डा.विश्वास गौचन, कार्यकारी निर्देशक-आईआईडीएस

आयातमा भएको उच्च वृद्धि र घट्दो विदेशी मुद्राको संचितिलाई लिएर देशमा आर्थिक संकटबारे चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल सुधारमा प्रभावकारी कदम नचालेमा नेपालले पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटभोग्नु पर्ने बताएका छन् । सम्भावित जोखिमबाट कसरी बच्ने भनेर अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा देशको आर्थिक अवस्था र सम्भावित सुधारबारेमा अर्थविद डा विश्वास गौचनसँग कुराकानी गरेका छौं । अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि गर्नु भएका डा गौचनले यूनएडीपीमा १० वर्ष काम गर्नु भयो भने साउन सुधानको एक वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत भएर काम गर्नु भयो । साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक अध्यक्ष, क्वेष्ट इन्टरनेशनल कलेज, ओमेगा इन्टरनेशनल स्कूलका प्रवद्र्धक समेत रहनु भएका गौचन हाल आइआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । सत्ता र पार्टीको फेरो समाएर स्वार्थ जोडेर विचार बनाउने अर्थविदहरुको भीडमा गौचनमा फरक स्वाभाव देखिन्छ । आफ्नो विचार स्वतन्त्रतापूर्वक र निर्भिकता पूर्वक राख्ने अर्थविदको रुपमा उनको छवि बन्दै गएको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग विकासन्युजकर्मी रामकृष्ण पौडेल र नारायण अर्यालले गरेको विकास वहस ।

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दैछ, श्रीलंकाको जस्तो हालत हुन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । तपाईको बुझाइमा अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ?

सबै विषयहरुको जड भनेको बाहिरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । आयात व्यापक भएकोले त्यसको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ । लिक्विडिटी अभाव भएको ६/७ महिना भैसक्यो । ट्रेजरीको व्याज नै १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । साँच्चै नै अहिले तरलता संकटको अवस्था छ । यो सबै विषयहरुको सम्बन्ध बाहिरी विषयहरुसँग जोडिएको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा औसत स्थायीत्वका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको बाहिरी क्षेत्रको स्थायीत्व हो ।

वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिदै जानु र विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै जानु अहिलेको मुख्य समस्या हो । तर यसलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन् । तर, त्यस्तो नहोस भन्नको लागि चासो राख्नेहरुले श्रीलंकासँग जोडेर भन्ने कुरा स्वभाविक पनि हो । हाम्रो स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै छैन् । श्रीलंका र हाम्रो बीचमा धेरै फरक छ । श्रीलंकाको विदेशी ऋण यति धेरै छ कि त्यो उनीहरुले व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामीकहाँ त्यो समस्या नै छैन् । वास्तवमा हाम्रो विदेशी ऋण भनेको जीडीपीको २० प्रतिशत मात्रै हो । यो भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि एकदमै व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय हो । अहिले देखापरेको समास्या चाहिँ व्यापार क्षेत्रबाट हो ।

कोभिड महामारीपछिको २ वर्षमा आउँदा आयात अत्यन्तै धेरैले बढ्न पुग्यो । विगतको तुलनामा आयात ३८ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । अहिले १६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हामीले मासिक आयात गरिरहेका छौं । तर दुई वर्षअघि र अहिले हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति भने बराबर नै रहेको छ । ९.५ बिलियन डलर बराबर जतिको छ ।

तर चुनौति के छ भने एकातिर आयातित बस्तुको उपभोग बढेको छ । रसिया र यूक्रेन युद्धको कारण मूल्यवृद्धि पनि धेरै नै भयो । त्यसले विदेशी मुद्रा भुक्तानी झन बढ्ने भयो । दोस्रो, नेपालको रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर घटेको छ । पर्यटन क्षेत्रको आय पनि घटेको छ । विदेशी ऋण अनुदान पनि घटेको छ । बैदेशिक लगानी पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि छैन । समग्रमा विदेशी मुद्राको आय संकूचित हुँदै गएको छ ।

हाम्रो मुख्य निर्भरता भनेको रेमिट्यान्समा हो । ६७ प्रतिशत वैदेशिक मुद्राको स्रोत भनेको रेमिट्यान्सबाट पूर्ति हुने गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो भनेको अफिसियल डेभलोप्मेन्ट एसिस्टेन्ट (ओडिए) भन्छौं, ११ देखि १२ प्रतिशत त्यसबाट आउँछ । त्यो भनेको वैदेशिक ऋण र अनुदान जो छ, त्यसबाट आउने हो । त्यसपछि बल्ल हामीले सेवा र वस्तुको निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गर्दछौं । यी समस्यालाई तत्कालै समाधानकाे  उपाय पनि हामीसँग छैन् । आयातलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हो । किनभने विदेशी विनिमयको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च सामाग्री आयातमा नै जाने गरेको छ ।

हामीले वस्तु तथा सेवाको आयातलाई न्यूनिकरण गर्ने विधि के हुनसक्छ ?

