काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेर ल्यायएको राहत र सहुलियतका कार्यक्रमका कारण बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाप्रति प्रश्न उठ्न लागेको समयमा गभर्नर अधिकारीको यस्तो भनाई आएको हो ।
बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । कोरोनोको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता र अनाआवश्यक वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि संचालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइएको पनि जानकारी गराएको छ । गभर्नर अधिकारीले व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता लगायतका वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने जानकारी दिए ।
गभर्नर अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने भएको उनले बताएका हुन् ।
‘सरकार परिवर्तन भईसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको पनि बताए । तर सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सकिने उको भनाई छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले व्यापार घाटा बढदो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरुलाई व्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । ठूला उद्योगीहरुलाई सहुलियत दरको व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्था रहेको सभापति दाहालको तर्क छ ।
समितिको बैैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाका कारण धेरै फरक पारेर मौद्रिक नीति ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको समितिको बैठकमा पटक पटक दोहो¥याए । कृषि, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई टिकाई राख्न पनि सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने अवस्था रहेको गभर्नर अधिकारीको स्पष्टोक्ति थियो ।
