सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता विहीन दस्तावेज : मीनेन्द्र रिजाल
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता विहीन दस्तावेजन भनेको छ । आगामी वर्षको योजना भन्दा पनि दीर्धकालिन योजना ल्याएको आरोप काँग्रेसको छ । काँग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सुन्दा कर्णप्रिय भएपनि ठोस कार्यक्रम विना नीति आएको आरोप लगाए । उनले नीति कार्यक्रमको बुँदागत रुपमा विश्लेषण गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता विहीन दस्तावेजको रुपमा आएको उनले दावी गरे ।व्यवस्थापिका संसदमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफल कार्यक्रममा आफनो धारणा राख्दै डा.रिजालले सरकारको कार्यक्रमले लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने दावी गरे । बलियो राजनीतिक जग बनिसकेको, स्थिर र बलियो सरकार भएपनि नीति तथा कार्यक्रम धेरै कमजोर रहेको र कार्यान्वयन नहुने उनले ठोकुवा गरे । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १६, २१, २५ र ३५ नम्बरले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट पार्न नसकेको उनको जिकिर छ । ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने योनजा राम्रो भएपनि यसलाई पुरा हुने गरी कार्यक्रम आउन नसकेको उनको तर्क थियो । सिंचाइ विस्तार गर्छु भनेको छ ठोस कायक्रम नभएको उनले ठोकुवा गरे ।
काम नगर्ने १८ ठेकेदार पक्राउ पर्ने डरले सिडियो कार्यालयमा
काठमाडौं । काठमाडौंमा समयमै काम नसक्ने १८ ठेकेदार सिडियो कार्यालय पुगेका छन् । सरकारले काम नसक्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि कामको विवरण बोकेर १८ ठेकेदार सिडियो कार्यालय पुगेका हन् । १८ आयोजनाको काम प्रगती विवरण आइसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताए । ‘अहिलेसम्म १८ आयोजनाको काम प्रगती विवरण आइसकेको छ, बेलुकी ३ बजेसम्म २४ वटै आयोजनाको विवरण आउनेछ, त्यसपछि कार्य प्रगतिको मुल्यांकन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउछौं,’ घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उनले सडक, खानेपानी लगायतका आयोजना प्रमुखको नाम, ठेगाना, नम्बरसहित कामको प्रगती विवरण आएको जानकारी दिए । यसअघि काठमाडौंमा विभिन्न आयोजनाको काम गरिरहेका २४ ठेकेदारलाई कार्यालयले अत्यन्त जरुरी पत्र काटिको थियो । कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय, भवन डिभिजन कार्यालय, सिँचाइ डिभिजन, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसहितलाई पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयले भवन, सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर लापरवाही ढंगले काम गर्ने र ठेकेदारको सूची बनाएर एक हप्ताभित्र पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि काठमाडौँ कार्यालयले सम्बन्धित आयोजनाबाट कामको प्रगति विवरण माग गरेको हो । निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका काम पनि कमसल हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास निर्माण, सबै आयोजना, परियोजनाको अनुगमन गरी विवरण संकलन गर्ने, समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने फार्म, ठेकेदारको ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसमेतका विवरण एक हप्ताभित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो । यो पनि हेर्नुहोस समयमै काम नसक्ने काठमाडौंका २४ ठेकेदारलाई अत्यन्त जरुरीपत्र, ३ दिनमा विवरण नआए पक्राउ गर्ने ठेकेदारका नेतालाई गृहमन्त्रीका प्रश्नः काम गर्ने कि जेल जाने ?
