पहिलो सन्तान छोरा भयो भने दोस्रो सन्तानको लागि प्रयास नगर्ने दम्पती नेपाली समाजमा धेरै भेटिन्छन् । यस प्रवृत्तिले जनसंख्या आधा घटाउँदैछ । ‘पढाइ सक्छु, राम्रो कमाइ गर्छु, आफ्नै घरगाडी जोड्छु अनि विवाह गर्छु’ भन्ने दौडमा लाग्ने र उमेर ३५/४० वर्ष कटेपछि विवाह गर्ने तर बच्चा पाउन असफल हुने वा बुढेसकालमा एउटा मात्र सन्तान जन्माउने दम्पतीको संख्या पनि बढ्दै छ । २५/३० वर्षमा नै विवाह भएको हो । तर, पढाइ, कमाइ, घरगाडीको सेटलमेन्टपछि बच्चा जन्माउने योजनासहित अस्थायी परिवार नियोजनका अभ्यास गर्दै स्थायी परिवार नियोजन हुन पुगेका र छोरोछोरीको चाहना पुरा हुन नसकेर अस्पताल धाइरहने दम्पतीहरूको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार श्रीमान-श्रीमतीको देश-परदेशको बसाइँ, विषादीयुक्त खानपान, व्यस्त, तनावयुक्त र रोबाेटयुक्त जीवनशैलीका कारण मानिसमा बाँझोपन बढ्दै गएको छ । यसले पनि जनसंख्या घट्दै गएको छ । ७ वटा छोरी हुँदा पनि छोराको आशमा आठौं बच्चाको प्रयास गर्ने दम्पती विगतमा टोलटोलमा भेटिन्थे । अहिले यस्ता दम्पती समाजबाट लोप हुँदै गएका छन् । छोरी पनि मलाम जान्छन्, छोरी पनि किरिया बस्छन्, छोराले भन्दा छोरीले बाआमालाई बढी माया गर्छन्, रेखदेख गर्छन् भन्ने विश्वाससहित एउटामात्र वा दुइटा छोरी भएपछि मन शान्त बनाएर खुशीका साथ जीवन जीउने दम्पती बस्ती-बस्तीमा पाइन्छ ।
७ छोरा हुने परिवारको विलय हुँदैछ । अब जन्मने पुस्तालाई जेठो, माइँलो, साइँलो, काइँलो, अन्तरे, जन्तरे, कान्छोजस्ता पारिवारिक शब्द बुझाउन कठिन हुनेछ । यी शब्दहरू शब्दकोषमा सीमित हुँदैछन् । विदेशमा नातिनातिना जन्मिए, छोराबुहारीलाई सहयोग गर्न वा छोरीज्वाइँलाई सहयोग गर्न भनेर हजुर-बाआमाको पुस्ता विदेश धाउन थालेको दुई दशक भइसक्यो । विद्यार्थी कम भएर स्कुल कलेज बन्द भएको वा मर्ज भएका विषयमा समाचार बन्नु त्यसैको परिणाम हो ।
गाउँ-बस्ती खाली भए, खेतबारी बाँझै भए, गाउँमा जन्ती मलामी छैनन् भन्ने शीर्षकमा मोफसलका समाचार प्रकाशन हुन थालेको दशक भयो । पछिल्लो समय युवा विदेश गए, रेष्टुरेन्ट चलेन, देश खाली हुँदै गयो, सटर बन्द भए भन्ने सहरी समाचार बाक्लिदै गएका छन् । तथ्यपरक तथ्याङ्क नभए पनि ५० देखि ७० लाख नेपालीले देश छाडेको आँकलन छ । दैनिक ३ हजार नेपाली विदेश जाँदा २ हजार नेपाली स्वदेश फर्कन्छन् भनिन्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक एक हजार नेपालीले देश त्यागिरहेका छन् ।
यसरी ठूलो संख्यामा नेपालीले देश छाड्दै गरेको विषय सांसद् प्रभु शाहले संसदमा उठाउँदा रोष्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्किए र जंगिए । समस्याको सामाधानबारे सरकारसँग सोंच छैन, योजना छैन, सरकार गम्भीर छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको सनक नै बलियो तथ्य र प्रमाण हो । एकातिर जनसंख्या घट्यो, देश रित्तिँदै छ, घरमा वृद्धवृद्धामात्र छन् भन्ने रोइलो चलिरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न परियोजनामार्फत परिवार नियोजनको खेती राम्रै चलिरहेको छ । सरकारको वृद्धभत्ता कार्यक्रम पनि झाँङ्गिदै गएको छ । नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको कुनै एउटा मात्र कार्यक्रम छ भने त्यो वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै हो ।
जसरी हंगेरी, रुस, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न चाँडो विवाह (अर्ली म्यारिज)लाई प्रोत्साहित गर्ने, बहुसन्तान हुने परिवारलाई घर तथा कार सरकारले नै किनिदिने, दुईभन्दा बढी सन्तान हुने परिवारलाई कर छुट दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवामा विशेष छुट दिने जस्ता नीतिगत प्रबन्ध गर्ने गरेका छन्, त्यसरी नै नेपाल सरकारले जनसंख्या वृद्धिको नीति लिन सकेको छैन । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डजस्ता वृद्ध नेतृत्वसँग वृद्धभत्ता बाहेक नवीनतम् नीतिको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन ।
नेपाली गरिब हुनु र देशको विकास नहुनुका कारणहरू मध्ये एक जनसंख्या वृद्धिदर उच्च हुनु हो भनेर स्कूल कलेजमा अर्थशास्त्र विषय पढाइयो । मैले त्यही लेखेर परीक्षा पास गरेको थिएँ । तर, त्यो गलत रहेछ । जनसंख्या बढी हुनु गरिबी वा आर्थिक विकासको बाधक होइन । बढी जनसंख्या नै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने इन्जिन हो । जनसंख्या जति बढी भयोे, अर्थतन्त्रको इन्जिन त्यति नै बलियो हुन्छ भन्ने तथ्य चीन, भारत, ब्राजिल, फ्रान्स, रुस लगायत धेरै जनसंख्या भएका देशले पछिल्ला वर्षहरूमा पुष्टि गरिरहेका छन् ।
जनसंख्या वृद्धि गर्ने दुई विकल्प हुन्छन् । पहिलो- जन्मदर वृद्धि । दोस्रो- विदेशीलाई स्थायी बसोबास सुविधा । देशलाई जनसंख्या बढाउनु छ भन्दैमा अबको पुस्ताले छिटो विवाह पनि गर्दैन, धेरै सन्तान पनि जन्माउँदैन । कानुनी रूपमा बहुविवाहलाई वैद्यता दिने हो भने पनि एलन मस्क प्रवृत्ति एकाध रूपमा देख्न पाइनेछ । तर, मूलभूत रूपमा नेपाली समाजमा ‘दुई सन्तान ईश्वरको वरदान’ भन्ने सोंच नै अगाडि बढ्दैछ । मानव अस्तित्वलाई जोखिममा तान्दै एक सन्तानमा रमाउने दम्पतीहरू पनि प्रशस्त देखिनेछन् अबको पुस्तामा ।
लाहुरे संस्कार नेपाली समाजको इतिहास हो, वर्तमान पनि हो । पढ्न वा काम गर्न विदेश जाने युवापुस्तालाई न सरकारले रोक्न सक्छ, न बाआमाले रोक्न सक्छन् । न्यून जन्मदर पनि बढाउन सकिँदैन, विदेश जानेलाई रोक्न सकिँदैन भने विकल्प के ? देश खाली भयो भन्ने रोइलो मात्र गर्नु विकल्प होइन । विकल्प विदेशीलाई नेपालमा स्थायी बासोबास सुविधा दिनु हो । विदेशीहरूलाई नेपालमा पेशा व्यवसाय गर्न, सहज बसोबास गर्न र रमाइलोसँग जीवन बिताउने अवसर मिलाइदिनुपर्छ, जोसँग पुँजी छ, सीप छ, दक्षता छ, विज्ञता छ ।
विदेशी लगानीमा चलेका डावर नेपाल, यूनिलिभरले जग्गा किन्न पाउने, एमसीसी परियोजनाले जग्गा किन्न पाउने तर त्यसका लगानीकर्ता वा कर्मचारीले नेपालमा एउटा अपार्टमेन्ट किन्न पनि नपाउने विद्यमान नीति खारेज गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई घर तथा अपार्टमेन्ट किन्न, जग्गा जमिन लिजमा लिन खुला गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सहज पेसा व्यवसाय गर्न दिनु हो । विदेशीहरूलाई नेपालभित्र इज्जतका साथ काम गर्न, परिवार पाल्न र स्थायी बसोबास गर्न इजाजत दिनुपर्छ ।
