निजी मेडिकलले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सक भन्छन्- हामीलाई जानकारी नै छैन

काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताका विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेजले नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एमडी/एमएस/एमडीएस गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता कम भएको विवादपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् ।

मासिक १९ देखि २२ंं हजार पाइरहेका चिकित्सकहरूको भत्ता सरकारी आठौं तहका अधिकृत बराबरको हुनुपर्ने मागमा निजी मेडिकलले असमर्थन जनाउँदै  आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गत साता भएको छलफलमा भने निजी मेडिकल कलेजले ४८ हजार दिने तर त्यसमा केही सर्त लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले पीजी निःशुल्क पढाउने, आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सेवामा रहेका मेडिकल अधिकृत सरहको ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने  तर यसरी अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूले एमडी/एमएस र एमडीएस अध्ययन सकेपछि अनिवार्य रूपमा मेडिकल कलेजमा दुई वर्ष सरकारी सरह तलब लिएर काम गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।

उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहमत भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला सकारात्मक देखिएपछि अब यो विषयमा कसरी जाने भन्ने ठोस खाका भने तयार भइनसकेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ । आयोगले यो सम्झौतामा अघि बढ्ने भन्दै तयारी सुरु गरेको जनाइएको छ । 

दोब्बर रकम तिर्नुपर्ने

नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाअनुसार आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता फरक-फरक छ ।  सरकारी मेडिकल कलेज र निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकले पाउने भत्ता धेरै फरक छ । सरकारी मेडिकल कलेजका आवासिय चिकित्सकहरूले सरकारी आठौं अधिकृत सरह पाइरहेका छन् भने निजीका चिकित्सकहरूले २० हजार रुपैयाँ पाउँदा आएका छन् ।

लगातार १ सय २० घण्टासम्म काम गर्दा पनि २० हजारमा काम गर्नुपरेको भन्दै चिकित्सकहरूले पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । एमबीबीएस गर्दा ५० लाख लिने कलेजले ४ वर्षको अनुभवपछि काम गर्दा पनि २० हजार मात्र पाउँदा अन्याय भएको भन्दै लामो समयदेखि यो विषय सुनुाइको माग गर्दै आएका थिए ।

गत असोज १३ गते नेपाल सरकार र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिबीच निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारीसरह गर्ने सहमति भएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले यसमा सहमति नजनाउँदा यो विषय विवादित बन्दै आइरहेको थियो ।

निजीले अहिले शर्तसहित नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । निजी मेडिकल कलेजले पीजी निःशुल्क पढाउने र मासिक ४८ हजार भत्ता पनि दिने तर त्यसवापत चिकित्सकहरूलाई दुई वर्ष बोन्डिङमा राख्ने सर्त राखेको छ ।

‘सरकारी कलेजले दुई वर्ष बोन्डिङ गरेजस्तै हामी पनि राख्छौं,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘हामी पढाउँछौं पनि पैसा पनि दिन्छौं ।  यसवापत हामीले बोन्डिङमा राख्न पाउनुपर्छ । यदि विद्यार्थीले अध्ययनपछि बोन्डिङमा बस्दिनँ, पैसा तिर्छु भन्छ भने हालको सरकारी नियमअनुसार नै दोब्बर रकम तिर्नुपर्छ ।’

हामीसँग छदलफल नै भएको छैन

निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीच सहमति भएपनि आवासीय चिकित्सकहरूले भने यो विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।  

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले यो विषयमा चिकित्सकहरू कुनै सल्लाह र छलफल नभएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि तपाईंहरूले सोधेर यो विषयमा थाहा पायौं, अब यो प्रस्तावका के धारण दिने सहमति राख्ने कि नराख्ने भन्नलाई कुरा के हो हामीले राम्रोसँग बुझनुपर्‍यो ।’

‘हामीले संघर्ष समिति बनाएर संघर्ष गरिरहेका छौं । यो प्रस्तावमा सहमति जनाउन हामीसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ होला तर, यो विषयमा न निजी मेडिकल कलेजले हामीलाई जानकारी दियो न चिकित्सा शिक्षा आयोगले । हामीलाई नै जानकारी नगराइ गरेको निर्णयमा हामी आधिकारिक धारणा बनाउँछौं, ’ उनले थपे ।

घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक पटक पनि यो विषयमा छलफल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । अर्का आवासीय चिकित्सक सञ्जय बरालले यो विषयमा आफूहरूले कुनै छलफल नगरेको बताए ।

उनले पनि मिडियामार्फत यो कुराको जानकारी आएको बताउँदै यो निर्णयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आफूहरूले छलफलको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।