प्राथमिक पुँजी धेरै हुनेमा कृषि विकास र कम हुनेमा एनसीसी बैंक, हेर्नुस कसको कति
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको कृषि विकास बैंकको सबैभन्दा बढी प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) रहेको छ । कृषि विकासको २३ अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राथमिक पुँजी रहेको छ । सबैभन्दा कम प्राथमिक पुँजी हुनेमा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक रहेको छ । एनसीसीको प्राथमिक पुँजी ७ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । एनसीसीले न्युनतम चुक्तापुँजी पुर्याउन नसक्दा सबैभन्दा कम देखिएको हो । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी प्राथमिक पुँजी हुनेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको २० अर्ब ९ करोड, नविल बैंकको १६ अर्ब १३ करोड, एभरेष्ट बैंकको १३ अर्ब ७२ करोड, नेपाल बैंकको १३ अर्ब ८२ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको १२ अर्ब ६२ करोड, हिमालयन बैंकको १२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको ११ अर्ब ८४ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकको ११ अर्ब ७८ करोड, एनएमबी बैंकको ११ अर्ब ७४ करोड, सिद्धार्थ बैंकको ११ अर्ब, बैंक अफ काठमाण्डुको ११ अर्ब १५ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एनआईसी एसिया बैंकको १० अर्ब ६७ करोड, नेपाल बंगलादेश बैंकको १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ प्राइम कमर्शियल बैंकको १० अर्ब ५६ करोड, सनराइज बैंकको १० अर्ब १८ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको ९ अर्ब ७० करोड, कुमारी बैंकको ८ अर्ब ९७ करोड, लक्ष्मी बैंकको ९ अर्ब ९४ करोड, सिटिजन्स बैंकको १० अर्ब, प्रभु बैंकको १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । यसैगरी मेगा बैंकको ९ अर्ब ९ करोड, सिभिल बैंकको ८ अर्ब ७१ करोड, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको ९ अर्ब २१ करोड र सानिमाको ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । चुक्तापुँजी, संचितकोष ९रिजर्भ० प्रस्तावित बोनस सेयर, सेयर प्रिमियम, साधारण जगेडा कोष, संचित नाफा–नोक्सान, पुँजी समायोजन कोष र अन्य स्वतन्त्र कोष जोडेर प्राथमिक पुँजीको गणना गरिन्छ । प्राथमिक पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म परिवत्र्य मुद्रामा लगानी ल्याउन पाउने छन् । २८ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी ३ खर्ब २७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशबाट ऋण लिन पाउने छन् ।
सचिवको तलब १ लाख र कार्यालय सहयोगीको २५ हजार हुनुपर्छ, तीन बर्षमा ३०प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्छ
भिम प्रसाद उपाध्याय काठमाडौं । निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा मुल्यवृद्धिका आधारमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने लेखिएको छ । तलब आयोगहरूले पनि यसै बमोजिम तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका हुन । तर सरकारले कहिल्यै ऐन र तलब आयोगहरुका सिफारिस अनुसार तलब वृद्धि गरेको छैन । नेपालमा कर्मचारीको तलब निर्धारणमा यथेष्ठ बेथितीहरु छन् । तल्लो र माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुको तलबमा खासै फरक छैन । तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहकाबीचमा करिब २.