सचिवको तलब १ लाख र कार्यालय सहयोगीको २५ हजार हुनुपर्छ, तीन बर्षमा ३०प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्छ
भिम प्रसाद उपाध्याय काठमाडौं । निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा मुल्यवृद्धिका आधारमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने लेखिएको छ । तलब आयोगहरूले पनि यसै बमोजिम तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका हुन । तर सरकारले कहिल्यै ऐन र तलब आयोगहरुका सिफारिस अनुसार तलब वृद्धि गरेको छैन । नेपालमा कर्मचारीको तलब निर्धारणमा यथेष्ठ बेथितीहरु छन् । तल्लो र माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुको तलबमा खासै फरक छैन । तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहकाबीचमा करिब २.५ देखि ३ गुणा मात्रै तलब स्केल बढी छ । औषतमा मुद्रास्फिति १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने ३ बर्षमा कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतले बढाउनु न्यायसंगत हुन्छ । भारतमा सचिवको तलब २ लाख ७० हजार भारू छ । कार्यालय सहयोगीका तलब करिब २५ हजार छ । तर नेपालमा सचिवको तलब जम्मा ५१ हजार छ र कार्यालय सहयोगीका १८ हजार रुपैंयाँ छ । यसले त कर्मचारीलाई क्षमता अनुसार पेट पाल्न पुग्ने भत्ता मात्रै भयो । तलब बृद्धि गर्दा तलब आयोगका सिफारिस लागु गर्नुपर्छ । तलबलाई निर्वाह भत्ताका रुपमा हैन, पारिश्रमिकका रुपमा लिईनुपर्छ । नेपालमा कर्मचारीको तलब नै कम भयो । अर्काे कुरा भनेको तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीको स्केल पनि उपयुक्त भएन् । भारतमा तल्लो तहका कर्मचारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबमा ५ देखि १० गुणासम्मको फरक हुन्छ । मुलुकलाई सुशासन दिने अधिकृतको नेतृत्वले हो, तर नेपालमा भने अधिकृतहरुको तलब नै जोखिम लिएर काम गर्ने खालको भएन । माथिल्लो पदमा साहस र आर्थिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ यसका लागि तलब ह्वात्तै बढाउनुपर्छ । तलबमा समाजबादी समानता काम लाग्दैन, जुन देशमा केहीमा नियन्त्रण र सेवा सुविधामा कुनै विशेष सहुलियत छैन । तर माथि न्युनतम १ लाख तल २५ हजार गरेर ४ गुणा पुर्याउने र सयसाई ३ वर्षमा ६–१० गुणा पुर्याउनुपर्छ । निजामति जागिर सम्मानीत हुनुपर्छ र प्रतिभावानका लागि आकर्षण हुनुपर्छ । जीवन गुजाराका लागि तलब हैन बुद्धि र परिश्रमका लागि तलब हुनुपर्छ ।(उपाध्याय पुर्वसचिव हुन)
काभ्रेको नागी डाडाँमा ‘बनेपा आन्तरिक विमानस्थल’, अघि बढ्यो काम
काठमाडौं । सरकारले काभ्रेको नागीडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गरेको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान अलग गर्न नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआईए) का लागि क्षेत्र निर्धारणको काम थालेको हो । यसअघि गरिएको प्रारम्भीक अध्ययनले आन्तरिक उडानका लागि उत्तम विकल्पका रुपमा नागीडाडा देखिएपछि प्राधिकरणले काम थालेको हो । आयोजनाको नाम वनेपा आन्तरिक विमानस्थल प्रस्ताव गरिएको छ । वनेपा नगरपालिकाको ११ र १२ नम्बर वडामा पर्ने प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणबाट पर्ने स्थानीय क्षेत्रमा भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक प्रणाली र यीनका अवयव र यसमा पर्ने प्रभावको अध्ययनका हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । आन्तरिक हवाइजाहाज उडान र अवतरणकाका लागि निर्माण हुने प्रस्तावित विमानस्थलको उत्तर–दक्षिण फैलिने रनवे स्ट्रीप १५०० मि. १५० मी, एप्रोन ५५ हजार वर्गमिटर र विमानस्थल टर्मिनल स्टाफ क्वाटर समेत गरी थप ७ हजार वर्गमिटर रहने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । परामर्शदाता प्याक्ट कन्सलट्यान्ट प्राइभेट लिमिटेडले ईआईए प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । विमानस्थल निर्माण हुने जग्गा अधिकांश सरकारी रहेको छ । यदि जग्गा किन्नुपर्ने भएमा १ जनासँग मात्र कुरा गरे पुग्नेछ । नागीडाडा पनौती र पाटनबाट नजिकैको दुरीमा पर्ने भएकाले सडक सञ्जालसँग जोडिन पनि सहज रहेको छ । एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानको चाप अधिक भएपछि आन्तरिक उडानलाई अलग गर्न लागिएको हो । बनेपाको नागीडाडामा प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदन आइसकेको छ । नागिडाडामा १२ मिटरको धावनमार्ग र ३ सय मिटरको चौडाईमा फैलाउन सकिनेछ भने २५ देखि ३० वटा विमान पार्किङ गर्न सिकनेछ । यो विमानस्थल साना विमानका लागि मात्र उपुत्त हुनेछ । विमानस्थल निर्माणमा सामान्य भन्दा धेरै खर्च लाग्ने इन्जिनियरहरुले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । आन्तरिक उडानले नै ६५ प्रतिशत ओगट्ने भएकोले अन्तराष्ट्रिय उडानमा समस्या पर्ने गरेको विमानस्थलका अधिकारीहरु बताउछन् । एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल व्यस्त बन्दा जहाजहरु अवतरण गर्न १ देखि २ घण्टासम्म आकासमै होल्डिङ गर्नुपर्ने समस्या रहेको छ ।
देशभरका ६० भन्दा बढी अस्पतालमा २० प्रतिशत उपचार खर्चमा छुट
काठमाडौं । सनराइज बैंकले आफना वचतकर्ताका लागि देशभरका ६० भन्दा बढी अस्पतालमा उपचार गर्दा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरी स्वास्थ्य योजना ल्याएको छ । बैंकले न्युनतम ५ देखि बढीमा २० प्रतिशत दिने भएको छ । तोकिएका अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउदा वचत खातामा कायम रहेको वार्षिक औसत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा १ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको शोधभर्ना दिने बैंकले जनाएको छ । यस्तै वचत खातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा वा ५ लाख रुपैयाँसम्म दुर्घटना बीमा हुने छ । बैंकले यो सुविधाका लागि १६६००१२२४४४ मा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।
अमुल डेरीलाई नेपाल आउन नदिने– दुग्द उद्योगी
काठमाडौं । भारतको लोकप्रिय दुग्ध सहकारी संस्था अमुल डेरीलाई आफ्नो उत्पादन विस्तार र बजारिकरण गर्न नेपाल आउन नदिने दुग्ध उत्पादक उद्योगीहरुले बताएका छन् । भारतमा किसानलाई दिइने अनुदानको कारणले नेपालकोभन्दा सस्तो दुध पाइने भएको भन्दै सो डेरी नेपालमा आए स्वदेशी उद्योहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धरासाय हुने उनीहरुको तर्क छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले भारतको लोकप्रिय सहकारी संस्था अमुल डेरीलाई नेपालमा आफ्नो बजार बिस्तार गर्ने गरी आउन नदिने बताए । ‘अहिले भारत लगायतका देशहरुबाट पाउर दुध, बटर लगायत अत्यधिक आयात भएकोले स्वदेशमा उत्पादन हुने दुधले बजार पाउन सकेको छैन,’ उनले भने ‘झन ४५ मुलकमा आफ्नो उत्पादन निर्यात गरिरहेको सहकारी संस्था अमुलले आफ्नो बजार विस्तर गर्न नेपालमा प्रवेश गरे स्वदेशी डेरी उद्योगहरु धरासायी हुनेछन् ।’ त्यसकारण पनि बजार विस्तारको लागि उक्त डेरीलाई आउन नदिन सम्पूर्ण दुग्ध सहकरी संस्था एकजुट भएको उनले जानकारी दिए । अमुलको सहकारी मोडल तथा प्रविधिहरु स्वदेशी दुग्ध उद्योग तथा सहकारी संस्थाहरुको हितको लागि ल्याइन्छ भने त्यसलाई स्वागत गर्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार उक्त सहकारी संघले काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चितवनबाट प्रतिनिधि गरेका नन्दीनी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बालकृष्ण उप्रेतीले अहिले चितवानमा मिल्क होलीडे शुरु भइसकेको भन्दै यस्तो विकराल अवस्थामा भारतको अमुल डेरीलाई मुलुकमा आउन दिन नहुने बताए । त्यस्तै इलाम कन्यामका सिद्धवावा दुग्ध केन्द्र सहकारी तथा कन्याम चिस्यान तथा प्रशोधन केन्द्रका निरकुमार प्रधानले पनि मुलुकका ठुला डेरी सहकारी संस्थानहरुले दुध लिन छोडेको भन्दै यस्तो अवस्थामा मुलुकबाहिरको दुग्ध उद्योगहरुलाई नेपालमा भित्र्यान नहुने बताए । ‘अहिले हाम्रो सहकारीबाट झापाका सहकारी संस्थामा पठाइने गरेको दुधमध्ये २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म लिन छोडिसकेका छन्’, उनले भने ‘मिल्क होलीडे शुरु भइसकेको अवस्थामा विदेशी उद्योगलाई नेपालमा बजार विस्तार गर्न दिनु हुदैन ।’ नेपाल दुधमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा सोही अनुसारको कार्यक्रमहरु ल्याइउनु पर्ने दुग्ध उद्योगीहरुको भनाइ छ । दुग्ध व्यवसायीहरुकाअनुसार भारतीय सरकारले किसानहरुलाई दुध उत्पादनमा १५/२० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । जसअनुसार त्यहाँ नेपालकोभन्दा प्रतिलिटर ७/१० रुपैयाँ सस्तो पाइने गरेको छ । अमुल डेरीले नेपालमा आफ्नो उत्पादन विस्तार गरे स्वदेशी मूल्यभन्दा उक्त उद्योगबाट उत्पादन भएको दुध तथा दुधजन्य पदार्थको मुल्य कम हुने भएकोले स्वदेशी उद्योगहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकि धरासयी हुने उनीहरुको जिकीर छ ।
पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर आईपीओ निष्कासन गर्न पुग्यो बोर्डमा, ११ करोडको ल्याउने
काठमाडौं । पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ११ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई ११ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । निष्कासन तथा बिक्रीप्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड छ ।
सनराइज बैंकद्धारा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत बीमा रकम भुक्तानी
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत गैहृीधारा शाखाका ग्राहक विष्णु लक्ष्मी खरेललाई १५ हजार ८३८ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रदान गरेको छ । बैंकका नायब महाप्रबन्धक रविन नेपालले बिरामी ग्राहक खरेललाई अस्पतालमा भर्ना हुदाँ लागेको सो मात्राको उपचार खर्च बराबरको रकम निजका छोरा डा. अस्वस्थामा भक्त खरेललाई प्रदान गरेका हुन् । यस बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । साथै बैंकले यस “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत देशभरका ६० भन्दा बढी तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ परिक्षण गराउँदा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्दै आएको छ ।
कार्यालय सहयोगीको तलब २५ हजार ! बढाउला त ओली सरकारले कर्मचारीको तलब ?
काठमाडौं । तीब्रगतिको आर्थिक विकास र ठुला पुर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यीनै महत्वकांक्षा पुरा गराउने प्रमुख हतियारका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि एजेण्डा भने सरकारका लागि पेचिलो बन्दै गएको छ । यतिबेला आधिकारीक कर्मचारी युनियनको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटको छ । त्यसमा पनि पुर्व एमाले निकट कर्मचारीका नेताले आधिकारीक कर्मचारी युनियनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरु यतिबेला तलब बढाउनुपर्ने मागसहित अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री र स्वंय प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिईरहेका छन् । ‘हामीले कार्यालय सहयोगीको तलब १५ हजारबाट बढाएर २५ हजार रूपैयाँ पुर्याउन माग गरेका छौं, सोही अनुपातमा सबैको तलब बढ्नुपर्छ, सरकारले लिएको विकास र समृृद्धिको आकांक्षा पुरा गराउने अभियानका प्रमुख अस्त्र कर्मचारीको मनोबल बढाउनुपर्छ’, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले भने । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई तलब वृद्धिका लागि आग्रह गरिसकेको जानकारी पनि दिए । ‘हामीले तलब बढाउन आग्रह गरेर आफ्ना कुरा राखिसकेका छौं, अर्थमन्त्रीले केहि बोल्नु भएको छैन, तलब बढाउने भन्ने कुरा अन्तिम समयमा गरिने हो, समृद्धिको सपना देखेको सरकारले त्यसलाई पुरा गराउने कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने आश छ’, देवकोटाले भने । आधिकारीक कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सदस्य लेखनाथ कोइरालाले पनि कर्मचारीको तलब बढाउनेबारे आफुहरुले सबैतर्फ पहल गरेको बताए । ‘कानुनले नै प्रत्येक २ बर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ, आशा छ सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउनेछ’, पोखरेलले भने । अर्थमन्त्रालय श्रोतले पनि तलब बढाउन कर्मचारीहरुको ब्यापक दबाव आईरहेको बतायो । ‘यो बर्ष कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय पनि हो, समृद्धिका सच्चा वाहक पनि कर्मचारी नै हुन, तर तलब वृद्धिको बिषय अन्तिम दिनमात्रै तय हुँदै आएको छ, यसपाली पनि अन्तिम दिनमा मात्रै तलबबारे निर्णय हुन सक्छ’, अर्थमन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि तलब बढाउनेबारे कर्मचारीहरुको दबाव आईरहेको स्वीकार गरेको छ । केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीको तबल वृद्धि गरेका थिए । त्यसकै प्रभाव स्वरुप आधिकारीक कर्मचारी युनियनको निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले निकट कर्मचारी युनियनले देशभर विजय प्राप्त गरेको थियो । यतिबेला भने सिमित श्रोत र अधिक काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं आर्थिक सुशासन र मितव्ययीताका पक्षपाती देखिएका छन् । यो सरकारले कर्मचारीलाई मनाएरै आफ्ना लक्ष्यहरु पुरा गराउनु पर्नेछ ।
सगरमाथाको चुचुरोमा रिचार्जर एप्सको झण्डा, जति रिचार्ज त्यत्ति नै क्यास व्याक पाइने
काठमाडौं । ग्लोबल कीटेक्नोलोजी प्रालिले मोबाइल एप्स रिचार्जर अपडेटेड भर्सनमा ल्याएको छ । कम्पनीले समय र पैसाको बचतसंगै देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य सहित उक्त सेवाको शुरु गरेको हो । ‘नेपाली एप्स हामी नेपालीहरुकै लागि’ भन्ने नाराका साथ सेवा शुरु गरेको रिचार्जरको लोगो सहितको झण्डा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फहराएकै दिन नयाँ भर्सनमा आएको हो । रिचार्जरको लोगो अंकित झण्डा मे १८ तारिखका दिन २३ वर्षीय साहसी युवक नर्बिन मगरले सगरमाथा शिखरमा फहराएका थिए । मगर आईतबार बेस क्याम्पबाट हेलिकप्टरमा काठमाण्डौं फर्किएका छन् । उनलाई रिचार्जर एप्सको निर्माता कम्पनी ग्लोबल की टेक्नोलोजी प्रालिका अध्यक्ष अलाइभ ग्लाइडर तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निराजन सिंहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा स्वागत गरे । नेपालमा ब्राण्डेड अनलाइनशपिंङ हबमा बलियो उपस्थिती जनाउने लक्ष्य सहित ग्लोबल की टेकेनोलोजीले मोबाइल एप्स रिचार्जर सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो एप्सबाट सामान खरिद गर्दा शतप्रतिशत क्यास व्याक पाउनका लागि एप्प्लको एप स्टोर तथा गुगलप्ले स्टोरबाट एप्स डाउनलोड गरी खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । यसरी खाता खोल्दा प्रयोगकर्ताले तत्काल एक सय रुपैंया क्यास व्याक पनि पाउने छन् । ‘५ वर्षको रिसर्च पछि तयार पारिएको रिचार्जरको नेपालमा अरु विकल्प छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि काम गर्दैछौं ।’ग्लोबल कीटेक्नोलोजीका अध्यक्ष अलाइभ ग्लाइडरले भने । जतिको रिचार्ज त्यति नै क्यास ब्याक दिने पहिलो नेपाली एप्स रिचार्जरमा ब्राण्डेड सामान मात्र उपलब्ध हुनेछन् । रिचार्जरबाट मुभी टिकेट, एयर टिकेट, बस टिकट पाउनुका साथै विभिन्न किसिमका महसुलबार कोड बाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । धेरै वस्तु तथा सेवा पाइने रिचार्जरमा अहिले सम्मकै धेरै पेमेण्ट गेटवे इन्टिग्रेट गर्ने क्रमजारी छ । ई सेवा,आईमी पेलगायतका अधिकांश पेमेण्ट गेटवेहरुका साथै बैंकहरुको इन्टरनेट बैंकिंग सेवा, एससीटी, मास्टर र भिसाका डेविट तथाक्रेडिट कार्डबाट पनि रिचार्ज गरी सामान खरीद गर्न सकिन्छ । रिचार्जको शतप्रतिशत क्यास व्याकले सपिंगमा टेवा पुर्याउँछ । ‘रिचार्जरका प्रयोगकर्तालाई शतप्रतिशत क्यास व्याकसँगै हरेक ब्राण्डेड सामान सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँने लक्ष्यका साथ काम गर्दैछौं । यसका लागि नेपालमा चलन चल्तीमा रहेका १ हजार बढी ब्राण्डसँग सहकार्य गर्दैछौं ।’ ग्लोबल कीटेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निराजन सिंहले भने । ३ बर्ष भित्र नेपालको आन्तरिक व्यापारको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने लक्ष्य लिएको रिचार्जरले डेढ प्रतिशतको मार्जिनमा सेवा उपलब्ध गराउने छ । अहिले परीक्षणका रुपमा सेवा प्रदान गरिरहेको रिचार्जरमा आगामी ६ महिनाभित्र १ हजार ब्राण्ड इन्टिग्रेट भैसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