यसमा भन्सार शुल्क लाग्ने र नलाग्ने दुबै नीतिमा जानुपर्छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले भन्सार शुल्क नलाग्ने तर आयात पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने विधि सुझाएका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले बरु शुल्क बढाएर आयातलाई घटाउनुपर्छ । यो एउटा आइडियल सन्दर्भ हो । तर, मेरो विचारमा नेपालमा सबै आइडियल अर्थशास्त्रीय नीतिलाई नै लागु गर्नुपर्छ भन्ने छैन् । अहिले सरकारले जुन परिमाणमा आयातलाई निषेध गरेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ र अझ त्यसमा थप्नुपर्छ ।

कतिपय वस्तुमा अहिलेको बजेटले भन्सार शुल्क बढाएको पनि छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्यान्न उत्पादनमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेर ३० प्रतिशतले आयात घटाउने भन्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । एक वर्षमा नै त यो सम्भव छैन् तर नीतिको हिसाबले यस्तो योजना चाहिँ बन्नै पर्छ ।

हामीसँग उत्पादनको निमित्त वास्तवमा जमिन लगायत सबै चिज छ । कृषि उत्पादनमा पनि हामी धेरै परानिर्भर छौं, यो सुहाउँदो भएन । त्यसकारणले यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । कुनैपनि हालतमा हामीले यो गर्नैपर्छ भन्ने कुरा बनाउनुपर्छ । सम्पूर्ण स्रोत र राज्यको मेकानिजम लगाएर प्राथमिकता तोकेर काम गर्न जरुरी छ । त्यसमा कृषि उपज, इन्धन लगायतका विषयहरु हुन सक्छन् ।

राज्यले कतिपय आयात हुने वस्तुमा पनि अनुदान दिएको छ । आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अनुदान किन ?

खाना पकाउने ग्याँस यो वर्षमा हामीले ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दैछौं ।  त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारले थप अनुदान समेत उपलब्ध गराउने गर्दछ । त्यो अनुदान पनि खास गरेर गरिव वर्गलाई जाँदैन् । नेपालमा कूल ६० लाख घरपरिवार रहेको छ । यसमा १ तिहाईले मात्रै यो सुविधा लिएका छौं । यो भनेको हुनेखाने वा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्ने बर्गलाई गएको छ । त्यस्तो बर्गलाई पनि राज्यले २०/२० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने कुरा समतामुलक स्रोत वितरणको हिसाबले औचित्यपूर्ण छ त ?

मूल्य अभिवृद्धि नहुने बस्तुहरुमा पनि सरकारले अनुदान दिने नीति लिएको छ । म त सवारी एसेम्बल प्लान्टलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा असहमति राख्छु । यस्तो प्लान्टले देशलाई कहिँ पुर्याउनेवाला छैन । यसपटकको बजेटले यो कुरामा धेरै सुविधा दिएको छ । कच्चा पदार्थको आयात र ट्याक्समा सरकारले सुविधा दिएको छ । यसरी कम्पनीहरु स्थापना हुँदा राज्यलाई ५ प्रतिशत पनि फाइदा हुँदैन् । त्यस्तो प्लान्टमा गर्ने भनेको नट भोल्ट कस्ने काम मात्रै हुन्छ । त्यो वस्तुमा लाग्ने कुनैपनि सामग्री नेपालमा उत्पादन हुँदैन । हामीले गर्न पनि सक्दैनौं । सो प्लान्टमा ९० प्रतिशत रोजगार पनि भारतीयले नै पाउँछन् । ती भारतीय कामदारलाई पनि हामीले डलरमा ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले वेटलेस र बोर्डरलेसको सम्भावना खोज्ने हो । यसमा दुइवटा सम्भावना छ, एउटा कार्वनको व्यापार हो, जसको विश्व बजारमा असाध्यै ठूलो सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ । अर्को डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने हो । त्यसको लागि यहीँ बसेर ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिएर आम्दानी गर्ने हो । अहिले नै दशौं हजार नेपाली युवाहरु यसमा आवद्ध छन् ।

नेपालको लागि सम्भावनाको क्षेत्र के हुन सक्छ ?

