऊखुको खोष्टाबाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले रिलायन्सलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जाबाट लाइसेन्स पाएपछि उद्योगले १ वर्षभित्र ऊखुको खोष्टाबाट ३ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्नेछ । सरकारले ३५ दिनपछि रिलायन्सलाई बिजुली उत्पादनका लागि लाइसेन्स दिनेछ । १ हजार ५०० किलोवाटको २ वटा प्लाण्टबाट बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगले जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री (पीपीए) सम्झौता पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऊखुको खोष्टाबाट बिजुली उत्पादन अनुमति पाउनेमा रिलायन्स पहिलो चिनी उद्योग हो । उद्योगले खपत गरेपछि बढी भएको बिजुली विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न लागेको हो । वर्षको ३ महिना बिजुली उत्पादन हुनेछ । उद्योगले पेलेको ऊखुको खोष्टा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी बिजुली उत्पादन गर्नेछ । उद्योगले १५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि गत माघ १० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएको छ । यस्तै उद्योग विभागबाट २१ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न स्वीकृति पनि पाएको छ । उद्योगबाट उत्पादन हुने बिजुली बाराको परवानीपुरस्थित १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमा जोडिने छ । उद्योग बाराको मनहर्वा गाउँपालिकामा रहेको छ । सरकारले ०७२ सालमा ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारणापत्र र कार्ययोजनाअनुसार रिलायन्सले ऊखुको खोष्टाबाट बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति पाउन लागेको हो । चिनी उद्योगले ऊखुको खोष्टाबाट बिजुली उत्पादन गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले ०७२ जेठ २० गते गरिसकेको छ । रिलायन्स र विद्युत विकास विभागबीच गत असोज २९ गते बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने करार सम्झौताअनुसार सरकारले रिलायन्सलाई लाइसेन्स दिन लागेको हो ।
२० अर्ब खर्चेर इटहरी-बिराटनगर मोनोरेलः निजी क्षेत्रले गर्दैछ धमाधम अध्ययन
काठमाडौं । इटहरी देखि बिराटनगरसम्म मोनोरेल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक निजी क्षेत्रको पहलमा इटहरी-बिराटनगर खण्डमा ३५ किलोमिटर लम्बाईको मोनोरेल निर्माण गर्न लागिएको हो । मोनोरेल निर्माणका लागि ७ जना व्यवसायीले बिराट मोनोरेल इन्टरनेशनल प्राली नामको कम्पनी दर्ता गरेर अध्ययन अघि बढाईसकेका छन् । ‘हामीले कम्पनी खडा गरेर अध्ययन अघि बढाईसकेका छौं, २० अर्बको लागत लाग्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ, विदेशी लगानी ल्याउनेबारे पनि छलफल भैरहेको छ’, बिराट मोनोरेल इन्टरनेशनलका अध्यक्ष परमानन्द मेहताले विकासन्युजसँग भने । मोनोरेल निर्माणका लागि स्थानीय तहहरुसँग प्रारम्भिक अनुमति समेत लिईसकिएको अध्यक्ष मेहताले जानकारी दिए । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक काजीमान आत्रेयले तीन बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको र हाल रेल विभागसँग समन्वयको काम भैरहेको पनि बताए । ‘काम सुरु गरेको ३ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर मोनोरेल सञ्चालन गर्ने योजनासहित अघि बढेका छौं, अहिले रेल विभागसँग समन्वय गरिरहेका छौं’, प्रबन्ध निर्देशक आत्रेयले विकासन्युजसँग भने । ३५ किलोमिटर लामो डबल ट्रयाकमा ४ वटा डब्बा रेल गुडाउनु उपयुक्त हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको आत्रेयले बताए । मोनोरेल ५० देखि ७० किलोमिटर स्पिडमा गुड्नेछ । पहिलो चरणमा इटहरी–बिराटनगरसम्म निर्माण हुने मोनोरेललाई पछि धरानसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि आत्रेयले खुलासा गरे । विदेशी लगानी समेत भित्र्याएर पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने बारे छलफल भैरहेको आत्रेयले जानकारी दिए ।‘विदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छन्, हामी पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने सोँचमा छौं’, उनले भने । रेल विभागले पनि इटहरी बिराटनगर मोनोरेल सञ्चालनका लागि नीजी क्षेत्रले प्रक्रिया अघि बढाएको स्वीकार गरेको छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन्, लागत, निर्माणको मोडल, लागत उठ्ने समय, राज्यको भूमिका लगायतका बिषय समेटेर प्रस्ताव ल्याउन भनिएको बताए । ‘निजी कम्पनीले मोनोरेल बनाउनेबारे हामीसँग छलफल गरेको छ, हामीले केहि कागजात मागेका छौं, निजी क्षेत्रले मोनोरेल बनाउने प्रस्ताव गर्नु नेपालमा रेलको विकासका लागि सकारात्मक कुरा हो’, विभागका सीडीई उपाध्यायले भने ।
नविल बैंकमा जानुस, ३ करोड कर्जा ५ दिनभित्रै पाउनुहुन्छ
काठमाडौं । तपाई कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सोचाइ राख्नु भएको छ ? महंगो ब्याज र प्रक्रियागत ढिलाइले कर्जा लिन सक्नु भएको छैन ? अब चिन्ता नलिनुस तपाईले नविल बैंकबाट ५ दिनभित्रै सस्तो तथा निश्चित ब्याजदरमा ३ करोड रुपैयाँसम्म साना तथा मझौला कर्जा (एसएमई लोन) पाउनु हुनेछ । नविलले वार्षिक ११.५ प्रतिशतमा व्यापार, उद्योग र सेवा क्षेत्रका लागि न्युनतम ५ लाखदेखि बढीमा ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ । साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बैंकले नयाँ एसएमई लोन योजना ल्याएको हो । पछिल्लो समयमा बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी केन्द्रीत गरेको छ ।
