काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताको बारे विवाद समाधानका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले तीन बुँदे सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तीन बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
गत मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले विवादलाई टुंगोमा लगाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशन बमोजिम आयोगको सहअध्यक्ष रहेका मन्त्री पौडेल र भट्टराईले तीन बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
जसमा पहिलो बुँदामा ‘सशुल्क तर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो बर्ष ३० हजार र तेस्रो बर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउन’ भनिएको छ ।
यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र २०८१ र०८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने’ भनिएको छ भने तेस्रो बुँदामा ‘स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजबाट मासिक १९ देखि २२ हजारसम्म भत्ता पाइरहेका आवासीय चिकित्सकले भने सरकारी आठौं तहका कर्मचारी सरह भत्ता पाउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले भने ४८ हजार भत्ता पाउँदै आइरहेका छन् ।
