काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्यो ।
सरकारको घोषणा अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको आयात तथा नेपालमा नै एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगले अन्तःशुल्कमा छुट पाए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै छुट गरी भन्सार महसुलसमेत घटाएको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारी आयात गर्दा भन्सार महसुल ८० प्रतिशतसम्म बढाएका थिए ।
भन्सार महसुलमा बृद्धि भएपछि विद्युतीय सवारीको आयातमा कमी आएको भन्दै सरकारले स्वदेशी विद्युतको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न अन्तःशुल्कमा छुटदेखि भन्सार महसुलसमेत घटाएको थियो ।
उपभोक्ताले पाएनन् छुट
सरकारले करमा छुट दिए पनि त्यस अनुरूप बजारमा उपलब्ध विद्युतीय सवारीको मूल्य भने घट्न नसकेको उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन् । यद्यपि, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा सरकारले २५० प्रतिशतभन्दा बढी कर लिने गरेको छ ।
उपभोक्ताले सरकारले दिएअनुसारको छुट नपाएको गुनासो आउने गरेको भन्सार विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले बजेटमा छुट दिए पनि बजारमा विद्युतीय सवारीको मूल्य नघटेको भन्दै धेरै उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेको विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन् ।
‘धेरै उपभोक्ताको गुनासो आउने गरेको छ, हामीले भन्सारको विषयमा मात्र हेर्ने हुँदा सरकारले दिएअनुसारको छुट पाए नपाएको विषयमा विभागीय छलफल भने हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागको मासिक रुपमा हुने विभागीग छलफलमा समेत मूल्यको विषयमा कुरा उठेको उनले जानकारी दिए ।
उक्त बैठकमा विद्युतीय सवारीको मूल्यको विषयमा प्रश्न उठेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
कति तिर्नुपर्छ कर ?
व्यवसायीले भारत लगायतका देशबाट विद्युतीय सवारी साधन नेपाल ल्याउँदा ४० प्रतिशतसम्म बढी कर तिर्ने गरेका छन् ।
भन्सार विभागले कार, जीप तथा भ्यान नेपाल ल्याउँदा किलोवाट क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लिने गरेको छ । विभागले १०० किलोवाटसम्मको क्षमता भएका विद्युतीय सवारी ल्याउँदा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्म १५, २०० देखि ३०० सम्म ३० र ३०० देखि बढी क्षमता भएका साधान ल्याउँदा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै, भन्सार शुल्कसँगै ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ ।
नेपाली बजारमा एमजी, ह्युन्डाई, किया, टाटा, महिन्द्रा र बीवाइडी लगायतका कम्पनीले उत्पादन गरेका चार तथा दुई पांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा आयात हुने गरेका छन् ।
गुनासो आएको छैन : वाणिज्य विभाग
बजार अनुगमनको नियामक निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यको विषयमा कुनै गुनासो नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सवारी साधनको विषयमा कुनै गुनासो नआएको विभागका निर्देशक हरि पंगेनी बताउँछन् ।
‘हामी नियमित बजार अनुगमनमा हुन्छौँ, हाम्रो ध्यान वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमा छ, मूल्य र गुणस्तरमा हामी केन्द्रीत भए पनि अहिलेसम्म सवारी साधनको मूल्य र गुणस्तरको विषयमा कुनै गुनासो आएको छैन, गुनासो नआएपछि हामीले ध्यान दिएका छैनाैं’, उनले भने ।
उनले विद्युतीय मात्र नभएर कुनै पनि सवारी साधनको मूूल्य र गुणस्तरको विषयमा विभागमा कुनै गुनासो नआएको दाबी गरे ।
