आईपीओ भर्दा लाग्ने शुल्क हटाउने, भ्याट १० प्रतिशतदेखि विद्युतीय गाडीमा कर छुटसम्म
२०७९ जेठ २ गते १२:३२ विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले संचालन गरेको टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट उत्साहजनक ढङ्गले सुझावहरु संकलन भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले देशभरका अधिकांश जिल्लाबाट उत्साहजनक रूपमा सुझावहरु आएको बताएको हो । अर्थ मन्त्रालय अहिले यी सुझावहरुको अध्ययन गरेर आगामी आबको बजेटमा समावेश गर्ने पनि जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै क्षेत्रका जनताको सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले टोल फ्रि नम्बर ११३८ संचालनमा ल्याएको र त्यसमा आएको सुझावले आगामी आबको बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ ।
सर्वसाधारणले फोन गरेर आईपीओ भर्दा लाग्ने शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने, विद्युतीय गाडी ल्याउँदा लाग्ने कर घटाउनेदेखि भ्याटलाई १० प्रतिशतमा झार्नसम्मको सुझाव दिएका छन् ।
सर्वसाधारणले बजेटका लागि इन्धन बिस्थापित गर्न १० लाखभन्दा कम मूल्यका बिद्युतीय गाडी, बिद्युतीय चुलोमा भन्सार छुट गर्नुपर्ने, स्टक मार्केटमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर सुधार गर्नुपर्ने, देशमा उत्पादित तरकारी बिदेशमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा ६ लाख र ८ लाख बनाउनु पर्ने, बैंकले लगानी गर्ने किस्ताबन्दी ऋण पहुँचको आधारमा लगानी गर्ने अनि सर्वसाधारणले ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।
यस्तै, सुझावमा पिछडिएका किसानसम्म पुग्ने गरी वा गाउँका किसानलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी र समुहलाई कमियून मोडलमा रुपान्तरण गर्ने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी र समुहलाई उत्पादन मुलक तालिमको ब्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
हाल धेरै जस्तो व्यापारी र बैंकर एउटै व्यक्ति वा परिवार रहेको अवस्था रहेको बताउँदै आर्थिक संकट रोक्न बैंकर र व्यापारी अलग हुनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
पेट्रोलियमको आयात कम गर्न विद्युतीय गाडीमा अनुदान र कर छुट दिनुपर्ने, साना व्यवसायको लागि ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने, दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार छुट दिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्ता छन् सुझावहरु :
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.