घुमघाम वा पर्यटकीय दृष्टिले नेपाल विश्वको एक उत्कृष्ट देश हो । विश्व भ्रमण गर्नेले यही भनिरहेका छन्, ट्राभल एडभाइजरी रिपोर्ट गर्ने मिडियाले यही भनिरहेका छन् । यसरी पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक मानिएका कयौं देशहरूमा त्यहाँको जनसंख्या भन्दा धेरै गुणा विदेशी पर्यटक घुम्न जान्छन् हरेक वर्ष । तर, नेपाल मात्र यस्तो देश हो जुन देशमा कूल जनंख्याको ३ प्रतिशत बराबर पनि विदेशीले भ्रमण गर्दैनन् । नीति निर्माणदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म नेपाल धेरै ठाउँमा चुकेको छ र पर्यटन प्रवर्द्धनमा असफल भएको छ ।
होटल र होमस्टे मात्र पर्यटकको बस्ने थलो होइन । मौसमी र लामो बसाइँ धनी पर्यटकहरूको नयाँ जीवनशैली हो । जाडो वा गर्मी छल्नको लागि धनी परिवार ३ महिनादेखि ९ महिनासम्म अनुकूल मौसम भएका देशमा गएर बस्ने, रमाइलो गर्ने जस्ता नवीन जीवनशैलीको विकास भइरहेको छ । मानिसहरू धनी बन्न जति सक्रिय हुन्छन्, धनी भइसकेपछि खर्च गर्न पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुन्छन् । घुमघाम र मोजमस्ती धनीहरूको प्राथमिकता नै हो । विश्वका धनाड्यहरूको प्राथमिकता र रुचिलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालको नीति बन्नुपर्छ । विश्वभरका धनाड्यहरूको लागि नेपालको पहाडी भू-भाग उत्कृष्ट बासस्थान बन्न सक्छ । उनीहरूलाई आकर्षिक गर्दै स्थायी बसोबास इजाजत, जग्गा–घर खरिद, लिज वा अनुकुल भोगाधिकारको नीति नेपालले लिनुपर्छ ।
नेपालको नागरिकता नीति ल्याइते र व्याइते विवादमा रुमलिएको छ । १०० वर्षभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरिसकेका, तीन पुस्तादेखि नेपालमा पेशा व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी समुदाय, नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गर्दै आएको महिला वा पुरुषप्रति नेपाली समाजले अझै सम्मानजनक व्यवहार गर्न चुकेको पाइन्छ । विदेशी वा विदेशी मुलकका मानवजाति प्रति नेपालीको सोंच ज्यादा संकीर्ण र खतिपूर्ण छ । यस्तो सोच, नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण जरुरी छ ।
विदेशीलाई जमिन र स्थायी बसोबास अनुमति दिने नीतिको वकालत गर्नेहरू बाटो हिँड्दाहिँड्दै कुटिन र काटिन सक्छन् नेपालमा । जसरी अहिले पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेहरू सार्वजनिकस्थलमै कुटिन थालेका छन् । पाथीभारा मन्दिर जाने बाटोमा केबलकार बन्नु हुन्न भन्नु र विदेशीलाई नेपालमा स्थायी बासोबार र स्थिर सम्पत्तिमा भोगाधिकार दिनु हुँदैन भन्नु दुबै आडम्बर हो, अन्धराष्ट्रवादको बुकुचा बन्नु हो, आधुनिक विकासमा अवरोध गर्नु हो ।
विदेशी पृष्ठभूमि हुने बित्तिकै देशको अहितमा काम गर्छन् भन्ने भ्रमको खेती गर्दै आएका छन् नेपालका राजनीतिक दल र तिनका भजनमण्डली बुद्धिजीवीहरू । जुन गलत तर्क हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएको बाराक ओबामाको पिता केन्याका नागरिक थिए । अमेरिकाका पहिलो महिला उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको माता भारतीय र पिता जमैकाका हुन् । उरुग्वेका वर्तमान राष्ट्रपति लुइस अल्बर्टोको पिता स्पेनका नागरिक थिए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोला सार्कोजीको पिता हंगेरीका थिए । फ्रान्स मूलकी वीगोनी फिनबोगाडोतिर सन् १९८० मा आइसल्याण्डको राष्ट्रपति भइन् । जापानी मूलका अल्बर्टो फुजीमोरी पेरुको राष्ट्रपति बने । फिजीका पूर्व राष्ट्रपति कमिसेस मारा समोआमा जन्मिएका थिए । इटाली मूलकी सोनिया गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सर्वाधिक लामो समय प्रमुख रहिन् । अफगानिस्तानमा जन्मेका महमूद अली दुर्रानी पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री भए । विदेशी मूलका भए पनि उनीहरूले देशको अहितमा काम गरेनन् ।
