२०७९ जेठ ९ गते १५:११ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकार यहि जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिताकता विषयमा छलफल भइरहको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने बजेट कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । बजेटमा आफ्नो दैनिक ड्युटी वापतको पारिश्रमिकको विषय जोडिने निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, विभिन्न बोर्ड, संस्था र निगम लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले बजेटलाई अत्यन्तै चासोपुर्वक हेरिरहेका छन् ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा थप मुद्रास्फीति बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क केहीले गरेका छन । त्यस्तै केहीको तर्क भने अहिलेको महँगीलाई सम्बोधन गर्नेगरी तलब वृद्धि हुनुपर्ने रहेको छ ।
के भन्छन त कर्मचारीहरु ?
बुद्धीसागर लामिछाने, सहसचिव, नेपाल सरकार
१०० प्रतिशत नै बढाउनुपर्छ । १/२ हजार बढाएर कुनै औचित्य छैन् । महंगीको अनुपातमा कर्मचारीको तलबमान कति छ भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसैले बरु सरकारले काम गराउने र नियन्त्रणमा राख्ने गर्नुपर्छ । नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको स्टाटस हेर्दा पनि तलब बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
टोलराज उपाध्याय, उपसचिव, नेपाल सरकार
मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा अहिले कर्मचारीको तलब बढाउने अवस्था देखिँदैन । सरकारले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुलो खर्च गरेको छ । कोरोना महामारीको कारण बिग्रेको अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्थामा छ । आगामी आवमा संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन पनि हुने सम्भावना छ ।
सुवासचन्द्र अर्याल, प्रशासकीय अधिकृत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
तलब बढाउनेभन्दा पनि राज्यले कर्मचारीको सुविधा बढाउने नीति लिनुपर्दछ । तलब मात्रै वढाउने कुराले दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्दैन । कर्मचारीहरुलाई आवासको सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा कर्मचारीलाई नगद भुक्तानी कम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । कर्मचारीको स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले सुविधा बढाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले नगद भुक्तानी वृद्धि गर्दा मुद्रास्फीति बढ्ने, मुल्यवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले राज्य र कर्मचारी दुवैलाई फाइदा गर्दैन् ।
दिपेन्द्र केसी नायब सुब्बा नेपाल सरकार
तलब बढाउनुपर्छ । १/२ हजार बढाएर पनि हुँदैन, झण्डै डबल बनाउनु पर्छ । भारतमा कार्यालय सहयोगीको तलब न्यूनतम भारु ४० हजार छ । महंगीको अनुपातमा अनिवार्य तलब बढाउन जरुरी छ । सरकारले अनावश्यक कर्मचारी हटाउने नीति अख्तियार गरेर बरु काम बढाउनु पर्यो । त्यसो गर्दा केही वर्षपछि ठुलो संख्यामा कर्मचारीको पनि कटौती हुने सम्भावना हुन्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
कर्मचारीको तलबले परिवारको पालन पोषण गरेर र केही बचत गर्न सक्नेसम्मको तलब हुनु पर्दछ । तर, घुस र कमिसन पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्दछ । काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई जागिरबाट निकाल्नु पर्दछ । तर, अहिले पनि सरकारी कर्मचारी भन्दा दोब्बर तेब्बर बढी तलब खाने निजी क्षेत्रको कर्मचारीहरु भन्दा सरकारी कर्मचारीहरु कै आर्थिक हैसियत बलियो र विलासी देखिन्छ । त्यसैले के स्पष्ट हुन्छ भने, सरकारी कर्मचारीहरुले तलब वाहेकको अबैध आम्दानी धेरै छ । यो पूर्ण रुपमा बन्द गर्न सक्नु पर्दछ ।
तलब ३०% बढाउनु भन्दा ८०% सम्म बढेकाे महंगी नियन्त्रण गर्नुहाेस ।।
Khasma talab badaune Vanda Pani Tax ko sealing chai badaunu parxa tax joginu vaneko salary badeko Sarah’s ho
30%होइन 100%वृद्धि गरर्नुपर्छ। काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्न गारो हुन्छ भने त्यो काम गरेको के औचित्य रहन्छ।
राज्य को ढुकुटी सब तलब दिएर सिधा्याउनुस अनि देशको बिकाश हुन्छ।
कित तलब तीस प्रतिशत देखि माथि बढोस नत्र महगी लाई तीस देखि पचास प्रतिशत गटोस । यतान उति नबनाओस ।।
महङ्गि काे चपेटा ले भरिपुण भईसक्याे दस काे बीस हुदैजादा के हेरेर बस्नु सबैमा सहकार्य हाेस