५ देखि ३ गुणा मात्रै तलब स्केल बढी छ । औषतमा मुद्रास्फिति १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने ३ बर्षमा कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतले बढाउनु न्यायसंगत हुन्छ । भारतमा सचिवको तलब २ लाख ७० हजार भारू छ । कार्यालय सहयोगीका तलब करिब २५ हजार छ । तर नेपालमा सचिवको तलब जम्मा ५१ हजार छ र कार्यालय सहयोगीका १८ हजार रुपैंयाँ छ । यसले त कर्मचारीलाई क्षमता अनुसार पेट पाल्न पुग्ने भत्ता मात्रै भयो । तलब बृद्धि गर्दा तलब आयोगका सिफारिस लागु गर्नुपर्छ । तलबलाई निर्वाह भत्ताका रुपमा हैन, पारिश्रमिकका रुपमा लिईनुपर्छ । नेपालमा कर्मचारीको तलब नै कम भयो । अर्काे कुरा भनेको तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीको स्केल पनि उपयुक्त भएन् । भारतमा तल्लो तहका कर्मचारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबमा ५ देखि १० गुणासम्मको फरक हुन्छ । मुलुकलाई सुशासन दिने अधिकृतको नेतृत्वले हो, तर नेपालमा भने अधिकृतहरुको तलब नै जोखिम लिएर काम गर्ने खालको भएन । माथिल्लो पदमा साहस र आर्थिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ यसका लागि तलब ह्वात्तै बढाउनुपर्छ । तलबमा समाजबादी समानता काम लाग्दैन, जुन देशमा केहीमा नियन्त्रण र सेवा सुविधामा कुनै विशेष सहुलियत छैन । तर माथि न्युनतम १ लाख तल २५ हजार गरेर ४ गुणा पुर्याउने र सयसाई ३ वर्षमा ६–१० गुणा पुर्याउनुपर्छ । निजामति जागिर सम्मानीत हुनुपर्छ र प्रतिभावानका लागि आकर्षण हुनुपर्छ । जीवन गुजाराका लागि तलब हैन बुद्धि र परिश्रमका लागि तलब हुनुपर्छ ।(उपाध्याय पुर्वसचिव हुन)
काभ्रेको नागी डाडाँमा ‘बनेपा आन्तरिक विमानस्थल’, अघि बढ्यो काम
काठमाडौं । सरकारले काभ्रेको नागीडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गरेको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान अलग गर्न नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआईए) का लागि क्षेत्र निर्धारणको काम थालेको हो । यसअघि गरिएको प्रारम्भीक अध्ययनले आन्तरिक उडानका लागि उत्तम विकल्पका रुपमा नागीडाडा देखिएपछि प्राधिकरणले काम थालेको हो । आयोजनाको नाम वनेपा आन्तरिक विमानस्थल प्रस्ताव गरिएको छ । वनेपा नगरपालिकाको ११ र १२ नम्बर वडामा पर्ने प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणबाट पर्ने स्थानीय क्षेत्रमा भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक प्रणाली र यीनका अवयव र यसमा पर्ने प्रभावको अध्ययनका हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । आन्तरिक हवाइजाहाज उडान र अवतरणकाका लागि निर्माण हुने प्रस्तावित विमानस्थलको उत्तर–दक्षिण फैलिने रनवे स्ट्रीप १५०० मि. १५० मी, एप्रोन ५५ हजार वर्गमिटर र विमानस्थल टर्मिनल स्टाफ क्वाटर समेत गरी थप ७ हजार वर्गमिटर रहने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । परामर्शदाता प्याक्ट कन्सलट्यान्ट प्राइभेट लिमिटेडले ईआईए प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । विमानस्थल निर्माण हुने जग्गा अधिकांश सरकारी रहेको छ । यदि जग्गा किन्नुपर्ने भएमा १ जनासँग मात्र कुरा गरे पुग्नेछ । नागीडाडा पनौती र पाटनबाट नजिकैको दुरीमा पर्ने भएकाले सडक सञ्जालसँग जोडिन पनि सहज रहेको छ । एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानको चाप अधिक भएपछि आन्तरिक उडानलाई अलग गर्न लागिएको हो । बनेपाको नागीडाडामा प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदन आइसकेको छ । नागिडाडामा १२ मिटरको धावनमार्ग र ३ सय मिटरको चौडाईमा फैलाउन सकिनेछ भने २५ देखि ३० वटा विमान पार्किङ गर्न सिकनेछ । यो विमानस्थल साना विमानका लागि मात्र उपुत्त हुनेछ । विमानस्थल निर्माणमा सामान्य भन्दा धेरै खर्च लाग्ने इन्जिनियरहरुले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । आन्तरिक उडानले नै ६५ प्रतिशत ओगट्ने भएकोले अन्तराष्ट्रिय उडानमा समस्या पर्ने गरेको विमानस्थलका अधिकारीहरु बताउछन् । एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल व्यस्त बन्दा जहाजहरु अवतरण गर्न १ देखि २ घण्टासम्म आकासमै होल्डिङ गर्नुपर्ने समस्या रहेको छ ।
देशभरका ६० भन्दा बढी अस्पतालमा २० प्रतिशत उपचार खर्चमा छुट