संसार ग्लोबल सिटिजन्सको अवधारणामा जानसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । संसारका धेरै देशहरूले विदेशका सीपयुक्त जनशक्ति र पुँजीपतिहरूलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिने अभ्यास गरिरहेका छन् । नाम फरक दिएका छन्, अमेरिकाले ग्रिन कार्ड दिन्छ, अस्ट्रेलियाले पीआर दिन्छ, न्यूजिल्याण्डले स्कील माइग्रेन्ट भिषा दिन्छ, क्यानडाले पीएनपी दिन्छ । कुनै देशले ब्लूकार्ड भनेका छन्, कसैले गोल्डेन भिषा भनेका छन्, कुनै देशले इन्भेष्टमेन्ट भिषा भनेका छन् । नाम जेसुकै दिए पनि त्यो सीमित अधिकारसहितको नागरिकता प्रमाणपत्र जस्तै स्थायी बसोबास इजाजत प्रमाणपत्र हो । सुरुमा ग्रिन कार्ड, ब्लूकार्ड, गोल्डेन कार्ड भनेर सीमित अधिकार दिएर महँगोमा प्रमाणपत्र बेचिरहेका हुन्छन् । निश्चित अवधिपछि वा एक पुस्तापछि उनीहरूलाई सोही देशको नागरिकता दिइरहेका छन् ।
काम केही नभए पनि १० लाख डलर लिएर आउनेलाई १० वर्षे सगरमाथा प्रमाणपत्र (स्थायी बासोबास प्रमाणपत्र) दिने, २० लाख डलर लिएर स्टार्टअप गर्नेलाई २० वर्षे सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने, १ करोड डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आजीवन सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने, देशको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति छ भने उसलाई पनि सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने कार्यको थालनी अब हुनुपर्छ । सगरमाथा प्रमाणपत्र लिनेहरूको तोकिएको अवधिमा गरेको उत्पादनशील कार्य, उनीहरूले तिरेको कर, उनीहरूले समाजमा गरेको योगदानको विस्तृत विवरणका आधारमा उनीहरूलाई निश्चित अवधिपछि वा एक पुस्तापछि नागरिकता प्रमाणपत्र नै दिने अभ्यासमा जान सकिन्छ । यस्तो प्रमाणपत्र लिनेको संख्या ज्यादै नै धेरै भयो, देशको सुरक्षा, स्थायीत्व र सार्वभौमिकता जोखिममा पर्ने देखियो भने नीतिगत सुधार गरेर वस्तुस्थितिलाई काबुमा राख्न सकिन्छ ।
सरकारले सगरमाथा सम्वाद आयोजना गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष खुबी भनेकै मान्छे भेला गर्ने र मीठा कुरा गर्ने हो । उनले राज्यसत्तालाई पनि त्यही पथमा हिँडाइरहेका छन् । तर, भाषणले देश बन्दैन । बरु तत्काल सगरमाथा प्रमाणपत्रको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । नेपालीहरूले विश्वको उत्कृष्ट देश डेनमार्क, फिनल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपमा स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाएका छन्, त्यहाँ घरजम गर्न पाएका छन्, इलम, व्यापार, व्यवसाय गर्न पाएका छन्, घर जग्गा किन्न पाएका छन् । तर, त्यस्तै अधिकार विदेशीले नेपालमा पाएका छैनन् । नेपालीले विदेशमा जे गर्न पाएका छन्, विदेशीलाई नेपालमा त्यति पनि अधिकार नदिने हो भने देश रित्तिने नै हो, कहिल्यै भरिँदैन ।
