काठमाडौं । पछिल्लो समय पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको संख्या दैनिक बढ्दो छ । सेयर बजारमा आकर्षण बढेपनि विभिन्न शुल्कका नाममा लगानीकर्ता मर्कामा परेको गुनासो पनि गरिरहेका छन् । धेरै शुल्कमध्येको एक हो सोही सिआश्वा शुल्क । सिआश्वा शुल्क लगानीकर्ताका लागि ठूलो भार बनेको छ ।
केही वर्ष अगाडि मात्रै कुनै कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिँदा दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो । लगानीकर्तालाई आईपीओमा आवेदन दिनका लागि समय छुट्याउनु पथ्र्याे । तर, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले उक्त बाध्यताको अन्त्य गर्दै लगानीकर्ता आफू रहेकै ठाउँबाट सेयरमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्याे । जुन लगानीकर्ताका लागि ठूलो राहत थियो । लगानीकर्ताले सिआश्वाबाट आईपीओ, हकप्रद, म्युचुअल फण्ड, ऋणपत्र, एफपीओ लगायत धितोपत्रमा आवेदन पाउँछन् ।
तर, सिआश्वा शुल्कका नाममा मनलाग्दी रकम लिन थालेपछि लगानीकर्तालाई मर्का पर्न थालेको गुनासो लगानीकर्ताको छ । केही वर्ष अघिसम्म सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या थोरै थियो । आईपीओमा थोरै आवेदन पर्ने भएकाले सबैले सेयर पाउँथे । जब सेयरमा आवेदन दिने व्यवस्था डिजिटल भयो, लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गयो । लगानीकर्ताको संख्या बढ्न थालेपछि आईपीओ पाउनु भाग्य कै खेल जस्तै भयो ।
विभिन्न ५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सिआश्वा प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मनोमानी ढंगले सिआश्वा शुल्क लिइरहेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आईपीओमा आवेदन भरेवापत् १० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । जसमा नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने निःशुल्क सेवा दिइरहेका छन् ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले आईपीओ परेको खण्डमा ९ रुपैयाँ र नपरेको खण्डमा २ रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ । यसअघि भौतिक रुपमा उपस्थित भएमा ५ रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको थियो । तर, प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै शुल्क घटाएको हो । सिआश्वा शुल्कका नाममा मनोमानी बढेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत पूर्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।
‘१० रुपैयाँ शुल्क लिँदा २० लाख आवेदन पर्याे भने २ सय करोड रुपैयाँ संलकन हुन्छ, १० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिने बैंकले १० रुपैयाँ इस्यू म्यानेजरलाई बुझाएर बाँकी आफै राख्छ,’ उनले भने, ‘१० रुपैयाँबाट २ रुपैयाँ सिडिएसलाई दिँदा २० लाख आवेदनको ४० लाख रुपैयाँ मात्रै हुन्छ, बाँकी १ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहन्छ, आईपीओ पर्याे भने एक जनाको ९ रुपैयाँ मात्रै सिडिएसलाई बुझाएर बाँकी आफै राख्छ ।’
आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनी र इस्यू म्यानेजर कम्पनी दुवै मिलेर सिआश्वा शुल्कको रकम मिलेमतोमा लिने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सिआश्वा शुल्क कै लागि पनि कमजोर अवस्थाका कम्पनी पूँजी बजारमा आउन खोजिरहेका छन् ।
‘कम्पनीले इस्यू म्यानेजरलाई छुट्टै रकम दिएर काम गर्न लगाएको हुन्छ । तर, इस्यू म्यानेजर र कम्पनी दुवै मिलेर सीआश्वा शुल्कमा मार्जिन लिन्छन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीले वार्षिक कार्यक्रममा आईपीओ निष्काशन राखेको हुन्छ, आईपीओ जारी गर्दा उसको खर्च हुनुपर्ने हो, उल्टै आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् ।’
बैंकलाई सिआश्वा दियो भने ग्राहक बढाएर निक्षेप बढी मात्रामा संकलन गर्न र ग्राहकलाई एउटै प्रणालीबाट बढी सेवा दिनका लागि सिडिएससीसँग सम्झौता गरेको हुँदा बैंकले यसमा नाफा घाटाको हिसाब गर्न नहुने सिडिएससीले बताएको छ । यदि सीआश्वामा शुल्क लिनुपरेमा सबै रकम आफूलाई दिनुपर्ने माग सिडिएसले गरेको छ । इस्यू म्यानेजरलाई आईपीओ जारी गर्न कम्पनीले रकम भुक्तानी गर्ने हुँदा सिआश्वाबाट संकलन भएको रकम आफूलाई दिनुपर्ने माग सिडिएससीले गरेको हो ।
सिडिएससीले सिआश्वा शुल्क महँगो भएको भन्दै संशोधन गर्न एक वर्षअघिदेखि धितोपत्र बोर्डसँग माग गर्दै आएको थियो । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग सिडिएसले छलफल समेत गरिसकेको सिडिएससी बताउँछ ।
आस्बा शुल्कको विषयमा लगानीकर्ताबाट चौतर्फी विरोध हुँदै आएपछि प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारको शुल्क पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेर अध्ययन भइरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का प्रवक्ता रुपेस केसीले बताए । उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अध्ययन गरिरहेकाले सिआश्वा शुल्क घटाउने वा बढाउने भन्ने बारे ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
लगानीकर्ता नवराज दाहालले सिआश्वा शुल्कका कारण आईपीओमा आवेदन दिनेको संख्या घटेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले आस्बा शुल्कको बिरोध गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
लगानीकर्ता तिलक कोइराला सिआश्वा शुल्कका नाममा लगानीकर्तालाई शोषण भइरहेको बताउँछन् । ‘आईपीओ भर्ने सामान्य लगानीकर्तालाई शोषण भयो, बैंक तथा बिक्री प्रबन्धक नाफा आर्जन गरिरहने तर सर्वसाधारण लगानीकर्ता जहिल्यै पनि शोषणमा पर्ने, आईपीओ पर्नेलाई त फाइदा नै हुन्छ तर सधैँ भर्नेलाई एकोहोरो गुमाउनु परेको छ,’ उनले भने ।
सीआश्वा शुल्कमा धितोपत्र बोर्डले सीमा तोकिदिनुपर्ने उनको माग छ । तोकिएको सीमाभित्र रहेर शुल्क लिँदा गुनासो गर्नु नपर्ने भएकाले मनलाग्दी वा एकोहोरो शुल्क नतिर्नु पर्ने उनले बताए ।
बैंक तथा बिक्री प्रबन्धकले सेयर बिक्री गर्नुभन्दा बढी रकम शुल्कबाट नै संकलन गर्ने गरेको उनले बताए । बैंकको लागत घटाएर छुट्याएर शुल्क घटाउनु पर्ने उनको माग छ ।
‘कुनै कम्पनीको ४/५ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा आयो भने बिक्री प्रबन्धकको जति खर्च दिनुपर्छ त्योभन्दा बढी आश्वा शुल्कबाट संकलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको लागत (कर्मचारी रप्रविधि) मा कति खर्च हुन्छ, त्यो आँकलन गरेर बैंकलाई फाइदा र लगानीकर्तालाई राहत हुनेगरी निक्र्याैल गरेर शुल्क घटाउनु पर्छ ।’
कागजी रुपमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता नभएकाले पनि शुल्क घटाउनु पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘प्रविधिमा एक क्लिक गर्याे भने आवेदन दिन पाइन्छ, लगानीकर्ताले सधैं आश्वा शुल्क तिर्नुपर्ने तर सेयर नपर्ने, लगानीकर्ताले प्रत्येक पटक आवेदन दिन्छन्, बैंकले निःशुल्क गर्नै पर्छ भन्ने छैन्, बैंकको लागत घटाएर न्यूनतम फाइदा हुनेगरी शुल्क तोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पूँजी बजारमा जोखिम हुने भएकाले प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताले जोखिम लिनसक्नुपर्ने मर्चेन्ट बैंकर्स बताउँछन् । जोखिमको बजारमा प्रवेश गर्ने अनि एक रुपैयाँ पनि हाल्दिन भन्न नमिल्ने मर्चेन्ट बैंकर्सहरु बताउँदै आएका छन् ।
एनआईसी क्यापिटलका मर्चेन्ट बैंकिङ्ग प्रमुख दामोदर रायमाझी सेयरमा आवेदन दिँदा लगानीकर्ताले जोखिम लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताउँछन् । आफूलाई सेयर पर्ने कम्पनीमा मात्रै आवेदन दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘जुन कम्पनीमा आफूलाई सेयर पर्छ त्यसमा आवेदन दिनुपर्याे, लगानीकर्ताले सबै कम्पनीमा आवेदन दिनै पर्छ भन्ने छैन, एउटै जनाले १०÷१५ जनाको आवेदन भर्छन्, त्यसैले पनि नपर्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘आवेदन दिँदा अलिकति जोखिम त लिनु पर्याे नि, सधैं फाइदा मात्रै खोजेर कहाँ हुन्छ ।’
सिआश्वा शुल्क महँगो भएर सेयरमा आवेदन दिनेको संख्या नघटेको उनको बुझाइ छ । जुन बैंकले निःशुल्कमा सेवा दिन्छ, सोही बैंकमा खाता खोल्न लगानीकर्तालाई छुट रहेको उनले बताए ।
क्यापिटल मार्केटले आश्वामा लाग्दै आएको शुल्क नघटाउने बताउँदै उनले भने, ‘क्यापिटलले १० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिन्छन्, यसलाई हटाउन वा कम गर्न मिल्दैन, एउटा बैंकले १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउँछन्, क्यापिटल मार्केटले काम गरेको शुल्क लिएको हो ।’
सम्बन्धित सामग्री :