हाम्रो नयाँ सम्भावना भनेको के हो भनेर नयाँ शिराबाट हेर्नुपर्यो । नेपालको सम्भावनाका सूची तयार गरेको २० वर्ष भैसक्यो । तर, केही हुन सकेको छैन । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित र त्यसमाथि पनि भारत र चीन जस्तो अनुदार मुलुकको बीचमा रहेको छ । हामीले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले यथार्थताबाट स्ट्राटेजी बनाउनुपर्यो ।

हामीले वेटलेस र बोर्डरलेसको सम्भावना खोज्ने हो । यसमा दुइवटा सम्भावना छ, एउटा कार्वनको व्यापार हो, जसको विश्व बजारमा असाध्यै ठूलो सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ । हामीले अहिलेसम्म कार्वन व्यापारको लागि ३ सय ५० मिलियन डलर बराबरको सम्झौता गरेका छौं । २०३० मा क्यानडामा यसको मूल्य १ सय ७० डलर हुँदैछ । यसले हाम्रो सम्भावना धेरै हुनजान्छ । हामीले ग्याँसमा दिएको अनुदान ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्यौं भने २०३० सम्ममा शतप्रतिशत घरमा नै विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यसो गर्न सकेमा हामीले सजिलैसंग अहिले ४१ प्रतिशत भएको वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत बनाउन सक्छौं ।

हामीले ३० वर्षदेखि निर्यात गरेको कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्ट हुन् । यी तीनवटा आइटममा राज्य र युरोपियन युनियनले यति धेरै सुविधा दिँदा जम्मा साढे १३ अर्ब बराबरको मात्रै निर्यात गरेका छौं । जुन पैसाले तरकारी पनि आयात गर्न पनि पुग्दैन् । यहाँ औद्योगिकरण गरेर एक्सपोर्ट गर्ने कुरा सम्भव नै छैन् ।

कुनै पनि देश पहिला एग्रिकल्चरबाट इन्ड्रस्ट्रिलाइज्ड हुन्छ र सर्भिस सेक्टरमा आउँछ भन्ने मान्यता विश्वका धेरै देशमा छ । हामीकहाँ यो सम्भव छैन । हामी कृषिबाट एकैपटक सर्भिसमा जाने हो । सर्भिसमा जानको लागि एउटा कार्वनको व्यापार हो भने अर्को डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने हो । त्यसको लागि यहीँ बसेर ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिएर आम्दानी गर्ने हो । अहिले नै दशौं हजार नेपाली युवाहरु यसमा आवद्ध छन् । यसको लागि सरकारले डिजिटल संरचना बनाइदिनुपर्यो र रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागि कसरी सहज हुनसक्छ राष्ट्र बैंकले सोच्दिनुपर्यो ।

सरकारले अहिले आयात रोकेका वस्तुलाई निरन्तरता दिँदै थप अन्य बस्तुलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्नुभयो । ती सम्भावित वस्तु के हुनसक्छन् ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १ सय किलोवाट भन्दा माथिको विद्युतीय गाडीलाई भन्सार महशुलको वर्गिकरण गरेको छ । विगतमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिने नीति शुरु गरेर पछि फेरी त्यसलाई सच्याएर बढाउने काम गरे । त्यसपछि विष्णु पौडेलले चुनावी बजेटमा पपुलर हुनलाई घटाइदिए । फेरि अहिले ब्याट्रीको क्षमताको हिसाबमा भन्सार महशुल कायम गर्ने काम भएको छ । यो नीति ठिक भएन भन्छु म ।

अहिले विश्वमा वितरण प्रणाली हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिक गाडीको एकदमै अभाव रहेको अवस्था छ । यदि नेपालमा माग अनुसारको गाडीको उपलब्धता हुने र बैंकबाट ऋण उपलब्ध हुने अवस्था भएको भए धेरै ठूलो संख्यमा अहिले आयात हुनेथियो । कोभिड अगाडिको वर्षमा हामीले २४ हजार निजी गाडी भित्र्याएका थियौं । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सबैले यो १ सय किलोवाट भन्दा कमको विद्युतीय गाडी आयात गर्दा अहिले राज्यलाई कति घाटा हुन्छ होला ? ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा घाटा हुन्छ । अर्को राज्यलाई ४५ अर्ब बराबरको राजस्व घाटा हुन्छ । त्यसबाट राज्यलाई के फाइदा हुदोरहेछ भने जम्मा १ अर्ब २० करोड बराबरको इन्धन बचत हुने रहेछ ।

