काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याएको सरकारले अब कुन बजेट कार्यान्वयनमा लाने वा बजेट नै पारित नभएको व्याख्या गरेर खर्च गर्नै नसक्ने अवस्था आउने भन्ने संसय उत्पन्न भएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ भने वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक आजदेखि प्रतिनिधिसभा छलफलका लागि प्रवेश गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार सरकारले आजैदेखि खर्च गर्न सक्दैन भने पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरु प्रतिस्थापन विधेयकबाट हटाइसकिएकोले सो अनुसार राजस्व उठाउन पनि नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कसरी आयो समस्या ?

पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका थिए । सो अध्यादेश बजेट मार्फत नै सरकारले राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो ।

नयाँ सरकारले सो बजेट अध्यादेश पेश गरेको भोलि अर्थात भदौ ३० गते ६० दिन पुग्दैछ । कुनै पनि अध्यादेश संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत अस्वीकृत जे भए सोही अनुसार हुन्छ भने कुनै निर्णय नभएमा स्वतः खारेज हुन्छ । तर, भदौ २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेट सम्बन्धी अध्यादेश बहुमतबाट स्वीकृत गरेको छ ।

बजेट सम्बन्धी अध्यादेश (विनियोजन अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ र आर्थिक अध्यादेश २०७८) भदौ २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतले पारित गरेकोले सो अध्यादेश अनुसार राजस्व उठाउन र बजेट खर्च गर्न सरकारलाई कुनै समस्या थिएन । तर, भदौ २५ गतेकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन् । सो प्रतिस्थापन विधेयकमा राजस्वका दरहरु परिवर्तन गरिएको छ भने परिवर्तन गरिएका राजस्वका दरहरु सोही दिन (भदौ २५ गते) देखि नै कार्यान्वयन हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

शर्माको विधेयकबाट राजस्व, पौडेलको अध्यादेशबाट खर्च

प्रतिस्थापन विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले राजस्व संकलन सुरु गरिसकेको छ । तर, खर्च गर्नको लागि सरकारले पेश्की बजेट प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छैन र पेश नै नभएपछि स्वीकृत हुने भन्ने कुरा नै रहेन । प्रतिस्थापन विधेयक नै प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेपछि पौडेलले ल्याएको अध्यादेश अनुसारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि रहेन ।

भदौ २५ को प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णय

विहीबारदेखि बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले ‘कानुन अनुसार हुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले दिएको प्रतिक्रियालाई आधार मान्ने हो भने सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा टेकेर राजस्व उठाउन भने सक्छ । तर, खर्च गर्न सक्दैन । किनभने सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दा तत्काल खर्च गर्नको लागि प्रतिनिधिसभासँग कुनै अनुमति नै लिएको छैन । संसदसँग अनुमति नलिई खर्च गर्नको लागि अर्काे विकल्प भनेको अध्यादेश हो, जुन संसद चलेको अवस्था छ र अध्यादेश ल्याइएको पनि छैन ।

अहिले अनौठो अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट पारित गरेर यही सरकारले यो बजेट प्रतिस्थापन गर्छु भनेर प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गरिसकेको अवस्था छ । प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार राजस्व संकलन गर्न सुरु भइसकेको छ भने खर्च गर्ने अनुमति प्रतिस्थापन विधेयकले कही कतै पाएको देखिदैन ।

संघीय संसदका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेको भनाईलाई आधार मान्दा अहिले सरकारले आम्दानी र खर्चको लागि २ फरक फरक कानुनको सहारा लिएको छ ।

‘भदौ २५ को प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेट अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेको छ, त्यसैले बजेट अध्यादेश निस्क्रिय वा अस्वीकृत भएको अवस्था होइन, भदौ २५ गते नै अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा करका दरहरु सोही दिनदेखि लागू हुने भनिएको छ, त्यसैले आजको दिनमा स्वीकृत भइसकेको अध्यादेश अनुसार सरकारले खर्च गरेको देखिन्छ भने प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार राजस्व संकलन गरिरहेको देखिन्छ,’ प्रवक्ता डा. पाण्डेले भने ।

प्रतिस्थापन विधेयकलाई ६० दिने म्याद लाग्छ ?

सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । त्यसैले प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृतदेखि पारित गरेर कानुन बन्न अध्यादेश जारी गर्दैको मितिदेखिको समय आकर्षित हुने कतिपयको भनाई छ । अर्थात सरकारले अहिले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको अर्थ सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पनि भदौ ३० गतेभित्र स्वीकृत भएन भने स्वतः निस्क्रिय हुने टिकाटिप्पणी पनि सुरु भएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकका हकमा अध्यादेश जारी भएको मितिदेखिकै समय आकर्षित हुन्छ कि अन्य विधेयक सरह समयको हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा फरक फरक धारणा आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ९८ मा स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो नियमको उपनियम (३) मा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधिभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नु पर्ने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ११४ (ग) मा संघीय संसदका दुबै संसदले स्वीकार नगरी निस्क्रिय नभए पनि वा राष्ट्रपतिबाट खारेज नभएमा दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने भनिएको छ ।

संविधानको यो व्यवस्था अनुसार प्रतिस्थापन विधेयकको हकमा पनि अध्यादेश संसदमा पेश भएको मितिले ६० दिनभित्रको हदम्याद लाग्ने कतिपय विश्लेषण छ । तर, संघीय संसदका प्रवक्ता डा. पाण्डे भने प्रतिस्थापन विधेयकको लागि त्यस्तो व्यवस्था आकर्षित नहुने बताउँछन् ।

‘अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ, प्रतिस्थापन विधेयक भनेको बेग्लै विधेयक हो, विधेयकको हकमा कुनै हदम्यादको व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन, त्यसैले नै प्रतिनिधिसभाले असोज ४ गते प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसुची राखेको हो,’ डा. पाण्डेले भने ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनिसकेको छ । संविधानमा प्रतिस्थापन विधेयकको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संविधानको धारा ११४ को हदम्याद परिकल्पना गरेको कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि न्यायिक परीक्षणको लागि सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रुपमा खारेज भएर नयाँ बजेट नै बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल