काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिका–१ का सबिन ढकाल २०७८ पुस २० गते श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य बने । सहकारीले आकर्षक ब्याज दिने लोभ देखाएपछि उनले दिनप्रतिदिन पैसा बचत गरेर सो सहकारीमा राख्न थाले । उनले सहकारीमा कुल ५३ लाख ३४ हजार ४६९ रुपैयाँ बचत गरे ।
केही समयपछि उनलाई पैसाको आवश्यकता पर्याे । त्यति धेरै पैसा सहकारीमा राखेका उनले अब केही पैसा झिकेर खर्च टार्ने योजना बनाए । र, सहकारीमा पैसा झिक्न पुगे । उनले पैसा सहजै पाइन्छ भन्ने सोचेका थिए । तर, लालिगुराँस सहकारीले उनलाई पैसा दिन नसकिने जवाफ दियो ।
सो सहकारीकी कार्यकारी अधिकृत अनुजा कार्कीले ‘तपाईंको रकम भुक्तानी दिन सक्दैनौं, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, भन्दै ठाडो जवाफ दिइन्,’ यो कुरा सुनेर उनी झसंग भए ।
दिनरात मिहिनेत गरेर कमाएको रकम दिदैनौं भनेपछि उनी तनाबमा परे । उनले पैसा फिर्ता नपाउनुको कारण पनि पाएनन् । सहकारीले अहिले दिन नसकिने प्रतिक्रिया दियो । उनले पैसा निकाल्ने कुनै उपाय पाएनन् ।
उनले बचत फिर्ताका लागि सहकारी क्षेत्रका नियामक सहकारी विभागमा पनि धाए । तर, विभागले पनि उनको समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेपछि उनी मुद्दा दायर गर्न अदालत पुगे ।
नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६ (३) एवं उच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४१ बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै सहकारीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनि उनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे ।
ढकालको माग बमोजिमको उच्च अदालत पाटनले वि.सं. २०८० जेठ ५ गते आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कारण तथा प्रमाणसहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दियो । विपक्षी सहकारी संस्थाले पेस गरेको लिखित जवाफ, अधिवक्ता सन्तोष भट्टराई र निवेदक ढकालकातर्फबाट अधिवक्ता उमेश प्रसाद अधिकारीको बहसपश्चात् उच्च अदालतका न्यायाधीश मशेश शर्मा पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको साउन २४ गतेको संयुक्त इजलाशले २१ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी रकम भुक्तानी गर्न सहकारीका नाममा परमादेश जारी गर्याे ।
‘निक्षेपकर्ताको माग अनुसार भुक्तानी दिनु पर्ने सहकारीको दायित्व र कर्तव्य हो । तर, सो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेको पाइएन, ढकालले माग गर्न आएको अवस्थामा भुक्तानी दिन आदेश जारी गर्नु पर्ने देखियो, हाल राष्ट्रियरूपमा देखा परेको आर्थिक अवस्था र समस्यालाई दृष्टिगत गर्दा एकै पटक भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था भएमा तीन किस्तामा भुक्तानी दिनु,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले आदेश दिएपछि पनि सहकारीले हालसम्म उक्त रकम ढकाललाई फिर्ता गराएको छैन । आफ्नो रकम फिर्ता नपाएपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उनले असोज ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएका छन् ।
‘सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्दै आएको र घरायसी व्यवहारका लागि रकमको आवश्यक परेपछि पटक–पटक चेक साट्न जाँदा नदिएको, दुख दिएको र आफ्नो सम्पतिको सुरक्षाको लागि पाटन उच्च उदालतमा रिट निवेदन गर्दा ३ किस्ता भुक्तानी दिनु भनेर आदेश दिएको छ,’ ढकालले निवेदनमा भनेका छन्, ‘अदातलको आदेशपश्चात् पनि भदौ ३१ गते २० लाख रुपैयाँको चेक साट्न जाँदा १ घण्टा कुराएको र हामी पैसा दिन सक्दैनौं । पुनरावेदन जान्छौ भन्ने मौखिक जानकारी दिइएको छ,’ ढकालले भनेका छन् ।
साथै, उच्च अदालतको फैसला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको पत्रलाई कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी ढकालले सहकारी विभागमा समेत निवेदन दिएका छन् ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु भनि पत्र सम्बन्धित संस्थामा पठाउँदा समेत चेक सटही नगरेको हुँदा सहकारी संस्थाहरूको समग्र समस्या हेर्ने निकाय सरकारी विभागलाई अदालतको फैसला र प्रशासनको पत्रलाई समेत पेस गरी संस्थालाई रकम भुक्तानी दिनु भनि पत्र पठाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ सहकारी विभागमा ढकालले पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले गत फागुन २९ गते लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बचतकर्ताको बच फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताहरूको उजुरीको आधारमा सरकारले संस्थलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
श्री लालिगुराँस सहकारी भने सरकारको निर्णयविरूद्द अदालत गएको छ । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा ४ चैतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, विभाग रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सार्वेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई बचत फिर्ताका लागि अनलाइन मागदाबी पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