जुन आकांक्षाले यो नीति ल्याइएको हो त्यो परिपूर्ती हुँदैन् । भारतमा नै हेरौं, त्यहाँ इलेक्ट्रिकल गाडी र त्यही क्षमताको पेट्रोलियम गाडीको खुद्रा मूल्य भनेको २ देखि ३ गुणाले बढी हुन्छ । त्यस्तो प्रकारको फरक मूल्य यहाँ पनि लागू गर्नुपर्यो ।

बजेटले सवारी साधनमा करका दर बढाएको भन्दै संसदमा बोल्ने हरेका सांसदले अर्थमन्त्रीको विरोध गरेका छन् । सांसदहरुले बुझेनन कि बुझाउने काम भएन ?

प्रमाणको आधारमा नीति निर्माण गर्ने कुरा हामीकहाँ अभाव छ । अध्ययनमा वा तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गर्ने काम भएको छैन् । अहिलेको बजेट पनि हेर्यौं भने सबै आकांक्षा मात्रै छ । अध्ययनमा आधारित एउटा कार्यक्रम पनि छैन् । जस्तैः एक घण्टामा चितवन पुग्ने दुर्त मार्ग बनाइने भनिएको छ । त्यसको लागि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्यो । नेपालमा कुनै पनि सुरुङमार्ग दिगो हुँदैनन् । आर्थिक रुपमा योग्य नै छैन् । कि हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर एकदमै सस्तोमा निर्माण गर्न सक्नुपर्यो । तर अहिलेकै लागतमा कुनै पनि सुरुङमार्ग आर्थिक रुपमा योग्य नै छैन् । नीति निर्माता वा योजनाकारहरु पब्लिक सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड छन् । सबैकुरा पब्लिक सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड हुने होइन्, पब्लिकलाई कन्भिन्स पनि गर्नुपर्छ भन्छु म ।

आईआईडीएस जस्तो तथ्यांकको संकलन तथा विश्लेषण गर्ने संस्थाले नीति निर्माता तथा सांसदहरुलाई तालिम तथा काउन्सिलिङ गर्ने काम किन गर्दैन ?

मलाई मेरो साथी सर्कल र अन्य उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि यो प्रश्न गर्ने गरेका छन् । तर, इन्ट्रेस्ट उहाँहरुले देखाउनुपर्यो । मैले यस पटक पनि अर्थमन्त्रीसँग  छलफल गरें । मेरो हरेक विषयवस्तु तथ्यांकमा आधारित छ । मैले धेरै विषयहरुमा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएँ । तर, बजेटपश्चात मैले आलेखको शुरुवातमा नै यो बजेटले निर्धारण गरेको कुनैपनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन भनेर लेख्नुपर्यो ।
यो गर्न पाए हुन्थ्यो, उ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बाहेक साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु बजेटमा छैनन् । राज्यले यसरी अनुत्तरदायी भएर त्यस्तो किसिमको बजेट ल्याउने हो र ? कुनैपनि हिसाबले सम्भावना नभएको कुराको थुप्रो छ बजेटमा । अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कहाँबाट ल्याउने ?

श्रीलंकाको केही खराब उदाहरण लिउँ । औषधी, विद्यार्थीको परीक्षाको लागि कागज, ग्याँस लगायतका अति आधारभूत बस्तुहरु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छ । पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई चिया कम खाउ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो त असामान्य विषय हो । ६ महिनाको आयात क्षमता हुनु भनेको वास्तवमा राम्रो कुरा हो । तर, १४ महिनामा जुन मात्रामा विदेशी मुद्राको घट्ने अवस्था देखिएको छ, यसले चेतावनीको घण्टी बजाएकै हो ।

हामीले आम उपभोक्ताको साइडबाट पनि हेर्नुपर्छ । तपाईंले कतिपय कुराको आयातमा निषेध नै गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो । खरिद क्षमता भएका मानिसहरुलाई उसको चाहनालाई नै बन्देज गर्नेगरी नेपालमा उत्पादन नै नहुने वस्तुको आयातमा नै प्रतिवन्ध लगाउन मिल्छ ?