काठमाडौं । सनराइज बैंकले आफना वचतकर्ताका लागि देशभरका ६० भन्दा बढी अस्पतालमा उपचार गर्दा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरी स्वास्थ्य योजना ल्याएको छ । बैंकले न्युनतम ५ देखि बढीमा २० प्रतिशत दिने भएको छ । तोकिएका अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउदा वचत खातामा कायम रहेको वार्षिक औसत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा १ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको शोधभर्ना दिने बैंकले जनाएको छ । यस्तै वचत खातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा वा ५ लाख रुपैयाँसम्म दुर्घटना बीमा हुने छ । बैंकले यो सुविधाका लागि १६६००१२२४४४ मा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।
अमुल डेरीलाई नेपाल आउन नदिने– दुग्द उद्योगी
काठमाडौं । भारतको लोकप्रिय दुग्ध सहकारी संस्था अमुल डेरीलाई आफ्नो उत्पादन विस्तार र बजारिकरण गर्न नेपाल आउन नदिने दुग्ध उत्पादक उद्योगीहरुले बताएका छन् । भारतमा किसानलाई दिइने अनुदानको कारणले नेपालकोभन्दा सस्तो दुध पाइने भएको भन्दै सो डेरी नेपालमा आए स्वदेशी उद्योहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धरासाय हुने उनीहरुको तर्क छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले भारतको लोकप्रिय सहकारी संस्था अमुल डेरीलाई नेपालमा आफ्नो बजार बिस्तार गर्ने गरी आउन नदिने बताए । ‘अहिले भारत लगायतका देशहरुबाट पाउर दुध, बटर लगायत अत्यधिक आयात भएकोले स्वदेशमा उत्पादन हुने दुधले बजार पाउन सकेको छैन,’ उनले भने ‘झन ४५ मुलकमा आफ्नो उत्पादन निर्यात गरिरहेको सहकारी संस्था अमुलले आफ्नो बजार विस्तर गर्न नेपालमा प्रवेश गरे स्वदेशी डेरी उद्योगहरु धरासायी हुनेछन् ।’ त्यसकारण पनि बजार विस्तारको लागि उक्त डेरीलाई आउन नदिन सम्पूर्ण दुग्ध सहकरी संस्था एकजुट भएको उनले जानकारी दिए । अमुलको सहकारी मोडल तथा प्रविधिहरु स्वदेशी दुग्ध उद्योग तथा सहकारी संस्थाहरुको हितको लागि ल्याइन्छ भने त्यसलाई स्वागत गर्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार उक्त सहकारी संघले काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चितवनबाट प्रतिनिधि गरेका नन्दीनी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बालकृष्ण उप्रेतीले अहिले चितवानमा मिल्क होलीडे शुरु भइसकेको भन्दै यस्तो विकराल अवस्थामा भारतको अमुल डेरीलाई मुलुकमा आउन दिन नहुने बताए । त्यस्तै इलाम कन्यामका सिद्धवावा दुग्ध केन्द्र सहकारी तथा कन्याम चिस्यान तथा प्रशोधन केन्द्रका निरकुमार प्रधानले पनि मुलुकका ठुला डेरी सहकारी संस्थानहरुले दुध लिन छोडेको भन्दै यस्तो अवस्थामा मुलुकबाहिरको दुग्ध उद्योगहरुलाई नेपालमा भित्र्यान नहुने बताए । ‘अहिले हाम्रो सहकारीबाट झापाका सहकारी संस्थामा पठाइने गरेको दुधमध्ये २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म लिन छोडिसकेका छन्’, उनले भने ‘मिल्क होलीडे शुरु भइसकेको अवस्थामा विदेशी उद्योगलाई नेपालमा बजार विस्तार गर्न दिनु हुदैन ।’ नेपाल दुधमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा सोही अनुसारको कार्यक्रमहरु ल्याइउनु पर्ने दुग्ध उद्योगीहरुको भनाइ छ । दुग्ध व्यवसायीहरुकाअनुसार भारतीय सरकारले किसानहरुलाई दुध उत्पादनमा १५/२० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । जसअनुसार त्यहाँ नेपालकोभन्दा प्रतिलिटर ७/१० रुपैयाँ सस्तो पाइने गरेको छ । अमुल डेरीले नेपालमा आफ्नो उत्पादन विस्तार गरे स्वदेशी मूल्यभन्दा उक्त उद्योगबाट उत्पादन भएको दुध तथा दुधजन्य पदार्थको मुल्य कम हुने भएकोले स्वदेशी उद्योगहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकि धरासयी हुने उनीहरुको जिकीर छ ।
पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर आईपीओ निष्कासन गर्न पुग्यो बोर्डमा, ११ करोडको ल्याउने
काठमाडौं । पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ११ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई ११ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । निष्कासन तथा बिक्रीप्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड छ ।
