काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक अनुदान रोक्ने आदेश दिएसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडीले गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाललाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा ९० दिनसम्म यूएसएआईडी अन्तर्गत हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनेको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घले पत्र प्राप्त भएसँगै ९० दिनका लागि तत्काल सबै काम रोकिएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार यूएसएआईडीमार्फत हुने कुनै पनि सभा, गोष्ठी, सामग्री वितरण र खरिदको काम रोक्न भनिएको छ । तर, कुनैपनि कर्मचारीको तलब रोक्ने भन्ने कुरा भने पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन ।
उनले कर्मचारीको तलबको बारेमा केही नभनेकाले पनि निर्णयमा केही हेरफेर भएर कार्यक्रम यथावत सञ्चालन हुने अपेक्षा गरेका छन् । उनी यो निर्णयले नेपालको आर्थिक विकासमात्रै नभइ हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।
‘तत्काल ९० दिनसम्मका लागि रोक्न भनेको छ । यसले खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘तर त्यसपछि पनि यो निर्णय यथावत रह्यो भने स्वाभाविक रूपमा ठूलो असर पर्छ ।’
यूएसएआईडीअन्तर्गत चलिरहेका २१ कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्, जसको लागत १७ करोड ८१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर अर्थात २४ अर्ब ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अनुसार हाल नेपालमा विभिन्न ३ सय बढी संघ संस्थाले यूएसएआईडीको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यूएसएआईडीले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युतलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । जसबाट नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो सहयोग पाइरहेका छन् । यूएसएआईडीले सबैभन्दा ठूलो लगानी नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको छ । उनले कार्यक्रम रोक्यो भने यो क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा ठूलाे प्रभाव
यूएसएआईडीले पछिल्लो समय स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिई नेपालभरि नै यो कार्यक्रमले नेपालको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार गरिरहेको छ ।
यसले प्रारम्भिक कक्षाका विद्यार्थीहरू, विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउने काम गरिरहेको छ । यसले शिक्षकलाई तालिम, पाठ्यपुस्तक वितरण, शौचालय निर्माण, पुस्तकालय स्थापना, र कक्षाकोठा सुधार जस्ता क्रियाकलापमार्फत शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिरहेको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका यो कार्यक्रमले गर्दै आएको छ । यसले विशेषगरी मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र संक्रामक रोगहरूको रोकथाम केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले नेपालका सबैजसो स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममा युएसएआइडीको ठूलो भूमिका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसले विशेषगरी नेपालको मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । यदि यो कार्यक्रम बन्द हुने हो भने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर पर्ने स्वास्थका जानकारहरूको भनाइ छ । नेपालका अधिकांश जिल्लामा गर्भवती महिलाको सुरक्षित प्रसूति सेवा, नवजात शिशुहरूको हेरचाह र पोषण कार्यक्रमदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री वितरण,प्रजनन स्वास्थ्यमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपालको कृषि, क्षेत्रमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । कृषिमा विशेषगरी कृषिकको जीवनस्तर सुधार,उत्पादनशिलता वृद्धी लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । यसका लागि उन्नत बीउ वितरण गर्नेदेखि मल, सिँचाइ लगायतका विभिन्न प्राविधिक पाटोमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । जसले नेपालका सयौँ किसानहरू राहत हुँदै आएको छ । यसले विशेष गरी सुदूपश्चिम, कर्णाली, मधेप्रदेश लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ ।
यूएसएआईडीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, दिगो विकास लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यी कार्यक्रमले जलवायुका असर कम गर्न भूमिका खेलिरहेका छन् । यसरी नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यलगायतका विषयमा सहयोग गर्दै आएको युएसएआइडीले कार्यक्रम स्थगित गर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
एमसीसीकाे भविष्यमाथि पनि प्रश्न
अमेरिकाले यूएसएआईडीमार्फत मात्र होइन अन्य वैदेशिक अनुदान पनि लिँदै आएको छ । अमेरिकाले चर्चित विकास अनुदान आयोगमार्फत नेपालमा मिलिनियम च्यालेज्न कर्पोरेशन (एमसीसी) को कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
२०७८ साल फागुन १५ गते सरकारले यो कार्यक्र अगाडि बढाउने सहमति जनाएको थियो । सुरुमा ६० अर्ब बराबरको लगानीमा सुरु गर्ने भनिएको यो परियोजनाको हाल लगानी बढेर ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कार्यक्रम सुरु भएको ५ वर्षभित्र सक्ने गरी काम सुरु भएको छ तर, यो निर्णयले यो कामलाई समेत प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । अब नेपालमा एमसीसीकाे भविश्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेकाे छ ।
यूएसएआईडीले नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेमार्फत अरबौँ डलर रुपैयाँ नेपाल ल्याउने गर्छ । यसले पञ्चवर्षीय योजनामा करिब ५०० मिलियन डलर अर्थात नेपाली ८२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बढी आर्थिक सहायता गरिरहेको छ ।
यो कार्यक्रम स्थगित हुँदा ५०० मिलियन मिलियन डलर नेपालले गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ । विभिन्न संघसंस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि नेपालमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत कति कर्मचारी छन् भन्ने तथ्यांक भने आफूसँग नरहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
विज्ञहरूका फरक-फरक मत
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी अमेरिकाको यो कदमले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन् । ‘यसले कतिसम्मको असर पार्छ भन्ने कुरा त ९० दिनपछिको अवस्था हेरेर थाहा हुन्छ तर, यो ९० दिनमा पनि नेपालमा प्रभाव पर्छ,’उनी भन्छन्, ‘योभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट पनि अमेरिकाको अनुदान सहयोग निकै ठूलो छ ।’
वैदेशिक सहायता रोक्दा नेपालजस्तो देशलाई ठूलो प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाको सहयोग नेपालका शिक्षा स्वास्थ्यमात्र नभइ खानेपानी, पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि धेरै छ, ९० दिन पछि पनि यी कार्यक्रम रोकिने अवस्था आयो भने यसको असर धेरै पर्छ ।’
ट्रम्पले जलवायु परिवतर्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् ।
अर्थविद् अधिकारी अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा ठूलो लगानी रहेको बताउँदै उसको यो निर्णयले नेपालजस्ता देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारी भने तत्काल असर नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम सबै स्थगित नै भयो भने त असर पर्ला । तर, अहिले यूएसएआईडीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेका कतिपय कार्यक्रमहरू सुरु नै भएका छैनन् र सुरु भएकाहरू पनि अघि बढिसकेको अवस्था छैन ।’
उनले हिजो गरेको निर्णयले आज कति असर गर्छ भन्ने विषयमा जवाफ दिन गाह्रो हुने बताए ।
‘अमेरिकाले पनि आफ्नो नीतिगत समीक्षा गर्दै होला, हामी पनि गरौंला,’ उपाध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘सबै कार्यक्रम यूएसएआईडीमै केन्द्रित छैनन्, हाम्रा आफ्ना कार्यक्रम पनि छन्, काम गरिरहेका छौँ । यी कार्यक्रमले केही असर त पर्छ तर आत्निुपर्ने अवस्था भने हुँदैन ।’
यूएसएआईडीका अधिकांश कार्यक्रम एनजीओ आइएनजीओ मार्फत गइरहेकाले त्यहाँ असर पर्न सक्ने भन्दै उनले नेपाल सरकारमार्फत आएका कार्यक्रमहरू सुरुवाती चरणमा रहेकाले असर नपर्ने बताए ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भने यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नेपालीलाई ठूलो सिकाइ हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आत्मनिर्भर बन्ने हो भने यो कार्यक्रम स्थगित हुँदा पनि फरक पर्दैन, जब हामी पहिलेजस्तै परनिर्भर हुन्छौँ भने यहाँनेर ठूलो असर पर्छ ।
उनी नेपालले आफ्नै ज्ञानमा आफ्नै शिक्षाकलाई तालिमदिन सक्नुपर्ने र सिकाइमा उपलब्धी गर्नेसक्ने दाबी गर्छन् । उनी शिक्षाको नाममा ठूला-ठूला होटेलमा लाखौ खर्च गरी तलिम दिनुभन्दा समूदायमै गएर शिक्षक र विद्यार्थीलाई यो विषयमा अभिमुखीकरण दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी शिक्षा क्षेत्रमा खासै असर नपरेपनि अन्य क्षेत्रमा भने केही असर पर्ने सक्ने बताउँछन् ।
७० वटा परियोजना रोकिए
अमेरिकाले अनुदान रोक्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा ७० वटा परियोजनाको काम रोकिएको छ । जसमा यूएसएआईडी २१ वटा कार्यक्रम रहेका छन् ।
यी परियोजनाहरू सन् २०११ देखि हालसम्म निरन्तर सञ्चालित हुँदै आइरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यका १२ , कृषि र वन क्षेत्रका १०, परिवार तथा शिशु कल्याण क्षेत्रका ७, शिक्षा र आर्थिक मामिला क्षेत्रका ६/६ कार्यक्रमहरू छन् ।
अर्थमन्त्रालयले भन्यो : थप दायित्व सिर्जना गर्ने काम नगर्नू
यूएसएआईडीबाट सञ्चालित परियोजनामा थप दायित्व सिर्जना हुने काम नगर्न अर्थमन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । यूएसएडले विभिन्न आयोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग ९० दिनका लागि रोकिएको पत्र पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजनामा थप दायित्व सिर्जना नगर्न परिपत्र गरेको हो ।
‘यूएसएडले ४ वटा आयोजनाको अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थगित गरेको छ । ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत यूएसएड स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरुलाई जानकारी गराइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।