तपाईंले भन्नुभएको यो विषय एकदमै सही छ । तर कस्तो भने यो किन अहिले हामीले गरिाखेका छौं त ? सन् १९८० को दशका हामीले यस्तै समस्याको सामना गरेका थियौं । लगातारको ३ वर्ष सोधानान्तर घाटा भइसकेपछि आइएमएफले ८५ मा स्ट्रक्चरल कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यतिबेला हामीसँग ३ महिनाको लागि मात्रै आवश्यक पर्ने वस्तु आयातको लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको थियो । विगत साढे ३ दशकमा हामीले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोच्नुपरेन । त्यतिबेला राज्य त उदार नै भएको हो । ३ दशक यताका कुनै पनि सरकारले कहिल्यै पनि आम उपभोक्तालाई आयात नगर भनेर भनेन ।

सामान्य अवस्थामा आयात प्रतिवन्धको नीति लिइराख्नुपर्दैन् । तर श्रीलंकाको केही खराब उदाहरण लिउँ । औषधी, विद्यार्थीको परीक्षाको लागि कागज, ग्याँस लगायतका अति आधारभूत बस्तुहरु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छ । पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई चिया कम खाउ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो त असामान्य विषय हो । ६ महिनाको आयात क्षमता हुनु भनेको वास्तवमा राम्रो कुरा हो । तर १४ महिनामा जुन मात्रामा विदेशी मुद्राको घट्ने अवस्था देखिएको छ, यसले चेतावनीको घण्टी बजाएकै हो ।

विगत कोभिड महामारीको बेलामा हामी धेरैले आफ्नो मागलाई संकुचित बनाएर राख्यौं । अनि साधारण अवस्थामा आउने क्रममा ह्वात्तै माग बढ्यो । कोभिड अगाडि १ सय १५ अर्ब मासिक आयातको अवस्था थियो, जुन अहिले १ सय ६० अर्ब बराबर पुगेको छ । अहिले ३८ दशमलब ७ प्रतिशतले आयात बढ्न पुगेको छ तर विदेशी मुद्रा आम्दानी उही रहेको अवस्थामा के सरकार, राष्ट्र बैंक चुप लाएर बस्ने त ? वास्तवमा सरकार त चुप लाएर बसेकै हो । सरकारलाई राजस्व उठाउनु थियो राजस्व मजाले उठिराखेको थियो । त्यसैकारणले अर्थमन्त्रालयले यो विषयलाई अलिकति आँखा चिम्लिने काम गर्यो ।

राष्ट्र बैंकको पहिलो लक्ष्य भनेको मूल्यको स्थिरता र त्यसपछि बाहिरी क्षेत्रको स्थिरता हो । त्यसपछि वित्तीय स्थायीत्वको कुरा आउँछ । कोभिड महामारीपछि शुरुको चरणमा राष्ट्र बैंकले पनि राम्रो रिकभरी हुने अनुमान गरेको थियो । तर केही समयपछि नै सो अवस्था दीर्घकालिन रुपमा नरहने वास्तविकता उनीहरुले बुझे । १२ महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गरे कुनै पनि देशले एकैवर्षमा चालु खाता १४ प्रतिशत भन्दा धेरैले घट्छ र बिओपी ६ प्रतिशत भन्दा धेरै घट्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रको संकट देखाउँछ । हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो थियो । अहिले खर्च गर्यौं तर यही कुरालाई निरन्तरता दियौं भने समस्यामा पुग्न सक्छौं ।

मेरो व्यवसायीहरुलाई पनि भनाई के छ भने राज्यले अहिलेसम्म तपाईंहरुलाई कहिल्यै पनि आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थिएन् । अहिले समस्या आएपछि यसो नगर भनेको हो । यो अवस्थालाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मात्रै सुधार गर्न सक्ने विषय होइन् । हामी सबै व्यक्तिहरु पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामीले सोचौं न श्रीलंकाको अवस्था आयो भने के हुन्छ ?

तपाईंले भनेजस्तै यदि हामी सुधारको बाटोमा गएनौं भने श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने कुरा कति नजिक होला ?

त्यो अवस्थामा पुगिदैन भन्छु म । उनीहरुको समस्या भनेको ऋणसँग जोडिएको छ । हाम्रो भनेको व्यापारसँग छ । हाम्रो मुलुकमा रेमिट्यान्स आउन छोड्दैन्, व्यापारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने धेरै सुधार सम्भव छ । हामीले गर्ने भनेको आयात नै घटाउने हो ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । एक पटक लगानी आउँदा विदेशी मुद्रा आउँछ । त्यसपछि हरेक वर्षको नाफा विदेशी मुद्रामा लैजान्छ । विदेशी लगानी बढ्दै जाँदा अहिले बस्तु आयात गर्न भुक्तानी दिने रकम नभए जस्तै पछि विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ता लैजान डलर भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आउने हो कि ?

वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा विश्वभरी नै चलेको प्रणाली नै यही हो । राज्यले नै थ्रेसहोल्ड राखेर गर्ने पद्धती पनि अहिले लगभग हटिसकेको अवस्था छ । विदेशी लगानीको सबैभन्दा राम्रो पाटो भनेको प्रविधि ट्रान्सफर, क्षमताको विकास र स्रोतको व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ । यो पनि व्यापार नै हो ।
पछिल्लो १० वर्षको वैदेशिक लगानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जीडीपीको शून्य दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । जबकी भारतमा जिडिपीको साढे २ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । त्यसकारण वैदेशिक लगानीको आधारमा देशको विकास गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा देखिदैन । हामीले ऋणको रुपमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने हो भने राम्रो क्षेत्रमा लगानी गरेर ऋण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुने थियो । तर, लगानीको रुपमा ल्याउँदा लगानीकर्ताले प्रतिफल लैजान पाउने व्यवस्था स्वतः रुपमा हुने कुरा कानूनले नै गरेको छ । यदी यो व्यवस्था गरिएन भने कुनै पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न आउने कुरा हुँदैन । विश्वमा भएका लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा सहज र नाफा जहाँ हुन्छ त्यहाँ मात्रै लगानी गर्छन् ।
अहिलेको सन्दर्भमा रहेर हेर्दा भोलिको दिनमा एफडिआइबाट समस्या आउन सक्छ कि भन्ने कुरा स्वभाविक हो तर एउटा मान्यता के हो भने एफडिआई निरन्तर प्रक्रिया हो । अर्थात कहिल्यै नरोकिने प्रक्रिया हो । नयाँ आउने लगानीले पुरानोलाई जो हामीले सेवा दिन्छौं त्यसलाई परिपूर्ण गर्छ भन्ने कोणबाट लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा धेरै शर्तहरु राख्यो भने एफडिआई नै आउँदैन कि भन्ने अवस्था हुनसक्छ ।

वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झार्ने काम भएको छ । अहिले ७१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ हो । ५ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउँदै जाँउँ । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको स्वास्थ्य उपचारमा हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै लगेको छ । यसलाई कसरी लिने ?

वृद्धभत्ताकै कुरा गरौं न । वृद्ध भत्ता पनि हाम्रै बुवा आमाले पाउने हो जसलाई आवश्यक छैन् । जो गरिबीको रेखामूनि छन्, उनीहरुलाई राज्यले हेरोस् न । त्यो कल्याणकारी हुन्छ ।

वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झार्ने काम भएको छ । अहिले ७१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ हो । ५ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउँदै जाँउँ । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको स्वास्थ्य उपचारमा हो । एउटा मध्यम परिवारको मान्छे गम्भीर विरामी भयो भने उपचार गर्ने क्रममा ऊ गरिब परिवारमा रुपान्तरण हुनसक्छ । अहिले सरकारले दिएको मासिक ४ हजार भत्ताले उसले उपचार त गर्न सक्दैन नि । बरु यसको सट्टामा हामीले महिनामा एक–एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सक्छौं । जसमा ५ अर्बको भौतिक संरचना बनाउने र एक अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क उपचारमा खर्च गर्ने हो भने त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्को कुरा लगानी गर्नुपर्यो भने कसलाई गर्ने ? सम्भावना भएको ठाउँमा न गर्ने हो । सम्भावना भनेको वृद्ध हुन कि युवाहरु हुन ? अर्को हाम्रो राम्रो संस्कार भनेको के हो भने बाबुआमालाई त हामीले पाल्ने हो नि । हाम्रो जिम्मेवारी हो नि । त्यो संस्कारलाई निरन्तरता दिउँ । तर राज्यले युवालाई हेर्नुपर्यो नि । अहिलेको शिक्षा हेरौं त, कस्तो हालत छ ? राज्यको सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा जान्छ । तर १० कक्षा पढेको विद्यार्थीलाई केही पनि थाहा छैन् । उसमा हुनुपर्ने न्यूनतम ज्ञान पनि छैन् । राज्यले गरेको लगानी खेरा गयो । गाउँ गाउँमा गएर हेर्यौं भने अवस्था एकदमै खराव देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

कतारका अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ : आरके शर्मा

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह