३६ लाख जेष्ठ नागरिकलाई दिनको २४ करोड र मासिक ७ अर्ब भत्ता
काठमाडौँ । सरकारले दिनको २४ करोड रुपैयाँ जेष्ठ नागरिक लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । यो हिसावले सरकारले जेष्ठ नागरिक, कर्णाली, एकल महिला, विधवा, पुर्ण अशक्त अपांग, अति अशक्त अपांग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती लगायतलाई ३६ लाखलाई मासिक ७ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको आगामी वर्षदेखि भत्ता लिनको संख्या थप हुने देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने देशमा दक्षिण एशियामा नै नेपाल अगाडी आउँछ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता बाहेकलाई उपचार खर्च मासिक १ हजारका दरले १ अर्ब ११ करोड १४ लाख १४ हजार दिएको छ । जसमा बार्षिक १३ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख ६८ हजार उपचारमै खर्च भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका सुचना अधिकारी खिमप्रसाद सुवेदीले बताए । उनका अनुसार भत्ता कम पाउनेमा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती रहेका छन् । उनीहरुलाई सरकारले २४ हजार ६२३ जनालाई ४ करोड ९२ लाख ४६ हजार मासिक भत्ता सरकारले वितरण गरिरहेको छ । जसको वर्षमा ५९ करोड ९ लाख ५२ हजार सरकाले भत्ता वितरण गरिरहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २९ करोड २७ लाख ६७ हजार २०० रुपैया भत्तामा खर्च भएको छ । जसमा ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ गरी ३६ लाख ७५ हजार ८९ जनाले भत्ता लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेर दोवर बृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ गरी ३१ लाख ७१ हजार २६० जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका थिए । सो वर्ष १२ अर्ब ७३ करोड ३४ लाख ८८ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ गरी ३१ लाख ८७ हजार १७३ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका थिए । अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका, कर्णाली र दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका, विधवा तथा कर्णाली, दलित, लोपोन्मुख बालबालिकालगायतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेका छन् । कसले कति पाँउछन् भत्ता ? जेष्ठ नागरिक (दलित) ले १ हजार , जेष्ठ नागरिक (अन्य) ले १ हजार, जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) ले १ हजार, एकल महिलाले १ हजार, विधवाले १ हजार, पूर्ण अशक्त अपांगले २ हजार, अति अशक्त अपांगले ६ सय , लोपोन्मुख आदिवासी जनजातीले २ हजार, बालबालिका (कर्णाली र दलित) ले ४ सय , जेष्ठ नागरिक औषधि उपचार (७० वर्ष पुगेका) ले १ हजार मासिक भत्ता भाउदै आएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ९३ हजार ७१३ जना जेष्ठ नागरिक (अन्य) ९ करोड ३७ लाख १२००० हजार मासिक भत्ता भएका छन् । २ लाख ११ हजार ६११ जना जेष्ठ नागरिक (दलित कर्णाली) लाई २६ करोड ९६ लाख ६१ हजार मासिक भत्ता पाएका छन् । १ लाख ८५ हजार ६९ जना एकल महिला महिलाले यस आर्थिक वर्षमा १० करोड ८५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मासिक भात्ता लिएका छन् । ५ लाख ६७ हजार २२६ जना विधवाले ५ अर्ब १७ करोड ३३ लाख ६८ हजार मासिक भत्ता भएका छन् । ३९ हजार ३६१ जनाले पूर्ण अपांगले ७ करोड ९२ लाख ६२ हजार मासिक भत्ता लिएका छन् । ६३ हजार २७० जना आशिंक अपांगले २६ करोड २५ लाख ४८ हजार मासिक भत्ता भएका छन् । २४ हजार ६२३ जना लोपोन्मुख आदिवासी जनजातीले ४ करोड ९२ लाख ४६ हजार मासिक भत्ता लिएका छन् । ४ लाख ८५ हजार ५८३ जना बालबालिका (कर्णाली र दलित) ले १९ करोड ४२ लाख ३३ हजार २ सय मासिक भत्ता लिएका छन् । ११ लाख ११ हजार ४१४ जना ७० वर्ष नाघेका जेष्ठहरुलाई उपचार खर्च मासिक १ अर्ब ११ करोड १४ लाख १४ हजार प्रदान गरि रहेको छ ।
ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद लिलामी, जेठ १० देखि १७ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं । ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकले बिक्री नभएको हकप्रद सेयर लिलामी गर्ने भएको छ । बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण समूह गरी ६ लाख ५१ हजार २१३ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी गर्न लागेको हो । लिलामीका लागि जेठ १० देखि बिक्री खुला भई १७ गते बन्द हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले जनाएको छ । बैंकको संस्थापक तर्फ ३ लाख ३७ हजार ५०० र सर्वसाधारण तर्फ ३ लाख १३ हजार ७१३ कित्ता हकप्रदका लागि आवेदन नपरेपछि लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन गत माघ १० देखि फागुन २३ गतेसम्म हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । पर्याप्त आवेदन नपरेपछि लिलामी गर्न लागेको हो ।
माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि रैराङ हाइड्रोपावरको आईपीओ आजसम्म मात्र
काठमाडौं । माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेको साधारण सेयर (आईपीओ) आज कार्यलय समयपछि निष्कासन बन्द गर्ने भएको छ । कम्पनीले गत सोमबारदेखि प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरका ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ४० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । बिहीबार बैंकिङ समयपछि आईपीओ निष्कासन बन्द हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । छिटोमा जेठ ३ गते र ढिलोमा जेठ २९ गतेसम्म हुने निष्कासन हुने मिति तय गरिएको थियो । न्युनतम ५० र अधिकतम् ४ हजार २०० कित्ता खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । कुल निष्कासन मध्ये ३३ हजार ६०० कित्ता कर्मचारी र ४२ हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरिएको छ । कम्पनीको स्वामित्वमा धादिङमा ५०० किलोवाटको रैराङ साना जलविद्युत आयोजना २०६१ सालदेखि सञ्चालनमा छ । कम्पनीले हाल ९.९ मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
ठेकेदारलाई सच्चिन गृहमन्त्रीकाे अल्टिमेटम, नसच्चिए जेल हाल्ने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा यसअघि गरीएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव, बिभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका मेयर, काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसहितको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले यसअघि यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन फितलो देखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा गृहमन्त्रीले अर्को बैठकमा आउँदासम्ममा यसअघि भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी त्यसको विवरणसहित उपस्थिति हुन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै उनले सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका कामहरु पनि कमसल हुने कार्यमा संलग्न ठेकेदारहरुको सूचि बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । ‘त्यस्ता ठेकेदारहरुको सूचि बनाएर सच्चिन अल्मिेटम दिनुहोस्,’ उनले भने ‘अल्टिमेटम दिएको समयभित्र पनि सच्चिएनन् भने जेल हाल्नुहोस् ।’ गृहमन्त्रालय सम्हाले लगत्तै सडक दुर्घटना र ट्राफिक जाम न्युनिकरण तथा धुलो, धुँवा हटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै गृहमन्त्री थापाले गएको फागुन २९ गते, चैत १ गते र चैत ४ गते यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रीत रहेर विशेष बैठक डाकेका थिए । रंग राेगनदेखि ड्राइभिङ सेन्टर र वर्कशपलाई चक्रपथ बाहिर सार्नेसम्मकाे निर्णय फागुन २९ गते बसेको बैठकले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने गरी निर्देशन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्तै चैत १ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उपत्यकाभित्रका ‘जेब्रा क्रसिङ’ भएका ठाउँमा तत्काल रंग रोगन गरेर चिह्न राख्ने, ठूला सवारी साधन (मालबाहक गाडी)का लागि चक्रपथ बाहिर पार्किङको व्यवस्था मिलाउने र त्यसको प्रक्रिया सम्बन्धित महानगर र नगरपालिकाले मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले चक्रपथभित्रका ‘ड्राइभिङ सेन्टर’ र गाडी मर्मतका लागि खोलिएका ‘वर्कशप’लाई चक्रपथ बाहिर सार्नका लागि सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले नेतृत्व गर्ने निर्णय भएकाे थियाे । पर्यटक बसलाई कान्तिपथबाट तत्काल हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले समन्वय गर्ने, उपत्यका बाहिर जाने गाडीको बसपार्क सम्बन्धित महानगर, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो । बिग्रेका गाडीहरुले सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्याउने कार्य बढ्दो रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न चार ठाउँमा ‘र्याकर’ को व्यवस्था गर्ने, टेलिफोन, इनटरनेट र केवलका तार जथाभाबी राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित महानगरपालिकाको समन्वयमा व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएकाे गृहमन्त्रालयकाे भनाइ छ । सवारी चाप कम गर्न यात्रु चढाउने र ओराल्ने मात्र गर्ने, पार्किङ गरी सडकमा जाम गर्नेलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय बैठकको छ । तर बैठकले निर्णय गरेको दुई महिना बित्दा समेत अधिकांश निर्णयहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि गृहमन्त्रीले बुधबारको बैठकमा ती निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न बैठकमा उपस्थित पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थकाे मुल्य, पेट्रोल पुग्यो ११०, डीजेल ९२ रूपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले फेरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर दुई/दुई रुपैयाँ मुल्य बढाएकाे छ । बुधबार साँझ बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य बढाएकाे हाे । भारतबाटै पेट्राेलियम पदार्थकाे भाउ बढेर अाएकाे भन्दै स्वचालित मुल्य प्रणालीकाे अाधारमा निगमले मुल्य बढाएकाे जनाएकाे छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गाेर्इतका अनुसार मूल्यवृद्धिपछि पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलको मुल्य ९२ रुपैयाँ प्रति लिटर पुग्ने भएकाे छ । उनले बुधबार राति १२ बजेदेखि नयाँ मुल्य लागू हुने जनाए । यसअघि पेट्राेल, डीजेल र मट्टीतेलकाे प्रतिलिटर मुल्य क्रमशः १०८, ९० र ९० रूपैयाँ थियाे ।
ओपोकाे स्मार्टफोनमा ६ महिनाभित्र थ्रीडी स्ट्रक्चर्ड लाइट प्रविधि, माेबाइल उद्याेगमा नयाँ शुरूवात
काठमाडौं । ओपो ग्लोबल रिसर्च ईन्स्टिच्यूट (शेन्जेन)ले कम्पनीद्वारा थ्रीडी स्ट्रक्चर्ड लाइट प्रविधिको प्रयोग गरी विश्वकै पहिलो ५जी भिडियो कल डेमोको सफल परिक्षणकोे घोषणा गरेको छ । परिक्षणमार्फत रिमोट रिसिभरमा ओपोको एक फोनमा निहित स्ट्रक्चर्ड लाइट थ्रीडी क्यामेरा र क्वालकम टेक्नोलोजिज्द्वारा विकसित ५ जी एनआर टर्मिनल प्राटोटाइपमार्फत थ्रीडी पोट्र्रेट छवि प्रकाशित गरिएको थियो । ओपोद्वारा आयोजना गरिएको थ्रीडी स्ट्रक्चर्ड लाइट प्रविधिमार्फत ५जी भिडियो कल परिक्षणका लागि स्ट्रक्चर्ड लाइट क्यामेरा सहितको कस्टमाइज्ड ओपो आर ११ एसको प्रयोग गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । परिक्षणमा आरजीबी र फोनको स्ट्रक्चर्ड लाइट क्यामेराको प्रयोगद्वारा लक्षित विषयको रंग र थ्रीडी डेफ्ट ईन्फरमेसन संकलन गरिएको थियो । यसरी संकलित सुचना, ५जी वातावरणमा ट्रान्समिट गरी अन्त्यमा लक्षित विषयलाई रिमोट डिस्प्ले स्क्रिनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । कम्पनीको अनुसार ओपो रिसर्च ईन्स्टिच्यूटको हार्डवेयर रिसर्च सेन्टरका निर्देशक बाइ जियानले भने थ्रीडी स्ट्रक्चर लाइट प्रविधिको प्रयोगद्वारा गरिएको सफल ५जी भिडियो कलले उपभोक्ताका आवश्यकता बुझ्दै नवप्रबर्तन उन्मुख दिशालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । ओपोले स्मार्टफोनमा थ्रीडी स्ट्रक्चर्ड लाएट प्रविधिको उपयोगितालाई ब्यवसायिकिकरण गर्दै उपभोक्ताका लागि सो प्रविधि करिव ६ महिना भित्रै उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । करिव ३ बर्ष अघिदेखि ओपो ५जी रिसर्च, डेभलपमेण्ट तथा उत्पादनको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानक निर्धारण कार्यमा कम्पनी सक्रिय रुपले लागिरहेको जानकारी गराएको छ । ‘सन् २०१८को जनवरी महिनामा हामीले क्वालकम टेक्नोलोजिज्सँगको सहकार्यमा ५ जी पाइलट प्रोग्रामको घोषणा गरिएका थियौं,’ स्ट्यान्डराइजेसन रिसर्च ग्रुप अफ ओपो रिसर्च ईन्स्टिच्यूटका निर्देशक ट्यांग हाईले भने ‘सन् २०१९ सम्ममा ५जी ह्याण्डसेट सार्वजनिक गर्ने पहिलो स्मार्टफोन निर्माता बन्न कम्पनी अघि बढेको हो ।’ उच्च गति (ईएमबीबी), बृहत्त क्षमता (एमएमटीसी) र कम बिलम्बता (यूआरएलएलसी) सहितको ५जी प्रविधिलाई औद्योगिक मोबाइल दुरसञ्चारको नयाँ सुरुवातका रुपमा लिने गरिन्छ । ईएमबीबीको मानक स्थापना तथा म्याच्योरिटीसंगै ओपोले ईमेजिङ तथा सेन्सर प्रविधिसंग ५जी नेटवर्क समाहित गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । यसको माध्यमबाट युबेकुटस रियालिटी, भर्चुअल रियालिटी, अगुमेन्टेड रियालिटी जोइण्ट रियालिटी लगायतका लागि प्रयोग सार्थकता अध्ययन गर्ने कम्पनीको योजना छ । सेक्योर पेमेण्ट, थ्रीडी रिकन्स्ट्रक्सन, एआर तथा गेमिङका सम्भावना पनि केलाउँदै उपयोगितामा लाने योजना कम्पनीले अघि सारेको छ ।
प्रमोटर सेयर बिक्री नभएका तीन वाणिज्य बैंकप्रति राष्ट्र बैंक कठोर बन्दै, पुँजी नपुर्याउने पाँच बैंक निगरानीमा
काठमाडौं । सेयर पुँजी न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ नपुर्याउने पाँच वटा वाणिज्य बैंकलाई के गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गम्भिर बहस शुरु भएको छ । बैंक अफ काठमाडौं, सिभिल, कुमारी, एनसीसी र एनएमबी बैंकको ८ अर्ब पुँजी पुगेको छैन । पुँजी नपुगेकै कारण उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले वार्षिक साधारणसभा गर्न अनुमति पनि दिएको छैन । त्यस्तै संस्थापक सेयर बिक्रीमा समस्या भोगिरहेका सिभिल, कुमारी र एनसीसी बैंकप्रति राष्ट्र बैंकले कठोर निर्णय लिने तयारी गरेको उच्च स्रोतले बतायो । सिभिल बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा करिब ३३ लाख कित्ता प्रमोटर सेयर बिक्री भएको थिएन । लिलामी गर्दा पनि ३१ लाख कित्ता सेयरको लागि आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक लिलामीमा राखिएकोछ । त्यस्तै कुमारी बैंकको हकप्रद सेयर निष्काशन खुला छ । तर आधारभूत सेयरधनीबाटै हकप्रद सेयरको लागि प्रयाप्त पैसा नराखेपछि राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंकलाई पनि गम्भिर रुपमा लिएको छ । एनसीसीसँग मर्ज प्रक्रियाबाट वाहिरीएको कुमारी बैंकप्रति राष्ट्र बैंकको असन्तुष्टी बढ्दो छ । त्यस्तै, आधारभूत सेयरधनीले नै हकप्रद सेयरमा लगानी नगरी विवादस्पद विषयलाई लिएर उजुरबाजुरमा फसेको एनसीसी बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन समेत गर्न सकेको छैन । आधारभूत सेयरधनीले लगानी नगरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले एनसीसी बैंकको हकप्रद निष्काशन सम्बन्धि विवरण पत्र स्वीकृत गर्न मानेको छैन । बैंक अफ काठमाण्डूले प्रमोटर सेयर निष्काशन गर्दा जम्मा भएको प्रिमियमलाई पुँजीमा गणना गर्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छैन । ‘अन्तराष्ट्रिय लेखा प्रणाली र सिद्धान्तअनुसार प्रिमियम रकम संचित कोषमा जम्मा हुन्छ, सेयर पुँजीमा राख्न मिल्दैन’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने । बैंक अफ काठमाण्डूसँग यस्तो रकम करिव ९३ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, एनएमबी बैंकले प्रस्ताव गरेको ८८ करोडको एफपीओ निष्काशन नभएकोमा पनि राष्ट्र बैंक असन्तुट भएको छ । उक्त एफपीओ निष्काशन हुने हो भने बैंकको पुँजी ८ अर्बभन्दा बढी हुन्छ ।
हिमालयन बैंकको थप शाखा बारा र बाँकेमा
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले बारा र बाँकेमा थप शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा बाराको प्रसौनीमा र बाँकेको राप्तीसोनारीमा नयाँ शाखा विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । यससहित बैंकको कूल शाखा संख्या ४९ पुगेको छ । उक्त शाखाहरुबाट बैंकले ग्राहकहरुलाई सम्पूर्ण बैङ्किग सुविधाहरु उपलब्ध गराउँनेछ ।
